🟪 औषध पुढील आठवडय़ात उपलब्ध
❄️विषाणूरोधक रेमडेसीवीर हे औषध करोना विषाणूवर उपयुक्त असल्याने त्याच्या वापरास अमेरिकी अन्न व औषध प्रशासनाने मंजुरी दिली असून हे औषध पुढील आठवडय़ात रुग्णांसाठी उपलब्ध केले जाईल असे सांगण्यात आले.
❄️या औषधाची निर्मिती करणाऱ्या गिलीड सायन्सेस या औषध कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅन ओडी यांनी म्हटले आहे, पुढील आठवडय़ात औषध रुग्णांना उपलब्ध करून दिले जाईल. अमेरिकेतील कुठली शहरे जोखमीची आहेत हे सरकार ठरवेल व नंतर गरजेनुसार हे औषध उपलब्ध केले जाईल.
❄️अमेरिकेला करोनाचा सर्वाधिक फटका बसला असून ११ लाख लोकांना संसर्ग झाला आहे तर ६७ हजार लोकांचा बळी गेला आहे. भारतीय अमेरिकी डॉ. अरुणा सुब्रमण्यम व इतर काहींनी रेमडेसीवीर हे औषध काही रुग्णांमध्ये उपयुक्त ठरल्याचे संशोधनाअंती म्हटले होते. त्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने या औषधाला मान्यता दिली असून आता ते अमेरिकेत वितरित करण्यात येणार आहे. हे औषध शिरेतून दिले जाते. गंभीर अवस्थेतील करोना रुग्णांत त्याचा फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे.
❄️विषाणूरोधक रेमडेसीवीर हे औषध करोना विषाणूवर उपयुक्त असल्याने त्याच्या वापरास अमेरिकी अन्न व औषध प्रशासनाने मंजुरी दिली असून हे औषध पुढील आठवडय़ात रुग्णांसाठी उपलब्ध केले जाईल असे सांगण्यात आले.
❄️या औषधाची निर्मिती करणाऱ्या गिलीड सायन्सेस या औषध कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅन ओडी यांनी म्हटले आहे, पुढील आठवडय़ात औषध रुग्णांना उपलब्ध करून दिले जाईल. अमेरिकेतील कुठली शहरे जोखमीची आहेत हे सरकार ठरवेल व नंतर गरजेनुसार हे औषध उपलब्ध केले जाईल.
❄️अमेरिकेला करोनाचा सर्वाधिक फटका बसला असून ११ लाख लोकांना संसर्ग झाला आहे तर ६७ हजार लोकांचा बळी गेला आहे. भारतीय अमेरिकी डॉ. अरुणा सुब्रमण्यम व इतर काहींनी रेमडेसीवीर हे औषध काही रुग्णांमध्ये उपयुक्त ठरल्याचे संशोधनाअंती म्हटले होते. त्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने या औषधाला मान्यता दिली असून आता ते अमेरिकेत वितरित करण्यात येणार आहे. हे औषध शिरेतून दिले जाते. गंभीर अवस्थेतील करोना रुग्णांत त्याचा फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे.
🟪 लोकांच्या विस्थापनाबाबतचा UNICEF संस्थेचा “लॉस्ट अॅट होम” अहवाल
संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल निधी (UNICEF) या संस्थेनी स्थानिक आणि जागतिक पातळीवर झालेल्या लोकांच्या विस्थापनाबाबतचा “लॉस्ट अॅट होम” या शीर्षकाचा अहवाल प्रकाशित केला आहे.
▪️अहवालातील ठळक बाबी
2019 साली जगभरात 33 दशलक्ष लोकांचे विस्थापन झाल्याची नोंद झाली असून त्यापैकी 25 दशलक्ष नैसर्गिक संकटांमुळे तर 8.5 दशलक्ष संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे झालेले आहे. यात 12 दशलक्ष बालकांचा समावेश होता.
याच काळात भारतात 5,037,000 लोकांचे विस्थापन झाले असून त्यापैकी 5,018,000 लोकांचे नैसर्गिक संकटांमुळे तर 19,000 लोकांचे संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे झाले.
