Eco Notes Revision Session Part-3.pdf
5 MB
🔳SIMPLIFIED REVISION SESSION -INDIAN ECONOMY Part-3 {👆Pdf Available}
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✍ ECONOMICS NOTES👆
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👍 Indian Economy Revision Session Part-3 Video Link
https://youtu.be/8ND_bGOVSG4
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✍ ECONOMICS NOTES👆
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👍 Indian Economy Revision Session Part-3 Video Link
https://youtu.be/8ND_bGOVSG4
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔳Join करा Simplified Discussion Group- Link 👇
@simplified_publication
@simplified_publication
🟪अमेरिकी अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवन सल्लागार गटात सहा भारतीय अमेरिकी व्यक्तींचा समावेश
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था करोना र्निबधानंतर पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेवर सल्लामसलतीसाठी नेमलेल्या सल्लागार गटात अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सहा अमेरिकी भारतीय उद्योगधुरिणांची नेमणूक केली आहे.
गुगलचे प्रमुख सुंदर पिचाई व मायक्रोसॉफ्टचे प्रमुख सत्या नाडेला यांचा त्यात समावेश आहे.
देशातील बुद्धिमान व्यक्तींचा सल्ला आम्ही अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करताना घेत आहोत, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.अमेरिकी अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात पहिल्या क्रमांकाची असून करोनामुळे 33 कोटी लोकांपैकी 97 टक्के लोकांना घरातच थांबण्यास सांगण्यात आल्याने अमेरिकेतील अर्थचक्र थांबले असून 1.60 कोटी लोकांनी रोजगार गमावले आहेत.
तर अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी देशातील उद्योग व विविध क्षेत्रातील दोनशे धुरिणांचा समावेश असलेले सल्लागार गट तयार केले आहेत. हे सर्वजण अर्थव्यवस्था सुरळित करण्यासाठी अध्यक्ष ट्रम्प यांना शिफारशी करणार आहेत.
तर पिचाई व नाडेला यांच्याशिवाय आयबीएमचे अरविंद कृष्णा, मायक्रॉनचे संजय मेहरोत्रा यांचा तंत्रज्ञान क्षेत्राशी सल्लागार गटात समावेश असून त्यात अॅपलचे टिम कुक, ओरॅकलचे लॅरी एलीसन, फेसबुकचे मार्क झकरबर्ग यांनाही स्थान मिळाले आहे.
उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित गटात पेरनॉड रिकार्डमधील भारतीय अमेरिकी अधिकारी अॅन मुखर्जी यांचा समावेश केला असून त्यात कॅटलपिलरचे जिम उमप्लेबाय, टेस्लाचे इलन मस्क, फियाट ख्रिस्लरचे माइक मॅन्ली, फोर्डचे बिल फोर्ड व जनरलच्या मेरी बॅरा हेही आहेत.
आर्थिक सेवा सल्लागार गटात मास्टर कार्डचे अजय बंगा, व्हिसाचे एल केली, ब्लॅकस्टोनचे स्टीफन श्वार्झमन, फिडेलेटीचे अबिगेल जॉन्सन, इन्टय़ुइटचे सासन गुडार्झी यांचा समावेश आहे.
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था करोना र्निबधानंतर पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रक्रियेवर सल्लामसलतीसाठी नेमलेल्या सल्लागार गटात अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सहा अमेरिकी भारतीय उद्योगधुरिणांची नेमणूक केली आहे.
गुगलचे प्रमुख सुंदर पिचाई व मायक्रोसॉफ्टचे प्रमुख सत्या नाडेला यांचा त्यात समावेश आहे.
देशातील बुद्धिमान व्यक्तींचा सल्ला आम्ही अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरू करताना घेत आहोत, असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.अमेरिकी अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात पहिल्या क्रमांकाची असून करोनामुळे 33 कोटी लोकांपैकी 97 टक्के लोकांना घरातच थांबण्यास सांगण्यात आल्याने अमेरिकेतील अर्थचक्र थांबले असून 1.60 कोटी लोकांनी रोजगार गमावले आहेत.
तर अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित करण्यासाठी देशातील उद्योग व विविध क्षेत्रातील दोनशे धुरिणांचा समावेश असलेले सल्लागार गट तयार केले आहेत. हे सर्वजण अर्थव्यवस्था सुरळित करण्यासाठी अध्यक्ष ट्रम्प यांना शिफारशी करणार आहेत.
तर पिचाई व नाडेला यांच्याशिवाय आयबीएमचे अरविंद कृष्णा, मायक्रॉनचे संजय मेहरोत्रा यांचा तंत्रज्ञान क्षेत्राशी सल्लागार गटात समावेश असून त्यात अॅपलचे टिम कुक, ओरॅकलचे लॅरी एलीसन, फेसबुकचे मार्क झकरबर्ग यांनाही स्थान मिळाले आहे.
उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित गटात पेरनॉड रिकार्डमधील भारतीय अमेरिकी अधिकारी अॅन मुखर्जी यांचा समावेश केला असून त्यात कॅटलपिलरचे जिम उमप्लेबाय, टेस्लाचे इलन मस्क, फियाट ख्रिस्लरचे माइक मॅन्ली, फोर्डचे बिल फोर्ड व जनरलच्या मेरी बॅरा हेही आहेत.
आर्थिक सेवा सल्लागार गटात मास्टर कार्डचे अजय बंगा, व्हिसाचे एल केली, ब्लॅकस्टोनचे स्टीफन श्वार्झमन, फिडेलेटीचे अबिगेल जॉन्सन, इन्टय़ुइटचे सासन गुडार्झी यांचा समावेश आहे.
🟪भारतीय महिला 2021 विश्वचषकासाठी पात्र
2021 साली न्यूझीलंडमध्ये खेळवण्यात येणाऱ्या महिला क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय महिला संघ पात्र ठरला आहे. आयसीसीने याबद्दल अधिकृत घोषणा केली आहे.
भारतीय महिलांसह यजमान न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका हे संघ या स्पर्धेसाठी पात्र ठरले आहेत.
तर 6 फेब्रुवारी ते 7 मार्च 2021 रोजी न्यूझीलंडमध्ये ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे.
तसेच आयसीसीच्या तांत्रिक समितीची बैठक नुकतीच पार पडली, ज्यामध्ये Women’s Championship मध्ये सहभागी झालेल्या संघांना समसमान गुण देण्यात येतील असा निर्णय घेण्यात आला.
2021 साली न्यूझीलंडमध्ये खेळवण्यात येणाऱ्या महिला क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय महिला संघ पात्र ठरला आहे. आयसीसीने याबद्दल अधिकृत घोषणा केली आहे.
भारतीय महिलांसह यजमान न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका हे संघ या स्पर्धेसाठी पात्र ठरले आहेत.
