प्रश्न- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) योजने अंतर्गत खालीलपैकी कोणत्या राज्यात 2018-19 साठी प्रतिदिन 281 रुपये एवढा रोजगार दिला जातो.
Anonymous Poll
16%
1) हिमाचल प्रदेश
22%
2) केरळ
50%
3) हरियाणा
12%
4) कर्नाटक
प्रश्न- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून किती रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते.
Anonymous Poll
53%
1) ₹ 50,000
17%
2) ₹ 20,000
23%
3) ₹ 40,000
7%
4) ₹10,000
◼️भारतात होणार करोनावर संशोधन आणि औषधांची चाचणी :
राष्ट्रीय संशोधन प्रयोगशाळांना करोना संदर्भातील वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय, राज्य आणि खासगी रुग्णालयांनी प्रयोगशाळांना आवश्यक नमुने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के. विजयराघवन यांच्याकडून हे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्चमधील (आयआयएसईआर) प्रोफेसर संजीव गालांडे यांनी आपणदेखील यामध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक असून राष्ट्रीय प्रयोगशाळांना सहकार्य करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं आहे.
केंद्र सरकारने करोना विषाणू संसर्ग चाचणीसाठी सरकारी मान्यताप्राप्त खासगी प्रयोगशाळांना परवानगी दिल्यानंतर या चाचण्यांसाठी प्रत्येकी ४५०० ते ५००० रुपये आकारण्यास अनुमती देणार आहे अशी माहिती भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेने दिली होती. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने याबाबत मंगळवारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. करोना विषाणूची चाचणी करण्याची मुभा खासगी प्रयोगशाळांना देण्यात येईल, पण कुणीही ही चाचणी मोफत करण्याची तयारी दर्शवलेली नसल्याने त्यासाठी आता ४५०० ते ५००० रुपये इतके शुल्क आकारण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. एकूण ५१ खासगी प्रयोगशाळांना ही चाचणी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय संशोधन प्रयोगशाळांना करोना संदर्भातील वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय, राज्य आणि खासगी रुग्णालयांनी प्रयोगशाळांना आवश्यक नमुने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के. विजयराघवन यांच्याकडून हे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान पुण्यातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्चमधील (आयआयएसईआर) प्रोफेसर संजीव गालांडे यांनी आपणदेखील यामध्ये सहभागी होण्यास इच्छुक असून राष्ट्रीय प्रयोगशाळांना सहकार्य करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं आहे.
केंद्र सरकारने करोना विषाणू संसर्ग चाचणीसाठी सरकारी मान्यताप्राप्त खासगी प्रयोगशाळांना परवानगी दिल्यानंतर या चाचण्यांसाठी प्रत्येकी ४५०० ते ५००० रुपये आकारण्यास अनुमती देणार आहे अशी माहिती भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेने दिली होती. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने याबाबत मंगळवारी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. करोना विषाणूची चाचणी करण्याची मुभा खासगी प्रयोगशाळांना देण्यात येईल, पण कुणीही ही चाचणी मोफत करण्याची तयारी दर्शवलेली नसल्याने त्यासाठी आता ४५०० ते ५००० रुपये इतके शुल्क आकारण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. एकूण ५१ खासगी प्रयोगशाळांना ही चाचणी करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
◼️प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना
PMEGP – Prime Minister Employment Generation Programme
सुरुवात : १५ ऑगस्ट २००८
उद्देश : सबसिडी युक्त वित्त पुरवठा करून रोजगार निर्मिती करणे.
ही योजना ग्रामीण व शहरी भागातील कुशल मजुरांसाठी आहे.
सूक्ष्म व लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालयाची योजना.
अंमलबजावणी : जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ग्रामीण तसेच शहरी भागात स्वयंरोजगाराचे सूक्ष्म प्रकल्प उभारून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
PMEGP – Prime Minister Employment Generation Programme
सुरुवात : १५ ऑगस्ट २००८
उद्देश : सबसिडी युक्त वित्त पुरवठा करून रोजगार निर्मिती करणे.
ही योजना ग्रामीण व शहरी भागातील कुशल मजुरांसाठी आहे.
सूक्ष्म व लघु व मध्यम उपक्रम मंत्रालयाची योजना.
अंमलबजावणी : जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ग्रामीण तसेच शहरी भागात स्वयंरोजगाराचे सूक्ष्म प्रकल्प उभारून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे.
