🟪भारतीय रेल्वेची RDSO: "एक राष्ट्र एक मानक" अभियानाच्या अंतर्गत भारतीय मानक संस्थेची पहिली SDO संस्था.
ग्राहक कार्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱी भारतीय रेल्वेची RDSO (संशोधन रचना व मानक संघटना) ही संस्था “एक राष्ट्र एक मानक” अभियानाच्या अंतर्गत भारतीय मानक संस्थेची पहिली मानक विकास संघटना (SDO) म्हणून घोषित झाली.
याचबरोबर RDSO ही BIS SDO मान्यता योजनेच्या अंतर्गत मान्यता प्राप्त करणारी देशातील पहली मानक विकास संघटना ठरली आहे.
▪️ठळक बाबी
RDSO ही देशातील मानके निश्चित करणाऱ्या प्रमुख संस्थापैकी लखनऊ येथील रेल्वे मंत्रालयाची एकमेव संशोधन व विकास संघटना आहे. भारतीय रेल्वेसाठी मानके निश्चित करण्याचे काम ती करते.
BIS द्वारे SDOच्या रूपात RDSOच्या मान्यतेची कक्षा "भारतात रेल्वे परिवहन क्षेत्रासाठीची उत्पादने, प्रक्रिया आणि सेवांकरता मानक विकास करणे” आहे. ही मान्यता 3 वर्षांसाठी वैध आहे आणि वैधता कालावधी संपल्यावर नुतनीकरण आवश्यक असेल.
योजनेविषयी
भारत सरकारच्या “एक राष्ट्र एक मानक” संकल्पनेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय मानक संस्थेने (BIS) एक योजना राबवित आहे. त्याअंतर्गत योग्य संस्थेला मानक विकास संघटना (SDO) म्हणून मान्यता दिली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून विशिष्ट क्षेत्रातील मानकांच्या विकासासाठी कार्यरत देशांच्या विविध संस्थांमधे उपलब्ध क्षमता आणि विशिष्ट कार्यक्षेत्रात उपलब्ध सकल तज्ञ यांना एकीकृत करणे हे BIS संस्थेचे लक्ष्य आहे. अश्याप्रकारे देशात सुरु असलेल्या सर्व मानकांसंबंधीत घडामोडींचे रुपांतर एका विषयावर एक राष्ट्रीय मानक तयार करायचे आहे.
ग्राहक कार्य विभागाच्या अंतर्गत येणाऱी भारतीय रेल्वेची RDSO (संशोधन रचना व मानक संघटना) ही संस्था “एक राष्ट्र एक मानक” अभियानाच्या अंतर्गत भारतीय मानक संस्थेची पहिली मानक विकास संघटना (SDO) म्हणून घोषित झाली.
याचबरोबर RDSO ही BIS SDO मान्यता योजनेच्या अंतर्गत मान्यता प्राप्त करणारी देशातील पहली मानक विकास संघटना ठरली आहे.
▪️ठळक बाबी
RDSO ही देशातील मानके निश्चित करणाऱ्या प्रमुख संस्थापैकी लखनऊ येथील रेल्वे मंत्रालयाची एकमेव संशोधन व विकास संघटना आहे. भारतीय रेल्वेसाठी मानके निश्चित करण्याचे काम ती करते.
BIS द्वारे SDOच्या रूपात RDSOच्या मान्यतेची कक्षा "भारतात रेल्वे परिवहन क्षेत्रासाठीची उत्पादने, प्रक्रिया आणि सेवांकरता मानक विकास करणे” आहे. ही मान्यता 3 वर्षांसाठी वैध आहे आणि वैधता कालावधी संपल्यावर नुतनीकरण आवश्यक असेल.
