MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
14th simplified Dairy All Page.pdf
6 MB
#Covid19 कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आरोग्य आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. संपूर्ण राज्यभरातील Offline / Online बाजारपेठा बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनचा "चालू घडामोडी अंक 14" वा PDF स्वरूपात सर्वांना मोफत उपलब्ध करुन देत आहोत.
इराणने आपल्या चलनामधून चार शून्य हटवले.

🔰इराणने आपले चलन बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराणने आपले रियाल हे चलन बदलून त्याऐवजी तोमान हे चलन अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.तर बदललेल्या चलनानुसार एका तोमानची किंमत ही 10 हजार रियाल इतकी असणार आहे.

🔰अमेरिकेने इराणवर टाकलेल्या प्रतिबंधांमुळे मागील काही महिन्यांपासून इराणी चलनाच्या किंमतीमध्ये मोठी घसरण झाल्याचे पहायला मिळालं होतं. हीच घसरण थांबवण्यासाठी इरणने चलन बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.तसेच सोमवारी इराणच्या संसदेमध्ये यासंदर्भातील विधेयक मंजूर करण्यात आलं.
🟪 भारतीयांना परत आणण्यासाठी भारतीय नौदलाचे ‘ऑपरेशन समुद्र सेतू’

✳️कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर भारतात परत येऊ पाहणाऱ्या भारतीयांना बाहेर काढण्यासाठी भारतीय नौदलाने ‘ऑपरेशन समुद्र सेतू’ या नावाची एक मोहीम चालवली आहे.

✳️8 मे 2020 रोजी सुरू होणाऱ्या या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात भारतीय नौदल मालदीव देशात असलेल्या भारतीयांना परत आणणार. मालदीवमधून एकूण 1000 व्यक्ती हलविण्याची ही योजना आहे.

🔆ठळक बाबी..

✳️या मोहिमेसाठी नौदलाचे INS जलश्व आणि INS मगर ही दोन जहाजे मालदीवकडे पाठविण्यात आली आहेत.

✳️लोकांना परत आणून केरळच्या कोची या शहरात उतरविण्यात येणार. तिथे त्यांना विलगीकरणासाठी राज्य अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात येणार.

✳️ही संपूर्ण मोहीम संरक्षण मंत्रालय, परराष्ट्र कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय आणि इतर केंद्र व राज्य सरकारच्या इतर संस्थांच्या समन्वयाने चालवली जात आहे.
🟪भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी ६४ विमाने.

✈️करोनामुळे परदेशात अडकलेल्या जवळपास १४,८०० भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ६४ विमानांची व्यवस्था केली आहे. जवळपास १२ देशांत अडकलेल्या या नागरिकांना ७ ते १३ मे या कालावधीत मायदेशी आणण्यात येणार आहे.

✈️एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेसमार्फत संयुक्त अरब अमिराती, ब्रिटन, अमेरिका, कतार, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, मलेशिया, फिलिपाइन्स, बांगलादेश, बाहरिन, कुवैत आणि ओमान येथून भारतीयांना मायदेशात आणण्यात येणार आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

✈️भारतामध्ये १७ मेपर्यंत टाळेबंदीला मुदतवाढ देण्यात आली असून सर्व प्रवासी विमानांची उड्डाणे या कालावधीत स्थगित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे परदेशात अडकलेल्या ज्या भारतीय नागरिकांना रोगाची लागण झालेली नाही त्यांना टप्प्याटप्प्याने मायदेशी आणण्याची व्यवस्था ७ मेपासून केली जाणार असल्याचे गृह मंत्रालयाने सोमवारी जाहीर केले. विमाने आणि नौदलाच्या जहाजांद्वारे भारतीयांना आणले जाणार असून त्यासाठी शुल्क आकारले जाणार आहे.
🟪सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई कमिटीकडून नॅशनल मास्टर डाटाबेस तयार करण्याची प्रकिया सुरू.

🏵न्यायालयात दाखल होणारी प्रकरणे ई-फायलिंग पद्धतीने दाखल करतायावेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई कमिटीकडून नॅशनल मास्टर डाटाबेस तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे.