◼️126 वे घटनादुरुस्ती विधेयक
1) लोकसभेत मांडले (9 डिसेंबर 2019
2) लोकसभेत मंजूर झाले (10 डिसेंबर 2019)
3) लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाला दहा वष्रे मुदतवाढ देण्याची तरतूद असलेले 126 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. अँग्लो इंडियन सदस्यांसाठी आरक्षित जागा मात्र रद्द करण्यात आल्या.
4) संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. दर दहा वर्षांने या आरक्षणाला मुदतवाढ दिली जाते. या दोन्ही घटकांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाची मुदत 25 जानेवारी 2020 रोजी संपत होती. 126व्या घटना दुरुस्तीनुसार 25 जानेवारी 2030 पर्यंत संसद व राज्य विधानसभांमधील आरक्षण लागू राहील.
5) लोकसभेत अनुसूचित जातीसाठी 84 तर अनुसूचित जमातीकरिता 47 जागा राखीव आहेत. देशातील विधानसभांमध्ये 614 जागा अनुसूचित जाती तर 554 जागा या अनुसूचित जमातीकरिता राखीव आहेत.
6) कलम 344: लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत अनुसूचित जाती व जमाती आणि आंग्लो इंडियन समुदयासाठी राखीव जागांची तरतुद
★घटनादुरुस्तीने या कलमात बदल होईल.
A) 25 जानेवारी 2020 रोजी आंग्लो इंडियन समुदयाचे हे आरक्षण समाप्त होईल.
B) अनुसूचित जाती व जमाती समुदयाच्या आरक्षणाले 10 वर्षांची म्हणजेच 25 जानेवारी 2030 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
1) लोकसभेत मांडले (9 डिसेंबर 2019
2) लोकसभेत मंजूर झाले (10 डिसेंबर 2019)
3) लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाला दहा वष्रे मुदतवाढ देण्याची तरतूद असलेले 126 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. अँग्लो इंडियन सदस्यांसाठी आरक्षित जागा मात्र रद्द करण्यात आल्या.
4) संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातीसाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. दर दहा वर्षांने या आरक्षणाला मुदतवाढ दिली जाते. या दोन्ही घटकांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाची मुदत 25 जानेवारी 2020 रोजी संपत होती. 126व्या घटना दुरुस्तीनुसार 25 जानेवारी 2030 पर्यंत संसद व राज्य विधानसभांमधील आरक्षण लागू राहील.
5) लोकसभेत अनुसूचित जातीसाठी 84 तर अनुसूचित जमातीकरिता 47 जागा राखीव आहेत. देशातील विधानसभांमध्ये 614 जागा अनुसूचित जाती तर 554 जागा या अनुसूचित जमातीकरिता राखीव आहेत.
6) कलम 344: लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत अनुसूचित जाती व जमाती आणि आंग्लो इंडियन समुदयासाठी राखीव जागांची तरतुद
★घटनादुरुस्तीने या कलमात बदल होईल.
A) 25 जानेवारी 2020 रोजी आंग्लो इंडियन समुदयाचे हे आरक्षण समाप्त होईल.
B) अनुसूचित जाती व जमाती समुदयाच्या आरक्षणाले 10 वर्षांची म्हणजेच 25 जानेवारी 2030 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
◼️भारतात राष्ट्रीय उद्याने नसलेले राज्य व केंद्रशासित प्रदेश.
चंदीगड,दादरा नगर हवेली, दमन व दीव ,
लक्षद्वीप,पद्दुचेरी, दिल्ली
याठिकाणी एकही राष्ट्रीय उद्यान नाही...
भारतामध्ये एकूण 104 राष्ट्रीय उद्याने आहेत
राष्ट्रीय उद्याने भारतातील 40500 चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापली आहे
देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 1.23 टक्के
🔺भारतात सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्याने
मध्य प्रदेश( 10 )
अंदमान निकोबार (9) ,
केरळ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल प्रत्येकी 6,
आसाम कर्नाटक हिमाचल प्रदेश तामिळनाडू तेलंगणा प्रत्येकी 5
भारत सरकारने 1973 मध्ये व्याघ्र प्रकल्प सुरू केला सध्या भारतात 50 व्याघ्र प्रकल्प आहेत
त्यापैकी महाराष्ट्रात व्याघ्र प्रकल्प आहेत
प्रत्येक चार वर्षांनी वाघांची
जनगणना होते 2018 च्या व्याघ्र जनगणनेनुसार भारतात 2967 वाघ आहेत त्यापैकी महाराष्ट्रात 312 वाघ आहेत
चंदीगड,दादरा नगर हवेली, दमन व दीव ,
लक्षद्वीप,पद्दुचेरी, दिल्ली
याठिकाणी एकही राष्ट्रीय उद्यान नाही...