योजनेविषयी
भारत सरकारच्या “एक राष्ट्र एक मानक” संकल्पनेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय मानक संस्थेने (BIS) एक योजना राबवित आहे. त्याअंतर्गत योग्य संस्थेला मानक विकास संघटना (SDO) म्हणून मान्यता दिली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून विशिष्ट क्षेत्रातील मानकांच्या विकासासाठी कार्यरत देशांच्या विविध संस्थांमधे उपलब्ध क्षमता आणि विशिष्ट कार्यक्षेत्रात उपलब्ध सकल तज्ञ यांना एकीकृत करणे हे BIS संस्थेचे लक्ष्य आहे. अश्याप्रकारे देशात सुरु असलेल्या सर्व मानकांसंबंधीत घडामोडींचे रुपांतर एका विषयावर एक राष्ट्रीय मानक तयार करायचे आहे.
🟪ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सवरील विक्रीतून मिळणाऱ्या व्यापारी नफ्यावर सरकारने घातली मर्यादा.
70% पर्यंत व्यापारी नफा कमवायला परवानगी
एनपीपीए एका आठवड्यात कॉन्सन्ट्रेटर्सच्या सुधारित कमाल किरकोळ किमतीबाबत माहिती देईल
कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स च्या एमआरपी अर्थात कमाल किरकोळ किमतीमध्ये नजीकच्या काळात जी अस्थिरता दिसून आली ती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स च्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मिळविलेल्या माहितीनुसार सध्या या साधनांच्या विक्री व्यवहारात वितरक 198% पर्यंत नफा कमावित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 च्या 19 व्या परिच्छेदानुसार मिळालेल्या विशेष क्षमतांचा व्यापक जनहितासाठी उपयोग करून घेत एनपीपीए अर्थात राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणाने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स च्या विक्री व्यवहारात वितरकांनी कॉन्सन्ट्रेटर्सच्या किमतीवर जास्तीतजास्त 70% पर्यंत व्यापारी नफा मिळविण्याची मर्यादा घालून दिली आहे.
यापूर्वी, कर्करोगावरील उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किंमतीवर मर्यादा घालण्यात एनपीपीएने यश मिळविले होते. सूचित केलेल्या व्यापारी नफ्याच्या मर्यादेनुसार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सचे उत्पादक तसेच आयातदार यांनी या साधनांच्या सुधारित किंमती येत्या तीन दिवसांत कळवाव्यात असे आदेश एनपीपीएने दिले आहेत. त्यानंतर एका आठवड्याच्या कालावधीत एनपीपीए या सुधारित कमाल किरकोळ किंमतीची माहिती सार्वजनिक मंचाद्वारे जनतेला देणार आहे.
या साधनांच्या उत्पादकांनी जाहीर केलेल्या किंमतीची यादी प्रत्येक किरकोळ दुकानदार, विक्रेता, रुग्णालय आणि संस्था यांनी त्यांच्या व्यावसयिक परिसरात सुस्पष्टपणे दिसून येईल अशा प्रकारे लावावी जेणेकरून या संदर्भात माहिती हवी असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ती सहजतेने उपलब्ध होईल. व्यापारी नफ्यावरील सरकारी निर्बंध न जुमानता सुधारित कमाल किरकोळ किंमती लागू न करणाऱ्या उत्पादक कंपन्या तसेच आयातदारांना अत्यावश्यक वस्तु कायदा 1955 तसेच औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 मधील तरतुदींनुसार त्यांनी आकारलेली अतिरिक्त शुल्काची रक्कम, त्यावरील 15% व्याज आणि 100% पर्यंत दंड भरावा लागेल.
ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सची काळ्या बाजारातील विक्री रोखण्यासाठी कोणताही उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेता कोणत्याही ग्राहकाला सुधारित कमाल किरकोळ किंमतीपेक्षा जास्त दराने या साधनांची विक्री करत नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी या आदेशाच्या कडक अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्य औषध नियंत्रकांवर सोपविण्यात आली आहे.