तर 6 फेब्रुवारी ते 7 मार्च 2021 रोजी न्यूझीलंडमध्ये ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे.
तसेच आयसीसीच्या तांत्रिक समितीची बैठक नुकतीच पार पडली, ज्यामध्ये Women’s Championship मध्ये सहभागी झालेल्या संघांना समसमान गुण देण्यात येतील असा निर्णय घेण्यात आला.
🟪द्वितीय ‘जी-20 वित्त मंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरांची बैठक’ संपन्न
🌺15 एप्रिल 2020 रोजी सौदी अरबच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या द्वितीय जी-20 वित्तमंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरांच्या बैठकीच्या आभासी सत्रामध्ये केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सहभाग घेतला होता.
🌺बैठकीत कोविड-19 महामारीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनाबाबत चर्चा केली गेली. त्यातले काही ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत -
🌺जी-20 सदस्यांनी जी-20 नेत्यांच्या निर्देशानुसार जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी, लोकांचे रोजगार आणि उत्पन्नाचे रक्षण करण्यासाठी, आत्मविश्वास पुन्हा आणण्यासाठी, आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी, विकासाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी, मदतीची गरज असलेल्या देशांना मदत देण्यासाठी, सार्वजनिक आरोग्याविषयक समन्वय, वित्तीय उपाययोजना आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे कमी करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
🌺जी-20 नेत्यांनी ‘एक्सट्राऑर्डिनरी लीडर्स’ शिखर परिषदेदरम्यान घोषित निष्कर्षांवर विशेषत: कोविड-19 ला प्रतिसाद देताना जी-20 कृती आराखडा तयार करण्यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांचे समर्थन केले.
🌺अर्थमंत्र्यांनी शाश्वत मार्गाने आर्थिक स्थैर्य राखताना लोकांचे जीवन आणि उपजीविका यांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने वित्तमंत्री आणि गव्हर्नरांच्या भूमिकेवर भर दिला. त्यांनी जी-20 देशांच्या अर्थमंत्र्यांना भारत सरकारकडून असुरक्षित क्षेत्रांना जलद, वेळेवर आणि लक्ष्यित मदत देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनाबाबत माहिती दिली.आतापर्यंत भारताने डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून 320 दशलक्षांहून अधिक लोकांना 3.9 अब्ज अमेरिकी डॉलरची आर्थिक मदत दिली.
🔳जी-20 समूह
🌺आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि वित्तीय ध्येयाच्या सर्वात महत्त्वाच्या पैलूंसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी ‘ग्रुप ऑफ ट्वेंटी’ (किंवा जी-20) हा प्रमुख मंच आहे.
🌺वित्त मंत्र्यांचा आणि केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नरांचा नवा ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी-20) फोरम 25 सप्टेंबर 1999 रोजी औपचारिकपणे तयार केला गेला.
🌺या समूहात अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, कॅनडा, चीन, युरोपीय संघ (EU), फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरब, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटन (UK) आणि संयुक्त राज्ये अमेरिका (USA) या देशांचा समावेश आहे. हा समूह एकत्रितपणे जागतिक GDPच्या 90%, जागतिक व्यापाराच्या 80% आणि जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो.
🌺15 एप्रिल 2020 रोजी सौदी अरबच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या द्वितीय जी-20 वित्तमंत्री आणि केंद्रीय बँकांच्या गव्हर्नरांच्या बैठकीच्या आभासी सत्रामध्ये केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सहभाग घेतला होता.
🌺बैठकीत कोविड-19 महामारीच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनाबाबत चर्चा केली गेली. त्यातले काही ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत -
🌺जी-20 सदस्यांनी जी-20 नेत्यांच्या निर्देशानुसार जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी, लोकांचे रोजगार आणि उत्पन्नाचे रक्षण करण्यासाठी, आत्मविश्वास पुन्हा आणण्यासाठी, आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी, विकासाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी, मदतीची गरज असलेल्या देशांना मदत देण्यासाठी, सार्वजनिक आरोग्याविषयक समन्वय, वित्तीय उपाययोजना आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे कमी करण्याबाबत कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
🌺जी-20 नेत्यांनी ‘एक्सट्राऑर्डिनरी लीडर्स’ शिखर परिषदेदरम्यान घोषित निष्कर्षांवर विशेषत: कोविड-19 ला प्रतिसाद देताना जी-20 कृती आराखडा तयार करण्यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांचे समर्थन केले.
🌺अर्थमंत्र्यांनी शाश्वत मार्गाने आर्थिक स्थैर्य राखताना लोकांचे जीवन आणि उपजीविका यांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने वित्तमंत्री आणि गव्हर्नरांच्या भूमिकेवर भर दिला. त्यांनी जी-20 देशांच्या अर्थमंत्र्यांना भारत सरकारकडून असुरक्षित क्षेत्रांना जलद, वेळेवर आणि लक्ष्यित मदत देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनाबाबत माहिती दिली.आतापर्यंत भारताने डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून 320 दशलक्षांहून अधिक लोकांना 3.9 अब्ज अमेरिकी डॉलरची आर्थिक मदत दिली.
🔳जी-20 समूह
🌺आंतरराष्ट्रीय आर्थिक आणि वित्तीय ध्येयाच्या सर्वात महत्त्वाच्या पैलूंसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी ‘ग्रुप ऑफ ट्वेंटी’ (किंवा जी-20) हा प्रमुख मंच आहे.
🌺वित्त मंत्र्यांचा आणि केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नरांचा नवा ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी-20) फोरम 25 सप्टेंबर 1999 रोजी औपचारिकपणे तयार केला गेला.
🌺या समूहात अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल, कॅनडा, चीन, युरोपीय संघ (EU), फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरब, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, टर्की, ब्रिटन (UK) आणि संयुक्त राज्ये अमेरिका (USA) या देशांचा समावेश आहे. हा समूह एकत्रितपणे जागतिक GDPच्या 90%, जागतिक व्यापाराच्या 80% आणि जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो.
🟪अमेरिकेकडून ‘डब्ल्यूएचओ’चा निधी बंद
🔷आधीच इशारा दिल्यानुसार अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेची आर्थिक मदत बंद केली आहे.
🔷तर दरवर्षी अमेरिका आरोग्य संघटनेला 50 कोटी डॉलर्सची मदत देत असते, पण यावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने करोनाची साथ गलथानपणे हाताळतानाच चीनकेंद्री भूमिका घेतल्याचा ठपका ठेवून ही मदत बंद करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन जाहीर केला आहे.
🔷करोनाची साथ पसरवण्याच्या व त्यातील माहिती दडवण्याच्या चीनच्या कृत्यांवर जागतिक आरोग्य संघटनेने पांघरूण घातले असा आरोप अमेरिकेने केला आहे.तर आतापर्यंत कोविड-19 साथीत जगात 1,19,000 बळी गेले असून अमेरिकेत पंचवीस हजाराहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.
