MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
◼️ सिम्प्लिफाईड Comprehensive GS+CSAT राज्यसेवा सराव प्रश्नसंच
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📒सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनच्या या
पुस्तकाची "प्रथम आवृत्ती" Ebook
(Pdf) स्वरूपात सर्वत्र मोफत उपलब्ध

📍MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
साठी अत्यंत उपयुक्त सराव प्रश्नसंच.
📍GS+CSAT च्या Comprehensive
प्रश्नपत्रिका.
📍सर्व प्रश्नांचे सखोल परीक्षाभिमुख
विश्लेषण.
📍अल्पावधी तयारीसाठी व Revision
साठी उपयुक्त.


✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
✍नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)


◼️Buy Simplified Publication Online Book Store👇

www.simplifiedpublication.com
Contact - 8788639688

◼️Join करा Simplified Discussion Group👇
@simplified_publication

🟪 Simplified Revision Session INDIAN POLITY Lecture Series

Like/Share/Subscribe


▪️Part-1
https://youtu.be/bIerVXnMKp4
▪️Part-2
https://youtu.be/WLEAq8O7gvo
▪️Part-3
https://youtu.be/7dct8VPIjuU
▪️Part-4
https://youtu.be/iHHqGjaXsl8
▪️Part-5
https://youtu.be/IrUAyahkddg
⬛️ Mpsc simplified By Dr Ajit Thorbole YouTube Channel
Like/ Share/ Subscribe👇


https://www.youtube.com/user/athorbole

🟪 SIMPLIFIED REVISION SESSION Lecture Series- By Nagesh Patil

🔘Date- 4⃣April - Time-9⃣am
▪️Sub- INDIAN POLITY
▪️Lecture Part-6(A) व (B)
▪️Topic-
✍संसद भाग 5 कलम 79 ते 122,
✍पंतप्रधान व त्यांचे मंत्रिमंडळ
कलम-74 व 75
✍मुख्यमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ
भाग 6 कलम 163 व 164
👆वरीलघटकांचे 6(A) या भागात सविस्तर विश्लेषण आहे.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟪MSME मंत्रालय ‘प्रधानमंत्री 
रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ राबवित आहे


📌 पारंपारिक कारागीर आणि बेरोजगार तरुणांना मदत करण्यासाठी अकृषक क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योगांची स्थापना करुन स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (PMEGP) राबवित आहे.

▪️योजनेचे स्वरूप

📌पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) याची 15 ऑगस्ट 2008 रोजी भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घोषणा केली होती.

📌 ही भारत सरकारची पत योजना आहे. राष्‍ट्रीय पातळीवर खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) तर राज्‍य/जिल्हा पातळीवर KVIC चे राज्य कार्यालय, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) आणि जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मध्यवर्ती संस्था आहेत.

📌या योजनेच्या अंतर्गत मंत्रालयाच्या अनुदानासह KVIC केंद्रांच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सर्व बँका, सहकारी बँका आणि निवडक खासगी क्षेत्रातल्या काही बँकांद्वारे गरजूंना कर्ज दिले जाते.

📌 प्रकल्पांचा कमाल खर्च कारखान्यासाठी पंचवीस लक्ष रुपये आणि सेवा क्षेत्रासाठी दहा लक्ष रुपये असू शकतो.

📌 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती कर्जासाठी अर्ज करू शकते. सर्वसाधारण वर्गातल्या लाभार्थ्यांना शहरी भागात प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के आणि ग्रामीण भागात 25 टक्के अनुदान दिले जाते.

📌तर आरक्षित किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग लाभार्थ्यांना शहरी भागात 25 टक्के आणि ग्रामीण भागात 35 टक्के अनुदान मिळते.
🟪दिनांक १ एप्रिल १९३५ रोजी म्हणजे ८५ वर्षांपूर्वी 'भारतीय रिझर्व्ह बँक' स्थापन झाली होती.

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही देशातील सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून तिच्यामार्फत द्रव्यविषयक धोरण राबवले जाते. १९२६ साली हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘दि रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अ‍ॅण्ड फायनान्स’ या नावाने एक आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने एक स्वतंत्र अशी मध्यवर्ती बँक स्थापन करून तिला ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ असे नाव द्यावे, अशी शिफारस केली.

