MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
आनंदी देशांच्या यादीत फिनलँड अव्वल; भारत १४४ व्या स्थानी.

🔰 जगातील आनंदी देशांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे.

🔰 सलग तिसऱ्यांदा फिनलँडने अव्वल स्थान पटकावले आहे. तर, भारताची मागील अहवालाच्या तुलनेत घसरण झाली आहे.

🔰 संयुक्त राष्ट्र संघाने 'वर्ल्ड हॅपिनेस' (आनंदी देश) अहवाल जाहीर केला आहे. सर्वेक्षण केलेल्या एकूण १५६ देशांच्या यादीत भारताला १४४ वे स्थान मिळाले.

🔰 भारतासोबत लेसोथो आणि मलावी हे देशही १४४ व्या स्थानावर आहेत. पाकिस्तान आनंदी देशांच्या यादीत ६६ व्या स्थानावर आहे.

🔰 फिनलंड हा देश यंदाही सलग तिसऱ्या वर्षी आनंदी लोकांचा देश ठरला आहे. स्वित्झर्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रिया या देशांनाही पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये स्थान मिळाले आहे.

🔰 हा अहवाल तयार करण्यासाठी २०१८ व २०१९ मधील माहितीचा आधार घेण्यात आला. या अहवालासाठी संशोधकांनी नागरिकांना स्वत: मूल्यांकन करण्यास सांगितले होते.

🔰 जीडीपी, सामाजिक स्तरावरील पाठिंबा, वैयक्तिक स्वातंत्र्य, भ्रष्टाचार अशा विविध विभागांबाबत प्रश्न विचारण्यात आले होते.

🔰 'आनंदी देशांमध्ये एकमेकांप्रती स्नेहभाव आणि विश्वास असतो,' असे या अहवालाचे सादरकर्ते जॉन हेलीवेल यांनी म्हटले आहे. एकमेकांवर असलेला विश्वास हा कठीण परिस्थितीचा भार कमी करण्यास मदत करतो, असेही ते म्हणाले.

🔰 या वर्षी आनंदी देशांच्या यादीत लक्झेंबर्ग दहाव्या स्थानावर आहे.

🔰 या यादीत शेवटच्या काही क्रमांकांवर झिम्बाब्वे, दक्षिण सुदान आणि अफगाणिस्तान हे देश आहेत. हिंसाचार आणि टोकाचे दारिद्र्य यामुळे हे देश खालच्या स्थानांवर आहेत.

🔰 जंगलपट्टे आणि हजारो तळ्यांनी नटलेल्या फिनलंड या देशाची लोकसंख्या सुमारे ५५ लाख असून, सलग तिसऱ्या वर्षी हा जगातील आनंदी देश ठरला आहे. आनंदाचे उत्स्फूर्त प्रदर्शन करण्याऐवजी या देशातील नागरिक शांतता आणि एकांत पसंत करतात.

🔰 फिनलंडमधील नागरिकांची जीवनशैली उत्कृष्ट असून, सुरक्षा आणि सार्वजनिक सेवांमध्येही हा देश आघाडीवर आहे. सामाजिक विषमता आणि दारिद्र्य यांचे अस्तित्व तळाला आहे.

🔰 ही माहिती २०१८-१९ या वर्षातील असल्याने 'करोना'च्या निर्बंधांचा त्यात विचार करण्यात आलेला नाही.
◼️मस्कत खुली टेबल टेनिस स्पर्धात शरथ कमालला विजेतेपद

🔰 भारताचा अनुभवी टेबल टेनिसपटू अचंथा शरथ कमाल याने ‘आयटीटीएफ’ चॅलेंजर प्लस ओमान खुल्या टेबल टेनिस स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. याबरोबरच 10 वर्षांनंतर जेतेपदाची उणीव भरुन काढण्यात 37 वर्षीय शरथला यश आले.

🔰 तर अंतिम फेरीत शरथने पोर्तुगालच्या मार्कोस फ्रेइटासचा 6-11, 11-8, 12-10, 11-9, 3-11, 17-15 असा पराभव केला.

