🟪व्हॉट्सअॅप न्यायालयात
केंद्र सरकारने डिजिटल माध्यमांसाठी लागू केलेल्या नियमावलीविरोधात व्हॉट्सअॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारच्या नियमामुळे गोपनीयतेचा भंग होईल, असा दावा व्हॉट्सअॅपने केला आहे.
समाजमाध्यमे, डिजिटल वृत्तसंकेतस्थळे, ओटीटी माध्यमे यांवरून प्रसारित मजकुराबाबतच्या तक्रारींचे निवारण आणि कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठीची मुदत मंगळवारी संपुष्टात आली. या नियमावलीमुळे एखाद्या संदेशाच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याचा निर्माणकर्ता कोण, याची माहिती व्हॉट्सअॅपला द्यावी लागेल.
व्हॉट्सअॅपवरील दोन व्यक्तींमधील संवाद गोपनीय ठेवला जातो. ती गोपनीयताच नव्या नियमावलीमुळे भंग होणार असून, घटनेने दिलेल्या गोपनीयतेच्या हक्काचे ते उल्लंघन ठरेल़, अशी भूमिका घेत व्हॉट्सअॅपने मंगळवारी संध्याकाळी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका केली.
मूळ संदेशकर्ता शोधून काढायला सांगणे हे या समाजमाध्यमावरील प्रत्येक संदेशावर नजर ठेवण्यासारखे आहे. अर्थात, गोपनीयतेच्या अधिकाराचे ते उल्लंघन ठरेल. वापरकत्र्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाविरोधात आम्ही सातत्याने ठामपणे उभे राहिलो आहोत, असे व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्याने सांगितले. मात्र, याबाबत व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी आम्ही भारत सरकारच्या संपर्कात आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने डिजिटल माध्यमांसाठी लागू केलेल्या नियमावलीविरोधात व्हॉट्सअॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारच्या नियमामुळे गोपनीयतेचा भंग होईल, असा दावा व्हॉट्सअॅपने केला आहे.
समाजमाध्यमे, डिजिटल वृत्तसंकेतस्थळे, ओटीटी माध्यमे यांवरून प्रसारित मजकुराबाबतच्या तक्रारींचे निवारण आणि कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठीची मुदत मंगळवारी संपुष्टात आली. या नियमावलीमुळे एखाद्या संदेशाच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याचा निर्माणकर्ता कोण, याची माहिती व्हॉट्सअॅपला द्यावी लागेल.
व्हॉट्सअॅपवरील दोन व्यक्तींमधील संवाद गोपनीय ठेवला जातो. ती गोपनीयताच नव्या नियमावलीमुळे भंग होणार असून, घटनेने दिलेल्या गोपनीयतेच्या हक्काचे ते उल्लंघन ठरेल़, अशी भूमिका घेत व्हॉट्सअॅपने मंगळवारी संध्याकाळी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका केली.
मूळ संदेशकर्ता शोधून काढायला सांगणे हे या समाजमाध्यमावरील प्रत्येक संदेशावर नजर ठेवण्यासारखे आहे. अर्थात, गोपनीयतेच्या अधिकाराचे ते उल्लंघन ठरेल. वापरकत्र्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाविरोधात आम्ही सातत्याने ठामपणे उभे राहिलो आहोत, असे व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्याने सांगितले. मात्र, याबाबत व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी आम्ही भारत सरकारच्या संपर्कात आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
🟪एमजीएम स्टुडिओची अॅमेझॉनकडून खरेदी.
हॉलीवूडमध्ये मोठी घडामोड होऊ घातली आहे. ऑनलाइन शॉपिंगमधील अव्वल नाव असलेली अॅमेझॉन कंपनी मेट्रो गोल्डविन मेयर (एमजीएम) हा चित्रपट व टीव्ही स्टुडिओ विकत घेणार आहे. आपली व्हिडीओ स्ट्रीमिंग सेवा आणखी प्रेक्षणीय व्हावी यासाठी कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे.
या व्यवहारासाठी अॅमेझॉन एमजीएमला ८.४५ अब्ज डॉलर मोजणार आहे. यापूर्वी या कंपनीने किराणा व्यवसायात असलेली ‘होल फूड्स’ ही कंपनी २०१७ साली १४ अब्ज डॉलरला विकत घेतली होती. त्यानंतर ही दुसऱ्या सर्वात मोठ्या क्रमांकाची खरेदी असणार आहे.