भारतामध्ये एकूण 104 राष्ट्रीय उद्याने आहेत
राष्ट्रीय उद्याने भारतातील 40500 चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापली आहे
देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या 1.23 टक्के
🔺भारतात सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्याने
मध्य प्रदेश( 10 )
अंदमान निकोबार (9) ,
केरळ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल प्रत्येकी 6,
आसाम कर्नाटक हिमाचल प्रदेश तामिळनाडू तेलंगणा प्रत्येकी 5
भारत सरकारने 1973 मध्ये व्याघ्र प्रकल्प सुरू केला सध्या भारतात 50 व्याघ्र प्रकल्प आहेत
त्यापैकी महाराष्ट्रात व्याघ्र प्रकल्प आहेत
प्रत्येक चार वर्षांनी वाघांची
जनगणना होते 2018 च्या व्याघ्र जनगणनेनुसार भारतात 2967 वाघ आहेत त्यापैकी महाराष्ट्रात 312 वाघ आहेत
◼️101वी घटनादुरुस्ती 2016
1) आंतरराज्यीय व्यापार आणि वाणिज्याच्या प्रक्रियेतील पुरवठ्यावर भारत सरकार कडून वस्तू व सेवाकर लावला जाईल व गोळा केला जाईल आणि असा कर वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशी नंतर संसदेने कायदा करून विहित केलेल्या पध्द्तीनुसार केंद्र व राज्यांमध्ये विभागला जाईल . तसेच संविधानामध्ये २७९ – क अनुच्छेदानुसार वस्तू व सेवा परिषदेचे स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (अनुच्छेद २४६-क आणि २७९-क ) यांचा नव्याने समावेश करून २६८-क रद्द करण्यात आले आहे.)
1) आंतरराज्यीय व्यापार आणि वाणिज्याच्या प्रक्रियेतील पुरवठ्यावर भारत सरकार कडून वस्तू व सेवाकर लावला जाईल व गोळा केला जाईल आणि असा कर वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या शिफारशी नंतर संसदेने कायदा करून विहित केलेल्या पध्द्तीनुसार केंद्र व राज्यांमध्ये विभागला जाईल . तसेच संविधानामध्ये २७९ – क अनुच्छेदानुसार वस्तू व सेवा परिषदेचे स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (अनुच्छेद २४६-क आणि २७९-क ) यांचा नव्याने समावेश करून २६८-क रद्द करण्यात आले आहे.)
◼️PAN नंबर न दिल्यास भरावा लागणार दुप्पट टॅक्स.
केंद्रानं पॅन कार्डाचं महत्त्व वाढवण्यासाठी आर्थिक वर्षं 2020-21 मध्ये एक प्रस्तावही ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार पॅन कार्ड नसल्यास परदेश प्रवासादरम्यान जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
206C कलमानुसार परदेश प्रवासावर TCS लावण्यात आला आहे. जर पॅन नंबर नसेल तर दुप्पट टॅक्स भरावा लागणार आह.
वित्त विधेयकाच्या नव्या नियमांनुसार, परदेश प्रवासात खर्च होणाऱ्या एकूण पॅकेजवर 5 टक्के टॅक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) स्वतंत्रपणे द्यावा लागणार आहे.
तसेच टूर पॅकेज घेणाऱ्यांकडे पॅन नंबर नसल्यास त्यांना एकूण पॅकेजच्या 10 टक्के टीसीएस भरावा लागणार आहे. म्हणजे पॅन नंबर नसल्यास दुप्पट टॅक्स चुकवावा लागणार आहे. सरकारी आकड्यांनुसार, देशभरात 1.5 कोटी लोक टॅक्स देतात, तर तीन कोटी लोक वर्षभरात परदेश दौरे करतात.
जर कोणत्याही टूर पॅकेजचा खर्च 1 लाख रुपये असल्यास त्याला स्वतंत्रपणे 5000 रुपये TCS द्यावा लागणार आहे.
