*सोलापूरच्या* जिल्ह्यातील लोकांची अग्नि परीक्षा ५ एप्रिल ते १५ एप्रिल पर्यंत असणार आहे. कारण गेल्या शनिवार २१ मार्चला बरेच लोक मुंबई आणि पुणे वरून ट्रेन वा इतर मिळेल त्या गाडीने आलेले आहेत. ते लोक बरेच लोकांच्या संपर्कात आलेले आहेतच. जिल्ह्यातील प्रत्येक गाव,गल्ली च्या दृष्टीने सांगायचं म्हंटला तर किमान ५ ते १० लोक आलेले असणार. म्हणून त्यांना ह्या आजाराचे लक्षण दिसण्यासाठी किमान १५ ते २० दिवस लागणार. त्यामुळे आपण आज पासून ते १४ एप्रिल पर्यंत स्वतःला लॉकडाऊन् करा त्यासाठी भाजी मार्केट आणि किराणा दुकानाला जाणही टाळा अन्यथा आपली परिस्थिती इतर शहर आणि देशासारखे होईल हे मात्र नक्की. देवाला प्रार्थना आहे की आलेल्या लोकांना कोणालाही काहीही न होवो. पण काळजी मात्र टोकाची घ्यावे, ही नम्र विनंती धन्यवाद. आपला एक *सोलापूरकर* .
आपल्या जिल्याचे नाव नाव बदलून टाका ..आणि आपले मित्र,सर्व ग्रुप आणि ब्रॉडकस्ट ला पाठवा
प्रश्न- "अखिल भारतीय व्याघ्रगणना 2018"च्या अहवालानुसार सर्वाधिक वाघांच्या संख्येत मध्यप्रदेश प्रथम क्रमांवर आहे. तर वाघांच्या संख्येच्या बाबतीत दुसरा क्रमांक ............. या राज्याचा आहे.
Anonymous Poll
54%
(1) कर्नाटक
15%
(2) उत्तराखंड
26%
(3) महाराष्ट्र
5%
(4) तमिळनाडू
प्रश्न - खालील विधानावर उहापोह करा.
Anonymous Poll
3%
अ) जयपूर शहराला नुकताच जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा देण्यात आला.
2%
ब) जयपूर हे भारतातील 39 वे जागतिक वारसा स्थळ ठरले आहे.
2%
क) जागतिक वारसा यादीत समावेश होणारे जयपूर हे अहमदाबाद व मुंबई नंतरचे भारतातील तिसरे शहर ठरले आहे.
3%
🟪 वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने अयोग्य नाहीत.
16%
(1) अ व ब
8%
(2) ब व क
20%
(3) अ व क
47%
(4) अ, ब व क
प्रश्न- भारताचे माजी मुख्य निवडणुक आयुक्त टी.एन. शेषन यांचे नुकतेच निधन झाले आहे. त्यांच्याबाबत खालील विवरण ग्राह्य धरा. त्यातून कोणते/ती विधान/ने योग्य आहेत.
Anonymous Poll
2%
ब) काँग्रेसच्या टिकीटावर गांधीनगर मतदार संघातून त्यांनी निवडणूक लढवली व ते निवडून आले.
6%
क) त्यांना 1996 मध्ये रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.
3%
🟪पर्यायी उत्तरे:
25%
(1) केवळ अ व ब
16%
(2) केवळ ब व क
37%
(3) केवळ क
11%
(4) अ, ब सह क
प्रश्न - 2019 मधील अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार ------------ यांना मिळाला.
Anonymous Poll
85%
(1) अभिजित बॅनर्जी
4%
(2) अवीय अहमद अली
6%
(3) पीटर हॅडकी
5%
(4) अकिरा ओशिनो
प्रश्न - "विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा-2019" बाबत खालीलपैकी कोणते/ती विधान/ने योग्य आहे/त?
Anonymous Poll
3%
अ) इंग्लंडमध्ये विश्वचषक आयोजित करण्याची तीसरी वेळ आहे.
4%
ब) 'बेन स्टोक्स' हा अंतिम सामन्याचा सामनावीर ठरला आहे.
2%
क) मिचेल स्टार्क हा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलदांज ठरला आहे.
