Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (MpscSimplified)
State-Services-Preliminery-Examination 2013_PAPER_1.pdf
1 MB
#simplified_Publication
◼️2013 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
◼️2013 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (MpscSimplified)
State Services Preliminary Examination-2014 - Paper-1(1).pdf
1.1 MB
#simplified_Publication
◼️2014 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
◼️2014 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (MpscSimplified)
State Service Preliminary Exam -2015- Pape I(1).pdf
1.1 MB
#simplified_Publication
◼️2015 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
◼️2015 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (MpscSimplified)
State Services Preliminary Examination -2016-Paper-1.pdf
418.5 KB
#simplified_Publication
◼️2016 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
◼️2016 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (MpscSimplified)
SSP_2017_P1.pdf
801.1 KB
#simplified_Publication
◼️2017 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
◼️2017 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (MpscSimplified)
SSP_2018_P1 (1).pdf
882.6 KB
#simplified_Publication
◼️2018 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
◼️2018 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (MpscSimplified)
SSP_2019_P1 (1).pdf
550.5 KB
#simplified_Publication
◼️2019 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
◼️2019 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका
★पेपर-01
@mpscsimplified
T.me/simplified_publication
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (MpscSimplified)
◼️राज्यसेवा पूर्व परीक्षा◼️
#simplified_Publication
#प्रश्नपत्रिका
◼️2012 ते 2019 दरम्यानच्या सर्व प्रश्नपत्रिका वरीलप्रमाणे👆
#simplified_Publication
#प्रश्नपत्रिका
◼️2012 ते 2019 दरम्यानच्या सर्व प्रश्नपत्रिका वरीलप्रमाणे👆
🟪 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 सह आगामी होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी आपल्या सिम्प्लिफाईड प्रकाशनाची सर्व पुस्तके महाराष्ट्रातील सर्व विक्रेत्यांकडे उपलब्ध आहेत.
👇Online Booking Available👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
👇Online Booking Available👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedcart.com
🟪 अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया-स्तनदा मातांच्या चौरस आहारासाठी डॉ. अब्दुल कलाम अमृत योजना
🔴प्रस्तावना
अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. आदिवासी समाजामध्ये याचे प्रमाण 33.1 टक्के आहे.
स्त्रियांच्या गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्याने याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होतो. शिवाय जन्मानंतर पहिले तीन महिने बालक पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्याने या कालावधीत मातेचे आरोग्य चांगले राहणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनातर्फे अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना आहारातून उष्मांक व प्रथिनांची उपलब्धता होण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत एक वेळ चौरस आहार उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.
🔴योजनेची वैशिष्ट्ये
या योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर पहिल्या तिमाहीत याप्रमाणे सहा महिन्याच्या कालावधीत चौरस आहार देण्यात येईल.
अनुसूचित क्षेत्रातील लाभार्थींना 1 डिसेंबरपासून चौरस आहार देण्यात येणार आहे.
राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यात 85 एकात्मिक बाल विकासप्रकल्पांतर्गत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
एकूण 16 हजार 30 अंगणवाडी आणि 2013 मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना योजनेचा फायदा मिळणार आहे.
🔴योजनेतील घटक
अनुसूचित क्षेत्रातील अंगणवाडी कक्षेत येणाऱ्या सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या योजनेनुसार एकूण सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी एक वेळचा चौरस आहार मिळणार आहे. उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण या योजनेमुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे. अनुसूचित क्षेत्रामधील सुमारे 1 लाख 89 हजार एवढ्या गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना या योजनेचा दरवर्षी लाभ मिळणार आहे.
मुलांमध्ये चेतना निर्माण करण्याच्या डॉ. कलाम यांच्या कार्याचा गौरव करण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनेला भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत योजना असे नाव देण्यात आले आहे. ही योजना राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यांतील 85एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आहाराचा दर्जा, किंमत आणि पोषण मुल्ये ठरविण्यात आली असून चौरस आहाराचा खर्च सरासरी प्रति लाभार्थी 22 रुपये एवढा निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनांसाठी केंद्र शासनाच्या टीएचआर योजनेचा निधी (केंद्र व राज्य हिस्सा) वापरण्यात येईल.
अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यासारख्या गंभीर समस्यांवर मात करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना राबविणे आवश्यक होते. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण 33.1 टक्के एवढे आहे. आदिवासी स्त्रियांमध्ये गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होऊन कमी वजनाची बालके जन्माला येतात. तसेचबालकाच्या जन्मानंतर पहिले तीन महिने मूल पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्यामुळे या कालावधीत मातेचे आरोग्य व पोषण चांगले राहणे आवश्यक आहे.
🔴आहाराचे स्वरूप
या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या एक वेळच्या पूर्ण आहारामध्ये चपाती अथवा भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दुध (साखरेसह), शेंगदाणा लाडू (साखरेसह), अंडी अथवा केळी अथवा नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गुळ अथवा साखर, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाला इत्यादींचा समावेश असेल. तसेच हा आहार खरेदी करण्यासाठी एका अंगणवाडीसाठी एक अशी चार सदस्यीय आहार समिती नियुक्त करण्यात येईल. या समितीला आहार घटक खरेदी करण्याचे अधिकार राहतील.
🔴अंमलबजावणी यंत्रणा
ही योजना यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांना नियमित मिळणाऱ्या मानधना व्यतिरिक्त या योजनेचा आहार तयार करण्यासाठी प्रतिमाह प्रत्येकी दोनशे पंन्नास रुपये देण्यात येतील.
ही योजना आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली व एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून योजनेंतर्गत कामाचा व फलनिष्पत्तीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती, जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात येईल.
तसेच अंगणवाडी पातळीवर महिला सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य (अनुसूचित जमाती) यांच्या अध्यक्षतेखाली आहार समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या योजनेचे वेळोवळी त्रयस्थ संस्थेमार्फत
🔴प्रस्तावना
अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. आदिवासी समाजामध्ये याचे प्रमाण 33.1 टक्के आहे.
स्त्रियांच्या गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्याने याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होतो. शिवाय जन्मानंतर पहिले तीन महिने बालक पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्याने या कालावधीत मातेचे आरोग्य चांगले राहणे आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनातर्फे अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना आहारातून उष्मांक व प्रथिनांची उपलब्धता होण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत एक वेळ चौरस आहार उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.
🔴योजनेची वैशिष्ट्ये
या योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर पहिल्या तिमाहीत याप्रमाणे सहा महिन्याच्या कालावधीत चौरस आहार देण्यात येईल.
अनुसूचित क्षेत्रातील लाभार्थींना 1 डिसेंबरपासून चौरस आहार देण्यात येणार आहे.
राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यात 85 एकात्मिक बाल विकासप्रकल्पांतर्गत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
एकूण 16 हजार 30 अंगणवाडी आणि 2013 मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना योजनेचा फायदा मिळणार आहे.
🔴योजनेतील घटक
अनुसूचित क्षेत्रातील अंगणवाडी कक्षेत येणाऱ्या सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या योजनेनुसार एकूण सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी एक वेळचा चौरस आहार मिळणार आहे. उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण या योजनेमुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे. अनुसूचित क्षेत्रामधील सुमारे 1 लाख 89 हजार एवढ्या गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना या योजनेचा दरवर्षी लाभ मिळणार आहे.
मुलांमध्ये चेतना निर्माण करण्याच्या डॉ. कलाम यांच्या कार्याचा गौरव करण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनेला भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत योजना असे नाव देण्यात आले आहे. ही योजना राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यांतील 85एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आहाराचा दर्जा, किंमत आणि पोषण मुल्ये ठरविण्यात आली असून चौरस आहाराचा खर्च सरासरी प्रति लाभार्थी 22 रुपये एवढा निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनांसाठी केंद्र शासनाच्या टीएचआर योजनेचा निधी (केंद्र व राज्य हिस्सा) वापरण्यात येईल.
अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यासारख्या गंभीर समस्यांवर मात करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना राबविणे आवश्यक होते. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण 33.1 टक्के एवढे आहे. आदिवासी स्त्रियांमध्ये गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होऊन कमी वजनाची बालके जन्माला येतात. तसेचबालकाच्या जन्मानंतर पहिले तीन महिने मूल पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्यामुळे या कालावधीत मातेचे आरोग्य व पोषण चांगले राहणे आवश्यक आहे.
🔴आहाराचे स्वरूप
या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या एक वेळच्या पूर्ण आहारामध्ये चपाती अथवा भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दुध (साखरेसह), शेंगदाणा लाडू (साखरेसह), अंडी अथवा केळी अथवा नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गुळ अथवा साखर, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाला इत्यादींचा समावेश असेल. तसेच हा आहार खरेदी करण्यासाठी एका अंगणवाडीसाठी एक अशी चार सदस्यीय आहार समिती नियुक्त करण्यात येईल. या समितीला आहार घटक खरेदी करण्याचे अधिकार राहतील.
🔴अंमलबजावणी यंत्रणा
ही योजना यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी अंगणवाडी सेविका व अंगणवाडी मदतनीस यांना नियमित मिळणाऱ्या मानधना व्यतिरिक्त या योजनेचा आहार तयार करण्यासाठी प्रतिमाह प्रत्येकी दोनशे पंन्नास रुपये देण्यात येतील.
ही योजना आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली व एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असून योजनेंतर्गत कामाचा व फलनिष्पत्तीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यस्तरावर आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती, जिल्हास्तरावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा सनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्यात येईल.
तसेच अंगणवाडी पातळीवर महिला सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य (अनुसूचित जमाती) यांच्या अध्यक्षतेखाली आहार समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या योजनेचे वेळोवळी त्रयस्थ संस्थेमार्फत
🟪“डिजिसक्षम”: कामगार मंत्रालयाचा डिजिटल कौशल्ये कार्यक्रम
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंदर यादव यांनी 30 सप्टेंबर 2021 रोजी “डिजिसक्षम” या नावाने एक डिजिटल कौशल्ये कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला. हा मायक्रोसॉफ्ट इंडिया या कंपनीच्या भागीदारीने राबविला जाणारा मंत्रालयाचा उपक्रम आहे.
‘डिजिसक्षम’ हा दिवसेंदिवस तंत्रज्ञानस्नेही होत चाललेल्या नव्या युगात युवावर्गाला आवश्यक असलेल्या रोजगारक्षमता वृद्धीगत करण्यासाठी सहाय्य करणारा उपक्रम आहे. हा मायक्रोसॉफ्ट इंडिया या कंपनीचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या ग्रामीण व निमशहरी भागातील युवावर्गाला सहाय्यकारी असणाऱ्या सरकारच्या सध्याच्या अनेक कार्यक्रमाचा एक विस्तारित भाग आहे.
स्थानिक पातळीवर ‘डिजिसक्षम’ची अंमलबजावणी ‘आगाखान ग्रामीण सहाय्य कार्यक्रम भारत’ (AKRSP-I) या संस्थेकडून होणार आहे.
एअर मार्शल संदीप सिंग: भारतीय हवाई दलाचे उपमुख्य
भारतीय हवाई दलाने एअर मार्शल संदीप सिंग यांनी 01 ऑक्टोबर 2021 रोजी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ (VCAS) अर्थात भारतीय हवाई दलाचे उपमुख्य म्हणून पदभार स्वीकारला.
एअर मार्शल संदीप सिंग राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी आहेत. ते अतिविशिष्ठ सेवा पदक आणि विशिष्ठ सेवा पदक प्राप्तकर्ता आहेत. 1983 साली ते भारतीय हवाई दलाच्या उड्डाण शाखेत लढाऊ वैमानिक म्हणून रुजू झाले.
