AMVI_PRE_EXAM_2020_FIRST_KEY18_03_2020.pdf
415.3 KB
◼️सहायक मोटार वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा 2020
🔹प्रथम उत्तरतालिका
🔹प्रथम उत्तरतालिका
पोलीस निरीक्षक राजेंद्रसिंह गौर यांना राष्ट्रपतीपदक
- परिविक्षाधीन काळात लातूर जिल्ह्य़ात झालेल्या भूकंपाच्या वेळी त्यांनी कर्तव्य बजावले होते.
- स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्रसिंह गौर यांना सेवेतील उल्लेखनीय कार्याबद्दल जाहीर झालेले राष्ट्रपती पदक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. मुंबई येथील राज्य पोलीस मुख्यालयात यानिमित्ताने आयोजित अलंकरण समारंभास गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई आणि पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
- १९९२ मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाची उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन निवड झाल्यानंतर त्यांनी प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या वेळी सहा पारितोषिके मिळविली होती. परिविक्षाधीन काळात लातूर जिल्ह्य़ात झालेल्या भूकंपाच्या वेळी त्यांनी कर्तव्य बजावले होते. किल्लारी, बाळापूर, औरंगाबाद, सोलापूर, हिंगोली इत्यादी ठिकाणी त्यांनी आतापर्यंत सेवा बजावली आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, दहशतवादी विरोधी पथक इत्यादी विभागांमध्ये त्यांनी कर्तव्य बजावले आहे.
- परिविक्षाधीन काळात लातूर जिल्ह्य़ात झालेल्या भूकंपाच्या वेळी त्यांनी कर्तव्य बजावले होते.
- स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्रसिंह गौर यांना सेवेतील उल्लेखनीय कार्याबद्दल जाहीर झालेले राष्ट्रपती पदक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. मुंबई येथील राज्य पोलीस मुख्यालयात यानिमित्ताने आयोजित अलंकरण समारंभास गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई आणि पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
- १९९२ मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाची उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन निवड झाल्यानंतर त्यांनी प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या वेळी सहा पारितोषिके मिळविली होती. परिविक्षाधीन काळात लातूर जिल्ह्य़ात झालेल्या भूकंपाच्या वेळी त्यांनी कर्तव्य बजावले होते. किल्लारी, बाळापूर, औरंगाबाद, सोलापूर, हिंगोली इत्यादी ठिकाणी त्यांनी आतापर्यंत सेवा बजावली आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, दहशतवादी विरोधी पथक इत्यादी विभागांमध्ये त्यांनी कर्तव्य बजावले आहे.
◼️कोरोनासंबंधी भारताची भूमिका काय?
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
- देशातील करोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येमुळे केंद्र आणि राज्यातील सरकार चिंतेत आहेत. देशातील करोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत दररोज भर पडत आहेत.
- विशेषत: परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांमुळे भारतात करोनाचा प्रसार झपाट्यानं झाल्यानं केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रानं जगभरातील ३६ देशांच्या नागरिकांना भारतबंदी केली आहे.
- भारतात करोनाबाधित रुग्णांची संख्या बुधवारी १५४ झाली आहे. देशाच्या विविध भागात सतरा नवीन रुग्ण सापडल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.
- या रुग्णांमध्ये २५ परदेशी नागरिक असून आतापर्यंत दिल्ली, महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यात प्रत्येकी एका नागरिकाचा मृत्यू झाला आहे.
- बळींची संख्या जास्त नसली तरी करोनाबाधितांचा आकडा मात्र, वाढू लागला आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक करोनाग्रस्त रुग्ण असून, देशात १५४ रुग्ण उपचार घेत आहेत.
- 'करोना'चा संसर्ग वाढत असल्यानं प्रतिबंधात्मक पाऊल म्हणून केंद्र सरकारनं ३६ देशातील नागरिकांना काही काळासाठी प्रवेश बंदी केली आहे. या काळात हवाई वाहतूक करणाऱ्या कोणत्याही विमान कंपनीला बंदी घातलेल्या देशातून प्रवाशांना आणता येणार नाही.यातील ११ देशातून येणाऱ्या नागरिकांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
या देशातील नागरिकांना प्रवेश बंदी -
ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोशिया, सायरस, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, आईसलँड, हंगेरी, आर्यलंड, इटली, लॅटिव्हिआ, लिंचेस्टिंन, लिथुनिआ, लक्झबर्ग, माल्टा, नेदरलँड, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, सोलव्हेनिआ, स्पेन, स्विडन, स्विझर्लंड, तुर्के, युके यासह ३६ देशातून येणाऱ्या नागरिकांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. १२ मार्चच्या रात्रीपासून या निर्णयाची अमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
- देशातील करोनाग्रस्तांच्या वाढत्या संख्येमुळे केंद्र आणि राज्यातील सरकार चिंतेत आहेत. देशातील करोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत दररोज भर पडत आहेत.