2019 साली पूर्व आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रात सर्वाधिक स्थलांतर झाले असून त्याचे प्रमाण एकूण जागतिक प्रमाणाच्या 39 टक्के होते आणि हा आकडा सुमारे 10 दशलक्ष एवढा विक्रमी होता. दक्षिण आशियामध्ये 9.5 दशलक्ष लोकांनी स्थलांतरण केले.
केवळ भारत, बांगलादेश, चीन आणि फिलिपिन्स या देशांमध्ये नैसर्गिक संकटांमुळे झालेल्या स्थलांतरणाचे प्रमाण जगाच्या तुलनेत 69 टक्के होते.
2019 सालाच्या अंती, संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे स्थानिक पातळीवर झालेल्या स्थलांतरणाचे प्रमाण अंदाजे 46 दशलक्ष एवढे होते.
संयुक्त राष्ट्रसंघ बाल निधी (UNICEF) या संस्थेनी स्थानिक आणि जागतिक पातळीवर झालेल्या लोकांच्या विस्थापनाबाबतचा “लॉस्ट अॅट होम” या शीर्षकाचा अहवाल प्रकाशित केला आहे.
▪️अहवालातील ठळक बाबी
2019 साली जगभरात 33 दशलक्ष लोकांचे विस्थापन झाल्याची नोंद झाली असून त्यापैकी 25 दशलक्ष नैसर्गिक संकटांमुळे तर 8.5 दशलक्ष संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे झालेले आहे. यात 12 दशलक्ष बालकांचा समावेश होता.
याच काळात भारतात 5,037,000 लोकांचे विस्थापन झाले असून त्यापैकी 5,018,000 लोकांचे नैसर्गिक संकटांमुळे तर 19,000 लोकांचे संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे झाले.
2019 साली पूर्व आशिया आणि प्रशांत क्षेत्रात सर्वाधिक स्थलांतर झाले असून त्याचे प्रमाण एकूण जागतिक प्रमाणाच्या 39 टक्के होते आणि हा आकडा सुमारे 10 दशलक्ष एवढा विक्रमी होता. दक्षिण आशियामध्ये 9.5 दशलक्ष लोकांनी स्थलांतरण केले.
केवळ भारत, बांगलादेश, चीन आणि फिलिपिन्स या देशांमध्ये नैसर्गिक संकटांमुळे झालेल्या स्थलांतरणाचे प्रमाण जगाच्या तुलनेत 69 टक्के होते.
2019 सालाच्या अंती, संघर्ष आणि हिंसाचारामुळे स्थानिक पातळीवर झालेल्या स्थलांतरणाचे प्रमाण अंदाजे 46 दशलक्ष एवढे होते.
🟪करोणाविरोधी लस तयार करण्यात इटलीतील संशोधकांना यश
करोना विषाणूवर पहिली लस शोधल्याचा दावा इटलीच्या संशोधकांनी केला असून या लशीने उंदरांवरील प्रयोगात करोना विरोधी प्रतिपिंड (अँटीबॉडी) निर्माण झाले आहेत.
इटलीत तयार करण्यात आलेली ही लस चाचण्यांच्या पातळीवर खूप प्रगत टप्प्यात असून सार्स सीओव्ही २ या करोना विषाणूवर मात करण्यात त्यामुळे यश येण्याच्या आशा उंचावल्या आहेत.
या लशीच्या चाचण्या उंदरात बऱ्याच यशस्वी झाल्या असून त्यात मानवी पेशीत काम करू शकतील असे प्रतिपिंड निर्माण झाले आहेत. संशोधकांनी आतापर्यंत पाच लस घटकांच्या चाचण्या करून त्यातील दोन निवडले आहेत. रोम येथे असलेल्या स्पॅलनझानी नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर इनफेक्शियस डिसीजेस या संस्थेतील वैज्ञानिकांनी ही लस तयार केली असून सध्या जगात शंभर लशींवर प्रयोग सुरू आहेत.
