Forwarded from MPSC Mantra (Balaji Surne)
🟪सर्वसामान्य भारतीयांसाठी सैन्याने आखला ‘टूर ऑफ ड्युटी’ कार्यक्रम.
🔰भारतीय सैन्याने देशातील युवकांसाठी तीन वर्षांचा इंटर्नशिप कार्यक्रम आणला आहे. यामध्ये अधिकारी आणि सैनिक अशा दोन पदांचा समावेश आहे.
🔰युवकांमध्ये देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाची भावना जागृत ठेवण्याच्या उद्देशाने या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे.
🔰‘आपल्या देशात बेरोजगारी एक वास्तव आहे’ या सत्याचा स्वीकार करत सैन्याने तीन वर्षाच्या इंटर्नशिप कार्यक्रमाची आखणी केली आहे.
🔰तर ज्या युवकांना सैन्यदलामध्ये कायमस्वरुपी करिअर करायचे नाही. पण सैन्यामधला थरार अनुभवायचा आहे. त्यांच्यासाठी तीन वर्षांसाठी ‘टूर ऑफ ड्युटी’ कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे.
🔰इंटर्नशिप कार्यक्रमातंर्गत सैन्य दलात प्रवेशाच्या निकषामध्ये कुठलीही सवलत मिळणार नाही. ‘या प्रस्तावावर चर्चा सुरु आहे’ अशी माहिती सैन्याचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी दिली.
🔰तसेच हा प्रस्ताव स्वीकारला तरी ‘टूर ऑफ ड्युटी’ प्रत्येकासाठी बंधनकारक असणार नाही. तीन वर्षांच्या इंटर्नशिपसाठी सैन्य दलात रुजू झाल्यानंतर मिळणारे वेतन करमुक्त असू शकते तसेच पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य सुद्धा मिळू शकते.
🔰भारतीय सैन्याने देशातील युवकांसाठी तीन वर्षांचा इंटर्नशिप कार्यक्रम आणला आहे. यामध्ये अधिकारी आणि सैनिक अशा दोन पदांचा समावेश आहे.
🔰युवकांमध्ये देशभक्ती आणि राष्ट्रवादाची भावना जागृत ठेवण्याच्या उद्देशाने या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे.
🔰‘आपल्या देशात बेरोजगारी एक वास्तव आहे’ या सत्याचा स्वीकार करत सैन्याने तीन वर्षाच्या इंटर्नशिप कार्यक्रमाची आखणी केली आहे.
🔰तर ज्या युवकांना सैन्यदलामध्ये कायमस्वरुपी करिअर करायचे नाही. पण सैन्यामधला थरार अनुभवायचा आहे. त्यांच्यासाठी तीन वर्षांसाठी ‘टूर ऑफ ड्युटी’ कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे.
🔰इंटर्नशिप कार्यक्रमातंर्गत सैन्य दलात प्रवेशाच्या निकषामध्ये कुठलीही सवलत मिळणार नाही. ‘या प्रस्तावावर चर्चा सुरु आहे’ अशी माहिती सैन्याचे प्रवक्ते कर्नल अमन आनंद यांनी दिली.
🔰तसेच हा प्रस्ताव स्वीकारला तरी ‘टूर ऑफ ड्युटी’ प्रत्येकासाठी बंधनकारक असणार नाही. तीन वर्षांच्या इंटर्नशिपसाठी सैन्य दलात रुजू झाल्यानंतर मिळणारे वेतन करमुक्त असू शकते तसेच पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्स आणि सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य सुद्धा मिळू शकते.
🟪संरक्षण क्षेत्रासंबंधी सरकारचा मोठा निर्णय.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’वर भर देत काही महत्वाच्या घोषणा केल्या.
तर हळूहळू शस्त्रास्त्रांची आयात बंद होणार, संरक्षण क्षेत्रासंबंधी सरकारचा मोठा निर्णय.
सरकार शस्त्रास्त्रांची एक यादी तयार करुन मुदतबद्ध पद्धतीने शस्त्रास्त्रांची आयात बंद करणार.
त्याचवेळी सैन्याला लागणाऱ्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती भारतातच करण्यावर भर देणार.
