MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪महाराष्ट्र सरकारचे प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे ‘बीड प्ररूप’

प्रशासकीय खर्च आणि 10 टक्के नफा अशी मर्यादा कंपन्यांसाठी तर उर्वरित निधी शेतकरी व राज्य सरकारकडे, अशा प्रकाराचा पीक विमा प्ररूप बीड जिल्ह्यात राबविण्यात आला होता. त्याचा यशस्वीपणा पहाता संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी व्हावी असा प्रस्ताव केंद्रीय सरकारकडे महाराष्ट्र सरकारने पाठविलेला आहे.

🥏प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे ‘कप अँड कॅप’ प्ररूप (बीड प्ररूप).

शेतकरी, राज्य आणि केंद्रीय सरकारने पीकविमा कंपनीकडे विमा हप्ता म्हणून एक हजार कोटी रुपये जमा केल्यास, दहा टक्के प्रशासकीय खर्च आणि दहा टक्के नफा याप्रमाणे दोनशे कोटी रुपये कंपनीने ठेवावे. कमी नुकसान झाल्यास चारशे कोटींचा परतावा शेतकऱ्यांना करावा. उर्वरित चारशे कोटी रुपये विमा कंपनीने सरकारकडे जमा करावे. हा पैसा पुढे शेतकरी हिताच्या योजनांवर खर्च केला जाईल. दीड हजार कोटी रुपये भरपाई द्यावी लागत असल्यास अशावेळी अकराशे कोटी रुपये कंपन्यांनी द्यावे. उर्वरित चारशे कोटी रुपये राज्य सरकार भरपाई म्हणून देईल.

🥏पार्श्वभूमी.

महाराष्ट्र राज्यात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत गेल्या 5 वर्षांत विमा कंपन्यांना हप्त्यापोटी 23 हजार 180 कोटी रुपये दिले. या कंपन्यांनी केवळ 15 हजार 622 कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर केले. राज्य सरकारने कप अँड कॅप प्ररूप प्रस्तावित केले आहे, ज्यात विमा कंपन्यांना 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही, तसेच जमा केलेल्या प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के जोखीम असेल.

केंद्रीय सरकारने 2016 साली प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा प्रारंभ केला. फेब्रुवारी-2020 मध्ये योजनेत काही महत्त्वपूर्ण बदल करून ती ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना 2.0’ या नावाने सादर केली. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य असलेली ही योजना त्यांच्यासाठी ऐच्छिक बनविणे, योजनेंर्तगत विमा कंपन्यांची नियुक्ती एकेका हंगामाऐवजी सलग तीन वर्षांसाठी करणे असे महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.

महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात खरीप-2020च्या हंगामापासून राबवलेल्या प्ररूपची राज्यातच नव्हे तर देशपातळीवरदेखील विशेषत्वाने दखल घेतली गेली आहे.

बीड हा सातत्याने दुष्काळग्रस्त असलेला जिल्हा पीक विमा उतरवण्याबाबत देशात अव्वल आहे. खरीप-2020च्या हंगामासाठी बीड जिल्ह्याकरता निविदा सादर करण्यासाठी एकही विमा कंपनी पुढे आली नाही. पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा बरेच कमी, त्यामुळे पीक विमा कंपन्यांचे होणारे नुकसान, हे त्यामागील कारण होते. त्यामुळे केंद्रीय सरकारच्या मदतीने महाराष्ट्र सरकारने जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीस सलग तीन वर्षांसाठी करारबद्ध केले.

करारानुसार, एकूण गोळा झालेल्या पीक विमा हप्ता रकमेच्या तुलनेत देय नुकसान भरपाई 110 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास उर्वरीत भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल. तसेच देय भरपाईचे प्रमाण कमी असल्यास विमा कंपनीकडे शिल्लक रकमेपैकी 20 टक्के रक्कम कंपनीने स्वतःकडे ठेवून उर्वरीत 80 टक्के रक्कम राज्य सरकारला परत करणे अनिवार्य असेल. त्यामुळे विमा कंपनीच्या अतिरिक्त नफेखोरीलाही आळा घातला. बीड जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून घेतलेला हा निर्णय राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही लागू करण्याचा प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारने केंद्रीय सरकारकडे पाठविला आहे.
🟪ध्वज सत्याग्रह

केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने 18 जून 2021 रोजी मध्यप्रदेशाच्या जबलपूर येथे ‘ध्वज सत्याग्रह’ चळवळीचा वर्धापन दिवस साजरा करण्यासाठी एक कार्यक्रम आयोजित केला.