🏵यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाकडून राज्यात प्रॅक्टिस करत असलेल्या वकिलांची यादी मागविण्यात आली आहे, अशी माहिती बार कौन्सिलतर्फे देण्यात आली.

🏵सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ कमिटीकडून या आराखड्यावर सध्या काम सुरू आहे. या कमिटीकडून बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.महाराष्ट्र बरोबरच देशातील इतर राज्यांत कडूनही यासाठी माहिती मागविण्यात आली आहे.

🏵ही माहिती गोळा करण्यात आल्यानंतर कोर्टात दाखल होणारे दावे ई-फायलिंग द्वारे कसे दाखल करता येतील याचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

🏵महाराष्ट्रातील वकिलांची माहिती गोळा करण्यासाठी तसेच ई-फायलिंग या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा ची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नुकतीच बैठक घेण्यात आली अशी माहिती कौन्सिलचे सदस्य अड. राजेंद्र उमाप यांनी दिली.

🏵राज्यातील व परराज्यातील माहिती गोळा करण्यात आल्यानंतर ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ कमिटी कडे येणार आहे. त्या नंतर पुढील आराखडा तयार केला जाणार आहे.

🏵ही माहिती गोळा करण्यात आल्यानंतर प्रत्येक वकीलाला तालुका, जिल्हा, हायकोर्ट, आणि सुप्रीम कोर्टातही ई फाइलिंग द्वारे दावे दाखल करता येऊ शकणार आहेत, असे ही अड. उमाप यांनी सांगितले.
🔰🔰करोना व्हायरसवरील औषध निर्मितीमध्ये भारताला महत्वपूर्ण यश.🔰🔰


🌺सध्याच्या घडीला करोना व्हायरसवर अत्यंत परिणामकारक ठरणारे रेमडेसिविर औषध बनवण्याच्या दिशेने भारताने पहिले पाऊल टाकले आहे.हैदराबाद स्थित इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजीने रेमडेसिविर औषध बनवण्यासाठी सुरुवातीला लागणाऱ्या साहित्याची निर्मिती केली आहे.

🌺 औषधात वापरण्यात येणारे घटकद्रव्य बनवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे पहिले पाऊल आहे.तसेच उद्या गरज पडली तर भारतात रेमडेसिविर औषधाची निर्मिती सुरु व्हावी, यासाठी IICT ने सिप्ला सारख्या औषध कंपन्यांसाठी टेक्नोलॉजीची प्रात्यक्षिक सुरु केली आहेत. गिलीयड सायन्सेस या औषध कंपनीने रेमडेसिविर औषधाची निर्मिती केली आहे.

🌺तर अमेरिकेत इमर्जन्सीमध्ये या औषधाचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. रेमडेसिविर अँटीव्हायरल ड्रग हे औषध करोना व्हायरसवरील उपचारांमध्ये अत्यंत प्रभावी ठरत आहे.गिलीयड सायन्सेसकडे रेमडेसिविर औषधाचे पेटंट आहे. पेटंट कायद्यानुसार व्यावसायिक वापरासाठी नव्हे, फक्त संशोधनासाठी या औषधाची निर्मिती करता येईल.
🟪 भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना.

🔰 जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधत आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचे विस्तारीकरण करीत या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. या योजनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेवूया…

🔰 डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना टप्पा १

🔰अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण, मातामृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यावर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांच्या आहारातील उष्मांक आणि प्रथिनामध्ये वाढ करणे आणि जन्माला येणाऱ्या सुदृढ बालकांचे प्रमाण वाढविणे, यासाठी अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया-स्तनदा मातांच्या आहारासाठी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये डॉ. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना सुरू करण्यात आली.

🔰 यात अनुसूचित क्षेत्रातील अंगणवाडी कक्षेत येणाऱ्या सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या योजनेतून सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी एक वेळेचा चौरस आहार देण्यात येत आहे. गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत तर स्तनदा मातांना प्रसूतीनंतर तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी या योजनेचा लाभ देण्यात आहे. त्यामुळेउष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होत आहे.

