MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
♦️♦️दिनविशेष - १० मे. ♦️♦️

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

✅१० मे – घटना

🌀१८१८: इंग्रज व मराठे यांच्यात तह होऊन रायगड किल्ला इंग्रजांच्या ताब्यात गेला.

🌀१८२४: लंडनमधील नॅशनल गॅलरी सर्वसाधारण लोकांसाठी खुली करण्यात आली.

🌀१९०७: स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी १८५७ च्या...

✅१० मे – जन्म

🌀१२६५: जपानचा सम्राट फुशिमी यांचा जन्म. (मृत्यू: ८ ऑक्टोबर १३१७)

🌀 १८५५: भारतीय गुरु आणि शिक्षक युकतेश्वर गिरी यांचा जन्म. (मृत्यू: ९ मार्च १९३६)

🌀१८८९: स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे बंधू, कादंबरीकार नारायण दामोदर...

✅१० मे – मृत्यू

🌀१७७४: फ्रान्सचा राजा लुई (पंधरावा) यांचे निधन. (जन्म: १५ फेब्रुवारी १७१०)

🌀१८९९: रँड वधाच्या प्रकरणी द्रविड बंधूंची हत्या केल्याबद्दल महादेव विनायक रानडे यांना फाशी.

🌀१९८१: विनोदी लेखक प्राध्यापक...
🟪मुंबई महापालिकेचे इक्बाल चहल नवे आयुक्त.

🎻 राज्यातील ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांच्या राज्य सरकारने शुक्रवारी बदल्या केल्या आहेत. यात मुंबई महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची बदली केली आहे.

🎻 प्रवीण परदेशी यांची नगरविकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी बदली केली आहे. आता प्रवीण परदेशी यांच्या जागी इक्बाल चहल हे मुंबई महापालिकेचे नवे आयुक्त असणार आहेत.प्रवीण परदेशी यांच्यासह मुंबई ली करण्यात आली आहे.

🎻 मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांची बदली करण्यात आली असून त्यांच्या जागी ठाणे महापालिकेचे माजी आयुक्त संजीव जैस्वाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.आबासाहेब जऱ्हाड यांची आता मदत आणि पुनर्वसन सचिवपदी बदली करण्यात आली आहे.

🎻 दरम्यान, प्रवीण परदेशी यांनी मे 2019 मध्ये मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. याआधी ते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून काम पाहात होते.
🟪दिल्ली सरकारने सुरू केली ‘ऑनलाइन टोकन’ व्यवस्था


दिल्लीच्या आम आदमी पार्टी सरकारने दारुच्या दुकानांबाहेरील लांबच लांब रांगा कमी करण्यासाठी ऑनलाइन टोकन व्यवस्था सुरू केली आहे.त्यामुळे आता दिल्लीतल्या मद्यप्रेमींना, तळीरामांना घरबसल्या दारुसाठी बूकिंग करता येणार आहे.

तर यासाठी दिल्ली सरकारनेhttps://www.qtoken.in/ ही एक वेबसाइटची लिंक जारी केली आहे.तसेच या वेबसाइटवर रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर दारु खरेदीसाठी जवळचं दुकान निवडावं लागेल. त्यानंतर तारीख आणि वेळ सांगितली जाईल.

त्यावेळेमध्ये संबंधित व्यक्ती रांगेमध्ये उभे न राहता दुकानामध्ये जाऊन दारु खरेदी करु शकेल. टोकन दुकानात दाखवताना एक सरकारी ओळखपत्रही दाखवावं लागेल.

लॉकडाउनच्या नियमांचं पालन व्हावं आणि दुकानांवरील गर्दी कमी व्हावी यासाठी ही योजना आणल्याचं दिल्ली सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. यापूर्वी दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने दारु विक्रीवर ‘विशेष करोना शुल्क’ही लावले आहे.

त्यामुळे मद्यप्रेमींना आता दारु एमआरपीपेक्षा 70 टक्के जास्त महाग मिळतेय. पण तरीही दारुच्या दुकानांबाहेरील गर्दी कमी होत नसल्याने आता सरकारने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था सुरू केली आहे.

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 4 मे पासून लॉकडाउनचा कालावधी दोन आठवड्यांसाठी आणखी वाढवला.

