MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪भारत-ब्रिटन यांच्यात गुंतवणूक करार.

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील शिखर बैठकीपूर्वी १ अब्ज ब्रिटिश पौंड गुंतवणुकीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये ६५०० रोजगार निर्माण होणार आहेत. मंगळवारी दोन्ही नेत्यांमध्ये शिखर बैठक होत आहे.

डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालयाने सोमवारी सायंकाळी विस्तृत व्यापार भागीदारी करारातून अपेक्षित गुंतवणुकीचे निष्कर्ष जाहीर केले असून या करारांना दोन्ही नेते आभासी मान्यता देणार आहेत.

व्यापार करारातून ब्रिटन व भारत यांच्यातील गुंतवणूक २०३० पर्यंत दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही देशांच्या नेत्यांच्या दरम्यान प्रत्यक्ष चर्चेच्या वेळी मुक्त व्यापार कराराचा मार्ग प्रशस्त होण्याची शक्यता आहे. भारत व ब्रिटन यांच्यादरम्यान आर्थिक संबंध अधिक मजबूत व सुरक्षित असतील अशी ग्वाही पंतप्रधान जॉन्सन यांनी दिली आहे.

ब्रिटन व भारत या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना करोनामुळे फटका बसला असून भारताच्या गुंतवणुकीनंतर ब्रिटनमध्ये ६५०० रोजगार निर्माण होणार आहेत. सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया तेथे एका आस्थापनेची निर्मिती करणार असून त्याद्वारे ही रोजगारनिर्मिती होईल. मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही देशांतील व्यापार क्षमता दुप्पट होणार आहे. व्यापार व गुंतवणूक योजना ब्रिटिश सरकारने जाहीर केली असून भारत ब्रिटनमध्ये ५३.३० कोटी पौंडाची गुंतवणूक करणार असून सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया त्यातील २४ कोटी पौंडाची गुंतवणूक करणार आहे
.
🟪प्रफुल्ल चंद्र पंत: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष.

भारताचे राष्ट्रपतींनी प्रफुल्ल चंद्र पंत यांची भारताच्या राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) याचे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून पदावर नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती 25 एप्रिल 2021 पासून लागू झाली आहे.

प्रफुल्ल चंद्र पंत 13 ऑगस्ट 2014 ते 29 ऑगस्ट 2017 पर्यंतच्या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.

▪️राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग विषयी

‘मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993’ अन्वये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगास या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष अधिकार प्रदान केले गेले आहेत.

राष्ट्रीय वा राज्य मानवी आयोग स्वत:देखील मानवाधिकार उल्लंघनाची दखल घेऊन कारवाई करु शकतात. याबाबतच्या विविध तक्रारीचे निवारण करणे, गुन्हेगारास इतर कायद्यांतर्गत न्यायालयाद्वारे शिक्षा व्हावी यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे काम आयोग करीत असते. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्यांचे स्वरूप, त्यांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार करण्याची पध्दत, मानवी हक्क आयोगाचे अधिकार या सार्‍यांबाबत या कायद्यात विवेचन करण्यात आले आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेने स्वीकृत केलेल्या नागरी, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारांच्या आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यांमध्ये व इतरही आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यातील भारतीय केंद्र सरकारने मान्य केलेले सर्व अधिकार, ज्यांना भारतीय संविधान व विविध कायद्यात मान्यता दिली गेली आहे आणि ज्यांची अंमलबजावणी भारतीय न्यायालये करु शकतात, असे सर्व अधिकार मानवी हक्क समजले जातात.

▪️मानवी हक्कांविषयी.

मानवी हक्क (किंवा मानवी अधिकार / मानवाधिकार) हे प्राणी जगतातल्या मानवाचे मूलभूत हक्क आहेत. मानवी हक्क हे जागतिक असून सर्वांना समान असतात. हे हक्क उपजत असतात किंवा कायदेशीर असू शकतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क उच्चायुक्त कार्यालय व मानवी हक्क समिती ह्या दोन संस्था जागतिक स्तरावर मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करतात.