70% पर्यंत व्यापारी नफा कमवायला परवानगी
एनपीपीए एका आठवड्यात कॉन्सन्ट्रेटर्सच्या सुधारित कमाल किरकोळ किमतीबाबत माहिती देईल
कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स च्या एमआरपी अर्थात कमाल किरकोळ किमतीमध्ये नजीकच्या काळात जी अस्थिरता दिसून आली ती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स च्या किंमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मिळविलेल्या माहितीनुसार सध्या या साधनांच्या विक्री व्यवहारात वितरक 198% पर्यंत नफा कमावित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 च्या 19 व्या परिच्छेदानुसार मिळालेल्या विशेष क्षमतांचा व्यापक जनहितासाठी उपयोग करून घेत एनपीपीए अर्थात राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरणाने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स च्या विक्री व्यवहारात वितरकांनी कॉन्सन्ट्रेटर्सच्या किमतीवर जास्तीतजास्त 70% पर्यंत व्यापारी नफा मिळविण्याची मर्यादा घालून दिली आहे.
यापूर्वी, कर्करोगावरील उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांच्या किंमतीवर मर्यादा घालण्यात एनपीपीएने यश मिळविले होते. सूचित केलेल्या व्यापारी नफ्याच्या मर्यादेनुसार ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सचे उत्पादक तसेच आयातदार यांनी या साधनांच्या सुधारित किंमती येत्या तीन दिवसांत कळवाव्यात असे आदेश एनपीपीएने दिले आहेत. त्यानंतर एका आठवड्याच्या कालावधीत एनपीपीए या सुधारित कमाल किरकोळ किंमतीची माहिती सार्वजनिक मंचाद्वारे जनतेला देणार आहे.
या साधनांच्या उत्पादकांनी जाहीर केलेल्या किंमतीची यादी प्रत्येक किरकोळ दुकानदार, विक्रेता, रुग्णालय आणि संस्था यांनी त्यांच्या व्यावसयिक परिसरात सुस्पष्टपणे दिसून येईल अशा प्रकारे लावावी जेणेकरून या संदर्भात माहिती हवी असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ती सहजतेने उपलब्ध होईल. व्यापारी नफ्यावरील सरकारी निर्बंध न जुमानता सुधारित कमाल किरकोळ किंमती लागू न करणाऱ्या उत्पादक कंपन्या तसेच आयातदारांना अत्यावश्यक वस्तु कायदा 1955 तसेच औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 मधील तरतुदींनुसार त्यांनी आकारलेली अतिरिक्त शुल्काची रक्कम, त्यावरील 15% व्याज आणि 100% पर्यंत दंड भरावा लागेल.
ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सची काळ्या बाजारातील विक्री रोखण्यासाठी कोणताही उत्पादक, वितरक आणि किरकोळ विक्रेता कोणत्याही ग्राहकाला सुधारित कमाल किरकोळ किंमतीपेक्षा जास्त दराने या साधनांची विक्री करत नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी या आदेशाच्या कडक अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी राज्य औषध नियंत्रकांवर सोपविण्यात आली आहे.
🟪उत्तेजक द्रव्य सेवन प्रकरण : भारतीय कुस्ती महासंघाला सुमितमुळे १६ लाखांचा दंड.
कुस्तीपटू सुमित मलिक उत्तेजक द्रव्य सेवन प्रकरणात दोषी आढळल्यामुळे भारतीय कुस्ती महासंघाला (डब्ल्यूएफआय) दुहेरी फटका सहन करावा लागणार आहे. ‘डब्ल्यूएफआय’ला टोक्यो ऑलिम्पिकमधील स्थान गमवावे लागणार आहे. त्याचबरोबर १६ लाख रुपयांचा दंडही भरावा लागणार आहे.
गेल्या महिन्यात बल्गेरिया, सोफिया येथे झालेल्या जागतिक ऑलिम्पिक पात्रता कुस्ती स्पर्धेत सुमितने १२५ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावत टोक्यो ऑलिम्पिकमधील स्थान निश्चित केले. याच स्पर्धेदरम्यान झालेल्या उत्तेजक चाचणीत सुमित दोषी आढळला आहे. जागतिक कुस्ती महासंघाने (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) सुमितवर तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई केली असून डिसेंबर २०२१मध्ये त्याचा ब नमुना चाचणी अहवाल येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्याला ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होता येणार नाही. सुमित दोषी आढळल्यामुळे ‘डब्ल्यूएफआय’ला १६ लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. आता ब नमुना चाचणीतही सुमित दोषी आढळला तर त्याच्यावर आजीवन बंदी येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरही ‘डब्ल्यूएफआय’ त्याच्याकडून ही दंडाची रक्कम वसूल करू शकते.
कुस्तीमधून उत्तेजकांचा समूळ नायनाट करण्यासाठी ‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू’ने कठोर पावले उचलली आहेत. एखादा खेळाडू उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळला तर त्याच्या राष्ट्रीय संघटनेला १६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येतो. टोक्यो ऑलिम्पिकच्या तयारीसाठी सुमितला हरियाणा सरकारने पाच लाख रुपयांची मदत केली होती, आता त्याला ही रक्कम परत करावी लागणार आहे.
सोनम, सीमा सराव शिबिराला मुकणार
सोनम मलिक आणि सीमा बिसला या महिला कुस्तीपटू जायबंदी असल्याने पोलंडमधील वॉरसॉ येथे सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या ऑलिम्पिकपूर्व सराव शिबिराला मुकणार आहेत. सोनम आणि सीमाचा दुखापतग्रस्त खेळाडूंच्या यादीत समावेश झाल्याने आता रवी दहिया, दीपक पुनिया आणि अंशू मलिक हे तिघेच कुस्तीपटू शनिवारी पोलंडला रवाना होणार आहेत. या शिबिराचा समारोप ५ जुलै रोजी होणार असून सोनमने ६२ किलो तर सीमाने ५० किलो वजनी गटात ऑलिम्पिकसाठी स्थान निश्चित केले आहे.
कुस्तीपटू सुमित मलिक उत्तेजक द्रव्य सेवन प्रकरणात दोषी आढळल्यामुळे भारतीय कुस्ती महासंघाला (डब्ल्यूएफआय) दुहेरी फटका सहन करावा लागणार आहे. ‘डब्ल्यूएफआय’ला टोक्यो ऑलिम्पिकमधील स्थान गमवावे लागणार आहे. त्याचबरोबर १६ लाख रुपयांचा दंडही भरावा लागणार आहे.
गेल्या महिन्यात बल्गेरिया, सोफिया येथे झालेल्या जागतिक ऑलिम्पिक पात्रता कुस्ती स्पर्धेत सुमितने १२५ किलो वजनी गटात सुवर्णपदक पटकावत टोक्यो ऑलिम्पिकमधील स्थान निश्चित केले. याच स्पर्धेदरम्यान झालेल्या उत्तेजक चाचणीत सुमित दोषी आढळला आहे. जागतिक कुस्ती महासंघाने (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) सुमितवर तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई केली असून डिसेंबर २०२१मध्ये त्याचा ब नमुना चाचणी अहवाल येणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्याला ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी होता येणार नाही. सुमित दोषी आढळल्यामुळे ‘डब्ल्यूएफआय’ला १६ लाख रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. आता ब नमुना चाचणीतही सुमित दोषी आढळला तर त्याच्यावर आजीवन बंदी येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरही ‘डब्ल्यूएफआय’ त्याच्याकडून ही दंडाची रक्कम वसूल करू शकते.
कुस्तीमधून उत्तेजकांचा समूळ नायनाट करण्यासाठी ‘यूडब्ल्यूडब्ल्यू’ने कठोर पावले उचलली आहेत. एखादा खेळाडू उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळला तर त्याच्या राष्ट्रीय संघटनेला १६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येतो. टोक्यो ऑलिम्पिकच्या तयारीसाठी सुमितला हरियाणा सरकारने पाच लाख रुपयांची मदत केली होती, आता त्याला ही रक्कम परत करावी लागणार आहे.