तसेच या उपायोजनांमुळे आयातीचे मोठे बिल कमी होईल.
संरक्षण क्षेत्रात स्वायत्तता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक म्हणजे एफडीआयची मर्यादा 49 वरुन 74 टक्क्यापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
मुदतीमध्ये संरक्षण खरेदी आणि वेगवान निर्णय प्रक्रियेसाठी सरकार प्रकल्प व्यवस्थापन युनिटची स्थापना करणार.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात ‘मेक इन इंडिया’वर भर देत काही महत्वाच्या घोषणा केल्या.
तर हळूहळू शस्त्रास्त्रांची आयात बंद होणार, संरक्षण क्षेत्रासंबंधी सरकारचा मोठा निर्णय.
सरकार शस्त्रास्त्रांची एक यादी तयार करुन मुदतबद्ध पद्धतीने शस्त्रास्त्रांची आयात बंद करणार.
त्याचवेळी सैन्याला लागणाऱ्या अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची निर्मिती भारतातच करण्यावर भर देणार.
तसेच या उपायोजनांमुळे आयातीचे मोठे बिल कमी होईल.
संरक्षण क्षेत्रात स्वायत्तता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक म्हणजे एफडीआयची मर्यादा 49 वरुन 74 टक्क्यापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
मुदतीमध्ये संरक्षण खरेदी आणि वेगवान निर्णय प्रक्रियेसाठी सरकार प्रकल्प व्यवस्थापन युनिटची स्थापना करणार.
🟪इस्रो’च्या सुविधा खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या.
💮अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांसाठी संरचनात्मक सुधारणांच्या रुपात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’अंतर्गत चौथ्या टप्प्यांतील घोषणा केल्या.
💮तर देशाच्या आण्विक ऊर्जा क्षेत्राला नवकल्पनांद्वारे जोम धरत असलेल्या नवउद्यमी क्षेत्राशी जोडण्याच्या दिशेने पावले टाकताना, आजवर बंदीस्त असलेल्या या क्षेत्राची कवाडेही त्यांनी खासगी सहभागासाठी खुली केली.
त्याचप्रमाणे ‘इस्रो’ या अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधा खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या केल्या आहेत.
💮अंतराळ संशोधन उपक्रमांमध्ये खासगी सहभागास चालना देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.त्यानुसार उपग्रह प्रक्षेपण आणि अंतराळ मोहिमांमध्ये खासगी कंपन्यांना पुरेपूर वाव उपलब्ध करून दिला जाईल.
💮ग्रह-ताऱ्यांचा शोध, अंतराळ यात्रा यात खासगी कंपन्यांना सहभागी होता येईल. त्या अंगाने क्षमता विकासासाठी त्यांना ‘इस्रो’ या सरकारसमर्थित अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधांचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
नवउद्यमी उपक्रमांना चालना देण्याच्या उद्देशाने भू-अवकाश विदा (जिओ-स्पॅशियल डेटा) धोरणाच्या उदारीकरणाची लवकरच घोषणा केली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
💮अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या उद्योग क्षेत्रांसाठी संरचनात्मक सुधारणांच्या रुपात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी ‘आत्मनिर्भर भारत अभियाना’अंतर्गत चौथ्या टप्प्यांतील घोषणा केल्या.
💮तर देशाच्या आण्विक ऊर्जा क्षेत्राला नवकल्पनांद्वारे जोम धरत असलेल्या नवउद्यमी क्षेत्राशी जोडण्याच्या दिशेने पावले टाकताना, आजवर बंदीस्त असलेल्या या क्षेत्राची कवाडेही त्यांनी खासगी सहभागासाठी खुली केली.
त्याचप्रमाणे ‘इस्रो’ या अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधा खासगी क्षेत्रासाठी खुल्या केल्या आहेत.
💮अंतराळ संशोधन उपक्रमांमध्ये खासगी सहभागास चालना देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.त्यानुसार उपग्रह प्रक्षेपण आणि अंतराळ मोहिमांमध्ये खासगी कंपन्यांना पुरेपूर वाव उपलब्ध करून दिला जाईल.