मानवी हक्कांचे वैश्विक घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights -UDHR) हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने दिनांक 10 डिसेंबर 1948 रोजी पॅरिस येथे स्वीकारलेले घोषणापत्र आहे. सर्व मानवांच्या जन्मसिद्ध मानवाअधिकारांची पहिली जागतिक अभिव्यक्ती म्हणून या घोषणापत्राकडे पाहण्यात येते. त्यात एकूण 30 कलमे आहेत. घोषणापत्र आज जगातील 500 हून अधिक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. या घोषणापत्रावर आधारित "मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक" याला 1976 साली आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.
🟪स्थलांतर व चलनशीलता भागीदारी याबाबत भारत आणि ग्रेट ब्रिटन यांच्यातल्या सामंजस्य कराराला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 मे 2021 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि ग्रेट ब्रिटन (उत्तर आयर्लंड सहीत) यांच्यात स्थलांतर आणि चलनशीलता भागीदारी यासंदर्भातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

विद्यार्थी, संशोधक आणि कुशल व्यावसायिकांसाठी व्हिसा वाटप करण्याची प्रक्रिया उदार करत त्यांच्या चलनशीलतेला प्रोत्साहन देणे त्याचबरोबर अनियमित स्थलांतर आणि मानवी तस्करीशी संबंधित मुद्य्यांवर उभय बाजूनी सहकार्य दृढ करण्याचा या सामंजस्य कराराचा उद्देश आहे.

भारतीय विद्यार्थी, शिक्षणतज्ञ, संशोधक, व्यावसायिक आणि आर्थिक कारणांसाठी स्थलांतरित तसेच दोन्ही देशांच्या आर्थिक विकासात, जात, धर्म किंवा लिंग लक्षात न घेता विविध प्रकल्पात योगदान देऊ इच्छिणाऱ्या सर्वाना या सामंजस्य कराराचा लाभ होणार आहे.

परराष्ट्र कार्य मंत्रालय या सामंजस्य कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, संयुक्त कार्यकारी गट यंत्रणेद्वारे बारकाईने देखरेख ठेवणार आहे.

▪️ग्रेट ब्रिटन (UK) विषयी

ग्रेट ब्रिटन हा यूरोपातील वायव्येकडील द्वीपरूप देश आहे. देशामध्ये उत्तर आयर्लंड व आइल ऑफ मॅन व चॅनेल आयर्लंड सोडून इंग्लंड, वेल्स व स्कॉटलंड यांचा समावेश होतो. ग्रेट ब्रिटनच्या दक्षिणेस इंग्लिश खाडी, पश्चिमेस सेंट जार्जची खाडी, आयरिश समुद्र, नॉर्थ चॅनल व अटलांटिक महासागर, उत्तरेस अटलांटिक महासागर व पूर्वेस उत्तर समुद्र आहे.

लंडन ही या देशाची राजधानी आहे. पौंड हे राष्ट्रीय चलन आहे
🟪भारत लवकरच 5G होणार; Jio, VI, Airtel करणार चाचण्या, चायनिज कंपन्यांना मात्र बंदी.

भारत आता लवकरच 5G नेटवर्क सुविधेचा लाभ घेणार आहे. भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या संप्रेषण मंत्रालयाने आता भारतात 5G नेटवर्कच्या चाचण्यांना परवानगी दिली आहे. या चाचण्यांमध्ये रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल तसंच व्हिआय(VI) या कंपन्या सहभागी होणार असल्याचं समोर येत आहे. ह्या चाचण्या कधीपर्यंत चालतील याबद्दल मात्र अद्याप काहीही स्पष्ट झालेलं नाही. या चाचण्यांसाठी कोणत्याही चायनिज कंपन्यांना परवानगी नसल्याचं अधिकाऱ्यांनी सीएनबीसी या वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितलं आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून भारतातल्या 5G सेवेसंदर्भात हालचाली सुरु होत्या. मात्र, 5G चाचण्या घेण्यासंदर्भातल्या परवानगीची प्रतिक्षा कंपन्यांना लागून राहिली होती. रिलायन्स जिओने यापूर्वीच आपण स्वदेशी 5G नेटवर्क उभारणार असल्याबद्दल पुष्टी केली होती. स्वतःची 5G उपकरणं बनवण्यावरही काम सुरु असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

संपूर्णपणे भारतात विकसित झालेलं जिओचं 5G नेटवर्क हा मेड इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या धोरणांचा एक भाग आहे.

भारतातलं 5G नेटवर्क हे १८००, २१००, २३००, ८००, ९०० मेगाहर्ट्झ वारंवारितेच्या पट्ट्यांवर काम करणार आहे. मात्र हे वारंवारितेचे पट्टे सर्विस प्रोव्हाइडरनुसार बदलू शकतात.
🟪पी. व्ही. सिंधू आणि मिशेल ली: आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या ‘बिलीव्ह इन स्पोर्ट्स’ मोहिमेचे अॅथलिट दूत.

आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या (IOC) ‘बिलीव्ह इन स्पोर्ट्स’ मोहिमेचे अॅथलिट दूत म्हणून भारताची पी. व्ही. सिंधू आणि कॅनडाची मिशेल ली यांचे नामांकन जागतिक बॅडमिंटन महासंघाने (BWF) दिले आहे.