भारतीय हवाई दल ही भारतीय लष्कराची एक महत्त्वाची शाखा आहे. 8 ऑक्टोबर 1932 रोजी ब्रिटिशांनी भारत देशात ‘रॉयल एअर फोर्स’ याची स्थापना केली. 8 ऑक्टोबर हा दिवस भारतीय हवाई दल दिन म्हणून पाळला जातो.
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंदर यादव यांनी 30 सप्टेंबर 2021 रोजी “डिजिसक्षम” या नावाने एक डिजिटल कौशल्ये कार्यक्रमाचा प्रारंभ केला. हा मायक्रोसॉफ्ट इंडिया या कंपनीच्या भागीदारीने राबविला जाणारा मंत्रालयाचा उपक्रम आहे.
‘डिजिसक्षम’ हा दिवसेंदिवस तंत्रज्ञानस्नेही होत चाललेल्या नव्या युगात युवावर्गाला आवश्यक असलेल्या रोजगारक्षमता वृद्धीगत करण्यासाठी सहाय्य करणारा उपक्रम आहे. हा मायक्रोसॉफ्ट इंडिया या कंपनीचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या ग्रामीण व निमशहरी भागातील युवावर्गाला सहाय्यकारी असणाऱ्या सरकारच्या सध्याच्या अनेक कार्यक्रमाचा एक विस्तारित भाग आहे.
स्थानिक पातळीवर ‘डिजिसक्षम’ची अंमलबजावणी ‘आगाखान ग्रामीण सहाय्य कार्यक्रम भारत’ (AKRSP-I) या संस्थेकडून होणार आहे.
एअर मार्शल संदीप सिंग: भारतीय हवाई दलाचे उपमुख्य
भारतीय हवाई दलाने एअर मार्शल संदीप सिंग यांनी 01 ऑक्टोबर 2021 रोजी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ (VCAS) अर्थात भारतीय हवाई दलाचे उपमुख्य म्हणून पदभार स्वीकारला.
एअर मार्शल संदीप सिंग राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी आहेत. ते अतिविशिष्ठ सेवा पदक आणि विशिष्ठ सेवा पदक प्राप्तकर्ता आहेत. 1983 साली ते भारतीय हवाई दलाच्या उड्डाण शाखेत लढाऊ वैमानिक म्हणून रुजू झाले.
भारतीय हवाई दल ही भारतीय लष्कराची एक महत्त्वाची शाखा आहे. 8 ऑक्टोबर 1932 रोजी ब्रिटिशांनी भारत देशात ‘रॉयल एअर फोर्स’ याची स्थापना केली. 8 ऑक्टोबर हा दिवस भारतीय हवाई दल दिन म्हणून पाळला जातो.
🟪जागतिक महिला बुद्धिबळ स्पर्धा : भारताचा फ्रान्सवर दिमाखदार विजय.
चौथ्या फेरीत रशियाकडून पत्करलेल्या १-३ अशा पराभवातून सावरत भारताने ‘फिडे’ जागतिक महिला सांघिक अजिंक्यपद बुद्धिबळ स्पध्रेच्या पाचव्या आणि अखेरच्या फेरीत फ्रान्सवर ३-१ असा दिमाखदार विजय मिळवला. भारताची गुरुवारी उपांत्यपूर्व फेरीत कझाकस्तानशी गाठ पडणार आहे.
भक्ती कुलकर्णी आणि मेरी अॅन गोम्स यांच्या विजयांनी पाचव्या फेरीत महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर द्रोणावल्ली हरिका आणि तानिया सचदेव यांनी आपापले सामने बरोबरीत सोडवले. भक्तीने फ्रान्सच्या नताशा बेनमेशबाला, तर मेरीने सिल्व्हिया अॅलेक्शिवाला प्रत्येकी ५१ चालींमध्ये पराभूत केले. हरिकाने मारी सेबागशी ४५ चालींमध्ये, तर तानियाने आंद्रिया नॅव्हरोतेस्क्यूशी ३४ चालींमध्ये बरोबरी साधली.