८ सप्टेंबर १९३३ रोजी राजकीय वर्चस्वापासून मुक्त अशा मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेविषयीचे विधेयक कायदेमंडळात मांडण्यात आले. ६ मार्च १९३४ रोजी गव्हर्नर जनरलची त्याला संमती मिळाली. त्यामुळे हे विधेयक ‘आरबीआय अ‍ॅक्ट १९३४’ या नावाने स्वीकृत झाले. अशा रीतीने १ एप्रिल १९३५ रोजी ‘आरबीआय’ची स्थापना झाली.

सुरुवातीला ‘आरबीआय’ची स्थापना खासगी भागधारकांची बँक म्हणून झाली. तिचे अधिकृत भागभांडवल पाच कोटी रुपयांचे होते व प्रत्येक भागाची किंमत १०० रुपये होती. तिचा कारभार १६ सदस्यीय मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे सोपविण्यात आला.

‘आरबीआय’ची सत्ता काही व्यक्तींच्या हातात एकवटू नये, ‘आरबीआय’च्या व सरकारच्या धोरणात सुसूत्रता असावी आदी कारणांसाठी ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ जानेवारी १९४९ पासून ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यासाठी (सार्वजनिक मालकीकडे हस्तांतरण) ‘आरबीआय कायदा १९४८’ संमत करण्यात आला. ‘आरबीआय’च्या राष्ट्रीयीकरणाबाबतचे विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी मांडले.

*आरबीआय’चे व्यवस्थापन *

गव्हर्नर हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहतो. त्याची नेमणूक केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांसाठी केली जाते. ‘आरबीआय’चे पहिले गव्हर्नर ऑसबॉर्न अर्कल स्मिथ होते. (१ एप्रिल १९३५ ते ३० जून १९३७) तर पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख हे होते. त्यांच्या कालखंडातच भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली. ‘आरबीआय’चे सध्याचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास असून ते ‘आरबीआय’चे २५ वे गव्हर्नर आहेत. त्यांच्याआधी २४वे गव्हर्नर उर्जित पटेल होते.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे लेखा वर्ष (अकाउंटिंग ईयर) आणि भारत सरकारचे वित्त वर्ष (फायनान्शियल ईयर) 2020-21 या वर्षापासून एकच करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे लेखा वर्ष 1 जुलै ते 30 जून असून, वित्त वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असे आहे. या निर्णयानुसार, दोनही वर्षे जुळविल्यास रिझर्व्ह बँकेला अंतरिम लाभांश देण्याची गरज पडणार नाही.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारत सरकारने स्थापना केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी आहे.

🔸 RBIची स्थापना दिनांक 1 एप्रिल 1935 रोजी करण्यात आली. त्याचे मुख्य कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) येथे आहे. RBIचे 1949 साली भारत सरकारद्वारे राष्ट्रीयीकरण गेले आहे.

🔸 RBI वार्षिक तसेच तिमाही आर्थिकधोरण व पतधोरण जाहीर करते.

🔸 भारतीय रिझर्व बँकेचे प्रमुख उद्देश - भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे, भारताचा FDI प्रवाह (गंगाजळी) राखणे, भारताची आर्थिक स्थिती राखणे, भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे.

🔸 RBIने शैली आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांच्या ‘दि प्राॅब्लम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले.

🔸सर ओस्बॉर्न स्मिथ हे RBIचे पहिले गव्हर्नर (1 एप्रिल 1935 ते 30 जून 1937) होते. सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हे पहिले भारतीय मूल निवासी गव्हर्नर (तिसरे गव्हर्नर) दि. 11 ऑगस्ट 1943 रोजी या पदावर विराजमान झाले.

🔸वर्तमानात, शक्तीकांत दास गव्हर्नर आहेत. बी. पी. कानुंगो, एन. एस. विश्वनाथन, महेश कुमार जैन आणि मायकल पात्रा असे चार डेप्युटी गव्हर्नर आहेत.

* ‘आरबीआय’चे चलनविषयक धोरण *
(Monetary Policy of the RBI )
‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. या बँकेच्या विविध कार्यापकी पतनियंत्रण हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. भारतातील व्यापारी बँकांच्या ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे किंवा पतपुरवठा करणे या आपल्या व्यवहारातून रिझव्‍‌र्ह बँक पतपेढीची निर्मिती करीत असते.

