MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
Simplified Diary 14th ed sample copy .pdf
2 MB
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
#simplified_Publication
#Comprehensive_Csat
◼️ 'Comprehensive CSAT SIMPLIFIED 5th Updated Edition

✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
@drajit
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️पुण्यासह महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध झाले आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.

❇️Book Review
https://youtu.be/3HpmtK6pLAA
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
»संपूर्ण 200 गुणांची तयारी
»आयोगाच्या 2013 ते 2019 च्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषणासह
»गणित,बुद्धिमत्ता इत्यादी प्रश्नांचे घटकनिहाय वर्गीकरण
»आयोगाच्या धरतीवर सरावासाठी 300 पेक्षा जास्त उतारे
»CSAT चा सराव करण्यास अत्यंत उपयुक्त
»तंत्रशुद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडविण्याची Simplified Strategy.
»कमीत कमी वेळेत प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या Ideas
»CSAT मध्ये वारंवार होणाऱ्या चुका सुधारण्यासाठी उपयुक्त.
»आपल्या राज्यसेवा 2020 च्या तयारीला योग्य दिशादर्शक ठरेल.

✅ BUY ONLINE ✅
Directly On Publication Store 👇👇👇


www.simplifiedpublication.com

amazon👇👇👇
https://www.amazon.in/gp/product/8194129338/ref=cx_skuctr_share?smid=A2EEC5S5AUD2T
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
5th Edition CSAT Simplified Sample Copy(1)(1).pdf
4.8 MB
◼️ 'Comprehensive CSAT SIMPLIFIED 5th Updated Edition 👆Sample Copy👆

✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
@drajit

👉Csat Book Review:-
https://youtu.be/3HpmtK6pLAA
​​◼️महाराष्ट्रात आजपासून संचारबंदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची घोषणा
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

◾️महाराष्ट्र करोनच्या धोकादायक उंबरठ्यावर आहे. बिकट परिस्थिती आणायची नसेल तर सरकारचे निर्देश काटेकोरपणे ऐका असं आवाहन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.

◾️पुढचे काही दिवस अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. ती भीती लक्षात घेऊच आपण संचारबंदी लागू करत आहोत असंही उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलं आहे.

◾️करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. जीवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्य तसंच इतर आवश्यक सेवा सुरु राहतील.

◾️मात्र ते वगळून पूर्ण संचारबंदी असेल असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे.

◾️आजपासून जिल्ह्यांच्या सीमाही बंद करण्यात आल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.

🔰 काय काय सुरु राहणार?

📌 जीवनावश्यक वस्तूंची दुकानं

📌 शेती निगडीत औषधांची दुकानं सुरु राहणार

📌 किराणाची दुकानं

📌 मेडिकल्स

📌 दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ

📌 दवाखाने, रुग्णालयं

◾️करोनाचा धोका टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे.
⏺️ मेगाभरती एक महिना लांबणीवर : मुदतवाढीनंतर पाच कंपन्यांची नियुक्‍ती

राज्यातील बेरोजगारांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी सरकारने एक लाख एक हजार पदांच्या महाभरतीचे नियोजन केले. त्यानुसार महाआयटीतर्फे 30 मार्चपर्यंत इच्छूक कंपन्यांकडून निवीदा मागविण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. इच्छूक कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसमवेत 20 मार्चला बैठक आयोजित केली होती. परंतु, कोरोनामुळे आता ती बैठक 26 मार्चला होणार असून त्यामुळे महाभरतीचे नियोजन महिनाभर पुढे गेल्याची माहिती महाआयटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

⏺️ पाच कंपन्यांद्वारे होणार महाभरती

ज्या कंपन्यांनी एका भरतीवेळी एक लाख उमेदवारांची भरती केली आहे आणि मागील तीन वर्षांत किमान 10 लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी व भरती राबविलेल्या कंपन्यांचीच नियुक्‍त महाराष्ट्रातील शासकीय महाभरतीसाठी निवड केली जाणार आहे. महाभरतीसाठी किमान पाच कंपन्यांची (एजन्सी) निवड केली जाणार आहे. त्यानंतर शासनाच्या प्रत्येक विभागांनी त्यांच्या रिक्‍त पदांच्या भरतीसाठी किमान दोन कंपन्या निश्‍चित करुन त्यांच्यामार्फत भरती प्रक्रिया राबवायची आहे. महाआयटीने निश्‍चित केलेल्या कंपन्या रिक्‍त पदांच्या भरतीसाठी निवडण्याचा संपूर्ण अधिकार संबंधित विभागाकडे राहणार आहे. नियुक्‍त केलेल्या कंपन्यांची मुदत पाच वर्षे असणार आहे.

फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात 72 हजार रिक्‍त पदांच्या मेगाभरतीची घोषणा झाली. मात्र, त्याला मूर्त स्वरुप न मिळाल्याने राज्यातील तब्बल 34 लाख 83 हजार विद्यार्थ्यांना अर्ज करुनही परीक्षेची वाट पहावी लागली. आता महाविकास आघाडी सरकारने शासकीय रिक्‍त पदांची महाभरती एप्रिलपासून सुरु करण्याचे नियोजन केले. मात्र, राज्यातील कोरोनाच्या विळख्यामुळे ही प्रक्रिया आता मेपासून सुरु होईल. तत्पूर्वी, महाआयटीच्या माध्यमातून पाच कंपन्या निश्‍चित केल्या जाणार असून त्यासाठी पुणे, नाशिक, मुंबई व दिल्ली येथून सहा कंपन्या इच्छूक असल्याचे महाआयटीकडून सांगण्यात आले. जमाव बंदी आणि रेल्वे, विमान वाहतूक बंद असल्याने त्यांची बैठक लांबणीवर पडली आहे. 26 मार्चला होणाऱ्या बैठकीनंतर इच्छूक कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविले जाणार असून निवीदेच मुदत आता 7 एप्रिलपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

⏺️ शासकीय महाभरतीसाठी असणार पाच कंपन्या

राज्यातील शासकीय महाभरतीसाठी पाच कंपन्यांची निवड केली जाणार असून त्यासाठी इच्छूक कंपन्यांकडून निवीदा मागविण्याची मुदत 30 मार्चपर्यंत आहे. परंतु, कोरोनामुळे त्याला आता सात दिवसांची मुदतवाढ दिली जाईल. कोणत्या कंपन्यांमार्फत रिक्‍त पदांची भरती करायची, याचा अधिकार संबंधित शासकीय विभागाकडे राहणार आहे.

– महेश असोलकर, प्रकल्प अधिकारी, महाआयटी, मुंबई
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
MPSC / PSI/STI/ASO/, Exci SI/CL-Ty/TaxAsst / सरळसेवा / सह आगामी होणाऱ्या मेगाभरती साठी उपयुक्त पुस्तके

◼️सिम्प्लिफाईड COMBINE सराव प्रश्नसंच
"गट 'ब' व गट 'क' परीक्षा
◼️सिम्प्लिफाईड इयर बुक
◼️सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी अंक 14
◼️सिम्प्लिफाईड CSAT

---------@@@@--------------@@@@---------
सिम्प्लिफाईड COMBINE सराव प्रश्नसंच
🎯Science चे घटकनिहाय Simplified Memory Map/FlowChart
🎯Comprehensive प्रश्नपत्रिकांसह विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका
🎯1500+ सर्व प्रश्नांचे परीक्षाभिमुख विश्लेषण
🎯संपूर्ण 100 गुणांची परिपूर्ण तयारी
🎯भौतिकशास्त्राच्या प्रत्येक गणिताचे सखोल विश्लेषण.

✅ या पुस्तकाच्या प्रथमावृत्ती प्रकाशनानंतर आयोगाच्या झालेल्या सर्व परीक्षांमध्ये 50 टक्के पेक्षा जास्त प्रश्न याच पुस्तकातून आले आहेत.
सिम्प्लिफाईड चालू घडामोडी डायरी अंक चौदावा
》जानेवारी 2020ते फेब्रुवारी 2020
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
BUY ONLINE SIMPLIFIED PUBLICATUON BOOKS👇

