जम्मू काश्मीर: स्वातंत्र्यदिनाच्या काही दिवस आधीच भारतीय लष्कराने गुलमर्ग येथे १०० फूट उंचीचा तिरंगा उभारला आहे. लांबच लांब दिसणारे काश्मीरचे हिरवेगार खोरे, निळे आकाश आणि मानाने फडकणारा भारतीय राष्ट्रध्वज हे चित्र फारच सुंदर दिसत आहे
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
🟪 सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी अंक 18 व 19 वा
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹पुस्तकाची वैशिष्ट्ये:-
» 1 जानेवारी ते 10 जुलै 2021 दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश
» केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१
» केंद्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२१
» महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» १५ व्या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल
» भारतातील कोविड -१९ लसीकरण
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️ विविध परीक्षांमध्ये 'चालू घडामोडी डायरी' च्या मागील आवृत्तीमधून आलेले प्रश्न
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
• राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १४ प्रश्न
• संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १४ प्रश्न
• वनसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - २५ पैकी १८ प्रश्न
• संयुक्त गट क पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १३ प्रश्न
• संयुक्त गट ब मुख्य परीक्षा २०१९ - १० पैकी ७ प्रश्न
• महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा २०१९ - ७ पैकी ७ प्रश्न
• राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१९ - ५० प्रश्न
• राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० - १९ + प्रश्न
➖➖➖➖➖➖➖➖
🔲 मार्गदर्शक
डॉ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
बालाजी सुरणे सर
दिव्या महाले - सुरणे
www.simplifiedcart.com
महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔹पुस्तकाची वैशिष्ट्ये:-
» 1 जानेवारी ते 10 जुलै 2021 दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश
» केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१
» केंद्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०२१
» महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल
» १५ व्या वित्त आयोगाचा अंतिम अहवाल
» भारतातील कोविड -१९ लसीकरण
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️ विविध परीक्षांमध्ये 'चालू घडामोडी डायरी' च्या मागील आवृत्तीमधून आलेले प्रश्न
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
• राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १४ प्रश्न
• संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १४ प्रश्न
• वनसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ - २५ पैकी १८ प्रश्न
• संयुक्त गट क पूर्व परीक्षा २०१९ - १५ पैकी १३ प्रश्न
• संयुक्त गट ब मुख्य परीक्षा २०१९ - १० पैकी ७ प्रश्न
• महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा २०१९ - ७ पैकी ७ प्रश्न
• राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१९ - ५० प्रश्न
• राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०२० - १९ + प्रश्न
➖➖➖➖➖➖➖➖
🔲 मार्गदर्शक
डॉ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
◼️लेखक
बालाजी सुरणे सर
दिव्या महाले - सुरणे
www.simplifiedcart.com
महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
🟪मागासवर्ग निश्चितीबाबत विधेयक लोकसभेत मंजूर
राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोनतृतीयांश मतांनी मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याबद्दल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली.
विधेयकावरील चच्रेला उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्रकुमार यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या मुद्दय़ाची दखल घेतली. मात्र ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी संभाव्य नवा कायदा करण्यावर वा दुरुस्ती विधेयकात तरतुदीचा समावेश करण्यावर मौन बाळगले. आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असून संविधानाच्या दृष्टीने त्यावर सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे वीरेंद्रकुमार म्हणाले.
इंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली असून या निकालाला आता ३० वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. पण, मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने ही मर्यादा कायम ठेवली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत आत्तापर्यंत आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या समाजाला सामावून घेण्यासाठी या मर्यादेचे उल्लंघन करता (पान ९ वर) (पान १ वरून) येऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे विरेंद्रकुमार यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने १०२व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ स्पष्ट करताना ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार केंद्राला असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण त्यात आता दुरुस्ती केली जात असून महाराष्ट्रातील सरकारला मराठा समाजाला न्याय देता येईल. त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत, असा युक्तिवाद विरेंद्रकुमार यांनी केला. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोनतृतीयांश मतांनी मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याबद्दल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली.
विधेयकावरील चच्रेला उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्रकुमार यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या मुद्दय़ाची दखल घेतली. मात्र ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी संभाव्य नवा कायदा करण्यावर वा दुरुस्ती विधेयकात तरतुदीचा समावेश करण्यावर मौन बाळगले. आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असून संविधानाच्या दृष्टीने त्यावर सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे वीरेंद्रकुमार म्हणाले.
इंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली असून या निकालाला आता ३० वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. पण, मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने ही मर्यादा कायम ठेवली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत आत्तापर्यंत आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या समाजाला सामावून घेण्यासाठी या मर्यादेचे उल्लंघन करता (पान ९ वर) (पान १ वरून) येऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे विरेंद्रकुमार यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने १०२व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ स्पष्ट करताना ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार केंद्राला असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण त्यात आता दुरुस्ती केली जात असून महाराष्ट्रातील सरकारला मराठा समाजाला न्याय देता येईल. त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत, असा युक्तिवाद विरेंद्रकुमार यांनी केला. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला.
🟪“राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - पाम तेल” स्वयंपूर्णतेसाठी भारताचा नवीन राष्ट्रीय उपक्रम
वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रीय सरकारने “राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - पाम तेल” (National Mission on Edible Oil - Oil Palm / NMEO-OP) याची घोषणा केली आहे.