🔷आधीच इशारा दिल्यानुसार अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेची आर्थिक मदत बंद केली आहे.
🔷तर दरवर्षी अमेरिका आरोग्य संघटनेला 50 कोटी डॉलर्सची मदत देत असते, पण यावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने करोनाची साथ गलथानपणे हाताळतानाच चीनकेंद्री भूमिका घेतल्याचा ठपका ठेवून ही मदत बंद करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन जाहीर केला आहे.
🔷करोनाची साथ पसरवण्याच्या व त्यातील माहिती दडवण्याच्या चीनच्या कृत्यांवर जागतिक आरोग्य संघटनेने पांघरूण घातले असा आरोप अमेरिकेने केला आहे.तर आतापर्यंत कोविड-19 साथीत जगात 1,19,000 बळी गेले असून अमेरिकेत पंचवीस हजाराहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.
☑️☑️ बाजारात तरलता वाढवण्यासाठी रेपो दरात पाव टक्के कपात. ☑️☑️
🎯 कोविड १९ च्या साथीमुळे देशात उद्भवलेल्या परिस्थितीवर रिझर्व बँकेचं बारकाईनं लक्ष आसून वेळोवेळी पावलं उचलण्यात येत आहेत असं गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितलं. ते आज मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
🎯कोविड१९ ची महामारी आणि त्याला प्रतिबंध करण्याच्या प्रयत्नांदरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असून त्यातून सावरण्याच्या दृष्टीने आणखी काही उपाय रिझर्व बँकेनं जाहीर केले आहेत.
🎯 बाजारात तरलता वाढवण्याच्या उद्देशानं रिव्हर्स रेपो दरात पाव टक्के कपात करुन तो पावणेचार टक्के केला आहे. हा दर तात्काळ लागू झाला आहे. या उपाययोजनांमुळे बँकांकडे आणखी रोख रक्कम उपलब्ध होईल.
🎯 रिझर्व बँकेकडून दीर्घ मुदतीची अतिरिक्त कर्जं बँकांना उचलता येतील. शिवाय, नाबार्ड, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक, सिडबी अशा संस्थांना ५० हजार कोटी रुपयापर्यंत पुनर्वित्तपुरवठा करण्याची मुभा दिली आहे.
🎯 बँकांनी आताच्या परिस्थितीत लाभांश वाटप करू नये, अशी सूचनाही रिजर्व्ह बँकेनं केली आहे. मार्च महिन्यात निर्यातीत झालेली सुमारे 34.5 टक्के घट काळजीचं कारण असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
🎯 कोरोना प्रादुर्भावाचं संकट निवळल्यानंतर देशाचा आर्थिक विकास दर ७.२ टक्के एवढा होऊ शकतो, असं शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं. जगभरात कच्चा तेलाच्या दरामध्ये घसरण होत असून, जगामध्ये मोठी मंदी येण्याची शक्यता आहे.
🎯 महागाईचा दरही खाली येत असून, या आर्थिक वर्षाच्या मध्यापर्यंत तो चार टक्क्यापर्यंत कमी होईल, असा अंदाजही दास यांनी वर्तवला आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याचं दास यांनी नमूद केलं.
🎯 कोविड १९ च्या साथीमुळे देशात उद्भवलेल्या परिस्थितीवर रिझर्व बँकेचं बारकाईनं लक्ष आसून वेळोवेळी पावलं उचलण्यात येत आहेत असं गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितलं. ते आज मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
🎯कोविड१९ ची महामारी आणि त्याला प्रतिबंध करण्याच्या प्रयत्नांदरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असून त्यातून सावरण्याच्या दृष्टीने आणखी काही उपाय रिझर्व बँकेनं जाहीर केले आहेत.
🎯 बाजारात तरलता वाढवण्याच्या उद्देशानं रिव्हर्स रेपो दरात पाव टक्के कपात करुन तो पावणेचार टक्के केला आहे. हा दर तात्काळ लागू झाला आहे. या उपाययोजनांमुळे बँकांकडे आणखी रोख रक्कम उपलब्ध होईल.
🎯 रिझर्व बँकेकडून दीर्घ मुदतीची अतिरिक्त कर्जं बँकांना उचलता येतील. शिवाय, नाबार्ड, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक, सिडबी अशा संस्थांना ५० हजार कोटी रुपयापर्यंत पुनर्वित्तपुरवठा करण्याची मुभा दिली आहे.
🎯 बँकांनी आताच्या परिस्थितीत लाभांश वाटप करू नये, अशी सूचनाही रिजर्व्ह बँकेनं केली आहे. मार्च महिन्यात निर्यातीत झालेली सुमारे 34.5 टक्के घट काळजीचं कारण असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
🎯 कोरोना प्रादुर्भावाचं संकट निवळल्यानंतर देशाचा आर्थिक विकास दर ७.२ टक्के एवढा होऊ शकतो, असं शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं. जगभरात कच्चा तेलाच्या दरामध्ये घसरण होत असून, जगामध्ये मोठी मंदी येण्याची शक्यता आहे.
🎯 महागाईचा दरही खाली येत असून, या आर्थिक वर्षाच्या मध्यापर्यंत तो चार टक्क्यापर्यंत कमी होईल, असा अंदाजही दास यांनी वर्तवला आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याचं दास यांनी नमूद केलं.
🟪करोना प्रतिबंधक लसीच्या संशोधनात ६ भारतीय कंपन्या सहभागी
- जगभरात झपाटय़ाने पसरणाऱ्या कोविड-१९ विषाणूच्या संसर्गासाठी लवकरात लवकर प्रतिबंधक लस शोधण्याचे प्रयत्न जगभरात सुरू असून, सहा भारतीय कंपन्याही त्यात सहभागी झाल्या आहेत.
- सुमारे ७० ‘व्हॅक्सिन कँडिडेट्स’ची चाचणी करण्यात येत असून, त्यापैकी किमान तीन मानवावरील नैदानिक चाचणीच्या (क्लिनिकल ट्रायल) टप्प्यावर पोहचल्या आहेत; तथापि या विषाणूसाठीची लस मोठय़ा प्रमाणावर वापरासाठी २०२१ पूर्वी तयार होण्याची शक्यता कमी आहे.
- कोविड-१९ विषाणूचा जगभरात १.९ दशलक्षाहून अधिक लोकांना संसर्ग झाला असताना आणि त्याने १ लाख ३७ हजारांहून अधिक बळी घेतले असताना या रोगाविरुद्धच्या जागतिक लढय़ात भारतीय शास्त्रज्ञही सहभागी झाले आहेत.