1%
🟪पर्यायी उत्तरे :
8%
(1) अ व ब
14%
(2) ब व क
5%
(3) अ व क
64%
(4) वरीलपैकी सर्व
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Video from Ajit Thorbole
🟪देशातील टोलनाक्यांवर तात्पुरती टोल वसुली बंद
देशात सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारनं 14 एप्रिल पर्यंत म्हणजेच 21 दिवस संपूर्ण देशात लॉकडाउन घोषित केला आहे.
दरम्यान. यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील टोल नाक्यांवर तात्पुरता टोल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आपात्कालिन सेवांना काम करण्यास कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी राष्ट्रीय महामार्गांवर तात्पुरत्या स्वरूपात टोल बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.
देशात सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारनं 14 एप्रिल पर्यंत म्हणजेच 21 दिवस संपूर्ण देशात लॉकडाउन घोषित केला आहे.
दरम्यान. यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील टोल नाक्यांवर तात्पुरता टोल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आपात्कालिन सेवांना काम करण्यास कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी राष्ट्रीय महामार्गांवर तात्पुरत्या स्वरूपात टोल बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.
🟪केंद्राकडून होणार दीड लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा
करोना विषाणूमुळे लॉकडाऊन झेलणाऱ्या देशाला संकटापासून बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
मात्र, यावर अद्याप सरकारकडून अंतिम निर्णय झालेला नाही. याबाबत पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेमध्ये चर्चा सुरु असल्याचे सुत्रांकडून कळते.
केंद्र सरकारी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, आर्थिक मदत योजना 2.3 लाख कोटींपर्यंतही असू शकते. मात्र, अंतिम आकड्याबाबत अद्यापही चर्चा सुरुच आहे. या आठवड्याच्या शेवटापर्यंत याची घोषणा होऊ शकते.
याद्वारे 10 कोटी लोकांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम टाकली जाणार आहे. ही मदत गरीबांना आणि त्या लोकांना दिली जाणार आहे ज्यांच्यावर लॉकडाऊनमुळे सर्वाधिक परिणाम झाला आहे.
करोना विषाणूमुळे लॉकडाऊन झेलणाऱ्या देशाला संकटापासून बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 1.5 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
मात्र, यावर अद्याप सरकारकडून अंतिम निर्णय झालेला नाही. याबाबत पंतप्रधान कार्यालय, अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेमध्ये चर्चा सुरु असल्याचे सुत्रांकडून कळते.
केंद्र सरकारी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, आर्थिक मदत योजना 2.3 लाख कोटींपर्यंतही असू शकते. मात्र, अंतिम आकड्याबाबत अद्यापही चर्चा सुरुच आहे. या आठवड्याच्या शेवटापर्यंत याची घोषणा होऊ शकते.
याद्वारे 10 कोटी लोकांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम टाकली जाणार आहे. ही मदत गरीबांना आणि त्या लोकांना दिली जाणार आहे ज्यांच्यावर लॉकडाऊनमुळे सर्वाधिक परिणाम झाला आहे.
🟪भारतीय शास्त्रज्ञांनी जैविकदृष्ट्या संवर्धित आणि उच्च प्रथिने असलेले गव्हाचे वाण विकसित केले
कुपोषण निर्मूलनाचा एक प्रयत्न म्हणून त्यादृष्टीने चाललेल्या संशोधनामधून पुण्याच्या आगरकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (ARI) या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी जैविकदृष्ट्या संवर्धित आणि उच्च प्रथिने असलेले गव्हाचे वाण विकसित केले. या गहूला ‘MACS 4028’ असे नाव देण्यात आले आहे.
🟣गव्हाची वैशिष्ट्ये.
या नव्या गहूमध्ये 14.7 टक्के एवढे उच्च प्रमाणात प्रथिने असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच जस्तचे प्रमाण 40.3 ppm आणि लोहचे प्रमाण 46.1 ppm एवढे आहे.
नवा गहू ‘डुरम गहू’ या प्रकारातला आहे, जो कोरडा प्रदेशात उगवतो. मुख्यत: पास्ता बनविण्यात वापरला जातो आणि म्हणून पास्ता गहू किंवा मकरोनी गहू म्हणून देखील ओळखला जातो.
नवा गहू हे बुटक्या प्रकारातले वाण आहे आणि त्याची संपूर्ण वाढ होण्यासाठी 102 दिवसांचा कालावधी लागतो आणि त्याची हेक्टरी 19.3 क्विंटल उत्पादन देण्याची क्षमता आहे.