💮ग्रह-ताऱ्यांचा शोध, अंतराळ यात्रा यात खासगी कंपन्यांना सहभागी होता येईल. त्या अंगाने क्षमता विकासासाठी त्यांना ‘इस्रो’ या सरकारसमर्थित अंतराळ संशोधन संस्थेच्या सुविधांचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाईल, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
नवउद्यमी उपक्रमांना चालना देण्याच्या उद्देशाने भू-अवकाश विदा (जिओ-स्पॅशियल डेटा) धोरणाच्या उदारीकरणाची लवकरच घोषणा केली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
🌹🌹केंद्र शासन योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना.🌹🌹
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
♾सुरुवात - 1 जून 2015
♾केवळ 330 रुपये भरून एक वर्षाचे विमा संरक्षण असणारी ही एक विमा योजना आहे.
♾कोणत्याही कारणाने मृत्यू आल्यास विमा संरक्षण मिळणार आहे.
♾ही योजना एलआयसी किंवा इतर जीवन विमा कंपन्यांमार्फत देऊ केली जाईल.
♾बँका व सार्वजनिक क्षेत्रातील इन्शुरन्स कंपन्या यांच्या सहयोगाने या योजनेचे परिचालन केले जाईल.
♾18 ते 50 वर्षे वयोगटातील सर्व बचत बँक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
🧩सहभाग कालावधी -
♾या योजनेत विमा संरक्षण हे 1 जून ते 31 मे या कलावधीत एक वर्षासाठी राहील.
♾दरवर्षी 31 मे किंवा त्यापूर्वी कधीही प्रिमीयम भरता येईल.
♾याची वाढीव मुदत ही 31 ऑगस्ट 2015 ही पहिल्या वर्षासाठीच राहील.
♾योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा काळ सुरूवातीला 3 महिन्यापर्यंत (31 नोव्हेंबर 2015) वाढवू शकते.
🧩उद्दिष्टे -
♾विमाधारकाचा कुठल्याही कारणाने 55 वर्षाच्या आत मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास 2 लाख रुपयांची विमा भरपाई मिळेल.
♾संयुक्त नावाने बचतखाते असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांनाही योजनेत सहभाग घेता येईल.
♾विमाधारकाने दोन ठिकाणी विमा भरला असेल तर कोणत्याही एका ठिकाणचाच लाभ मिळेल व प्रिमीयम परत मिळणार नाही.
🧩विमा भरपाई -
♾अटी - मिळणारी विमा रक्कम विमा धारकाचा कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास - मिळणारी विमा रक्कम 2 लाख रु.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना.🌹🌹
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
♾सुरुवात - 1 जून 2015
♾केवळ 330 रुपये भरून एक वर्षाचे विमा संरक्षण असणारी ही एक विमा योजना आहे.
♾कोणत्याही कारणाने मृत्यू आल्यास विमा संरक्षण मिळणार आहे.
♾ही योजना एलआयसी किंवा इतर जीवन विमा कंपन्यांमार्फत देऊ केली जाईल.
♾बँका व सार्वजनिक क्षेत्रातील इन्शुरन्स कंपन्या यांच्या सहयोगाने या योजनेचे परिचालन केले जाईल.
♾18 ते 50 वर्षे वयोगटातील सर्व बचत बँक खातेधारक या योजनेत सहभागी होऊ शकतात.
🧩सहभाग कालावधी -
♾या योजनेत विमा संरक्षण हे 1 जून ते 31 मे या कलावधीत एक वर्षासाठी राहील.
♾दरवर्षी 31 मे किंवा त्यापूर्वी कधीही प्रिमीयम भरता येईल.
♾याची वाढीव मुदत ही 31 ऑगस्ट 2015 ही पहिल्या वर्षासाठीच राहील.
♾योजनेत सहभागी होण्यासाठीचा काळ सुरूवातीला 3 महिन्यापर्यंत (31 नोव्हेंबर 2015) वाढवू शकते.
🧩उद्दिष्टे -
♾विमाधारकाचा कुठल्याही कारणाने 55 वर्षाच्या आत मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास 2 लाख रुपयांची विमा भरपाई मिळेल.
♾संयुक्त नावाने बचतखाते असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांनाही योजनेत सहभाग घेता येईल.