झायडस कॅडिला कंपनी दोन लसींवर काम करत आहे, तर सेरम इन्स्टिटय़ूट, बायोलॉजिकल ई., भारत बायोटेक, इंडियन इम्युनॉलॉजिकल्स आणि मिनव्ॉक्स या कंपन्या प्रत्येकी एक लस विकसित करत आहे’, असे फरिदाबाद येथील ट्रान्सलेशनल हेल्थ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन्स्टिटय़ूटचे कार्यकारी संचालक गगनदीप कांग यांनी पीटीआयला सांगितले.
- ‘कोविड-१९’ महासाथीला प्रतिबंध करण्यासाठी लस तयार करण्याकरता जगभरात जे प्रयत्न होत आहे, ते व्याप्ती आणि वेग या बाबतीत अभूतपूर्व असे आहेत’, असे कोअॅलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेअर्डनेस इनोव्हेशन्स (सीईपीआय) या संस्थेने अलीकडेच केलेल्या अभ्यासात नमूद केले होते. कांग हे या संस्थेचे उपाध्यक्ष आहेत.
- मात्र, करोनावरील लसीच्या तपासणीचे अनेक टप्पे असून त्यापुढे अनेक आव्हाने असल्याने ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. इतर लसींप्रमाणे ‘सार्स-सीओव्ही-२’ तयार करण्यासाठी १० वर्षे लागणार नाहीत; तथापि ती सुरक्षित व परिणाम्कारक सिद्ध होईपर्यंत आणि ती मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होईपर्यंत किमान १ वर्ष लागू शकेल, असे कांग यांनी सांगितले.
- जगभरात झपाटय़ाने पसरणाऱ्या कोविड-१९ विषाणूच्या संसर्गासाठी लवकरात लवकर प्रतिबंधक लस शोधण्याचे प्रयत्न जगभरात सुरू असून, सहा भारतीय कंपन्याही त्यात सहभागी झाल्या आहेत.
- सुमारे ७० ‘व्हॅक्सिन कँडिडेट्स’ची चाचणी करण्यात येत असून, त्यापैकी किमान तीन मानवावरील नैदानिक चाचणीच्या (क्लिनिकल ट्रायल) टप्प्यावर पोहचल्या आहेत; तथापि या विषाणूसाठीची लस मोठय़ा प्रमाणावर वापरासाठी २०२१ पूर्वी तयार होण्याची शक्यता कमी आहे.
- कोविड-१९ विषाणूचा जगभरात १.९ दशलक्षाहून अधिक लोकांना संसर्ग झाला असताना आणि त्याने १ लाख ३७ हजारांहून अधिक बळी घेतले असताना या रोगाविरुद्धच्या जागतिक लढय़ात भारतीय शास्त्रज्ञही सहभागी झाले आहेत.
झायडस कॅडिला कंपनी दोन लसींवर काम करत आहे, तर सेरम इन्स्टिटय़ूट, बायोलॉजिकल ई., भारत बायोटेक, इंडियन इम्युनॉलॉजिकल्स आणि मिनव्ॉक्स या कंपन्या प्रत्येकी एक लस विकसित करत आहे’, असे फरिदाबाद येथील ट्रान्सलेशनल हेल्थ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन्स्टिटय़ूटचे कार्यकारी संचालक गगनदीप कांग यांनी पीटीआयला सांगितले.
- ‘कोविड-१९’ महासाथीला प्रतिबंध करण्यासाठी लस तयार करण्याकरता जगभरात जे प्रयत्न होत आहे, ते व्याप्ती आणि वेग या बाबतीत अभूतपूर्व असे आहेत’, असे कोअॅलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेअर्डनेस इनोव्हेशन्स (सीईपीआय) या संस्थेने अलीकडेच केलेल्या अभ्यासात नमूद केले होते. कांग हे या संस्थेचे उपाध्यक्ष आहेत.
- मात्र, करोनावरील लसीच्या तपासणीचे अनेक टप्पे असून त्यापुढे अनेक आव्हाने असल्याने ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. इतर लसींप्रमाणे ‘सार्स-सीओव्ही-२’ तयार करण्यासाठी १० वर्षे लागणार नाहीत; तथापि ती सुरक्षित व परिणाम्कारक सिद्ध होईपर्यंत आणि ती मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होईपर्यंत किमान १ वर्ष लागू शकेल, असे कांग यांनी सांगितले.
🟪विना मंत्रिमंडळ सर्वाधिक काळ सरकार चालवण्याचा रेकॉर्ड ‘या’ मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर
📌सर्वाधिक काळ विना मंत्रिमंडळ सरकार चालवणारे मुख्यमंत्री हा रेकॉर्ड मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या नावावर झाला आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या सरकारला आता २६ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती.
📌यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस युडियुरप्पा यांनी २५ दिवस मंत्रिमंडळाविना सरकार चालवलं होतं आणि २६ व्या दिवशी मंत्रिमंडळाची स्थापना केली होती. दरम्यान, देशभरात तसंच मध्य प्रदेशात सुरू असलेल्या करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नाही. तसंच कोणत्याही मंत्रिमंडळाशिवाय सरकार चालवणारे ते देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
📌काँग्रेसच्या २२ बंडखोर आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात आलं होतं. त्यानंतर शिवराज सिंग चौहान यांनी २३ मार्च रोजी संध्याकाळी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर २४ मार्च रोजी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात २१ दिवसांचं लॉकडाउन जाहीर केलं होतं. त्यामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती. दरम्यान १४ एप्रिल रोजी लॉकडाउननंतर ते मंत्रिमंडळाची स्थापना करतील अशा चर्चा सुरू होत्या. परंतु आता लॉकडाउनचा कालावधी ३ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ते मंत्रिमंडळाची स्थापना कधी करतील हे पाहावं लागणार आहे.
📌सर्वाधिक काळ विना मंत्रिमंडळ सरकार चालवणारे मुख्यमंत्री हा रेकॉर्ड मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या नावावर झाला आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या सरकारला आता २६ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती.
📌यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस युडियुरप्पा यांनी २५ दिवस मंत्रिमंडळाविना सरकार चालवलं होतं आणि २६ व्या दिवशी मंत्रिमंडळाची स्थापना केली होती. दरम्यान, देशभरात तसंच मध्य प्रदेशात सुरू असलेल्या करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नाही. तसंच कोणत्याही मंत्रिमंडळाशिवाय सरकार चालवणारे ते देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
📌काँग्रेसच्या २२ बंडखोर आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात आलं होतं. त्यानंतर शिवराज सिंग चौहान यांनी २३ मार्च रोजी संध्याकाळी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर २४ मार्च रोजी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात २१ दिवसांचं लॉकडाउन जाहीर केलं होतं. त्यामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती. दरम्यान १४ एप्रिल रोजी लॉकडाउननंतर ते मंत्रिमंडळाची स्थापना करतील अशा चर्चा सुरू होत्या. परंतु आता लॉकडाउनचा कालावधी ३ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ते मंत्रिमंडळाची स्थापना कधी करतील हे पाहावं लागणार आहे.