लॉकडाउनच्या तिसऱ्या टप्प्यात ग्रीन आणि ऑरेंज झोनमध्ये मद्य आणि तंबाखूची दुकानं सुरु करण्यास परवानगी दिली. तसंच, रेड झोनमध्येही कन्टेंटन्मेंट क्षेत्र वगळता दारु विक्रीला परवानगी मिळाली.
🟪लॉकडाउनमध्ये Jio चा तिसरा मोठा करार.

♒️लॉकडाउनदरम्यान रिलायन्स ग्रुपने तिसरा मोठा करार केला आहे. काही दिवसांपूर्वी फेसबुक आणि सिल्वर लेक या कंपन्यांनी रिलायन्स जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली.

♒️त्यानंतर आता अमेरिकेची अजून एक मोठी कंपनी जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये गुंतवणूक करणार आहे. अमेरिकेची खासगी इक्विटी फर्म ‘व्हिस्टा इक्विटी पार्टनर्स’ (Vista Equity Partners) रिलायन्स जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये 11,367 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.

♒️रिलायन्स जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये अमेरिकेची व्हिस्टा इक्विटी पार्टनर्स 11,367 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. या गुंतवणूकीद्वारे व्हिस्टा कंपनी जिओमध्ये 2.32 टक्के हिस्सेदारी खरेदी करेल. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि जिओ प्लॅटफॉर्म्सकडून काल याबाबत माहिती देण्यात आली.

♒️तर या गुंतवणूकीमुळे जिओ प्लॅटफॉर्म्सची इक्विटी व्हॅल्यू 4.91 लाख कोटी रुपये आणि एंटरप्राइज व्हॅल्यू 5.16 लाख कोटी होईल, असे कंपनीकडून सांगण्यात आले.
जगातील पाचवी सर्वात मोठी‘एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेअर’ बनवणारी कंपनी म्हणून व्हिस्टाची ओळख आहे. “जिओ भारतात डिजिटल प्लॅटफॉर्मचं मोठं काम करत आहे.

♒️तसेच या करारामुळे तीन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये 60,596 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच फेसबुकने 9.99 टक्के भागभांडवल खरेदी करताना जिओमध्ये तब्बल 43 हजार 574 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली.
🟪सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या वतीने नाट्य क्षेत्रातल्या ज्येष्ठ कलाकारांकडून वेबिनारचे आयोजन.

कोविड-19 मुळे लागू असलेल्या टाळेबंदी दरम्यान सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाने (NSD) 10 मे 2020 पासून एक आठवडाभर दररोज नाट्य क्षेत्रातल्या ज्येष्ठ कलाकारांद्वारे एका वेबिनारचे (थेट व्हीडियोद्वारे परिसंवाद) आयोजन केले आहे. इच्छुक लोक NSDच्या यूट्यूब चॅनेल आणि फेसबुक पेजवर या वेबिनारमध्ये सहभागी होऊ शकतात.

कार्यक्रमात प्रा. सुरेश शर्मा, प्रा. अभिलाष पिल्लई, दिनेश खन्ना, अब्दुल लतीफ खटाणा, हेमा सिंग, एस. मनोहरन, सुमन वैद्य, राजेश तैलंग यांचे व्याख्यान असणार.

🌑ठळक बाबी...

दररोज एक तासाचे हे वेबिनार संध्याकाळी 4 वाजता सुरू होणार आणि लोकांना प्रश्न-उत्तरासाठी 30 मिनिटे अतिरिक्त मिळणार.

वेबिनारमध्ये केवळ रंगमंचाच्या इतिहासावर आणि समीक्षेवरच नव्हे तर डिजिटल माध्यमातून व्यवहारिक प्रशिक्षण देण्यावर देखील भर दिला जाणार आहे.

व्याख्याने, लेक-डेम, मास्टर क्लास, नाट्य आणि इतर कला क्षेत्रातल्या दिग्गज व्यक्तींशी संवाद तसेच भारतीय रंगभूमीच्या महान कलाकारांबरोबर सखोल चर्चा यांचा यात समावेश असणार. या संवादामुळे संशोधनासाठी आणि अभ्यासासाठी एक संसाधन सामग्री उपलब्ध होणार.

देशातल्या काना-कोपऱ्यातल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जे त्यांच्या घरगुती क्षेत्रापर्यंतच मर्यादित आहेत आणि नियमित रंगमंचाच्या अभ्यासाच्या संपर्कात नाहीत अशांसाठी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाने हा उपक्रम आखला आहे.
🟪प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था
(Primary Agricultural Credit Co-Operatives)



प्राथमिक कृषि सहकारी पतसंस्था सहकारी त्रि-स्तरीय रचनेच्या सगळ्यात खालच्या स्तरावर ग्रामीण भागात कार्य करतात.