‘टॅकीस’ या लस निर्मात्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ल्युगी ऑरिशियो यांनी म्हटले आहे की, या लसीने मानवातील करोना विषाणू मारला गेल्याचेही दिसून आले आहे. ही लस अत्यंत प्रगत टप्प्यावर असून मानवी चाचण्या लवकरच सुरू होतील. रोम येथील स्पॅलसनझानी रुग्णालयात या लसीचे प्रयोग उंदरावंर करण्यात आले असता त्यात मानवी पेशीतही उपयुक्त ठरू शकतील असे करोनाविरोधी प्रतिपिंड तयार झाल्याचे दिसून आले.
लसीच्या मदतीने करोना विषाणू मारण्याचा पहिला प्रयोग आम्हीच केला आहे. त्यामुळे आता मानवातही तो यशस्वी होईल.
नेमके काय संशोधन
करोना विषाणूच्या डीएनए प्रथिनांच्या जनुकीय रचनेचा विचार करून लशीचे प्रयोगशील घटक तयार करण्यात आले होते ते इलेक्ट्रोपोरेशन तंत्राने ते स्नायूत टोचण्यात आले. त्यानंतर या उंदरांना सौम्य विद्युत धक्का देण्यात आला त्यामुळे ही लस पेशींमध्ये पसरली त्यामुळे प्रतिकारशक्ती प्रणाली कार्यान्वित होऊन प्रतिपिंडांची निर्मिती झाली.
त्यामुळे विषाणूचे संरक्षण आवरण असलेले मेदथरयुक्त प्रथिन फुफ्फुसातील पेशीत नष्ट करण्यात यश आले. फुफ्फुसांच्या पेशी करोना विषाणूला प्रामुख्याने बळी पडत असतात.
करोना विषाणूवर पहिली लस शोधल्याचा दावा इटलीच्या संशोधकांनी केला असून या लशीने उंदरांवरील प्रयोगात करोना विरोधी प्रतिपिंड (अँटीबॉडी) निर्माण झाले आहेत.
इटलीत तयार करण्यात आलेली ही लस चाचण्यांच्या पातळीवर खूप प्रगत टप्प्यात असून सार्स सीओव्ही २ या करोना विषाणूवर मात करण्यात त्यामुळे यश येण्याच्या आशा उंचावल्या आहेत.
या लशीच्या चाचण्या उंदरात बऱ्याच यशस्वी झाल्या असून त्यात मानवी पेशीत काम करू शकतील असे प्रतिपिंड निर्माण झाले आहेत. संशोधकांनी आतापर्यंत पाच लस घटकांच्या चाचण्या करून त्यातील दोन निवडले आहेत. रोम येथे असलेल्या स्पॅलनझानी नॅशनल इन्स्टिटय़ूट फॉर इनफेक्शियस डिसीजेस या संस्थेतील वैज्ञानिकांनी ही लस तयार केली असून सध्या जगात शंभर लशींवर प्रयोग सुरू आहेत.
‘टॅकीस’ या लस निर्मात्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ल्युगी ऑरिशियो यांनी म्हटले आहे की, या लसीने मानवातील करोना विषाणू मारला गेल्याचेही दिसून आले आहे. ही लस अत्यंत प्रगत टप्प्यावर असून मानवी चाचण्या लवकरच सुरू होतील. रोम येथील स्पॅलसनझानी रुग्णालयात या लसीचे प्रयोग उंदरावंर करण्यात आले असता त्यात मानवी पेशीतही उपयुक्त ठरू शकतील असे करोनाविरोधी प्रतिपिंड तयार झाल्याचे दिसून आले.
लसीच्या मदतीने करोना विषाणू मारण्याचा पहिला प्रयोग आम्हीच केला आहे. त्यामुळे आता मानवातही तो यशस्वी होईल.
नेमके काय संशोधन
करोना विषाणूच्या डीएनए प्रथिनांच्या जनुकीय रचनेचा विचार करून लशीचे प्रयोगशील घटक तयार करण्यात आले होते ते इलेक्ट्रोपोरेशन तंत्राने ते स्नायूत टोचण्यात आले. त्यानंतर या उंदरांना सौम्य विद्युत धक्का देण्यात आला त्यामुळे ही लस पेशींमध्ये पसरली त्यामुळे प्रतिकारशक्ती प्रणाली कार्यान्वित होऊन प्रतिपिंडांची निर्मिती झाली.