नवा गहू पर्णनाशक, तणनाशक, तपकिरी किडे, फोलीयर एफिडस् आणि रूट एफिडस् अश्या उत्पादन घटविणाऱ्या रोगांसाठी प्रतिरोधक आहे.
भारताच्या ‘व्हीजन 2022’, ‘कुपोषण मुक्त भारत’ आणि राष्ट्रीय पोषण धोरणाचे ध्येय साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल निधी (UNICEF) यासाठीच्या कृषी विज्ञान केंद्र (KVK) कार्यक्रमात ‘MACS 4028’ गहू समाविष्ट करण्यात आला आहे.
कुपोषण निर्मूलनाचा एक प्रयत्न म्हणून त्यादृष्टीने चाललेल्या संशोधनामधून पुण्याच्या आगरकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (ARI) या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांनी जैविकदृष्ट्या संवर्धित आणि उच्च प्रथिने असलेले गव्हाचे वाण विकसित केले. या गहूला ‘MACS 4028’ असे नाव देण्यात आले आहे.
🟣गव्हाची वैशिष्ट्ये.
या नव्या गहूमध्ये 14.7 टक्के एवढे उच्च प्रमाणात प्रथिने असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच जस्तचे प्रमाण 40.3 ppm आणि लोहचे प्रमाण 46.1 ppm एवढे आहे.
नवा गहू ‘डुरम गहू’ या प्रकारातला आहे, जो कोरडा प्रदेशात उगवतो. मुख्यत: पास्ता बनविण्यात वापरला जातो आणि म्हणून पास्ता गहू किंवा मकरोनी गहू म्हणून देखील ओळखला जातो.
नवा गहू हे बुटक्या प्रकारातले वाण आहे आणि त्याची संपूर्ण वाढ होण्यासाठी 102 दिवसांचा कालावधी लागतो आणि त्याची हेक्टरी 19.3 क्विंटल उत्पादन देण्याची क्षमता आहे.
नवा गहू पर्णनाशक, तणनाशक, तपकिरी किडे, फोलीयर एफिडस् आणि रूट एफिडस् अश्या उत्पादन घटविणाऱ्या रोगांसाठी प्रतिरोधक आहे.
भारताच्या ‘व्हीजन 2022’, ‘कुपोषण मुक्त भारत’ आणि राष्ट्रीय पोषण धोरणाचे ध्येय साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल निधी (UNICEF) यासाठीच्या कृषी विज्ञान केंद्र (KVK) कार्यक्रमात ‘MACS 4028’ गहू समाविष्ट करण्यात आला आहे.
🟪आशा वर्कर, डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांना 50 लाखांचं विमा संरक्षण
आशा वर्कर, डॉक्टक कर्मचाऱ्यांना 50 लाखांचं विमा संरक्षण देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेत निधीची तरतूद केल्याचं त्या म्हणाल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
स्वास्थ्य विभागाचे कर्मचारी, आशा वर्कर, डॉक्टर, स्वच्छता कर्मचारी हे आज एखाद्या योध्याप्रमाणे देशाची सेवा करत आहेत. त्यांच्यासाठी प्रती व्यक्ती 50 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याअंतर्गत 20 लाख कर्मचाऱ्यांचा समावेश होईल. देशातील कामगार, गरीबांना आज मोठी मदतीची मोठी आवश्यकता आहे.
आशा वर्कर, डॉक्टक कर्मचाऱ्यांना 50 लाखांचं विमा संरक्षण देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली.
यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेत निधीची तरतूद केल्याचं त्या म्हणाल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
स्वास्थ्य विभागाचे कर्मचारी, आशा वर्कर, डॉक्टर, स्वच्छता कर्मचारी हे आज एखाद्या योध्याप्रमाणे देशाची सेवा करत आहेत. त्यांच्यासाठी प्रती व्यक्ती 50 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याअंतर्गत 20 लाख कर्मचाऱ्यांचा समावेश होईल. देशातील कामगार, गरीबांना आज मोठी मदतीची मोठी आवश्यकता आहे.
🟪उज्ज्वला योजनेंतर्गत 8 कोटी महिलांना मोफत सिलिंडर
उज्ज्वला योजनेंतर्गत 8 कोटी महिलांना मोफत सिलिंडर देण्यात येणार आहेत. पुढील तीन महिन्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 8 कोटी महिला लाभार्थ्यांना पुढील तीन महिन्यांसाठी मोफत सिलिंडर देण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.तसंच महिला जनधन खातेधारकांच्या खात्यात पुढील तीन महिन्यांसाठी दर महिन्याला 500 रूपये सरकारकडून भरण्यात येणार आहेत.
