🟪 महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या👆
🔳 घटनादुरुस्ती 99 ते 103 च्या नोटस्👆
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔘 सर्व घटनादुरुस्त्या (1 ते 103)च्या सविस्तर अभ्यासासाठी पहा- हे लेक्चर👇
https://youtu.be/iHHqGjaXsl8
🔳 घटनादुरुस्ती 99 ते 103 च्या नोटस्👆
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔘 सर्व घटनादुरुस्त्या (1 ते 103)च्या सविस्तर अभ्यासासाठी पहा- हे लेक्चर👇
https://youtu.be/iHHqGjaXsl8
🧿🧿'मिशन सागर': क्षेत्रीय मित्र राष्ट्रांच्या मदतीसाठी भारत सरकारची मोहीम.🧿🧿
🔶कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने इतर देशांपुढे मदतीचा हात दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 'मिशन सागर' अंतर्गत भारतीय नौदलाचे ‘INS केसरी’ हे जहाज इतर देशांसाठी अन्न, आवश्यक औषधे अशी मदत सामुग्री घेवून 10 मे 2020 रोजी रवाना झाले.
🔶मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मॅडागास्कर आणि कॉमोरोस या देशांना मदत पुरवण्यासाठी जहाज रवाना झाले. या जहाजातून अन्नसामुग्री, कोविड-19 महामारीवर उपयोगी ठरत असलेल्या HCQ औषधाच्या गोळ्या आणि विशेष आयुर्वेदिक औषधे तसेच वैद्यकीय सहाय्यकांचे पथक पाठवण्यात आले.
🔷इतर ठळक बाबी🔷
🔥संपूर्ण क्षेत्रामध्ये अशी मोहीम चालवून परदेशांना असा मदतीचा हात पुढे करणारा भारत पहिला देश आहे.
🔥हे अभियान भारत सरकारने 2015 साली आरंभ केलेल्या ‘सागर कार्यक्रम’ (क्षेत्रामधील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास / Security and Growth for All in the Region) याचा एक भाग आहे. कोविड-19 महामारी संकटाच्या काळात क्षेत्रीय देशांना आवश्यक असणारी मदत करून संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘मिशन सागर’ राबवण्यात येत आहे.
🔥या मोहिमेची जबाबदारी संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि सरकारच्या इतर संबंधित संस्था/विभाग मिळून संयुक्त समन्वयाने पार पाडत आहेत.
🔶कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने इतर देशांपुढे मदतीचा हात दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून 'मिशन सागर' अंतर्गत भारतीय नौदलाचे ‘INS केसरी’ हे जहाज इतर देशांसाठी अन्न, आवश्यक औषधे अशी मदत सामुग्री घेवून 10 मे 2020 रोजी रवाना झाले.
🔶मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मॅडागास्कर आणि कॉमोरोस या देशांना मदत पुरवण्यासाठी जहाज रवाना झाले. या जहाजातून अन्नसामुग्री, कोविड-19 महामारीवर उपयोगी ठरत असलेल्या HCQ औषधाच्या गोळ्या आणि विशेष आयुर्वेदिक औषधे तसेच वैद्यकीय सहाय्यकांचे पथक पाठवण्यात आले.
🔷इतर ठळक बाबी🔷
🔥संपूर्ण क्षेत्रामध्ये अशी मोहीम चालवून परदेशांना असा मदतीचा हात पुढे करणारा भारत पहिला देश आहे.
🔥हे अभियान भारत सरकारने 2015 साली आरंभ केलेल्या ‘सागर कार्यक्रम’ (क्षेत्रामधील सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकास / Security and Growth for All in the Region) याचा एक भाग आहे. कोविड-19 महामारी संकटाच्या काळात क्षेत्रीय देशांना आवश्यक असणारी मदत करून संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी ‘मिशन सागर’ राबवण्यात येत आहे.
🔥या मोहिमेची जबाबदारी संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि सरकारच्या इतर संबंधित संस्था/विभाग मिळून संयुक्त समन्वयाने पार पाडत आहेत.
● राष्ट्रीय पशू जैवतंत्रज्ञान संस्थेनी ‘ईकोवसेन्स’ उपकरण विकसित केले
🔸 हैदराबादच्या राष्ट्रीय पशू जैवतंत्रज्ञान संस्था (NIAB) येथील संशोधकांनी एक उपकरण विकसित केले, ज्याला त्यांनी ‘ईकोवसेन्स’ (eCovSens) हे नाव दिले आहे.
🔸हे एक बायोसेन्सर (जैवसंवेदक) आहे, ज्यामुळे पशूच्या लाळेची तपासणी कोविड-19 रोगासाठी केली जाऊ शकते.
🔸हे उपकरण केवळ 20 मायक्रोलिटर एवढ्या प्रमाणात नमुन्याचा वापर 30 सेकंदात आपला अहवाल देते. हे उपकरण ब्ल्यूटूथ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमाने संगणक किंवा दूरध्वनी संचाशी देखील जोडले जाऊ शकते आणि ज्यामुळे प्राप्त माहितीचा अभ्यास केला जाऊ शकतो.
🔸हे उपकरण साधारण सेल बॅटरीवर चालवले जाऊ शकतो कारण त्यात 1.3V-3V व्होल्टेजचा वापर केला जातो.
🔸 हैदराबादच्या राष्ट्रीय पशू जैवतंत्रज्ञान संस्था (NIAB) येथील संशोधकांनी एक उपकरण विकसित केले, ज्याला त्यांनी ‘ईकोवसेन्स’ (eCovSens) हे नाव दिले आहे.
🔸हे एक बायोसेन्सर (जैवसंवेदक) आहे, ज्यामुळे पशूच्या लाळेची तपासणी कोविड-19 रोगासाठी केली जाऊ शकते.
🔸हे उपकरण केवळ 20 मायक्रोलिटर एवढ्या प्रमाणात नमुन्याचा वापर 30 सेकंदात आपला अहवाल देते. हे उपकरण ब्ल्यूटूथ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमाने संगणक किंवा दूरध्वनी संचाशी देखील जोडले जाऊ शकते आणि ज्यामुळे प्राप्त माहितीचा अभ्यास केला जाऊ शकतो.
🔸हे उपकरण साधारण सेल बॅटरीवर चालवले जाऊ शकतो कारण त्यात 1.3V-3V व्होल्टेजचा वापर केला जातो.
● मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नवे “युक्ती” संकेतस्थळ
🔸केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल “निशंक” यांच्या हस्ते नवे ‘YUKTI’ (यंग इंडिया कॉम्बीटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन) संकेतस्थळ आणि डॅशबोर्डचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
🔸 मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हाती घेतलेले उपक्रम आणि उपाययोजनांची नोंद ठेवणे तसेच त्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे.
🔸या व्यासपीठावर सर्व शिक्षणसंस्थांच्या विविध उपक्रम आणि संशोधनाची माहिती देण्यात आली आहे.
🔸कोविडच्या आव्हानांचा विविध अंगांनी आणि सर्वसमावेशक बाजूंनी सामना करण्यासाठी या व्यासपीठाची मदत होणार आहे.
🔸तसेच, विद्यार्थ्यांसाठी उच्च दर्जाचे शैक्षणिक वातावरण कायम ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हे व्यासपीठ उपयुक्त ठरणार आहे.
🔸केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल “निशंक” यांच्या हस्ते नवे ‘YUKTI’ (यंग इंडिया कॉम्बीटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन) संकेतस्थळ आणि डॅशबोर्डचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.
🔸 मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हाती घेतलेले उपक्रम आणि उपाययोजनांची नोंद ठेवणे तसेच त्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे.
🔸या व्यासपीठावर सर्व शिक्षणसंस्थांच्या विविध उपक्रम आणि संशोधनाची माहिती देण्यात आली आहे.
🔸कोविडच्या आव्हानांचा विविध अंगांनी आणि सर्वसमावेशक बाजूंनी सामना करण्यासाठी या व्यासपीठाची मदत होणार आहे.
🔸तसेच, विद्यार्थ्यांसाठी उच्च दर्जाचे शैक्षणिक वातावरण कायम ठेवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हे व्यासपीठ उपयुक्त ठरणार आहे.
पंतप्रधानांकडून MSME क्षेत्राला 20 लक्ष कोटी रुपयांचा निधी जाहीर
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अडचणीत आलेल्या देशाच्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधानांनी 20 लक्ष कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. तसेच “आत्मनिर्भर भारत” अभियानाची घोषणा यावेळी केली गेली.
भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के ठरणाऱ्या या निधीच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी MSME उद्योग, ग्रामोद्योग आणि कुटीर उद्योग क्षेत्राच्या अपेक्षा आणि आकांक्षा पूर्ण केल्या आहेत.
या निधीमुळे 11 कोटीपेक्षा अधिक लोकांना रोजगार देणाऱ्या आणि GDPच्या सुमारे 29 टक्के योगदान देणार्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होणार. मुबलक संसाधने, उत्तम तंत्रज्ञान आणि कच्च्या मालामुळे भारत लवकरच सर्व क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होणार.
कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अडचणीत आलेल्या देशाच्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला पाठिंबा देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधानांनी 20 लक्ष कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. तसेच “आत्मनिर्भर भारत” अभियानाची घोषणा यावेळी केली गेली.
भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के ठरणाऱ्या या निधीच्या माध्यमातून पंतप्रधानांनी MSME उद्योग, ग्रामोद्योग आणि कुटीर उद्योग क्षेत्राच्या अपेक्षा आणि आकांक्षा पूर्ण केल्या आहेत.
या निधीमुळे 11 कोटीपेक्षा अधिक लोकांना रोजगार देणाऱ्या आणि GDPच्या सुमारे 29 टक्के योगदान देणार्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होणार. मुबलक संसाधने, उत्तम तंत्रज्ञान आणि कच्च्या मालामुळे भारत लवकरच सर्व क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होणार.
रेशन कार्डाच्या नियमामध्ये बदल.
🔰केंद्र सरकारनं रेशन कार्डसंबंधी एका नियमात बदल केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा कोट्यवधी लाभार्थ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
🔰रेशन कार्डाला आधार क्रमांकाशी जोडण्याची अंतिम तारीख पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
🔰आता सप्टेंबरपर्यंत रेशन कार्डाला आधार क्रमांकाला जोण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. सोमवारी सरकारनं यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केला.
🔰तसंच आधार क्रमांक जोडला नसेल तरी रेशन कार्डधारकाला धान्य मिळत राहणार असल्याचंही सरकारनं सांगितलं.
🔰रेशन कार्डाला आधार क्रमांक न जोडल्यास रेशन कार्ड रद्द करण्यात येण्याच्या वृत्तावर स्पष्टीकरण देताना सरकारनं ही माहिती दिली.
🔰सरकारनं आता आधार क्रमांक रेशन कार्डाला जोडण्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे.
🔰केंद्र सरकारनं रेशन कार्डसंबंधी एका नियमात बदल केला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा कोट्यवधी लाभार्थ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
🔰रेशन कार्डाला आधार क्रमांकाशी जोडण्याची अंतिम तारीख पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
🔰आता सप्टेंबरपर्यंत रेशन कार्डाला आधार क्रमांकाला जोण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. सोमवारी सरकारनं यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केला.
🔰तसंच आधार क्रमांक जोडला नसेल तरी रेशन कार्डधारकाला धान्य मिळत राहणार असल्याचंही सरकारनं सांगितलं.
🔰रेशन कार्डाला आधार क्रमांक न जोडल्यास रेशन कार्ड रद्द करण्यात येण्याच्या वृत्तावर स्पष्टीकरण देताना सरकारनं ही माहिती दिली.
🔰सरकारनं आता आधार क्रमांक रेशन कार्डाला जोडण्याची मुदत 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे.
🌺🌺विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेसंदर्भातील शंका निरसनासाठी विद्यापीठाची हेल्पलाईन.🌺🌺
🔰मुंबई विद्यापीठाकडून कोविड – 19 च्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या परीक्षा व पुढील वर्गातील प्रवेशासंदर्भात विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाईन क्रमांक व ईमेल सुविधा सुरु केली आहे.
🔰विद्यार्थी या हेल्पलाईन क्रमांकावर व ईमेलवर संपर्क साधून परीक्षा व पुढील वर्गातील प्रवेशासंदर्भात मार्गदर्शन घेऊ शकणार आहेत.
🔰विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी ) व राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार मुंबई विद्यापीठाने ही हेल्पलाईन आणि ई मेल सेवा सुरु केली आहे.
🔰मुंबई विद्यापीठाकडून कोविड – 19 च्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाच्या परीक्षा व पुढील वर्गातील प्रवेशासंदर्भात विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाईन क्रमांक व ईमेल सुविधा सुरु केली आहे.
🔰विद्यार्थी या हेल्पलाईन क्रमांकावर व ईमेलवर संपर्क साधून परीक्षा व पुढील वर्गातील प्रवेशासंदर्भात मार्गदर्शन घेऊ शकणार आहेत.
🔰विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी ) व राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या निर्देशानुसार मुंबई विद्यापीठाने ही हेल्पलाईन आणि ई मेल सेवा सुरु केली आहे.
🌺🌺17 वर्षांखालील फुटबॉल विश्वचषक भारतातच.🌺🌺
🔰कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेले 17 वर्षांखालील महिला फुटबॉल विश्वचषकाचे आयोजन पुढीलवर्षी 17 फेब्रुवारी ते 7 मार्च या कालावधीत भारतातच होईल, असे फिफाने मंगळवारी स्पष्ट केले.तर कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला.
🔰तसेच आधी या स्पर्धेचे आयोजन 2 ते 21 नोव्हेंबर या कालावधीत होणार होते.
जगभरात कोरोनामुळे लॉकडाऊन होताच मागच्या महिन्यात स्पर्धा स्थगित करण्यात आली होती.
🔰तर या स्पर्धेचे मूळ पात्रता नियम कायम राहणार असून एक जानेवारी 2003 किंवा त्यानंतर ते 31 डिसेंबर 2005 पूर्वी जन्मलेले खेळाडू विश्वचषकात सहभागी होऊ शकतील.
🔰कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेले 17 वर्षांखालील महिला फुटबॉल विश्वचषकाचे आयोजन पुढीलवर्षी 17 फेब्रुवारी ते 7 मार्च या कालावधीत भारतातच होईल, असे फिफाने मंगळवारी स्पष्ट केले.तर कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेतला.
🔰तसेच आधी या स्पर्धेचे आयोजन 2 ते 21 नोव्हेंबर या कालावधीत होणार होते.
जगभरात कोरोनामुळे लॉकडाऊन होताच मागच्या महिन्यात स्पर्धा स्थगित करण्यात आली होती.
🔰तर या स्पर्धेचे मूळ पात्रता नियम कायम राहणार असून एक जानेवारी 2003 किंवा त्यानंतर ते 31 डिसेंबर 2005 पूर्वी जन्मलेले खेळाडू विश्वचषकात सहभागी होऊ शकतील.
🍀🍀 एप्रिल 2020 मध्ये खतांच्या विक्रीत 71 टक्के वाढ झाली: राष्ट्रीय खते मर्यादित🍀🍀
📌 रसायन व खते मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय खते मर्यादित (NFL) या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उपक्रमाने एप्रिल 2020 मध्ये खत विक्रीत 71 टक्के वाढ नोंदवली आहे.
📌 एप्रिलमध्ये कोविड-19 लॉकडाऊनमुळे देशात कडक निर्बंध असूनही कंपनीने गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतल्या 2.12 लक्ष मेट्रिक टनच्या तुलनेत एप्रिल 2020 मध्ये 3.62 लक्ष मेट्रिक टन खत विक्री नोंदवली.
📌 NFL पंजाबमध्ये नांगल आणि भटिंडा, हरयाणामध्ये पानिपत आणि मध्यप्रदेशात विजापूर येथे दोन अशा एकूण पाच कारखान्यांमध्ये यूरियाची निर्मिती करते. यूरियाची उत्पादन क्षमता 35.68 लक्ष मे. टन इतकी आहे. या सर्व उत्पादनांसह कंपनीने 2019-20 या आर्थिक वर्षात 57 लक्ष मेट्रिक टन इतकी सर्वाधिक विक्री सलग पाचव्यांदा नोंदवली.
▪️राष्ट्रीय खते मर्यादित (NFL)
📌 राष्ट्रीय खते मर्यादित (NFL) ही एक मिनीरत्न कंपनी असून त्याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे. या कंपनीची 23 ऑगस्ट 1974 रोजी झाली. ही कंपनी संपूर्णपणे सरकारी मालकीची आहे आणि ते औद्योगिक रसायनांसह सेंद्रिय व रासायनिक खतांचे उत्पादन करते.
📌 कंपनीचे ‘किसान’ म्हणून ब्रँड बाजारात प्रसिद्ध आहे. तसेच ‘किसान बीज’ या ब्रँड नावाखाली विक्रीसाठी प्रमाणित बियाणे देखील तयार करते.