त्यामुळे विषाणूचे संरक्षण आवरण असलेले मेदथरयुक्त प्रथिन फुफ्फुसातील पेशीत नष्ट करण्यात यश आले. फुफ्फुसांच्या पेशी करोना विषाणूला प्रामुख्याने बळी पडत असतात.
🟪कुतूहल : भारत जैवविविधता पुरस्कार
भारतातील संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने २०१२ पासून देशातील जैवविविधतेच्या क्षेत्रात संरक्षण आणि संवर्धनाचे उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना ‘भारत जैवविविधता पुरस्कारा’ने सन्मानित केले जाते.
जैवविविधता मानवी जीवनाचा आधार आहे. पृथ्वीतलावर सजीवांची विविधता, परिसंस्थेमधील विविधता हे परिसंस्थेच्या निकोपपणाचे लक्षण आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या जैवविविधतेमागे ३५० कोटी वर्षांचा इतिहास आहे.
सजीवांची निर्मिती नक्की केव्हा झाली, हे जरी वैज्ञानिकांना सांगता आलेले नाही, तरी पृथ्वीच्या उत्पत्तीनंतर २० ते ३० कोटी वर्षांनंतर प्राथमिक रचना असलेले सजीव अस्तित्वात आले यावर वैज्ञानिक ठाम आहेत.
वैविध्यपूर्ण हवामान, स्थलरूप विज्ञान (टोपोलॉजी) आणि अधिवास असलेला भारत देश जगात सर्वात ‘वनस्पती श्रीमंत’ म्हणून ओळखला जातो. भारतामध्ये १८ हजारांहून अधिक प्रकारच्या फुलांच्या वनस्पती आहेत.
जगातील वनस्पतींच्या प्रजातींमध्ये या सहा ते सात टक्के आहेत. ही सगळी जैवविविधता टिकून राहावी यासाठी तिच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना प्रोत्साहन मिळावे, याच उद्देशाने ‘भारत जैवविविधता पुरस्कार’ सुरू करण्यात आले. हे पुरस्कार पुढील चार उपक्रमांसाठी देण्यात येतात :
(१) संरक्षण व संवर्धन : वन्य प्रजातींचे त्याचप्रमाणे स्थानिक प्रजातींचे संवर्धन करणाऱ्या, या प्रजातींचे अधिवास सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती वा संस्थांना हा पुरस्कार दिला जातो.
(२) जैविक संसाधनांचा शाश्वत वापर : जैविक संसाधनांचा वापर शाश्वत ठरेल असे कार्यक्षम व्यवस्थापन करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थेला स्वतंत्रपणे हा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाते.
(३) जैविक संसाधनांच्या वापरातून मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ करत राहणे आणि स्थानिक नागरिकांना या मोबदल्यामध्ये वाटा मिळवून देणे, यासाठी अभिनव पद्धत साकारणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना हा पुरस्कार दिला जातो.
(४) जैवविविधता व्यवस्थापन समिती : स्थानिक जैविक संसाधने आणि त्यांविषयीचे पारंपरिक ज्ञान-माहिती यांचे दस्तावेजीकरण करणाऱ्या, त्याविषयी जागृती करणाऱ्या, जैवसंवर्धनाचे आणि जैव संसाधनांच्या वापराबाबत सामाजिक आणि लिंगभाव समानतेचे उत्तम प्रारूप निर्माण करणाऱ्या जैवविविधता व्यवस्थापन समितींना पुरस्कार दिला जातो.
पुरस्कारार्थीना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि व्यक्तीसाठी रु. दोन लाख व संस्थेसाठी रु. पाच लाख रोख रक्कम देण्यात येते.
भारतातील संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने २०१२ पासून देशातील जैवविविधतेच्या क्षेत्रात संरक्षण आणि संवर्धनाचे उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना ‘भारत जैवविविधता पुरस्कारा’ने सन्मानित केले जाते.
