MPSC SIMPLIFIED(official)
34.3K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
Forwarded from Ni3 kadam
कोणत्या मोगल बादशहाचे बंद केलेले निवृत्तीवेतन पुन्हा चालू करावे म्हणून राजा राममोहन हे इंग्लंडला गेले होते?
Anonymous Quiz
30%
अकबरशाह
30%
शहा आलम
11%
जवाॅबख्त
29%
बहादुरशहा
Forwarded from Ni3 kadam
"वेद हेच खरे धर्मग्रंथ आहे व सर्व सत्य वेदामध्येच आहे", असे आग्रहाने कोणी प्रतिपादन केले?
Anonymous Quiz
16%
स्वामी विवेकानंद
18%
राजा राममोहन राॅय
17%
रामकृष्ण परमहंस
50%
स्वामी दयानंद सरस्वती
Forwarded from Ni3 kadam
इ.स.1823 मध्ये डेव्हिड हेअर यांच्या मदतीने कोलकत्ता येथे 'हिंदू कॉलेज'ची स्थापना कोणी केली?
Anonymous Quiz
10%
स्वामी विवेकानंद
22%
अॅनी बेझंट
56%
राजा राममोहन रॉय
13%
स्वामी दयानंद सरस्वती
Forwarded from Ni3 kadam
ब्रिटिश इंडिया युनिटेरियन असोसिएशनची स्थापना कोणी केली होती?
Anonymous Quiz
5%
महात्मा फुले
23%
रामकृष्ण परमहंस
37%
राजा राममोहन रॉय
34%
दादाभाई नौरोजी
Forwarded from Ni3 kadam
ब्राह्मो समाज व आर्य समाज यांच्या शिकवणुकीत खालीलपैकी कोणत्या मुद्यावर एकमत नव्हते?
Anonymous Quiz
26%
मूर्तिपूजा अमान्य
35%
वेदप्रामाण्यास मान्यता
24%
अनेकश्वरवादाला विरोध
15%
अनिष्ट सामाजिक प्रथांना विरोध
🟪जागतिक कसोटीच्या प्रत्येक सामन्यासाठी समान गुण


जागतिक कसोटी अजिंक्यपदाच्या दुसऱ्या पर्वाच्या नियमांत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक सामन्यासाठी समान गुण मिळणार आहेत. सामना जिंकल्यास १२ गुण, अनिर्णीत राहिल्यास ४ गुण, तर बरोबरीत (टाय) सुटल्यास ६ गुण संघांना मिळतील.

भारत आणि इंग्लंड यांच्यात ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेपासून नवी नियमावली लागू होईल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (आयसीसी) प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ ऑलरडाइस यांनी जून महिन्याच्या पूर्वार्धात नियमावलीत बदलाचे संकेत दिले होते.

‘‘जागतिक कसोटी स्पर्धेच्या पहिल्या पर्वात प्रत्येक मालिकेसाठी समान म्हणजे १२० गुणांचा नियम कार्यरत होता. परंतु आता मालिका दोन कसोटींची असो किंवा पाच कसोटींची प्रत्येक सामन्यासाठी कमाल १२ गुण संघाला मिळवता येतील. मग उपलब्ध सामने व गुण याच्या टक्केवारीनुसार क्रमवारी निश्चित केली जाईल,’’ असे ‘आयसीसी’च्या कार्यकारी मंडळातील सदस्याने सांगितले.
🟪शेतकरी पुत्रास जागतिक स्तरावरील ‘चेवनिंग’ शिष्यवृत्ती

नेतृत्व विकासासाठी जागतिक स्तरावर दिल्या जाणाऱ्या प्रतिष्ठित अशा ‘चेवनिंग’ शिष्यवृत्तीसाठी येथील राजू केंद्रे या सामाजिक कार्यकर्ता विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. शिष्यवृत्ती निवड मंडळाने राजूला शेवटचा प्रश्न विचारला, ‘तुझी या स्कॉलरशिप साठी निवड झाली नाही तर काय करशील? माझी निवड नाही झाली तरी पुढच्या १० वर्षांत १० एकलव्य चेवनिंग स्कालर्स असतील’, असे उत्तर त्याने दिले आणि जगभरातील १६० देशातील एक हजार ३५० विद्यार्थ्यांमधून राजूची निवड झाली.

फॉरेन कॉमनवेल्थ विभागाच्या वतीने दिली जाणारी चेवनिंग शिष्यवृत्ती ब्रिटिश सरकारच्या आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रमातील महत्त्वाची आणि मानाची समजली जाते. जवळपास ४५ लाख रुपयांची ही शिष्यवृत्ती असून इंग्लंडमध्ये शिकायला लागणारा सर्व खर्च पुरवते. या शिष्यवृत्तीसाठी १६० देशांमधील ६३ हजार अर्ज आले होते. त्यातील पाच हजार विद्यार्थ्यांनी दोन फेऱ्यानंतर मुख्य मुलाखत दिली. त्यातून एक हजार ३५० विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीकरिता अंतिम निवड झाली.

