🟪हाँगकाँगची गिर्यारोहक सांग यिन-हंग यांचा जलद एव्हरेस्ट शिखर गाठण्याचा विश्वविक्रम..
हाँगकाँगची गिर्यारोहक सांग यिन-हंग या 44 वर्षांच्या माजी शिक्षिकाने केवळ 25 तास आणि 50 मिनिटांमध्ये एव्हरेस्ट शिखर (उंची 8,848.86 मीटर) गाठून विश्वविक्रम केला. त्यांनी 23 मे 2021 रोजी एव्हरेस्ट शिखर गाठले.
यासह गिर्यारोहक सांग यिन-हंग या सर्वात कमी वेळात एव्हरेस्ट शिखर गाठणाऱ्या प्रथम महिला ठरल्या आहेत.
सांग यिन-हंग यांनी फुंजो लामा या नेपाळी महिलेचा विक्रम मोडला, ज्यांनी 2018 साली 39 तास आणि 6 मिनिटांत गिर्यारोहण पूर्ण केले होते.
▪️एव्हरेस्ट पर्वत
एव्हरेस्ट हे जगातील सर्वात उंच पर्वतशिखर आहे. हिमालय पर्वतरांगातील ह्या शिखराची उंची 8,848.86 मीटर इतकी आहे.
ते नेपाळ व चीन (तिबेट) ह्या देशांच्या सीमेजवळ आहे.नेपाळमध्ये एव्हरेस्ट पर्वताला ‘सागरमाथा’ म्हणून ओळखतात तर तिबेटमध्ये ‘चोमो लुंग्मा’ म्हणतात.
कर्नल सर जॉर्ज एव्हरेस्ट यांचे नाव त्या शिखराला दिले गेले आहे. सर जॉर्ज एव्हरेस्ट हे 1840 साली ब्रिटिश सरकारतर्फे भारतात चालू असलेल्या अखिल भारतीय त्रिमितीय सर्वेक्षण प्रकल्पाचे प्रमुख होते.
एव्हरेस्टवर पहिली चढाई 1953 साली ब्रिटिश मोहिमेतील न्यूझीलंडचे एडमंड हिलरी व भारतीय-नेपाळी नागरिक शेर्पा तेनसिंग नोर्गे यांनी केली.
हाँगकाँगची गिर्यारोहक सांग यिन-हंग या 44 वर्षांच्या माजी शिक्षिकाने केवळ 25 तास आणि 50 मिनिटांमध्ये एव्हरेस्ट शिखर (उंची 8,848.86 मीटर) गाठून विश्वविक्रम केला. त्यांनी 23 मे 2021 रोजी एव्हरेस्ट शिखर गाठले.
यासह गिर्यारोहक सांग यिन-हंग या सर्वात कमी वेळात एव्हरेस्ट शिखर गाठणाऱ्या प्रथम महिला ठरल्या आहेत.
सांग यिन-हंग यांनी फुंजो लामा या नेपाळी महिलेचा विक्रम मोडला, ज्यांनी 2018 साली 39 तास आणि 6 मिनिटांत गिर्यारोहण पूर्ण केले होते.
▪️एव्हरेस्ट पर्वत
एव्हरेस्ट हे जगातील सर्वात उंच पर्वतशिखर आहे. हिमालय पर्वतरांगातील ह्या शिखराची उंची 8,848.86 मीटर इतकी आहे.
ते नेपाळ व चीन (तिबेट) ह्या देशांच्या सीमेजवळ आहे.नेपाळमध्ये एव्हरेस्ट पर्वताला ‘सागरमाथा’ म्हणून ओळखतात तर तिबेटमध्ये ‘चोमो लुंग्मा’ म्हणतात.
कर्नल सर जॉर्ज एव्हरेस्ट यांचे नाव त्या शिखराला दिले गेले आहे. सर जॉर्ज एव्हरेस्ट हे 1840 साली ब्रिटिश सरकारतर्फे भारतात चालू असलेल्या अखिल भारतीय त्रिमितीय सर्वेक्षण प्रकल्पाचे प्रमुख होते.