जैवविविधता मानवी जीवनाचा आधार आहे. पृथ्वीतलावर सजीवांची विविधता, परिसंस्थेमधील विविधता हे परिसंस्थेच्या निकोपपणाचे लक्षण आहे. आज अस्तित्वात असलेल्या जैवविविधतेमागे ३५० कोटी वर्षांचा इतिहास आहे.
सजीवांची निर्मिती नक्की केव्हा झाली, हे जरी वैज्ञानिकांना सांगता आलेले नाही, तरी पृथ्वीच्या उत्पत्तीनंतर २० ते ३० कोटी वर्षांनंतर प्राथमिक रचना असलेले सजीव अस्तित्वात आले यावर वैज्ञानिक ठाम आहेत.
वैविध्यपूर्ण हवामान, स्थलरूप विज्ञान (टोपोलॉजी) आणि अधिवास असलेला भारत देश जगात सर्वात ‘वनस्पती श्रीमंत’ म्हणून ओळखला जातो. भारतामध्ये १८ हजारांहून अधिक प्रकारच्या फुलांच्या वनस्पती आहेत.
जगातील वनस्पतींच्या प्रजातींमध्ये या सहा ते सात टक्के आहेत. ही सगळी जैवविविधता टिकून राहावी यासाठी तिच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांना प्रोत्साहन मिळावे, याच उद्देशाने ‘भारत जैवविविधता पुरस्कार’ सुरू करण्यात आले. हे पुरस्कार पुढील चार उपक्रमांसाठी देण्यात येतात :
(१) संरक्षण व संवर्धन : वन्य प्रजातींचे त्याचप्रमाणे स्थानिक प्रजातींचे संवर्धन करणाऱ्या, या प्रजातींचे अधिवास सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती वा संस्थांना हा पुरस्कार दिला जातो.
(२) जैविक संसाधनांचा शाश्वत वापर : जैविक संसाधनांचा वापर शाश्वत ठरेल असे कार्यक्षम व्यवस्थापन करणाऱ्या व्यक्ती व संस्थेला स्वतंत्रपणे हा पुरस्कार देऊन प्रोत्साहित केले जाते.
(३) जैविक संसाधनांच्या वापरातून मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ करत राहणे आणि स्थानिक नागरिकांना या मोबदल्यामध्ये वाटा मिळवून देणे, यासाठी अभिनव पद्धत साकारणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांना हा पुरस्कार दिला जातो.
(४) जैवविविधता व्यवस्थापन समिती : स्थानिक जैविक संसाधने आणि त्यांविषयीचे पारंपरिक ज्ञान-माहिती यांचे दस्तावेजीकरण करणाऱ्या, त्याविषयी जागृती करणाऱ्या, जैवसंवर्धनाचे आणि जैव संसाधनांच्या वापराबाबत सामाजिक आणि लिंगभाव समानतेचे उत्तम प्रारूप निर्माण करणाऱ्या जैवविविधता व्यवस्थापन समितींना पुरस्कार दिला जातो.
पुरस्कारार्थीना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि व्यक्तीसाठी रु. दोन लाख व संस्थेसाठी रु. पाच लाख रोख रक्कम देण्यात येते.
🌸🌸देशात रोज अडीच लाख पीपीई किट्सची निर्मिती🌸🌸
🦚करोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या महासंकटाचा मुकाबला करताना भविष्यातील परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत उत्पादकांकडून दिवसाला अडीच लाख पीपीई किट्स आणि दोन लाख एन् ९५ मास्कची निर्मिती करण्यात येते आहे
🦚करोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या महासंकटाचा मुकाबला करताना भविष्यातील परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत उत्पादकांकडून दिवसाला अडीच लाख पीपीई किट्स आणि दोन लाख एन् ९५ मास्कची निर्मिती करण्यात येते आहे
🟪 चीन सोडून येणाऱ्या कंपन्यांसाठी मोदी सरकारचा 'मेगा प्लॅन'; लक्झ्मबर्ग देशाच्या आकारापेक्षा दुप्पट जमीन देणार
🪀चीनमधून काढता पाय घेण्याच्या तयारी असणाऱ्या कंपन्यांना भारतामध्ये उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात भारत सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्याचा विचार सुरु झाला आहे. याचअंतर्गत भारतामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सहज जमीन उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात काम सुरु झाले आहे. चीनमधून भारतात येऊन इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना कारखाने उभारण्यासाठी मोठा भूभाग उपलब्ध करुन देण्याची तयारी सुरु झाली आहे. या कंपन्यांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन ही युरोपमधील लक्झ्मबर्ग देशाच्या क्षेत्रफळाहून दुप्पट आकाराची असण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण प्रकरणाशी थेट संबंध असणाऱ्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतानने आतापर्यंत ४ लाख ६१ हजार ५८९ हेक्टर जमीन या कंपन्यांना देण्यासाठी निश्चित केली आहे.