📌 रसायन व खते मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय खते मर्यादित (NFL) या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उपक्रमाने एप्रिल 2020 मध्ये खत विक्रीत 71 टक्के वाढ नोंदवली आहे.
📌 एप्रिलमध्ये कोविड-19 लॉकडाऊनमुळे देशात कडक निर्बंध असूनही कंपनीने गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतल्या 2.12 लक्ष मेट्रिक टनच्या तुलनेत एप्रिल 2020 मध्ये 3.62 लक्ष मेट्रिक टन खत विक्री नोंदवली.
📌 NFL पंजाबमध्ये नांगल आणि भटिंडा, हरयाणामध्ये पानिपत आणि मध्यप्रदेशात विजापूर येथे दोन अशा एकूण पाच कारखान्यांमध्ये यूरियाची निर्मिती करते. यूरियाची उत्पादन क्षमता 35.68 लक्ष मे. टन इतकी आहे. या सर्व उत्पादनांसह कंपनीने 2019-20 या आर्थिक वर्षात 57 लक्ष मेट्रिक टन इतकी सर्वाधिक विक्री सलग पाचव्यांदा नोंदवली.
▪️राष्ट्रीय खते मर्यादित (NFL)
📌 राष्ट्रीय खते मर्यादित (NFL) ही एक मिनीरत्न कंपनी असून त्याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे. या कंपनीची 23 ऑगस्ट 1974 रोजी झाली. ही कंपनी संपूर्णपणे सरकारी मालकीची आहे आणि ते औद्योगिक रसायनांसह सेंद्रिय व रासायनिक खतांचे उत्पादन करते.
📌 कंपनीचे ‘किसान’ म्हणून ब्रँड बाजारात प्रसिद्ध आहे. तसेच ‘किसान बीज’ या ब्रँड नावाखाली विक्रीसाठी प्रमाणित बियाणे देखील तयार करते.
🟪स्थानिक उत्पादनांना मदतीचा हात देण्यासाठी केव्हीआयसी आली पुढे.
❇️खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (केव्हीआयसी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ आवाहनासाठी आणि भविष्यात त्याला ‘जागतिक’ स्तरावर नेण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
❇️ पंतप्रधानांनी स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी केव्हीआयसी ने पीएमईजीपी कार्यक्रमांतर्गत, प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी यासाठी अनेक मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.
केव्हीआयसीचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना यांनी आज संबंधित संस्थांना पीएमईजीपी अंतर्गत प्राप्त अर्जांची छाननी करून ते अर्ज 26 दिवसांच्या आत निधी वितरण करण्यासाठी बँकांकडे पाठवण्याचे आदेश दिले.
❇️त्यांनी हा कालवधी 15 दिवसांपर्यंत आणण्याचे देखील आदेश दिले. प्रस्ताव तयार करण्यासाठी अर्जदाराला मार्गदर्शन करणे आणि कर्ज मंजूर होईपर्यंत त्याला मदत करणे हे अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेसाठी बंधनकारक असेल.
❇️लवकरात लवकर कर्ज मंजूर करून घेण्यासाठी सर्व संस्था बँकासोबत पाठपुरावा करतील.सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केव्हीआयसीचे मुंबई येतील निरीक्षण कक्ष दररोज अर्जाच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल आणि आणि दर पंधरवड्याला अंमलबजावणी संस्थेला आपला अभिप्राय कळवेल. यानंतर प्रगती अहवाल केव्हीआयसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्षां समक्ष ठेवला जाईल.
❇️सक्सेना म्हणाले की, पंतप्रधानांनी स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केल्यानंतर ही सुधारित मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. “पंतप्रधानांनी म्हंटल्याप्रमाणे ‘आत्मनिर्भर’ हा आता मंत्र झाला आहे. पीएमईजीपी अंतर्गत, प्रक्रिया सुलभ केल्यानंतर स्थानिक उत्पादन वाढीस अधिक वेग येईल. हे कमी कालावधीत अधिकाधिक रोजगार निर्मितीची खात्री देईल” असे सक्सेना म्हणाले.
❇️खादी आणि ग्रामोद्योगाचे स्थानिक ते जागतिक स्तरावर परिवर्तन हे इतर स्थानिक उद्योग आणि उपक्रमांसाठी अध्ययनाचा विषय असेल. “नोडल संस्था म्हणून पीएमईजीपी अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांना मदतीचा हात देण्यासाठी केव्हीआयसी वचनबद्ध आहे” असेही ते म्हणाले.
❇️स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान प्रत्येक एका युनिट मध्ये एन 95 मास्क, व्हेंटिलेटर किंवा त्याच्याशी संबधित उपकरणे, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पीपीई कीट, सॅनिटायझर्स / लिक्विड हँड वॉश, थर्मल स्कॅनर तसेच अगरबत्ती आणि साबण यांचे उत्पादन घेतले जाईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील सध्याच्या कोविड-19 च्या परिस्थितीमुळे वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
❇️सुधारित मार्गदर्शक तत्वांनुसार अंमलबजावणी करणार्या संस्थांनी छाननीच्या वेळी अर्जदाराला 100 पैकी किमान 60 गुण मिळाले आहेत याची खात्री करुन घ्यावी. त्याचप्रमाणे बँक स्तरावर अर्ज नामंजूर होण्याचे प्रणाम कमी करण्यासाठी कच्च्या मालाची उपलब्धता, मनुष्यबळ, वाहतुकीची सुविधा आणि वीज यासारख्या तांत्रिक व्यवहार्यतेची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
❇️त्याचप्रमाणे अंमलबजावणी संस्था बाजार अध्ययन, प्रस्तावित उत्पादनांच्या मागणीचे मूल्यांकन, परिसरातील समान प्रकल्प आणि बाजाराची धोरण देखील तपासतील. प्रस्ताव निवडलेल्या बँकेच्या अखत्यारीतच येईल हे अंमलबजावणी संस्था सुनिश्चित करेल.
❇️खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (केव्हीआयसी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ आवाहनासाठी आणि भविष्यात त्याला ‘जागतिक’ स्तरावर नेण्यासाठी सज्ज झाले आहे.
❇️ पंतप्रधानांनी स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी केव्हीआयसी ने पीएमईजीपी कार्यक्रमांतर्गत, प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेगाने व्हावी यासाठी अनेक मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.
केव्हीआयसीचे अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना यांनी आज संबंधित संस्थांना पीएमईजीपी अंतर्गत प्राप्त अर्जांची छाननी करून ते अर्ज 26 दिवसांच्या आत निधी वितरण करण्यासाठी बँकांकडे पाठवण्याचे आदेश दिले.
❇️त्यांनी हा कालवधी 15 दिवसांपर्यंत आणण्याचे देखील आदेश दिले. प्रस्ताव तयार करण्यासाठी अर्जदाराला मार्गदर्शन करणे आणि कर्ज मंजूर होईपर्यंत त्याला मदत करणे हे अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेसाठी बंधनकारक असेल.
❇️लवकरात लवकर कर्ज मंजूर करून घेण्यासाठी सर्व संस्था बँकासोबत पाठपुरावा करतील.सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केव्हीआयसीचे मुंबई येतील निरीक्षण कक्ष दररोज अर्जाच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल आणि आणि दर पंधरवड्याला अंमलबजावणी संस्थेला आपला अभिप्राय कळवेल. यानंतर प्रगती अहवाल केव्हीआयसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अध्यक्षां समक्ष ठेवला जाईल.
❇️सक्सेना म्हणाले की, पंतप्रधानांनी स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केल्यानंतर ही सुधारित मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. “पंतप्रधानांनी म्हंटल्याप्रमाणे ‘आत्मनिर्भर’ हा आता मंत्र झाला आहे. पीएमईजीपी अंतर्गत, प्रक्रिया सुलभ केल्यानंतर स्थानिक उत्पादन वाढीस अधिक वेग येईल. हे कमी कालावधीत अधिकाधिक रोजगार निर्मितीची खात्री देईल” असे सक्सेना म्हणाले.
❇️खादी आणि ग्रामोद्योगाचे स्थानिक ते जागतिक स्तरावर परिवर्तन हे इतर स्थानिक उद्योग आणि उपक्रमांसाठी अध्ययनाचा विषय असेल. “नोडल संस्था म्हणून पीएमईजीपी अंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांना मदतीचा हात देण्यासाठी केव्हीआयसी वचनबद्ध आहे” असेही ते म्हणाले.