एव्हरेस्टवर पहिली चढाई 1953 साली ब्रिटिश मोहिमेतील न्यूझीलंडचे एडमंड हिलरी व भारतीय-नेपाळी नागरिक शेर्पा तेनसिंग नोर्गे यांनी केली.
🟪देशात प्राणवायूची आता दहापट निर्मिती .
देश करोना विषाणू साथीशी सर्वशक्तीनिशी लढत असल्याचे नमूद करीत, प्राणवायूचे उत्पादन दहा पटीने वाढवण्यात आल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात सांगितले.
करोनासाथीच्या दुसऱ्या लाटेत अनेक राज्यांपुढे प्राणवायूच्या तुटवडय़ाचे संकट उभे राहिले. प्राणवायूअभावी अनेक रुग्णांना प्राण गमवावे लागले. त्या अनुषंगाने पंतप्रधान म्हणाले की आता प्राणवायूचे उत्पादन आधीपेक्षा दहा पटींहून अधिक वाढवण्यात आले आहे. पूर्वी ते प्रतिदिन ९०० मेट्रिक टन एवढे होते, आता ते ९५०० मेट्रिक टन करण्यात आले आहे.
‘मन की बात’च्या कार्यक्रमात पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यांना प्राणवायूचा पुरवठा करण्याचे आव्हान केंद्र सरकारपुढे होते, पण भारतीय हवाई दल, रेल्वे, टँकरचालक यांनी अहोरात्र काम करून प्राणवायू वेळेत पोहोचवण्याचे कर्तव्य पार पाडले.’’
पंतप्रधानांनी प्राणवायूची वाहतूक करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्यांशी संवाद साधला. प्राणवायू टँकरचे चालक दिनेश उपाध्याय, आक्सिजन एक्स्प्रेसच्या चालक शिरीषा गजनी आणि हवाई दलातील कॅप्टन पटनायक यांनी बजावलेल्या सेवेबद्दल त्यांचे कौतुक केले. त्याबद्दल मोदी म्हणाले, ‘‘करोना संकट काळात आम्ही सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास ही घोषणा सार्थ केली.
देश करोना विषाणू साथीशी सर्वशक्तीनिशी लढत असल्याचे नमूद करीत, प्राणवायूचे उत्पादन दहा पटीने वाढवण्यात आल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात सांगितले.
करोनासाथीच्या दुसऱ्या लाटेत अनेक राज्यांपुढे प्राणवायूच्या तुटवडय़ाचे संकट उभे राहिले. प्राणवायूअभावी अनेक रुग्णांना प्राण गमवावे लागले. त्या अनुषंगाने पंतप्रधान म्हणाले की आता प्राणवायूचे उत्पादन आधीपेक्षा दहा पटींहून अधिक वाढवण्यात आले आहे. पूर्वी ते प्रतिदिन ९०० मेट्रिक टन एवढे होते, आता ते ९५०० मेट्रिक टन करण्यात आले आहे.
‘मन की बात’च्या कार्यक्रमात पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यांना प्राणवायूचा पुरवठा करण्याचे आव्हान केंद्र सरकारपुढे होते, पण भारतीय हवाई दल, रेल्वे, टँकरचालक यांनी अहोरात्र काम करून प्राणवायू वेळेत पोहोचवण्याचे कर्तव्य पार पाडले.’’
पंतप्रधानांनी प्राणवायूची वाहतूक करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्यांशी संवाद साधला. प्राणवायू टँकरचे चालक दिनेश उपाध्याय, आक्सिजन एक्स्प्रेसच्या चालक शिरीषा गजनी आणि हवाई दलातील कॅप्टन पटनायक यांनी बजावलेल्या सेवेबद्दल त्यांचे कौतुक केले. त्याबद्दल मोदी म्हणाले, ‘‘करोना संकट काळात आम्ही सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास ही घोषणा सार्थ केली.
🟪जागतिक तंबाखू निषेध दिवस: 31 मे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नेतृत्वात दरवर्षीप्रमाणे 31 मे 2021 रोजी ‘जागतिक तंबाखू निषेध दिवस’ जगभरात साजरा करण्यात आला. या दिवशी तंबाखू सेवनामुळे उद्भवणार्या समस्यांच्या बाबतीत जनजागृती केली जाते.