🥏किती जमीन देणार?
🪀भारत सरकारने निश्चित केलेल्या भूखंडापैकी एक लाख १५ हजार १३११ हेक्टर जमीन ही गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये आहे. वर्ल्ड बँकेच्या आकडेवारीनुसार लक्झ्मबर्गचे एकूण क्षेत्रफळ हे दोन लाख ४३ हजार हेक्टर इतके आहे.
🪀सामान्यपणे भारतामध्ये उद्योग सुरु करायचा असल्यास कारखाना उभारण्यासाठी जमीन मिळवणे हे परदेशी कंपन्यांसाठी सर्वात मोठे आव्हान असते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आधीच भूखंड निवडून त्याचा ताबा घेण्यासंदर्भातील प्रक्रियेवर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सऊदी अरबमधील दिग्गज तेल कंपनी अरामको आणि दक्षिण कोरियाची कंपनी पॉस्कोला जमीन मिळवण्यासाठी अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते.
🪀 राज्य सरकारच्या मदतीने बनवणार योजना
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या राज्यांमधील सरकरी यंत्रणांबरोबर समन्वय साधून भूखंड निश्चित करण्याचे काम सुरु केलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जपान, अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक कंपन्या निर्मिती उद्योग स्थापन करण्यासाठी चीनला पर्याय शोधत आहेत. चीनऐवजी इतर कोणत्या देशामध्ये आपल्याला उद्योग सुरु करता येईल का यासंदर्भात अनेक कंपन्या संशोधन करत असल्याचे समजते. याच कंपन्यांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाची काही दिवसांपूर्वीच एक बैठक पार पडली त्यामध्ये भारत हा चीनपेक्षा अधिक चांगला पर्याय ठरु शकतो असं मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.
निर्मिती क्षेत्रातील प्रमुख देश होण्यासाठी प्रयत्न
अनेक परदेशी कंपन्याना सहज जमीन उपलब्ध करुन दिली आणि वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या मुलभूत सुविधा दिल्या तर त्या भारतामध्ये येण्यास तयार होतील. करोनाच्या संकटाआधीच परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून देशात परदेशी चलन आणण्यासंदर्भात केंद्र विचार करत होतं. त्यातच चीनमधून जगभरात पसरलेल्या करोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आता भारत निर्मिती क्षेत्रातील परदेशी कंपन्या गुंतवणूकीसाठी पर्याय म्हणून संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
🪀चीनमधून काढता पाय घेण्याच्या तयारी असणाऱ्या कंपन्यांना भारतामध्ये उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात भारत सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्याचा विचार सुरु झाला आहे. याचअंतर्गत भारतामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सहज जमीन उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात काम सुरु झाले आहे. चीनमधून भारतात येऊन इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना कारखाने उभारण्यासाठी मोठा भूभाग उपलब्ध करुन देण्याची तयारी सुरु झाली आहे. या कंपन्यांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन ही युरोपमधील लक्झ्मबर्ग देशाच्या क्षेत्रफळाहून दुप्पट आकाराची असण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण प्रकरणाशी थेट संबंध असणाऱ्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतानने आतापर्यंत ४ लाख ६१ हजार ५८९ हेक्टर जमीन या कंपन्यांना देण्यासाठी निश्चित केली आहे.
🥏किती जमीन देणार?