www.simplifiedpublication.com
Contact - 8788639688
Join करा Simplified Discussion Group👇
@simplified_publication
मध्य प्रदेशात अनेक नाट्यमय घडामोडींनंतर भाजपानं अखेर आपलं सरकार स्थापन केलं आहे. भाजपाचे राज्यातील वरिष्ठ नेते शिवराज सिंह चौहान यांनी सोमवारी रात्री नऊ वाजता राजभवन येथे राज्यपालांच्या हस्ते मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. अवघ्या १८ महिन्यात ते पुन्हा मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले आहेत. शिवराजसिंह चौहान चौथ्यांदा मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहणार आहेत.
प्रश्न- मागणी आधारित पायाभूत सुविधा उभारून ग्रामीण भागात शाश्वत मालमत्ता उभारणे व ग्रामीण गरिबांना शाश्वत रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करणारे स्त्रोत उभारण्याच्या उद्देशाने खालीलपैकी कोणती योजना सुरु करण्यात आली.
Anonymous Poll
20%
1) आश्वासित रोजगार योजना
33%
2) जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना
40%
3) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
7%
4) वरीलपैकी एकही नाही
प्रश्न- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) योजने अंतर्गत खालीलपैकी कोणत्या राज्यात 2018-19 साठी प्रतिदिन 281 रुपये एवढा रोजगार दिला जातो.
Anonymous Poll
16%
1) हिमाचल प्रदेश
22%
2) केरळ
50%
3) हरियाणा
12%
4) कर्नाटक
प्रश्न- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून किती रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते.
Anonymous Poll
53%
1) ₹ 50,000
17%
2) ₹ 20,000
23%
3) ₹ 40,000
7%
4) ₹10,000
◼️भारतात होणार करोनावर संशोधन आणि औषधांची चाचणी : 

राष्ट्रीय संशोधन प्रयोगशाळांना करोना संदर्भातील वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय, राज्य आणि खासगी रुग्णालयांनी प्रयोगशाळांना आवश्यक नमुने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के. विजयराघवन यांच्याकडून हे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्चमधील (आयआयएसईआर) प्रोफेसर संजीव गालांडे यांनी आपणदेखील यामध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक असून राष्ट्रीय प्रयोगशाळांना सहकार्य करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं आहे.

केंद्र सरकारने करोना विषाणू संसर्ग चाचणीसाठी सरकारी मान्यताप्राप्त खासगी प्रयोगशाळांना परवानगी दिल्यानंतर या चाचण्यांसाठी प्रत्येकी ४५०० ते ५००० रुपये आकारण्यास अनुमती देणार आहे अशी माहिती भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेने दिली होती. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने याबाबत मंगळवारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. करोना विषाणूची चाचणी करण्याची मुभा खासगी प्रयोगशाळांना देण्यात येईल, पण कुणीही ही चाचणी मोफत करण्याची तयारी दर्शवलेली नसल्याने त्यासाठी आता ४५०० ते ५००० रुपये इतके शुल्क आकारण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. एकूण ५१ खासगी प्रयोगशाळांना ही चाचणी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
◼️प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना
PMEGP – Prime Minister Employment Generation Programme


सुरुवात : १५ ऑगस्ट २००८

उद्देश : सबसिडी युक्त वित्त पुरवठा करून रोजगार निर्मिती करणे.

ही योजना ग्रामीण व शहरी भागातील कुशल मजुरांसाठी आहे.

सूक्ष्म व लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालयाची योजना.

अंमलबजावणी : जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ग्रामीण तसेच शहरी भागात स्वयंरोजगाराचे सूक्ष्म प्रकल्प उभारून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
◼️126 वे घटनादुरुस्ती विधेयक

1) लोकसभेत मांडले (9 डिसेंबर 2019
2) लोकसभेत मंजूर झाले (10 डिसेंबर 2019)
3) लोकसभा आणि  विधानसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाला दहा वष्रे मुदतवाढ देण्याची तरतूद असलेले 126 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. अँग्लो इंडियन सदस्यांसाठी आरक्षित जागा मात्र रद्द करण्यात आल्या.
4) संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. दर दहा वर्षांने या आरक्षणाला मुदतवाढ दिली जाते. या दोन्ही घटकांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाची मुदत 25 जानेवारी 2020 रोजी संपत होती. 126व्या घटना दुरुस्तीनुसार 25 जानेवारी 2030 पर्यंत संसद व राज्य विधानसभांमधील आरक्षण लागू राहील.
5) लोकसभेत अनुसूचित जातीसाठी 84 तर अनुसूचित जमातीकरिता 47 जागा राखीव आहेत. देशातील विधानसभांमध्ये 614 जागा अनुसूचित जाती तर 554 जागा या अनुसूचित जमातीकरिता राखीव आहेत.
6) कलम 344: लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत अनुसूचित जाती व जमाती आणि आंग्लो इंडियन समुदयासाठी राखीव जागांची तरतुद

★घटनादुरुस्तीने या कलमात बदल होईल.