ऋषिकेशच्या AIIMS संस्थेनी भारतातली पहिली ‘दूरस्थ आरोग्य संनियंत्रण प्रणाली’ विकसित केली
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BHEL) या सरकारी कंपनीच्या सहकार्याने ऋषिकेशच्या अखिल भारतीय वैद्यकीय शास्त्र संस्थेनी (AIIMS) भारतातली पहिली ‘दूरस्थ आरोग्य संनियंत्रण प्रणाली’ विकसित केली आहे. या प्रणालीसाठी एक संकेतस्थळ आणि मोबाईल अॅप्लिकेशन देखील तयार करण्यात आले आहे.
या सुविधेमुळे रुग्णाच्या शरीराचे तापमान आणि इतर बाबी प्रत्यक्षात उपस्थित नसताना चिकित्सक आपल्या ठिकाणीच मिळवू शकतील, ज्यामुळे आजारांचा संसर्ग टाळता येणार.
कोविड-19 रूग्णांच्या उपचारासाठी उत्तराखंडमध्ये या प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याची योजना आहे. राज्यात कोविड-19 रूग्णांचा शोध घेण्यासाठी देखील राज्यातली यंत्रणा ‘दूरस्थ आरोग्य संनियंत्रण प्रणाली’चा वापर करणार आहे. एखाद्या रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज असल्यास प्रणाली तसा इशारा देखील देणार.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BHEL) या सरकारी कंपनीच्या सहकार्याने ऋषिकेशच्या अखिल भारतीय वैद्यकीय शास्त्र संस्थेनी (AIIMS) भारतातली पहिली ‘दूरस्थ आरोग्य संनियंत्रण प्रणाली’ विकसित केली आहे. या प्रणालीसाठी एक संकेतस्थळ आणि मोबाईल अॅप्लिकेशन देखील तयार करण्यात आले आहे.
या सुविधेमुळे रुग्णाच्या शरीराचे तापमान आणि इतर बाबी प्रत्यक्षात उपस्थित नसताना चिकित्सक आपल्या ठिकाणीच मिळवू शकतील, ज्यामुळे आजारांचा संसर्ग टाळता येणार.
कोविड-19 रूग्णांच्या उपचारासाठी उत्तराखंडमध्ये या प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याची योजना आहे. राज्यात कोविड-19 रूग्णांचा शोध घेण्यासाठी देखील राज्यातली यंत्रणा ‘दूरस्थ आरोग्य संनियंत्रण प्रणाली’चा वापर करणार आहे. एखाद्या रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज असल्यास प्रणाली तसा इशारा देखील देणार.
✴️✴️आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आणि वंचितांच्या हाती पैसा पोहोचवण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या आणखी उपाययोजना जाहीर.✴️✴️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
☑️कोविड-19 च्या प्रतिबंधासाठी आणखी पैसे उभारण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना परवानगी.
☑️रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज देशातील अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी दुसरे पॅकेज जाहीर केले. ते यावेळी म्हणाले:
☑️रिझर्व्ह बँक सुरुवातीपासून या संदर्भात सक्रिय असून सध्याच्या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
☑️या जागतिक साथीच्या आजारामुळे होत असलेली घसरण थांबवण्यासाठी जे जे करता येईल ते सर्व करणे हे आमचे मिशन आहे.
☑️स्थूल अर्थव्यवस्था आणि एकूण व्यापक वित्तीय क्षेत्रात, काही ठिकाणी मोठी पडझड होतांना दिसतेय मात्र त्याचवेळी काही क्षेत्रात आशेचे किरण प्रकाशत आहेत.
☑️जागतिक नाणेनिधीनुसार, 2020 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था तिच्या आजवरच्या सर्वात मंदीच्या स्थितीत जाऊ शकेल, याच काळात जागतिक जीडीपीचे सुमारे 9 ट्रीलियन डॉलर्सचे नुकसान होईल. भारत अशा काही मोजक्या देशांमध्ये आहे, ज्यांचा पॉझिटिव्ह म्हणजेच धनात्मक विकासदर 1.9 टक्के असेल - जो G20 देशांमध्ये सर्वाधिक आहे.
☑️2020 मध्ये उत्पादनांचा जागतिक व्यापार 13 ते 32 टक्यांनी घटेल, असा जागतिक व्यापार संघटनेचा अंदाज आहे.
☑️जागतिक नाणेनिधीने, जागतिक जीडीपीसाठी, पुनर्रचनेनंतर सुमारे 9% इतकी सुधारणा होईल, असे अनुमान व्यक्त केले आहे. भारतातही, मोठ्या उलाढालीनंतर 2021-22 मध्ये कोविड-19 पूर्वीची विकासयात्रा पुन्हा मार्गी लागेल आणि 7.4 % विकासदर गाठला जाईल, असा अंदाज आहे.
☑️गेल्या हंगामाच्या तुलनेत, तांदळाचे पीकक्षेत्र 37 टक्क्यांनी वाढले आहे, लॉकडाऊन सुरु असतानाही अनेक राज्यांमध्ये पेरणीची कामे सुरू आहेत. देशात यंदा मान्सून सर्वसामान्य राहील, असा अंदाज व्यक्त झाला असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी ही आशादायक स्थिती आहे.
☑️9 एप्रिलला जाहीर औद्योगिक उत्पादन दरानुसार, औद्योगिक उत्पादनात वाढ झाली आहे, मात्र यात कोविड19 च्या प्रभाव मोजण्यात आलेला नाही, त्यामुळे या वाढीव दराने दिशाभूल व्हायला नको.
☑️देशातील परकीय गंगाजळीचे प्रमाण अद्याप उत्तम आहे, सध्या देशात 476.5 कोटी डॉलर्स इतका परकीय चलनसाठा आहे, जो आपल्या 11.8 महिन्यांच्या आयातीएवढा आहे.
☑️6 फेब्रुवारी ते 27 मार्च या कालावधीत, आपल्या जीडीपीच्या 3.2 टक्यांएवढी रक्कम रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेत घातली आहे; तेव्हापासून, सरकारच्या स्थिर खर्चामुळे बँकिंग व्यवस्थेत तरलतेचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
☑️कोविड-19 च्या प्रतिबंधासाठी आणखी पैसे उभारण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना परवानगी.
☑️रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज देशातील अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी दुसरे पॅकेज जाहीर केले. ते यावेळी म्हणाले:
☑️रिझर्व्ह बँक सुरुवातीपासून या संदर्भात सक्रिय असून सध्याच्या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
☑️या जागतिक साथीच्या आजारामुळे होत असलेली घसरण थांबवण्यासाठी जे जे करता येईल ते सर्व करणे हे आमचे मिशन आहे.