पी. व्ही. सिंधू आणि मिशेल ली या दोघी जागतिक बॅडमिंटन महासंघ (BWF) याच्या ‘आय अॅम बॅडमिंटन’ मोहिमेसाठीच्या वैश्विक दूत / अ‍ॅम्बेसेडर देखील आहेत.

स्पर्धेतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) 2018 सालापासून ‘बिलीव्ह इन स्पोर्ट्स’ मोहीम राबवत आहे. मोहिमेमधून खेळाडू, प्रशिक्षक आणि अधिकारी यांच्यादरम्यान भ्रष्टाचारविरोधात जागृती निर्माण केली जाते.

▪️आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) विषयी.

आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (IOC) हे जागतिक ऑलिम्पिक चळवळीचे सर्वोच्च प्राधिकरण आहे. लुसाने (स्वित्झर्लंड) शहरात संस्थेचे मुख्यालय आहे. IOC दर चार वर्षांनी जागतिक स्पर्धांचे आयोजन करते. ते उन्हाळी आणि हिवाळी ऑलिम्पिक खेळांचे आयोजन करण्यासाठी जबाबदार आहे.

IOC याची निर्मिती पिअरे डी कौर्बर्टिन यांनी 23 जून 1894 रोजी केली आणि डेमेट्रीओस विकेलस यांची प्रथम अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. त्याचे 105 सक्रिय सदस्य, 32 मानद सदस्य, 2 प्रतिष्ठित सदस्य (सेनेगल आणि अमेरिका) आहेत.
🟪आकस्मिक आरोग्य सेवांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी बँकांना 50,000 कोटी रुपयांची तरलता सुविधा.

कोविड-19 संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेविरोधात देशाच्या संघर्षाला पाठबळ देण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी 5 मे 2021 रोजी अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली.

कोविड संबंधित आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि सेवा यामध्ये वाढ करण्यासाठी, आकस्मिक आरोग्य सेवा सहजतेने उपलब्ध होण्यासाठी शक्तिकांत दास यांनी रेपो दराने तीन वर्ष कालावधीसाठी 50,000 कोटी रुपयांच्या मुदत तरलतेची घोषणा केली आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत ही कर्जपुरवठ्याची सोय उपलब्ध राहणार आहे. या सुविधेच्या अंतर्गत कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकांना विशेष प्रोत्साहन निधी दिला जाणार आहे.

▪️इतर घोषणा


सूक्ष्म, लघु आणि इतर असंघटित क्षेत्रातील संस्थांना आणखी पाठबळ देण्यासाठी प्रत्येक कर्जदाराला 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देण्यासाठी रेपो दराने तीन वर्षांची 10,000 कोटी रुपंयाची रेपो परिचालन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

नव्याने निर्माण झालेली आव्हाने लक्षात घेता लहान वित्तीय बँकांना 500 कोटी रुपयांपर्यंतचे आकारमान असलेल्या सूक्ष्म वित्तीय संस्थांना नव्याने कर्ज देण्याची आता परवानगी देण्यात आली आहे.
बँकिंग क्षेत्राशी अद्याप जोडले न गेलेल्या MSME उद्योगांना बँकिंग प्रणालीत समाविष्ट करण्यासाठी उत्तेजन देण्याच्या दृष्टीने फेब्रुवारी 2021 मध्ये देण्यात आलेली सवलत आता 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

बँका आता त्यांच्या अनुत्पादक मालमत्तांकरिता विशिष्ट तरतुदीं लागू करण्यासाठी त्यांच्या 31 डिसेंबर 2021 रोजी लागू असलेल्या बदलत्या तरतुदींचा 100 टक्के वापर करू शकतील.
राज्य सरकारांना देण्यात आलेल्या ओव्हरड्राफ्ट सुविधेत मंजूर दिवसांची मर्यादा 36 दिवसांवरून वाढवून 50 दिवस करण्यात आली आहे. या सवलतीच्या वापरासाठी सलग 14 दिवसांची मंजूर संख्या वाढवून 21 दिवस करण्यात आली आहे.
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
📍📍महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून Simplified Publications चे नवीन पुस्तक लवकरच......📍📍

🔰Simplified कृषि शास्त्र 🔰


» *वैशिष्टये -*
1) आयोगाच्या अद्ययावत अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तक
2) अभ्यासक्रमातील घटकांनुसार मुद्देनिहाय मांडणी
3) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर 1 आणि पेपर 4 मधील कृषी घटकांचे सविस्तर विश्लेषण
4) आयोगाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील तसेच इतर अपेक्षित प्रश्नांचा समावेश.

» लेखक :
स्वाती थोरात M.Sc. (Agri), L.L.B.
सहायक राज्यकर आयुक्त

» संकल्पना :
डॉ. अजित थोरबोले
(उपजिल्हाधिकारी)

Buy Online Publication Online store
👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com

www.simplifiedcart.com