टूर्स आणि ट्रॅव्हल कंपनी पॅकेजनुसार TCS वसूल करणार आहे. टीसीएसची रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाणार आहे.
आयटीआर फाइल करताना टीडीएसची रक्कम परत मिळवण्यासाठी अर्जही करता येणार आहे. पण त्यात परदेश दौऱ्याचा उल्लेख करावा लागणार आहे.
केंद्रानं पॅन कार्डाचं महत्त्व वाढवण्यासाठी आर्थिक वर्षं 2020-21 मध्ये एक प्रस्तावही ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार पॅन कार्ड नसल्यास परदेश प्रवासादरम्यान जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत.
206C कलमानुसार परदेश प्रवासावर TCS लावण्यात आला आहे. जर पॅन नंबर नसेल तर दुप्पट टॅक्स भरावा लागणार आह.
वित्त विधेयकाच्या नव्या नियमांनुसार, परदेश प्रवासात खर्च होणाऱ्या एकूण पॅकेजवर 5 टक्के टॅक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) स्वतंत्रपणे द्यावा लागणार आहे.
तसेच टूर पॅकेज घेणाऱ्यांकडे पॅन नंबर नसल्यास त्यांना एकूण पॅकेजच्या 10 टक्के टीसीएस भरावा लागणार आहे. म्हणजे पॅन नंबर नसल्यास दुप्पट टॅक्स चुकवावा लागणार आहे. सरकारी आकड्यांनुसार, देशभरात 1.5 कोटी लोक टॅक्स देतात, तर तीन कोटी लोक वर्षभरात परदेश दौरे करतात.
जर कोणत्याही टूर पॅकेजचा खर्च 1 लाख रुपये असल्यास त्याला स्वतंत्रपणे 5000 रुपये TCS द्यावा लागणार आहे.
टूर्स आणि ट्रॅव्हल कंपनी पॅकेजनुसार TCS वसूल करणार आहे. टीसीएसची रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाणार आहे.
आयटीआर फाइल करताना टीडीएसची रक्कम परत मिळवण्यासाठी अर्जही करता येणार आहे. पण त्यात परदेश दौऱ्याचा उल्लेख करावा लागणार आहे.
◼️ जागतिक क्षयरोग दिन [World Tuberculosis (TB) Day]- 24 मार्च
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1) 24 मार्च 1882 रोजी डॉ. रॉबर्ट काॅच यांनी क्षयरोगाचा जीवाणू शोधला या दिवसाचे स्मरण म्हणून WHO हा दिवस साजरा करते.
2) 2019 Theme: It's Time
3) 2020 Theme: It's Time To EndTB
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️क्षयरोगाविषयी
1) एड्स नंतर जगातील दुसरा जीवघेणा आजार
2) 2017 मध्ये 1.6 Million लोकांचा मृत्यू क्षयरोगामुळे झाला.
3) आजही प्रत्येक दिवशी जगातील 4500 लोक टीबीमुळे मरतात
4) जगातील 1/3 टीबी रूग्णांचा मृत्यू गुणवत्तापूर्ण देखभाल उपलब्ध नसल्यामुळे होत आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️ उपक्रम
1) Find. Treat. All. #EndTB हे अभियान जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरू केले आहे.
2) भारतात 1962 मध्ये राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
3) 2025 पर्यंत टीबीच्या 90% केसेस कमी करणे तर 2030 पर्यंत टीबीमुळे होणारे मृत्यू 95% कमी करणे ही नवी ध्येय ठेवण्यात आली आहेत.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️जागतिक आरोग्य संघटना [WHO]
1) आरोग्य क्षेत्रात काम करणारी UN ची मुख्य संस्था
2) स्थापना: 7 एप्रिल 1948 (हा दिवस जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो)
3) मुख्यालय: जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)
4) सदस्य: 194
5) सध्या प्रमुख: Tedros Adhanom
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
जागतिक क्षयरोग दिन हा आठ अधिकृत जागतिक आरोग्य मोहिमांपैकी एक आहे. इतर सात मोहिमा - जागतिक आरोग्य दिन, जागतिक लसीकरण आठवडा, जागतिक मलेरिया दिन, जागतिक तंबाखू विरोधी दिन, जागतिक एड्स दिन, जागतिक रक्तदाता दिन आणि जागतिक हिपॅटायटीस दिन.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1) 24 मार्च 1882 रोजी डॉ. रॉबर्ट काॅच यांनी क्षयरोगाचा जीवाणू शोधला या दिवसाचे स्मरण म्हणून WHO हा दिवस साजरा करते.