☑️स्थूल अर्थव्यवस्था आणि एकूण व्यापक वित्तीय क्षेत्रात, काही ठिकाणी मोठी पडझड होतांना दिसतेय मात्र त्याचवेळी काही क्षेत्रात आशेचे किरण प्रकाशत आहेत.
☑️जागतिक नाणेनिधीनुसार, 2020 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था तिच्या आजवरच्या सर्वात मंदीच्या स्थितीत जाऊ शकेल, याच काळात जागतिक जीडीपीचे सुमारे 9 ट्रीलियन डॉलर्सचे नुकसान होईल. भारत अशा काही मोजक्या देशांमध्ये आहे, ज्यांचा पॉझिटिव्ह म्हणजेच धनात्मक विकासदर 1.9 टक्के असेल - जो G20 देशांमध्ये सर्वाधिक आहे.
☑️2020 मध्ये उत्पादनांचा जागतिक व्यापार 13 ते 32 टक्यांनी घटेल, असा जागतिक व्यापार संघटनेचा अंदाज आहे.
☑️जागतिक नाणेनिधीने, जागतिक जीडीपीसाठी, पुनर्रचनेनंतर सुमारे 9% इतकी सुधारणा होईल, असे अनुमान व्यक्त केले आहे. भारतातही, मोठ्या उलाढालीनंतर 2021-22 मध्ये कोविड-19 पूर्वीची विकासयात्रा पुन्हा मार्गी लागेल आणि 7.4 % विकासदर गाठला जाईल, असा अंदाज आहे.
☑️गेल्या हंगामाच्या तुलनेत, तांदळाचे पीकक्षेत्र 37 टक्क्यांनी वाढले आहे, लॉकडाऊन सुरु असतानाही अनेक राज्यांमध्ये पेरणीची कामे सुरू आहेत. देशात यंदा मान्सून सर्वसामान्य राहील, असा अंदाज व्यक्त झाला असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी ही आशादायक स्थिती आहे.
☑️9 एप्रिलला जाहीर औद्योगिक उत्पादन दरानुसार, औद्योगिक उत्पादनात वाढ झाली आहे, मात्र यात कोविड19 च्या प्रभाव मोजण्यात आलेला नाही, त्यामुळे या वाढीव दराने दिशाभूल व्हायला नको.
☑️देशातील परकीय गंगाजळीचे प्रमाण अद्याप उत्तम आहे, सध्या देशात 476.5 कोटी डॉलर्स इतका परकीय चलनसाठा आहे, जो आपल्या 11.8 महिन्यांच्या आयातीएवढा आहे.
☑️6 फेब्रुवारी ते 27 मार्च या कालावधीत, आपल्या जीडीपीच्या 3.2 टक्यांएवढी रक्कम रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेत घातली आहे; तेव्हापासून, सरकारच्या स्थिर खर्चामुळे बँकिंग व्यवस्थेत तरलतेचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे.
🔆🔆धक्कादायक, चीनमध्ये करोनाची लक्षणे नसलेल्यांकडून ४४ टक्के नागरिकांना Covid-19 ची लागण.🔆🔆
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🅾करोनाची कुठलीही लक्षणे आढळून न आलेल्या व्यक्तींकडून चीनमध्ये ४४ टक्के नागरिकांना करोना व्हायरसची लागण झाली. चीनमध्ये एका अभ्यासातून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
🅾करोनाची लागण झाल्यानंतर ती लक्षणे दिसून येण्याच्या दोन ते तीन दिवस आधी एका व्यक्तीमधून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये करोना व्हायरसचे संक्रमण होते असा चिनी अभ्यासकांचा अंदाज आहे. १५ एप्रिलला नेचर मेडिसीनमध्ये हा स्टडी रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला आहे.
🅾चिनी अभ्याकांचा हा निष्कर्ष निश्चित विचार करायला भाग पाडणार आहे. कारण करोना व्हायरसची लक्षणे आढळून आली तरच चाचणी करण्याची भारताची सध्याची रणनिती आहे. ज्यांनी परदेश प्रवास केला आहे तसेच करोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांची करोना चाचणी केली जात आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🅾करोनाची कुठलीही लक्षणे आढळून न आलेल्या व्यक्तींकडून चीनमध्ये ४४ टक्के नागरिकांना करोना व्हायरसची लागण झाली. चीनमध्ये एका अभ्यासातून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
🅾करोनाची लागण झाल्यानंतर ती लक्षणे दिसून येण्याच्या दोन ते तीन दिवस आधी एका व्यक्तीमधून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये करोना व्हायरसचे संक्रमण होते असा चिनी अभ्यासकांचा अंदाज आहे. १५ एप्रिलला नेचर मेडिसीनमध्ये हा स्टडी रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला आहे.
🅾चिनी अभ्याकांचा हा निष्कर्ष निश्चित विचार करायला भाग पाडणार आहे. कारण करोना व्हायरसची लक्षणे आढळून आली तरच चाचणी करण्याची भारताची सध्याची रणनिती आहे. ज्यांनी परदेश प्रवास केला आहे तसेच करोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांची करोना चाचणी केली जात आहे.
☘☘जागतिक वारसास्थळ दिवस [ World Heritage Day][ International Day For monuments and sites] ☘☘
18 एप्रिल 1982 पासून
» 18 एप्रिल 1982 रोजी ICOMOS ने या दिवसाचा प्रस्ताव सादर केला
» 1983 साली युनेस्को ने मान्यता दिली
» ICOMOS - International council on monument and sites
»2019 Theme:“Rural Landscapes”
» 2020 Theme: “Shared Culture', Shared Heritage, Shared Responsibility”
» या वर्षी कोरोना जागतिक संकटामुळे हा दिवस ऑनलाईन सेलिब्रेट करण्याचा संघटनेने घोषित केले आहे
18 एप्रिल 1982 पासून
» 18 एप्रिल 1982 रोजी ICOMOS ने या दिवसाचा प्रस्ताव सादर केला
» 1983 साली युनेस्को ने मान्यता दिली
» ICOMOS - International council on monument and sites
»2019 Theme:“Rural Landscapes”
» 2020 Theme: “Shared Culture', Shared Heritage, Shared Responsibility”
» या वर्षी कोरोना जागतिक संकटामुळे हा दिवस ऑनलाईन सेलिब्रेट करण्याचा संघटनेने घोषित केले आहे
🟪अर्थमंत्रीचा जागतिक बँक आणि जागतिक नाणेनिधीच्या विकास समितीच्या बैठकीत सहभाग
🔺17 एप्रिल 2020 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नियामक मंडळाच्या मंत्रीस्तरीय विकास समितीच्या 101 व्या पूर्ण सत्रात सहभाग घेतला.