🎯स्थापना -

गावातील 10 किंवा अधिक व्यक्ती एकत्र येऊन या सहकारी पतसंस्थेची स्थापना करू शकतात.
 
गरीब शेतकर्‍यांनाही संस्थेला सभासद होता यावे यासाठी सदस्यत्व शुल्क/प्रवेश शुक्ल नाममात्र ठेवले जाते.तसेच या संस्था अमर्यादित जबाबदारीच्या तत्वावर (Unlimited liability) स्थापना केल्या जातात. म्हणजेच, ती संस्था अपयशी ठरल्यास तिची देणी (Liabilities) देण्याची पूर्ण जबाबदारी सदस्यांवर असते.

🎯कार्ये -

ही संस्था प्रत्यक्ष ग्रामीण जनतेच्या संपर्कात येते. त्यांच्या ठेवी स्वीकारते व त्यांना कर्जे देते. कर्जे मुख्यत: अल्प मुदतीचे व मुख्यत: कृषीसाठी दिले जाते. मात्र सावकाराच्या तावडीत सापडू नये म्हणून खावटी कर्जे सुद्धा दिली जातात.ही संस्था ग्रामीण जनता व दुसर्‍या बाजुला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक यांच्यात दुव्याचे काम करते.

🎯भांडवल उभारणी -

स्व-स्वामित्व निधी - सदस्यत्व फी, भागभांडवल व राखीव निधी.ठेवी - सदस्य तसेच, बिगर सदस्यां कडून मिळविलेल्या.कर्जे - जिल्हा मध्येवर्ती सहकारी बँकेकडून मिळालेली.

🎯विस्तार -

भारतात मार्च 2010 मध्ये विविध राज्यांमध्ये मिळून सुमारे 95,633 प्राथमिक कृषि सह. संस्था कार्य करीत होत्या. त्यांची एकूण सदस्य संख्या त्यावेळी सुमारे 1.32 कोटीपेक्षा जास्त असून त्यांनी 26,245 कोटी रुपयांच्या ठेवी गोळा केल्या होत्या.

🎯महाराष्ट्रातील विस्तार -

31 मार्च 2010 रोजी महाराष्ट्रात 21,392 प्राथमिक कृषि सह.पतसंस्था होत्या आणि त्यांची सभासद संख्या 149 लाख होती. 
🔥🔥नेशन्स चषक बुद्धिबळ स्पर्धात आनंदच्या विजयामुळे भारत पाचव्या स्थानी.🔥🔥

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

✨माजी विश्वविजेत्या विश्वनाथन आनंदने नेशन्स चषक सांघिक ऑनलाइन बुद्धिबळ स्पर्धेत गुरुवारी पहिल्या विजयाची नोंद केली.

✨परंतु तिसऱ्या दिवसाच्या पाचव्या फेरीत रशियाने बरोबरीत रोखले. मग सहाव्या फेरीत अमेरिकेने भारताला 2.5-1.5 अशा फरकाने नामोहरम केले असले तरी भारताला पाचवे स्थान गाठता आले आहे.

✨तर पाचव्या फेरीत 50 वर्षीय आनंदने रशियाचा ग्रँडमास्टर इयान नेपोमनियाचशीला फक्त 17 चालींत पराभूत केले.

✨मग बी. अधिबान आणि द्रोणावल्ली हरिका यांनी अनुक्रमे सर्जी कर्जकिन आणि ओल्गा गिर्या यांना बरोबरीत रोखले.परंतु व्लादिस्लाव्ह आर्टेमीव्हने पी. हरिकृष्णाला पराभूत केल्यामुळे रशियाला सामन्यात 2-2 अशी बरोबरी साधता आली.
🟪CBSC बोर्डाच्या 10 वी 12 वीच्या परीक्षा 1 जुलैपासून.

CBSC बोर्डाच्या 10 वी आणि 12 वीच्या ज्या परीक्षा लॉकडाउनमुळे पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या या परीक्षा आता 1 ते 15 जुलै दरम्यान होणार आहेत अशी माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी दिली आहे.

सीबीएससी बोर्ड 10 आणि 12 वीच्या उर्वरित परीक्षा घेणार असल्याचं आधीच स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यानुसार आता ही घोषणा करण्यात आली आहे.

