MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪अमेरिकेकडून ‘डब्ल्यूएचओ’चा निधी बंद

🔷आधीच इशारा दिल्यानुसार अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेची आर्थिक मदत बंद केली आहे.

🔷तर दरवर्षी अमेरिका आरोग्य संघटनेला 50 कोटी डॉलर्सची मदत देत असते, पण यावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने करोनाची साथ गलथानपणे हाताळतानाच चीनकेंद्री भूमिका घेतल्याचा ठपका ठेवून ही मदत बंद करण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन जाहीर केला आहे.

🔷करोनाची साथ पसरवण्याच्या व त्यातील माहिती दडवण्याच्या चीनच्या कृत्यांवर जागतिक आरोग्य संघटनेने पांघरूण घातले असा आरोप अमेरिकेने केला आहे.तर आतापर्यंत कोविड-19 साथीत जगात 1,19,000 बळी गेले असून अमेरिकेत पंचवीस हजाराहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.
☑️☑️ बाजारात तरलता वाढवण्यासाठी रेपो दरात पाव टक्के कपात. ☑️☑️


🎯 कोविड १९ च्या साथीमुळे देशात उद्भवलेल्या परिस्थितीवर रिझर्व बँकेचं बारकाईनं लक्ष आसून वेळोवेळी पावलं उचलण्यात येत आहेत असं गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितलं. ते आज मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

🎯कोविड१९ ची महामारी आणि त्याला प्रतिबंध करण्याच्या प्रयत्नांदरम्यान देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असून त्यातून सावरण्याच्या दृष्टीने आणखी काही उपाय रिझर्व बँकेनं जाहीर केले आहेत.

🎯 बाजारात तरलता वाढवण्याच्या उद्देशानं रिव्हर्स रेपो दरात पाव टक्के कपात करुन तो पावणेचार टक्के केला आहे. हा दर तात्काळ लागू झाला आहे. या उपाययोजनांमुळे बँकांकडे आणखी रोख रक्कम उपलब्ध होईल. 

🎯 रिझर्व बँकेकडून दीर्घ मुदतीची अतिरिक्त कर्जं बँकांना उचलता येतील. शिवाय, नाबार्ड, राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक, सिडबी अशा संस्थांना ५० हजार कोटी रुपयापर्यंत पुनर्वित्तपुरवठा करण्याची मुभा दिली आहे.

🎯 बँकांनी आताच्या परिस्थितीत लाभांश वाटप करू नये, अशी सूचनाही रिजर्व्ह बँकेनं केली आहे. मार्च महिन्यात निर्यातीत झालेली सुमारे 34.5 टक्के घट काळजीचं कारण असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं. 

🎯 कोरोना प्रादुर्भावाचं संकट निवळल्यानंतर देशाचा आर्थिक विकास दर ७.२ टक्के एवढा होऊ शकतो, असं शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं. जगभरात कच्चा तेलाच्या दरामध्ये घसरण होत असून, जगामध्ये मोठी मंदी येण्याची शक्यता आहे.

🎯 महागाईचा दरही खाली येत असून, या आर्थिक वर्षाच्या मध्यापर्यंत तो चार टक्क्यापर्यंत कमी होईल, असा अंदाजही दास यांनी वर्तवला आहे. अन्य देशांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत असल्याचं दास यांनी नमूद केलं. 
​🟪करोना प्रतिबंधक लसीच्या संशोधनात ६ भारतीय कंपन्या सहभागी

- जगभरात झपाटय़ाने पसरणाऱ्या कोविड-१९ विषाणूच्या संसर्गासाठी लवकरात लवकर प्रतिबंधक लस शोधण्याचे प्रयत्न जगभरात सुरू असून, सहा भारतीय कंपन्याही त्यात सहभागी झाल्या आहेत.

- सुमारे ७० ‘व्हॅक्सिन कँडिडेट्स’ची चाचणी करण्यात येत असून, त्यापैकी किमान तीन मानवावरील नैदानिक चाचणीच्या (क्लिनिकल ट्रायल) टप्प्यावर पोहचल्या आहेत; तथापि या विषाणूसाठीची लस मोठय़ा प्रमाणावर वापरासाठी २०२१ पूर्वी तयार होण्याची शक्यता कमी आहे.