सहा संघांचा समावेश असलेल्या अ-गटात भारताने तीन सामने जिंकले, एक सामना बरोबरीत सोडवला, तर रशियाकडून पराभव पत्करला.
त्याआधी, चौथ्या फेरीत रशियाविरुद्ध हरिकाने काळ्या मोहऱ्यांनिशी खेळताना अॅलेक्झांड्रा गोरीश्कीनाला बरोबरीत रोखले, तर मेरीने पोलिनो शुवालोव्हाशी बरोबरी साधली. परंतु तानिया आणि आर. वैशाली यांनी अनुक्रमे लॅग्नो कॅटेरिना आणि अॅलेक्झांड्रा कोस्टेनियुक यांच्याकडून पराभव पत्करल्यामुळे भारताची अपराजित राहण्याची मालिका खंडित झाली.
चौथ्या फेरीत रशियाकडून पत्करलेल्या १-३ अशा पराभवातून सावरत भारताने ‘फिडे’ जागतिक महिला सांघिक अजिंक्यपद बुद्धिबळ स्पध्रेच्या पाचव्या आणि अखेरच्या फेरीत फ्रान्सवर ३-१ असा दिमाखदार विजय मिळवला. भारताची गुरुवारी उपांत्यपूर्व फेरीत कझाकस्तानशी गाठ पडणार आहे.
भक्ती कुलकर्णी आणि मेरी अॅन गोम्स यांच्या विजयांनी पाचव्या फेरीत महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर द्रोणावल्ली हरिका आणि तानिया सचदेव यांनी आपापले सामने बरोबरीत सोडवले. भक्तीने फ्रान्सच्या नताशा बेनमेशबाला, तर मेरीने सिल्व्हिया अॅलेक्शिवाला प्रत्येकी ५१ चालींमध्ये पराभूत केले. हरिकाने मारी सेबागशी ४५ चालींमध्ये, तर तानियाने आंद्रिया नॅव्हरोतेस्क्यूशी ३४ चालींमध्ये बरोबरी साधली.
सहा संघांचा समावेश असलेल्या अ-गटात भारताने तीन सामने जिंकले, एक सामना बरोबरीत सोडवला, तर रशियाकडून पराभव पत्करला.
त्याआधी, चौथ्या फेरीत रशियाविरुद्ध हरिकाने काळ्या मोहऱ्यांनिशी खेळताना अॅलेक्झांड्रा गोरीश्कीनाला बरोबरीत रोखले, तर मेरीने पोलिनो शुवालोव्हाशी बरोबरी साधली. परंतु तानिया आणि आर. वैशाली यांनी अनुक्रमे लॅग्नो कॅटेरिना आणि अॅलेक्झांड्रा कोस्टेनियुक यांच्याकडून पराभव पत्करल्यामुळे भारताची अपराजित राहण्याची मालिका खंडित झाली.
🟪SACRED”: सक्षम ज्येष्ठ नागरिकांना पुन्हा रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणारा डिजिटल मंच.
केंद्रीय सरकारने कार्य करण्यास इच्छुक असलेल्या सक्षम ज्येष्ठ नागरिकांना पुन्हा रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणारा एक डिजिटल मंच तयार केला आहे. या मंचला “SACRED” (सिनियर एबल सिटिजन्स फॉर रि-एम्प्लॉयमेंट इन डिगनिटी) असे नाव देण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना निरोगी, आनंदी, सक्षम, सन्मान्य आणि स्वावलंबी आयुष्य जगणे सुनिश्चित करण्याचे मार्ग विकसित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
▪️ठळक बाबी.
हा संकेतस्थळ-आधारित मंच सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने तयार केला आहे.60 वर्षांवरील लोक या मंचावर नोंदणी करू शकतात आणि ते व्हर्च्युअल मॅचिंगच्या आधारे त्यांना रोजगाराची संधी प्रदान करील.या मंचावर भागीदार आभासी पद्धतीने एकमेकांना भेटू शकतील आणि पुढील रणनिती ठरवू शकतात.