🔰 राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार (NFHS-२०१५-१६) नागरी व ग्रामीण अशी वर्गवारी लक्षात घेता ग्रामीण भागातील स्त्रियांमधील ॲनोमियाचे प्रमाण ४९.९ टक्के तर निकषापेक्षा बीएमआय कमी असलेल्यांचे प्रमाण ३० टक्के एवढे आहे.

🔰आदिवासी क्षेत्रात हे प्रमाण अधिक असल्याने गरोदर स्त्रियांना शेवटचे तीन महिने एक वेळा सकस आहार देण्याऐवजी गरोदर असल्याचे निश्चित झाल्यापासून आहार दिल्यास ॲनेमियाचे प्रमाण कमी होऊन बीएमआय वाढविणे शक्य होईल. या उद्देशाने डॅा. भारतरत्न ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात येत आहे.

🔰 गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळा चौरस आहार देण्याचा कालावधी वाढवून स्त्री गरोदर असल्याचे निश्चित झाल्यापासून बाळांतपणापर्यंत तसेच स्तनदा मातांना पहिले सहा महिने एकवेळा आहार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता गरोदर असल्याचे निश्चित झालेल्या स्त्रियांची नोंदणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करतात.
🔳Join करा Simplified Discussion Group- Link👇
@simplified_publication
🟪 औषध पुढील आठवडय़ात उपलब्ध

❄️विषाणूरोधक रेमडेसीवीर हे औषध करोना विषाणूवर उपयुक्त असल्याने त्याच्या वापरास अमेरिकी अन्न व औषध प्रशासनाने मंजुरी दिली असून हे औषध पुढील आठवडय़ात रुग्णांसाठी उपलब्ध केले जाईल असे सांगण्यात आले.

❄️या औषधाची निर्मिती करणाऱ्या गिलीड सायन्सेस या औषध कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅन ओडी यांनी म्हटले आहे, पुढील आठवडय़ात औषध रुग्णांना उपलब्ध करून दिले जाईल. अमेरिकेतील कुठली शहरे जोखमीची आहेत हे सरकार ठरवेल व नंतर गरजेनुसार हे औषध उपलब्ध केले जाईल.

❄️अमेरिकेला करोनाचा सर्वाधिक फटका बसला असून ११ लाख लोकांना संसर्ग झाला आहे तर ६७ हजार लोकांचा बळी गेला आहे. भारतीय अमेरिकी डॉ. अरुणा सुब्रमण्यम व इतर काहींनी रेमडेसीवीर हे औषध काही रुग्णांमध्ये उपयुक्त ठरल्याचे संशोधनाअंती म्हटले होते. त्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने या औषधाला मान्यता दिली असून आता ते अमेरिकेत वितरित करण्यात येणार आहे. हे औषध शिरेतून दिले जाते. गंभीर अवस्थेतील करोना रुग्णांत त्याचा फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे.
🟪 लोकांच्या विस्थापनाबाबतचा UNICEF संस्थेचा “लॉस्ट अॅट होम” अहवाल

संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल निधी (UNICEF) या संस्थेनी स्थानिक आणि जागतिक पातळीवर झालेल्या लोकांच्या विस्थापनाबाबतचा “लॉस्ट अॅट होम” या शीर्षकाचा अहवाल प्रकाशित केला आहे.

▪️अहवालातील ठळक बाबी

2019 साली जगभरात 33 दशलक्ष लोकांचे विस्थापन झाल्याची नोंद झाली असून त्यापैकी 25 दशलक्ष नैसर्गिक संकटांमुळे तर 8.5 दशलक्ष संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे झालेले आहे. यात 12 दशलक्ष बालकांचा समावेश होता.

याच काळात भारतात 5,037,000 लोकांचे विस्थापन झाले असून त्यापैकी 5,018,000 लोकांचे नैसर्गिक संकटांमुळे तर 19,000 लोकांचे संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे झाले.