❇️स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान प्रत्येक एका युनिट मध्ये एन 95 मास्क, व्हेंटिलेटर किंवा त्याच्याशी संबधित उपकरणे, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पीपीई कीट, सॅनिटायझर्स / लिक्विड हँड वॉश, थर्मल स्कॅनर तसेच अगरबत्ती आणि साबण यांचे उत्पादन घेतले जाईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशातील सध्याच्या कोविड-19 च्या परिस्थितीमुळे वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
❇️सुधारित मार्गदर्शक तत्वांनुसार अंमलबजावणी करणार्या संस्थांनी छाननीच्या वेळी अर्जदाराला 100 पैकी किमान 60 गुण मिळाले आहेत याची खात्री करुन घ्यावी. त्याचप्रमाणे बँक स्तरावर अर्ज नामंजूर होण्याचे प्रणाम कमी करण्यासाठी कच्च्या मालाची उपलब्धता, मनुष्यबळ, वाहतुकीची सुविधा आणि वीज यासारख्या तांत्रिक व्यवहार्यतेची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
❇️त्याचप्रमाणे अंमलबजावणी संस्था बाजार अध्ययन, प्रस्तावित उत्पादनांच्या मागणीचे मूल्यांकन, परिसरातील समान प्रकल्प आणि बाजाराची धोरण देखील तपासतील. प्रस्ताव निवडलेल्या बँकेच्या अखत्यारीतच येईल हे अंमलबजावणी संस्था सुनिश्चित करेल.
🟪वंदे भारत मिशन अंतर्गत 7 मे 2020 पासून आतापर्यंत 43 विमानांमधून 8503 भारतीय मायदेशी परतले
🍁वंदे भारत मिशन अंतर्गत 7 मे 2020 पासून मागील 6 दिवसांमध्ये एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या 43 इनबाउंड विमानांमधून 8503 भारतीयांना मायदेशी आणण्यात आले आहे.
🍁भारत सरकारने दिनांक 7 मे 2020 पासून सुरु केलेले वंदे भारत मिशन हे परदेशातील आपल्या नागरिकांना मायदेशी परत आणण्यासाठी सुरु केलेले आतापर्यंतचे सर्वात मोठे अभियान आहे. या मिशन अंतर्गत नागरी उड्डाण मंत्रालय परदेश व्यवहार मंत्रालय आणि राज्य सरकारांसोबत समन्वय साधून भारतीयांना मायदेशी आणण्याचे कार्य करत आहे.
🍁एअर इंडियाने आपल्या सहायक कंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेस सोबत एकूण 64 विमान फेऱ्यात (एअर इंडियाच्या 42 आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या 24) अमेरिका, ब्रिटन, बांग्लादेश, सिंगापूर, सौदी अरेबिया, कुवैत, फिलिपाईन्स, संयुक्त अरब अमिराती आणि मलेशिया अशा 12 देशांमधून पहिल्या टप्प्यात 14,800 भारतीयांना मायदेशी परत आणले आहे.
🍁परदेशातून भारतीयांना मायदेशी परत आणण्यासाठी सुरु केलेल्या या सर्वात मोठ्या अभियानाच्या प्रत्येक टप्प्यावर सरकार आणि डीजीसीए ने निश्चित केलेल्या सुरक्षेच्या आणि स्वच्छतेच्या सर्व शिष्टाचारांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. एमओसीए, एएआय आणि एअर इंडिया या संदेदानशील वैद्यकीय मोहिमेतील प्रवासी, चालक दल, विमानतळावरील कर्मचारी यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहेत.
सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने सावधगिरी बाळगत काटेकोर सुरक्षा व्यवस्था केली जात आहे.
🍁वंदे भारत मिशन अंतर्गत 7 मे 2020 पासून मागील 6 दिवसांमध्ये एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या 43 इनबाउंड विमानांमधून 8503 भारतीयांना मायदेशी आणण्यात आले आहे.
🍁भारत सरकारने दिनांक 7 मे 2020 पासून सुरु केलेले वंदे भारत मिशन हे परदेशातील आपल्या नागरिकांना मायदेशी परत आणण्यासाठी सुरु केलेले आतापर्यंतचे सर्वात मोठे अभियान आहे. या मिशन अंतर्गत नागरी उड्डाण मंत्रालय परदेश व्यवहार मंत्रालय आणि राज्य सरकारांसोबत समन्वय साधून भारतीयांना मायदेशी आणण्याचे कार्य करत आहे.
🍁एअर इंडियाने आपल्या सहायक कंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेस सोबत एकूण 64 विमान फेऱ्यात (एअर इंडियाच्या 42 आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या 24) अमेरिका, ब्रिटन, बांग्लादेश, सिंगापूर, सौदी अरेबिया, कुवैत, फिलिपाईन्स, संयुक्त अरब अमिराती आणि मलेशिया अशा 12 देशांमधून पहिल्या टप्प्यात 14,800 भारतीयांना मायदेशी परत आणले आहे.
🍁परदेशातून भारतीयांना मायदेशी परत आणण्यासाठी सुरु केलेल्या या सर्वात मोठ्या अभियानाच्या प्रत्येक टप्प्यावर सरकार आणि डीजीसीए ने निश्चित केलेल्या सुरक्षेच्या आणि स्वच्छतेच्या सर्व शिष्टाचारांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. एमओसीए, एएआय आणि एअर इंडिया या संदेदानशील वैद्यकीय मोहिमेतील प्रवासी, चालक दल, विमानतळावरील कर्मचारी यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहेत.
सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने सावधगिरी बाळगत काटेकोर सुरक्षा व्यवस्था केली जात आहे.
🟪 भारतीय पोस्टाने स्थलांतरीत कामगारांच्या सन्मानार्थ टपालाचे विशेष कव्हर.
♦️स्थलांतरीत कामगारांच्या सन्मानार्थ भारतीय पोस्टाने आज एका विशेष समारंभात मुंबईतील जनरल पोस्ट ऑफिसच्या ऐतिहासिक इमारतीतील बायसेंटेनरी सभागृहात टपालाचे एक विशेष कव्हर प्रकाशित केले.
♦️या समारंभाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांचे प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल, हरिश चंद्र अगरवाल आणि मुंबई विभागाच्या पोस्ट मास्टर स्वाती पांडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या समारंभात पाच वेगवेगळ्या विभागातील स्थलांतरित कामगारांना बोलावून त्यांच्या हस्ते हे कव्हर प्रकाशित करण्यात आले.
♦️ या स्थलांतरीत कामगारांमध्ये भारतीय टपाल विभागासाठी मास्क शिवणा-या एका शिंप्यासह दोन बांधकाम मजूर, टॅक्सीचालक, सोनारकाम करणारा कारागीर यांचा समावेश होता. देशाभरातील टाळेबंदीच्या काळात विविध ठिकाणी अडकलेले स्थलांतरीत कामगार आपापल्या राज्यांत परतण्याच्या प्रयत्नात असतांना हा समारंभ झाला.
♦️स्थलांतरीत कामगारांच्या सन्मानार्थ भारतीय पोस्टाने आज एका विशेष समारंभात मुंबईतील जनरल पोस्ट ऑफिसच्या ऐतिहासिक इमारतीतील बायसेंटेनरी सभागृहात टपालाचे एक विशेष कव्हर प्रकाशित केले.
♦️या समारंभाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांचे प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल, हरिश चंद्र अगरवाल आणि मुंबई विभागाच्या पोस्ट मास्टर स्वाती पांडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या समारंभात पाच वेगवेगळ्या विभागातील स्थलांतरित कामगारांना बोलावून त्यांच्या हस्ते हे कव्हर प्रकाशित करण्यात आले.
♦️ या स्थलांतरीत कामगारांमध्ये भारतीय टपाल विभागासाठी मास्क शिवणा-या एका शिंप्यासह दोन बांधकाम मजूर, टॅक्सीचालक, सोनारकाम करणारा कारागीर यांचा समावेश होता. देशाभरातील टाळेबंदीच्या काळात विविध ठिकाणी अडकलेले स्थलांतरीत कामगार आपापल्या राज्यांत परतण्याच्या प्रयत्नात असतांना हा समारंभ झाला.
🟪‘ओदिशा-इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट’ या शीर्षकाखाली पर्यटन मंत्रालयाने "देखो अपना देश" मालिकेअंतर्गत आयोजित केले 18 वे वेबिनार.
☑️पर्यटन मंत्रालयाच्या देखो अपना देश वेबिनार मालिकेत 12 मे 2020 रोजी झालेल्या ‘ओदिशा-इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट’ या भागात सहभागींना ओदिशाचा आभासी प्रवास घडविण्यात आला. देखो अपना देश वेबिनार मालिकेचा हा 18 वा भाग होता.