नेटफ्लिक्स व डिस्ने प्लस यांच्या स्पर्धेत आपली स्ट्रीमिंग सेवा वाढवण्यासाठी होत असलेला माध्यम उद्योगातील हा सर्वात अलीकडचा व्यवहार आहे. आपली प्राइम व्हिडीओ सेवा किती लोक पाहतात, याची माहिती अॅमेझॉनने दिलेली नाही. मात्र २० कोटींहून अधिक लोकांनी अधिक जलद शिपिंग व इतर फायदे देणारे त्याचे प्राथमिक सदस्यत्व घेतलेले असल्यामुळे एवढ्या लोकांना ती पाहता येऊ शकते. अॅमेझॉनची ‘आयएमडीबी टीव्ही’ नावाची मोफत स्ट्रीमिंग सेवाही असून, यात चित्रपट व इतर शोदरम्यान जाहिराती दाखवून अॅमेझॉन पैसे मिळवते.
हॉलीवूडमध्ये मोठी घडामोड होऊ घातली आहे. ऑनलाइन शॉपिंगमधील अव्वल नाव असलेली अॅमेझॉन कंपनी मेट्रो गोल्डविन मेयर (एमजीएम) हा चित्रपट व टीव्ही स्टुडिओ विकत घेणार आहे. आपली व्हिडीओ स्ट्रीमिंग सेवा आणखी प्रेक्षणीय व्हावी यासाठी कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे.
या व्यवहारासाठी अॅमेझॉन एमजीएमला ८.४५ अब्ज डॉलर मोजणार आहे. यापूर्वी या कंपनीने किराणा व्यवसायात असलेली ‘होल फूड्स’ ही कंपनी २०१७ साली १४ अब्ज डॉलरला विकत घेतली होती. त्यानंतर ही दुसऱ्या सर्वात मोठ्या क्रमांकाची खरेदी असणार आहे.
नेटफ्लिक्स व डिस्ने प्लस यांच्या स्पर्धेत आपली स्ट्रीमिंग सेवा वाढवण्यासाठी होत असलेला माध्यम उद्योगातील हा सर्वात अलीकडचा व्यवहार आहे. आपली प्राइम व्हिडीओ सेवा किती लोक पाहतात, याची माहिती अॅमेझॉनने दिलेली नाही. मात्र २० कोटींहून अधिक लोकांनी अधिक जलद शिपिंग व इतर फायदे देणारे त्याचे प्राथमिक सदस्यत्व घेतलेले असल्यामुळे एवढ्या लोकांना ती पाहता येऊ शकते. अॅमेझॉनची ‘आयएमडीबी टीव्ही’ नावाची मोफत स्ट्रीमिंग सेवाही असून, यात चित्रपट व इतर शोदरम्यान जाहिराती दाखवून अॅमेझॉन पैसे मिळवते.
🟪सेहत' OPD संकेतस्थळ: लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी टेलिमेडिसिन सेवा
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी 27 मे 2021 रोजी ‘सर्विसेस ई-हेल्थ असिस्टंस अँड टेलीकन्सल्टेशन (सेहत / SeHAT)’ OPD नामक एका संकेतस्थळ अर्थात डिजिटल मंचाचे उद्घाटन केले.
लष्करातील कर्मचारी, सेवानिवृत्त सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना टेलिमेडिसिन सेवा पुरविण्यासाठी हे संकेतस्थळ (https://sehat.in/) विकसित करण्यात आले आहे. संकेतस्थळावर नोंदणी करून सेवांचा लाभ घेता येईल.
▪️ठळक बाबी
लष्कर कार्य विभाग, सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवा (AFMS), एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी (IDS), मोहाली येथील सेन्टर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ आर्टिफिशिअल कंप्युटिंग (C-DAC) या संस्थांनी संयुक्तपणे संकेतस्थळाचा विकास केला आहे.