🦋इतिहास.

‘ध्वज सत्याग्रह’ किंवा ‘झेंडा सत्याग्रह’ ही स्वातंत्र्यसैनिकांची चळवळ होती, जी 1923 साली झाली. या चळवळीची सुरुवात जबलपूर (मध्यप्रदेश) व नागपूर (महाराष्ट्र) येथे झाली होती.

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्याचा नागरिकांचा हक्क बजावण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते. नागपूरशिवाय भारतातील इतर काही ठिकाणीही लोकांनी यात भाग घेतला होता.
🟪देशाच्या विविध भागात पाच ‘दिव्यांगता क्रिडा केंद्र’ स्थापन केले जाणार.

देशातील दिव्यांग लोकांमधील खेळाविषयीची आवड आणि त्यांनी पॅराऑलिम्पिक खेळांमध्ये केलेली उत्तम कामगिरी लक्षात घेता, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाने देशाच्या विविध भागात पाच 'दिव्यांगता क्रिडा केंद्र' यांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी यांच्या संदर्भात घोषणा केली असून त्यापैकी एक केंद्र अहमदाबाद या शहरात उभारण्यात येणार असल्याचे निश्चित केले.

गुजरात राज्याच्या जामनगर येथे 20 जून 2021 रोजी सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग व्यक्ती सशक्तीकरण विभागाच्या योजनेच्या अंतर्गत दिव्यांगजनांना सहाय्यक ठरणाऱ्या उपकरणांच्या वितरणासाठी आयोजित केलेल्या ‘सामाजिक सशक्तीकरण शिबिर’ यामध्ये ही घोषणा करण्यात आली.

शिष्यवृत्ती कार्यक्रमाच्या अंतर्गत केंद्रीय सरकारने गुजरात राज्यासाठी 8.06 कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला असून त्याचा लाभ 2808 लाभार्थ्यांना होणार आहे.
Forwarded from Ni3 kadam
"बॉम्बे असोसिएशन"या संस्थेचे पहिले सरचिटणीस म्हणून कोणी काम पाहिले?
Anonymous Quiz
19%
बाळशास्त्री जांभेकर
63%
भाऊ दाजी लाड
12%
गोपाळ गणेश आगरकर
6%
गोपाळ कृष्ण गोखले
Forwarded from Ni3 kadam
गंगाधर गाडगीळ यांसारखे अर्थशास्त्राचे विद्वान कोणाला "आधुनिक भारताचे शिल्पकार" मानतात?
Anonymous Quiz
65%
जगन्नाथ शंकरशेठ
12%
भाऊ दाजी लाड
12%
भास्कर तर्खडकर
10%
दादोबा पांडुरंग
Forwarded from Ni3 kadam
1840 मध्ये गव्हर्नर सर जेम्स कर्नाक यांनी कोणाला "जस्टिस ऑफ पीस" ही पदवी देऊन सन्मानित केले ?
Anonymous Quiz
48%
जगन्नाथ शंकरशेठ
17%
डॉ.भाऊ दाजी लाड
14%
गोपाळ हरी देशमुख
21%
बाळशास्त्री जांभेकर
Forwarded from Ni3 kadam
Forwarded from Ni3 kadam
"विकारविलसित, गुलामगिरीचे शस्त्र,डोंगरीच्या तुरुंगातील आमचे 101 दिवस " या ग्रंथाचे लेखक कोण ?
Anonymous Quiz
17%
लोकमान्य टिळक
74%
गोपाळ गणेश आगरकर
6%
महादेव गोविंद रानडे
3%
रा.गो.भांडारकर