2019 साली पूर्व आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रात सर्वाधिक स्थलांतर झाले असून त्याचे प्रमाण एकूण जागतिक प्रमाणाच्या 39 टक्के होते आणि हा आकडा सुमारे 10 दशलक्ष एवढा विक्रमी होता. दक्षिण आशियामध्ये 9.5 दशलक्ष लोकांनी स्थलांतरण केले.

केवळ भारत, बांगलादेश, चीन आणि फिलिपिन्स या देशांमध्ये नैसर्गिक संकटांमुळे झालेल्या स्थलांतरणाचे प्रमाण जगाच्या तुलनेत 69 टक्के होते.

2019 सालाच्या अंती, संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे स्थानिक पातळीवर झालेल्या स्थलांतरणाचे प्रमाण अंदाजे 46 दशलक्ष एवढे होते.
​🟪करोणाविरोधी लस तयार करण्यात इटलीतील संशोधकांना यश

करोना विषाणूवर पहिली लस शोधल्याचा दावा इटलीच्या संशोधकांनी केला असून या लशीने उंदरांवरील प्रयोगात करोना विरोधी प्रतिपिंड (अँटीबॉडी) निर्माण झाले आहेत.

इटलीत तयार करण्यात आलेली ही लस चाचण्यांच्या पातळीवर खूप प्रगत टप्प्यात असून सार्स सीओव्ही २ या करोना विषाणूवर मात करण्यात त्यामुळे यश येण्याच्या आशा उंचावल्या आहेत. 

या लशीच्या चाचण्या उंदरात बऱ्याच यशस्वी झाल्या असून त्यात मानवी पेशीत काम करू शकतील असे प्रतिपिंड निर्माण झाले आहेत. संशोधकांनी आतापर्यंत पाच लस घटकांच्या चाचण्या करून त्यातील दोन निवडले आहेत. रोम येथे असलेल्या स्पॅलनझानी नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर इनफेक्शियस डिसीजेस या संस्थेतील वैज्ञानिकांनी ही लस तयार केली असून सध्या जगात शंभर लशींवर प्रयोग सुरू आहेत.

‘टॅकीस’ या लस निर्मात्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ल्युगी ऑरिशियो यांनी म्हटले आहे की, या लसीने मानवातील करोना विषाणू मारला गेल्याचेही दिसून आले आहे. ही लस अत्यंत प्रगत टप्प्यावर असून मानवी चाचण्या लवकरच सुरू होतील. रोम येथील स्पॅलसनझानी रुग्णालयात या लसीचे प्रयोग उंदरावंर करण्यात आले असता त्यात मानवी पेशीतही उपयुक्त ठरू शकतील असे करोनाविरोधी प्रतिपिंड तयार झाल्याचे दिसून आले.

लसीच्या मदतीने करोना विषाणू मारण्याचा पहिला प्रयोग आम्हीच केला आहे. त्यामुळे आता मानवातही तो यशस्वी होईल.

नेमके काय संशोधन
करोना विषाणूच्या डीएनए प्रथिनांच्या जनुकीय रचनेचा विचार करून लशीचे प्रयोगशील घटक तयार करण्यात आले होते ते इलेक्ट्रोपोरेशन तंत्राने ते स्नायूत टोचण्यात आले. त्यानंतर या उंदरांना सौम्य विद्युत धक्का देण्यात आला त्यामुळे ही लस पेशींमध्ये पसरली त्यामुळे प्रतिकारशक्ती प्रणाली कार्यान्वित होऊन प्रतिपिंडांची निर्मिती झाली.

त्यामुळे विषाणूचे संरक्षण आवरण असलेले मेदथरयुक्त प्रथिन फुफ्फुसातील पेशीत नष्ट करण्यात यश आले. फुफ्फुसांच्या पेशी करोना विषाणूला प्रामुख्याने बळी पडत असतात.
🟪कुतूहल : भारत जैवविविधता पुरस्कार

भारतातील संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने २०१२ पासून देशातील जैवविविधतेच्या क्षेत्रात संरक्षण आणि संवर्धनाचे उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना ‘भारत जैवविविधता पुरस्कारा’ने सन्मानित केले जाते.