देशातील पसा आणि पतपसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर आहे; कारण पैसा, पतपैसा यांचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या तुलनेत जास्त झाल्यास चलनवाढ आणि कमी झाल्यास चलनघट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, १९३४ आणि भारतीय बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ या दोन्ही कायद्यांन्वये व्यापारी बँकांच्या पतपैशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला प्रदान करण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझर्व्ह बँक करू शकते.
🟪आरबीआयने सांगितलेला कर्जपरतफेड आदेश नक्की काय आहे?

रिझर्व बँकेचे अलीकडील 'अर्थव्यवस्थेस गती देणारे निर्णय व त्याचे परिणाम' यातील कर्ज परतफेड निर्णयाबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असून याबाबत पत्रकात असलेली असंधिग्ध वाक्यरचना, त्याचे वेगवेगळ्या लोकांनी काढलेले अर्थ आणि समाज माध्यमात प्रसारित होणाऱ्या उलटसुलट बातम्या यामुळे यातील घोळ अजून वाढत असल्याने यासंबंधी योग्य ती माहिती नक्की काय आहे व त्याचा नेमका काय परिमाण होतो ते पाहुयात.

सर्व प्रकारच्या मुदत कर्जाना सवलत: यानुसार सर्व प्रकारची मुदत कर्जे उदा कृषी कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज, चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्याचे कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, व्यापार कर्ज इ या सर्व कर्जाना ही सवलत लागू आहे यात क्रेडिट कार्ड वरील थकबाकीचाही आता सामावेश केला असून ज्यांचे कर्ज १ मार्च २०२० रोजी अनुत्पादक मालमत्ता नसून ज्यांचा हप्ता देय आहे त्यांना सदर हप्ता उशिरा भरण्यास मुदतवाढ दिलेली आहे. ही मुदत तीन महिने कालावधीची असून ती ३१ मे २०२० पर्यंत आहे. नमूद केलेल्या कालावधीसाठी हप्ता न भरल्याने व्यक्तीच्या पतदर्जावर कोणताही परिणाम होणार नाही तसेच कर्ज देणाऱ्या सर्व वित्तसंस्थेच्या दृष्टीने यात सर्व सरकारी, सहकारी खाजगी बँका, नव्याने स्थापन झालेल्या लघुबँका, बँकेतर वित्तसंस्था, कंपन्या यांचा सामावेश होतो, या कर्जाला अनुत्पादक मालमत्ता समजले जाणार नाही.

सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे रिझर्व बँकेचा हा निर्णय हा वित्तसंस्थाना दिलेला आदेश नाही तर सूचना आहे. त्यामुळे ही सवलत कर्जदाराला द्यायची की नाही हे पूर्णपणे त्या संस्थेच्या धोरणावर अवलंबून आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सरसकट सर्व कर्जदारांना ही सवलत देण्याचे ठरवले आहे. बहुतेक सर्व सरकारी बँकांनी अशी सवलत आपल्या कर्जदारांना देण्याचे ठरवले असून त्यांनी व अन्य कर्जदारांनी आपण कर्ज घेतलेल्या वित्तसंस्थेकडे जर सवलत घ्यायची असेल तर रीतसर अर्ज कारणासाहित द्यावा. त्यांना खरंच जरूर असल्यास ही सवलत मिळण्याची शक्यता जास्त आहे परंतू यासाठी वित्तसंस्थेवर सक्ती करता येणार नाही. हे पूर्णपणे त्या त्या संस्थेच्या कर्जधोरणावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच ज्यांना हप्ता भरणे शक्य आहे त्यांनी हप्ता भरावा. आपल्या बँकेने स्टेट बँकेप्रमाणे एकतर्फी सवलत दिली असेल तरी त्यांनी कर्जहप्ता देय तारखेस कापण्याची सूचना द्यावी. ज्यांना आपल्या आर्थिक प्रवाह पाहून खरोखरच हप्ता भरणे शक्य नाही त्यांनी ताबडतोब तसे कळवावे. अशा प्रकारे अनेकजण कर्ज न देऊ शकल्यास कर्जदारांचा पतदर्जा कमी होईल व वितसंस्थेच्या अनुत्पादक मालमत्तेत वाढ होईल त्यामुळे दोन्ही बाजूंचे नुकसान आहे. अशी सवलत कर्जदारांना देऊन वित्तसंस्था आपल्या मालमत्तेचा दर्जा टिकवू शकतील.

