🟪अखेर पाकिस्ताननं मान्य केलंच! “कलम ३७० भारताचा अंतर्गत मुद्दा”, पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी केलं स्पष्ट
ऑगस्ट २०१९मध्ये भारताच्या संसदेनं काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यासंदर्भातलं विधेयक देखील पारित करण्यात आलं. मात्र, तेव्हापासूनच पाकिस्तानकडून या निर्णयावरून आक्रमक भूमिका घेतली गेली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेश यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयावर कायमच आगपाखड केलेली दिसून आली आहे.
मात्र, आता पहिल्यांदाच कलम ३७० ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचं पाकिस्ताननं मान्य केलं आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी एका खासगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ही भूमिका मांडली आहे. मात्र, असं सांगताना त्यांनी कलम ३५अ आमच्यासाठी महत्त्वाचं असल्याचं देखील नमूद केलं आहे.
भारतीय संसदेनं कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विरोधकांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात तीव्र शब्दांत टीका देखील केली होती. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं हे कलम रद्द केल्यानंतर भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरची विभागणी लडाख आणि काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये देखील केली. त्यावरून पाकिस्तानने भारत सरकारवर टीका करत तीव्र नापसंती दर्शवली होती.
काश्मीरच्या मुद्द्यांवर भारत सरकार योग्य भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत भारतासोबत कोणतेही व्यापारी संबंध ठेवले जाणार नाहीत, अशी भूमिका नुकतीच शाह महमूद कुरेशी यांनी घेतली होती. मात्र, आता आपल्या या भूमिकेवरून पाकिस्ताननं घुमजाव केलं आहे.
ऑगस्ट २०१९मध्ये भारताच्या संसदेनं काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यासंदर्भातलं विधेयक देखील पारित करण्यात आलं. मात्र, तेव्हापासूनच पाकिस्तानकडून या निर्णयावरून आक्रमक भूमिका घेतली गेली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेश यांनी कलम ३७० रद्द करण्याच्या भारत सरकारच्या निर्णयावर कायमच आगपाखड केलेली दिसून आली आहे.
मात्र, आता पहिल्यांदाच कलम ३७० ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचं पाकिस्ताननं मान्य केलं आहे. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी एका खासगी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये ही भूमिका मांडली आहे. मात्र, असं सांगताना त्यांनी कलम ३५अ आमच्यासाठी महत्त्वाचं असल्याचं देखील नमूद केलं आहे.
भारतीय संसदेनं कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विरोधकांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारविरोधात तीव्र शब्दांत टीका देखील केली होती. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं हे कलम रद्द केल्यानंतर भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरची विभागणी लडाख आणि काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये देखील केली. त्यावरून पाकिस्तानने भारत सरकारवर टीका करत तीव्र नापसंती दर्शवली होती.
काश्मीरच्या मुद्द्यांवर भारत सरकार योग्य भूमिका घेत नाही, तोपर्यंत भारतासोबत कोणतेही व्यापारी संबंध ठेवले जाणार नाहीत, अशी भूमिका नुकतीच शाह महमूद कुरेशी यांनी घेतली होती. मात्र, आता आपल्या या भूमिकेवरून पाकिस्ताननं घुमजाव केलं आहे.
🟪सौदी अरेबियाचे भारत-पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्नी संवादाचे आवाहन
भारत व पाकिस्तान यांनी काश्मीर प्रश्न व इतर प्रलंबित प्रश्नांवर एकमेकांशी संवाद साधावा, असे आवाहन सौदी अरेबियाने केले आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शनिवारी रात्री एक निवेदन जारी केले असून ते पाकिस्तान व सौदी अरेबिया यांच्या दरम्यानच्या मतैक्याबाबत आहे.
सौदी अरेबियाचे राजे महंमद बिन सलमान यांच्याशी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी उच्चस्तरीय चर्चा केली असून खान हे ७ ते ९ मे दरम्यान सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर होते. भारत व पाकिस्तान यांनी काश्मीरसह इतर मुद्दय़ांवर संवाद साधावा असे आवाहन केले आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये स्थिरता नांदावी अशी अपेक्षा दोन्ही देशांनी व्यक्त केली.
राजे सलमान यांनी भारत व पाकिस्तान यांच्यात अलीकडेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गोळीबार न करण्याबाबत केलेल्या शस्त्रसंधीचे स्वागत केले आहे. २००३ मध्ये ही शस्त्रसंधी पहिल्यांदा करण्यात आली आणि नंतर त्याचे वारंवार उल्लंघन झाले होते.
भारत व पाकिस्तान यांच्या लष्करांमध्ये २५ फेब्रुवारी रोजी शस्त्रसंधीचे पालन करण्यावर मतैक्य झाले होते. खान यांनी सौदी अरेबियातील भेटीत द्विपक्षीय प्रश्न, प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर चर्चा केली. अमली पदार्थांच्या चोरटय़ा व्यापाराला निर्बंध घालण्याचा करार या वेळी करण्यात आला. पाकिस्तानातील ऊर्जा प्रकल्पांना निधी देण्याचे सौदी अरेबियाने मान्य केले आहे. कैद्यांच्या हस्तांतराचाही करार या वेळी करण्यात आला.
भारत व पाकिस्तान यांनी काश्मीर प्रश्न व इतर प्रलंबित प्रश्नांवर एकमेकांशी संवाद साधावा, असे आवाहन सौदी अरेबियाने केले आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शनिवारी रात्री एक निवेदन जारी केले असून ते पाकिस्तान व सौदी अरेबिया यांच्या दरम्यानच्या मतैक्याबाबत आहे.
सौदी अरेबियाचे राजे महंमद बिन सलमान यांच्याशी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी उच्चस्तरीय चर्चा केली असून खान हे ७ ते ९ मे दरम्यान सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर होते. भारत व पाकिस्तान यांनी काश्मीरसह इतर मुद्दय़ांवर संवाद साधावा असे आवाहन केले आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये स्थिरता नांदावी अशी अपेक्षा दोन्ही देशांनी व्यक्त केली.
राजे सलमान यांनी भारत व पाकिस्तान यांच्यात अलीकडेच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गोळीबार न करण्याबाबत केलेल्या शस्त्रसंधीचे स्वागत केले आहे. २००३ मध्ये ही शस्त्रसंधी पहिल्यांदा करण्यात आली आणि नंतर त्याचे वारंवार उल्लंघन झाले होते.
भारत व पाकिस्तान यांच्या लष्करांमध्ये २५ फेब्रुवारी रोजी शस्त्रसंधीचे पालन करण्यावर मतैक्य झाले होते. खान यांनी सौदी अरेबियातील भेटीत द्विपक्षीय प्रश्न, प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर चर्चा केली. अमली पदार्थांच्या चोरटय़ा व्यापाराला निर्बंध घालण्याचा करार या वेळी करण्यात आला. पाकिस्तानातील ऊर्जा प्रकल्पांना निधी देण्याचे सौदी अरेबियाने मान्य केले आहे. कैद्यांच्या हस्तांतराचाही करार या वेळी करण्यात आला.