2) 2019 Theme: It's Time
3) 2020 Theme: It's Time To EndTB
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️क्षयरोगाविषयी
1) एड्स नंतर जगातील दुसरा जीवघेणा आजार
2) 2017 मध्ये 1.6 Million लोकांचा मृत्यू क्षयरोगामुळे झाला.
3) आजही प्रत्येक दिवशी जगातील 4500 लोक टीबीमुळे मरतात
4) जगातील 1/3 टीबी रूग्णांचा मृत्यू गुणवत्तापूर्ण देखभाल उपलब्ध नसल्यामुळे होत आहे.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️ उपक्रम
1) Find. Treat. All. #EndTB हे अभियान जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरू केले आहे.
2) भारतात 1962 मध्ये राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
3) 2025 पर्यंत टीबीच्या 90% केसेस कमी करणे तर 2030 पर्यंत टीबीमुळे होणारे मृत्यू 95% कमी करणे ही नवी ध्येय ठेवण्यात आली आहेत.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
◼️जागतिक आरोग्य संघटना [WHO]
1) आरोग्य क्षेत्रात काम करणारी UN ची मुख्य संस्था
2) स्थापना: 7 एप्रिल 1948 (हा दिवस जागतिक आरोग्य दिन म्हणून साजरा केला जातो)
3) मुख्यालय: जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)
4) सदस्य: 194
5) सध्या प्रमुख: Tedros Adhanom
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
जागतिक क्षयरोग दिन हा आठ अधिकृत जागतिक आरोग्य मोहिमांपैकी एक आहे. इतर सात मोहिमा - जागतिक आरोग्य दिन, जागतिक लसीकरण आठवडा, जागतिक मलेरिया दिन, जागतिक तंबाखू विरोधी दिन, जागतिक एड्स दिन, जागतिक रक्तदाता दिन आणि जागतिक हिपॅटायटीस दिन.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
प्रश्न- मागणी आधारित पायाभूत सुविधा उभारून ग्रामीण भागात शाश्वत मालमत्ता उभारणे व ग्रामीण गरिबांना शाश्वत रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करणारे स्त्रोत उभारण्याच्या उद्देशाने खालीलपैकी कोणती योजना सुरु करण्यात आली.
Anonymous Poll
20%
1) आश्वासित रोजगार योजना
33%
2) जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना
40%
3) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
7%
4) वरीलपैकी एकही नाही
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
प्रश्न- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGS) योजने अंतर्गत खालीलपैकी कोणत्या राज्यात 2018-19 साठी प्रतिदिन 281 रुपये एवढा रोजगार दिला जातो.
Anonymous Poll
16%
1) हिमाचल प्रदेश
22%
2) केरळ
50%
3) हरियाणा
12%
4) कर्नाटक
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
प्रश्न- पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून किती रुपये अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते.
Anonymous Poll
53%
1) ₹ 50,000
17%
2) ₹ 20,000
23%
3) ₹ 40,000
7%
4) ₹10,000
प्रश्न- खाली दिलेल्या विधानातून योग्य विधान / विधाने निवडा.
Anonymous Poll
3%
अ) संविधानामध्ये HC च्या न्यायाधीशांची संख्या निश्चित नाही तो विषय President विवेकाधिकारावर आहे.
4%
ब) HC च्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या सल्ल्याने करतात.
2%
क) 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 99 वी घ.दु रद्द केली त्यालाच चौथा न्यायाधीश खटला असे ही म्हणतात.
2%
♦पर्यायी उत्तरे
11%
1) अ, ब केवळ
15%
2) ब, क केवळ
35%
3) अ, क केवळ
27%
4) वरीलपैकी सर्व
प्रश्न- कलम 370 संदर्भात खाली विवरण विचारात घ्या.
Anonymous Poll
3%
अ) कलम 370 हे मूळ घटनेचा भाग होते.
3%
ब) या कलमान्वये जम्मू आणि काश्मीर बाबत काही तरतुदी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या आहेत असे स्पष्ट केले.
3%
क) 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने घटनात्मक आदेशाद्वारे कलम 370 ची तरतूद रद्द केली.
1%
अयोग्य विधान निवडा.
15%
1) फक्त क
30%
2) फक्त अ
12%
3) फक्त ब
33%
4) यापैकी नाही.