जैवविविधता मानवी जीवनाचा आधार आहे. पृथ्वीतलावर सजीवांची विविधता, परिसंस्थेमधील विविधता हे परिसंस्थेच्या निकोपपणाचे लक्षण आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या जैवविविधतेमागे ३५० कोटी वर्षांचा इतिहास आहे.

सजीवांची निर्मिती नक्की केव्हा झाली, हे जरी वैज्ञानिकांना सांगता आलेले नाही, तरी पृथ्वीच्या उत्पत्तीनंतर २० ते ३० कोटी वर्षांनंतर प्राथमिक रचना असलेले सजीव अस्तित्वात आले यावर वैज्ञानिक ठाम आहेत.
वैविध्यपूर्ण हवामान, स्थलरूप विज्ञान (टोपोलॉजी) आणि अधिवास असलेला भारत देश जगात सर्वात ‘वनस्पती श्रीमंत’ म्हणून ओळखला जातो. भारतामध्ये १८ हजारांहून अधिक प्रकारच्या फुलांच्या वनस्पती आहेत.
जगातील वनस्पतींच्या प्रजातींमध्ये या सहा ते सात टक्के आहेत. ही सगळी जैवविविधता टिकून राहावी यासाठी तिच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना प्रोत्साहन मिळावे, याच उद्देशाने ‘भारत जैवविविधता पुरस्कार’ सुरू करण्यात आले. हे पुरस्कार पुढील चार उपक्रमांसाठी देण्यात येतात :

(१) संरक्षण व संवर्धन : वन्य प्रजातींचे त्याचप्रमाणे स्थानिक प्रजातींचे संवर्धन करणाऱ्या, या प्रजातींचे अधिवास सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती वा संस्थांना हा पुरस्कार दिला जातो.

(२) जैविक संसाधनांचा शाश्वत वापर : जैविक संसाधनांचा वापर शाश्वत ठरेल असे कार्यक्षम व्यवस्थापन करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थेला स्वतंत्रपणे हा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाते.

(३) जैविक संसाधनांच्या वापरातून मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ करत राहणे आणि स्थानिक नागरिकांना या मोबदल्यामध्ये वाटा मिळवून देणे, यासाठी अभिनव पद्धत साकारणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना हा पुरस्कार दिला जातो.

(४) जैवविविधता व्यवस्थापन समिती : स्थानिक जैविक संसाधने आणि त्यांविषयीचे पारंपरिक ज्ञान-माहिती यांचे दस्तावेजीकरण करणाऱ्या, त्याविषयी जागृती करणाऱ्या, जैवसंवर्धनाचे आणि जैव संसाधनांच्या वापराबाबत सामाजिक आणि लिंगभाव समानतेचे उत्तम प्रारूप निर्माण करणाऱ्या जैवविविधता व्यवस्थापन समितींना पुरस्कार दिला जातो.

पुरस्कारार्थीना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि व्यक्तीसाठी रु. दोन लाख व संस्थेसाठी रु. पाच लाख रोख रक्कम देण्यात येते.
🌸🌸देशात रोज अडीच लाख पीपीई किट्सची निर्मिती🌸🌸

🦚करोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या महासंकटाचा मुकाबला करताना भविष्यातील परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत उत्पादकांकडून दिवसाला अडीच लाख पीपीई किट्स आणि दोन लाख एन् ९५ मास्कची निर्मिती करण्यात येते आहे
🟪 ​‘वंदे भारत मिशन’: परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी भारताची मोहीम

🎯 कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्याच्या सर्वात मोठ्या मोहिमेला 7 मे 2020 पासून सुरुवात झाली. ‘वंदे भारत मिशन’ असे या अभियानाचे नाव आहे.

🎯 या अभियानाच्या पार्श्वभूमीवर तिरुवनंतरपुरम, दिल्ली आणि मुंबईसह अनेक विमानतळांवर आरोग्यासंबंधी सर्व व्यवस्था केली गेली आहे. ज्या प्रवाशांमध्ये कोविड-19 रोगाची कुठलीही लक्षणे आढळलेली नाहीत, त्यांनाच भारतात परत आणले जाणार आहे.