सोनम, सीमा सराव शिबिराला मुकणार
सोनम मलिक आणि सीमा बिसला या महिला कुस्तीपटू जायबंदी असल्याने पोलंडमधील वॉरसॉ येथे सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या ऑलिम्पिकपूर्व सराव शिबिराला मुकणार आहेत. सोनम आणि सीमाचा दुखापतग्रस्त खेळाडूंच्या यादीत समावेश झाल्याने आता रवी दहिया, दीपक पुनिया आणि अंशू मलिक हे तिघेच कुस्तीपटू शनिवारी पोलंडला रवाना होणार आहेत. या शिबिराचा समारोप ५ जुलै रोजी होणार असून सोनमने ६२ किलो तर सीमाने ५० किलो वजनी गटात ऑलिम्पिकसाठी स्थान निश्चित केले आहे.
🟪शून्य कार्बन उत्सर्जनासह भारतीय रेल्वे जगातील “सर्वात मोठी हरित रेल्वे” होण्याच्या मार्गावर.
भारतीय रेल्वे विभाग जगातील सर्वात मोठी हरित रेल्वे होण्याच्या दिशेने युध्द पातळीवर काम करत असून 2030 सालापूर्वी “संपूर्णपणे शून्य कार्बन उत्सर्जक” बनण्याकडे मार्गक्रमण करीत आहे. नव्या भारताच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पर्यावरणस्नेही, कार्यक्षम, किफायतशीर, वक्तशीर आणि प्रवासी तसेच मालवाहतूक करणारे आधुनिक साधन व्हावे या संपूर्ण संकल्पनेला अनुसरून रेल्वे कार्य करीत आहे. मोठ्या प्रमाणात विद्युतीकरण, पाणी तसेच कागद यांचे जतन करण्यापासून ते रेल्वे मार्गांवर जखमी होण्यापासून प्राण्यांचा बचाव करण्यापर्यंत विविध प्रयत्नांच्या माध्यमातून पर्यावरण उत्तम राखण्याच्या दृष्टीने रेल्वे कार्यरत आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनुकूल असलेले आणि प्रदूषण कमी करण्यास मदत करणारे रेल्वेचे विद्युतीकरण 2014 पासून 10 पट वाढले आहे. वेगवान पद्धतीने विद्युत कर्षणाचे आर्थिक लाभ कमावत रेल्वेने 2023 पर्यंत उर्वरित सर्व ब्रॉड गेज रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण करून ब्रॉड गेज मार्गांचे 100% विद्युतीकरणाचे लक्ष्य गाठण्याची योजना आखली आहे.
गाडीतील वीज पुरवठ्यासाठी हेड-ऑन-जनरेशन यंत्रणा, जैव-शौचालये आणि एलईडी दिवे यांच्यामुळे रेल्वे प्रवाशांना तुलनात्मकरित्या अधिक आरामदायी ठरणाऱ्या आणि पर्यावरणाबाबत अधिक सहृदय ठरणाऱ्या प्रवासाच्या प्रकारात स्वतःला रुपांतरीत करते.
भारतीय रेल्वेचे मालवाहतूक मार्ग दीर्घकालीन कमी कार्बन उत्सर्जन आराखड्यासह हरित वाहतूक जाळे म्हणून विकसित होत आहेत, ज्याद्वारे रेल्वेला उर्जेच्या बाबतीत अधिक कार्यक्षम आणि कार्बन-स्नेही तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि पद्धतींचा स्वीकार करणे शक्य होईल.
हरित प्रमाणीकरण आणि पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीची अंमलबजावणी:
भारतीय रेल्वेमध्ये हरित उपक्रम सुलभपणे राबविण्यासाठी 2016 मध्ये रेल्वे विभाग आणि भारतीय उद्योग महासंघ यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला. रेल्वेचे 39 वर्कशॉप्स, 7 उत्पादन एकके, 8 लोको शेड्स आणि 1 स्टोअर्स डेपो आता ‘ग्रीनको’ प्रमाणपत्र धारक आहेत. यामध्ये 2 प्लॅटीनम 15 सुवर्ण आणि 18 रौप्य श्रेणीधारकांचा समावेश आहे.