🪀भारत सरकारने निश्चित केलेल्या भूखंडापैकी एक लाख १५ हजार १३११ हेक्टर जमीन ही गुजरात, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये आहे. वर्ल्ड बँकेच्या आकडेवारीनुसार लक्झ्मबर्गचे एकूण क्षेत्रफळ हे दोन लाख ४३ हजार हेक्टर इतके आहे.
🪀सामान्यपणे भारतामध्ये उद्योग सुरु करायचा असल्यास कारखाना उभारण्यासाठी जमीन मिळवणे हे परदेशी कंपन्यांसाठी सर्वात मोठे आव्हान असते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने आधीच भूखंड निवडून त्याचा ताबा घेण्यासंदर्भातील प्रक्रियेवर काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सऊदी अरबमधील दिग्गज तेल कंपनी अरामको आणि दक्षिण कोरियाची कंपनी पॉस्कोला जमीन मिळवण्यासाठी अडचणींना तोंड द्यावे लागले होते.
🪀 राज्य सरकारच्या मदतीने बनवणार योजना
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने वेगवेगळ्या राज्यांमधील सरकरी यंत्रणांबरोबर समन्वय साधून भूखंड निश्चित करण्याचे काम सुरु केलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जपान, अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक कंपन्या निर्मिती उद्योग स्थापन करण्यासाठी चीनला पर्याय शोधत आहेत. चीनऐवजी इतर कोणत्या देशामध्ये आपल्याला उद्योग सुरु करता येईल का यासंदर्भात अनेक कंपन्या संशोधन करत असल्याचे समजते. याच कंपन्यांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. अमेरिकन परराष्ट्र मंत्रालयाची काही दिवसांपूर्वीच एक बैठक पार पडली त्यामध्ये भारत हा चीनपेक्षा अधिक चांगला पर्याय ठरु शकतो असं मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.
निर्मिती क्षेत्रातील प्रमुख देश होण्यासाठी प्रयत्न
अनेक परदेशी कंपन्याना सहज जमीन उपलब्ध करुन दिली आणि वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या मुलभूत सुविधा दिल्या तर त्या भारतामध्ये येण्यास तयार होतील. करोनाच्या संकटाआधीच परदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून देशात परदेशी चलन आणण्यासंदर्भात केंद्र विचार करत होतं. त्यातच चीनमधून जगभरात पसरलेल्या करोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आता भारत निर्मिती क्षेत्रातील परदेशी कंपन्या गुंतवणूकीसाठी पर्याय म्हणून संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
🟪 मोबाईलमध्ये आरोग्य सेतू अॅप नाही, मग होणार गुन्हा दाखल
करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि करोना संबंधित माहितीसाठी केंद्र सरकारनं आरोग्य सेतू अॅप विकसित केलं आहे.
या अॅपचा वापर करण्याचं आवाहनं केंद्र सरकारच्या वतीनं वारंवार केलं जात असून, नोएडा पोलिसांनी आरोग्य सेतू अॅप अनिवार्य केलं आहे. नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांकडे आरोग्य सेतू अॅप नसल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे आदेशच पोलिसांनी काढले आहेत.
करोनाविषयीच्या माहितीत सूसुत्रता आणण्यासाठी त्याचबरोबर संसर्ग झालेल्या रुग्णांची माहिती ठेवण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं आरोग्य सेतू अॅप तयार केलं. हे अॅप देशभरात वापरलं जात आहे. तर अनेक जणांकडे हे अॅप नाही. दरम्यान, नोएडा पोलिसांनी आरोग्य सेतू अॅप मोबाईलमध्ये ठेवण्याची सक्ती केली आहे. “ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहे, पण आरोग्य सेतू अॅप नाही, अशा नागरिकांविरुद्ध पोलीस कलम १८८ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हा दंडाधिकारी त्या व्यक्तीला शिक्षा द्यायची, दंड ठोठवायचा की, सोडून द्यायचं हे ठरवतील,” असं नोएडाचं कायदा आणि सुव्यवस्था पोलीस उपायुक्त अखिलेश कुमार यांनी सांगितलं.