▪️इतर ठळक बाबी

🎯 एअर इंडिया या सरकारी हवाई सेवा कंपनीची विमाने आणि जहाजातून जवळपास 15 हजार भारतीयांना टप्प्याटप्प्याने मायदेशी आणले जाणार आहे. लोकांच्या वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विमानतळे आणि बंदरे पूर्णत: सज्ज करण्यात आली आहेत.

🎯 एकूण 64 विमानांपैकी 10 विमाने संयुक्त अरब अमिरातीकडे (UAE), 2 कतारकडे, 5 सौदी अरबकडे, 7 ब्रिटनकडे, 5 सिंगापूरकडे, 7 अमेरिकेकडे, 5 फिलिपीन्सकडे, 7 बांग्लादेशकडे, 2 बहारीनकडे, 7 मलेशियाकडे, 5 कुवैतकडे आणि 4 विमाने ओमानकडे उड्डाण करणार आहेत.

🎯 एअर इंडिया 12 देशांमधून सुमारे 15000 भारतीयांना टप्प्याटप्प्याने परत आणणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 13 मे पर्यंत 64 उड्डाण आयोजित केली जाणार. 13 मे 2020 नंतर खासगी विमान कंपन्याही भारतीयांना परत आणण्याच्या मोहीमेत सामील होऊ शकतात.

🎯भारतीय नौदलाची INS जलश्व आणि INS मगर ही जहाजे मालदीवहून भारतीयांना परत आणणार तर INS शार्दुल हे जहाज दुबईकडे वळविण्यात आले आहे.
🟪 चीन सोडून येणाऱ्या कंपन्यांसाठी मोदी सरकारचा 'मेगा प्लॅन'; लक्झ्मबर्ग देशाच्या आकारापेक्षा दुप्पट जमीन देणार

🪀चीनमधून काढता पाय घेण्याच्या तयारी असणाऱ्या कंपन्यांना भारतामध्ये उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात भारत सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्याचा विचार सुरु झाला आहे. याचअंतर्गत भारतामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सहज जमीन उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात काम सुरु झाले आहे. चीनमधून भारतात येऊन इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना कारखाने उभारण्यासाठी मोठा भूभाग उपलब्ध करुन देण्याची तयारी सुरु झाली आहे. या कंपन्यांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन ही युरोपमधील लक्झ्मबर्ग देशाच्या क्षेत्रफळाहून दुप्पट आकाराची असण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण प्रकरणाशी थेट संबंध असणाऱ्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतानने आतापर्यंत ४ लाख ६१ हजार ५८९ हेक्टर जमीन या कंपन्यांना देण्यासाठी निश्चित केली आहे.

🥏किती जमीन देणार?

🪀भारत सरकारने निश्चित केलेल्या भूखंडापैकी एक लाख १५ हजार १३११ हेक्टर जमीन ही गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये आहे. वर्ल्ड बँकेच्या आकडेवारीनुसार लक्झ्मबर्गचे एकूण क्षेत्रफळ हे दोन लाख ४३ हजार हेक्टर इतके आहे.

🪀सामान्यपणे भारतामध्ये उद्योग सुरु करायचा असल्यास कारखाना उभारण्यासाठी जमीन मिळवणे हे परदेशी कंपन्यांसाठी सर्वात मोठे आव्हान असते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आधीच भूखंड निवडून त्याचा ताबा घेण्यासंदर्भातील प्रक्रियेवर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सऊदी अरबमधील दिग्गज तेल कंपनी अरामको आणि दक्षिण कोरियाची कंपनी पॉस्कोला जमीन मिळवण्यासाठी अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते.

