MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪‘जी ७’द्वारे चीनला शह

चीनच्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या बेल्ट अँड रोड या प्रकल्पाला शह देण्यासाठी जी-७ देशांच्या बैठकीत जागतिक पायाभूत योजना जाहीर केली जाणार असल्याचे सूतोवाच अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने केले आहे.

जी ७ देश चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना लोकशाहीवादी देशांकडून एकजुटीने प्रतिसाद देण्याच्या विचारात असून चीनची आर्थिक व लष्करी ताकद गेली चाळीस वर्षे वाढत गेली असून त्याला कुणी आव्हान दिलेले नाही.

अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अमेरिका जी ७ देशांना एकत्र घेऊन चीनमधील कामगार पिळवणुकीवर भूमिका घेण्यास भाग पाडेल. तीन दिवसांची ही जी ७ परिषद नैर्ऋत्य इंग्लंडमध्ये होत असून या बैठकीअंती प्रसारित केलेल्या जाहीरनाम्यात चीनवर सडकून टीका केली जाण्याची शक्यता आहे. आमची मूल्ये, निकष व उद्योग पद्धती यांचा एक संघटित सकारात्मक पर्याय उभा केला नव्हता तो आता उभा केला जाईल असे अमेरिकी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या २०१३ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पाला शह देण्याचा उद्देश अमेरिका बाळगून आहे. किमान १०० देशांनी बीआरआय प्रकल्पात चीनशी रेल्वे, बंदरे, महामार्ग बांधणीबाबत करार केले होते.
🟪‘भारत सरकारचे काही निर्णय लोकशाही मूल्यांशी विसंगत’

भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश असून तेथे कायद्याचे राज्य आहे, असे असले तरी भारत सरकारचे काही निर्णय लोकशाही मूल्यांशी विसंगत असल्याचे अमेरिकेतील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने लोकप्रतिनिधींना सांगितले आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील निर्बंध हे त्यापैकी एक चिंतेचे कारण आहे.

दक्षिण आणि मध्य आशियाचे प्रभारी साहाय्यक परराष्ट्रमंत्री डीन थॉम्पसन यांनी इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील लोकशाहीबाबतच्या काँग्रेस उपसमितीमध्ये वरील वक्तव्य केले आहे. भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश आहे, तेथे कायद्याचे राज्य आहे, न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि भारताचे अमरिकेशी चांगले संबंध आहेत, असे थॉम्पसन म्हणाले.

तथापि, भारत सरकारने घेतलेले काही निर्णय लोकशाही मूल्यांशी विसंगत आहेत. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावरील निर्बंध, त्याचप्रमाणे मानवी हक्क कार्यकर्त्यांना आणि पत्रकारांना ताब्यात घेण्याच्या प्रकारांचा त्यामध्ये समावेश आहे. देशातील नागरी स्वातंत्र्य कमी होत चालले असल्याची टीका परदेशी सरकार आणि मानवी हक्क गटांनी केली असली तरी भारताने यापूर्वी त्याचे खंडन केले आहे.

पाकिस्तान आणि बांगलादेशात पत्रकारांवरील निर्बंधाबाबत अमेरिकेला चिंता आहे तोच प्रकार आता भारतात घडत आहे, असे थॉम्पसन यांनी लोकप्रतिनिधींच्या प्रशद्ब्राला उत्तर देताना म्हटले आहे