“पकडल्यानंतर लोकांनी जर हे अॅप लगेच डाउनलोड केलं, तर त्यांना कोणतीही कारवाई न करता सोडण्यात येईल. लोकांनी आदेश गांभीर्यानं घेऊन अॅप डाउनलोड करावं म्हणून पोलीस हे काम करत आहे. पण, वारंवार इशारा देऊनही जर अॅप डाउनलोड केलं नाही, पोलीस त्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करतील,” असं कुमार म्हणाले.
करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि करोना संबंधित माहितीसाठी केंद्र सरकारनं आरोग्य सेतू अॅप विकसित केलं आहे.
या अॅपचा वापर करण्याचं आवाहनं केंद्र सरकारच्या वतीनं वारंवार केलं जात असून, नोएडा पोलिसांनी आरोग्य सेतू अॅप अनिवार्य केलं आहे. नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांकडे आरोग्य सेतू अॅप नसल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे आदेशच पोलिसांनी काढले आहेत.
करोनाविषयीच्या माहितीत सूसुत्रता आणण्यासाठी त्याचबरोबर संसर्ग झालेल्या रुग्णांची माहिती ठेवण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं आरोग्य सेतू अॅप तयार केलं. हे अॅप देशभरात वापरलं जात आहे. तर अनेक जणांकडे हे अॅप नाही. दरम्यान, नोएडा पोलिसांनी आरोग्य सेतू अॅप मोबाईलमध्ये ठेवण्याची सक्ती केली आहे. “ज्यांच्याकडे स्मार्टफोन आहे, पण आरोग्य सेतू अॅप नाही, अशा नागरिकांविरुद्ध पोलीस कलम १८८ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे. त्यानंतर जिल्हा दंडाधिकारी त्या व्यक्तीला शिक्षा द्यायची, दंड ठोठवायचा की, सोडून द्यायचं हे ठरवतील,” असं नोएडाचं कायदा आणि सुव्यवस्था पोलीस उपायुक्त अखिलेश कुमार यांनी सांगितलं.
“पकडल्यानंतर लोकांनी जर हे अॅप लगेच डाउनलोड केलं, तर त्यांना कोणतीही कारवाई न करता सोडण्यात येईल. लोकांनी आदेश गांभीर्यानं घेऊन अॅप डाउनलोड करावं म्हणून पोलीस हे काम करत आहे. पण, वारंवार इशारा देऊनही जर अॅप डाउनलोड केलं नाही, पोलीस त्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करतील,” असं कुमार म्हणाले.
🟪 देशातील पहिला कचरा कॅफे
• अंबिकापूर (छत्तीसगड)
👉 हेतू - शहर प्लॅस्टिकमुक्त करणे
• नागरीकांना 1kg प्लॅस्टिक कचऱ्याच्या बदल्यात अन्न पुरविणे
📚 घोषवाक्य-- "More the waste better the taste"
✅ राष्ट्रीय सागरी वारसा संग्रहालय
• ठिकाण-- लोथल, गुजरात
• लिस्बन, पोर्तुगाल येथील नेव्ही म्युझियम च्या धर्तीवर अंमलबजावणी
• केंद्रीय नौकावहन मंत्रालय (सागरमाला प्रकल्पांतर्गत)
• भारत आणि पोर्तुगाल यांच्या सहकार्याने उभारणी
• मार्च 2019 पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते पायाभरणी
• लोथल-- प्राचीन हडप्पा संस्कृतीतील एक बंदर
• अंबिकापूर (छत्तीसगड)
👉 हेतू - शहर प्लॅस्टिकमुक्त करणे
• नागरीकांना 1kg प्लॅस्टिक कचऱ्याच्या बदल्यात अन्न पुरविणे
📚 घोषवाक्य-- "More the waste better the taste"
✅ राष्ट्रीय सागरी वारसा संग्रहालय
• ठिकाण-- लोथल, गुजरात
• लिस्बन, पोर्तुगाल येथील नेव्ही म्युझियम च्या धर्तीवर अंमलबजावणी
• केंद्रीय नौकावहन मंत्रालय (सागरमाला प्रकल्पांतर्गत)
• भारत आणि पोर्तुगाल यांच्या सहकार्याने उभारणी
• मार्च 2019 पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते पायाभरणी
• लोथल-- प्राचीन हडप्पा संस्कृतीतील एक बंदर