- कोविड-१९ विषाणूचा जगभरात १.९ दशलक्षाहून अधिक लोकांना संसर्ग झाला असताना आणि त्याने १ लाख ३७ हजारांहून अधिक बळी घेतले असताना या रोगाविरुद्धच्या जागतिक लढय़ात भारतीय शास्त्रज्ञही सहभागी झाले आहेत.
झायडस कॅडिला कंपनी दोन लसींवर काम करत आहे, तर सेरम इन्स्टिटय़ूट, बायोलॉजिकल ई., भारत बायोटेक, इंडियन इम्युनॉलॉजिकल्स आणि मिनव्ॉक्स या कंपन्या प्रत्येकी एक लस विकसित करत आहे’, असे फरिदाबाद येथील ट्रान्सलेशनल हेल्थ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन्स्टिटय़ूटचे कार्यकारी संचालक गगनदीप कांग यांनी पीटीआयला सांगितले.

- ‘कोविड-१९’ महासाथीला प्रतिबंध करण्यासाठी लस तयार करण्याकरता जगभरात जे प्रयत्न होत आहे, ते व्याप्ती आणि वेग या बाबतीत अभूतपूर्व असे आहेत’, असे कोअ‍ॅलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेअर्डनेस इनोव्हेशन्स (सीईपीआय) या संस्थेने अलीकडेच केलेल्या अभ्यासात नमूद केले होते. कांग हे या संस्थेचे उपाध्यक्ष आहेत.

- मात्र, करोनावरील लसीच्या तपासणीचे अनेक टप्पे असून त्यापुढे अनेक आव्हाने असल्याने ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. इतर लसींप्रमाणे ‘सार्स-सीओव्ही-२’ तयार करण्यासाठी १० वर्षे लागणार नाहीत; तथापि ती सुरक्षित व परिणाम्कारक सिद्ध होईपर्यंत आणि ती मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध होईपर्यंत किमान १ वर्ष लागू शकेल, असे कांग यांनी सांगितले.
🟪विना मंत्रिमंडळ सर्वाधिक काळ सरकार चालवण्याचा रेकॉर्ड ‘या’ मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर

📌सर्वाधिक काळ विना मंत्रिमंडळ सरकार चालवणारे मुख्यमंत्री हा रेकॉर्ड मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या नावावर झाला आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या सरकारला आता २६ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती.

📌यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस युडियुरप्पा यांनी २५ दिवस मंत्रिमंडळाविना सरकार चालवलं होतं आणि २६ व्या दिवशी मंत्रिमंडळाची स्थापना केली होती. दरम्यान, देशभरात तसंच मध्य प्रदेशात सुरू असलेल्या करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नाही. तसंच कोणत्याही मंत्रिमंडळाशिवाय सरकार चालवणारे ते देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.

📌काँग्रेसच्या २२ बंडखोर आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात आलं होतं. त्यानंतर शिवराज सिंग चौहान यांनी २३ मार्च रोजी संध्याकाळी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर २४ मार्च रोजी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात २१ दिवसांचं लॉकडाउन जाहीर केलं होतं. त्यामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती. दरम्यान १४ एप्रिल रोजी लॉकडाउननंतर ते मंत्रिमंडळाची स्थापना करतील अशा चर्चा सुरू होत्या. परंतु आता लॉकडाउनचा कालावधी ३ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ते मंत्रिमंडळाची स्थापना कधी करतील हे पाहावं लागणार आहे.
ऋषिकेशच्या AIIMS संस्थेनी भारतातली पहिली ‘दूरस्थ आरोग्य संनियंत्रण प्रणाली’ विकसित केली

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BHEL) या सरकारी कंपनीच्या सहकार्याने ऋषिकेशच्या अखिल भारतीय वैद्यकीय शास्त्र संस्थेनी (AIIMS) भारतातली पहिली ‘दूरस्थ आरोग्य संनियंत्रण प्रणाली’ विकसित केली आहे. या प्रणालीसाठी एक संकेतस्थळ आणि मोबाईल अॅप्लिकेशन देखील तयार करण्यात आले आहे.

या सुविधेमुळे रुग्णाच्या शरीराचे तापमान आणि इतर बाबी प्रत्यक्षात उपस्थित नसताना चिकित्सक आपल्या ठिकाणीच मिळवू शकतील, ज्यामुळे आजारांचा संसर्ग टाळता येणार.