कर्जहप्ता ३१ मे २०२० नंतर भरण्याची सवलत म्हणजे कर्जमाफी नाही या विलंब झालेल्या काळासाठीचे व्याज द्यावे लागेल. त्यामुळे आपल्याला खरोखरच अशा सवलतीची गरज आहे का? याचा पूर्ण विचार करूनच अशी सवलत मिळवण्याचा प्रयत्न करावा. त्याचप्रमाणे आपला भविष्यातील कर्जहप्ता/ मुदत यात आवश्यक बदल करून घ्यावा. ज्यांना गरज आहे त्यातील क्रेडिट कार्ड वरील थकबाकी लांबवण्यासाठी याचा वापर करू नये क्रेडिट कार्डवरील कर्जाचा व्याजदर हा सर्वाधिक म्हणजे ३६ % ते ४२ % असल्याने प्रसंगी उधार उसनवारी करावी कोणत्याही परिस्थितीत हे कर्ज लांबवू नये.

व्यापारी कर्जाबाबत देय हप्ता ३१ मे रोजी त्यावरील व्याजासह त्वरित द्यायचा असल्याने त्यांनीही अशी वेळ शक्यतो येणार नाही याचा आटोकाट प्रयत्न करावा. हे कर्ज मोठया रकमेचे असल्याने त्याचे थकीत व्याज अधिक होऊन ते देय तारखेस न फेडल्यास अधिक दंड व व्याज लागू शकते या गोष्टी विचारात घ्यावा. कर्ज एका वित्तसंस्थेकडून घेतले असून हप्ता दुसऱ्याच ठिकाणाहून जातो आहे अशी परिस्थिती असल्यास दोन्ही ठिकाणी सूचना देणे जरुरीचे आहे म्हणजे वाद होणार नाहीत. यासंबंधी अधिक माहिती हवी असल्यास संबंधित वित्तसंस्थेस विचारुन यासंबंधी त्यांचा जो काही निर्णय असेल तो अंतिम समजावा.

सन २०१९-२०२० हे आर्थिकवर्षं ३१ मार्च २०२० रोजी संपले असून करसवलत मिळवण्यासाठीची गुंतवणूक करण्यासाठी ३० जून २०२० पर्यंत परवानगी केवळ या आर्थिक वर्षासाठीच आहे. तेव्हा ज्यांना शक्य आहे त्यांनी या मुदतवाढीचा फायदा घ्यावा.
🟪 मुंबईच्या नवल डॉकयार्डने स्वतःसाठी ‘तापमान मापक यंत्र’ तयार केले.

🏵मुंबईच्या वेस्टर्न नेव्हल कमांडचे नेव्हल डॉकयार्ड इथल्या अभियंत्यांनी स्वतःसाठी कमी किंमतीचे ‘तापमान मापक यंत्र’ तयार केले.

🏵285 वर्ष जुना असलेल्या त्या परिसरात दररोज सरासरी 20 हजार कर्मचारी प्रवेश करतात. कोविड-19 संक्रमणाचा प्रसार टाळण्याच्या उद्देशाने हे उपकरण तयार करण्यात आले आहे.

🔴उपकरणाची वैशिष्ट्ये

🏵बंदुकीसारखा आकार असलेले ‘तापमान मापक यंत्र’ यामध्ये इन्फ्रारेड तंत्रज्ञानाचा वापर केला गेला आहे.

🏵उपकरणाच्या उत्पादनाची किंमत 1000 रुपयांपेक्षा कमी आहे, जे बाजारात उपलब्ध असलेल्या उपकरणांपेक्षा खूपच कमी आहे.

🏵उपकरण 0.02 डिग्री सेल्सिअस एवढ्या रेजोल्यूशनने तापमान मोजते. त्यात LED डिस्प्ले आणि इन्फ्रारेड सेन्सर बसविण्यात आले आहे.
🟪UNHRC वर संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून (UN) 14 नवीन सदस्यांची निवड

🔰 संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून (UN) संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क परीषदेवर (UN Human Rights Council) वर नव्या 14 सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे.

🔰 या सदस्यांना तीन वर्षाचा पदावधी असेल.

🔰 अर्मेनिया, ब्राझील, जर्मनी, इंडोनेशिया, जपान, लिबिया, मार्शल आयलंड, मारूशिनिया, नामेबिया, नेदरलॅंड, पोलंड, प्रजासत्ताक कोरिया, सुदान आणि व्हिनेझुयला ही ती 14 राष्ट्रे आहेत.