जागतिक तंबाखू निषेध दिनाच्या निमित्ताने, जागतिक आरोग्य संघटनेने 30 मे 2021 रोजी वर्षभर चालणाऱ्या “कमिट टू क्विट” नामक एका जागतिक मोहीमेचा प्रारंभ केला.
यावर्षी जागतिक तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्यांनी या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला तंबाखूपासून दूर राहण्याची प्रतिज्ञा दिली.
▪️तंबाखू सेवनाबाबत जागतिक दृष्य
तंबाखू सेवन हे जगातील अनेक आजारामागचे आणि मृत्यूचे मोठे कारण आहे. जगात दरवर्षी साधारणत: 60 लक्ष लोक तंबाखू सेवनामुळे दगावतात. हाच कल पुढेही सुरु राहिल्यास सन 2030 पर्यंत तंबाखूमुळे मृत्यमुखी पडणाऱ्यांची संख्या अंदाजे 80 लक्षच्या घरात असू शकते.
भारतात, दरवर्षी तंबाखूच्या सेवनामुळे सुमारे 1.3 दशलक्ष तर प्रति दिन 3500 जणांचा मृत्यू होतो. याशिवाय, तंबाखू सेवनामुळे होणारे मृत्यू आणि आजारांव्यतिरिक्त तंबाखूचा परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावरही होतो.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ''भारतात तंबाखू सेवनामुळे होणारे आजार आणि मृत्यूंमुळे चुकवावी लागणारी आर्थिक किंमत'' या शीर्षकाखालील अभ्यासानुसार, असा अंदाज लावला जात आहे की, भारतात तंबाखूच्या सेवनामुळे आणि वापरामुळे होणारे आजार आणि मृत्यूंमुळे 1.77 लक्ष कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक बोजा पडतो, तो सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) जवळपास एक टक्का आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नेतृत्वात दरवर्षीप्रमाणे 31 मे 2021 रोजी ‘जागतिक तंबाखू निषेध दिवस’ जगभरात साजरा करण्यात आला. या दिवशी तंबाखू सेवनामुळे उद्भवणार्या समस्यांच्या बाबतीत जनजागृती केली जाते.
जागतिक तंबाखू निषेध दिनाच्या निमित्ताने, जागतिक आरोग्य संघटनेने 30 मे 2021 रोजी वर्षभर चालणाऱ्या “कमिट टू क्विट” नामक एका जागतिक मोहीमेचा प्रारंभ केला.
यावर्षी जागतिक तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते आणि त्यांनी या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला तंबाखूपासून दूर राहण्याची प्रतिज्ञा दिली.
▪️तंबाखू सेवनाबाबत जागतिक दृष्य
तंबाखू सेवन हे जगातील अनेक आजारामागचे आणि मृत्यूचे मोठे कारण आहे. जगात दरवर्षी साधारणत: 60 लक्ष लोक तंबाखू सेवनामुळे दगावतात. हाच कल पुढेही सुरु राहिल्यास सन 2030 पर्यंत तंबाखूमुळे मृत्यमुखी पडणाऱ्यांची संख्या अंदाजे 80 लक्षच्या घरात असू शकते.
भारतात, दरवर्षी तंबाखूच्या सेवनामुळे सुमारे 1.3 दशलक्ष तर प्रति दिन 3500 जणांचा मृत्यू होतो. याशिवाय, तंबाखू सेवनामुळे होणारे मृत्यू आणि आजारांव्यतिरिक्त तंबाखूचा परिणाम देशाच्या आर्थिक विकासावरही होतो.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ''भारतात तंबाखू सेवनामुळे होणारे आजार आणि मृत्यूंमुळे चुकवावी लागणारी आर्थिक किंमत'' या शीर्षकाखालील अभ्यासानुसार, असा अंदाज लावला जात आहे की, भारतात तंबाखूच्या सेवनामुळे आणि वापरामुळे होणारे आजार आणि मृत्यूंमुळे 1.77 लक्ष कोटी रुपयांचा मोठा आर्थिक बोजा पडतो, तो सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) जवळपास एक टक्का आहे.