कोविड-19 रूग्णांच्या उपचारासाठी उत्तराखंडमध्ये या प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याची योजना आहे. राज्यात कोविड-19 रूग्णांचा शोध घेण्यासाठी देखील राज्यातली यंत्रणा ‘दूरस्थ आरोग्य संनियंत्रण प्रणाली’चा वापर करणार आहे. एखाद्या रुग्णाला रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज असल्यास प्रणाली तसा इशारा देखील देणार.
✴️✴️आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आणि वंचितांच्या हाती पैसा पोहोचवण्यासाठी रिझर्व बँकेच्या आणखी उपाययोजना जाहीर.✴️✴️

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

☑️कोविड-19 च्या प्रतिबंधासाठी आणखी पैसे उभारण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना परवानगी.
 
☑️रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज देशातील अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी  दुसरे पॅकेज जाहीर केले. ते यावेळी म्हणाले:

☑️रिझर्व्ह बँक सुरुवातीपासून या संदर्भात सक्रिय असून सध्याच्या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.

☑️या जागतिक साथीच्या आजारामुळे होत असलेली घसरण थांबवण्यासाठी जे जे करता येईल ते सर्व करणे हे आमचे मिशन आहे.

☑️स्थूल अर्थव्यवस्था आणि एकूण व्यापक वित्तीय क्षेत्रात, काही ठिकाणी मोठी पडझड होतांना दिसतेय मात्र त्याचवेळी काही क्षेत्रात आशेचे किरण प्रकाशत आहेत.

☑️जागतिक नाणेनिधीनुसार, 2020 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था तिच्या आजवरच्या सर्वात मंदीच्या स्थितीत जाऊ शकेल, याच काळात जागतिक जीडीपीचे सुमारे 9 ट्रीलियन डॉलर्सचे नुकसान होईल. भारत अशा काही मोजक्या देशांमध्ये आहे, ज्यांचा पॉझिटिव्ह म्हणजेच धनात्मक विकासदर 1.9 टक्के असेल - जो G20 देशांमध्ये सर्वाधिक आहे.

☑️2020 मध्ये उत्पादनांचा जागतिक व्यापार 13 ते 32 टक्यांनी घटेल, असा जागतिक व्यापार संघटनेचा अंदाज आहे.

☑️जागतिक नाणेनिधीने, जागतिक जीडीपीसाठी,  पुनर्रचनेनंतर सुमारे 9% इतकी सुधारणा होईल, असे अनुमान व्यक्त केले आहे. भारतातही, मोठ्या उलाढालीनंतर 2021-22 मध्ये कोविड-19 पूर्वीची विकासयात्रा पुन्हा मार्गी लागेल आणि 7.4 % विकासदर गाठला जाईल, असा अंदाज आहे.

☑️गेल्या हंगामाच्या तुलनेत, तांदळाचे पीकक्षेत्र 37 टक्क्यांनी वाढले आहे, लॉकडाऊन सुरु असतानाही अनेक राज्यांमध्ये पेरणीची कामे सुरू आहेत. देशात यंदा मान्सून सर्वसामान्य राहील, असा अंदाज व्यक्त झाला असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी ही आशादायक स्थिती आहे.

☑️9 एप्रिलला जाहीर औद्योगिक उत्पादन दरानुसार, औद्योगिक उत्पादनात वाढ झाली आहे, मात्र यात कोविड19 च्या प्रभाव मोजण्यात आलेला नाही, त्यामुळे या वाढीव दराने दिशाभूल व्हायला नको.

☑️देशातील परकीय गंगाजळीचे प्रमाण अद्याप उत्तम आहे, सध्या देशात 476.5 कोटी डॉलर्स इतका परकीय चलनसाठा आहे, जो आपल्या 11.8 महिन्यांच्या आयातीएवढा आहे.

☑️6 फेब्रुवारी ते 27 मार्च या कालावधीत, आपल्या जीडीपीच्या 3.2 टक्यांएवढी रक्कम रिझर्व्ह बँकेने  अर्थव्यवस्थेत घातली आहे; तेव्हापासून, सरकारच्या स्थिर खर्चामुळे बँकिंग व्यवस्थेत तरलतेचे प्रमाण लक्षणीयरित्या वाढले आहे.
🔆🔆धक्कादायक, चीनमध्ये करोनाची लक्षणे नसलेल्यांकडून ४४ टक्के नागरिकांना Covid-19 ची लागण.🔆🔆

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🅾करोनाची कुठलीही लक्षणे आढळून न आलेल्या व्यक्तींकडून चीनमध्ये ४४ टक्के नागरिकांना करोना व्हायरसची लागण झाली. चीनमध्ये एका अभ्यासातून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

🅾करोनाची लागण झाल्यानंतर ती लक्षणे दिसून येण्याच्या दोन ते तीन दिवस आधी एका व्यक्तीमधून दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये करोना व्हायरसचे संक्रमण होते असा चिनी अभ्यासकांचा अंदाज आहे. १५ एप्रिलला नेचर मेडिसीनमध्ये हा स्टडी रिपोर्ट प्रकाशित करण्यात आला आहे.