☑️ओदिशा सरकारच्या पर्यटन विभागाचे सचिव विशाल देव,यांनी प्रास्ताविकात ओदिशा राज्याचा थोडक्यात परिचय देऊन ओदिशाची प्राचीन सभ्यता, कलिंगा स्थापत्य शैलीची प्रसिद्ध मंदिरे, लांब किनारपट्टी, सुंदर समुद्रकिनारे, कला आणि हस्तकला, संस्कृती, ओडिसी, गोटीपुआ, यासारखी लोकप्रिय नृत्य, जंगले इत्यादी पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या प्रमुख मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. पर्यावरणपूरक पर्यटन स्थळांच्या प्रचारात राज्य सरकारने राबविलेल्या उपक्रमाची माहितीही त्यांनी दिली.
☑️पर्यटन मंत्रालयाच्या वेबिनार मालिकेच्या 18 व्या सत्राचे सूत्रसंचालक ट्रॅव्हल लिंक प्रा. लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बेंजामिन सायमन आणि विरासत ई हिंदचे सह-संस्थापक जीतू मिश्रा, यांनी ओदि शातील प्राचीन अवशेष आणि पौराणिक मंदिरे,स्थानिक जमाती आणि परंपरा, बौद्ध वारसा, शाही वारसा, ओसाड प्रदेश, साहसी उपक्रम, समुद्र किनारे, संस्कृती, हस्तकला, जत्रा आणि उत्सव इत्यादी वैशिष्ट्ये उलगडून दाखविली.
☑️भितरकनिका अभयारण्य, उदयपूर सागरी किनारा, मंगलाजोडी वेटलँड, सातपाडा, इरावाडी डॉल्फिन्ससाठी अनोखा चिलीका तलाव, सिल्लीपाल अभयारण्य, देबरीगड अभयारण्य, हिराकुड जलाशय, धबधबा, सायलेंट दरी-घाट, दरिंगाबाडी निसर्ग शिबीर, महानदी घाट, भेतनोई, समुद्र किनारे, आदिवासी वारसा, कला व हस्तकला, वस्त्रोद्योग, नृत्य प्रकार, उत्सव, पाककृती इत्यादी गोष्टी आभासी प्रवासातून दाखविण्यात आल्या.कमी ज्ञात किंवा अज्ञात अशा भारताच्या विविध पर्यटन स्थळांविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्याचा प्रसार करणे हा पर्यटन मंत्रालयाच्या वेबिनार मालिकेचा उद्देश आहे.
☑️पर्यटन मंत्रालयाच्या देखो अपना देश वेबिनार मालिकेत 12 मे 2020 रोजी झालेल्या ‘ओदिशा-इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट’ या भागात सहभागींना ओदिशाचा आभासी प्रवास घडविण्यात आला. देखो अपना देश वेबिनार मालिकेचा हा 18 वा भाग होता.
☑️ओदिशा सरकारच्या पर्यटन विभागाचे सचिव विशाल देव,यांनी प्रास्ताविकात ओदिशा राज्याचा थोडक्यात परिचय देऊन ओदिशाची प्राचीन सभ्यता, कलिंगा स्थापत्य शैलीची प्रसिद्ध मंदिरे, लांब किनारपट्टी, सुंदर समुद्रकिनारे, कला आणि हस्तकला, संस्कृती, ओडिसी, गोटीपुआ, यासारखी लोकप्रिय नृत्य, जंगले इत्यादी पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या प्रमुख मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. पर्यावरणपूरक पर्यटन स्थळांच्या प्रचारात राज्य सरकारने राबविलेल्या उपक्रमाची माहितीही त्यांनी दिली.
☑️पर्यटन मंत्रालयाच्या वेबिनार मालिकेच्या 18 व्या सत्राचे सूत्रसंचालक ट्रॅव्हल लिंक प्रा. लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बेंजामिन सायमन आणि विरासत ई हिंदचे सह-संस्थापक जीतू मिश्रा, यांनी ओदि शातील प्राचीन अवशेष आणि पौराणिक मंदिरे,स्थानिक जमाती आणि परंपरा, बौद्ध वारसा, शाही वारसा, ओसाड प्रदेश, साहसी उपक्रम, समुद्र किनारे, संस्कृती, हस्तकला, जत्रा आणि उत्सव इत्यादी वैशिष्ट्ये उलगडून दाखविली.
☑️भितरकनिका अभयारण्य, उदयपूर सागरी किनारा, मंगलाजोडी वेटलँड, सातपाडा, इरावाडी डॉल्फिन्ससाठी अनोखा चिलीका तलाव, सिल्लीपाल अभयारण्य, देबरीगड अभयारण्य, हिराकुड जलाशय, धबधबा, सायलेंट दरी-घाट, दरिंगाबाडी निसर्ग शिबीर, महानदी घाट, भेतनोई, समुद्र किनारे, आदिवासी वारसा, कला व हस्तकला, वस्त्रोद्योग, नृत्य प्रकार, उत्सव, पाककृती इत्यादी गोष्टी आभासी प्रवासातून दाखविण्यात आल्या.कमी ज्ञात किंवा अज्ञात अशा भारताच्या विविध पर्यटन स्थळांविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्याचा प्रसार करणे हा पर्यटन मंत्रालयाच्या वेबिनार मालिकेचा उद्देश आहे.
🟪भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कोविड9 विरुद्धच्या लढ्याला बळकटी देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यवसाय, विशेषतः MSME उद्योगांसाठी मदत आणि पतपुरवठा योजना केल्या जाहीर.
🌺MSMEs म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासह इतर व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी आपत्कालीन खेळत्या भांडवलाची सुविधा.
🌺संकटात असलेल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी 20,000 कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्ज.
🌺एमएसएमई फंडच्या माध्यमातून 50,000 कोटी रुपयांचे समभाग बाजारात आणणे .
🌺एमएसएमई ची नवी संरचना आणि एमएसएम ई साठी इतर मापदंड.
🌺200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी निविदा प्रक्रियेत जागतिक निविदांना बोली लावण्यास मज्जाव
🌺उद्योग-व्यवसाय आणि संघटीत कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आधार योजनेला जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020 या तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ.
🌺कर्मचारी आणि कंपन्यांच्या EPF योगदानात तीन महिन्यांसाठी कपात करुन, EPFO अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी ते 12% वरुन 10% करण्याचा निर्णय.
🌺बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था NBFC, गृहनिर्माण वित्तसंस्था HFCआणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था MFIs साठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना.
🌺NBFC/ MFIs च्या कर्जासाठी 45,000 कोटी रुपयांची, 2.0 अंशिक पतहमी योजना
🌺DISCOMs म्हणजेच उर्जा पारेषण कंपन्यांसाठी 90,000 कोटींची रोख रक्कम.
🌺कंत्राटदारांना देण्यात आलेली कामे करारातील मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचा दिलासा. यात EPC आणि सवलत करारांचाही समावेश.
🌺बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पांना नोंदणीसाठी तसेच नोंदणीकृत प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या कालावधीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ.
🌺व्यापारांना करदिलासा देत, धर्मादाय विश्वस्त संस्था आणि बिगरकॉर्पोरेट व्यवसाय आणि व्यावसायिकांचे प्रलंबित करपरतावे त्वरित देण्याचा निर्णय.
🌺वित्तीय वर्ष 20-21 च्या उर्वरित काळासाठी ‘मूळ स्त्रोताकडून केलेली करकपात(TDS)’ आणि स्त्रोताकडून केलेली करवसुली (TCS) या दोन्हीमध्ये 25 टक्यांची कपात करण्यात आली आहे.
🌺विविध करविवरण पत्र भरण्याच्या तारखेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
🌺पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. हे पॅकेज भारताच्या सकाळ राष्ट्रोय उत्पन्नाच्या 10 % इतके असून त्यात आत्मनिर्भर भारत अभियानावर भर देण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण भारतासाठी आवश्यक पाचस्तंभ कोणते आहेत, हे ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. –ते स्तंभ म्हणजे- अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, गतिमान लोकसांख्यिक स्थिती आणि मागणी.
आज नवी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की
🌺पंतप्रधानांनी त्यांच्या कालच्या भाषणात, एक सर्वसमावेशक दृष्टीकोन मांडला आहे. या संदर्भात भरपूर अध्ययन आणि चर्चा केल्यानंतर आणि अनेक लोकांशी केलेल्या सल्लामसलतीनंतर, कोविड-19 च्या लढ्यासाठी हे आर्थिक पॅकेज देण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला.
