🟪आसाम-मिझोरम सीमा संघर्ष.
26 जुलै 2021 रोजी आसाममधील कछर जिल्ह्याला लागून असलेल्या मिझोरमच्या सीमेवर संघर्ष झाला आणि हा संघर्ष गोळीबारापर्यंत पोहचला. त्यात सहा पोलीस आणि नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जन जखमी झाले.
▪️संघर्षाचे मूळ.
आसामचा सीमावाद मिझोरमसोबतच त्याला लागून असलेल्या सहा राज्यांसोबत सुरू आहे. आता झालेल्या संघर्षांमागे अतिक्रमण करण्यात आल्याचा आरोप दोनही राज्यांनी केला आहे.
ब्रिटिशांच्या काळात आसाम-मिझोरम सीमासंघर्ष सुरू झाला. 1830 सालापर्यंत कछर (आताचा आसाममधील जिल्हा) हे स्वतंत्र राज्य होते. 1832 साली तेथील राजाचा मृत्यू झाला. राजाचा कुणीही उत्तराधिकारी नसल्याने ‘डॉक्ट्रिन ऑफ लॅप्स’ (भारतातील संस्थाने ताब्यात घेण्यासंदर्भात ब्रिटिशांनी बनवलेले धोरण) धोरणानुसार ते राज्य ब्रिटिशांनी स्वतःच्या ताब्यात घेतले आणि कछर राज्य ब्रिटिश वसाहतीचाच भाग बनले.
त्यावेळी मिझो हिल्स येथील स्थानिक आदिवासी म्हणजेच मिझो समुदायाकडून त्या भागामध्ये होणाऱ्या लुटालूटीच्या घटना वाढल्यामुळे ब्रिटिशांनी आसाममधील डोंगराळ व आदिवासी प्रदेशांना वेगळे करण्यासाठी 1875 साली इनर लाईन रेग्युलेशन (ILR) कायदा लागू केला आणि मिझो आदिवासीना त्यांच्या भूखंडचा मालकी हक्क दिला. पुढे 1933 साली ब्रिटिशांनी कछर राज्य आणि मिझो हिल्स यांच्यामध्ये औपचारिकता म्हणून सीमारेषा ठरवली. या निर्णयाला मिझो आदिवासी समुदायाने विरोध दर्शवला.
▪️वर्तमान वादाचा मुद्दा.
मिझोरममधील तीन जिल्हे आयजोल, कोलासिब आणि ममित हे आसाममधील कछर, करीमगंज आणि हैलाकांडी या जिल्ह्यांना लागून आहेत. तिनही जिल्ह्यांमधून आसाम-मिझोरमची 164.6 कि.मी.ची लांब सीमा आहे. 1950 साली आसाम भारतातील एक राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. त्यावेळी आसाममध्ये नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि मिझोरम या प्रदेशांचाही समावेश होता. पुढे कालांतराने नवीन राज्ये अस्तित्वात आली आणि पूर्वीच्या सीमावादाला तोंड फुटले. ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र कायदा-1971’ अन्वये आसामाची विभागणी करून मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा ही राज्ये तयार करण्यात आली.
त्यानंतर 1987 साली मिझो शांती करारानुसार मिझोरम वेगळे राज्य तयार करण्यात आले. असे असले तरी 1875 सालाच्या इनर लाईन रेग्युलेशन (ILR) याचा स्वीकार केलेला असल्याची भूमिका मिझो आदिवासी समुदायाकडून घेतली जाते. त्यामुळे हा वाद अजूनही सुटलेला नाही.
26 जुलै 2021 रोजी आसाममधील कछर जिल्ह्याला लागून असलेल्या मिझोरमच्या सीमेवर संघर्ष झाला आणि हा संघर्ष गोळीबारापर्यंत पोहचला. त्यात सहा पोलीस आणि नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि अनेक जन जखमी झाले.
▪️संघर्षाचे मूळ.
आसामचा सीमावाद मिझोरमसोबतच त्याला लागून असलेल्या सहा राज्यांसोबत सुरू आहे. आता झालेल्या संघर्षांमागे अतिक्रमण करण्यात आल्याचा आरोप दोनही राज्यांनी केला आहे.