🔺या बैठकीत मुख्यतः कोविड-19 च्या आप्तकालीन परिस्थितीत, जागतिक बँकेचा प्रतिसाद, आणि कोविड19 कर्जविषयक निर्णय, आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेच्या सदस्य देशांना मदत करण्यासाठीचे आंतरराष्ट्रीय निर्णय यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली.
♾भारत सरकारने उचलेली पाऊले
🔺केंद्र सरकारने, समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत आरोग्य सुविधांसह, 23 अब्ज डॉलर्सचे पैकेज घोषित केले आहे. यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोफत विमा, रोख रक्कम हस्तांतरण, मोफत अन्नधान्य आणि गैस वितरण, आणि बाधित कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.
🔺या अचानक आलेल्या आर्थिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी, कंपन्यांना, विशेषतः लघू आणि मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी,सरकारने, प्राप्तीकर, जीएसटी, अबकारी, वित्तीय सेवा आणि कॉर्पोरेट व्यवहार अशा सर्व ठिकाणी कायदेशीर आणि नियामक बाबींमध्ये सवलती जाहीर केल्या आहेत.
♾जागतिक बँक
🔺जागतिक बॅंक (World Bank) ही एक आंतरराष्ट्रीय वित्त व पतपुरवठा संस्था आहे. संस्थेची स्थापना 1944 साली झाली. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी येथे जागतिक बॅंकेचे मुख्यालय आहे.
🔺संस्थेच्या स्थापनेसाठी ब्रेटन वुडस् सिस्टम समितीच्या जागतिक आर्थिक नियंत्रण शिफारशीं वापरण्यात आल्या होत्या. विकसनशील देश व अविकसित देश यांना विकासासाठी कर्जपुरवठा करणारी संस्था असे याचे स्वरूप आहे.
♾आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)
🔺ब्रेटोन वूड्स परिषदेत जागतिक बँकेसोबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund –IMF) या वित्तीय संस्थेची स्थापना 27 डिसेंबर 1945 रोजी झाली आणि प्रत्यक्ष कामकाज 1 मार्च 1947 रोजी सुरू झाले. त्याचे वॉशिंग्टन डी.सी. (अमेरिका) येथे मुख्यालय आहे.
🔺देय करावयाची शिल्लक रक्कम भरण्यास येणार्या अडचणी आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकटात व्यवस्थापनाविषयीच्या बाबींमध्ये ही बँक आपली भूमिका बजावते. तसेच जागतिक आर्थिक सहयोग वाढविणे, आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे, उच्च रोजगार आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढीला चालना देणे आणि दारिद्र्य कमी करणे यादृष्टीने ही बँक कार्य करते.
🔺17 एप्रिल 2020 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नियामक मंडळाच्या मंत्रीस्तरीय विकास समितीच्या 101 व्या पूर्ण सत्रात सहभाग घेतला.
🔺या बैठकीत मुख्यतः कोविड-19 च्या आप्तकालीन परिस्थितीत, जागतिक बँकेचा प्रतिसाद, आणि कोविड19 कर्जविषयक निर्णय, आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेच्या सदस्य देशांना मदत करण्यासाठीचे आंतरराष्ट्रीय निर्णय यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली.
♾भारत सरकारने उचलेली पाऊले
🔺केंद्र सरकारने, समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत आरोग्य सुविधांसह, 23 अब्ज डॉलर्सचे पैकेज घोषित केले आहे. यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोफत विमा, रोख रक्कम हस्तांतरण, मोफत अन्नधान्य आणि गैस वितरण, आणि बाधित कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.
🔺या अचानक आलेल्या आर्थिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी, कंपन्यांना, विशेषतः लघू आणि मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी,सरकारने, प्राप्तीकर, जीएसटी, अबकारी, वित्तीय सेवा आणि कॉर्पोरेट व्यवहार अशा सर्व ठिकाणी कायदेशीर आणि नियामक बाबींमध्ये सवलती जाहीर केल्या आहेत.
♾जागतिक बँक
🔺जागतिक बॅंक (World Bank) ही एक आंतरराष्ट्रीय वित्त व पतपुरवठा संस्था आहे. संस्थेची स्थापना 1944 साली झाली. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी येथे जागतिक बॅंकेचे मुख्यालय आहे.
🔺संस्थेच्या स्थापनेसाठी ब्रेटन वुडस् सिस्टम समितीच्या जागतिक आर्थिक नियंत्रण शिफारशीं वापरण्यात आल्या होत्या. विकसनशील देश व अविकसित देश यांना विकासासाठी कर्जपुरवठा करणारी संस्था असे याचे स्वरूप आहे.
♾आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)
🔺ब्रेटोन वूड्स परिषदेत जागतिक बँकेसोबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund –IMF) या वित्तीय संस्थेची स्थापना 27 डिसेंबर 1945 रोजी झाली आणि प्रत्यक्ष कामकाज 1 मार्च 1947 रोजी सुरू झाले. त्याचे वॉशिंग्टन डी.सी. (अमेरिका) येथे मुख्यालय आहे.
🔺देय करावयाची शिल्लक रक्कम भरण्यास येणार्या अडचणी आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकटात व्यवस्थापनाविषयीच्या बाबींमध्ये ही बँक आपली भूमिका बजावते. तसेच जागतिक आर्थिक सहयोग वाढविणे, आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे, उच्च रोजगार आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढीला चालना देणे आणि दारिद्र्य कमी करणे यादृष्टीने ही बँक कार्य करते.
‼️Covid-19 च्या चाचण्यासाठी भारताला अखेर चीनकडून घ्यावे लागले रॅपिड टेस्टिंग किट्स .‼️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🔰चीनमधून आज करोना व्हायरसची चाचणी सामग्री येऊ शकते. यामध्ये रॅपिड टेस्टिंग किटचा समावेश आहे. या किट्समुळे Covid-19 च्या चाचण्या जलदगतीने करणे शक्य होणार आहे. चीनमधून सामनाची पहिली खेप येणार आहे. त्यामध्ये तीन लाख रॅपिड टेस्टिंग किट्स असणार आहेत.
🔰चीनकडून या किट्सच्या निर्यातीला बराच विलंब झाला आहे. पुढच्या दोन आठवडयात चीनमधून असे आणखी २० ते ३० लाख किट्स भारतात पाठवण्यात येतील. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. खराब दर्जामुळे जगातील काही देशांमध्ये चिनी किट्सना नकार देण्यात आला. त्यानंतर चीन सरकारने निर्यातयोग्य आणि किट्सची दर्जात्मक चाचणी झालेल्या कंपन्यांची यादी तयार केली.