🌺“विशेषतः आमचे उद्दिष्ट स्वयंपूर्ण भारत हे आहे, त्यामुळेच या पॅकेजला ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ असे नाव देण्यात आले आहे.यात भूमी, श्रम, तरलता आणि कायदे यांच्यावर भर देण्यात आला आहे” असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे जनतेच्या समस्या आणि सूचना ऐकणारे व प्रतिसाद देणारे सरकार आहे, त्यामुळेच या सरकारने 2014 पासून केलेल्या आर्थिक सुधारणांचा इथे उल्लेख करणे यथोचित ठरेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
🌺“अर्थसंकल्प 2020 मांडल्यानंतर लगेचच, कोविड-19 चे संकट आले आणि पहिल्या लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची घोषणाही करण्यात आली.” असे सांगून आपण या नव्या पॅकेजवर नव्या व्यवस्थांची उभारणी करणार आहोत, असे त्या म्हणाल्या.
🌺“आजपासून पुढचे पाच दिवस, मी रोज माझ्या अर्थमंत्रालयातील संपूर्ण चमूसोबत इथे तुमच्यासमोर येणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामागाचा दृष्टीकोन आणि रूपरेषा तुमच्यासमोर मांडणार आहे.’ असेही त्यांनी सांगितले.
🌺सीतारामन यांनी आज पुन्हा नव्याने काम सुरु करण्याविषयीच्या उपाययोजना विषद केल्या. यात, कर्मचारी आणि कंपन्या यांना सक्षम करणे, व्यवसाय-उद्योग, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आपले उत्पादन सुरु करण्यास आणि कामगारांना पुन्हा रोजगार मिळणे सुरु व्हावे, यासाठीच्या उपाययोजना, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, गृहनिर्माण वित्तीय संस्था आणि सूक्ष्म वित्तसंस्था तसेच उर्जा क्षेत्र यांना अधिक बळकट करण्यासाठी सरकार करणार असल्याच्या उपाययोजना देखील त्यांनी सांगितल्या.
🌺MSMEs म्हणजे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगासह इतर व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी आपत्कालीन खेळत्या भांडवलाची सुविधा.
🌺संकटात असलेल्या एमएसएमई क्षेत्रासाठी 20,000 कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्ज.
🌺एमएसएमई फंडच्या माध्यमातून 50,000 कोटी रुपयांचे समभाग बाजारात आणणे .
🌺एमएसएमई ची नवी संरचना आणि एमएसएम ई साठी इतर मापदंड.
🌺200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या सरकारी निविदा प्रक्रियेत जागतिक निविदांना बोली लावण्यास मज्जाव
🌺उद्योग-व्यवसाय आणि संघटीत कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आधार योजनेला जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020 या तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ.
🌺कर्मचारी आणि कंपन्यांच्या EPF योगदानात तीन महिन्यांसाठी कपात करुन, EPFO अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी ते 12% वरुन 10% करण्याचा निर्णय.
🌺बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था NBFC, गृहनिर्माण वित्तसंस्था HFCआणि सूक्ष्म वित्तीय संस्था MFIs साठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना.
🌺NBFC/ MFIs च्या कर्जासाठी 45,000 कोटी रुपयांची, 2.0 अंशिक पतहमी योजना
🌺DISCOMs म्हणजेच उर्जा पारेषण कंपन्यांसाठी 90,000 कोटींची रोख रक्कम.
🌺कंत्राटदारांना देण्यात आलेली कामे करारातील मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचा दिलासा. यात EPC आणि सवलत करारांचाही समावेश.
🌺बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पांना नोंदणीसाठी तसेच नोंदणीकृत प्रकल्पांचे काम पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या कालावधीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ.
🌺व्यापारांना करदिलासा देत, धर्मादाय विश्वस्त संस्था आणि बिगरकॉर्पोरेट व्यवसाय आणि व्यावसायिकांचे प्रलंबित करपरतावे त्वरित देण्याचा निर्णय.
🌺वित्तीय वर्ष 20-21 च्या उर्वरित काळासाठी ‘मूळ स्त्रोताकडून केलेली करकपात(TDS)’ आणि स्त्रोताकडून केलेली करवसुली (TCS) या दोन्हीमध्ये 25 टक्यांची कपात करण्यात आली आहे.
🌺विविध करविवरण पत्र भरण्याच्या तारखेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
🌺पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल 20 लाख कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. हे पॅकेज भारताच्या सकाळ राष्ट्रोय उत्पन्नाच्या 10 % इतके असून त्यात आत्मनिर्भर भारत अभियानावर भर देण्यात आला आहे. आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण भारतासाठी आवश्यक पाचस्तंभ कोणते आहेत, हे ही पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. –ते स्तंभ म्हणजे- अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, गतिमान लोकसांख्यिक स्थिती आणि मागणी.
आज नवी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की
🌺पंतप्रधानांनी त्यांच्या कालच्या भाषणात, एक सर्वसमावेशक दृष्टीकोन मांडला आहे. या संदर्भात भरपूर अध्ययन आणि चर्चा केल्यानंतर आणि अनेक लोकांशी केलेल्या सल्लामसलतीनंतर, कोविड-19 च्या लढ्यासाठी हे आर्थिक पॅकेज देण्याचा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला.
🌺“विशेषतः आमचे उद्दिष्ट स्वयंपूर्ण भारत हे आहे, त्यामुळेच या पॅकेजला ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ असे नाव देण्यात आले आहे.यात भूमी, श्रम, तरलता आणि कायदे यांच्यावर भर देण्यात आला आहे” असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हे जनतेच्या समस्या आणि सूचना ऐकणारे व प्रतिसाद देणारे सरकार आहे, त्यामुळेच या सरकारने 2014 पासून केलेल्या आर्थिक सुधारणांचा इथे उल्लेख करणे यथोचित ठरेल, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
🌺“अर्थसंकल्प 2020 मांडल्यानंतर लगेचच, कोविड-19 चे संकट आले आणि पहिल्या लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर काही तासांतच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेची घोषणाही करण्यात आली.” असे सांगून आपण या नव्या पॅकेजवर नव्या व्यवस्थांची उभारणी करणार आहोत, असे त्या म्हणाल्या.
🌺“आजपासून पुढचे पाच दिवस, मी रोज माझ्या अर्थमंत्रालयातील संपूर्ण चमूसोबत इथे तुमच्यासमोर येणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामागाचा दृष्टीकोन आणि रूपरेषा तुमच्यासमोर मांडणार आहे.’ असेही त्यांनी सांगितले.
🌺सीतारामन यांनी आज पुन्हा नव्याने काम सुरु करण्याविषयीच्या उपाययोजना विषद केल्या. यात, कर्मचारी आणि कंपन्या यांना सक्षम करणे, व्यवसाय-उद्योग, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आपले उत्पादन सुरु करण्यास आणि कामगारांना पुन्हा रोजगार मिळणे सुरु व्हावे, यासाठीच्या उपाययोजना, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था, गृहनिर्माण वित्तीय संस्था आणि सूक्ष्म वित्तसंस्था तसेच उर्जा क्षेत्र यांना अधिक बळकट करण्यासाठी सरकार करणार असल्याच्या उपाययोजना देखील त्यांनी सांगितल्या.
🌺बांधकाम उद्योग क्षेत्रासाठी रेरा कायदा 2016 मध्ये आणला गेला, ज्यामुळे या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आली. परवडणाऱ्या आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी गेल्यावर्षी विशेष निधी राखून ठेवण्यात आला. MSME क्षेत्राला मदत म्हणून सरकार किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडे देय असलेली रक्कम त्यांना त्वरित मिळावी, यासाठी, समाधान पोर्टल सुरु करण्यात आले. स्टार्ट अप कंपन्यासाठी सिडबी अंतर्गत निधी योजना सुरु करण्यात आली आणि MSME क्षेत्रात पतपुरवठा सुरु राहावा, यासाठी, विविध हमी योजना सुरु करण्यात आल्या.
🔷आज खालील उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या: -
🌺सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसह व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन कार्यशील भांडवल सुविधा
व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी थकीत कर्जाच्या रकमेच्या 20% अतिरिक्त कार्यशील भांडवल सवलतीच्या दरात मुदत कर्जाच्या रूपात प्रदान केले जाईल. ही रक्कम ज्यांची खाती प्रमाणित आहेत अशा 25 कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असणाऱ्या आणि 100 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना उपलब्ध असेल. या उद्योगांना त्यांची कोणतीही हमी किंवा आनुषंगिक कागदपत्र देण्याची गरज नाही. 45 लाखांहून अधिक एमएसएमईना एकूण 3.0 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत पुरविणाऱ्या या रकमेची 100% हमी ही भारत सरकारची असेल.
🌺 तणावग्रस्त एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्जअनुत्पादित मालमत्ता असलेल्या किंवा तणावाखाली असलेल्या दोन लाख एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या दुय्यम कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना कर्ज हमी संस्थेद्वारे 4,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ देईल. अशा प्रकारच्या एमएसएमईच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या उद्योगातील सध्याच्या हिस्स्याच्या 15% इतकेच म्हणजे जास्तीत जास्त 75 लाख रुपयांचे दुय्यम कर्ज देण्याची बँकांकडून अपेक्षा केली आहे.
🌺एमएसएमई फंड ऑफ फंड्सद्वारे 50,000 कोटी रुपयांच्या समभागांची गुंतवणूकएमएसएमईना समभागांच्या माध्यमातून भांडवल पुरविण्यासाठी सरकार 10,000 कोटी रुपयांचा फंड ऑफ फंड्स कोष स्थापित करेल. फंड ऑफ फंड्सचे व्यवस्थापन मदर/ माता आणि काही कन्या निधीच्या माध्यमातून केले जाईल. अशी अपेक्षा आहे की कन्या निधीच्या पातळीवर 1: 4 च्या सरासरीने, फंड ऑफ फंडस सुमारे 50,000 कोटी रुपयांचे समभाग जमा करण्यास सक्षम असेल.
🌺एमएसएमईची नवीन व्याख्या
गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवून एमएसएमई व्याख्या सुधारित केली जाईल. उलाढालीच्या अतिरिक्त निकषाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील भेदही दूर केला जाईल.
🌺एमएसएमईसाठी इतर उपाययोजना
व्यापार मेळावे व प्रदर्शनांच्या ऐवजी एमएसएमईना ई-मार्केटनी जोडण्यासाठी उद्युक्त केले जाईल. सरकार आणि सीपीएसई कडून एमएसएमईला 45 दिवसांत त्यांची देयके चुकती करण्यात येतील.
🌺200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या शासकीय निविदांकरिता कोणतीही जागतिक निविदा नाहीत.200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा चौकशीस मान्यता देण्यासाठी सरकारच्या सामान्य वित्तीय नियमांमध्ये (जीएफआर) सुधारणा केली जाईल.
🌺उद्योग आणि संघटित कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सहकार्य
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा भाग म्हणून सुरू केलेली ही योजना असून त्याअंतर्गत जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020च्या पगाराच्या महिन्यासाठी भारत सरकारतर्फे ईपीएफमध्ये नियोक्ता व कर्मचारी या दोघांच्या वतीने पगाराच्या 12% योगदानाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एकूण 72.22 कर्मचाऱ्यांना 2500 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
🌺नियोक्ता व कर्मचार्यांसाठी 3 महिन्यांकरिता ईपीएफचे योगदान कमी केले जाईल.पुढील तीन महिन्यांकरिता ईपीएफओ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी विद्यमान 12% प्रत्येकी ऐवजी प्रत्येक नियोक्ता आणि कर्मचारी यांचे वैधानिक पीएफ योगदान 10% वर आणण्यात आले आहे यामुळे दरमहा सुमारे 2250 कोटी रुपयांची तरलता मिळेल.
🌺एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआयसाठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजनाआरबीआयने उपलब्ध करुन दिलेली 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना सरकार सुरु करेल. एनबीएफसी, एचएफसी आणि एमएफआयच्या गुंतवणूक ग्रेड कर्ज पेपरमध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम बाजार व्यवहारात गुंतवणूक केली जाईल. याची 100 टक्के हमी भारत सरकार देईल.
🌺 एनबीएफसी / एमएफआयच्या उत्तरदायित्वासाठी 45,000 कोटी रुपयांची आंशिक पत हमी योजना 2.0
विद्यमान आंशिक पत हमी योजनेचे नूतनीकरण केले जात आहे आणि ती योजना आता कमी दर असलेल्या एनबीएफसी, एचएफसी आणि इतर सूक्ष्म वित्तीय संस्था (एमएफआय) यांचे कर्ज अंतर्भूत करण्यासाठी वापरण्यात येईल.
🔷आज खालील उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या: -
🌺सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांसह व्यवसायांसाठी 3 लाख कोटी रुपयांची आपत्कालीन कार्यशील भांडवल सुविधा
व्यवसायाला दिलासा देण्यासाठी 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी थकीत कर्जाच्या रकमेच्या 20% अतिरिक्त कार्यशील भांडवल सवलतीच्या दरात मुदत कर्जाच्या रूपात प्रदान केले जाईल. ही रक्कम ज्यांची खाती प्रमाणित आहेत अशा 25 कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी असणाऱ्या आणि 100 कोटी रुपयांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या उद्योगांना उपलब्ध असेल. या उद्योगांना त्यांची कोणतीही हमी किंवा आनुषंगिक कागदपत्र देण्याची गरज नाही. 45 लाखांहून अधिक एमएसएमईना एकूण 3.0 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत पुरविणाऱ्या या रकमेची 100% हमी ही भारत सरकारची असेल.
🌺 तणावग्रस्त एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांचे दुय्यम कर्जअनुत्पादित मालमत्ता असलेल्या किंवा तणावाखाली असलेल्या दोन लाख एमएसएमईंसाठी 20,000 कोटी रुपयांच्या दुय्यम कर्जाची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकार सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना कर्ज हमी संस्थेद्वारे 4,000 कोटी रुपयांचे आर्थिक पाठबळ देईल. अशा प्रकारच्या एमएसएमईच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या उद्योगातील सध्याच्या हिस्स्याच्या 15% इतकेच म्हणजे जास्तीत जास्त 75 लाख रुपयांचे दुय्यम कर्ज देण्याची बँकांकडून अपेक्षा केली आहे.
🌺एमएसएमई फंड ऑफ फंड्सद्वारे 50,000 कोटी रुपयांच्या समभागांची गुंतवणूकएमएसएमईना समभागांच्या माध्यमातून भांडवल पुरविण्यासाठी सरकार 10,000 कोटी रुपयांचा फंड ऑफ फंड्स कोष स्थापित करेल. फंड ऑफ फंड्सचे व्यवस्थापन मदर/ माता आणि काही कन्या निधीच्या माध्यमातून केले जाईल. अशी अपेक्षा आहे की कन्या निधीच्या पातळीवर 1: 4 च्या सरासरीने, फंड ऑफ फंडस सुमारे 50,000 कोटी रुपयांचे समभाग जमा करण्यास सक्षम असेल.
🌺एमएसएमईची नवीन व्याख्या
गुंतवणूकीची मर्यादा वाढवून एमएसएमई व्याख्या सुधारित केली जाईल. उलाढालीच्या अतिरिक्त निकषाचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील भेदही दूर केला जाईल.
🌺एमएसएमईसाठी इतर उपाययोजना
व्यापार मेळावे व प्रदर्शनांच्या ऐवजी एमएसएमईना ई-मार्केटनी जोडण्यासाठी उद्युक्त केले जाईल. सरकार आणि सीपीएसई कडून एमएसएमईला 45 दिवसांत त्यांची देयके चुकती करण्यात येतील.
🌺200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या शासकीय निविदांकरिता कोणतीही जागतिक निविदा नाहीत.200 कोटी रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या वस्तू व सेवांच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा चौकशीस मान्यता देण्यासाठी सरकारच्या सामान्य वित्तीय नियमांमध्ये (जीएफआर) सुधारणा केली जाईल.
🌺उद्योग आणि संघटित कामगारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी सहकार्य
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा भाग म्हणून सुरू केलेली ही योजना असून त्याअंतर्गत जून, जुलै आणि ऑगस्ट 2020च्या पगाराच्या महिन्यासाठी भारत सरकारतर्फे ईपीएफमध्ये नियोक्ता व कर्मचारी या दोघांच्या वतीने पगाराच्या 12% योगदानाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. एकूण 72.22 कर्मचाऱ्यांना 2500 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
🌺नियोक्ता व कर्मचार्यांसाठी 3 महिन्यांकरिता ईपीएफचे योगदान कमी केले जाईल.पुढील तीन महिन्यांकरिता ईपीएफओ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापनांसाठी विद्यमान 12% प्रत्येकी ऐवजी प्रत्येक नियोक्ता आणि कर्मचारी यांचे वैधानिक पीएफ योगदान 10% वर आणण्यात आले आहे यामुळे दरमहा सुमारे 2250 कोटी रुपयांची तरलता मिळेल.
🌺एनबीएफसी / एचएफसी / एमएफआयसाठी 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजनाआरबीआयने उपलब्ध करुन दिलेली 30,000 कोटी रुपयांची विशेष तरलता योजना सरकार सुरु करेल. एनबीएफसी, एचएफसी आणि एमएफआयच्या गुंतवणूक ग्रेड कर्ज पेपरमध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम बाजार व्यवहारात गुंतवणूक केली जाईल. याची 100 टक्के हमी भारत सरकार देईल.
🌺 एनबीएफसी / एमएफआयच्या उत्तरदायित्वासाठी 45,000 कोटी रुपयांची आंशिक पत हमी योजना 2.0
विद्यमान आंशिक पत हमी योजनेचे नूतनीकरण केले जात आहे आणि ती योजना आता कमी दर असलेल्या एनबीएफसी, एचएफसी आणि इतर सूक्ष्म वित्तीय संस्था (एमएफआय) यांचे कर्ज अंतर्भूत करण्यासाठी वापरण्यात येईल.
🌺 डिस्कॉम्सच्या तरलतेसाठी 90,000 कोटी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक.पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डिस्कॉम्समध्ये तरलता दोन समान हप्त्यांमध्ये 90000 कोटी रुपयांपर्यंत पोचवतील. ही रक्कम डिस्कॉम्सद्वारे पारेषण आणि निर्मिती कंपन्यांची देयके चुकती करण्यासाठी वापरली जाईल. पुढे, सीपीएसई जेन्को डिस्कोम्सला या अटीवर सवलत देतील की शेवटच्या ग्राहकांना त्यांच्या निश्चित बिलात ही सवलत मिळावी.
🌺 कंत्राटदारांना दिलासारेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या सर्व केंद्रीय संस्था ईपीसी आणि सवलतीच्या करारासह कराराच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देतील.
🌺 बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पाना दिलासाराज्य सरकारांना रेरा अंतर्गत फोर्स मॅज्योर कलम सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांसाठी नोंदणी आणि पूर्णत्वाची तारीख 6 महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात यावी तसेच सरकारच्या परिस्थितीनुसार ही मुदत आणखी 3 महिन्यांपर्यंत वाढवू शकतात. रेरा अंतर्गत एकाचवेळी विविध संवैधानिक अनुपालनासाठी मुदतवाढ द्यावी.
🌺उद्योगांना कर दिलासाधर्मादाय संस्था आणि बिगर-कॉर्पोरेट व्यवसाय आणि मालकी, भागीदारी, मर्यादित दायित्व भागीदारी आणि सहकारी संस्थांसह व्यवसायांना सर्व प्रलंबित परतावा त्वरित देण्यात येईल.
🌺कर विषयक उपाययोजना:-
कर वजावटीचे स्रोत (टीडीएस) आणि कर संकलनाचे स्रोत (टीसीएस) यांच्या दरात कपात - आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या उर्वरित काळासाठी करदात्यांना वेतनाव्यतिरिक्त मिळालेल्या उत्पन्नावरील कर संकलनाचे दर (टीसीएस) विद्यमान दरांच्या 25% कमी केले जातील. यामुळे 50,000 कोटी रुपयांची तरलता निर्माण होईल.मूल्यांकन वर्ष 2020-21 साठी सर्व प्राप्तिकर परताव्याची देय तारीख 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कर लेखापरीक्षणाची देय तारीख 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल.“विवाद से विश्वास” योजनेंतर्गत अतिरिक्त रकमेशिवाय देयक देण्याची तारीख 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल.
🌺 कंत्राटदारांना दिलासारेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासारख्या सर्व केंद्रीय संस्था ईपीसी आणि सवलतीच्या करारासह कराराच्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी 6 महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देतील.
🌺 बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्पाना दिलासाराज्य सरकारांना रेरा अंतर्गत फोर्स मॅज्योर कलम सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.सर्व नोंदणीकृत प्रकल्पांसाठी नोंदणी आणि पूर्णत्वाची तारीख 6 महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात यावी तसेच सरकारच्या परिस्थितीनुसार ही मुदत आणखी 3 महिन्यांपर्यंत वाढवू शकतात. रेरा अंतर्गत एकाचवेळी विविध संवैधानिक अनुपालनासाठी मुदतवाढ द्यावी.
🌺उद्योगांना कर दिलासाधर्मादाय संस्था आणि बिगर-कॉर्पोरेट व्यवसाय आणि मालकी, भागीदारी, मर्यादित दायित्व भागीदारी आणि सहकारी संस्थांसह व्यवसायांना सर्व प्रलंबित परतावा त्वरित देण्यात येईल.
🌺कर विषयक उपाययोजना:-
कर वजावटीचे स्रोत (टीडीएस) आणि कर संकलनाचे स्रोत (टीसीएस) यांच्या दरात कपात - आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या उर्वरित काळासाठी करदात्यांना वेतनाव्यतिरिक्त मिळालेल्या उत्पन्नावरील कर संकलनाचे दर (टीसीएस) विद्यमान दरांच्या 25% कमी केले जातील. यामुळे 50,000 कोटी रुपयांची तरलता निर्माण होईल.मूल्यांकन वर्ष 2020-21 साठी सर्व प्राप्तिकर परताव्याची देय तारीख 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे कर लेखापरीक्षणाची देय तारीख 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल.“विवाद से विश्वास” योजनेंतर्गत अतिरिक्त रकमेशिवाय देयक देण्याची तारीख 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात येईल.
🟪आयुष अंतर्गत उपचारांसाठी टास्क फोर्सची स्थापना.
🌞राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणे आणि सौम्य लक्षणे असलेले व ज्यांच्यात लक्षणे दिसून आली नाहीत असे कोरोनाबाधित रुग्ण यांच्यावर उपचार करण्यासाठी आयुष मंत्रालयांतर्गत असलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी व योगचिकित्सा सारख्या पद्धतीचा अवलंब करण्याचे योजिले आहे.
🌞तर याकरिता आयुष्य संचलनायमार्फत विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत जाहीर करण्यात आले आहे.तसेच 9 जणांच्या या टास्कफोर्समध्ये वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाचे संचालक डॉ तात्याराव लहाने हे अध्यक्षस्थानी असणार आहेत.
🌞तर या आधी आयुष अंतर्गत असलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी व योगचिकित्सा पद्धतींचा अवलंब गुजरात, पंजाब , मध्यप्रदेश, केरळ , गोवा सारख्या राज्यांत यशस्वीरीत्या करण्यात आला आहे.यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाकडून देखील वेळोवेळी सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
🌞तसेच ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्यातही आयुष्य अंतर्गत असलेल्या उपरोक्त पद्धतींचा वापर करण्यात यावा अशी मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर आयुष संचालनालय , महाराष्ट्र यांकडून शासनाला यासंदर्भात प्रस्ताव ही सादर करण्यात आला होता. याचमुळे या टास्कफोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.
🌞राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता लोकांची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविणे आणि सौम्य लक्षणे असलेले व ज्यांच्यात लक्षणे दिसून आली नाहीत असे कोरोनाबाधित रुग्ण यांच्यावर उपचार करण्यासाठी आयुष मंत्रालयांतर्गत असलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी व योगचिकित्सा सारख्या पद्धतीचा अवलंब करण्याचे योजिले आहे.
🌞तर याकरिता आयुष्य संचलनायमार्फत विशेष टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत जाहीर करण्यात आले आहे.तसेच 9 जणांच्या या टास्कफोर्समध्ये वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाचे संचालक डॉ तात्याराव लहाने हे अध्यक्षस्थानी असणार आहेत.
🌞तर या आधी आयुष अंतर्गत असलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी व योगचिकित्सा पद्धतींचा अवलंब गुजरात, पंजाब , मध्यप्रदेश, केरळ , गोवा सारख्या राज्यांत यशस्वीरीत्या करण्यात आला आहे.यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाकडून देखील वेळोवेळी सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
🌞तसेच ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्यातही आयुष्य अंतर्गत असलेल्या उपरोक्त पद्धतींचा वापर करण्यात यावा अशी मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर आयुष संचालनालय , महाराष्ट्र यांकडून शासनाला यासंदर्भात प्रस्ताव ही सादर करण्यात आला होता. याचमुळे या टास्कफोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.