हरित प्रमाणीकरण मुख्यतः पर्यावरणाशी थेट संबंध असणाऱ्या उर्जा संवर्धनसंबंधी उपाययोजना, पुनर्नवीकरणीय उर्जेचा वापर, हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात कपात, जल संवर्धन, कचरा व्यवस्थापन, भौतिक संवर्धन, पुनर्वापर, इत्यादी मापदंड लावून केलेल्या मूल्यामापनावर आधारित असते.
3 प्लॅटीनम, 6 सुवर्ण आणि 6 रौप्य श्रेणीसह 19 रेल्वे स्थानकांनी देखील हरित प्रमाणीकरण दर्जा मिळविला आहे. याखेरीज रेल्वेच्या आणखी 27 इमारती, कार्यालये, परिसर आणि इतर आस्थापनांना देखील 15 प्लॅटीनम, 9 सुवर्ण आणि 2 रौप्य श्रेणीसह हरित प्रमाणपत्र मिळाले आहे.
याशिवाय, 600 हून अधिक रेल्वे स्थानकांनी गेल्या दोन वर्षांत आयएसओ:14001 हे पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रमाणपत्र मिळविले आहे. एकूण 718 स्थानके आयएसओ:14001 प्रमाणपत्रासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.
भारतीय रेल्वे विभाग जगातील सर्वात मोठी हरित रेल्वे होण्याच्या दिशेने युध्द पातळीवर काम करत असून 2030 सालापूर्वी “संपूर्णपणे शून्य कार्बन उत्सर्जक” बनण्याकडे मार्गक्रमण करीत आहे. नव्या भारताच्या वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पर्यावरणस्नेही, कार्यक्षम, किफायतशीर, वक्तशीर आणि प्रवासी तसेच मालवाहतूक करणारे आधुनिक साधन व्हावे या संपूर्ण संकल्पनेला अनुसरून रेल्वे कार्य करीत आहे. मोठ्या प्रमाणात विद्युतीकरण, पाणी तसेच कागद यांचे जतन करण्यापासून ते रेल्वे मार्गांवर जखमी होण्यापासून प्राण्यांचा बचाव करण्यापर्यंत विविध प्रयत्नांच्या माध्यमातून पर्यावरण उत्तम राखण्याच्या दृष्टीने रेल्वे कार्यरत आहे.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनुकूल असलेले आणि प्रदूषण कमी करण्यास मदत करणारे रेल्वेचे विद्युतीकरण 2014 पासून 10 पट वाढले आहे. वेगवान पद्धतीने विद्युत कर्षणाचे आर्थिक लाभ कमावत रेल्वेने 2023 पर्यंत उर्वरित सर्व ब्रॉड गेज रेल्वेमार्गांचे विद्युतीकरण करून ब्रॉड गेज मार्गांचे 100% विद्युतीकरणाचे लक्ष्य गाठण्याची योजना आखली आहे.
गाडीतील वीज पुरवठ्यासाठी हेड-ऑन-जनरेशन यंत्रणा, जैव-शौचालये आणि एलईडी दिवे यांच्यामुळे रेल्वे प्रवाशांना तुलनात्मकरित्या अधिक आरामदायी ठरणाऱ्या आणि पर्यावरणाबाबत अधिक सहृदय ठरणाऱ्या प्रवासाच्या प्रकारात स्वतःला रुपांतरीत करते.
भारतीय रेल्वेचे मालवाहतूक मार्ग दीर्घकालीन कमी कार्बन उत्सर्जन आराखड्यासह हरित वाहतूक जाळे म्हणून विकसित होत आहेत, ज्याद्वारे रेल्वेला उर्जेच्या बाबतीत अधिक कार्यक्षम आणि कार्बन-स्नेही तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि पद्धतींचा स्वीकार करणे शक्य होईल.