🟪राज्यांचे १.५८ लाख कोटी केंद्राकडे थकीत
केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कराचे १.५८लाख कोटी रुपये दिलेले नाहीत, त्यामुळे जीएसटी मंडळाची बैठक या मोठय़ा थकबाकीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या तीन राज्यांनी रविवारी केली आहे.
केरळ, पंजाब, छत्तीसगड या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे,की २०२१-२२ या काळातील थकबाकी बाबत जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर मंडळाची विशेष बैठक बोलावण्यात यावी. महसूल वाढ व जून २०२२ नंतरची भरपाई यावर त्यात चर्चा करण्यात यावी.
पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल यांनी सांगितले, की सर्वच राज्यांना जीएसटी रक्कम २०-५० टक्के कमी येत आहेत. जीएसटी मंडळाने राज्यांच्या महसुली स्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा. पंजाबला एप्रिलपर्यंतची जीएसटी भरपाई पाच हजार कोटी मिळायला हवी होती पण ती कमी मिळाली आहे. सर्व विरोधी राज्यांनी एकमुखाने केंद्राकडे जास्त भरपाई रकमेची मागणी केली आहे. नुकसानभरपाई निश्चितीसाठी एक पद्धत ठरवण्याची गरज आहे, ती जूनपासून लागू करावी. राज्यांना महसुली तुटीचा सामना जीएसटीच्या चुकीच्या अंमलबजवाणीमुळे करावा लागत आहे.
केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कराचे १.५८लाख कोटी रुपये दिलेले नाहीत, त्यामुळे जीएसटी मंडळाची बैठक या मोठय़ा थकबाकीच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या तीन राज्यांनी रविवारी केली आहे.
केरळ, पंजाब, छत्तीसगड या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे,की २०२१-२२ या काळातील थकबाकी बाबत जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर मंडळाची विशेष बैठक बोलावण्यात यावी. महसूल वाढ व जून २०२२ नंतरची भरपाई यावर त्यात चर्चा करण्यात यावी.
पंजाबचे अर्थमंत्री मनप्रीत सिंग बादल यांनी सांगितले, की सर्वच राज्यांना जीएसटी रक्कम २०-५० टक्के कमी येत आहेत. जीएसटी मंडळाने राज्यांच्या महसुली स्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा. पंजाबला एप्रिलपर्यंतची जीएसटी भरपाई पाच हजार कोटी मिळायला हवी होती पण ती कमी मिळाली आहे. सर्व विरोधी राज्यांनी एकमुखाने केंद्राकडे जास्त भरपाई रकमेची मागणी केली आहे. नुकसानभरपाई निश्चितीसाठी एक पद्धत ठरवण्याची गरज आहे, ती जूनपासून लागू करावी. राज्यांना महसुली तुटीचा सामना जीएसटीच्या चुकीच्या अंमलबजवाणीमुळे करावा लागत आहे.
🟪आंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रसंघ शांती सैनिक दिवस: 29 मे
दरवर्षी 29 मे या दिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वात ‘आंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रसंघ शांती सैनिक दिवस’ साजरा करण्यात येतो. हा दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यात बलिदान देणाऱ्या गणवेशधारी आणि नागरी कर्मचार्यांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल श्रद्धांजली म्हणून पाळला जातो.
2021 साली "द रोड टू ए लास्टिंग पीस: लीव्हरेजिंग द पॉवर ऑफ यूथ फॉर पीस अँड सेक्युरिटी" या संकल्पनेखाली ‘आंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रसंघ शांती सैनिक दिवस’ पाळण्यात आला.
संयुक्त राष्ट्रसंघाची पहिली शांती मोहीम 29 मे 1948 रोजी इस्त्रायल आणि अरबी शेजारी देशांच्या दरम्यान झालेल्या ‘आर्मिस्टीस’ करारावर नजर ठेवण्यासाठी मध्य-पूर्व क्षेत्रात पाठविण्यात आली होती. शीतयुद्धाच्या काळात वैश्विक स्थैर्य राखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वात 1948 सालापासून आतापर्यंत 3900 शांती सैनिकांनी आपल्या जीवाचे बलिदान दिले आहे.