सेहत OPD संकेतस्थळाचे हे अंतिम संस्करण असून त्यात अद्ययावत सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हे संकेतस्थळ रुग्णालयांवरील भार कमी करण्यात मदत करेल आणि या संकेतस्थळच्या माध्यमातून रूग्णांना सुलभ व प्रभावी पद्धतीने संपर्कविरहित सल्ला मिळणे शक्य होईल.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी 27 मे 2021 रोजी ‘सर्विसेस ई-हेल्थ असिस्टंस अँड टेलीकन्सल्टेशन (सेहत / SeHAT)’ OPD नामक एका संकेतस्थळ अर्थात डिजिटल मंचाचे उद्घाटन केले.
लष्करातील कर्मचारी, सेवानिवृत्त सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना टेलिमेडिसिन सेवा पुरविण्यासाठी हे संकेतस्थळ (https://sehat.in/) विकसित करण्यात आले आहे. संकेतस्थळावर नोंदणी करून सेवांचा लाभ घेता येईल.
▪️ठळक बाबी
लष्कर कार्य विभाग, सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवा (AFMS), एकात्मिक संरक्षण कर्मचारी (IDS), मोहाली येथील सेन्टर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ आर्टिफिशिअल कंप्युटिंग (C-DAC) या संस्थांनी संयुक्तपणे संकेतस्थळाचा विकास केला आहे.
सेहत OPD संकेतस्थळाचे हे अंतिम संस्करण असून त्यात अद्ययावत सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हे संकेतस्थळ रुग्णालयांवरील भार कमी करण्यात मदत करेल आणि या संकेतस्थळच्या माध्यमातून रूग्णांना सुलभ व प्रभावी पद्धतीने संपर्कविरहित सल्ला मिळणे शक्य होईल.
🟪योगगुरु रामदेव यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करा”; आयएमएचं पंतप्रधान मोदींना पत्र
योगगुरु रामदेव आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन यांच्यातील वाद शमण्यची चिन्हं दिसत नाही. अॅलोपॅथी आणि डॉक्टरांवर टीकेचा भडीमार केल्यानं आयएमएने आक्षेप नोंदवत योगगुरु रामदेव यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आयएमएनं आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र लिहीलं आहे. योगगुरु रामदेव यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करा अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.
“योगगुरु रामदेव यांच्याकडून लसीकरणाबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. हे कुठेतरी थांबायला हवं. एका व्हिडिओत त्यांनी १० हजार डॉक्टर आणि १ लाख लोकं करोना लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेऊन मृत पावल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल करावा”, अशी मागणी आयएमएनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
आयएमएच्या उत्तराखंड शाखेनेही योगगुरु रामदेव यांना नोटीस पाठवली आहे. अब्रुनुकसानीसाठी १ हजार कोटींची भरपाई द्यावी लागेल, असं या नोटीसीमध्ये सांगण्यात आलं आहे. अॅलोपॅथी औषधं आणि डॉक्टरांवर केलेल्या टीकेप्रकरणी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. जर १५ दिवसात माफी मागितली नाही, तर १ हजार कोटी रुपयांचा दावा ठोकला जाईल असं यात सांगण्यात आलं आहे.
योगगुरु रामदेव आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन यांच्यातील वाद शमण्यची चिन्हं दिसत नाही. अॅलोपॅथी आणि डॉक्टरांवर टीकेचा भडीमार केल्यानं आयएमएने आक्षेप नोंदवत योगगुरु रामदेव यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. आयएमएनं आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र लिहीलं आहे. योगगुरु रामदेव यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करा अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.
“योगगुरु रामदेव यांच्याकडून लसीकरणाबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. हे कुठेतरी थांबायला हवं. एका व्हिडिओत त्यांनी १० हजार डॉक्टर आणि १ लाख लोकं करोना लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेऊन मृत पावल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल करावा”, अशी मागणी आयएमएनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे.
आयएमएच्या उत्तराखंड शाखेनेही योगगुरु रामदेव यांना नोटीस पाठवली आहे. अब्रुनुकसानीसाठी १ हजार कोटींची भरपाई द्यावी लागेल, असं या नोटीसीमध्ये सांगण्यात आलं आहे. अॅलोपॅथी औषधं आणि डॉक्टरांवर केलेल्या टीकेप्रकरणी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. जर १५ दिवसात माफी मागितली नाही, तर १ हजार कोटी रुपयांचा दावा ठोकला जाईल असं यात सांगण्यात आलं आहे.