मार्च महिन्यात करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकाडाउन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे या परीक्षा स्थगित करण्यात आल्या होत्या. आता या परीक्षा 1 ते 15 जुलै दरम्यान होणार आहेत.
🟪भारत सरकार आणि AIIB यांच्या दरम्यान कोविड-19 मदतीसाठी 500 दशलक्ष डॉलरच्या करारावर स्वाक्षऱ्या.

कोविड-19 महामारीचा सामना करण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्य सज्जता बळकट करण्यासाठी भारत सरकार आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (AIIB) या संस्थेच्या दरम्यान 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर एवढ्या रकमेच्या “कोविड19 आपत्कालीन मदत आणि आरोग्य यंत्रणा सज्जता प्रकल्प”वर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत.

ही मदत देशातल्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मिळणार असून त्यातून बाधित लोक, धोका असलेले लोक, वैद्यकीय आणि आपत्कालीन कर्मचारी आणि सेवा पुरवठादार, वैद्यकीय आणि चाचणी सुविधा,राष्ट्रीय आणि प्राणी आरोग्य संस्था यांच्या गरजा पूर्ण केल्या जाणार आहेत.

🎆इतर ठळक बाबी...

बॅंकेकडून भारताला आरोग्य क्षेत्रासाठी देण्यात आलेली ही पहिलीच मदत आहे.

या प्रकल्पामुळे भारतात कोविड19 रोगाचा प्रसाराचा वेग कमी करणे केंद्र सरकारला शक्य होणार. PPE खरेदी, ऑक्सिजन आणि औषधे वितरण प्रणालीची व्याप्ती वाढवणे, कोविड-19 आणि भविष्यातल्या अन्य रोगांच्या प्रादुर्भावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मुख्य सार्वजनिक आरोग्य, प्रतिबंध आणि रुग्ण व्यवस्थापन यासाठी लवचिक आरोग्य यंत्रणा उभारणे, भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या सहकार्याने काम करणाऱ्या भारतीय आणि इतर जागतिक संस्थांद्वारे कोविड-19 वरील संशोधनाला सहाय्य करणे आणि प्रकल्पाच्या समन्वय तसेच व्यवस्थापनासाठी सार्वजनिक व्यवस्था बळकट करणे यांसारख्या उपाययोजनांना गती मिळणार.

या प्रकल्पाला जागतिक बँक आणि AIIB कडून एकूण 1.5 अब्ज डॉलर एवढ्या निधीचे अर्थसहाय्य असून त्यातले 1 अब्ज डॉलर जागतिक बँक तर 500 दशलक्ष डॉलर AIIB पुरविणार आहे.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) यांच्यामार्फत हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे.
🟪क्रायोजेनिक इंजिन - criogenic engine

🛰भूस्थिर उपग्रह

भूस्थिर म्हणजेच जिओन्सिक्रोनस उपग्रह हे पृथ्वीच्या भूमध्य रेषेवर स्थित असतात व ते पृथ्वीच्या गतीनुसार पृथ्वीसोबत फिरत असतात. हे भूस्थिर उपग्रह आपल्या नावाप्रमाणे पृथ्वीच्या कक्षेत एकाच स्थानावर स्थिर असतात. भारताने याच भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपणात स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिनाची यशस्वी चाचणी घेतली. क्रायोजेनिक इंजिनाच्या माध्यमातून आता भारताने उपग्रह प्रक्षेपणात आपला झेंडा पृथ्वीबाहेर फडकवला आहे. यामुळे भारत क्रायोजेनिक क्लबचा सदस्य झाला.

🚀क्रायोजेनिक इंजिन

जीएसएलव्हीच्या तिसऱ्या टप्प्यात क्रायोजेनिक इंजिन वापरण्यात येते. भौतिकशास्त्रात अत्याधिक कमी तापमान निर्माण करणे व त्याचा वापर करणे यास क्रायोजनिक्स म्हणतात. जीएसएलव्हीच्या टप्प्यात अवजड उपग्रहाला पुढे ढकलण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा लागते. त्यामुळे कमी इंधनाचा वापर करून उपग्रहाला सुमारे ८०० सेकंदापर्यंत ढकलत नेहण्यासाठी क्रायोजेनिक इंजिनाचा वापर करण्यात येतो. क्रायोजेनिक इंजिनमध्ये इंधन म्हणून उणे २५३ सेल्सिअस द्रवरूप हायड्रोजन तर ऑक्सिडायझर म्हणून उणे १८३ सेल्सिअस द्रवरूप ऑक्सिजन वापरले जाते. इंजिनसाठी लागणारे इंधन अतिशीत आहे. त्यामुळेच त्याला 'क्रायोजेनिक इंजिन' म्हणतात.