तर महिला स्वयंसहायता समुहांना दीनदयाल योजने अंतर्गत 20 लाख रूपयांचं कर्ज देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यापूर्वी त्यांना या योजनेअंतर्गत 10 लाख रूपयांचे कर्ज देण्यात येत होते.
याव्यतिरिक्त वृद्ध, दिव्यांग आणि विधवा महिलांना पुढील तीन महिन्यांसाठी 1 हजार रूपये देण्यात येणार आहेत. दोन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम वितरीत करण्यात येणार असून 3 कोटी लोकांना याचा लाभ मिळणार असल्याचं अर्थमंत्री
म्हणाल्या.
उज्ज्वला योजनेंतर्गत 8 कोटी महिलांना मोफत सिलिंडर देण्यात येणार आहेत. पुढील तीन महिन्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 8 कोटी महिला लाभार्थ्यांना पुढील तीन महिन्यांसाठी मोफत सिलिंडर देण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.तसंच महिला जनधन खातेधारकांच्या खात्यात पुढील तीन महिन्यांसाठी दर महिन्याला 500 रूपये सरकारकडून भरण्यात येणार आहेत.
तर महिला स्वयंसहायता समुहांना दीनदयाल योजने अंतर्गत 20 लाख रूपयांचं कर्ज देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यापूर्वी त्यांना या योजनेअंतर्गत 10 लाख रूपयांचे कर्ज देण्यात येत होते.
याव्यतिरिक्त वृद्ध, दिव्यांग आणि विधवा महिलांना पुढील तीन महिन्यांसाठी 1 हजार रूपये देण्यात येणार आहेत. दोन टप्प्यांमध्ये ही रक्कम वितरीत करण्यात येणार असून 3 कोटी लोकांना याचा लाभ मिळणार असल्याचं अर्थमंत्री
म्हणाल्या.
🟪लॉकडाऊन’ तोडल्यास दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा.
कोरोना साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी सोमवारच्या मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात आलेल्या ‘लॉकडाऊन’चे संपूर्ण देशभर समान पद्धतीने पालन व्हावे; यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाने सविस्तर नियमावली जारी केली आहे.त्यासोबतच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या नियमावलीचे कसोशीने व कठोरपणे पालन करण्याचा आदेशही सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे.
या ‘लॉकडाऊन’ची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली असली, तरी हा कठोर उपाय योजण्याचा निर्णय राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाच्या कार्यकारिणीने घेतला आहे.
त्याच कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून उपर्युक्त नियमावली व आदेश जारी करण्यात आला आहे.तसेच या निर्बंधांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारच्या हाती भारतीय दंड विधानाचे कलम 188 आधीपासूनच आहे.
सरकारी अधिकाय्राने दिलेल्या वैधानिक आदेशाचे उल्लंघन करणे, हा या कलमान्वये गुन्हा आहे व त्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंतच्या कैदेची तरतूद आहे; परंतु प्राप्त परिस्थितीत याहून कडक शिक्षेची गरज लक्षात घेऊन सरकारने त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या 51 ते 60 या कलमांचाही वापर करण्याचा आदेश दिला आहे.
कोरोना साथीचा प्रसार रोखण्यासाठी सोमवारच्या मध्यरात्रीपासून लागू करण्यात आलेल्या ‘लॉकडाऊन’चे संपूर्ण देशभर समान पद्धतीने पालन व्हावे; यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाने सविस्तर नियमावली जारी केली आहे.त्यासोबतच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या नियमावलीचे कसोशीने व कठोरपणे पालन करण्याचा आदेशही सर्व राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे.
या ‘लॉकडाऊन’ची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली असली, तरी हा कठोर उपाय योजण्याचा निर्णय राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाच्या कार्यकारिणीने घेतला आहे.
त्याच कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून उपर्युक्त नियमावली व आदेश जारी करण्यात आला आहे.तसेच या निर्बंधांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारच्या हाती भारतीय दंड विधानाचे कलम 188 आधीपासूनच आहे.
सरकारी अधिकाय्राने दिलेल्या वैधानिक आदेशाचे उल्लंघन करणे, हा या कलमान्वये गुन्हा आहे व त्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंतच्या कैदेची तरतूद आहे; परंतु प्राप्त परिस्थितीत याहून कडक शिक्षेची गरज लक्षात घेऊन सरकारने त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या 51 ते 60 या कलमांचाही वापर करण्याचा आदेश दिला आहे.
🟪केंद्र सरकार गहू 2 रुपये तर तांदूळ 3 रुपये किलो दराने देणार
केंद्र सरकार 80 कोटी लोकांना 27 रुपये किलोचा गहू 2 रुपये किलोने देणार तर 37 रुपये किलोचा तांदूळ 3 रुपये किलोने देणार अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
सरकारी संस्थांमध्ये जे कंत्राटी कामगार आहेत त्यांनाही पगार दिला जाईल. खासगी कंपन्याही यासाठी सकारात्मक आहेत. असंही जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं.
दूध, किराणा, रेशन, मांस, पशूचारा, भाजीपाला हे सगळी दुकानं सुरु राहणार आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांसोबत राज्य सरकारं आहेत असंही जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं.
केंद्र सरकार 80 कोटी लोकांना 27 रुपये किलोचा गहू 2 रुपये किलोने देणार तर 37 रुपये किलोचा तांदूळ 3 रुपये किलोने देणार अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
सरकारी संस्थांमध्ये जे कंत्राटी कामगार आहेत त्यांनाही पगार दिला जाईल. खासगी कंपन्याही यासाठी सकारात्मक आहेत. असंही जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं.
दूध, किराणा, रेशन, मांस, पशूचारा, भाजीपाला हे सगळी दुकानं सुरु राहणार आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयांसोबत राज्य सरकारं आहेत असंही जावडेकर यांनी स्पष्ट केलं.
🟪'स्टेट होम इंडिया विथ बुक्स': राष्ट्रीय पुस्तक विश्वस्त संस्थेचा उपक्रम
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी देशात लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळ व विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या राष्ट्रीय पुस्तक विश्वस्त संस्था (NBT) देशात एक नवा उपक्रम राबवित आहे. लोकांना घरबसल्या मनोरंजनासाठी तसेच वाचनास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने 'स्टेट होम इंडिया विथ बुक्स' नावाचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
हा कार्यक्रम 25 मार्च 2020 रोजी आरंभ करण्यात आला असून संचारबंदीच्या कालावधीत चालणार आहे. उपक्रमाच्या अंतर्गत संस्थेच्या संकेतस्थळावर डिजिटल स्वरूपात विक्री केली जाणारी शंभराहून अधिक पुस्तके विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
ही पुस्तके आसामी, बांगला, बोडो, इंग्रजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, कोकबरोक, मल्याळम, मराठी, मिझो, नेपाळी, ओडिया, पंजाबी, तामिळ, तेलगू, संस्कृत आणि उर्दू भाषेत उपलब्ध आहेत. मुख्यत्वेकरून लहान मुले आणि तरुण प्रौढांसाठी उपलब्ध असलेल्या पुस्तकांमध्ये शैक्षणिक, चरित्र, कल्पनारम्य, विज्ञानकथा, शिक्षकांसाठी पुस्तिका अश्या विविध शैलींचा समावेश आहे.
🟣राष्ट्रीय पुस्तक विश्वस्त संस्था (NBT) विषयी
राष्ट्रीय पुस्तक विश्वस्त संस्था (National Book Trust -NBT) याची स्थापना 1957 साली झाली. संस्थेची स्थापना मनुष्यबळ व विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत उच्च शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली होती. भारतीय भाषा तसेच इंग्रजी भाषेमध्ये गुणवत्तापूर्ण साहित्याच्या प्रसाराला प्रोत्साहन देणे आणि पुस्तकांना योग्य दरात उपलब्ध करुन देणे, हा या संस्थेचा उद्देश्य आहे.