🔳 अभियानाविषयी
अभियानाचा मुख्य उद्देश देशात पाम तेलाच्या उत्पादनाचा चालना देणे हा आहे.
येत्या काही वर्षात खाद्यतेलांच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होऊ शकेल आणि खाद्यतेलांची आयात करण्याची गरज भासणार नाही, या दृष्टीने अभियानाची आखणी करण्यात आली आहे. या अभियानासाठी 11 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणे अपेक्षित आहे.
देशात पामतेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा पुरवल्या जातील. चांगल्या दर्जाची बियाणे, तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना पुरवले जातील. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पामतेलाची शेती सुरू करण्यात आली आहे.
🔲 इतर माहिती
भारतात पामतेल आणि सोयाबिन तेल सर्वात जास्त आयात केले जाते. आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व तेलांमध्ये पाम तेलाचे प्रमाण 40 टक्के तर सोयाबिन तेलाचे प्रमाण 33 टक्के आहे.
पाम तेल उत्पादनात इंडोनेशिया जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्याखालोखाल मलेशियाचा क्रम लागतो.
भारतात अर्जेंटिना आणि ब्राझिलमधून सर्वाधिक सोयाबिन तेल आयात केले जाते. भारत वर्षाला 90 लक्ष टन पाम तेल आयात करतो. सूर्यफूलाचे तेल सर्वाधिक युक्रेनमधून आयात केले जाते.
वर्तमानात, भारत एका वर्षात 60 ते 70 हजार कोटी रुपये खर्च करून 1.5 कोटी टन खाद्य तेल खरेदी करतो. देशाच्या लोकसंख्येनुसार भारताला दरवर्षी साधारण 2.5 कोटी टन खाद्यतेलाची गरज आहे.
वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर खाद्यतेलांच्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रीय सरकारने “राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - पाम तेल” (National Mission on Edible Oil - Oil Palm / NMEO-OP) याची घोषणा केली आहे.
🔳 अभियानाविषयी
अभियानाचा मुख्य उद्देश देशात पाम तेलाच्या उत्पादनाचा चालना देणे हा आहे.
येत्या काही वर्षात खाद्यतेलांच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण होऊ शकेल आणि खाद्यतेलांची आयात करण्याची गरज भासणार नाही, या दृष्टीने अभियानाची आखणी करण्यात आली आहे. या अभियानासाठी 11 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणे अपेक्षित आहे.
देशात पामतेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा पुरवल्या जातील. चांगल्या दर्जाची बियाणे, तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना पुरवले जातील. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये पामतेलाची शेती सुरू करण्यात आली आहे.
🔲 इतर माहिती
भारतात पामतेल आणि सोयाबिन तेल सर्वात जास्त आयात केले जाते. आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व तेलांमध्ये पाम तेलाचे प्रमाण 40 टक्के तर सोयाबिन तेलाचे प्रमाण 33 टक्के आहे.
पाम तेल उत्पादनात इंडोनेशिया जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्याखालोखाल मलेशियाचा क्रम लागतो.
भारतात अर्जेंटिना आणि ब्राझिलमधून सर्वाधिक सोयाबिन तेल आयात केले जाते. भारत वर्षाला 90 लक्ष टन पाम तेल आयात करतो. सूर्यफूलाचे तेल सर्वाधिक युक्रेनमधून आयात केले जाते.
वर्तमानात, भारत एका वर्षात 60 ते 70 हजार कोटी रुपये खर्च करून 1.5 कोटी टन खाद्य तेल खरेदी करतो. देशाच्या लोकसंख्येनुसार भारताला दरवर्षी साधारण 2.5 कोटी टन खाद्यतेलाची गरज आहे.
Combine पूर्व परीक्षा २०२०
चालू घडामोडी स्ट्रॅटेजी आणि टिप्स
By बालाजी सुरणे सर
» नक्की कोठून कुठपर्यंतच्या चालू घडामोडी कराव्यात?
» कोणते टॉपिक्स महत्त्वाचे आहेत?
» १५ दिवसांत रिव्हिजन कसे करावे?
नक्की पहा 👇
Click Here
https://youtu.be/F4VN82nCUUg
🅛🅘🅚🅔 | 🅢🅗🅐🅡🅔 | 🅢🅤🅑🅢🅒🅡🅘🅑🅔
चालू घडामोडी स्ट्रॅटेजी आणि टिप्स
By बालाजी सुरणे सर
» नक्की कोठून कुठपर्यंतच्या चालू घडामोडी कराव्यात?
» कोणते टॉपिक्स महत्त्वाचे आहेत?
» १५ दिवसांत रिव्हिजन कसे करावे?
नक्की पहा 👇
Click Here
https://youtu.be/F4VN82nCUUg
🅛🅘🅚🅔 | 🅢🅗🅐🅡🅔 | 🅢🅤🅑🅢🅒🅡🅘🅑🅔
YouTube
Combine Pre 2020 साठी चालू घडामोडी स्ट्रॅटेजी आणि टिप्स By Balaji Surne Sir | PSI | STI | ASO |
नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, या Video मध्ये तुम्हाला आगामी संयुक्त गट - ब पूर्व परीक्षेसाठी चालू घडामोडींचे रिव्हिजन नक्की कसे करावे, कुठून कुठपर्यंतच्या चालू घडामोडींचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. याचे मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. व्हिडियो आवडल्यास नक्की लाईक…
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)