- विशेषत: परदेशातून येणाऱ्या नागरिकांमुळे भारतात करोनाचा प्रसार झपाट्यानं झाल्यानं केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रानं जगभरातील ३६ देशांच्या नागरिकांना भारतबंदी केली आहे.
- भारतात करोनाबाधित रुग्णांची संख्या बुधवारी १५४ झाली आहे. देशाच्या विविध भागात सतरा नवीन रुग्ण सापडल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.
- या रुग्णांमध्ये २५ परदेशी नागरिक असून आतापर्यंत दिल्ली, महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यात प्रत्येकी एका नागरिकाचा मृत्यू झाला आहे.
- बळींची संख्या जास्त नसली तरी करोनाबाधितांचा आकडा मात्र, वाढू लागला आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक करोनाग्रस्त रुग्ण असून, देशात १५४ रुग्ण उपचार घेत आहेत.
- 'करोना'चा संसर्ग वाढत असल्यानं प्रतिबंधात्मक पाऊल म्हणून केंद्र सरकारनं ३६ देशातील नागरिकांना काही काळासाठी प्रवेश बंदी केली आहे. या काळात हवाई वाहतूक करणाऱ्या कोणत्याही विमान कंपनीला बंदी घातलेल्या देशातून प्रवाशांना आणता येणार नाही.यातील ११ देशातून येणाऱ्या नागरिकांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
या देशातील नागरिकांना प्रवेश बंदी -
ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोशिया, सायरस, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, आईसलँड, हंगेरी, आर्यलंड, इटली, लॅटिव्हिआ, लिंचेस्टिंन, लिथुनिआ, लक्झबर्ग, माल्टा, नेदरलँड, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, सोलव्हेनिआ, स्पेन, स्विडन, स्विझर्लंड, तुर्के, युके यासह ३६ देशातून येणाऱ्या नागरिकांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. १२ मार्चच्या रात्रीपासून या निर्णयाची अमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
◼️सोन्याचे सर्वाधिक उत्पादन असणारे प्रथम 5 देश
1. चीन
2. ऑस्ट्रेलिया
3. रशिया
4. अमेरिका
5. कॅनडा
◼️सोन्याचे सर्वाधिक साठे असणारे प्रथम 5 देश
1. ऑस्ट्रेलिया
2. दक्षिण आफ्रिका
3. रशिया
4. अमेरिका
5. पेरू
1. चीन
2. ऑस्ट्रेलिया
3. रशिया
4. अमेरिका
5. कॅनडा
◼️सोन्याचे सर्वाधिक साठे असणारे प्रथम 5 देश
1. ऑस्ट्रेलिया
2. दक्षिण आफ्रिका
3. रशिया
4. अमेरिका
5. पेरू
◼️राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशन
महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे जिथे कुपोषणाशी लढण्याचे कार्य मिशनसारखे राबवण्यात येत आहे आणि याच उद्देशाने राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि पोषण मिशनचा पहिला टप्पा २००५ मध्ये आणि दुसरा टप्पा नोव्हेंबर २०११ मध्ये आखण्यात आला होता. या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील कुपोषण समस्या कमी करणे असून त्यासाठी गर्भधारणेपासून पहिल्या १००० दिवस म्हणजेच वजा ९ ते २४ महिन्यांच्या कालावधीवर लक्ष केंद्रित केले जाते.
राजमाता जिजाऊ मिशन ही एक तांत्रिक आणि सल्लागार स्वायत्त संस्था असून संपूर्णत: युनिसेफच्या अर्थसाहाय्यावर चालते. याचा मुख्य हेतू महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि आय सी डी एस आयुक्तालय यांच्या मध्ये संवाद आणि सहयोग घडवून आणणे हा आहे.
महिला आणि बालक विकास विभाग आणि या मिशनच्या कार्यात कोणताही संभ्रम आणि पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता मिशनची भूमिका स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्याने अगदी विचारपूर्वक निर्णय घेतला की या मिशनला शासकीय अर्थसाहाय्य देण्यात येणार नाही आणि या मिशनतर्फे कोणत्याही योजनांची थेट अमंलबजावणी करण्यात येणार नाही. यामुळे मिशनला स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे कार्य करणे शक्य होते. या मिशनची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
पहिले १००० दिवसांचे अनन्य साधारण महत्व पटवून देणे.
एक ‘विचार गट’ म्हणून कार्य करणे आणि शासनाला धोरण निश्चिती करण्याकरिता वास्तविक पुराव्यावर आधारीत सल्ला देणे.
कुपोषण कमी करण्याचे सामाइक उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता विविध विभांगात एककेंद्राभिमुखता/एकवाक्यता आणणे.
या भूमिकेला अनुसरुन, या मिशनने विविध विभांगासाठी बहु-क्षेत्रीय कृती कार्यक्रम तयार केला आहे, ज्यात कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी विविध विभाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे कसे सहाय्य करू शकतात याचा आराखडा दिलेला आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे जिथे कुपोषणाशी लढण्याचे कार्य मिशनसारखे राबवण्यात येत आहे आणि याच उद्देशाने राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य आणि पोषण मिशनची स्थापना करण्यात आली आहे. आरोग्य आणि पोषण मिशनचा पहिला टप्पा २००५ मध्ये आणि दुसरा टप्पा नोव्हेंबर २०११ मध्ये आखण्यात आला होता. या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील कुपोषण समस्या कमी करणे असून त्यासाठी गर्भधारणेपासून पहिल्या १००० दिवस म्हणजेच वजा ९ ते २४ महिन्यांच्या कालावधीवर लक्ष केंद्रित केले जाते.
राजमाता जिजाऊ मिशन ही एक तांत्रिक आणि सल्लागार स्वायत्त संस्था असून संपूर्णत: युनिसेफच्या अर्थसाहाय्यावर चालते. याचा मुख्य हेतू महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि आय सी डी एस आयुक्तालय यांच्या मध्ये संवाद आणि सहयोग घडवून आणणे हा आहे.
महिला आणि बालक विकास विभाग आणि या मिशनच्या कार्यात कोणताही संभ्रम आणि पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता मिशनची भूमिका स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आलेली आहे. महाराष्ट्र राज्याने अगदी विचारपूर्वक निर्णय घेतला की या मिशनला शासकीय अर्थसाहाय्य देण्यात येणार नाही आणि या मिशनतर्फे कोणत्याही योजनांची थेट अमंलबजावणी करण्यात येणार नाही. यामुळे मिशनला स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे कार्य करणे शक्य होते. या मिशनची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
पहिले १००० दिवसांचे अनन्य साधारण महत्व पटवून देणे.
एक ‘विचार गट’ म्हणून कार्य करणे आणि शासनाला धोरण निश्चिती करण्याकरिता वास्तविक पुराव्यावर आधारीत सल्ला देणे.
कुपोषण कमी करण्याचे सामाइक उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता विविध विभांगात एककेंद्राभिमुखता/एकवाक्यता आणणे.
या भूमिकेला अनुसरुन, या मिशनने विविध विभांगासाठी बहु-क्षेत्रीय कृती कार्यक्रम तयार केला आहे, ज्यात कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी विविध विभाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे कसे सहाय्य करू शकतात याचा आराखडा दिलेला आहे.
◼️प्रा. मधुकर वाबगावकर
- चारित्र्याशिवाय ज्ञानाला आणि ज्ञानी माणसाला मान नाही. म्हणून ज्ञान मिळवण्याच्या प्रक्रियेचा शेवट हा सुंदर चारित्र्य निर्मितीतच व्हायला हवा. कारण, हाच शिक्षणाचा मुख्य हेतू आहे आणि तो लक्षात घेऊनच शिक्षकाने शिकवले पाहिजे, हा विचार प्रा. मधुकर वाबगावकर यांनी अतिशय कौशल्याने स्वत:त रुजवला होता.
- डोक्यावर उडणारे काहीसे अस्ताव्यस्त केस. ढगळ पँट, पँटमध्ये खोचलेला पांढरा शर्ट, खांद्यावर घेतलेला कोट, हातात छत्री किंवा काठी अशी विद्यापीठातील पारंपरिक प्रोफेसरची प्रतिमा सार्थ करणारे वाबगावकर नुकतेच गेले. प्रा. वाबगावकर म्हणजे साहित्य, धर्मशास्त्र आणि प्राचीन भारताच्या इतिहासाच्या सखोल व्यासंगाचे जणू मूर्तिमंत प्रतीकच. एम.ए.च्या वर्गात कविता शिकविताना एखादा शब्द किंवा संकल्पना सांगता सांगता विद्यार्थ्यांना ते त्या संदर्भातील सर्व विश्वाची प्रदक्षिणा घडवून आणत. तोवर तास संपला असे. पण सरांचे शिकवणे संपूच नये असे विद्यार्थ्यांना वाटत राही.
- विद्यार्थ्यांशी वर्गाच्या बाहेरही संपर्क साधून अतिशय मायेने त्यांच्या घरादाराची, कुटुंबाची आणि त्याच्या अडचणींची चौकशी करून त्याला जणू आपल्या आयुष्याचा एक भाग करून टाकत. वाबगावकर जसे व्यासंगी संशोधक होते तसेच विद्यार्थीप्रिय शिक्षकही होते. वेगवेगळ्या विषयांचे व भाषांमधील हजारो संदर्भ त्यांना मुखोद्गत होते. त्या संदर्भाचा भौगोलिक, सामाजिक, समाजशास्त्रीय संबंध ते शिकविताना उलगडून सांगायचे. व्यामिश्र वर्तमानात वेगाने बदलत जाणारे संवेदन मराठी कवितेत सशक्तपणे व्यक्त झाले. त्या बदलांची समीक्षा ही एक आव्हानात्मक बाब. परंतु वाबगावकरांनी हे आव्हान लीलया पेलले. संशोधन व चिंतन, संशोधन व समीक्षा, संशोधन व आस्वादन, प्राचीन मराठी वाङ्मयकोश, हे त्यांचे ग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत.
- वाबगावकरांचा जन्म ३ नोव्हेंबर १९३३ ला नागपुरात झाला. दहावीत प्रांतातून ते प्रथम श्रेणीत तिसरे मेरिट आले. १९५४ ला नागपूर विद्यापीठातून बी.ए. झाले. १९५६ ला नागपूर विद्यापीठातूनच एम.ए. केले. १९५९ मध्ये नांदेड, जबलपूर येथे विद्यार्जन केले. याच वर्षी नागपूर विद्यापीठाच्या स्नातकोत्तर मराठी विभागात ते रुजू झाले. ३६ वर्षे येथे त्यांनी विद्यार्थ्यांना घडविले. त्यांच्या मार्गदर्शनात १३ विद्यार्थ्यांनी आचार्य पदवी मिळवली. ‘दै. तरुण भारत’मध्ये त्यांनी सदर लेखनही केले.
- महाराष्ट्र साहित्य पत्रिकेच्या संपादक मंडळाचे ते काही काळ सदस्य होते. विदर्भ साहित्य संघाच्या युगवाणीचेही काम त्यांनी पाहिले. त्यांच्या पुस्तकांना, त्यांच्या समाजाभिमुख कार्याला विविध पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले. वाबगावकरांच्या जाण्याने विद्यार्थीप्रिय शिक्षक, व्यासंगी लेखक, आणि मराठी प्राध्यापकांच्या अनेक पिढय़ांचा संस्कारक हरपला आहे.
- चारित्र्याशिवाय ज्ञानाला आणि ज्ञानी माणसाला मान नाही. म्हणून ज्ञान मिळवण्याच्या प्रक्रियेचा शेवट हा सुंदर चारित्र्य निर्मितीतच व्हायला हवा. कारण, हाच शिक्षणाचा मुख्य हेतू आहे आणि तो लक्षात घेऊनच शिक्षकाने शिकवले पाहिजे, हा विचार प्रा. मधुकर वाबगावकर यांनी अतिशय कौशल्याने स्वत:त रुजवला होता.
- डोक्यावर उडणारे काहीसे अस्ताव्यस्त केस. ढगळ पँट, पँटमध्ये खोचलेला पांढरा शर्ट, खांद्यावर घेतलेला कोट, हातात छत्री किंवा काठी अशी विद्यापीठातील पारंपरिक प्रोफेसरची प्रतिमा सार्थ करणारे वाबगावकर नुकतेच गेले. प्रा. वाबगावकर म्हणजे साहित्य, धर्मशास्त्र आणि प्राचीन भारताच्या इतिहासाच्या सखोल व्यासंगाचे जणू मूर्तिमंत प्रतीकच. एम.ए.च्या वर्गात कविता शिकविताना एखादा शब्द किंवा संकल्पना सांगता सांगता विद्यार्थ्यांना ते त्या संदर्भातील सर्व विश्वाची प्रदक्षिणा घडवून आणत. तोवर तास संपला असे. पण सरांचे शिकवणे संपूच नये असे विद्यार्थ्यांना वाटत राही.
- विद्यार्थ्यांशी वर्गाच्या बाहेरही संपर्क साधून अतिशय मायेने त्यांच्या घरादाराची, कुटुंबाची आणि त्याच्या अडचणींची चौकशी करून त्याला जणू आपल्या आयुष्याचा एक भाग करून टाकत. वाबगावकर जसे व्यासंगी संशोधक होते तसेच विद्यार्थीप्रिय शिक्षकही होते. वेगवेगळ्या विषयांचे व भाषांमधील हजारो संदर्भ त्यांना मुखोद्गत होते. त्या संदर्भाचा भौगोलिक, सामाजिक, समाजशास्त्रीय संबंध ते शिकविताना उलगडून सांगायचे. व्यामिश्र वर्तमानात वेगाने बदलत जाणारे संवेदन मराठी कवितेत सशक्तपणे व्यक्त झाले. त्या बदलांची समीक्षा ही एक आव्हानात्मक बाब. परंतु वाबगावकरांनी हे आव्हान लीलया पेलले. संशोधन व चिंतन, संशोधन व समीक्षा, संशोधन व आस्वादन, प्राचीन मराठी वाङ्मयकोश, हे त्यांचे ग्रंथ प्रकाशित झाले आहेत.
- वाबगावकरांचा जन्म ३ नोव्हेंबर १९३३ ला नागपुरात झाला. दहावीत प्रांतातून ते प्रथम श्रेणीत तिसरे मेरिट आले. १९५४ ला नागपूर विद्यापीठातून बी.ए. झाले. १९५६ ला नागपूर विद्यापीठातूनच एम.ए. केले. १९५९ मध्ये नांदेड, जबलपूर येथे विद्यार्जन केले. याच वर्षी नागपूर विद्यापीठाच्या स्नातकोत्तर मराठी विभागात ते रुजू झाले. ३६ वर्षे येथे त्यांनी विद्यार्थ्यांना घडविले. त्यांच्या मार्गदर्शनात १३ विद्यार्थ्यांनी आचार्य पदवी मिळवली. ‘दै. तरुण भारत’मध्ये त्यांनी सदर लेखनही केले.
- महाराष्ट्र साहित्य पत्रिकेच्या संपादक मंडळाचे ते काही काळ सदस्य होते. विदर्भ साहित्य संघाच्या युगवाणीचेही काम त्यांनी पाहिले. त्यांच्या पुस्तकांना, त्यांच्या समाजाभिमुख कार्याला विविध पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले. वाबगावकरांच्या जाण्याने विद्यार्थीप्रिय शिक्षक, व्यासंगी लेखक, आणि मराठी प्राध्यापकांच्या अनेक पिढय़ांचा संस्कारक हरपला आहे.
◼️पंतप्रधानांनी SAARC नेत्यांशी संवाद साधला
- दक्षिण आशियाई क्षेत्रात कोविड-19 विषाणूचा सामना करण्यासंबंधी उपाययोजना करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 मार्च 2020 रोजी SAARC नेत्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला.
▪️संवादादरम्यानच्या ठळक बाबी
- सहकार्याच्या भावनेनी पंतप्रधान मोदींनी सर्व देशांच्या ऐच्छिक योगदानावर आधारित ‘COVID-19 आपत्कालीन निधी’ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
- या निधीसाठी भारताकडून 10 दशलक्ष डॉलर एवढ्या निधीसह प्रारंभिक योगदानाची घोषणा केली.
- हा निधी कोणत्याही भागीदार देशांद्वारे त्वरित कारवाईच्या खर्चासाठी वापरता येणार.
- आवश्यकता भासल्यास देशांना चाचणी उपकरणे आणि इतर उपकरणेही भारताकडून उपलब्ध करून दिली जाणार.
- पंतप्रधानांनी शेजारच्या देशांच्या आपत्कालीन प्रतिसाद दलांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण व्यवस्था करण्याची आणि संभाव्य विषाणू वाहक आणि त्यांच्याशी संपर्क आलेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी भारताच्या एकात्मिक रोग देखरेख पोर्टलवरील सॉफ्टवेअर सामायिक करण्याचीही तयारी दर्शवली.
- दक्षिण आशियाई प्रदेशात साथीच्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संशोधनासाठी समन्वय साधण्यासाठी एक सामायिक संशोधन मंच तयार करण्याची शिफारस त्यांनी केली.
- COVID-19च्या दीर्घकालीन आर्थिक परिणामांवर आणि अंतर्गत व्यापार आणि स्थानिक मूल्याच्या साखळ्यांना त्याच्या प्रभावापासून कसे सुरक्षित ठेवावे याबद्दल तज्ञांनी आणखी मंथन करावे अशी सूचना त्यांनी केली.
▪️SAARC विषयी
- दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकारी संघ (SAARC) ही एक प्रादेशिक आंतरशासकीय संघटना आहे
- दक्षिण आशियातल्या देशांची भौगोलिक संघटना आहे, ज्याची अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे सदस्य राज्ये असून याची 8 डिसेंबर 1985 रोजी ढाकामध्ये स्थापना करण्यात आली.
- याचे काठमांडू (नेपाळ) येथे मुख्यालय आहे.
- दक्षिण आशियाई क्षेत्रात कोविड-19 विषाणूचा सामना करण्यासंबंधी उपाययोजना करण्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 मार्च 2020 रोजी SAARC नेत्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला.
▪️संवादादरम्यानच्या ठळक बाबी
- सहकार्याच्या भावनेनी पंतप्रधान मोदींनी सर्व देशांच्या ऐच्छिक योगदानावर आधारित ‘COVID-19 आपत्कालीन निधी’ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
- या निधीसाठी भारताकडून 10 दशलक्ष डॉलर एवढ्या निधीसह प्रारंभिक योगदानाची घोषणा केली.
- हा निधी कोणत्याही भागीदार देशांद्वारे त्वरित कारवाईच्या खर्चासाठी वापरता येणार.
- आवश्यकता भासल्यास देशांना चाचणी उपकरणे आणि इतर उपकरणेही भारताकडून उपलब्ध करून दिली जाणार.
- पंतप्रधानांनी शेजारच्या देशांच्या आपत्कालीन प्रतिसाद दलांसाठी ऑनलाईन प्रशिक्षण व्यवस्था करण्याची आणि संभाव्य विषाणू वाहक आणि त्यांच्याशी संपर्क आलेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी भारताच्या एकात्मिक रोग देखरेख पोर्टलवरील सॉफ्टवेअर सामायिक करण्याचीही तयारी दर्शवली.
- दक्षिण आशियाई प्रदेशात साथीच्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संशोधनासाठी समन्वय साधण्यासाठी एक सामायिक संशोधन मंच तयार करण्याची शिफारस त्यांनी केली.
- COVID-19च्या दीर्घकालीन आर्थिक परिणामांवर आणि अंतर्गत व्यापार आणि स्थानिक मूल्याच्या साखळ्यांना त्याच्या प्रभावापासून कसे सुरक्षित ठेवावे याबद्दल तज्ञांनी आणखी मंथन करावे अशी सूचना त्यांनी केली.
▪️SAARC विषयी
- दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकारी संघ (SAARC) ही एक प्रादेशिक आंतरशासकीय संघटना आहे
- दक्षिण आशियातल्या देशांची भौगोलिक संघटना आहे, ज्याची अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाळ, मालदीव, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे सदस्य राज्ये असून याची 8 डिसेंबर 1985 रोजी ढाकामध्ये स्थापना करण्यात आली.
- याचे काठमांडू (नेपाळ) येथे मुख्यालय आहे.
◼️लॉक डाऊन म्हणजे काय? महाराष्ट्रात काय होणार?
महाराष्ट्रात लॉक डाऊन सदृश्य स्थिती
- चीनमधील वुहान शहरात करोनाचा उद्रेक झाला. त्यानंतर चीनमध्ये हातपाय पसरवणाऱ्या करोना विषाणूंनी चीनच्या सीमा पार करत जगभरात थैमान घातलं. इतके दिवस आजूबाजूच्या देशातून आणि राज्यातून बातम्या येत असताना अचानक पुण्यात दोन करोनाबाधित रुग्ण सापडले आणि महाराष्ट्रातही करोनानं शिरकाव केल्याचं निष्पन्न झालं. तेव्हापासून राज्यात जे घडतं आहे, त्यावर प्रत्येक जण नजर ठेवत आहे. सध्या महाराष्ट्रात करोना दुसऱ्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. त्यामुळे सरकार सावध झालं असून, लॉक डाऊनच्या दिशेनं पावलं पडत असल्याचं एकून उपाययोजनांवरून दिसत आहे.
- करोना संसर्गजन्य आजार असल्यानं झपाट्यानं फैलावत आहे. या आजारात मृत्यूचा दर अत्यंत कमी असला तरी, पसरण्याचा दर खूप जास्त आहे, असं राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं. संसर्गजन्य आजारांना रोखण्यासाठी गर्दी कमी करणं हाच प्रभावी उपाय ठरतो. त्यामुळे सरकारनं त्या दिशेनं काम सुरू केलं आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील शाळा-महाविद्यालयांसोबतच व्यायामशाळा (जिम), सिम्प्लिफाईड जलतरण तलाव (स्विमिंग पूल) सिनेमागृह, नाट्यगृह, शॉपिंग मॉल्स ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश सरकारनं दिले आहेत. विशेष म्हणजे स्पेन, इटली या देशांनी ‘लॉक डाऊन’चा पर्याय निवडला. त्यामुळे ‘लॉक डाऊन म्हणजे नेमकं काय?’ असा प्रश्न आता अनेकांना पडतो आहे.
▪️ ‘लॉक डाऊन’ झालं तर परिस्थिती कशी असणार?
- दुर्मिळ वेळा ‘लॉक डाऊन’सारखा पर्याय स्वीकारला जातो. ‘लॉक डाऊन’मध्ये नागरिकांना आपला परिसर सोडून दुसरीकडे जाण्यास मज्जाव केला जातो. संभाव्य धोक्याची तीव्रता लक्षात घेऊन ‘लॉक डाऊन’चा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर हा निर्णय किती कालावधीसाठी ठेवायचा हे संबंधित स्थितीवर अवलंबून आहे. सध्या अशी तरी असा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन नाही. मात्र, रुग्णांची संख्या वाढली, तर हा लॉक डाऊन महाराष्ट्रात लागू केला जाऊ शकतो.
- इटली आणि स्पेनमध्ये लॉक डाऊन लागू करण्यात आलं आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांना घरात राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अन्न आणि औषध खरेदी, सिम्प्लिफाईड रुग्णालय, बँक किंवा बालक आणि वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी घर सोडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. वुहानमध्येही ‘कोरोना’चा उगम झाल्यानंतर परिस्थिती चिंताजनक झाल्यानं ‘लॉक डाऊन’ करण्यात आलं होतं.
▪️महाराष्ट्रात लॉक डाऊन सदृश्य स्थिती
- राज्य सरकारनं रुग्णांची संख्या वाढताच गर्दी कमी करण्याचा उपाय हाती घेतला. यासंदर्भात तातडीनं आदेशही जारी करण्यात आले. सर्व शाळा आणि विद्यापीठांसह रेस्टॉरंट्स, सिम्प्लिफाईड बार आणि इतर अनावश्यक किरकोळ दुकानं बंद करण्यात आली आहेत. मॉल्स, जिम, जलतरण तलाव बंद केले असून, सार्वजनिक ठिकाणचे कार्यक्रम रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. गर्दी कमी व्हावी यासाठी जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आलेला आहे. घरातून कार्यालयीन काम करणे शक्य नसेल, तरच बाहेर पडण्याची सल्ला राज्य सरकारनं दिला आहे. या उपाययोजना अपुऱ्या ठरल्या, तर पुढील काही काळात सार्वजनिक वाहतूकही बंद केली जाऊ शकते.