🔰 तसेच याआधी 2010 मध्ये त्याने इजिप्त येथील स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले होते. त्यानंतर त्याने मोरोक्को येथे 2011 आणि इंडिया ओपन येथे 2017 मध्ये उपांत्य फेरीपर्यंत मजल गाठली होती. मात्र त्याला जेतेपदाने हुलकावणी दिली होती.
लोकसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ मंजूर

- लोकसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे 1934 सालच्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे.

- ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’मध्ये नागरी उड्डयन महासंचालनालय (DGCA), नागरी उड्डयन सुरक्षा विभाग (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण विभाग (AAIB) या संस्थांना वैधानिक संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे.

▪️ ठळक बाबी

- कायद्यान्वये, केंद्र सरकार (i) हवाई वाहतूक सेवांचे नियमन करणे, (ii) कोणत्याही निर्दिष्ट क्षेत्रावर उड्डाण करण्यास मनाई करणे आणि (iii) विमानाची नोंदणी याबाबतीत नियम बनवू शकणार. तसेच केंद्र सरकार तीनही आस्थापणांवर महासंचालकांची नेमणूक करू शकते.

- विधेयकांतर्गत दंडाची कमाल मर्यादा 10 लक्षावरून एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

- संरक्षण दलांच्या विमानांना या विधेयकांतर्गत कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे.

- नागरी उड्डयन सुरक्षा विभाग हे नागरी उड्डयन मंत्रालयाशी संलग्न असलेले कार्यालय आहे. हे नागरी विमान वाहतूकीच्या सुरक्षेसाठी नियामक प्राधिकरण म्हणून कार्य करते. त्याची स्थापना 1976 साली झाली.

- नागरी उड्डयन महासंचालनालय विमान अपघात आणि घटनांचा तपास करते.
◼️TRIFEDचा “टेक फॉर ट्राइबल” उपक्रम

👉आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघाने (TRIFED) आदिवासी लोकांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याकरिता “टेक फॉर ट्राइबल” उपक्रम चलविलेला आहे.

👉प्रधानमंत्री वनधन योजनेच्या (PMVDY) अंतर्गत नोंदणीकृत आदिवासी वन उपज उत्पादकांमध्ये उद्योजकतेचे कौशल्य निर्माण करणे या उद्देशाने हा कार्यक्रम आहे.

✅ठळक बाबी

1.सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाने या उपक्रमास पाठिंबा दर्शविला आहे.

2.लोकांना 30 दिवसांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. हा कार्यक्रम सहा आठवडे चालणार असून त्यादरम्यान एकूण 12 सत्र घेतले जाणार आहे.

3.TRIFED यांच्या वतीने 1200 वन धन विकास केंद्रांची उभारणी केली जात असून या योजनेत 28 राज्यांतून 3.6 लक्ष आदिवासी वन उत्पादकांची नोंदणी झालेली आहे. एका केंद्रामध्ये प्रत्येकी 20 लोकांसह 15 बचत गटांचा सहभाग असणार.

4.या उपक्रमाच्या काही भागीदारांमध्ये IIM रांची, दीनदयाळ संशोधन संस्था, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, IIT कानपूर आणि द आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशन या संस्थांचा समावेश आहे.

👉प्रधानमंत्री वन धन योजना 2018 या वर्षापासून 27 राज्यांमध्ये चालवली जात आहे.

👉आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) याची स्थापना 1987 साली झाली.
◼️​MSME मंत्रालय ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ राबवित आहे

- पारंपारिक कारागीर आणि बेरोजगार तरुणांना मदत करण्यासाठी अकृषक क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योगांची स्थापना करुन स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (PMEGP) राबवित आहे.

▪️योजनेचे स्वरूप

- पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) याची 15 ऑगस्ट 2008 रोजी भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घोषणा केली होती.

- ही भारत सरकारची पत योजना आहे. राष्‍ट्रीय पातळीवर खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) तर राज्‍य/जिल्हा पातळीवर KVIC चे राज्य कार्यालय, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) आणि जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मध्यवर्ती संस्था आहेत.

- या योजनेच्या अंतर्गत मंत्रालयाच्या अनुदानासह KVIC केंद्रांच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सर्व बँका, सहकारी बँका आणि निवडक खासगी क्षेत्रातल्या काही बँकांद्वारे गरजूंना कर्ज दिले जाते.

- प्रकल्पांचा कमाल खर्च कारखान्यासाठी पंचवीस लक्ष रुपये आणि सेवा क्षेत्रासाठी दहा लक्ष रुपये असू शकतो.

- 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती कर्जासाठी अर्ज करू शकते. सर्वसाधारण वर्गातल्या लाभार्थ्यांना शहरी भागात प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के आणि ग्रामीण भागात 25 टक्के अनुदान दिले जाते.

- तर आरक्षित किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग लाभार्थ्यांना शहरी भागात 25 टक्के आणि ग्रामीण भागात 35 टक्के अनुदान मिळते.
■ coronavirus: राजस्थान 'लॉकडाऊन', मुख्यमंत्री गेहलोत यांचे आदेश
______________________________

● करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानमध्ये ३१ मार्चपर्यंत संपूर्ण 'लॉकडाऊन' पाळण्याचे आदेश मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी दिले आहेत.

● संपूर्ण लॉकडाऊन घोषित करणारं पहिलं राज्य राजस्थान हे पहिलं राज्य ठरलंय.

● मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

राजस्थानात करोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत वेगाने वाढ होत आहे. हेच ध्यानात घेता मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी शनिवारी रात्री ही घोषणा केली.

उच्च अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेतल्यानंतर गेहलोत यांनी हा निर्णय जाहीर केलाय. लॉकडाऊन दरम्यान सर्व सरकारी कार्यालय, मॉल, फॅक्टरी, सार्वजनिक वाहतूक सेवा इत्यादी बंद राहतील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं
​​◼️ गीतकार डॉ. मुरलीधर गोडे यांचे 83 व्या वर्षी निधन

🔰डॉ. मुरलीधर गोडे यांनी आपल्या करिअरमध्ये 14 चित्रपटांसाठी गीतलेखन केलं.

▪️'प्रीतीचं झुळझुळं पाणी',
▪️'मी कशाला आरशात पाहू गं',
▪️'अरे ले लो भाई चिवडा लो',
▪️ 'हे गर्द निळे मेघ,
▪️बिलगून जशी वीज'

🔰ही त्यांची गाणी त्याकाळी प्रचंड गाजली होती.

🔰अगदी अलीकडेच त्यांनी ढोलताशा या सिनेमासाठी सुद्धा गाणी लिहिली होती.

🔰याशिवाय त्यांनी मालिकांची शीर्षकगीते सुद्धा लिहिली आहेत.

🔰गीतकार आणि कवी म्हणून त्यांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं होतं.

🔘ठाणे नगररत्न पुरस्कार,
🔘जागतिक वृद्ध दिन पुरस्कार,
🔘स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर पुरस्कार

🔰आदी पुरस्कारांनी त्यांना गौरविण्यात आले होते.

🔰दरम्यान, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याशी त्यांची 55 वर्षांची मैत्री होती.
◼️सामान्यता आढळणाऱ्या ‘चिमणी’चा 
‘IUCN रेड लिस्ट’मध्ये समावेश
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघ (IUCN) यांच्या धोक्यात असलेल्या प्रजातीच्या (endangered species) यादीत म्हणजेच ‘रेड लिस्ट’मध्ये सामान्यता सर्वत्र आढळणाऱ्या ‘चिमणी’चा समावेश करण्यात आला आहे.

वाढत्या प्रदूषणामुळे, तपमानामुळे तसेच रासायनिक खते, ध्वनी प्रदूषण अश्या अनेक कारणांमुळे चिमणीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.

20 मार्च 2020 रोजी “आय लव स्पॅरोज” या संकल्पनेखाली जागतिक चिमणी दिन साजरा करण्यात आला.

▪️IUCN विषयी

1948 साली स्थापना झालेली आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघ (International Union for Conservation of Nature -IUCN) ही संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) याची अधिकृत सल्लागार संस्था आहे.

ही निसर्ग संवर्धनाच्या क्षेत्रात तसेच नैसर्गिक स्त्रोतांचा शाश्वत वापर या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेली आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे.

या संस्थेचे मुख्यालय ग्लॅंड (स्विर्त्झलँड) या शहरात आहे.