या मंचावर ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे शिक्षण, अनुभव, कौशल्य यांची माहिती द्यावी लागेल. तसेच, ते कोणत्या क्षेत्रात काम करण्यास इच्छुक आहेत हेही त्यांना स्पष्ट करावे लागेल. रोजगाराची संधी देणाऱ्यांना कामाचा प्रकार आणि ते पूर्ण करण्यासाठी किती लोकांची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट करावे लागेल.या कामात ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेतली जाईल.
केंद्रीय सरकारने कार्य करण्यास इच्छुक असलेल्या सक्षम ज्येष्ठ नागरिकांना पुन्हा रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणारा एक डिजिटल मंच तयार केला आहे. या मंचला “SACRED” (सिनियर एबल सिटिजन्स फॉर रि-एम्प्लॉयमेंट इन डिगनिटी) असे नाव देण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना निरोगी, आनंदी, सक्षम, सन्मान्य आणि स्वावलंबी आयुष्य जगणे सुनिश्चित करण्याचे मार्ग विकसित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
▪️ठळक बाबी.
हा संकेतस्थळ-आधारित मंच सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालयाने तयार केला आहे.60 वर्षांवरील लोक या मंचावर नोंदणी करू शकतात आणि ते व्हर्च्युअल मॅचिंगच्या आधारे त्यांना रोजगाराची संधी प्रदान करील.या मंचावर भागीदार आभासी पद्धतीने एकमेकांना भेटू शकतील आणि पुढील रणनिती ठरवू शकतात.
या मंचावर ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांचे शिक्षण, अनुभव, कौशल्य यांची माहिती द्यावी लागेल. तसेच, ते कोणत्या क्षेत्रात काम करण्यास इच्छुक आहेत हेही त्यांना स्पष्ट करावे लागेल. रोजगाराची संधी देणाऱ्यांना कामाचा प्रकार आणि ते पूर्ण करण्यासाठी किती लोकांची आवश्यकता आहे, हे स्पष्ट करावे लागेल.या कामात ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेतली जाईल.
🟪19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ‘द स्टेट न्यूट्रीशन प्रोफाइल्स’
नीती आयोगाने 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ‘द स्टेट न्यूट्रीशन प्रोफाइल्स’ याचे अनावरण केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था (IFPRI), भारतीय लोकसंख्याशास्त्र संस्था (IIPS), UNICEF आणि आर्थिक विकास संस्था (IEG) यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून हे दस्तऐवज तयार करण्यात आले आहे.
▪️ठळक बाबी
‘स्टेट न्यूट्रीशन प्रोफाइल’ (SNP) ‘राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण’ (NFHS) फेरी-3, 4 आणि 5 यांवर आधारित पोषणविषयक परिणाम, तत्काळ आणि अंतर्निहित निर्धारक आणि हस्तक्षेप याबाबत अंतर्दृष्टी प्रदान करते.
त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण माहितीचे विस्तारीत संकलन समाविष्ट आहे, जे धोरणात्मक निर्णयांवर सकारात्मक परिणाम करू शकते आणि या क्षेत्रात संशोधन सुलभ करू शकते.
अहवाल सर्वोत्तम आणि सर्वात वाईट कामगिरी करणारे जिल्हे, सर्वाधिक आरोग्यविषयक भार असलेले जिल्हे आणि देशातील सर्वाधिक कृतिशील जिल्हे ठळक करतो.
नीती आयोगाने 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ‘द स्टेट न्यूट्रीशन प्रोफाइल्स’ याचे अनावरण केले आहे.
आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्था (IFPRI), भारतीय लोकसंख्याशास्त्र संस्था (IIPS), UNICEF आणि आर्थिक विकास संस्था (IEG) यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून हे दस्तऐवज तयार करण्यात आले आहे.