हरित प्रमाणीकरण आणि पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीची अंमलबजावणी:
भारतीय रेल्वेमध्ये हरित उपक्रम सुलभपणे राबविण्यासाठी 2016 मध्ये रेल्वे विभाग आणि भारतीय उद्योग महासंघ यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार करण्यात आला. रेल्वेचे 39 वर्कशॉप्स, 7 उत्पादन एकके, 8 लोको शेड्स आणि 1 स्टोअर्स डेपो आता ‘ग्रीनको’ प्रमाणपत्र धारक आहेत. यामध्ये 2 प्लॅटीनम 15 सुवर्ण आणि 18 रौप्य श्रेणीधारकांचा समावेश आहे.
हरित प्रमाणीकरण मुख्यतः पर्यावरणाशी थेट संबंध असणाऱ्या उर्जा संवर्धनसंबंधी उपाययोजना, पुनर्नवीकरणीय उर्जेचा वापर, हरितगृह वायूंच्या उत्सर्जनात कपात, जल संवर्धन, कचरा व्यवस्थापन, भौतिक संवर्धन, पुनर्वापर, इत्यादी मापदंड लावून केलेल्या मूल्यामापनावर आधारित असते.
3 प्लॅटीनम, 6 सुवर्ण आणि 6 रौप्य श्रेणीसह 19 रेल्वे स्थानकांनी देखील हरित प्रमाणीकरण दर्जा मिळविला आहे. याखेरीज रेल्वेच्या आणखी 27 इमारती, कार्यालये, परिसर आणि इतर आस्थापनांना देखील 15 प्लॅटीनम, 9 सुवर्ण आणि 2 रौप्य श्रेणीसह हरित प्रमाणपत्र मिळाले आहे.
याशिवाय, 600 हून अधिक रेल्वे स्थानकांनी गेल्या दोन वर्षांत आयएसओ:14001 हे पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणालीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रमाणपत्र मिळविले आहे. एकूण 718 स्थानके आयएसओ:14001 प्रमाणपत्रासाठी निश्चित करण्यात आली आहेत.
🟪 महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.
▪️ Online Booking Available
www.simplifiedcart.com
▪️ Online Booking Available
www.simplifiedcart.com
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
🔰Simplified कृषिशास्त्र 🔰
» *वैशिष्टये -*
1) आयोगाच्या अद्ययावत अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तक
2) अभ्यासक्रमातील घटकांनुसार मुद्देनिहाय मांडणी
3) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर 1 आणि पेपर 4 मधील कृषी घटकांचे सविस्तर विश्लेषण
4) आयोगाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील तसेच इतर अपेक्षित प्रश्नांचा समावेश.
5) भारताच्या व महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार अद्ययावत आकडेवारी.
*लेखिका*
*स्वाती थोरात*
*M.Sc. (Agri), L.L.B.*
*सहायक राज्यकर आयुक्त*
*संकल्पना*
*डॉ. अजित थोरबोले*
*(उपजिल्हाधिकारी)*
*‼️पुढील लिंकवर क्लिक करून आजच आपली प्रत नोंदवा‼️*
👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
https://www.ksagaronline.com/krushishastra-swati-thorat-simplified-publication.html
महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध !
» *वैशिष्टये -*
1) आयोगाच्या अद्ययावत अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तक
2) अभ्यासक्रमातील घटकांनुसार मुद्देनिहाय मांडणी
3) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर 1 आणि पेपर 4 मधील कृषी घटकांचे सविस्तर विश्लेषण
4) आयोगाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील तसेच इतर अपेक्षित प्रश्नांचा समावेश.
5) भारताच्या व महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार अद्ययावत आकडेवारी.
*लेखिका*
*स्वाती थोरात*
*M.Sc. (Agri), L.L.B.*
*सहायक राज्यकर आयुक्त*
*संकल्पना*
*डॉ. अजित थोरबोले*
*(उपजिल्हाधिकारी)*
*‼️पुढील लिंकवर क्लिक करून आजच आपली प्रत नोंदवा‼️*
👇👇👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
https://www.ksagaronline.com/krushishastra-swati-thorat-simplified-publication.html
महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध !