MPSC SIMPLIFIED(official)
@mpscsimplified
34.3K
subscribers
34.8K
photos
52
videos
3.69K
files
9.49K
links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)
+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट
https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
Join
MPSC SIMPLIFIED(official)
34.3K subscribers
MPSC SIMPLIFIED(official)
🟪
‘एक देश एक शिधापत्रिका’ योजना ३१ जुलैपर्यंत लागू करण्याचे आदेश
एक देश, एक शिधापत्रिका योजना ३१ जुलैपर्यंत देशातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात लागू करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला आहे. स्थलांतरित मजुरांना कोविड १९ स्थिती कायम असेपर्यंत कोरडा शिधा स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत उपलब्ध करावा, असा आदेशही केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.
न्या. अशोक भूषण व न्या. एम.आर शहा यांनी तीन कार्यकर्त्यांच्या विनंतीवर हे आदेश जारी केले असून त्यात केंद्र व राज्य सरकारांना अन्न सुरक्षा, रोख हस्तांतर व इतर कल्याणकारी योजना लागू करण्यास सांगितले आहे. संचारबंदी व टाळेबंदीमुळे स्थलांतरित कामगारांचे रोजगार गेले आहेत. दुसऱ्या लाटेतही मोठ्या प्रमाणात फटका बसला आहे. एक देश एक शिधापत्रिका योजना गरीब नागरिकांच्या कल्याणासाठी असून त्यांना त्यांच्या इतर राज्यातील कामाच्या ठिकाणी शिधा उपलब्ध करून द्यावा. तिथे त्यांची शिधापत्रिका कुठे नोदली गेली आहे याचा विचार करू नये.
न्यायालयाने केंद्राला असा आदेश दिला की, नॅशनल इनफॉर्मेटिक सेंटरने असंघटिक कामगारांना लाभ देण्यासाठी त्यांची नोंदणी करण्यात मदत करावी. सर्व कल्याणकारी योजना ३१ जुलैपासून लागू करण्यात याव्यात. राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांनी स्थलांतरित कामगारांसाठी कोविड साथ सुरू असेपर्यंत सामूहिक स्वयंपाक योजना राबवावी , कामगारांना शिधा देण्यासाठी केंद्राने पुरवठा करावा. ३१ जुलैपर्यंत शिधासह सर्व योजना लागू करण्यात याव्यात. आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांसाठीचे कंत्राटदार व आस्थापनांची रोजगार व सेवा नियम कायदा १९७९ अन्वये नोंदणी करण्यात यावी.
Simplifiedcart
Simplified Publication Book
MPSC BOOKS
MPSC SIMPLIFIED(official)
🟪
आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अतंर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योग उन्नती योजनेला एक वर्ष पूर्ण.
अन्न प्रक्रीया उद्योगातील असंघटित गटात सध्या व्यक्तिगत पातळीवर कार्यरत सूक्ष्म उद्योगात स्पर्धा वाढवणे आणि या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अंतर्गत केंद्र-पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न उद्योग उन्नती योजनेने (PMFME) एक वर्ष पूर्ण केले आहे.
🔳
योजनेची कामगिरी
योजनेच्या ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ (ODOP) घटकाच्या अंतर्गत अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालयाने राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे प्राप्त शिफारशीनुसार 137 वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांसह 35 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांतील 707 जिल्ह्यांकरीता ODOPला मंजूरी दिली आहे.
योजनेच्या अंतर्गत अन्न प्रक्रीया उद्योग मंत्रालयाने ग्राम विकास मंत्रालय, आदिवासी कार्य मंत्रालय आणि गृहनिर्माण व शहरी कार्य मंत्रालय यांच्यासोबत तीन संयुक्त पत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे.
योजनेच्या नोडल बँकेच्या रुपात यूनियन बँक ऑफ इंडिया सोबत एक करार केला आहे. 11 बँकासह योजनेकरीता आधिकृत कर्ज घेणाऱ्या भागीदारांच्या रुपात करारपत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
योजनेच्या अतंर्गत, क्षमता बांधणी घटकाखाली, राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान उद्योजकता आणि व्यवस्थापन संस्था (NIFTEM) आणि अन्न प्रक्रीया तंत्रज्ञान संस्था (IIFPT) प्रशिक्षण तसेच संशोधन विषयक सहकार्यात मोलाची भूमिका वठवत आहेत. त्याअंतर्गत 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 371 तज्ञ प्रशिक्षणार्थीं आणि 469 जिल्हा पातळीवरील प्रशिक्षणार्थींचे प्रशिक्षण घेले असून इतर राज्यात ही प्रक्रीया सुरु आहे.
Simplifiedcart
Simplified Publication Book
MPSC BOOKS
MPSC SIMPLIFIED(official)
MPSC SIMPLIFIED(official)