▪️संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) विषयी.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) या आंतरसरकारी संघटनेची स्थापना दुसर्या महायुद्धानंतर 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी करण्यात आली. त्याचे मुख्यालय मॅनहॅटन (न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका) येथे आहे.
1945 साली UN सनद (UNO च्या स्थापनेचे दस्तऐवज) प्रभावी येऊन दिनांक 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) अस्तित्वात आले. त्याला संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेचे (UNSC) पाच कायमस्वरूपी सदस्य - चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका - आणि इतर सदस्यांनी मान्यता दिली. आज संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्य राष्ट्रांची संख्या 193 एवढी आहे.
संघटनेच्या उद्दिष्टांमध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे, मानवी हक्कांना प्रोत्साहन देणे, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे वृद्धीकरण, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, आणि सशस्त्र संघर्ष अश्या घटनांमध्ये मानवतावादी मदत प्रदान करणे या बाबींचा समावेश आहे.
दरवर्षी 29 मे या दिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वात ‘आंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रसंघ शांती सैनिक दिवस’ साजरा करण्यात येतो. हा दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यात बलिदान देणाऱ्या गणवेशधारी आणि नागरी कर्मचार्यांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल श्रद्धांजली म्हणून पाळला जातो.
2021 साली "द रोड टू ए लास्टिंग पीस: लीव्हरेजिंग द पॉवर ऑफ यूथ फॉर पीस अँड सेक्युरिटी" या संकल्पनेखाली ‘आंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रसंघ शांती सैनिक दिवस’ पाळण्यात आला.
संयुक्त राष्ट्रसंघाची पहिली शांती मोहीम 29 मे 1948 रोजी इस्त्रायल आणि अरबी शेजारी देशांच्या दरम्यान झालेल्या ‘आर्मिस्टीस’ करारावर नजर ठेवण्यासाठी मध्य-पूर्व क्षेत्रात पाठविण्यात आली होती. शीतयुद्धाच्या काळात वैश्विक स्थैर्य राखण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वात 1948 सालापासून आतापर्यंत 3900 शांती सैनिकांनी आपल्या जीवाचे बलिदान दिले आहे.
▪️संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) विषयी.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) या आंतरसरकारी संघटनेची स्थापना दुसर्या महायुद्धानंतर 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी करण्यात आली. त्याचे मुख्यालय मॅनहॅटन (न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका) येथे आहे.
1945 साली UN सनद (UNO च्या स्थापनेचे दस्तऐवज) प्रभावी येऊन दिनांक 24 ऑक्टोबर 1945 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) अस्तित्वात आले. त्याला संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदेचे (UNSC) पाच कायमस्वरूपी सदस्य - चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका - आणि इतर सदस्यांनी मान्यता दिली. आज संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सदस्य राष्ट्रांची संख्या 193 एवढी आहे.
संघटनेच्या उद्दिष्टांमध्ये आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखणे, मानवी हक्कांना प्रोत्साहन देणे, सामाजिक आणि आर्थिक विकासाचे वृद्धीकरण, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, आणि सशस्त्र संघर्ष अश्या घटनांमध्ये मानवतावादी मदत प्रदान करणे या बाबींचा समावेश आहे.
🟪पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन”: कोविड बाधित मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी योजना.
कोविड-19 मुळे पालक गमावलेल्या अनाथ मुलांना आधार देण्याच्या उद्देशाने 29 मे 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या.
कोविड-19 आजारामुळे दोन्ही पालक किंवा पालनपोषण करणारे किंवा कायदेशीर पालक / दत्तक पालक मृत्युमुखी पडल्यास त्यांच्या मुलांना 'पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजनेच्या अंतर्गत पाठिंबा दिला जाईल.