🚀क्रायोजेनिक क्लब

जगातील फारच मोजक्या देशांकडे क्रायोजेनिक इंजिनासारखे यान आहे. भारताने या क्षेत्रात आपला यशस्वी ठसा उमटवून अमेरिका, रशिया, जपान, फ्रान्स व चीन या देशांच्या पंक्तीमध्ये आपला समावेश पक्का केला.

⛽️चांगले इंधन

हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे चांगले इंधन वापरण्यात येत असल्यामुळे यापासून निर्माण होणारी ऊर्जा ही खूपच चांगली ऊर्जा असते. त्यामुळे रॉकेट उड्डान अति वेगाने करणे शक्य होते. भारताच्या इंजिनाचे नाव CE-२० असून, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनीने त्याचे उत्पादन केले आहे. त्याची चाचणी 'इस्रो'चे ज्वलन सुविधा केंद्र महेंद्रगिरी येथे केली जाते.


🔹फायदे

क्रायोजेनिक इंजिनच्या वापरामुळे फार मोठ्या प्रमाणात भारताची आर्थिक बचत होणार आहे. पूर्वी भारताचे उपग्रह युरोपीय अंतराळ संस्थेच्या 'एरिअन' या प्रक्षेपकांच्या माध्यमातून प्रक्षेपित केले जात होते. भारताचा आता तो खर्च वाचणार आहे. क्रायोजेनिक इंजिनच्या माध्यमातून जड उपग्रहाचे प्रक्षेपण करणेही आता सोपे होणार आहे. मार्क-३सारखी भारताची पहिली मानवी अवकाश मोहीम साकारणे शक्य होणार आहे. ही मानवी मोहिम २०२० ते २०२५ सालापर्यंत शक्य आहे. क्रायोजेनिक इंजिनमुळे जीएसएलव्हीच्या प्रक्षेपणात प्रगती झाल्याचे दिसून येते. भारताचे जी-सॅट ६, जीएसएलव्ही-डी-५ने यशस्वी प्रक्षेपण करून दाखवले.


🚀क्रायोजेनिक पुढची आव्हाने

एखाद्या प्रयोगशाळेत क्रायोजेनिक इंजिनासाठी लागणारे कमी तापमान तयार करणे आणि द्रवरूप वायूत साठवणे शक्य असले तरी उपग्रहात त्याचा वापर करणे अवघड जाते. हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वायूंना वेगवेगळ्या टाक्यामध्ये साठवून नंतर त्यांना एका पाइपद्वारे विशिष्ट कम्बशन चेंबरमध्ये आणणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे.
🟪रेमडेसेविर औषध पुढील आठवडय़ात उपलब्ध.

🔰 विषाणूरोधक रेमडेसीवीर हे औषध करोना विषाणूवर उपयुक्त असल्याने त्याच्या वापरास अमेरिकी अन्न व औषध प्रशासनाने मंजुरी दिली असून हे औषध पुढील आठवडय़ात रुग्णांसाठी उपलब्ध केले जाईल असे सांगण्यात आले.

🔰 या औषधाची निर्मिती करणाऱ्या गिलीड सायन्सेस या औषध कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅन ओडी यांनी म्हटले आहे, पुढील आठवडय़ात औषध रुग्णांना उपलब्ध करून दिले जाईल. अमेरिकेतील कुठली शहरे जोखमीची आहेत हे सरकार ठरवेल व नंतर गरजेनुसार हे औषध उपलब्ध केले जाईल.