महाराष्ट्रात लॉक डाऊन सदृश्य स्थिती
- चीनमधील वुहान शहरात करोनाचा उद्रेक झाला. त्यानंतर चीनमध्ये हातपाय पसरवणाऱ्या करोना विषाणूंनी चीनच्या सीमा पार करत जगभरात थैमान घातलं. इतके दिवस आजूबाजूच्या देशातून आणि राज्यातून बातम्या येत असताना अचानक पुण्यात दोन करोनाबाधित रुग्ण सापडले आणि महाराष्ट्रातही करोनानं शिरकाव केल्याचं निष्पन्न झालं. तेव्हापासून राज्यात जे घडतं आहे, त्यावर प्रत्येक जण नजर ठेवत आहे. सध्या महाराष्ट्रात करोना दुसऱ्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. त्यामुळे सरकार सावध झालं असून, लॉक डाऊनच्या दिशेनं पावलं पडत असल्याचं एकून उपाययोजनांवरून दिसत आहे.
- करोना संसर्गजन्य आजार असल्यानं झपाट्यानं फैलावत आहे. या आजारात मृत्यूचा दर अत्यंत कमी असला तरी, पसरण्याचा दर खूप जास्त आहे, असं राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितलं. संसर्गजन्य आजारांना रोखण्यासाठी गर्दी कमी करणं हाच प्रभावी उपाय ठरतो. त्यामुळे सरकारनं त्या दिशेनं काम सुरू केलं आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील शाळा-महाविद्यालयांसोबतच व्यायामशाळा (जिम), सिम्प्लिफाईड जलतरण तलाव (स्विमिंग पूल) सिनेमागृह, नाट्यगृह, शॉपिंग मॉल्स ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश सरकारनं दिले आहेत. विशेष म्हणजे स्पेन, इटली या देशांनी ‘लॉक डाऊन’चा पर्याय निवडला. त्यामुळे ‘लॉक डाऊन म्हणजे नेमकं काय?’ असा प्रश्न आता अनेकांना पडतो आहे.
▪️ ‘लॉक डाऊन’ झालं तर परिस्थिती कशी असणार?
- दुर्मिळ वेळा ‘लॉक डाऊन’सारखा पर्याय स्वीकारला जातो. ‘लॉक डाऊन’मध्ये नागरिकांना आपला परिसर सोडून दुसरीकडे जाण्यास मज्जाव केला जातो. संभाव्य धोक्याची तीव्रता लक्षात घेऊन ‘लॉक डाऊन’चा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर हा निर्णय किती कालावधीसाठी ठेवायचा हे संबंधित स्थितीवर अवलंबून आहे. सध्या अशी तरी असा निर्णय सरकारच्या विचाराधीन नाही. मात्र, रुग्णांची संख्या वाढली, तर हा लॉक डाऊन महाराष्ट्रात लागू केला जाऊ शकतो.
- इटली आणि स्पेनमध्ये लॉक डाऊन लागू करण्यात आलं आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांना घरात राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अन्न आणि औषध खरेदी, सिम्प्लिफाईड रुग्णालय, बँक किंवा बालक आणि वृद्धांची काळजी घेण्यासाठी घर सोडण्याची मुभा देण्यात आली आहे. वुहानमध्येही ‘कोरोना’चा उगम झाल्यानंतर परिस्थिती चिंताजनक झाल्यानं ‘लॉक डाऊन’ करण्यात आलं होतं.
▪️महाराष्ट्रात लॉक डाऊन सदृश्य स्थिती
- राज्य सरकारनं रुग्णांची संख्या वाढताच गर्दी कमी करण्याचा उपाय हाती घेतला. यासंदर्भात तातडीनं आदेशही जारी करण्यात आले. सर्व शाळा आणि विद्यापीठांसह रेस्टॉरंट्स, सिम्प्लिफाईड बार आणि इतर अनावश्यक किरकोळ दुकानं बंद करण्यात आली आहेत. मॉल्स, जिम, जलतरण तलाव बंद केले असून, सार्वजनिक ठिकाणचे कार्यक्रम रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. गर्दी कमी व्हावी यासाठी जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आलेला आहे. घरातून कार्यालयीन काम करणे शक्य नसेल, तरच बाहेर पडण्याची सल्ला राज्य सरकारनं दिला आहे. या उपाययोजना अपुऱ्या ठरल्या, तर पुढील काही काळात सार्वजनिक वाहतूकही बंद केली जाऊ शकते.