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी देशात लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीच्या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळ व विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या राष्ट्रीय पुस्तक विश्वस्त संस्था (NBT) देशात एक नवा उपक्रम राबवित आहे. लोकांना घरबसल्या मनोरंजनासाठी तसेच वाचनास प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने 'स्टेट होम इंडिया विथ बुक्स' नावाचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
हा कार्यक्रम 25 मार्च 2020 रोजी आरंभ करण्यात आला असून संचारबंदीच्या कालावधीत चालणार आहे. उपक्रमाच्या अंतर्गत संस्थेच्या संकेतस्थळावर डिजिटल स्वरूपात विक्री केली जाणारी शंभराहून अधिक पुस्तके विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
ही पुस्तके आसामी, बांगला, बोडो, इंग्रजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, कोकबरोक, मल्याळम, मराठी, मिझो, नेपाळी, ओडिया, पंजाबी, तामिळ, तेलगू, संस्कृत आणि उर्दू भाषेत उपलब्ध आहेत. मुख्यत्वेकरून लहान मुले आणि तरुण प्रौढांसाठी उपलब्ध असलेल्या पुस्तकांमध्ये शैक्षणिक, चरित्र, कल्पनारम्य, विज्ञानकथा, शिक्षकांसाठी पुस्तिका अश्या विविध शैलींचा समावेश आहे.
🟣राष्ट्रीय पुस्तक विश्वस्त संस्था (NBT) विषयी
राष्ट्रीय पुस्तक विश्वस्त संस्था (National Book Trust -NBT) याची स्थापना 1957 साली झाली. संस्थेची स्थापना मनुष्यबळ व विकास मंत्रालयाच्या अखत्यारीत उच्च शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली होती. भारतीय भाषा तसेच इंग्रजी भाषेमध्ये गुणवत्तापूर्ण साहित्याच्या प्रसाराला प्रोत्साहन देणे आणि पुस्तकांना योग्य दरात उपलब्ध करुन देणे, हा या संस्थेचा उद्देश्य आहे.
🟪औषधांचीही होणार ‘होम डिलिव्हरी.
करोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सध्या लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे.तसेच यामुळे नागरिकांना दैनंदिन अत्यावश्यक सेवा-सुविधा मिळवण्यासाठी घराबाहेर पडता येत नाही.
तर ही समस्या लक्षात जर कोणाला औषधे आणण्यासाठी घराबाहेर पडता येत नसेल तर त्यांना आता घरपोच औषधं पुरवली जाणार आहेत. केंद्र सरकारनं औषध कंपन्यांना तशी परवागनी दिली आहे.अशा प्रकारे औषधांची होम डिलिव्हरीसाठीची अधिसूचना लवकरच राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
करोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात सध्या लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे.तसेच यामुळे नागरिकांना दैनंदिन अत्यावश्यक सेवा-सुविधा मिळवण्यासाठी घराबाहेर पडता येत नाही.
तर ही समस्या लक्षात जर कोणाला औषधे आणण्यासाठी घराबाहेर पडता येत नसेल तर त्यांना आता घरपोच औषधं पुरवली जाणार आहेत. केंद्र सरकारनं औषध कंपन्यांना तशी परवागनी दिली आहे.अशा प्रकारे औषधांची होम डिलिव्हरीसाठीची अधिसूचना लवकरच राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
🟪मोदी सरकारची मोठी घोषणा ईपीएफ खात्यात भरणार पैसे
देशभरात लॉकडाऊनमुळे सर्व सेवा-उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे संघटीत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत (ईपीएफ) सरकारकडून योगदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यानुसार, केंद्र सरकार पुढील तीन महिन्यांसाठी विशिष्ट कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफ खात्यांमध्ये पैसे भरणार आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत जाहीर झालेल्या 1.70 लाख कोटींच्या विशेष पॅकेजमध्ये याचा समावेश आहे.
देशभरात लॉकडाऊनमुळे सर्व सेवा-उद्योग-व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. त्यामुळे संघटीत क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत (ईपीएफ) सरकारकडून योगदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यानुसार, केंद्र सरकार पुढील तीन महिन्यांसाठी विशिष्ट कर्मचाऱ्यांच्या ईपीएफ खात्यांमध्ये पैसे भरणार आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत जाहीर झालेल्या 1.70 लाख कोटींच्या विशेष पॅकेजमध्ये याचा समावेश आहे.
YouTube
SIMPLIFIED REVISION SESSION - INDIAN POLITY Mpsc, Combine Psi/Sti/Aso/ ExciSI/ CL-Ty By Nagesh Patil
#mpsc2020 #indianpolity #combine ▪️भारतीय घटनेची निर्मिती प्रकिया ▪️संविधान सभेचे निर्मिती व रचना ▪️संविधान सभेच्या समित्या ▪️भारतीय घटनेचीची वैशिष्ट्ये ▪️वि...