🔰 भारत 2022 पर्यंत UNHRC चा सदस्य राहणार आहे.

🔴 UN Human Rights Council [संयुक्त राष्ट्रसंघाची मानवी हक्क परीषद]

🔰स्थापना: 15 मार्च 2006

🔰 संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क आयोगाची जागा या संस्थेने घेतली आहे. टेलीग्राम चॅनल व्हीजेएस ईस्टडी.

🔰सदस्य: 47 देश (प्रत्येक देशाला तीन वर्षाचा पदावधी असतो)

🔰 मुख्यालय: जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड)

🔰मानवी हक्काचे संरक्षण, संवर्धन आणि प्रोत्साहनासाठी जबाबदार असलेली संयुक्त राष्ट्रसंघाची महत्त्वाची संस्था.
🟪सरकारी माहिती वापरण्याचा प्रसारमाध्यमांना सल्ला

🔰टाळेबंदीनंतर हजारो रोजंदारी मजुरांच्या स्थलांतराची निर्माण झालेली समस्या असत्य माहिती पसरल्यामुळे उद्भवली होती, असे कारण देत सरकारी माहितीवर अवलंबून राहण्याचा ‘सल्ला’ प्रसारमाध्यमांना तसेच, राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आला आहे.

🔰करोनाच्या स्थितीचा दैनंदिन आढावा घेण्यासाठी होत असलेल्या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत सरकारी वृत्त वाहिन्या व सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वृत्तसंस्थांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
तसेच खासगी वृत्तवाहिन्यांच्या तसेच, वृत्तपत्रांच्या प्रतिनिधींनी सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून राहण्याची ‘सूचना’ करण्यात आली आहे.

🔰सरकारद्वारे दिली जाणारी माहिती प्रसारमाध्यमांनी वापरली पाहिजे, अशी सूचना केंद्र सरकारद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या निवदेनात करण्यात आली होती. लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ नये यासाठी सामाजिक जबाबदारीने वागले पाहिजे असेही सरकारचे म्हणणे आहे.
🟪 देशातील राष्ट्रीयीकृत 27 बँकाची संख्या दिनांक 1 एप्रिल, 2020 पासून कमी होवून आता 12 झाली आहे.
It's happened because of mergers of banks. 'बेसल-3' नियमांचे पालन करण्यासाठी मुख्यत्वे हे विलीनीकरण झाले असुन कमजोर भाग भांडवल असलेल्या संस्था सशक्त संस्थेत विलीन केल्या गेल्या आहेत. खालीलप्रमाणे हे विलीनीकरण अस्तित्वात आलेले आहे.

विलीनीकरण- १ : पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया.(दुसरी सर्वात मोठी बँक अस्तित्वात येईल.)

विलीनीकरण २ : कॅनरा बँक, सींडिकेट बँक ( चौथी सर्वात मोठी बँक अस्तित्वात येईल.)

विलीनीकरण ३: युनियन बँक, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक (पाचवी सर्वात मोठी बँक अस्तित्वात येईल.)

विलीनीकरण ४ : इंडियन बँक, अलाहाबाद बँक (सातवी सर्वात मोठी बँक अस्तित्वात येईल)
🟪डिसले गुरुजींना 10 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा पुरस्कार

शिक्षण क्षेत्रातील नोबेल पारितोषिक म्हणून ओळखले जाणारे ग्लोबल टीचर प्राईझ जाहीर झाले असून जगातील सर्वोत्तम 50 शिक्षकांची याकरिता निवड करण्यात आली आहे.

लंडन येथील वाकी फौंडेशनच्या वतीने 10 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा हा पुरस्कार मे महिन्यात लंडन येथे होणाऱ्या ग्लोबल एज्युकेशन अँड स्किल फोरम या कार्यक्रमात प्रदान करण्यात येतील.