♾विमाधारकाने दोन ठिकाणी विमा भरला असेल तर कोणत्याही एका ठिकाणचाच लाभ मिळेल व प्रिमीयम परत मिळणार नाही.
🧩विमा भरपाई -
♾अटी - मिळणारी विमा रक्कम विमा धारकाचा कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास - मिळणारी विमा रक्कम 2 लाख रु.
🟪कोळसा उत्पादन क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी 50 हजार कोटींचं पॅकेज.
🌄देशातील कोळसा उत्पादन वाढीवर भर दिला जाणार असं निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
🌄तर या कोळसा उत्पादन क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी 50 हजार कोटींचं पॅकेज देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
🌄कोळश्याच्या व्यावसायिक उत्पादनावर भर दिला जाणार असंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. कोळशाद्वारे गॅसनिर्मितीला प्राधान्य दिलं जाणार असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
🌄तसेच कोळसा क्षेत्रातील सरकारचे एकाधिकार कमी केले जाणार असंही त्यांनी सांगितलं. कोळसा उत्पादनासाठी खासगी कंपन्यांना संधी दिली जाईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
🌄देशातील कोळसा उत्पादन वाढीवर भर दिला जाणार असं निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
🌄तर या कोळसा उत्पादन क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी 50 हजार कोटींचं पॅकेज देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.
🌄कोळश्याच्या व्यावसायिक उत्पादनावर भर दिला जाणार असंही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. कोळशाद्वारे गॅसनिर्मितीला प्राधान्य दिलं जाणार असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
🌄तसेच कोळसा क्षेत्रातील सरकारचे एकाधिकार कमी केले जाणार असंही त्यांनी सांगितलं. कोळसा उत्पादनासाठी खासगी कंपन्यांना संधी दिली जाईल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
🟪"प्रधानमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना"
👉 प्रधानमंत्री महिला सशक्तीकरण योजनाच्या अंतर्गत महिला शक्ती केंद्रे स्थापन करण्याची उपाययोजना सन २०१७ ते २०२० या कालावधीमध्ये पथदर्शी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. महिलासाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ तसेच आरोग्य व स्वछताविषयक मदत व मार्गदर्शन यांच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये हक्क आणि अधिकार याबाबत जागृती निर्माण करणे. हा या योजनेचा उद्देश आहे.
🅾योजनेच्या ठळक तरतुदी व वैशिष्ट्ये
✍योजनेअंतर्गत राज्यस्तरावर महिलांसाठी राज्य संशोधन केंद्र संबंधित राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली विविध योजनांचा अभ्यास करून तांत्रिक साहाय्य व सल्ला उपलब्द करून देईल.
✍जिल्हास्तरीय महिला केंद्रे ही महिलाविषयक विविध योजनांची माहिती गोळा करून राज्य स्तरावर आणि जनतेस उपलब्द करून देतील. ही केंद्रे तालुका ग्राम पातळी आणि राज्य पातळी यामध्ये दुव्याचे कार्य करतील.
✍महिला शक्ती केंद्रे ही तालुका पातळीवर कार्य करतील व गाव पातळीवर सेवा उपलब्द करून देतील. गाव पातळीवर सेवा उपलब्द करून देण्यासाठी आशा, अंगणवाडी सेविका, ANM, सामान्य सेवा केंद्रे,
✍ महिला स्वयंसहायता समूह, बँक मित्र, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, महिला ओकप्रतिनिधी, महिला पोलीस स्वयंसेविका या गाव पातळीवर विविध शासकीय/अशासकीय कार्यामध्ये कार्यरत व्यक्तींची मदत घेण्यात येईल.
✍ महाविद्यायातील NSS/NCC कॅडेट्स तसेच इतर स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांना सहा महिन्याची समूह सेवा देता येईल. हा कालावधी २०० तास पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना समूह सेवा प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
✍अशा प्रकारे जवळपास तीन लाख विद्यार्थ्यांना समूह सेवेमध्ये उपयोजित करून त्यांच्यामध्ये जबाबदार नागरिकांचे गुण निर्माण करण्यासही यातून हातभार लागणार आहे.
✍ ग्रामीण महिलांना ग्रामसभा तसेच पंचायत राज संस्थांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक माहिती तसेच संसाधने उपलब्द करून देण्यात येतील.