▪️ठळक बाबी
‘स्टेट न्यूट्रीशन प्रोफाइल’ (SNP) ‘राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण’ (NFHS) फेरी-3, 4 आणि 5 यांवर आधारित पोषणविषयक परिणाम, तत्काळ आणि अंतर्निहित निर्धारक आणि हस्तक्षेप याबाबत अंतर्दृष्टी प्रदान करते.
त्यामध्ये महत्त्वपूर्ण माहितीचे विस्तारीत संकलन समाविष्ट आहे, जे धोरणात्मक निर्णयांवर सकारात्मक परिणाम करू शकते आणि या क्षेत्रात संशोधन सुलभ करू शकते.
अहवाल सर्वोत्तम आणि सर्वात वाईट कामगिरी करणारे जिल्हे, सर्वाधिक आरोग्यविषयक भार असलेले जिल्हे आणि देशातील सर्वाधिक कृतिशील जिल्हे ठळक करतो.
🟪एअर मार्शल संदीप सिंग: भारतीय हवाई दलाचे उपमुख्य.
भारतीय हवाई दलाने एअर मार्शल संदीप सिंग यांनी 01 ऑक्टोबर 2021 रोजी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ (VCAS) अर्थात भारतीय हवाई दलाचे उपमुख्य म्हणून पदभार स्वीकारला.
एअर मार्शल संदीप सिंग राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी आहेत. ते अतिविशिष्ठ सेवा पदक आणि विशिष्ठ सेवा पदक प्राप्तकर्ता आहेत. 1983 साली ते भारतीय हवाई दलाच्या उड्डाण शाखेत लढाऊ वैमानिक म्हणून रुजू झाले.
▪️भारतीय हवाई दल (IAF) विषयी
भारतीय हवाई दल ही भारतीय लष्कराची एक महत्त्वाची शाखा आहे. 8 ऑक्टोबर हा दिवस भारतीय हवाई दल दिन म्हणून पाळला जातो.
पहिल्या महायुद्धापासून युद्धशास्त्राचे एक नवे अंग निर्माण झाले, ते म्हणजे हवाई युद्ध. या युद्धाचा उपयोग जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन,रशिया व अमेरिका ह्या राष्ट्रांनी अनुक्रमे युद्धात करण्यास सुरुवात केली. 1918-38 या एकवीस वर्षांच्या (दोन जागतिक युद्धांच्या) संधिकाळात अनेक लहान-मोठ्या राष्ट्रांनी हवाई दले स्थापण्यास सुरुवात केली. 8 ऑक्टोबर 1932 रोजी ब्रिटिशांनी भारत देशात ‘रॉयल एअर फोर्स’ याची स्थापना केली.
स्थानिक भारतीय वैमानिकांची पहिली प्रशिक्षित तुकडी 1933 साली बाहेर पडली. 16 मार्च 1939 रोजी सुब्रोतो मुखर्जी हे पहिले भारतीय अधिकारी स्क्वॉड्रन कमांडर झाले. तेच पुढे भारतीय हवाई दलाचे पहिले भारतीय प्रमुख झाले.
भारतीय हवाई दलाने एअर मार्शल संदीप सिंग यांनी 01 ऑक्टोबर 2021 रोजी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ (VCAS) अर्थात भारतीय हवाई दलाचे उपमुख्य म्हणून पदभार स्वीकारला.
एअर मार्शल संदीप सिंग राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे माजी विद्यार्थी आहेत. ते अतिविशिष्ठ सेवा पदक आणि विशिष्ठ सेवा पदक प्राप्तकर्ता आहेत. 1983 साली ते भारतीय हवाई दलाच्या उड्डाण शाखेत लढाऊ वैमानिक म्हणून रुजू झाले.
▪️भारतीय हवाई दल (IAF) विषयी
भारतीय हवाई दल ही भारतीय लष्कराची एक महत्त्वाची शाखा आहे. 8 ऑक्टोबर हा दिवस भारतीय हवाई दल दिन म्हणून पाळला जातो.