🅾चिनी अभ्याकांचा हा निष्कर्ष निश्चित विचार करायला भाग पाडणार आहे. कारण करोना व्हायरसची लक्षणे आढळून आली तरच चाचणी करण्याची भारताची सध्याची रणनिती आहे. ज्यांनी परदेश प्रवास केला आहे तसेच करोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांची करोना चाचणी केली जात आहे.
☘☘जागतिक वारसास्थळ दिवस [ World Heritage Day][ International Day For monuments and sites] ☘☘

18 एप्रिल 1982 पासून
» 18 एप्रिल 1982 रोजी ICOMOS ने या दिवसाचा प्रस्ताव सादर केला
» 1983 साली युनेस्को ने मान्यता दिली
» ICOMOS - International council on monument and sites
»2019 Theme:“Rural Landscapes”

» 2020 Theme: “Shared Culture', Shared Heritage, Shared Responsibility”

» या वर्षी कोरोना जागतिक संकटामुळे हा दिवस ऑनलाईन सेलिब्रेट करण्याचा संघटनेने घोषित केले आहे
🟪अर्थमंत्रीचा जागतिक बँक आणि जागतिक नाणेनिधीच्या विकास समितीच्या बैठकीत सहभाग

🔺17 एप्रिल 2020 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नियामक मंडळाच्या मंत्रीस्तरीय विकास समितीच्या 101 व्या पूर्ण सत्रात सहभाग घेतला.

🔺या बैठकीत मुख्यतः कोविड-19 च्या आप्तकालीन परिस्थितीत, जागतिक बँकेचा प्रतिसाद, आणि कोविड19 कर्जविषयक निर्णय, आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेच्या सदस्य देशांना मदत करण्यासाठीचे आंतरराष्ट्रीय निर्णय यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली.

♾भारत सरकारने उचलेली पाऊले

🔺केंद्र सरकारने, समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत आरोग्य सुविधांसह, 23 अब्ज डॉलर्सचे पैकेज घोषित केले आहे. यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोफत विमा, रोख रक्कम हस्तांतरण, मोफत अन्नधान्य आणि गैस वितरण, आणि बाधित कर्मचाऱ्‍यांना सामाजिक सुरक्षा अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.

🔺या अचानक आलेल्या आर्थिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी, कंपन्यांना, विशेषतः लघू आणि मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी,सरकारने, प्राप्तीकर, जीएसटी, अबकारी, वित्तीय सेवा आणि कॉर्पोरेट व्यवहार अशा सर्व ठिकाणी कायदेशीर आणि नियामक बाबींमध्ये सवलती जाहीर केल्या आहेत.

♾जागतिक बँक

🔺जागतिक बॅंक (World Bank) ही एक आंतरराष्ट्रीय वित्त व पतपुरवठा संस्था आहे. संस्थेची स्थापना 1944 साली झाली. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी येथे जागतिक बॅंकेचे मुख्यालय आहे.

🔺संस्थेच्या स्थापनेसाठी ब्रेटन वुडस् सिस्टम समितीच्या जागतिक आर्थिक नियंत्रण शिफारशीं वापरण्यात आल्या होत्या. विकसनशील देश व अविकसित देश यांना विकासासाठी कर्जपुरवठा करणारी संस्था असे याचे स्वरूप आहे.

♾आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)

🔺ब्रेटोन वूड्स परिषदेत जागतिक बँकेसोबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund –IMF) या वित्तीय संस्थेची स्थापना 27 डिसेंबर 1945 रोजी झाली आणि प्रत्यक्ष कामकाज 1 मार्च 1947 रोजी सुरू झाले. त्याचे वॉशिंग्टन डी.सी. (अमेरिका) येथे मुख्यालय आहे.