🔰अमेरिकेला करोनाचा सर्वाधिक फटका बसला असून ११ लाख लोकांना संसर्ग झाला आहे तर ६७ हजार लोकांचा बळी गेला आहे. भारतीय अमेरिकी डॉ. अरुणा सुब्रमण्यम व इतर काहींनी रेमडेसीवीर हे औषध काही रुग्णांमध्ये उपयुक्त ठरल्याचे संशोधनाअंती म्हटले होते. त्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने या औषधाला मान्यता दिली असून आता ते अमेरिकेत वितरित करण्यात येणार आहे. हे औषध शिरेतून दिले जाते. गंभीर अवस्थेतील करोना रुग्णांत त्याचा फायदा झाल्याचे दिसून आले आहे.
🟪पर्यावरणासंबंधी कायदे

• भारतीय वन कायदा 1927

• वन्यजीव क्रूरता (प्रतिबंध) अधिनियम 1960

• वन्यजीव (संरक्षक) कायदा 1972

• जल (प्रदूषण व प्रतिबंध) कायदा 1974

• वन (संवर्धन) कायदा 1980

• हवा (प्रदूषण व प्रतिबंध) कायदा 1981

• पर्यावरण (संरक्षण) कायदा 1986

• जैवविविधता कायदा 2002
महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत आरोग्य उपचार देण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय..

राज्यातील नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य.

- महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व १०० टक्के जनतेला सरकारी आणि शासनाने निवडलेल्या खासगी रुग्णालयात मोफत आरोग्य उपचार देण्याची घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे केली

- राज्यातील सर्व नागरिकांना मोफत उपचार
- करोनाच्या रुग्णांवर उपचार करताना काही खासगी रुग्णालयांकडून मनमानी पद्धतीने दर आकारणी केली जात आहे. तिला चाप लावण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे,महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत आरोग्य उपचार मिळतील तसेच
राज्यातील नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य ठरले आहे.
🟪 i-GOT पोर्टल


- केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिक्षा प्लॅटफॉर्मवर लाँच केले

- हे एकात्मिक शासकीय ऑनलाईन प्रशिक्षण पोर्टल(Integrated Government Online Training portal) असेल.

- कोविड-१९ शी अग्रभागी राहून लढणाऱ्यां सर्वांसाठी क्षमतावर्धन करण्यासाठी

- "दिक्षा प्लॅटफॉर्म"- HRD मंत्रालयाने सप्टेंबर-२०१७ मध्ये शिक्षकांसाठी डिजिटल स्वरूपाचा मंच उपलब्ध केला ज्यातून त्यांची जीवनशैली डिजिटल होईल. तसेच स्वतःच शिक्षण व प्रशिक्षण या प्लॅटफॉर्मद्वारे दिले जाते..
कोण आहेत इक्बाल चहल? (Who is new BMC commissioner Iqbal Chahal )

🔰इक्बाल चहल यांनी म्हाडाचे अध्यक्ष, उत्पादन शुल्क आयुक्त, औरंगाबाद आणि ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणूनही काम पाहिलं आहे.

🔰इक्बाल चहल हे शारिरिकदृष्ट्या फिट असलेले आयएएस अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. चहल हे 2004 पासून मुंबई मॅरेथॉनच्या शर्यतीत भाग घेतात.


🔰इक्बाल चहल हे 1989 च्या बॅचचे IAS अधिकारी आहेत

🔰सध्या इक्बाल चहल हे नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव आहेत

🔰इक्बाल चहल यांनी यापूर्वी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून काम पाहिलं आहे

🔰इक्बाल हे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते

🔰वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाचे सचिव म्हणून त्यांनी काम केलं आहे

🔰केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सहसचिव आणि ओसडी म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली.

🔰इक्बाल चहल हे औरंगाबाद आणि ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारीही होते

🔰शिवाय त्यांनी उत्पादन शुल्क आयुक्त म्हणून काम पाहिलं

🔰म्हाडाचे अध्यक्षपदाची धुरा त्यांनी सांभाळली आहे

🔰इक्बाल यांचं शिक्षण राजस्थानातील जोधपूर इथं झालं आहे

🔰इक्बाल चहल हे शारिरिकदृष्ट्या फिट अधिकारी म्हणून ओळखले जातात

🔰इक्बाल चहल हे 2004 पासून सलग मुंबई मॅरोथॉनमध्ये सहभागी होतात.

🔰प्रवीण परदेशींच्या जागी नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव इक्बाल चहल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
एसटीची मोफत बस प्रवास सुविधा फक्त खालील दोन परिस्थितीत लागू राहणार-
१. इतर राज्यातील जे मजूर, नागरिक महाराष्ट्राच्या विविध भागात अडकले आहेत त्यांना महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत घेऊन जाणे
२. महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेले मजूर व इतर व्यक्ती जे इतर राज्यांमधून महाराष्ट्राच्या सीमेपर्यंत आलेले आहेत, त्यांना महाराष्ट्रातील त्यांच्या जिल्ह्यापर्यंत पोहोचविणे.