पहिल्या महायुद्धापासून युद्धशास्त्राचे एक नवे अंग निर्माण झाले, ते म्हणजे हवाई युद्ध. या युद्धाचा उपयोग जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन,रशिया व अमेरिका ह्या राष्ट्रांनी अनुक्रमे युद्धात करण्यास सुरुवात केली. 1918-38 या एकवीस वर्षांच्या (दोन जागतिक युद्धांच्या) संधिकाळात अनेक लहान-मोठ्या राष्ट्रांनी हवाई दले स्थापण्यास सुरुवात केली. 8 ऑक्टोबर 1932 रोजी ब्रिटिशांनी भारत देशात ‘रॉयल एअर फोर्स’ याची स्थापना केली.
स्थानिक भारतीय वैमानिकांची पहिली प्रशिक्षित तुकडी 1933 साली बाहेर पडली. 16 मार्च 1939 रोजी सुब्रोतो मुखर्जी हे पहिले भारतीय अधिकारी स्क्वॉड्रन कमांडर झाले. तेच पुढे भारतीय हवाई दलाचे पहिले भारतीय प्रमुख झाले.
🔖🔖नीट’ परीक्षा रद्द करण्यासाठी स्टॅलिन यांचे १२ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र 🔖🔖
❗️वैद्यकीय प्रवेशासाठीची नीट परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा मिळविण्यासाठी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी बारा राज्यांकडे पत्राद्वारे पाठिंबा मागितला आहे. त्यांनी याबाबत संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले असून शिक्षण क्षेत्रात राज्य सरकारचा प्रभाव असला पाहिजे, या घटनात्मक तत्त्वाचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
❗️विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र पाठवण्यात आले असून त्यात आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.
❗️स्टॅलिन यांनी पत्रात म्हटले आहे, की संबंधित राज्यातील ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना व वंचित गटांना या परीक्षांमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात स्थान मिळत नाही. उच्च शिक्षण संस्थात ते प्रवेश घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी राज्य सरकारचे शिक्षण क्षेत्रात अधिपत्य निर्माण करण्यात मदत करावी.
❗️प्रत्यक्षात शिक्षण हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे त्यात कें द्राने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. त्यासाठी संयुक्तपणे व एकजुटीने प्रयत्न करून नीट परीक्षा रद्द करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. केंद्र सरकारने वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट परीक्षा सुरू करणे हेच संघराज्यवाद व घटनात्मक समतोलाच्या विरोधात होते. त्यामुळे राज्यांचे वैद्यकीय प्रवेशातील अधिकार कमी झाले आहेत.
❗️वैद्यकीय प्रवेशासाठीची नीट परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा मिळविण्यासाठी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी बारा राज्यांकडे पत्राद्वारे पाठिंबा मागितला आहे. त्यांनी याबाबत संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले असून शिक्षण क्षेत्रात राज्य सरकारचा प्रभाव असला पाहिजे, या घटनात्मक तत्त्वाचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
❗️विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र पाठवण्यात आले असून त्यात आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.
❗️स्टॅलिन यांनी पत्रात म्हटले आहे, की संबंधित राज्यातील ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना व वंचित गटांना या परीक्षांमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात स्थान मिळत नाही. उच्च शिक्षण संस्थात ते प्रवेश घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी राज्य सरकारचे शिक्षण क्षेत्रात अधिपत्य निर्माण करण्यात मदत करावी.
❗️प्रत्यक्षात शिक्षण हा विषय राज्यांच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे त्यात कें द्राने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही. त्यासाठी संयुक्तपणे व एकजुटीने प्रयत्न करून नीट परीक्षा रद्द करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. केंद्र सरकारने वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट परीक्षा सुरू करणे हेच संघराज्यवाद व घटनात्मक समतोलाच्या विरोधात होते. त्यामुळे राज्यांचे वैद्यकीय प्रवेशातील अधिकार कमी झाले आहेत.