मंगळवारी राजू जिजाबाई आत्माराम केंद्रे याला ही शिष्यवृत्ती जाहीर झाली. बुलढाणा जिल्ह्यतील लोणार तालुक्यातील पिंप्री (खंदारे) हे राजू याचे गाव आहे. तेथे त्याचे आई-वडील शेती करतात. राजू केंद्रे याने यवतमाळच्या सावित्री ज्योतिबा समाजकार्य महाविद्यालात अतिथी प्राध्यापक म्हणून काम करत असताना ‘एकलव्य अ‍ॅकेडमी’ नावाने शैक्षणिक चळवळ सुरू केली.

मुख्यमंत्री फेलाशिपमध्येही त्याने यवतमाळ जिल्ह्यत अनेक पारधी बेडय़ांवर काम केले. सध्या तो यवतमाळातून एकलव्य चळवळीद्वारे शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आणि स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारची मदत करतो. या विद्यार्थ्यांसाठी अडगळीतील पुस्तके संकलन करून ती गरजूंना देण्याचा त्याचा उपक्रम अनेक विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडत आहे.
🟪‘भारत नेट’ योजनेंतर्गत गावागावांमध्ये इंटरनेट

१६ राज्यांमधील ३ लाख ६१ हजार गावांमध्ये इंटरनेट ब्रॉडबॅण्डची सुविधा पोहोचवण्यासाठी १९ हजार कोटी तर, वीज वितरण क्षेत्रातील सुधारणांसाठी ३ लाख कोटींच्या खर्चाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या शिवाय, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या अन्य योजनांवरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लालकिल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील ६ लाख गावे १ हजार दिवसांमध्ये इंटरनेटने जोडली जातील अशी घोषणा केली होती.

गरीब कल्याण धान्य योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनीच दोन आठवड्यांपूर्वी केली होती. त्यासाठी केंद्राने ९३ हजार कोटींची तरतूद केली असून ८० कोटी नागरिकांना मोफत धान्य पुरवले जात आहे. केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या १.१० लाख कोटींच्या कर्जहमी योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एकूण ६.२८ लाख कोटींच्या योजना जाहीर केल्या होत्या.

वीज वितरण क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी केंद्राने राज्यांना आराखडा तयार करण्याची सूचना केली आहे. वीज ऊर्जा क्षेत्रासाठी ३.०३ लाख कोटींना मंजुरी देण्यात आली. मोठ्या शहरात स्वयंचलित यंत्रणा लागू करणे, सौर ऊर्जा यंत्रणेचा विस्तार करणे, गरिबांना प्रतिदिन रिचार्ज यंत्रणा लागू करणे आदी सुधारणा केल्या जाणार आहेत.
🟪छोट्या बचत योजना, पीपीएफच्या व्याजदरासंबंधी केंद्राचा मोठा निर्णय

छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदरात कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे बचत योजनांवरील व्याजदर दुसऱ्या तिमाहीत जैसे थे राहणार आहेत. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच छोट्या बचत योजनांमध्ये व्याजकपात करण्याचा निर्णय अर्थ मंत्रालयाकडून मागे घेण्यात आल्यानंतर आता ही घोषणा करण्यात आली आहे.

नव्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच सर्वसामान्यांना झटका देत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून छोट्या बचत योजनांमध्ये व्याजकपात जाहीर करण्यात आली होती. मात्र नंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी हा आदेश चुकून निघाल्याचं सांगत व्याजदर जैसे थे राहतील असं स्पष्ट केलं होतं.

दरम्यान सरकारने सर्वसामान्यांची पसंती असणाऱ्या छोट्या बचत योजनांच्या व्याजरादत कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला असून बँक डिपॉझिट रेटच्या तुलनेत जास्त परतावा मिळणार आहे.
🟪 यंदाचा टी-२० वर्ल्डकप यूएई आणि ‘या’ देशात होणार

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) मंगळवारी यंदाच्या टी-२० वर्ल्डकपचे ठिकाण आणि तारीख जाहीर केली आहे. यावेळी टी-२० वर्ल्डकप यूएई आणि ओमानमध्ये आयोजित केला जाईल.

१७ ऑक्टोबरला वर्ल्डकपचा पहिला सामना खेळवला जाईल. तर अंतिम सामना १४ नोव्हेंबरला होणार आहे. करोनाच्या धोक्यामुळे ही स्पर्धा भारतातून बाहेर आयोजित केली जाणार आहे. आयसीसीच्या म्हणण्यानुसार ही स्पर्धा भारतात होणार नसली, तरी बीसीसीआय या स्पर्धेचे आयोजन करेल.