✍ विविध शासकीय योजनांची माहिती देऊन त्यांचा लाभ घेणे, त्यामध्ये सहभागी होणे, यासाठी मुलांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
✍ विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे बनवून घेण्यासाठी ग्रामीण महिलांना साहाय्य करण्यात येईल.
✍ बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मदत करण्यात येईल. महिलांच्या तक्रारी, तक्रार नोंदविणे तसेच त्याबाबतचा पाठपुरवठा यामध्ये साहाय्य करणे.
✍ महिलांना एकत्र येण्यास, सामूहिक कार्ये करण्यास, समूह बनवण्यास प्रोत्साहन देणे व त्या माध्यमातून त्यांची क्षमता बांधणी व विकास घडविणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
✍ योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रगती दर्शविण्यासाठी तसेच शंकाचे व समस्यांचे निराकरण करणे, आणि तक्रारी नोंदविणे यासाठी संकेतस्थळ उपलब्द करून देण्यात येणार आहे.
✍ ही योजना नीती आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील सर्वात मागास राहिलेल्या ११५ जिल्ह्यामध्ये पथदर्शी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे नंदुरबार, जळगाव, गडचिरोली व नांदेड या चार जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
✍प्रत्येक जिल्ह्यातील कमाल, ८ तालुके, याप्रमाणे ९२० तालुक्यामध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या अंमलबजावणीमध्ये प्राप्त झालेल्या अनुभवावरून देशातील उर्वरित जिल्ह्यामध्ये विस्ताराबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
✍यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्द करून देण्यात येईल. ईशान्येकडील राज्ये व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यामध्ये निधीचा हिस्सा ९०:१० याप्रमाणे असेल.
👉 प्रधानमंत्री महिला सशक्तीकरण योजनाच्या अंतर्गत महिला शक्ती केंद्रे स्थापन करण्याची उपाययोजना सन २०१७ ते २०२० या कालावधीमध्ये पथदर्शी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सबलीकरण घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. महिलासाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ तसेच आरोग्य व स्वछताविषयक मदत व मार्गदर्शन यांच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये हक्क आणि अधिकार याबाबत जागृती निर्माण करणे. हा या योजनेचा उद्देश आहे.
🅾योजनेच्या ठळक तरतुदी व वैशिष्ट्ये
✍योजनेअंतर्गत राज्यस्तरावर महिलांसाठी राज्य संशोधन केंद्र संबंधित राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली विविध योजनांचा अभ्यास करून तांत्रिक साहाय्य व सल्ला उपलब्द करून देईल.
✍जिल्हास्तरीय महिला केंद्रे ही महिलाविषयक विविध योजनांची माहिती गोळा करून राज्य स्तरावर आणि जनतेस उपलब्द करून देतील. ही केंद्रे तालुका ग्राम पातळी आणि राज्य पातळी यामध्ये दुव्याचे कार्य करतील.
✍महिला शक्ती केंद्रे ही तालुका पातळीवर कार्य करतील व गाव पातळीवर सेवा उपलब्द करून देतील. गाव पातळीवर सेवा उपलब्द करून देण्यासाठी आशा, अंगणवाडी सेविका, ANM, सामान्य सेवा केंद्रे,
✍ महिला स्वयंसहायता समूह, बँक मित्र, शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, महिला ओकप्रतिनिधी, महिला पोलीस स्वयंसेविका या गाव पातळीवर विविध शासकीय/अशासकीय कार्यामध्ये कार्यरत व्यक्तींची मदत घेण्यात येईल.
✍ महाविद्यायातील NSS/NCC कॅडेट्स तसेच इतर स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांना सहा महिन्याची समूह सेवा देता येईल. हा कालावधी २०० तास पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांना समूह सेवा प्रमाणपत्र देण्यात येईल.
✍अशा प्रकारे जवळपास तीन लाख विद्यार्थ्यांना समूह सेवेमध्ये उपयोजित करून त्यांच्यामध्ये जबाबदार नागरिकांचे गुण निर्माण करण्यासही यातून हातभार लागणार आहे.