🪀 राज्य सरकारच्या मदतीने बनवणार योजना
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या राज्यांमधील सरकरी यंत्रणांबरोबर समन्वय साधून भूखंड निश्चित करण्याचे काम सुरु केलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जपान, अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक कंपन्या निर्मिती उद्योग स्थापन करण्यासाठी चीनला पर्याय शोधत आहेत. चीनऐवजी इतर कोणत्या देशामध्ये आपल्याला उद्योग सुरु करता येईल का यासंदर्भात अनेक कंपन्या संशोधन करत असल्याचे समजते. याच कंपन्यांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाची काही दिवसांपूर्वीच एक बैठक पार पडली त्यामध्ये भारत हा चीनपेक्षा अधिक चांगला पर्याय ठरु शकतो असं मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.
निर्मिती क्षेत्रातील प्रमुख देश होण्यासाठी प्रयत्न
अनेक परदेशी कंपन्याना सहज जमीन उपलब्ध करुन दिली आणि वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या मुलभूत सुविधा दिल्या तर त्या भारतामध्ये येण्यास तयार होतील. करोनाच्या संकटाआधीच परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून देशात परदेशी चलन आणण्यासंदर्भात केंद्र विचार करत होतं. त्यातच चीनमधून जगभरात पसरलेल्या करोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आता भारत निर्मिती क्षेत्रातील परदेशी कंपन्या गुंतवणूकीसाठी पर्याय म्हणून संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
🟪 मोबाईलमध्ये आरोग्य सेतू अॅप नाही, मग होणार गुन्हा दाखल

करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि करोना संबंधित माहितीसाठी केंद्र सरकारनं आरोग्य सेतू अॅप विकसित केलं आहे.

या अॅपचा वापर करण्याचं आवाहनं केंद्र सरकारच्या वतीनं वारंवार केलं जात असून, नोएडा पोलिसांनी आरोग्य सेतू अॅप अनिवार्य केलं आहे. नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांकडे आरोग्य सेतू अॅप नसल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे आदेशच पोलिसांनी काढले आहेत.

करोनाविषयीच्या माहितीत सूसुत्रता आणण्यासाठी त्याचबरोबर संसर्ग झालेल्या रुग्णांची माहिती ठेवण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं आरोग्य सेतू अॅप तयार केलं. हे अॅप देशभरात वापरलं जात आहे. तर अनेक जणांकडे हे अॅप नाही. दरम्यान, नोएडा पोलिसांनी आरोग्य सेतू अॅप मोबाईलमध्ये ठेवण्याची सक्ती केली आहे. “ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहे, पण आरोग्य सेतू अॅप नाही, अशा नागरिकांविरुद्ध पोलीस कलम १८८ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हा दंडाधिकारी त्या व्यक्तीला शिक्षा द्यायची, दंड ठोठवायचा की, सोडून द्यायचं हे ठरवतील,” असं नोएडाचं कायदा आणि सुव्यवस्था पोलीस उपायुक्त अखिलेश कुमार यांनी सांगितलं.

“पकडल्यानंतर लोकांनी जर हे अॅप लगेच डाउनलोड केलं, तर त्यांना कोणतीही कारवाई न करता सोडण्यात येईल. लोकांनी आदेश गांभीर्यानं घेऊन अॅप डाउनलोड करावं म्हणून पोलीस हे काम करत आहे. पण, वारंवार इशारा देऊनही जर अॅप डाउनलोड केलं नाही, पोलीस त्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करतील,” असं कुमार म्हणाले.
🟪 देशातील पहिला कचरा कॅफे

• अंबिकापूर (छत्तीसगड)

👉 हेतू - शहर प्लॅस्टिकमुक्त करणे

• नागरीकांना 1kg प्लॅस्टिक कचऱ्याच्या बदल्यात अन्न पुरविणे

📚 घोषवाक्य-- "More the waste better the taste"

✅ राष्ट्रीय सागरी वारसा संग्रहालय

• ठिकाण-- लोथल, गुजरात

• लिस्बन, पोर्तुगाल येथील नेव्ही म्युझियम च्या धर्तीवर अंमलबजावणी

• केंद्रीय नौकावहन मंत्रालय (सागरमाला प्रकल्पांतर्गत)

• भारत आणि पोर्तुगाल यांच्या सहकार्याने उभारणी

• मार्च 2019 पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते पायाभरणी

• लोथल-- प्राचीन हडप्पा संस्कृतीतील एक बंदर