ब्रिटिशांच्या काळात आसाम-मिझोरम सीमासंघर्ष सुरू झाला. 1830 सालापर्यंत कछर (आताचा आसाममधील जिल्हा) हे स्वतंत्र राज्य होते. 1832 साली तेथील राजाचा मृत्यू झाला. राजाचा कुणीही उत्तराधिकारी नसल्याने ‘डॉक्ट्रिन ऑफ लॅप्स’ (भारतातील संस्थाने ताब्यात घेण्यासंदर्भात ब्रिटिशांनी बनवलेले धोरण) धोरणानुसार ते राज्य ब्रिटिशांनी स्वतःच्या ताब्यात घेतले आणि कछर राज्य ब्रिटिश वसाहतीचाच भाग बनले.
त्यावेळी मिझो हिल्स येथील स्थानिक आदिवासी म्हणजेच मिझो समुदायाकडून त्या भागामध्ये होणाऱ्या लुटालूटीच्या घटना वाढल्यामुळे ब्रिटिशांनी आसाममधील डोंगराळ व आदिवासी प्रदेशांना वेगळे करण्यासाठी 1875 साली इनर लाईन रेग्युलेशन (ILR) कायदा लागू केला आणि मिझो आदिवासीना त्यांच्या भूखंडचा मालकी हक्क दिला. पुढे 1933 साली ब्रिटिशांनी कछर राज्य आणि मिझो हिल्स यांच्यामध्ये औपचारिकता म्हणून सीमारेषा ठरवली. या निर्णयाला मिझो आदिवासी समुदायाने विरोध दर्शवला.
▪️वर्तमान वादाचा मुद्दा.
मिझोरममधील तीन जिल्हे आयजोल, कोलासिब आणि ममित हे आसाममधील कछर, करीमगंज आणि हैलाकांडी या जिल्ह्यांना लागून आहेत. तिनही जिल्ह्यांमधून आसाम-मिझोरमची 164.6 कि.मी.ची लांब सीमा आहे. 1950 साली आसाम भारतातील एक राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. त्यावेळी आसाममध्ये नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आणि मिझोरम या प्रदेशांचाही समावेश होता. पुढे कालांतराने नवीन राज्ये अस्तित्वात आली आणि पूर्वीच्या सीमावादाला तोंड फुटले. ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र कायदा-1971’ अन्वये आसामाची विभागणी करून मणिपूर, मेघालय आणि त्रिपुरा ही राज्ये तयार करण्यात आली.
त्यानंतर 1987 साली मिझो शांती करारानुसार मिझोरम वेगळे राज्य तयार करण्यात आले. असे असले तरी 1875 सालाच्या इनर लाईन रेग्युलेशन (ILR) याचा स्वीकार केलेला असल्याची भूमिका मिझो आदिवासी समुदायाकडून घेतली जाते. त्यामुळे हा वाद अजूनही सुटलेला नाही.
🟪पंजाबमध्ये सर्व शाळा सुरू.
पंजाबमध्ये सोमवारी सर्व वर्गाच्या शाळा काही महिन्यांच्या खंडानंतर पुन्हा सुरू झाल्या असून ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती जास्त होती. खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी होती. राज्य सरकारने शनिवारी २ ऑगस्टपासून शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याने करोना निर्बंध शिथिल केले होते.
करोनाबाबत सर्व प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन केले जाणार असून मुलांना शाळेत पाठवण्याबाबत पालकांकडून लेखी संमती घेतली जाणार आहे. शाळांची वेळ ही सकाळी ८ ते दुपारी २ अशी असणार आहे.
सोमवारी राज्यातील सर्व शाळा सुरू झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.पूर्व प्राथमिक शाळा व पहिली दुसरीचे वर्ग मार्च २०२० नंतर १० महिन्यांनी सुरू झाले आहेत. सर्व शाळा दोन ऑगस्टपासून सुरू करण्याच्या आदेशापूर्वी २६ जुलैला दहावी व बारावीचे वर्ग सुरू झाले आहेत. जी मुले शाळेत येऊ शकणार नाहीत त्यांच्यासाठी ऑनलाईन वर्ग उपलब्ध असणार आहेत.
डॉक्टर्स व शिक्षण तज्ज्ञ यांच्या कोणत्या अहवालानुसार सरकारने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असा प्रश्न पंजाब विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व आप नेते हरपाल सिंह चिमा यांनी केला आहे. राज्यात ६०.५ लाख विद्यार्थी असून एकूण २० टक्के लोकसंख्येचा जीव धोक्यात टाकला जात आहे असे त्यांनी सांगितले.
पंजाबमध्ये सोमवारी सर्व वर्गाच्या शाळा काही महिन्यांच्या खंडानंतर पुन्हा सुरू झाल्या असून ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांची उपस्थिती जास्त होती. खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी होती. राज्य सरकारने शनिवारी २ ऑगस्टपासून शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. रुग्णांची संख्या कमी होत असल्याने करोना निर्बंध शिथिल केले होते.