🔺देय करावयाची शिल्लक रक्कम भरण्यास येणार्‍या अडचणी आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकटात व्यवस्थापनाविषयीच्या बाबींमध्ये ही बँक आपली भूमिका बजावते. तसेच जागतिक आर्थिक सहयोग वाढविणे, आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे, उच्च रोजगार आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढीला चालना देणे आणि दारिद्र्य कमी करणे यादृष्टीने ही बँक कार्य करते.
‼️Covid-19 च्या चाचण्यासाठी भारताला अखेर चीनकडून घ्यावे लागले रॅपिड टेस्टिंग किट्स .‼️

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🔰चीनमधून आज करोना व्हायरसची चाचणी सामग्री येऊ शकते. यामध्ये रॅपिड टेस्टिंग किटचा समावेश आहे. या किट्समुळे Covid-19 च्या चाचण्या जलदगतीने करणे शक्य होणार आहे. चीनमधून सामनाची पहिली खेप येणार आहे. त्यामध्ये तीन लाख रॅपिड टेस्टिंग किट्स असणार आहेत.

🔰चीनकडून या किट्सच्या निर्यातीला बराच विलंब झाला आहे. पुढच्या दोन आठवडयात चीनमधून असे आणखी २० ते ३० लाख किट्स भारतात पाठवण्यात येतील. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. खराब दर्जामुळे जगातील काही देशांमध्ये चिनी किट्सना नकार देण्यात आला. त्यानंतर चीन सरकारने निर्यातयोग्य आणि किट्सची दर्जात्मक चाचणी झालेल्या कंपन्यांची यादी तयार केली.

🔰त्याशिवाय चीनच्या कस्टम विभागानेही किट्सच्या क्वालिटी टेस्टिंगचा आग्रह धरला. त्यामुळे भारतात हे किट्स पोहोचायला उशीर झाला. करोना संसर्गाचे प्रमाण जास्त असलेल्या हॉटस्पॉसच्या भागात या रॅपिड टेस्टिंग किटसचा वापर करण्यात येणार आहे.
🟪शेतमालाची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी नवे ‘किसान रथ’ मोबाइल अॅप

✍केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने अन्नधान्य (तृणधान्य, भरडधान्ये, कडधान्ये इ.), फळे व भाजीपाला, तेलबिया, मसाले, तंतुमय पिके, फुले, बांबू, लवंग आणि किरकोळ वनोत्पादन, नारळ इत्यादी शेती उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वाहतूक साधनांची सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी “किसान रथ” अॅप तयार केले आहे.

✍विविध गोष्टींच्या वाहतुकीसाठी वाहतुकीचा योग्य पर्याय कोणता ते शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना समजून घेता येते. या अ‍ॅपवर नाशवंत मालाच्या वाहतुकीसाठी (शीतगृह सुविधेद्वारे) व्यापाऱ्यांना मदत होते.

✍कृषी आणि बागायती उत्पादनाच्या प्राथमिक आणि दुय्यम स्तरावरील वाहतुकीसाठी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वाहतूक साधनांची सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी राष्ट्रीय माहिती केंद्राने (NIC) तयार केलेल्या शेतकऱीस्नेही मोबाईल अ‍ॅपचे अनावरण केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते केले गेले.

✍शेतातून बाजारापर्यंत, शेतकरी उत्पादक संस्था संकलन केंद्रापर्यंत आणि गोदामापर्यंत शेतमालाची वाहतूक ही प्राथमिक वाहतुकीत समाविष्ट आहे. द्वितीय स्तरावरील वाहतुकीत बाजारातून शेतमालाची राज्यांतर्गत किंवा आंतरराज्यातील बाजारपेठेत, प्रक्रिया केंद्रात, रेल्वे स्थानकात, गोदामात आणि घाऊक व्यापाऱ्यांकडे वाहतूक करणे अभिप्रेत आहे.

✍बंदीच्या काळात शेतकरी आणि शेतीविषयक कामांची गैरसोय होणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अखंडीत व्यवसायासाठी कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने पुढीलप्रमाणे विविध उपाययोजना केल्या आहेत,

✍जलद गतीने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी रेल्वेने 567 विशेष पार्सल गाड्या चालविण्यासाठी 65 मार्ग सुरू केले. या गाड्यांमधून देशभरात 20,653 टन माल वाहतूक झाली आहे.

✍प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-किसान) योजनेच्या अंतर्गत 24 मार्च 2020 पासून सुरु झालेल्या संचारबंदीच्या कालावधीत आतापर्यंत सुमारे 8.78 कोटी शेतकरी कुटुंबांना 17,551 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत सुमारे 88,234.56 मेट्रिक टन डाळ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे.
🟪पोलीस, आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करणाऱ्यांवर ‘रासुका’खाली कारवाई


उत्तरप्रदेशात करोना विषाणूविरुद्धच्या लढय़ात कर्तव्य बजावणारे पोलीस, तसेच आरोग्य आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करणाऱ्यांविरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.करोनाबाबतच्या आढावा बैठकीत गुरुवारी हे निर्देश देतानाच, हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांना मालमत्तेचे नुकसान भरून द्यायला लावावे, असेही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

तर अशा लोकांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये आणि भारतीय दंड संहितेनुसारही कठोर कारवाई करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.तसेच एखादी व्यक्ती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी किंवा कायदा व सुव्यवस्थेसाठी धोका आहे अशी अधिकाऱ्यांची खात्री झाल्यास त्याला कुठलाही आरोप न ठेवता 12 महिन्यांपर्यंत कैदेत ठेवण्याचा अधिकार कठोर अशा राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये देण्यात आला आहे.
🟪राष्ट्रीय वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन मंडळाच्या आणखी एका प्रयोगशाळेतर्फे नॉवेल कोरोना विषाणूच्या जनुकीय रचनेच्या शोधाचे काम सुरु.
 
❇️सीसीएमबी अर्थात पेशी आणि रेणू जीवशास्त्र केंद्र आणि आयजीएमबी अर्थात जनुकीय आणि एकात्मिक संशोधन संस्था यांच्यानंतर आता  सीएसआयआर अर्थात राष्ट्रीय वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन मंडळाच्या आणखी एका प्रयोगशाळेने नॉवेल कोरोना विषाणूच्या संपूर्ण जनुकीय रचनेच्या संशोधनाचे काम हाती घेतले आहे.

❇️चंदिगढ येथील इमटेक अर्थात सूक्ष्मजीव तंत्रज्ञान संस्थेच्या प्रयोगशाळेत या विषाणूच्या संपूर्ण जनुकीय रचनेचा शोध लावण्याचे कार्य सुरु झाले आहे.

❇️विषाणूंमध्ये म्युटेशन अर्थात उत्परिवर्तनाचे प्रमाण इतर सूक्ष्म जीवांपेक्षा जास्त आहे आणि स्वतःची प्रतिकृती तयार करण्याच्या प्रक्रियेत ह्या विषाणूंच्या जनुकीय रचनेत सतत बदल होत राहतात.

❇️ म्हणून त्यांच्या संपूर्ण जनुकीय रचनेचा अभ्यास केल्यानंतर संशोधकांना कोरोना विषाणूची उत्पत्ती, भारतात आढळून येणाऱ्या या विषाणूच्या विविध उपजाती तसेच या विषाणूच्या देशभरात होत असलेल्या जलद प्रसाराची कारणे यांच्याबद्दल काही ठोस निष्कर्ष काढता येतील, अशी माहिती सीएसआयआर-इमटेकचे संचालक डॉ. संजीव खोसला यांनी इंडिया सायन्स वायर या संस्थेशी बोलताना दिली.

❇️सीएसआयआर-इमटेकने या पूर्वीच कोरोना संदिग्ध रुग्णांच्या नमुन्यांची वैद्यकीय चाचणी सुरु केली असून आता जागतिक महामारीला कारणीभूत ठरलेल्या कोरोना विषाणूची जनुकीय रचना समजून घेण्यासाठीच्या संशोधनाची मोहीम नव्याने हाती घेत आहोत, असे खोसला यांनी सांगितले.
🇮🇳 भारताने जगभरातील अनेक देशांना औषधांची निर्यात केली आहे. भारतामधील करोनाग्रस्तांचा आकडा दिवसोंदिवस वाढताना दिसत आहे.

🇮🇳 याच साऱ्या पार्श्वभूमीवर या लढाईमध्ये आम्ही भारतासोबत आहोत आणि भारताला या लढाईसाठी शक्ती मिळो अशी सदिच्छा स्वित्झर्लंडने व्यक्त केली आहे.

🇮🇳 तसेच भारताने 55 पेक्षा जास्त देशांना औषधांचा पुरवठा केला आहे त्याच्या मध्ये स्वित्झर्लंडन देशाचा समावेश आहे, हा संदेश देतानाच स्वित्झर्लंडने भारतीय राष्ट्रध्वजाच्या रंगामध्ये तेथील एका मोठ्या पर्वतावर रोषणाई केली आहे.

🇮🇳 स्वित्झर्लंड आणि इटलीच्या सीमेवर असणाऱ्या आलप्स पर्वत रांगामधील झरमॅट मॅटरहॉर्न (Zermatt Matterhorn) पर्वतावर तिरंग्याच्या रंगातील ही रोषणाई करण्यात आली आहे.
🟪भारताला ५९ लाख डॉलरची मदत

- अमेरिकेने कोविड १९ म्हणजे करोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी भारताला ५९ लाख डॉलर्सची आरोग्य मदत मंजूर केली आहे.

- या मदतीचा वापर करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केला जाणार असून नवीन रुग्ण शोधणे, आरोग्य जागरूकता संदेशांचा प्रसार करणे, रुग्णांवर देखरेख वाढवणे या कामांसाठी निधी वापरणे अपेक्षित असल्याचे परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे.

- करोना विषाणूच्या साथीला तोंड देण्यासाठी तातडीच्या आर्थिक तरतुदीसाठी हा निधी वापरता येणार आहे. भारताला वीस वर्षांत अमेरिकेने दिलेल्या २.८ अब्ज डॉलर्सच्या एकूण मदतीत १.४ अब्ज डॉलर्स ही निव्वळ आरोग्य मदत आहे. परराष्ट्र खाते, अमेरिकेची आर्थिक विकास संस्था यांनी ५०८ दशलक्ष डॉलर्सची मदत देण्याचे मान्य केले
आहे.

-  बहुदेशीय मदतीशिवाय भारताला मिळणारी ही मदत वेगळी आहे. दक्षिण आशियात अफगाणिस्तान १८ दशलक्ष डॉलर्स, बांगलादेश ९६ लाख डॉलर्स, भूतान पाच लाख डॉलर्स, नेपाळ ८ लाख डॉलर्स, पाकिस्तान ९४ लाख डॉलर्स, श्रीलंका १३ लाख डॉलर्स या प्रमाणे मदत देण्यात आली आहे.
🟪​जागतिक हिमोफिलिया दिन: 17 एप्रिल

जागतिक हिमोफिलिया महासंघ (WFH) यांच्या नेतृत्वात रक्तस्त्राव विकाराने ग्रसित समुदायाद्वारे 17 एप्रिल 2020 रोजी जागतिक हिमोफिलिया दिन साजरा केला जातो.

🅾उद्दीष्ट: शरीराच्या काही भागांमधून किंवा नाकपूड्यामधून अचानकपणे रक्तस्त्राव होण्याच्या विविध विकारांविषयी जागृती पसरवणे हे या दिवसाचे आहे.

2020 या वर्षाची संकल्पना: यंदा हा दिन ‘गेट+इनवॉल्व्ड व्हर्चूयली अँड स्टे सेफ’ या संकल्पनेखाली पाळण्यात आला.  
​​​​🟪अमेरिका भारताला देणार घातक हारपून मिसाइल आणि टॉरपीडोस.

🅾ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकन काँग्रेसला भारताला हारपून ब्लॉक दोन एअर मिसाइल आणि टॉरपीडोसची विक्री करणार असल्याच्या निर्णयाची माहिती दिली.

🅾तर हा एकूण व्यवहार 15 कोटी 50 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा आहे.तसेच भारत अमेरिकेकडून दहा एजीएम-84एल हारपून ब्लॉक दोन एअर मिसाइल विकत घेणार आहे. हा व्यवहार अंदाजे 9 कोटी 20 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा आहे.

🅾टॉरपीडोसच्या व्यवहारामध्ये भारताला अंदाजे 6 कोटी 30 लाख डॉलर्स मोजावे लागतील.डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सीने दोन वेगवेगळया अधिसूचना काढून काँग्रेसला ही माहिती दिली. हारपून मिसाइल सिस्टिम P-8I विमानामध्ये बसवली जाते.

🅾भारताने आपल्या नौदलासाठी ही विमाने अमेरिकेकडून आधीच विकत घेतली आहेत. सध्या टेहळणीसाठी या विमानांचा वापर सुरु आहे. P-8I विमानामधून पाणबुडीवर अत्यंत अचूकतेने हल्ला केला जाऊ शकतो.

🅾बोईंग कंपनी हारपून मिसाइलची निर्मिती करणार आहे तर टॉरपीडोसचा रेथीऑन कंपनीकडून पुरवठा केला जाणार आहे. मागच्या आठवडयात भारताने अमेरिकेला HCQ या गोळयांचा पुरवठा केला.
🌺🌺 विषाणूच्या जनुकीय संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी CDRI संस्थेचा KGMU विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार 🌺🌺

🔰 उत्तरप्रदेशातल्या कोविड-19 रूग्णांपासून प्राप्त झालेल्या विषाणूच्या जनुकीय संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी लखनऊ (उत्तरप्रदेश) शहरातली केंद्रीय औषध संशोधन संस्था (CSIR-CDRI) आणि लखनऊचे किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठ (KGMU) यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे.

🔰 करारानुसार, केंद्रीय औषध संशोधन संस्था (CDRI) नमुने संकलित करणार आहे आणि विषाणूच्या जणूकाचा क्रम तयार करणार आहे.

🔰 सध्या, विषाणूचे आठ वेगवेगळे उत्परिवर्तन (mutations) ज्ञात आहेत, जे कोविड-19 संसर्गास कारणीभूत ठरतात. प्रस्तावित केलेल्या उपचार पद्धतीवर जणूकाचा क्रम बदलल्यास परिणाम होतो की नाही याचा विश्लेषनात्मक अभ्यास केला जाणार आहे. तसेच अभ्यासाच्या अंती उपचार पद्धतीची शिफारस केली जाणार आहे.
🌺🌺मंत्रीमंडळ नसताना सरकार चालविणारे मुख्यमंत्री🌺🌺

🔰सर्वाधिक काळ विना मंत्रिमंडळ सरकार चालवणारे मुख्यमंत्री हा रेकॉर्ड मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या नावावर झाला आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या सरकारला आता २६ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.

🔰त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती.

🔰यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस युडियुरप्पा यांनी २५ दिवस मंत्रिमंडळाविना सरकार चालवलं होतं आणि २६ व्या दिवशी मंत्रिमंडळाची स्थापना केली होती.

🔰दरम्यान, देशभरात तसंच मध्य प्रदेशात सुरू असलेल्या करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नाही.

🔰तसंच कोणत्याही मंत्रिमंडळाशिवाय सरकार चालवणारे ते देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
काँग्रेसच्या २२ बंडखोर आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात आलं होतं.

🔰त्यानंतर शिवराज सिंग चौहान यांनी २३ मार्च रोजी संध्याकाळी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर २४ मार्च रोजी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात २१ दिवसांचं लॉकडाउन जाहीर केलं होतं. त्यामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती. दरम्यान १४ एप्रिल रोजी लॉकडाउननंतर ते मंत्रिमंडळाची स्थापना करतील अशा चर्चा सुरू होत्या. परंतु आता लॉकडाउनचा कालावधी ३ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ते मंत्रिमंडळाची स्थापना कधी करतील हे पाहावं लागणार आहे.
🍀🍀शेजारी राष्ट्रांसाठी थेट गुंतवणुकीचे नियम कठोर🍀🍀

📌भारताशी सीमा भिडलेल्या चीनसह शेजारी राष्ट्रातून विदेशी गुंतवणुकीला पूर्वमंजुरी घेणे सक्तीचे करणारे पाऊल केंद्र सरकारने शनिवारी टाकले. करोना कहराच्या काळात देशातील कंपन्यांना सावज करून, संधीसाधू ताबा आणि संपादनाच्या व्यवहारांना पायबंद घातला जावा, या उद्देशाने हे निर्देश आले आहेत.

📌करोनामुळे विविध क्षेत्रांतील कंपन्या आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. अशा भारतीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करून त्या ताब्यात घेतल्या जाऊ शकतात. विशेषत: चिनी कंपन्यांकडून हा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम बदलण्यात आले आहेत.

📌यापूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन शेजारील राष्ट्रांसाठी ‘सरकारी परवानगी’चा लागू होता. त्यात आता चीनचाही समावेश आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. आपल्या म्हणण्याला योग्य प्रतिसाद देऊन थेट गुंतवणुकीचे नियम कठोर केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे धन्यवाद, असे ट्वीट राहुल यांनी केले.

🔴निर्णय का?

📌गेल्या काही वर्षांत भारताने परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी थेट गुतंवणुकीचे नियम शिथिल केले होते. काही क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीविना परदेशी मालकीच्या कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करता येते. पण संरक्षण, दूरसंचार, औषधनिर्मिती, अणुऊर्जा, अवकाश तंत्रज्ञान आदी १७ क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय थेट गुंतवणूक करता येत नाही. करोनामुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीच्या काळात संधिसाधूपणा दाखवून भारतीय कंपन्यांचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.