रणजितसिंह डिसले, विनिता गर्ग व शुवजीत पायने यांना याकरिता नामांकन मिळाले आहे. असा बहुमान मिळवणारे डिसले गुरुजी एकमेव जिल्हा परिषद शिक्षक ठरले आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यातील रणजीतसिंह डिसले यांनी जिल्हा परिषद शाळा आणि याच शाळेतील शिक्षक वर्गाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील एका जिल्हा परिषद शाळेतील मुलांना जगाशी जोडण्याचं काम या टेक्नोसेव्ही गुरुजींनी केलं आहे. त्यामुळेच, जगभरात यांच्या कामाचं कौतुक होत आहे. देशाला जसे तुकाराम मुंढेंसारख्या सनदी अधिकाऱ्याची गरज आहे, तशीच देशातील प्रत्येक शाळेला रणजीतसिंह डिसलेंसारख्या टेक्नोसेव्ही आणि मॉडर्न विचारांच्या गुरुजींची आवश्यकता आहे. भविष्यातील भारत घडविण्यासाठी हाच शिक्षकवर्ग मोठं योगदान देत असतो.

लेट्स क्रॉस द बॉर्डर या अभिनव शैक्षणिक प्रयोगाच्या माध्यमातून भारत, पाकिस्तान, इराक, इराण, इस्त्रायल, पॅलेस्टाईन, अमेरिका व उत्तर कोरिया या जगातील सर्वात अशांत देशांतील 50000 मुलांची पीस आर्मी तयार करून परस्पर सौहार्दाचे वातावरण करण्याच्या या शैक्षणिक प्रयोगाकरिता त्यांची निवड करण्यात आली आहे.

तंत्रस्नेही शिक्षणाच्या माध्यमातून शांतता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न इतर देशांतील शिक्षकांना प्रेरणादायी आहे अशा शब्दात निवड समितीने त्यांचा गौरव केला आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या परितेवाडीच्या शाळेत मागील 11 वर्षांपासून कार्यरत असणारे डिसले गुरुजी हे तंत्रज्ञानातील अभिनव प्रयोगांमुळे जगभर ओळखले जातात.

डिसले गुरुजींनी तयार केलेली QR कोडेड पुस्तके आज 11 देशांतील 10 कोटींहून अधिक मुले वापरत आहेत. व्हर्च्युअल फिल्ड ट्रिप या आगळ्यावेगळ्या अध्यापन पद्धतीच्या माध्यमातून ते 150 हुन अधिक देशांतील शाळांमध्ये विज्ञान विषयाचे अध्यापन करतात. अशा पद्धतीने अध्यापन करणारे ते जगातील 7 वे शिक्षक ठरले आहेत.

मायक्रोसॉफ्ट, नॅशनल जिओग्राफीक सोसायटी या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी रणजितसिंह डिसले यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे.
🟪सौदी अरबच्या अध्यक्षतेखाली द्वितीय जी-20 वित्त मंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरांची आभासी बैठक संपन्न झाली

31 मार्च 2020 रोजी सौदी अरबच्या अध्यक्षतेखाली द्वितीय जी-20 वित्त मंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरांची आभासी बैठक संपन्न झाली. बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सहभाग घेतला होता.

🔰ठळक बाबी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी प्रस्तावित जी-20 कृती योजनेस पाठिंबा दर्शविला.

कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी वित्तपुरवठ्याची गरज भागविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नाविन्यपूर्ण व कल्पक पद्धत विकसित करू शकते असे सीतारमण यांनी सुचविले.

स्वॅप व्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून, सीतारमण यांनी विद्यमान संसाधनांचा वापर करून देशाद्वारे आवश्यकतेनुसार त्वरेने तैनात करता येणारी अल्प-मुदतीची लिक्विडिटी स्वॅप सुविधा तयार करण्यासाठी IMF ला प्रोत्साहित केले.

🔰जी-20 समूह

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि वित्तीय ध्येयाच्या सर्वात महत्त्वाच्या पैलूंसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी ‘ग्रुप ऑफ ट्वेंटी’ (किंवा जी-20) हा प्रमुख मंच आहे.

वित्त मंत्र्यांचा आणि केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नरांचा नवा ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी-20) फोरम 25 सप्टेंबर 1999 रोजी औपचारिकपणे तयार केला गेला.

या समूहात अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, कॅनडा, चीन, युरोपीय संघ (EU), फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरब, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटन (UK) आणि संयुक्त राज्ये अमेरिका (USA) या देशांचा समावेश आहे. हा समूह एकत्रितपणे जागतिक GDPच्या 90%, जागतिक व्यापाराच्या 80% आणि जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो.
राज्यसेवा मुख्य परिक्षेसाठी लागणारी संदर्भ पुस्तके 2018 | MPSC SIMPLIFIED
http://mpscsimplified.com/HOME/05/07/2018/148/