A) 25 जानेवारी 2020 रोजी आंग्लो इंडियन समुदयाचे हे आरक्षण समाप्त होईल.

B) अनुसूचित जाती व जमाती समुदयाच्या आरक्षणाले 10 वर्षांची म्हणजेच 25 जानेवारी 2030 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
◼️भारतात राष्ट्रीय उद्याने नसलेले राज्य व केंद्रशासित प्रदेश.
चंदीगड,दादरा नगर हवेली, दमन व दीव ,
लक्षद्वीप,पद्दुचेरी, दिल्ली
याठिकाणी एकही राष्ट्रीय उद्यान नाही...
भारतामध्ये एकूण 104 राष्ट्रीय उद्याने आहेत
राष्ट्रीय उद्याने भारतातील 40500 चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापली आहे
देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 1.23 टक्के


🔺भारतात सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्याने

मध्य प्रदेश( 10 )
अंदमान निकोबार (9) ,
केरळ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल प्रत्येकी 6,

आसाम कर्नाटक हिमाचल प्रदेश तामिळनाडू तेलंगणा प्रत्येकी 5

भारत सरकारने 1973 मध्ये व्याघ्र प्रकल्प सुरू केला सध्या भारतात 50 व्याघ्र प्रकल्प आहेत

त्यापैकी महाराष्ट्रात व्याघ्र प्रकल्प आहेत

प्रत्येक चार वर्षांनी वाघांची
जनगणना होते 2018 च्या व्याघ्र जनगणनेनुसार भारतात 2967 वाघ आहेत त्यापैकी महाराष्ट्रात 312 वाघ आहेत
◼️आपत्ती निवारक पायाभूत सुविधा संबंधी युती’ (CDRI) याचे सह-अध्यक्षपद ब्रिटनला देण्यात आले

भारत सरकारच्या पुढाकाराने स्थापना करण्यात आलेल्या ‘आपत्ती निवारक पायाभूत सुविधा संबंधी युती’ (Coalition on Disaster Resilient Infrastructure -CDRI) याचे सह-अध्यक्षपद ब्रिटन या देशाला दिले जाणार आहे. या संस्थेचा भारत हा कायमस्वरूपी सह-अध्यक्ष आहे.

◼️CDRI विषयी

वैश्विक ‘आपत्ती निवारक पायाभूत सुविधा संबंधी युती’ (CDRI) याची स्थापना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2017 साली अमेरिकेत झालेल्या जी-20 बैठकीत केली. त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली (भारत) या शहरात आहे.

CDRI हा एक स्वैच्छिक आंतरराष्ट्रीय गट आहे, जी विविध सरकारे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ समूह, खासगी क्षेत्रात, शैक्षणिक संस्था आणि बँका यांना जोडते.

CDRIचे संचालक मंडळ ही त्याची सर्वोच्च धोरणात्मक संस्था आहे आणि भारताच्या अध्यक्षतेखाली दर दोन वर्षांनी एका राष्ट्राची सह-अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. निवड केलेल्या राष्ट्रांचा एक प्रतिनिधी भारतीय प्रतिनिधीच्या जोडीला असतो.

CDRI प्रामुख्याने पाणी, ऊर्जा, वाहतूक आणि दूरसंचार या क्षेत्रात हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या पायाभूत सुविधांचे बांधकाम करण्यास मदत करते.
◼️101वी घटनादुरुस्ती 2016

1)  आंतरराज्यीय व्यापार आणि वाणिज्याच्या प्रक्रियेतील पुरवठ्यावर भारत सरकार कडून वस्तू व सेवाकर लावला जाईल व गोळा केला जाईल आणि असा कर वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशी नंतर संसदेने कायदा करून विहित केलेल्या पध्द्तीनुसार केंद्र व राज्यांमध्ये विभागला जाईल . तसेच संविधानामध्ये २७९ – क अनुच्छेदानुसार वस्तू व सेवा परिषदेचे स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (अनुच्छेद २४६-क आणि २७९-क ) यांचा नव्याने समावेश करून २६८-क रद्द करण्यात आले आहे.)
◼️PAN नंबर न दिल्यास भरावा लागणार दुप्पट टॅक्स.

