MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🔵 👆सिम्प्लिफाईड COMBINE 
          सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●

◼️21 मार्च 2021 रोजी झालेल्या राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 पेपर-1या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 20+ प्रश्नांचा समावेश.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या  Excise Inspector Mains Exam Paper 2  या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━
▪️संपर्क :- अभिजीत थोरबोले
📱 9423333181 | 8788639688
●▬▬▬▬⚜۩۞۩⚜▬▬▬▬●
▪️Buy Online
👇एक वेळ आवश्य भेट द्या -👇

www.simplifiedcart.com

https://www.myownshop.in/simplifiedbooks
🟪डॉ. पॅट्रिक अमोथ (केनिया): जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) कार्यकारी मंडळाचे नवीन अध्यक्ष.

डॉ. पॅट्रिक अमोथ (केनिया) यांची जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्ष पदावर एका वर्षासाठी नेमणूक झाली आहे.

त्यांनी डॉ. हर्ष वर्धन (भारताचे आरोग्य मंत्री) यांच्याकडून पदभार घेतला. ही नियुक्ती 1 जून 2021 पासून प्रभावी आहे.

▪️जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) विषयी...

जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ही एक आंतरराष्ट्रीय सहकार्याने कार्य करणारी संस्था असून ती राष्ट्रसंघाच्या आरोग्य यंत्रणेचा व पॅरिस येथील ‘आंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कार्यालया’चा वारसा पुढे चालवीत आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाचे रोगप्रतिबंधक व रोगनियंत्रक कार्य करणे’ हे या संस्थेचे ध्येय आहे.

7 एप्रिल 1947 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना झाली. त्याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे.

▪️जागतिक आरोग्य संघटनेचे विभाग पुढीलप्रमाणे आहेत –

जागतिक आरोग्यसभा (संसदेच्या स्वरूपाची) : ही सभा वर्षातून एकदा भरते. सभेला प्रत्येक सभासद राष्ट्राने तीन प्रतिनिधी पाठवावयाचे असतात.

या सभेत संघटनेचे सर्वसाधारण धोरण व अर्थसंकल्प ठरविणे, ही कामे होतात.
कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळाच्या स्वरूपाचे) : हे मंडळ ठरलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करते व अर्थसंकल्प तयार करते. या मंडळात 24 देशांचे प्रतिनिधी असून त्यांतील 8 आळीपाळीने दरसाल निवृत्त होतात, परंतु ते फेरनिवडणुकीस पात्र असतात.

सचिवालय (प्रत्यक्ष कार्य करणारे कर्मचारी) : हे सचिवालय एका प्रमुख संचालकाच्या हाताखाली असून त्याच्या मदतीकरिता इतर कर्मचारी नेमलेले असतात. हे कर्मचारी व प्रमुख कोणत्याही देशातून घेतले जातात. निवड झाल्यानंतर त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा दर्जा प्राप्त होतो.
🟪आयझॅक हर्जोग: इस्राएलचे 11 वे राष्ट्राध्यक्ष.

आयझॅक हर्जोग यांची इस्राएल देशाच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर निवड झाली आहे.

आयझॅक हर्जोग इस्राएलचे 11 वे राष्ट्राध्यक्ष ठरले आहेत. ते देशाचे मावळते राष्ट्राध्यक्ष रेयूव्हन रिव्हलिन यांच्याकडून राष्ट्राध्यक्ष पदाचा भार स्वीकारतील.

▪️इस्राएल देश.

इस्राएल हा पश्चिम आशियातील नवोदित ज्यू-राष्ट्र आहे. देशाच्या सीमा उत्तरेला लेबाननशी, पूर्वेला जॉर्डनशी व सिरियाशी, दक्षिणेला व पूर्वेला ईजिप्तशी आणि पश्चिमेला गाझा पट्टीशी भिडल्या आहेत.

इस्राएल हे सार्वभौम लोकसत्ताक राज्य आहे परंतु या देशाचे संविधान लिहिलेले नाही. देशातील राज्यव्यवस्था 1950च्या कायद्याप्रमाणे, सरकारी धोरणानुसार चालत असून क्रमाक्रमाने काही मूलभूत कायदे अंमलात आणून कालांतराने ते देशाच्या संविधानात समाविष्ट करावयाचे आहेत.

इस्राएली लोकसभेला ‘नेसेट’ म्हणतात. 18 वर्षावरील इस्राएली नागरिक राष्ट्राध्यक्षाची निवड करतात. राष्ट्राध्यक्ष पदाची मुदत पाच वर्षांकरिता असून तो सामान्यत: पुन्हा एकदाच निवडणुकीस पात्र असतो.
🟪अरुण कुमार मिश्रा: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) याचे नवीन अध्यक्ष

भारताचे राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरुण कुमार मिश्रा यांची भारताच्या राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) याच्या अध्यक्ष पदावर नियुक्ती केली आहे.

▪️राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग विषयी

‘मानवी हक्क संरक्षण कायदा 1993’ अन्वये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व राज्य मानवी हक्क आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगास या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष अधिकार प्रदान केले गेले आहेत.

राष्ट्रीय वा राज्य मानवी आयोग स्वत:देखील मानवाधिकार उल्लंघनाची दखल घेऊन कारवाई करु शकतात. याबाबतच्या विविध तक्रारीचे निवारण करणे, गुन्हेगारास इतर कायद्यांतर्गत न्यायालयाद्वारे शिक्षा व्हावी यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे काम आयोग करीत असते. मानवी हक्क म्हणजे काय, त्यांचे स्वरूप, त्यांचे उल्लंघन झाल्यास तक्रार करण्याची पध्दत, मानवी हक्क आयोगाचे अधिकार या सार्‍यांबाबत या कायद्यात विवेचन करण्यात आले आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभेने स्वीकृत केलेल्या नागरी, राजकीय, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारांच्या आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यांमध्ये व इतरही आंतरराष्ट्रीय जाहिरनाम्यातील भारतीय केंद्र सरकारने मान्य केलेले सर्व अधिकार, ज्यांना भारतीय संविधान व विविध कायद्यात मान्यता दिली गेली आहे आणि ज्यांची अंमलबजावणी भारतीय न्यायालये करु शकतात, असे सर्व अधिकार मानवी हक्क समजले जातात.

▪️मानवी हक्कांविषयी.

मानवी हक्क (किंवा मानवी अधिकार / मानवाधिकार) हे प्राणी जगतातल्या मानवाचे मूलभूत हक्क आहेत. मानवी हक्क हे जागतिक असून सर्वांना समान असतात. हे हक्क उपजत असतात किंवा कायदेशीर असू शकतात. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क उच्चायुक्त कार्यालय व मानवी हक्क समिती ह्या दोन संस्था जागतिक स्तरावर मानवी हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करतात.

मानवी हक्कांचे वैश्विक घोषणापत्र (Universal Declaration of Human Rights -UDHR) हे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने दिनांक 10 डिसेंबर 1948 रोजी पॅरिस येथे स्वीकारलेले घोषणापत्र आहे. सर्व मानवांच्या जन्मसिद्ध मानवाअधिकारांची पहिली जागतिक अभिव्यक्ती म्हणून या घोषणापत्राकडे पाहण्यात येते. त्यात एकूण 30 कलमे आहेत. घोषणापत्र आज जगातील 500 हून अधिक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. या घोषणापत्रावर आधारित "मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक" याला 1976 साली आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.