▪️त्या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे आहेत -
मुलाच्या नावे मुदत ठेव: मुलगा किंवा मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर त्या प्रत्येकासाठी दहा लक्ष रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी विशेष रचना केलेल्या योजनेत ‘पीएम केअर्स’ योगदान देईल. हा निधी उच्च शिक्षणाच्या कालावधीत त्याची किंवा तिची वैयक्तिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी 18 वर्षापासून पुढील पाच वर्षांसाठी मासिक आर्थिक भत्ता / छात्रवृत्ती देण्यासाठी वापरला जाईल आणि 23 व्या वर्षात पदार्पण केल्यावर त्याला किंवा तिला वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी एक रकमी निधीची रक्कम मिळेल.
10 वर्षाखालील मुलांसाठी शालेय शिक्षण: मुलांना जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात किंवा खासगी शाळेत ‘डे स्कॉलर’ म्हणून प्रवेश दिला जाईल. मुलांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यास शिक्षणाचा हक्क कायद्याच्या निकषांनुसार प्रवेश शुल्क ‘पीएम केअर्स’ मधून दिला जाईल. गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि वह्यांच्या खर्चासाठी देखील ‘पीएम केअर्स’ मधून पैसे दिले जातील.
11-18 वर्षांच्या मुलांसाठी शालेय शिक्षण: मुलांना सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय इ. सारख्या कोणत्याही केंद्र शासकीय निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येईल. जर मूल काळजीवाहू पालक / आजी-आजोबा / वाढीव कुटुंबाच्या देखरेखीखाली असेल तर, त्याला जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात किंवा खासगी शाळेत ‘डे स्कॉलर’ म्हणून प्रवेश दिला जाईल. मुलांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यास RTE कायद्याच्या निकषांनुसार प्रवेश शुल्क ‘पीएम केअर्स’ मधून दिला जाईल.
कोविड-19 मुळे पालक गमावलेल्या अनाथ मुलांना आधार देण्याच्या उद्देशाने 29 मे 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनेक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या.
कोविड-19 आजारामुळे दोन्ही पालक किंवा पालनपोषण करणारे किंवा कायदेशीर पालक / दत्तक पालक मृत्युमुखी पडल्यास त्यांच्या मुलांना 'पीएम-केअर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजनेच्या अंतर्गत पाठिंबा दिला जाईल.
▪️त्या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे आहेत -
मुलाच्या नावे मुदत ठेव: मुलगा किंवा मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर त्या प्रत्येकासाठी दहा लक्ष रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी विशेष रचना केलेल्या योजनेत ‘पीएम केअर्स’ योगदान देईल. हा निधी उच्च शिक्षणाच्या कालावधीत त्याची किंवा तिची वैयक्तिक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी 18 वर्षापासून पुढील पाच वर्षांसाठी मासिक आर्थिक भत्ता / छात्रवृत्ती देण्यासाठी वापरला जाईल आणि 23 व्या वर्षात पदार्पण केल्यावर त्याला किंवा तिला वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी एक रकमी निधीची रक्कम मिळेल.
10 वर्षाखालील मुलांसाठी शालेय शिक्षण: मुलांना जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात किंवा खासगी शाळेत ‘डे स्कॉलर’ म्हणून प्रवेश दिला जाईल. मुलांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यास शिक्षणाचा हक्क कायद्याच्या निकषांनुसार प्रवेश शुल्क ‘पीएम केअर्स’ मधून दिला जाईल. गणवेश, पाठ्यपुस्तके आणि वह्यांच्या खर्चासाठी देखील ‘पीएम केअर्स’ मधून पैसे दिले जातील.
11-18 वर्षांच्या मुलांसाठी शालेय शिक्षण: मुलांना सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय इ. सारख्या कोणत्याही केंद्र शासकीय निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येईल. जर मूल काळजीवाहू पालक / आजी-आजोबा / वाढीव कुटुंबाच्या देखरेखीखाली असेल तर, त्याला जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात किंवा खासगी शाळेत ‘डे स्कॉलर’ म्हणून प्रवेश दिला जाईल. मुलांना खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यास RTE कायद्याच्या निकषांनुसार प्रवेश शुल्क ‘पीएम केअर्स’ मधून दिला जाईल.