‘या’ चार स्टेडियममध्ये होणार सर्व सामने - आयसीसीच्या म्हणण्यानुसार टी-२० वर्ल्डकपचे सर्व सामने यूएई आणि ओमानमधील ४ स्टेडियमवर होणार आहेत. यामध्ये दुबई, अबुधाबीचे शेख झायेद स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम आणि ओमान क्रिकेट अकादमी मैदान यांचा समावेश आहे.
🟪‘एक देश एक शिधापत्रिका’ योजना ३१ जुलैपर्यंत लागू करण्याचे आदेश

एक देश, एक शिधापत्रिका योजना ३१ जुलैपर्यंत देशातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात लागू करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे. स्थलांतरित मजुरांना कोविड १९ स्थिती कायम असेपर्यंत कोरडा शिधा स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत उपलब्ध करावा, असा आदेशही केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.

न्या. अशोक भूषण व न्या. एम.आर शहा यांनी तीन कार्यकर्त्यांच्या विनंतीवर हे आदेश जारी केले असून त्यात केंद्र व राज्य सरकारांना अन्न सुरक्षा, रोख हस्तांतर व इतर कल्याणकारी योजना लागू करण्यास सांगितले आहे. संचारबंदी व टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित कामगारांचे रोजगार गेले आहेत. दुसऱ्या लाटेतही मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. एक देश एक शिधापत्रिका योजना गरीब नागरिकांच्या कल्याणासाठी असून त्यांना त्यांच्या इतर राज्यातील कामाच्या ठिकाणी शिधा उपलब्ध करून द्यावा. तिथे त्यांची शिधापत्रिका कुठे नोदली गेली आहे याचा विचार करू नये.

न्यायालयाने केंद्राला असा आदेश दिला की, नॅशनल इनफॉर्मेटिक सेंटरने असंघटिक कामगारांना लाभ देण्यासाठी त्यांची नोंदणी करण्यात मदत करावी. सर्व कल्याणकारी योजना ३१ जुलैपासून लागू करण्यात याव्यात. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांनी स्थलांतरित कामगारांसाठी कोविड साथ सुरू असेपर्यंत सामूहिक स्वयंपाक योजना राबवावी , कामगारांना शिधा देण्यासाठी केंद्राने पुरवठा करावा. ३१ जुलैपर्यंत शिधासह सर्व योजना लागू करण्यात याव्यात. आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांसाठीचे कंत्राटदार व आस्थापनांची रोजगार व सेवा नियम कायदा १९७९ अन्वये नोंदणी करण्यात यावी.
🟪आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अतंर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योग उन्नती योजनेला एक वर्ष पूर्ण.

अन्न प्रक्रीया उद्योगातील असंघटित गटात सध्या व्यक्तिगत पातळीवर कार्यरत सूक्ष्‍म उद्योगात स्पर्धा वाढवणे आणि या क्षेत्राला प्रोत्‍साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आत्‍मनिर्भर भारत अभियानाच्या अंतर्गत केंद्र-पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्‍म अन्न उद्योग उन्‍नती योजनेने (PMFME) एक वर्ष पूर्ण केले आहे.

🔳योजनेची कामगिरी

योजनेच्या ‘एक जिल्हा एक उत्‍पादन’ (ODOP) घटकाच्या अंतर्गत अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालयाने राज्‍ये/ केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे प्राप्‍त शिफारशीनुसार 137 वैशिष्ट्यपूर्ण उत्‍पादनांसह 35 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांतील 707 जिल्ह्यांकरीता ODOPला मंजूरी दिली आहे.

योजनेच्या अंतर्गत अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालयाने ग्राम विकास मंत्रालय, आदिवासी कार्य मंत्रालय आणि गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय यांच्यासोबत तीन संयुक्‍त पत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे.

योजनेच्या नोडल बँकेच्या रुपात यूनियन बँक ऑफ इंडिया सोबत एक करार केला आहे. 11 बँकासह योजनेकरीता आधिकृत कर्ज घेणाऱ्या भागीदारांच्या रुपात करारपत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

योजनेच्या अतंर्गत, क्षमता बांधणी घटकाखाली, राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था (NIFTEM) आणि अन्न प्रक्रीया तंत्रज्ञान संस्था (IIFPT) प्रशिक्षण तसेच संशोधन विषयक सहकार्यात मोलाची भूमिका वठवत आहेत. त्याअंतर्गत 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 371 तज्ञ प्रशिक्षणार्थीं आणि 469 जिल्हा पातळीवरील प्रशिक्षणार्थींचे प्रशिक्षण घेले असून इतर राज्यात ही प्रक्रीया सुरु आहे.