केंद्रानं पॅन कार्डाचं महत्त्व वाढवण्यासाठी आर्थिक वर्षं 2020-21 मध्ये एक प्रस्तावही ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार पॅन कार्ड नसल्यास परदेश प्रवासादरम्यान जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.

206C कलमानुसार परदेश प्रवासावर TCS लावण्यात आला आहे. जर पॅन नंबर नसेल तर दुप्पट टॅक्स भरावा लागणार आह.

वित्त विधेयकाच्या नव्या नियमांनुसार, परदेश प्रवासात खर्च होणाऱ्या एकूण पॅकेजवर 5 टक्के टॅक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) स्वतंत्रपणे द्यावा लागणार आहे.

तसेच टूर पॅकेज घेणाऱ्यांकडे पॅन नंबर नसल्यास त्यांना एकूण पॅकेजच्या 10 टक्के टीसीएस भरावा लागणार आहे. म्हणजे पॅन नंबर नसल्यास दुप्पट टॅक्स चुकवावा लागणार आहे. सरकारी आकड्यांनुसार, देशभरात 1.5 कोटी लोक टॅक्स देतात, तर तीन कोटी लोक वर्षभरात परदेश दौरे करतात.

जर कोणत्याही टूर पॅकेजचा खर्च 1 लाख रुपये असल्यास त्याला स्वतंत्रपणे 5000 रुपये TCS द्यावा लागणार आहे.
टूर्स आणि ट्रॅव्हल कंपनी पॅकेजनुसार TCS वसूल करणार आहे. टीसीएसची रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाणार आहे.

आयटीआर फाइल करताना टीडीएसची रक्कम परत मिळवण्यासाठी अर्जही करता येणार आहे. पण त्यात परदेश दौऱ्याचा उल्लेख करावा लागणार आहे.
◼️ जागतिक क्षयरोग दिन [World Tuberculosis (TB) Day]- 24 मार्च
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1) 24 मार्च 1882 रोजी डॉ. रॉबर्ट काॅच यांनी क्षयरोगाचा जीवाणू शोधला या दिवसाचे स्मरण म्हणून WHO हा दिवस साजरा करते.
2) 2019 Theme: It's Time
3) 2020 Theme: It's Time To EndTB
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️क्षयरोगाविषयी

1) एड्स नंतर जगातील दुसरा जीवघेणा आजार
2) 2017 मध्ये 1.6 Million लोकांचा मृत्यू क्षयरोगामुळे झाला.
3) आजही प्रत्येक दिवशी जगातील 4500 लोक टीबीमुळे मरतात
4) जगातील 1/3 टीबी रूग्णांचा मृत्यू गुणवत्तापूर्ण देखभाल उपलब्ध नसल्यामुळे होत आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️ उपक्रम

1) Find. Treat. All. #EndTB हे अभियान जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरू केले आहे.
2) भारतात 1962 मध्ये राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
3) 2025 पर्यंत टीबीच्या 90% केसेस कमी करणे तर 2030 पर्यंत टीबीमुळे होणारे मृत्यू 95% कमी करणे ही नवी ध्येय ठेवण्यात आली आहेत.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️जागतिक आरोग्य संघटना [WHO]

1) आरोग्य क्षेत्रात काम करणारी UN ची मुख्य संस्था
2) स्थापना: 7 एप्रिल 1948 (हा दिवस जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो)
3) मुख्यालय: जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)
4) सदस्य: 194
5) सध्या प्रमुख: Tedros Adhanom

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
जागतिक क्षयरोग दिन हा आठ अधिकृत जागतिक आरोग्य मोहिमांपैकी एक आहे. इतर सात मोहिमा - जागतिक आरोग्य दिन, जागतिक लसीकरण आठवडा, जागतिक मलेरिया दिन, जागतिक तंबाखू विरोधी दिन, जागतिक एड्स दिन, जागतिक रक्तदाता दिन आणि जागतिक हिपॅटायटीस दिन.