Forwarded from MPSC Mantra (Balaji Surne)
🟪सर्वसामान्य भारतीयांसाठी सैन्याने आखला ‘टूर ऑफ ड्युटी’ कार्यक्रम.
🔰भारतीय सैन्याने देशातील युवकांसाठी तीन वर्षांचा इंटर्नशिप कार्यक्रम आणला आहे. यामध्ये अधिकारी आणि सैनिक अशा दोन पदांचा समावेश आहे.
🔰युवकांमध्ये देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाची भावना जागृत ठेवण्याच्या उद्देशाने या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे.
🔰‘आपल्या देशात बेरोजगारी एक वास्तव आहे’ या सत्याचा स्वीकार करत सैन्याने तीन वर्षाच्या इंटर्नशिप कार्यक्रमाची आखणी केली आहे.
🔰तर ज्या युवकांना सैन्यदलामध्ये कायमस्वरुपी करिअर करायचे नाही. पण सैन्यामधला थरार अनुभवायचा आहे. त्यांच्यासाठी तीन वर्षांसाठी ‘टूर ऑफ ड्युटी’ कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे.
🔰इंटर्नशिप कार्यक्रमातंर्गत सैन्य दलात प्रवेशाच्या निकषामध्ये कुठलीही सवलत मिळणार नाही. ‘या प्रस्तावावर चर्चा सुरु आहे’ अशी माहिती सैन्याचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी दिली.
🔰तसेच हा प्रस्ताव स्वीकारला तरी ‘टूर ऑफ ड्युटी’ प्रत्येकासाठी बंधनकारक असणार नाही. तीन वर्षांच्या इंटर्नशिपसाठी सैन्य दलात रुजू झाल्यानंतर मिळणारे वेतन करमुक्त असू शकते तसेच पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य सुद्धा मिळू शकते.
🔰भारतीय सैन्याने देशातील युवकांसाठी तीन वर्षांचा इंटर्नशिप कार्यक्रम आणला आहे. यामध्ये अधिकारी आणि सैनिक अशा दोन पदांचा समावेश आहे.
🔰युवकांमध्ये देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाची भावना जागृत ठेवण्याच्या उद्देशाने या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे.
🔰‘आपल्या देशात बेरोजगारी एक वास्तव आहे’ या सत्याचा स्वीकार करत सैन्याने तीन वर्षाच्या इंटर्नशिप कार्यक्रमाची आखणी केली आहे.
🔰तर ज्या युवकांना सैन्यदलामध्ये कायमस्वरुपी करिअर करायचे नाही. पण सैन्यामधला थरार अनुभवायचा आहे. त्यांच्यासाठी तीन वर्षांसाठी ‘टूर ऑफ ड्युटी’ कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे.
🔰इंटर्नशिप कार्यक्रमातंर्गत सैन्य दलात प्रवेशाच्या निकषामध्ये कुठलीही सवलत मिळणार नाही. ‘या प्रस्तावावर चर्चा सुरु आहे’ अशी माहिती सैन्याचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी दिली.
🔰तसेच हा प्रस्ताव स्वीकारला तरी ‘टूर ऑफ ड्युटी’ प्रत्येकासाठी बंधनकारक असणार नाही. तीन वर्षांच्या इंटर्नशिपसाठी सैन्य दलात रुजू झाल्यानंतर मिळणारे वेतन करमुक्त असू शकते तसेच पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य सुद्धा मिळू शकते.
🟪संरक्षण क्षेत्रासंबंधी सरकारचा मोठा निर्णय.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’वर भर देत काही महत्वाच्या घोषणा केल्या.
तर हळूहळू शस्त्रास्त्रांची आयात बंद होणार, संरक्षण क्षेत्रासंबंधी सरकारचा मोठा निर्णय.
सरकार शस्त्रास्त्रांची एक यादी तयार करुन मुदतबद्ध पद्धतीने शस्त्रास्त्रांची आयात बंद करणार.
त्याचवेळी सैन्याला लागणाऱ्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती भारतातच करण्यावर भर देणार.
तसेच या उपायोजनांमुळे आयातीचे मोठे बिल कमी होईल.
संरक्षण क्षेत्रात स्वायत्तता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक म्हणजे एफडीआयची मर्यादा 49 वरुन 74 टक्क्यापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
मुदतीमध्ये संरक्षण खरेदी आणि वेगवान निर्णय प्रक्रियेसाठी सरकार प्रकल्प व्यवस्थापन युनिटची स्थापना करणार.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’वर भर देत काही महत्वाच्या घोषणा केल्या.
तर हळूहळू शस्त्रास्त्रांची आयात बंद होणार, संरक्षण क्षेत्रासंबंधी सरकारचा मोठा निर्णय.
सरकार शस्त्रास्त्रांची एक यादी तयार करुन मुदतबद्ध पद्धतीने शस्त्रास्त्रांची आयात बंद करणार.
त्याचवेळी सैन्याला लागणाऱ्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती भारतातच करण्यावर भर देणार.
तसेच या उपायोजनांमुळे आयातीचे मोठे बिल कमी होईल.
संरक्षण क्षेत्रात स्वायत्तता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक म्हणजे एफडीआयची मर्यादा 49 वरुन 74 टक्क्यापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
मुदतीमध्ये संरक्षण खरेदी आणि वेगवान निर्णय प्रक्रियेसाठी सरकार प्रकल्प व्यवस्थापन युनिटची स्थापना करणार.
🟪इस्रो’च्या सुविधा खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या.
💮अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांसाठी संरचनात्मक सुधारणांच्या रुपात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’अंतर्गत चौथ्या टप्प्यांतील घोषणा केल्या.
💮तर देशाच्या आण्विक ऊर्जा क्षेत्राला नवकल्पनांद्वारे जोम धरत असलेल्या नवउद्यमी क्षेत्राशी जोडण्याच्या दिशेने पावले टाकताना, आजवर बंदीस्त असलेल्या या क्षेत्राची कवाडेही त्यांनी खासगी सहभागासाठी खुली केली.
त्याचप्रमाणे ‘इस्रो’ या अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधा खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या केल्या आहेत.
💮अंतराळ संशोधन उपक्रमांमध्ये खासगी सहभागास चालना देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.त्यानुसार उपग्रह प्रक्षेपण आणि अंतराळ मोहिमांमध्ये खासगी कंपन्यांना पुरेपूर वाव उपलब्ध करून दिला जाईल.
💮ग्रह-ताऱ्यांचा शोध, अंतराळ यात्रा यात खासगी कंपन्यांना सहभागी होता येईल. त्या अंगाने क्षमता विकासासाठी त्यांना ‘इस्रो’ या सरकारसमर्थित अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधांचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
नवउद्यमी उपक्रमांना चालना देण्याच्या उद्देशाने भू-अवकाश विदा (जिओ-स्पॅशियल डेटा) धोरणाच्या उदारीकरणाची लवकरच घोषणा केली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
💮अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांसाठी संरचनात्मक सुधारणांच्या रुपात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’अंतर्गत चौथ्या टप्प्यांतील घोषणा केल्या.
💮तर देशाच्या आण्विक ऊर्जा क्षेत्राला नवकल्पनांद्वारे जोम धरत असलेल्या नवउद्यमी क्षेत्राशी जोडण्याच्या दिशेने पावले टाकताना, आजवर बंदीस्त असलेल्या या क्षेत्राची कवाडेही त्यांनी खासगी सहभागासाठी खुली केली.
त्याचप्रमाणे ‘इस्रो’ या अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधा खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या केल्या आहेत.
💮अंतराळ संशोधन उपक्रमांमध्ये खासगी सहभागास चालना देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.त्यानुसार उपग्रह प्रक्षेपण आणि अंतराळ मोहिमांमध्ये खासगी कंपन्यांना पुरेपूर वाव उपलब्ध करून दिला जाईल.
💮ग्रह-ताऱ्यांचा शोध, अंतराळ यात्रा यात खासगी कंपन्यांना सहभागी होता येईल. त्या अंगाने क्षमता विकासासाठी त्यांना ‘इस्रो’ या सरकारसमर्थित अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधांचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
नवउद्यमी उपक्रमांना चालना देण्याच्या उद्देशाने भू-अवकाश विदा (जिओ-स्पॅशियल डेटा) धोरणाच्या उदारीकरणाची लवकरच घोषणा केली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.