🔰त्याशिवाय चीनच्या कस्टम विभागानेही किट्सच्या क्वालिटी टेस्टिंगचा आग्रह धरला. त्यामुळे भारतात हे किट्स पोहोचायला उशीर झाला. करोना संसर्गाचे प्रमाण जास्त असलेल्या हॉटस्पॉसच्या भागात या रॅपिड टेस्टिंग किटसचा वापर करण्यात येणार आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🔰चीनमधून आज करोना व्हायरसची चाचणी सामग्री येऊ शकते. यामध्ये रॅपिड टेस्टिंग किटचा समावेश आहे. या किट्समुळे Covid-19 च्या चाचण्या जलदगतीने करणे शक्य होणार आहे. चीनमधून सामनाची पहिली खेप येणार आहे. त्यामध्ये तीन लाख रॅपिड टेस्टिंग किट्स असणार आहेत.
🔰चीनकडून या किट्सच्या निर्यातीला बराच विलंब झाला आहे. पुढच्या दोन आठवडयात चीनमधून असे आणखी २० ते ३० लाख किट्स भारतात पाठवण्यात येतील. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. खराब दर्जामुळे जगातील काही देशांमध्ये चिनी किट्सना नकार देण्यात आला. त्यानंतर चीन सरकारने निर्यातयोग्य आणि किट्सची दर्जात्मक चाचणी झालेल्या कंपन्यांची यादी तयार केली.
🔰त्याशिवाय चीनच्या कस्टम विभागानेही किट्सच्या क्वालिटी टेस्टिंगचा आग्रह धरला. त्यामुळे भारतात हे किट्स पोहोचायला उशीर झाला. करोना संसर्गाचे प्रमाण जास्त असलेल्या हॉटस्पॉसच्या भागात या रॅपिड टेस्टिंग किटसचा वापर करण्यात येणार आहे.
🟪शेतमालाची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी नवे ‘किसान रथ’ मोबाइल अॅप
✍केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने अन्नधान्य (तृणधान्य, भरडधान्ये, कडधान्ये इ.), फळे व भाजीपाला, तेलबिया, मसाले, तंतुमय पिके, फुले, बांबू, लवंग आणि किरकोळ वनोत्पादन, नारळ इत्यादी शेती उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वाहतूक साधनांची सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी “किसान रथ” अॅप तयार केले आहे.
✍विविध गोष्टींच्या वाहतुकीसाठी वाहतुकीचा योग्य पर्याय कोणता ते शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना समजून घेता येते. या अॅपवर नाशवंत मालाच्या वाहतुकीसाठी (शीतगृह सुविधेद्वारे) व्यापाऱ्यांना मदत होते.
✍कृषी आणि बागायती उत्पादनाच्या प्राथमिक आणि दुय्यम स्तरावरील वाहतुकीसाठी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वाहतूक साधनांची सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी राष्ट्रीय माहिती केंद्राने (NIC) तयार केलेल्या शेतकऱीस्नेही मोबाईल अॅपचे अनावरण केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते केले गेले.
✍शेतातून बाजारापर्यंत, शेतकरी उत्पादक संस्था संकलन केंद्रापर्यंत आणि गोदामापर्यंत शेतमालाची वाहतूक ही प्राथमिक वाहतुकीत समाविष्ट आहे. द्वितीय स्तरावरील वाहतुकीत बाजारातून शेतमालाची राज्यांतर्गत किंवा आंतरराज्यातील बाजारपेठेत, प्रक्रिया केंद्रात, रेल्वे स्थानकात, गोदामात आणि घाऊक व्यापाऱ्यांकडे वाहतूक करणे अभिप्रेत आहे.
✍बंदीच्या काळात शेतकरी आणि शेतीविषयक कामांची गैरसोय होणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अखंडीत व्यवसायासाठी कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने पुढीलप्रमाणे विविध उपाययोजना केल्या आहेत,
✍जलद गतीने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी रेल्वेने 567 विशेष पार्सल गाड्या चालविण्यासाठी 65 मार्ग सुरू केले. या गाड्यांमधून देशभरात 20,653 टन माल वाहतूक झाली आहे.
✍प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-किसान) योजनेच्या अंतर्गत 24 मार्च 2020 पासून सुरु झालेल्या संचारबंदीच्या कालावधीत आतापर्यंत सुमारे 8.78 कोटी शेतकरी कुटुंबांना 17,551 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत सुमारे 88,234.56 मेट्रिक टन डाळ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे.
✍केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने अन्नधान्य (तृणधान्य, भरडधान्ये, कडधान्ये इ.), फळे व भाजीपाला, तेलबिया, मसाले, तंतुमय पिके, फुले, बांबू, लवंग आणि किरकोळ वनोत्पादन, नारळ इत्यादी शेती उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वाहतूक साधनांची सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी “किसान रथ” अॅप तयार केले आहे.
✍विविध गोष्टींच्या वाहतुकीसाठी वाहतुकीचा योग्य पर्याय कोणता ते शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना समजून घेता येते. या अॅपवर नाशवंत मालाच्या वाहतुकीसाठी (शीतगृह सुविधेद्वारे) व्यापाऱ्यांना मदत होते.
✍कृषी आणि बागायती उत्पादनाच्या प्राथमिक आणि दुय्यम स्तरावरील वाहतुकीसाठी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वाहतूक साधनांची सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी राष्ट्रीय माहिती केंद्राने (NIC) तयार केलेल्या शेतकऱीस्नेही मोबाईल अॅपचे अनावरण केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते केले गेले.
✍शेतातून बाजारापर्यंत, शेतकरी उत्पादक संस्था संकलन केंद्रापर्यंत आणि गोदामापर्यंत शेतमालाची वाहतूक ही प्राथमिक वाहतुकीत समाविष्ट आहे. द्वितीय स्तरावरील वाहतुकीत बाजारातून शेतमालाची राज्यांतर्गत किंवा आंतरराज्यातील बाजारपेठेत, प्रक्रिया केंद्रात, रेल्वे स्थानकात, गोदामात आणि घाऊक व्यापाऱ्यांकडे वाहतूक करणे अभिप्रेत आहे.
✍बंदीच्या काळात शेतकरी आणि शेतीविषयक कामांची गैरसोय होणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अखंडीत व्यवसायासाठी कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने पुढीलप्रमाणे विविध उपाययोजना केल्या आहेत,
✍जलद गतीने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी रेल्वेने 567 विशेष पार्सल गाड्या चालविण्यासाठी 65 मार्ग सुरू केले. या गाड्यांमधून देशभरात 20,653 टन माल वाहतूक झाली आहे.
✍प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-किसान) योजनेच्या अंतर्गत 24 मार्च 2020 पासून सुरु झालेल्या संचारबंदीच्या कालावधीत आतापर्यंत सुमारे 8.78 कोटी शेतकरी कुटुंबांना 17,551 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत सुमारे 88,234.56 मेट्रिक टन डाळ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे.