‼️Covid-19 च्या चाचण्यासाठी भारताला अखेर चीनकडून घ्यावे लागले रॅपिड टेस्टिंग किट्स .‼️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🔰चीनमधून आज करोना व्हायरसची चाचणी सामग्री येऊ शकते. यामध्ये रॅपिड टेस्टिंग किटचा समावेश आहे. या किट्समुळे Covid-19 च्या चाचण्या जलदगतीने करणे शक्य होणार आहे. चीनमधून सामनाची पहिली खेप येणार आहे. त्यामध्ये तीन लाख रॅपिड टेस्टिंग किट्स असणार आहेत.
🔰चीनकडून या किट्सच्या निर्यातीला बराच विलंब झाला आहे. पुढच्या दोन आठवडयात चीनमधून असे आणखी २० ते ३० लाख किट्स भारतात पाठवण्यात येतील. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. खराब दर्जामुळे जगातील काही देशांमध्ये चिनी किट्सना नकार देण्यात आला. त्यानंतर चीन सरकारने निर्यातयोग्य आणि किट्सची दर्जात्मक चाचणी झालेल्या कंपन्यांची यादी तयार केली.
🔰त्याशिवाय चीनच्या कस्टम विभागानेही किट्सच्या क्वालिटी टेस्टिंगचा आग्रह धरला. त्यामुळे भारतात हे किट्स पोहोचायला उशीर झाला. करोना संसर्गाचे प्रमाण जास्त असलेल्या हॉटस्पॉसच्या भागात या रॅपिड टेस्टिंग किटसचा वापर करण्यात येणार आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🔰चीनमधून आज करोना व्हायरसची चाचणी सामग्री येऊ शकते. यामध्ये रॅपिड टेस्टिंग किटचा समावेश आहे. या किट्समुळे Covid-19 च्या चाचण्या जलदगतीने करणे शक्य होणार आहे. चीनमधून सामनाची पहिली खेप येणार आहे. त्यामध्ये तीन लाख रॅपिड टेस्टिंग किट्स असणार आहेत.
🔰चीनकडून या किट्सच्या निर्यातीला बराच विलंब झाला आहे. पुढच्या दोन आठवडयात चीनमधून असे आणखी २० ते ३० लाख किट्स भारतात पाठवण्यात येतील. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. खराब दर्जामुळे जगातील काही देशांमध्ये चिनी किट्सना नकार देण्यात आला. त्यानंतर चीन सरकारने निर्यातयोग्य आणि किट्सची दर्जात्मक चाचणी झालेल्या कंपन्यांची यादी तयार केली.
🔰त्याशिवाय चीनच्या कस्टम विभागानेही किट्सच्या क्वालिटी टेस्टिंगचा आग्रह धरला. त्यामुळे भारतात हे किट्स पोहोचायला उशीर झाला. करोना संसर्गाचे प्रमाण जास्त असलेल्या हॉटस्पॉसच्या भागात या रॅपिड टेस्टिंग किटसचा वापर करण्यात येणार आहे.
🟪शेतमालाची वाहतूक सुलभ करण्यासाठी नवे ‘किसान रथ’ मोबाइल अॅप
✍केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने अन्नधान्य (तृणधान्य, भरडधान्ये, कडधान्ये इ.), फळे व भाजीपाला, तेलबिया, मसाले, तंतुमय पिके, फुले, बांबू, लवंग आणि किरकोळ वनोत्पादन, नारळ इत्यादी शेती उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वाहतूक साधनांची सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी “किसान रथ” अॅप तयार केले आहे.
✍विविध गोष्टींच्या वाहतुकीसाठी वाहतुकीचा योग्य पर्याय कोणता ते शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना समजून घेता येते. या अॅपवर नाशवंत मालाच्या वाहतुकीसाठी (शीतगृह सुविधेद्वारे) व्यापाऱ्यांना मदत होते.
✍कृषी आणि बागायती उत्पादनाच्या प्राथमिक आणि दुय्यम स्तरावरील वाहतुकीसाठी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वाहतूक साधनांची सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी राष्ट्रीय माहिती केंद्राने (NIC) तयार केलेल्या शेतकऱीस्नेही मोबाईल अॅपचे अनावरण केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते केले गेले.
✍शेतातून बाजारापर्यंत, शेतकरी उत्पादक संस्था संकलन केंद्रापर्यंत आणि गोदामापर्यंत शेतमालाची वाहतूक ही प्राथमिक वाहतुकीत समाविष्ट आहे. द्वितीय स्तरावरील वाहतुकीत बाजारातून शेतमालाची राज्यांतर्गत किंवा आंतरराज्यातील बाजारपेठेत, प्रक्रिया केंद्रात, रेल्वे स्थानकात, गोदामात आणि घाऊक व्यापाऱ्यांकडे वाहतूक करणे अभिप्रेत आहे.
✍बंदीच्या काळात शेतकरी आणि शेतीविषयक कामांची गैरसोय होणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अखंडीत व्यवसायासाठी कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने पुढीलप्रमाणे विविध उपाययोजना केल्या आहेत,
✍जलद गतीने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी रेल्वेने 567 विशेष पार्सल गाड्या चालविण्यासाठी 65 मार्ग सुरू केले. या गाड्यांमधून देशभरात 20,653 टन माल वाहतूक झाली आहे.
✍प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-किसान) योजनेच्या अंतर्गत 24 मार्च 2020 पासून सुरु झालेल्या संचारबंदीच्या कालावधीत आतापर्यंत सुमारे 8.78 कोटी शेतकरी कुटुंबांना 17,551 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत सुमारे 88,234.56 मेट्रिक टन डाळ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे.
✍केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने अन्नधान्य (तृणधान्य, भरडधान्ये, कडधान्ये इ.), फळे व भाजीपाला, तेलबिया, मसाले, तंतुमय पिके, फुले, बांबू, लवंग आणि किरकोळ वनोत्पादन, नारळ इत्यादी शेती उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वाहतूक साधनांची सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी “किसान रथ” अॅप तयार केले आहे.
✍विविध गोष्टींच्या वाहतुकीसाठी वाहतुकीचा योग्य पर्याय कोणता ते शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना समजून घेता येते. या अॅपवर नाशवंत मालाच्या वाहतुकीसाठी (शीतगृह सुविधेद्वारे) व्यापाऱ्यांना मदत होते.
✍कृषी आणि बागायती उत्पादनाच्या प्राथमिक आणि दुय्यम स्तरावरील वाहतुकीसाठी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना वाहतूक साधनांची सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी राष्ट्रीय माहिती केंद्राने (NIC) तयार केलेल्या शेतकऱीस्नेही मोबाईल अॅपचे अनावरण केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या हस्ते केले गेले.
✍शेतातून बाजारापर्यंत, शेतकरी उत्पादक संस्था संकलन केंद्रापर्यंत आणि गोदामापर्यंत शेतमालाची वाहतूक ही प्राथमिक वाहतुकीत समाविष्ट आहे. द्वितीय स्तरावरील वाहतुकीत बाजारातून शेतमालाची राज्यांतर्गत किंवा आंतरराज्यातील बाजारपेठेत, प्रक्रिया केंद्रात, रेल्वे स्थानकात, गोदामात आणि घाऊक व्यापाऱ्यांकडे वाहतूक करणे अभिप्रेत आहे.
✍बंदीच्या काळात शेतकरी आणि शेतीविषयक कामांची गैरसोय होणार नाही हे सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अखंडीत व्यवसायासाठी कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने पुढीलप्रमाणे विविध उपाययोजना केल्या आहेत,
✍जलद गतीने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी रेल्वेने 567 विशेष पार्सल गाड्या चालविण्यासाठी 65 मार्ग सुरू केले. या गाड्यांमधून देशभरात 20,653 टन माल वाहतूक झाली आहे.
✍प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-किसान) योजनेच्या अंतर्गत 24 मार्च 2020 पासून सुरु झालेल्या संचारबंदीच्या कालावधीत आतापर्यंत सुमारे 8.78 कोटी शेतकरी कुटुंबांना 17,551 कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला आहे.प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंतर्गत सुमारे 88,234.56 मेट्रिक टन डाळ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आली आहे.
🟪पोलीस, आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करणाऱ्यांवर ‘रासुका’खाली कारवाई
उत्तरप्रदेशात करोना विषाणूविरुद्धच्या लढय़ात कर्तव्य बजावणारे पोलीस, तसेच आरोग्य आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करणाऱ्यांविरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.करोनाबाबतच्या आढावा बैठकीत गुरुवारी हे निर्देश देतानाच, हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांना मालमत्तेचे नुकसान भरून द्यायला लावावे, असेही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
तर अशा लोकांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये आणि भारतीय दंड संहितेनुसारही कठोर कारवाई करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.तसेच एखादी व्यक्ती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी किंवा कायदा व सुव्यवस्थेसाठी धोका आहे अशी अधिकाऱ्यांची खात्री झाल्यास त्याला कुठलाही आरोप न ठेवता 12 महिन्यांपर्यंत कैदेत ठेवण्याचा अधिकार कठोर अशा राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये देण्यात आला आहे.
उत्तरप्रदेशात करोना विषाणूविरुद्धच्या लढय़ात कर्तव्य बजावणारे पोलीस, तसेच आरोग्य आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर हल्ले करणाऱ्यांविरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.करोनाबाबतच्या आढावा बैठकीत गुरुवारी हे निर्देश देतानाच, हिंसाचारात सहभागी असलेल्यांना मालमत्तेचे नुकसान भरून द्यायला लावावे, असेही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.
तर अशा लोकांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये आणि भारतीय दंड संहितेनुसारही कठोर कारवाई करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.तसेच एखादी व्यक्ती राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी किंवा कायदा व सुव्यवस्थेसाठी धोका आहे अशी अधिकाऱ्यांची खात्री झाल्यास त्याला कुठलाही आरोप न ठेवता 12 महिन्यांपर्यंत कैदेत ठेवण्याचा अधिकार कठोर अशा राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये देण्यात आला आहे.
🟪राष्ट्रीय वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन मंडळाच्या आणखी एका प्रयोगशाळेतर्फे नॉवेल कोरोना विषाणूच्या जनुकीय रचनेच्या शोधाचे काम सुरु.
❇️सीसीएमबी अर्थात पेशी आणि रेणू जीवशास्त्र केंद्र आणि आयजीएमबी अर्थात जनुकीय आणि एकात्मिक संशोधन संस्था यांच्यानंतर आता सीएसआयआर अर्थात राष्ट्रीय वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन मंडळाच्या आणखी एका प्रयोगशाळेने नॉवेल कोरोना विषाणूच्या संपूर्ण जनुकीय रचनेच्या संशोधनाचे काम हाती घेतले आहे.
❇️चंदिगढ येथील इमटेक अर्थात सूक्ष्मजीव तंत्रज्ञान संस्थेच्या प्रयोगशाळेत या विषाणूच्या संपूर्ण जनुकीय रचनेचा शोध लावण्याचे कार्य सुरु झाले आहे.
❇️विषाणूंमध्ये म्युटेशन अर्थात उत्परिवर्तनाचे प्रमाण इतर सूक्ष्म जीवांपेक्षा जास्त आहे आणि स्वतःची प्रतिकृती तयार करण्याच्या प्रक्रियेत ह्या विषाणूंच्या जनुकीय रचनेत सतत बदल होत राहतात.
❇️ म्हणून त्यांच्या संपूर्ण जनुकीय रचनेचा अभ्यास केल्यानंतर संशोधकांना कोरोना विषाणूची उत्पत्ती, भारतात आढळून येणाऱ्या या विषाणूच्या विविध उपजाती तसेच या विषाणूच्या देशभरात होत असलेल्या जलद प्रसाराची कारणे यांच्याबद्दल काही ठोस निष्कर्ष काढता येतील, अशी माहिती सीएसआयआर-इमटेकचे संचालक डॉ. संजीव खोसला यांनी इंडिया सायन्स वायर या संस्थेशी बोलताना दिली.
❇️सीएसआयआर-इमटेकने या पूर्वीच कोरोना संदिग्ध रुग्णांच्या नमुन्यांची वैद्यकीय चाचणी सुरु केली असून आता जागतिक महामारीला कारणीभूत ठरलेल्या कोरोना विषाणूची जनुकीय रचना समजून घेण्यासाठीच्या संशोधनाची मोहीम नव्याने हाती घेत आहोत, असे खोसला यांनी सांगितले.
❇️सीसीएमबी अर्थात पेशी आणि रेणू जीवशास्त्र केंद्र आणि आयजीएमबी अर्थात जनुकीय आणि एकात्मिक संशोधन संस्था यांच्यानंतर आता सीएसआयआर अर्थात राष्ट्रीय वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन मंडळाच्या आणखी एका प्रयोगशाळेने नॉवेल कोरोना विषाणूच्या संपूर्ण जनुकीय रचनेच्या संशोधनाचे काम हाती घेतले आहे.
❇️चंदिगढ येथील इमटेक अर्थात सूक्ष्मजीव तंत्रज्ञान संस्थेच्या प्रयोगशाळेत या विषाणूच्या संपूर्ण जनुकीय रचनेचा शोध लावण्याचे कार्य सुरु झाले आहे.
❇️विषाणूंमध्ये म्युटेशन अर्थात उत्परिवर्तनाचे प्रमाण इतर सूक्ष्म जीवांपेक्षा जास्त आहे आणि स्वतःची प्रतिकृती तयार करण्याच्या प्रक्रियेत ह्या विषाणूंच्या जनुकीय रचनेत सतत बदल होत राहतात.
❇️ म्हणून त्यांच्या संपूर्ण जनुकीय रचनेचा अभ्यास केल्यानंतर संशोधकांना कोरोना विषाणूची उत्पत्ती, भारतात आढळून येणाऱ्या या विषाणूच्या विविध उपजाती तसेच या विषाणूच्या देशभरात होत असलेल्या जलद प्रसाराची कारणे यांच्याबद्दल काही ठोस निष्कर्ष काढता येतील, अशी माहिती सीएसआयआर-इमटेकचे संचालक डॉ. संजीव खोसला यांनी इंडिया सायन्स वायर या संस्थेशी बोलताना दिली.
❇️सीएसआयआर-इमटेकने या पूर्वीच कोरोना संदिग्ध रुग्णांच्या नमुन्यांची वैद्यकीय चाचणी सुरु केली असून आता जागतिक महामारीला कारणीभूत ठरलेल्या कोरोना विषाणूची जनुकीय रचना समजून घेण्यासाठीच्या संशोधनाची मोहीम नव्याने हाती घेत आहोत, असे खोसला यांनी सांगितले.
🇮🇳 भारताने जगभरातील अनेक देशांना औषधांची निर्यात केली आहे. भारतामधील करोनाग्रस्तांचा आकडा दिवसोंदिवस वाढताना दिसत आहे.
🇮🇳 याच साऱ्या पार्श्वभूमीवर या लढाईमध्ये आम्ही भारतासोबत आहोत आणि भारताला या लढाईसाठी शक्ती मिळो अशी सदिच्छा स्वित्झर्लंडने व्यक्त केली आहे.
🇮🇳 तसेच भारताने 55 पेक्षा जास्त देशांना औषधांचा पुरवठा केला आहे त्याच्या मध्ये स्वित्झर्लंडन देशाचा समावेश आहे, हा संदेश देतानाच स्वित्झर्लंडने भारतीय राष्ट्रध्वजाच्या रंगामध्ये तेथील एका मोठ्या पर्वतावर रोषणाई केली आहे.
🇮🇳 स्वित्झर्लंड आणि इटलीच्या सीमेवर असणाऱ्या आलप्स पर्वत रांगामधील झरमॅट मॅटरहॉर्न (Zermatt Matterhorn) पर्वतावर तिरंग्याच्या रंगातील ही रोषणाई करण्यात आली आहे.
🇮🇳 याच साऱ्या पार्श्वभूमीवर या लढाईमध्ये आम्ही भारतासोबत आहोत आणि भारताला या लढाईसाठी शक्ती मिळो अशी सदिच्छा स्वित्झर्लंडने व्यक्त केली आहे.
🇮🇳 तसेच भारताने 55 पेक्षा जास्त देशांना औषधांचा पुरवठा केला आहे त्याच्या मध्ये स्वित्झर्लंडन देशाचा समावेश आहे, हा संदेश देतानाच स्वित्झर्लंडने भारतीय राष्ट्रध्वजाच्या रंगामध्ये तेथील एका मोठ्या पर्वतावर रोषणाई केली आहे.
🇮🇳 स्वित्झर्लंड आणि इटलीच्या सीमेवर असणाऱ्या आलप्स पर्वत रांगामधील झरमॅट मॅटरहॉर्न (Zermatt Matterhorn) पर्वतावर तिरंग्याच्या रंगातील ही रोषणाई करण्यात आली आहे.
🟪भारताला ५९ लाख डॉलरची मदत
- अमेरिकेने कोविड १९ म्हणजे करोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी भारताला ५९ लाख डॉलर्सची आरोग्य मदत मंजूर केली आहे.
- या मदतीचा वापर करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केला जाणार असून नवीन रुग्ण शोधणे, आरोग्य जागरूकता संदेशांचा प्रसार करणे, रुग्णांवर देखरेख वाढवणे या कामांसाठी निधी वापरणे अपेक्षित असल्याचे परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे.
- करोना विषाणूच्या साथीला तोंड देण्यासाठी तातडीच्या आर्थिक तरतुदीसाठी हा निधी वापरता येणार आहे. भारताला वीस वर्षांत अमेरिकेने दिलेल्या २.८ अब्ज डॉलर्सच्या एकूण मदतीत १.४ अब्ज डॉलर्स ही निव्वळ आरोग्य मदत आहे. परराष्ट्र खाते, अमेरिकेची आर्थिक विकास संस्था यांनी ५०८ दशलक्ष डॉलर्सची मदत देण्याचे मान्य केले
आहे.
- बहुदेशीय मदतीशिवाय भारताला मिळणारी ही मदत वेगळी आहे. दक्षिण आशियात अफगाणिस्तान १८ दशलक्ष डॉलर्स, बांगलादेश ९६ लाख डॉलर्स, भूतान पाच लाख डॉलर्स, नेपाळ ८ लाख डॉलर्स, पाकिस्तान ९४ लाख डॉलर्स, श्रीलंका १३ लाख डॉलर्स या प्रमाणे मदत देण्यात आली आहे.
- अमेरिकेने कोविड १९ म्हणजे करोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी भारताला ५९ लाख डॉलर्सची आरोग्य मदत मंजूर केली आहे.
- या मदतीचा वापर करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केला जाणार असून नवीन रुग्ण शोधणे, आरोग्य जागरूकता संदेशांचा प्रसार करणे, रुग्णांवर देखरेख वाढवणे या कामांसाठी निधी वापरणे अपेक्षित असल्याचे परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे.
- करोना विषाणूच्या साथीला तोंड देण्यासाठी तातडीच्या आर्थिक तरतुदीसाठी हा निधी वापरता येणार आहे. भारताला वीस वर्षांत अमेरिकेने दिलेल्या २.८ अब्ज डॉलर्सच्या एकूण मदतीत १.४ अब्ज डॉलर्स ही निव्वळ आरोग्य मदत आहे. परराष्ट्र खाते, अमेरिकेची आर्थिक विकास संस्था यांनी ५०८ दशलक्ष डॉलर्सची मदत देण्याचे मान्य केले
आहे.
- बहुदेशीय मदतीशिवाय भारताला मिळणारी ही मदत वेगळी आहे. दक्षिण आशियात अफगाणिस्तान १८ दशलक्ष डॉलर्स, बांगलादेश ९६ लाख डॉलर्स, भूतान पाच लाख डॉलर्स, नेपाळ ८ लाख डॉलर्स, पाकिस्तान ९४ लाख डॉलर्स, श्रीलंका १३ लाख डॉलर्स या प्रमाणे मदत देण्यात आली आहे.
🟪जागतिक हिमोफिलिया दिन: 17 एप्रिल
जागतिक हिमोफिलिया महासंघ (WFH) यांच्या नेतृत्वात रक्तस्त्राव विकाराने ग्रसित समुदायाद्वारे 17 एप्रिल 2020 रोजी जागतिक हिमोफिलिया दिन साजरा केला जातो.
🅾उद्दीष्ट: शरीराच्या काही भागांमधून किंवा नाकपूड्यामधून अचानकपणे रक्तस्त्राव होण्याच्या विविध विकारांविषयी जागृती पसरवणे हे या दिवसाचे आहे.
2020 या वर्षाची संकल्पना: यंदा हा दिन ‘गेट+इनवॉल्व्ड व्हर्चूयली अँड स्टे सेफ’ या संकल्पनेखाली पाळण्यात आला.
जागतिक हिमोफिलिया महासंघ (WFH) यांच्या नेतृत्वात रक्तस्त्राव विकाराने ग्रसित समुदायाद्वारे 17 एप्रिल 2020 रोजी जागतिक हिमोफिलिया दिन साजरा केला जातो.
🅾उद्दीष्ट: शरीराच्या काही भागांमधून किंवा नाकपूड्यामधून अचानकपणे रक्तस्त्राव होण्याच्या विविध विकारांविषयी जागृती पसरवणे हे या दिवसाचे आहे.
2020 या वर्षाची संकल्पना: यंदा हा दिन ‘गेट+इनवॉल्व्ड व्हर्चूयली अँड स्टे सेफ’ या संकल्पनेखाली पाळण्यात आला.
🟪अमेरिका भारताला देणार घातक हारपून मिसाइल आणि टॉरपीडोस.
🅾ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकन काँग्रेसला भारताला हारपून ब्लॉक दोन एअर मिसाइल आणि टॉरपीडोसची विक्री करणार असल्याच्या निर्णयाची माहिती दिली.
🅾तर हा एकूण व्यवहार 15 कोटी 50 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा आहे.तसेच भारत अमेरिकेकडून दहा एजीएम-84एल हारपून ब्लॉक दोन एअर मिसाइल विकत घेणार आहे. हा व्यवहार अंदाजे 9 कोटी 20 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा आहे.
🅾टॉरपीडोसच्या व्यवहारामध्ये भारताला अंदाजे 6 कोटी 30 लाख डॉलर्स मोजावे लागतील.डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सीने दोन वेगवेगळया अधिसूचना काढून काँग्रेसला ही माहिती दिली. हारपून मिसाइल सिस्टिम P-8I विमानामध्ये बसवली जाते.
🅾भारताने आपल्या नौदलासाठी ही विमाने अमेरिकेकडून आधीच विकत घेतली आहेत. सध्या टेहळणीसाठी या विमानांचा वापर सुरु आहे. P-8I विमानामधून पाणबुडीवर अत्यंत अचूकतेने हल्ला केला जाऊ शकतो.
🅾बोईंग कंपनी हारपून मिसाइलची निर्मिती करणार आहे तर टॉरपीडोसचा रेथीऑन कंपनीकडून पुरवठा केला जाणार आहे. मागच्या आठवडयात भारताने अमेरिकेला HCQ या गोळयांचा पुरवठा केला.
🅾ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकन काँग्रेसला भारताला हारपून ब्लॉक दोन एअर मिसाइल आणि टॉरपीडोसची विक्री करणार असल्याच्या निर्णयाची माहिती दिली.
🅾तर हा एकूण व्यवहार 15 कोटी 50 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा आहे.तसेच भारत अमेरिकेकडून दहा एजीएम-84एल हारपून ब्लॉक दोन एअर मिसाइल विकत घेणार आहे. हा व्यवहार अंदाजे 9 कोटी 20 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा आहे.
🅾टॉरपीडोसच्या व्यवहारामध्ये भारताला अंदाजे 6 कोटी 30 लाख डॉलर्स मोजावे लागतील.डिफेन्स सिक्युरिटी कोऑपरेशन एजन्सीने दोन वेगवेगळया अधिसूचना काढून काँग्रेसला ही माहिती दिली. हारपून मिसाइल सिस्टिम P-8I विमानामध्ये बसवली जाते.
🅾भारताने आपल्या नौदलासाठी ही विमाने अमेरिकेकडून आधीच विकत घेतली आहेत. सध्या टेहळणीसाठी या विमानांचा वापर सुरु आहे. P-8I विमानामधून पाणबुडीवर अत्यंत अचूकतेने हल्ला केला जाऊ शकतो.
🅾बोईंग कंपनी हारपून मिसाइलची निर्मिती करणार आहे तर टॉरपीडोसचा रेथीऑन कंपनीकडून पुरवठा केला जाणार आहे. मागच्या आठवडयात भारताने अमेरिकेला HCQ या गोळयांचा पुरवठा केला.
🌺🌺 विषाणूच्या जनुकीय संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी CDRI संस्थेचा KGMU विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार 🌺🌺
🔰 उत्तरप्रदेशातल्या कोविड-19 रूग्णांपासून प्राप्त झालेल्या विषाणूच्या जनुकीय संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी लखनऊ (उत्तरप्रदेश) शहरातली केंद्रीय औषध संशोधन संस्था (CSIR-CDRI) आणि लखनऊचे किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठ (KGMU) यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे.
🔰 करारानुसार, केंद्रीय औषध संशोधन संस्था (CDRI) नमुने संकलित करणार आहे आणि विषाणूच्या जणूकाचा क्रम तयार करणार आहे.
🔰 सध्या, विषाणूचे आठ वेगवेगळे उत्परिवर्तन (mutations) ज्ञात आहेत, जे कोविड-19 संसर्गास कारणीभूत ठरतात. प्रस्तावित केलेल्या उपचार पद्धतीवर जणूकाचा क्रम बदलल्यास परिणाम होतो की नाही याचा विश्लेषनात्मक अभ्यास केला जाणार आहे. तसेच अभ्यासाच्या अंती उपचार पद्धतीची शिफारस केली जाणार आहे.
🔰 उत्तरप्रदेशातल्या कोविड-19 रूग्णांपासून प्राप्त झालेल्या विषाणूच्या जनुकीय संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी लखनऊ (उत्तरप्रदेश) शहरातली केंद्रीय औषध संशोधन संस्था (CSIR-CDRI) आणि लखनऊचे किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठ (KGMU) यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे.
🔰 करारानुसार, केंद्रीय औषध संशोधन संस्था (CDRI) नमुने संकलित करणार आहे आणि विषाणूच्या जणूकाचा क्रम तयार करणार आहे.
🔰 सध्या, विषाणूचे आठ वेगवेगळे उत्परिवर्तन (mutations) ज्ञात आहेत, जे कोविड-19 संसर्गास कारणीभूत ठरतात. प्रस्तावित केलेल्या उपचार पद्धतीवर जणूकाचा क्रम बदलल्यास परिणाम होतो की नाही याचा विश्लेषनात्मक अभ्यास केला जाणार आहे. तसेच अभ्यासाच्या अंती उपचार पद्धतीची शिफारस केली जाणार आहे.
🌺🌺मंत्रीमंडळ नसताना सरकार चालविणारे मुख्यमंत्री🌺🌺
🔰सर्वाधिक काळ विना मंत्रिमंडळ सरकार चालवणारे मुख्यमंत्री हा रेकॉर्ड मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या नावावर झाला आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या सरकारला आता २६ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.
🔰त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती.
🔰यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस युडियुरप्पा यांनी २५ दिवस मंत्रिमंडळाविना सरकार चालवलं होतं आणि २६ व्या दिवशी मंत्रिमंडळाची स्थापना केली होती.
🔰दरम्यान, देशभरात तसंच मध्य प्रदेशात सुरू असलेल्या करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नाही.
🔰तसंच कोणत्याही मंत्रिमंडळाशिवाय सरकार चालवणारे ते देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
काँग्रेसच्या २२ बंडखोर आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात आलं होतं.
🔰त्यानंतर शिवराज सिंग चौहान यांनी २३ मार्च रोजी संध्याकाळी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर २४ मार्च रोजी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात २१ दिवसांचं लॉकडाउन जाहीर केलं होतं. त्यामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती. दरम्यान १४ एप्रिल रोजी लॉकडाउननंतर ते मंत्रिमंडळाची स्थापना करतील अशा चर्चा सुरू होत्या. परंतु आता लॉकडाउनचा कालावधी ३ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ते मंत्रिमंडळाची स्थापना कधी करतील हे पाहावं लागणार आहे.
🔰सर्वाधिक काळ विना मंत्रिमंडळ सरकार चालवणारे मुख्यमंत्री हा रेकॉर्ड मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या नावावर झाला आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या सरकारला आता २६ दिवसांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे.
🔰त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती.
🔰यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस युडियुरप्पा यांनी २५ दिवस मंत्रिमंडळाविना सरकार चालवलं होतं आणि २६ व्या दिवशी मंत्रिमंडळाची स्थापना केली होती.
🔰दरम्यान, देशभरात तसंच मध्य प्रदेशात सुरू असलेल्या करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नाही.
🔰तसंच कोणत्याही मंत्रिमंडळाशिवाय सरकार चालवणारे ते देशातील पहिले मुख्यमंत्री ठरले आहेत.
काँग्रेसच्या २२ बंडखोर आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात आलं होतं.
🔰त्यानंतर शिवराज सिंग चौहान यांनी २३ मार्च रोजी संध्याकाळी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर २४ मार्च रोजी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात २१ दिवसांचं लॉकडाउन जाहीर केलं होतं. त्यामुळे शिवराज सिंग चौहान यांना मंत्रिमंडळाची स्थापना करता आली नव्हती. दरम्यान १४ एप्रिल रोजी लॉकडाउननंतर ते मंत्रिमंडळाची स्थापना करतील अशा चर्चा सुरू होत्या. परंतु आता लॉकडाउनचा कालावधी ३ मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ते मंत्रिमंडळाची स्थापना कधी करतील हे पाहावं लागणार आहे.
🍀🍀शेजारी राष्ट्रांसाठी थेट गुंतवणुकीचे नियम कठोर🍀🍀
📌भारताशी सीमा भिडलेल्या चीनसह शेजारी राष्ट्रातून विदेशी गुंतवणुकीला पूर्वमंजुरी घेणे सक्तीचे करणारे पाऊल केंद्र सरकारने शनिवारी टाकले. करोना कहराच्या काळात देशातील कंपन्यांना सावज करून, संधीसाधू ताबा आणि संपादनाच्या व्यवहारांना पायबंद घातला जावा, या उद्देशाने हे निर्देश आले आहेत.
📌करोनामुळे विविध क्षेत्रांतील कंपन्या आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. अशा भारतीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करून त्या ताब्यात घेतल्या जाऊ शकतात. विशेषत: चिनी कंपन्यांकडून हा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम बदलण्यात आले आहेत.
📌यापूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन शेजारील राष्ट्रांसाठी ‘सरकारी परवानगी’चा लागू होता. त्यात आता चीनचाही समावेश आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. आपल्या म्हणण्याला योग्य प्रतिसाद देऊन थेट गुंतवणुकीचे नियम कठोर केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे धन्यवाद, असे ट्वीट राहुल यांनी केले.
🔴निर्णय का?
📌गेल्या काही वर्षांत भारताने परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी थेट गुतंवणुकीचे नियम शिथिल केले होते. काही क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीविना परदेशी मालकीच्या कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करता येते. पण संरक्षण, दूरसंचार, औषधनिर्मिती, अणुऊर्जा, अवकाश तंत्रज्ञान आदी १७ क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय थेट गुंतवणूक करता येत नाही. करोनामुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीच्या काळात संधिसाधूपणा दाखवून भारतीय कंपन्यांचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
📌भारताशी सीमा भिडलेल्या चीनसह शेजारी राष्ट्रातून विदेशी गुंतवणुकीला पूर्वमंजुरी घेणे सक्तीचे करणारे पाऊल केंद्र सरकारने शनिवारी टाकले. करोना कहराच्या काळात देशातील कंपन्यांना सावज करून, संधीसाधू ताबा आणि संपादनाच्या व्यवहारांना पायबंद घातला जावा, या उद्देशाने हे निर्देश आले आहेत.
📌करोनामुळे विविध क्षेत्रांतील कंपन्या आर्थिक संकटाला सामोरे जात आहेत. अशा भारतीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करून त्या ताब्यात घेतल्या जाऊ शकतात. विशेषत: चिनी कंपन्यांकडून हा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन थेट परकीय गुंतवणुकीचे नियम बदलण्यात आले आहेत.
📌यापूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन शेजारील राष्ट्रांसाठी ‘सरकारी परवानगी’चा लागू होता. त्यात आता चीनचाही समावेश आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. आपल्या म्हणण्याला योग्य प्रतिसाद देऊन थेट गुंतवणुकीचे नियम कठोर केल्याबद्दल केंद्र सरकारचे धन्यवाद, असे ट्वीट राहुल यांनी केले.
🔴निर्णय का?
📌गेल्या काही वर्षांत भारताने परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी थेट गुतंवणुकीचे नियम शिथिल केले होते. काही क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीविना परदेशी मालकीच्या कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करता येते. पण संरक्षण, दूरसंचार, औषधनिर्मिती, अणुऊर्जा, अवकाश तंत्रज्ञान आदी १७ क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय थेट गुंतवणूक करता येत नाही. करोनामुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीच्या काळात संधिसाधूपणा दाखवून भारतीय कंपन्यांचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
🟪भारताला 59 लाख डॉलरची मदत.
◾️अमेरिकेने कोविड 19 म्हणजे करोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी भारताला 59 लाख डॉलर्सची आरोग्य मदत मंजूर केली आहे.
◾️तर या मदतीचा वापर करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केला जाणार असून नवीन रुग्ण शोधणे, आरोग्य जागरूकता संदेशांचा प्रसार करणे, रुग्णांवर देखरेख वाढवणे या कामांसाठी निधी वापरणे अपेक्षित असल्याचे परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे.
◾️करोना विषाणूच्या साथीला तोंड देण्यासाठी तातडीच्या आर्थिक तरतुदीसाठी हा निधी वापरता येणार आहे. भारताला वीस वर्षांत अमेरिकेने दिलेल्या 2.8 अब्ज डॉलर्सच्या एकूण मदतीत 1.4 अब्ज डॉलर्स ही निव्वळ आरोग्य मदत आहे.
◾️तर परराष्ट्र खाते, अमेरिकेची आर्थिक विकास संस्था यांनी 508 दशलक्ष डॉलर्सची मदत देण्याचे मान्य केले आहे. बहुदेशीय मदतीशिवाय भारताला मिळणारी ही मदत वेगळी आहे.
◾️तसेच दक्षिण आशियात अफगाणिस्तान 18 दशलक्ष डॉलर्स, बांगलादेश 96 लाख डॉलर्स, भूतान पाच लाख डॉलर्स, नेपाळ 8 लाख डॉलर्स, पाकिस्तान 94 लाख डॉलर्स, श्रीलंका 13 लाख डॉलर्स या प्रमाणे मदत देण्यात आली आहे.
◾️अमेरिकेने कोविड 19 म्हणजे करोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी भारताला 59 लाख डॉलर्सची आरोग्य मदत मंजूर केली आहे.
◾️तर या मदतीचा वापर करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केला जाणार असून नवीन रुग्ण शोधणे, आरोग्य जागरूकता संदेशांचा प्रसार करणे, रुग्णांवर देखरेख वाढवणे या कामांसाठी निधी वापरणे अपेक्षित असल्याचे परराष्ट्र खात्याने म्हटले आहे.
◾️करोना विषाणूच्या साथीला तोंड देण्यासाठी तातडीच्या आर्थिक तरतुदीसाठी हा निधी वापरता येणार आहे. भारताला वीस वर्षांत अमेरिकेने दिलेल्या 2.8 अब्ज डॉलर्सच्या एकूण मदतीत 1.4 अब्ज डॉलर्स ही निव्वळ आरोग्य मदत आहे.
◾️तर परराष्ट्र खाते, अमेरिकेची आर्थिक विकास संस्था यांनी 508 दशलक्ष डॉलर्सची मदत देण्याचे मान्य केले आहे. बहुदेशीय मदतीशिवाय भारताला मिळणारी ही मदत वेगळी आहे.
◾️तसेच दक्षिण आशियात अफगाणिस्तान 18 दशलक्ष डॉलर्स, बांगलादेश 96 लाख डॉलर्स, भूतान पाच लाख डॉलर्स, नेपाळ 8 लाख डॉलर्स, पाकिस्तान 94 लाख डॉलर्स, श्रीलंका 13 लाख डॉलर्स या प्रमाणे मदत देण्यात आली आहे.
🟪पॅरासिटेमॉलवर आधारित औषधांवरील निर्यातबंदी मागे.
🔶पॅरासिटेमॉलवर आधारित अनेक औषधांवरची निर्यातबंदी सरकारने उठवली आहे.मात्र पॅरासिटेमॉल निर्मितीसाठी लागणाऱ्या औषध घटकांवरील निर्यात बंदी मात्र कायम ठेवली असल्याचे परदेशी व्यापार महासंचालकांनी एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.
🔶तसेच र्निबधित गटातील कुठलेही औषध किंवा घटक निर्यात करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. आता पॅरासिटेमॉल आधारित औषधांना ही परवानगी लागणार नाही. पॅरासिटेमॉलसाठी लागणाऱ्या औषध घटकांवरील निर्यात बंदी कायम राहणार आहे.
🔶सरकारने 3 मार्च रोजी 26 औषध घटक व औषधांवर निर्यातबंदी लागू केली होती त्यात पॅरासिटेमॉलचा समावेश होता. पण 6 एप्रिल रोजी 24 औषध घटकांवरची निर्यात बंदी उठवण्यात आली, पण त्यात पॅरासिटेमॉलच्या औषध घटकांवरील निर्यात बंदी कायम ठेवण्यात आली होती.
🔶पॅरासिटेमॉलवर आधारित अनेक औषधांवरची निर्यातबंदी सरकारने उठवली आहे.मात्र पॅरासिटेमॉल निर्मितीसाठी लागणाऱ्या औषध घटकांवरील निर्यात बंदी मात्र कायम ठेवली असल्याचे परदेशी व्यापार महासंचालकांनी एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.
🔶तसेच र्निबधित गटातील कुठलेही औषध किंवा घटक निर्यात करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. आता पॅरासिटेमॉल आधारित औषधांना ही परवानगी लागणार नाही. पॅरासिटेमॉलसाठी लागणाऱ्या औषध घटकांवरील निर्यात बंदी कायम राहणार आहे.
🔶सरकारने 3 मार्च रोजी 26 औषध घटक व औषधांवर निर्यातबंदी लागू केली होती त्यात पॅरासिटेमॉलचा समावेश होता. पण 6 एप्रिल रोजी 24 औषध घटकांवरची निर्यात बंदी उठवण्यात आली, पण त्यात पॅरासिटेमॉलच्या औषध घटकांवरील निर्यात बंदी कायम ठेवण्यात आली होती.
🟪रिझव्र्ह बँकेचे पूरक अर्थसहाय्य धोरण.
🎯करोना संकटाबाबत चिंता व्यक्त करतानाच टाळेबंदीचा अर्थव्यवस्थेवरील अल्पकालिन फटका रिझव्र्ह बँकने मान्य केला. यातून काहीसा दिलासा म्हणून कर्जदारांचे व्याजदर कमी करण्यासह आस्थापनांना थकीत कर्जाबाबत मुभा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली.
टाळेबंदीदरम्यान दुसऱ्यांदा शुक्रवारी रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ कर्जदार, व्यापारी बँका तसेच आस्थापनांना होणार आहे.
🎯तसेच बँकांचे अनुत्पादित कर्ज निश्चित केला जाणारा कालावधी आता 90 वरून थेट दुप्पट, 180 दिवस करण्यात आला आहे. यामुळे व्यापारी बँकांबरोबरच अशा अनुत्पादित मालमत्तेस निमित्त ठरणारे थकीत कर्जदार, आस्थापना, लघू उद्योजक यांनाही दिलासा मिळणार आहे.
🎯तर देशातील आघाडीच्या वित्त पुरवठादार बँक, वित्त तसेच गृह वित्त कंपन्यांना सध्याच्या अर्थसंकटातही विनासाय रोकड उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिने रिझव्र्ह बँकेने नव्याने 50,000 कोटी रुपये देऊ केले आहेत.यानुसार, पैकी 25 हजार कोटी रुपये नाबार्ड, 15 हजार कोटी रुपये सिडबी व उर्वरित 10 हजार कोटी रुपये नॅशनल हाऊसिंग बँकेला प्राप्त होतील.
🎯करोना संकटाबाबत चिंता व्यक्त करतानाच टाळेबंदीचा अर्थव्यवस्थेवरील अल्पकालिन फटका रिझव्र्ह बँकने मान्य केला. यातून काहीसा दिलासा म्हणून कर्जदारांचे व्याजदर कमी करण्यासह आस्थापनांना थकीत कर्जाबाबत मुभा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली.
टाळेबंदीदरम्यान दुसऱ्यांदा शुक्रवारी रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ कर्जदार, व्यापारी बँका तसेच आस्थापनांना होणार आहे.
🎯तसेच बँकांचे अनुत्पादित कर्ज निश्चित केला जाणारा कालावधी आता 90 वरून थेट दुप्पट, 180 दिवस करण्यात आला आहे. यामुळे व्यापारी बँकांबरोबरच अशा अनुत्पादित मालमत्तेस निमित्त ठरणारे थकीत कर्जदार, आस्थापना, लघू उद्योजक यांनाही दिलासा मिळणार आहे.
🎯तर देशातील आघाडीच्या वित्त पुरवठादार बँक, वित्त तसेच गृह वित्त कंपन्यांना सध्याच्या अर्थसंकटातही विनासाय रोकड उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिने रिझव्र्ह बँकेने नव्याने 50,000 कोटी रुपये देऊ केले आहेत.यानुसार, पैकी 25 हजार कोटी रुपये नाबार्ड, 15 हजार कोटी रुपये सिडबी व उर्वरित 10 हजार कोटी रुपये नॅशनल हाऊसिंग बँकेला प्राप्त होतील.
🔶मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसचा नवा सल्लागार गट.🔶
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेतील विषयांवर पक्षाची भूमिका ठरवण्यासाठी एका सल्लागार गटाची स्थापना केली आहे.
✍माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या सल्लागार गटात 11 सदस्य असतील.तर यामध्ये काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि माजी अर्थमंत्री पी.चिंदबरम यांचाही समावेश आहे.
✍करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक विषय सध्या चर्चेत आहेत. देशातील आरोग्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था याचबरोबर भविष्यासंदर्भातील वेगवेगळ्या विषयांवर पक्षाची भूमिका निश्चित करण्यासाठी आणि ती जनतेसमोर मांडण्यासाठी काँग्रेसने हा सल्लागार गट तयार केला असल्याचे समजते.
✍माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग या सल्लागार गटाचे अध्यक्ष असतील. तर राहुल गांधी, रणदीपसिंग सुरजेवाला, के.सी.वेगणुगोपाल, पी.चिदंबरम, मनिष तिवारी, जयराम रमेश, प्रविण चक्रवर्ती, गौरव वल्लभ आणि रोहन गुप्ता हे या सल्लागार गटाचे सदस्य असतील.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
✍काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेतील विषयांवर पक्षाची भूमिका ठरवण्यासाठी एका सल्लागार गटाची स्थापना केली आहे.
✍माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या सल्लागार गटात 11 सदस्य असतील.तर यामध्ये काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि माजी अर्थमंत्री पी.चिंदबरम यांचाही समावेश आहे.
✍करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक विषय सध्या चर्चेत आहेत. देशातील आरोग्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था याचबरोबर भविष्यासंदर्भातील वेगवेगळ्या विषयांवर पक्षाची भूमिका निश्चित करण्यासाठी आणि ती जनतेसमोर मांडण्यासाठी काँग्रेसने हा सल्लागार गट तयार केला असल्याचे समजते.
✍माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग या सल्लागार गटाचे अध्यक्ष असतील. तर राहुल गांधी, रणदीपसिंग सुरजेवाला, के.सी.वेगणुगोपाल, पी.चिदंबरम, मनिष तिवारी, जयराम रमेश, प्रविण चक्रवर्ती, गौरव वल्लभ आणि रोहन गुप्ता हे या सल्लागार गटाचे सदस्य असतील.
💥💥विषाणूच्या जनुकीय संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी CDRI संस्थेचा KGMU विद्यापीठासोबत सामंजस्य करार.💥💥
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌞उत्तरप्रदेशातल्या कोविड-19 रूग्णांपासून प्राप्त झालेल्या विषाणूच्या जनुकीय संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी लखनऊ (उत्तरप्रदेश) शहरातली केंद्रीय औषध संशोधन संस्था (CSIR-CDRI) आणि लखनऊचे किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठ (KGMU) यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे.
🌞करारानुसार, केंद्रीय औषध संशोधन संस्था (CDRI) नमुने संकलित करणार आहे आणि विषाणूच्या जणूकाचा क्रम तयार करणार आहे.
🌞सध्या, विषाणूचे आठ वेगवेगळे उत्परिवर्तन (mutations) ज्ञात आहेत, जे कोविड-19 संसर्गास कारणीभूत ठरतात. प्रस्तावित केलेल्या उपचार पद्धतीवर जणूकाचा क्रम बदलल्यास परिणाम होतो की नाही याचा विश्लेषनात्मक अभ्यास केला जाणार आहे. तसेच अभ्यासाच्या अंती उपचार पद्धतीची शिफारस केली जाणार आहे.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🌞उत्तरप्रदेशातल्या कोविड-19 रूग्णांपासून प्राप्त झालेल्या विषाणूच्या जनुकीय संरचनेचा अभ्यास करण्यासाठी लखनऊ (उत्तरप्रदेश) शहरातली केंद्रीय औषध संशोधन संस्था (CSIR-CDRI) आणि लखनऊचे किंग जॉर्ज वैद्यकीय विद्यापीठ (KGMU) यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे.
🌞करारानुसार, केंद्रीय औषध संशोधन संस्था (CDRI) नमुने संकलित करणार आहे आणि विषाणूच्या जणूकाचा क्रम तयार करणार आहे.
🌞सध्या, विषाणूचे आठ वेगवेगळे उत्परिवर्तन (mutations) ज्ञात आहेत, जे कोविड-19 संसर्गास कारणीभूत ठरतात. प्रस्तावित केलेल्या उपचार पद्धतीवर जणूकाचा क्रम बदलल्यास परिणाम होतो की नाही याचा विश्लेषनात्मक अभ्यास केला जाणार आहे. तसेच अभ्यासाच्या अंती उपचार पद्धतीची शिफारस केली जाणार आहे.
🌅आंतरराष्ट्रीय स्मारक व स्थळे दिन: 18 एप्रिल.🌅
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🥏दरवर्षी 18 एप्रिल या दिवशी आंतरराष्ट्रीय स्मारक आणि स्थळे दिन (किंवा जागतिक वारसा दिन) पाळला जातो. 2020 साली हा दिन ‘शेअर्ड कल्चर्स, शेअर्ड हेरिटेज, शेअर्ड रिस्पॉन्सिबिलीटी’ या संकल्पनेखाली साजरा करण्यात आला.
🥏मानवी वारसा असलेली सांस्कृतिक विविधता जतन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रयत्नांविषयी जागृती वाढविणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.
🏵पार्श्वभूमी....
🥏1982 साली आंतरराष्ट्रीय स्मारक व स्थळे परिषद (International Council on Monuments and Sites -ICOMOS) या संस्थेकडून 18 एप्रिल या दिवसाची आंतरराष्ट्रीय स्मारक व स्थळे दिन म्हणून स्थापना करण्यात आली.
🥏या दिनानिमित्त सांस्कृतिक वारसा जतन करणे, प्रोत्साहन देणे आणि त्याच्या विविधतेविषयी जागरुकता वाढवून त्याचे संरक्षण करणे आणि त्याचे फायदे याबद्दल जनजागृती केली जाते.
🥏आंतरराष्ट्रीय स्मारक व स्थळे परिषद (ICOMOS) या संस्थेची स्थापना 1965 साली झाली आणि त्याचे मुख्य कार्यालय पॅरिस (फ्रान्स) या शहरात आहे. ही एक व्यवसायिक संघटना आहे जी जगभरातल्या सांस्कृतिक वारसा स्थळांच्या संवर्धनासाठी आणि जतन करण्यासाठी कार्य करते.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
🥏दरवर्षी 18 एप्रिल या दिवशी आंतरराष्ट्रीय स्मारक आणि स्थळे दिन (किंवा जागतिक वारसा दिन) पाळला जातो. 2020 साली हा दिन ‘शेअर्ड कल्चर्स, शेअर्ड हेरिटेज, शेअर्ड रिस्पॉन्सिबिलीटी’ या संकल्पनेखाली साजरा करण्यात आला.
🥏मानवी वारसा असलेली सांस्कृतिक विविधता जतन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रयत्नांविषयी जागृती वाढविणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.
🏵पार्श्वभूमी....
🥏1982 साली आंतरराष्ट्रीय स्मारक व स्थळे परिषद (International Council on Monuments and Sites -ICOMOS) या संस्थेकडून 18 एप्रिल या दिवसाची आंतरराष्ट्रीय स्मारक व स्थळे दिन म्हणून स्थापना करण्यात आली.
🥏या दिनानिमित्त सांस्कृतिक वारसा जतन करणे, प्रोत्साहन देणे आणि त्याच्या विविधतेविषयी जागरुकता वाढवून त्याचे संरक्षण करणे आणि त्याचे फायदे याबद्दल जनजागृती केली जाते.
🥏आंतरराष्ट्रीय स्मारक व स्थळे परिषद (ICOMOS) या संस्थेची स्थापना 1965 साली झाली आणि त्याचे मुख्य कार्यालय पॅरिस (फ्रान्स) या शहरात आहे. ही एक व्यवसायिक संघटना आहे जी जगभरातल्या सांस्कृतिक वारसा स्थळांच्या संवर्धनासाठी आणि जतन करण्यासाठी कार्य करते.
🟪उत्तरप्रदेश: ‘जियोटॅग’ प्राप्त
समुदायिक स्वयंपाकगृहे असणारे
देशातले पहिले राज्य
🅾उत्तरप्रदेशातल्या समुदायिक स्वयंपाकगृहांना ‘जियोटॅग’ प्रदान करण्यात आले आहे, ज्यामुळे तयार झालेले अन्न कोणत्या ठिकाणी तयार करण्यात आले आहे त्याविषयी माहिती उपलब्ध होते.
🔷इतर ठळक बाबी 🔷
🔥‘जियोटॅग’ सेवा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने गुगलकंपनीसोबत करार केला आहे.
🔥 राज्यातल्या 75 जिल्ह्यातल्या 7,368 स्वयंपाकगृहांमध्ये दिवसाला सुमारे 12 लक्ष डब्बे तयार केले जात आहेत. एकूण समुदायिक स्वयंपाकगृहांपैकी 668 धार्मिक संस्था आणि अशासकीय संस्था चालवित आहेत.
🔥भारताच्या ISROच्या रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर या संस्थेनी संचारबंदीच्या काळात जागोजागी अडकलेल्या गोरगरिबांना वेळेवर भोजन मिळावे त्याकरिता कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकगृहांची भौगोलिक माहिती प्राप्त करण्यासाठी एक अनुप्रयोग विकसित केले आहे, जेणेकरून स्वयंसेवेचे व्यवस्थापन करता येणार आहे.
समुदायिक स्वयंपाकगृहे असणारे
देशातले पहिले राज्य
🅾उत्तरप्रदेशातल्या समुदायिक स्वयंपाकगृहांना ‘जियोटॅग’ प्रदान करण्यात आले आहे, ज्यामुळे तयार झालेले अन्न कोणत्या ठिकाणी तयार करण्यात आले आहे त्याविषयी माहिती उपलब्ध होते.
🔷इतर ठळक बाबी 🔷
🔥‘जियोटॅग’ सेवा मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने गुगलकंपनीसोबत करार केला आहे.
🔥 राज्यातल्या 75 जिल्ह्यातल्या 7,368 स्वयंपाकगृहांमध्ये दिवसाला सुमारे 12 लक्ष डब्बे तयार केले जात आहेत. एकूण समुदायिक स्वयंपाकगृहांपैकी 668 धार्मिक संस्था आणि अशासकीय संस्था चालवित आहेत.
🔥भारताच्या ISROच्या रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर या संस्थेनी संचारबंदीच्या काळात जागोजागी अडकलेल्या गोरगरिबांना वेळेवर भोजन मिळावे त्याकरिता कार्यरत असलेल्या स्वयंपाकगृहांची भौगोलिक माहिती प्राप्त करण्यासाठी एक अनुप्रयोग विकसित केले आहे, जेणेकरून स्वयंसेवेचे व्यवस्थापन करता येणार आहे.
ग्रामविकास विभागातील विविध पदांच्या भरतीची खोटी जाहिरात प्रसिद्ध करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल होणार. विविध पदांच्या पदभरतीसाठी https://www.egrampanchayat.com या संकेतस्थळावर खोटी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
या जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे कोणतीही पदे भरण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही. राज्यस्तरीय सरळसेवा निवड समिती अशा प्रकारची कोणतीही समिती ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त कार्यरत नाही. प्रकल्प व्यवस्थापक, ई-ग्रामपंचायत असे कोणतेही पद अस्तित्वात नाही. ही जाहिरात पूर्णत: खोटी.
सविस्तर वृत्त- https://bit.ly/34Uw7sa
या जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे कोणतीही पदे भरण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन नाही. राज्यस्तरीय सरळसेवा निवड समिती अशा प्रकारची कोणतीही समिती ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त कार्यरत नाही. प्रकल्प व्यवस्थापक, ई-ग्रामपंचायत असे कोणतेही पद अस्तित्वात नाही. ही जाहिरात पूर्णत: खोटी.
सविस्तर वृत्त- https://bit.ly/34Uw7sa
महासंवाद
महासंवाद | माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन
अचूक, अधिकृत आणि वस्तुनिष्ठ माहितीसाठी एकमेव ‘महासंवाद’! माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा अधिकृत ब्लॉग...
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Mpsc simplified)
Simplified+GS+CSAT+Ebook_reduce.pdf
7.6 MB
◼️ सिम्प्लिफाईड Comprehensive GS+CSAT राज्यसेवा सराव प्रश्नसंच
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📒सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनच्या या
पुस्तकाची "प्रथम आवृत्ती" Ebook
(Pdf) स्वरूपात मोफत उपलब्ध
📍GS+CSAT च्या Comprehensive
प्रश्नपत्रिका.
📍सर्व प्रश्नांचे सखोल परीक्षाभिमुख
विश्लेषण.
📍अल्पावधी तयारीसाठी व Revision
साठी उपयुक्त.
📍MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
साठी अत्यंत उपयुक्त सराव प्रश्नसंच.
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
✍नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
◼️Buy Simplified Publication Online Book Store👇
www.simplifiedpublication.com
Contact - 8788639688
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📒सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनच्या या
पुस्तकाची "प्रथम आवृत्ती" Ebook
(Pdf) स्वरूपात मोफत उपलब्ध
📍GS+CSAT च्या Comprehensive
प्रश्नपत्रिका.
📍सर्व प्रश्नांचे सखोल परीक्षाभिमुख
विश्लेषण.
📍अल्पावधी तयारीसाठी व Revision
साठी उपयुक्त.
📍MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
साठी अत्यंत उपयुक्त सराव प्रश्नसंच.
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
✍नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
◼️Buy Simplified Publication Online Book Store👇
www.simplifiedpublication.com
Contact - 8788639688