करोनाबाबत सर्व प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन केले जाणार असून मुलांना शाळेत पाठवण्याबाबत पालकांकडून लेखी संमती घेतली जाणार आहे. शाळांची वेळ ही सकाळी ८ ते दुपारी २ अशी असणार आहे.
सोमवारी राज्यातील सर्व शाळा सुरू झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.पूर्व प्राथमिक शाळा व पहिली दुसरीचे वर्ग मार्च २०२० नंतर १० महिन्यांनी सुरू झाले आहेत. सर्व शाळा दोन ऑगस्टपासून सुरू करण्याच्या आदेशापूर्वी २६ जुलैला दहावी व बारावीचे वर्ग सुरू झाले आहेत. जी मुले शाळेत येऊ शकणार नाहीत त्यांच्यासाठी ऑनलाईन वर्ग उपलब्ध असणार आहेत.
डॉक्टर्स व शिक्षण तज्ज्ञ यांच्या कोणत्या अहवालानुसार सरकारने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असा प्रश्न पंजाब विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व आप नेते हरपाल सिंह चिमा यांनी केला आहे. राज्यात ६०.५ लाख विद्यार्थी असून एकूण २० टक्के लोकसंख्येचा जीव धोक्यात टाकला जात आहे असे त्यांनी सांगितले.
🟪पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते ‘ई-रुपी’चा शुभारंभ; सेवेबद्दल जाणून घ्या.
‘ई रुपी’ सेवेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला आहे. ई-रुपी हे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)ने विकसित केलेले प्रीपेड ई-व्हाउचर आहे. ‘ई-रुपी’ हे डिजिटल पेमेंटचे कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस माध्यम आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने आपल्या UPI प्लॅटफॉर्मवर वित्तीय सेवा विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने विकसित केले आहे. ई-आरयूपीआय सेवेचे प्रायोजक लाभार्थी आणि सेवा प्रदात्याशी कोणत्याही भौतिक इंटरफेसशिवाय डिजिटल पद्धतीने जोडते.
भारताने डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी चालविलेल्या प्रयत्नांना यश मिळताना दिसत आहे. कंपन्या, दुकानदार आणि नागरिक डिजिटल व्यवहाराच्या माध्यमातून व्यवहार करत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून डिजिटल व्यवहारांना गती मिळताना दिसत आहे. जुलै महिन्यात ६ लाख ६ हजार २८१ कोटी रुपयांचा विक्रमी डिजिटल व्यवहार झाला आहे.
३२४ कोटी व्यवहारांच्या माध्यमातून ६ लाख ६ हजार २८१ कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाली आहे. भारताने डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळावी यासाठी यूपीआय म्हणजेच युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस ही यंत्रणा विकसित केली आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिजिटल व्यवहार वाढावे यासाठी प्रयत्नशील आहे.
‘ई रुपी’ सेवेचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला आहे. ई-रुपी हे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय)ने विकसित केलेले प्रीपेड ई-व्हाउचर आहे. ‘ई-रुपी’ हे डिजिटल पेमेंटचे कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस माध्यम आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने आपल्या UPI प्लॅटफॉर्मवर वित्तीय सेवा विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने विकसित केले आहे. ई-आरयूपीआय सेवेचे प्रायोजक लाभार्थी आणि सेवा प्रदात्याशी कोणत्याही भौतिक इंटरफेसशिवाय डिजिटल पद्धतीने जोडते.
भारताने डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित करण्यासाठी चालविलेल्या प्रयत्नांना यश मिळताना दिसत आहे. कंपन्या, दुकानदार आणि नागरिक डिजिटल व्यवहाराच्या माध्यमातून व्यवहार करत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून डिजिटल व्यवहारांना गती मिळताना दिसत आहे. जुलै महिन्यात ६ लाख ६ हजार २८१ कोटी रुपयांचा विक्रमी डिजिटल व्यवहार झाला आहे.
३२४ कोटी व्यवहारांच्या माध्यमातून ६ लाख ६ हजार २८१ कोटी रुपयांची देवाणघेवाण झाली आहे. भारताने डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळावी यासाठी यूपीआय म्हणजेच युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस ही यंत्रणा विकसित केली आहे. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिजिटल व्यवहार वाढावे यासाठी प्रयत्नशील आहे.