✍ ग्रामीण महिलांना ग्रामसभा तसेच पंचायत राज संस्थांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक माहिती तसेच संसाधने उपलब्द करून देण्यात येतील.
✍ विविध शासकीय योजनांची माहिती देऊन त्यांचा लाभ घेणे, त्यामध्ये सहभागी होणे, यासाठी मुलांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.
✍ विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे बनवून घेण्यासाठी ग्रामीण महिलांना साहाय्य करण्यात येईल.
✍ बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये मदत करण्यात येईल. महिलांच्या तक्रारी, तक्रार नोंदविणे तसेच त्याबाबतचा पाठपुरवठा यामध्ये साहाय्य करणे.
✍ महिलांना एकत्र येण्यास, सामूहिक कार्ये करण्यास, समूह बनवण्यास प्रोत्साहन देणे व त्या माध्यमातून त्यांची क्षमता बांधणी व विकास घडविणे यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
✍ योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रगती दर्शविण्यासाठी तसेच शंकाचे व समस्यांचे निराकरण करणे, आणि तक्रारी नोंदविणे यासाठी संकेतस्थळ उपलब्द करून देण्यात येणार आहे.
✍ ही योजना नीती आयोगाच्या अहवालानुसार देशातील सर्वात मागास राहिलेल्या ११५ जिल्ह्यामध्ये पथदर्शी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्राचे नंदुरबार, जळगाव, गडचिरोली व नांदेड या चार जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
✍प्रत्येक जिल्ह्यातील कमाल, ८ तालुके, याप्रमाणे ९२० तालुक्यामध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या अंमलबजावणीमध्ये प्राप्त झालेल्या अनुभवावरून देशातील उर्वरित जिल्ह्यामध्ये विस्ताराबाबत निर्णय घेण्यात येईल.
✍यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्द करून देण्यात येईल. ईशान्येकडील राज्ये व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यामध्ये निधीचा हिस्सा ९०:१० याप्रमाणे असेल.
🟪श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन अभियान.
‼️सुरुवात - 16 सप्टेंबर 2015
‼️सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशात त्या प्रदेशाचा नावीन्यपूर्ण विकास घडविण्याची क्षमता असणार्या ग्रामीण विकास समुहाच्या विकास साधण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.ग्रामीण भागाचा आर्थिक सामाजिक कायापालट घडविण्यासाठी सुमारे 5142.08 कोटी रूपयांचा आराखडा असलेल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन अभियानाला (एसपीएमआरएम) मंजूरी देण्यात आली.
‼️ संशोधन, विकास आणि क्षमता वृद्धीसाठी या अभियानात विशेष आर्थिक तरतुदही आहे.आर्थिक घडामोडी, कौशल्यविकास तसेच स्थानिक उद्योजकता तसेच पायाभूत सुविधा पुरवून हे समूह विकसित करण्यात येतील.
‼️ समूहात सखल आणि किनारी प्रदेशात 25,000 ते 50,000 लोकसंख्या असलेल्या भौगोलिकदृष्टया लगतच्या ग्रामपंचायतींचा समावेश असेल तर वाळवंटी, डोंगराळ प्रदेशात 5000 ते 15000 लोकवस्तीच्या प्रदेशांचा समूहात समावेश होईल.
‼️आदिवासी तसेच बिगर आदिवासी जिल्हयांसाठी समूह निवडीसाठी वेगवेगळे निकष राहतील.सर्वोच्च विकास साध्य करण्यासाठी समुहासाठी 14 घटक सुचविण्यात आले -
‼️त्यात आर्थिक घडामोडीशी निगडीत कौशल्य विकास प्रशिक्षण, कृषी प्रक्रिया, कृषी सेवा, साठवणूक, गोदाम, डिजीटल साक्षरता, स्वच्छता, पाईपव्दारे पाणी पुरवठ्याची तरतूद, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन, खेड्यातले रस्ते आणि सांडपाणी निचरा, पथदिवे, सर्व साधनयुक्त फिरते आरोग्य युनिट, शालेय तसेच उच्च शिक्षण सुविधांत सुधारणा, खेड्यांना रस्ते मार्गाने जोडणे, सिटीझन सर्व्हिस सेंटर, ई-ग्राम जोडण्या, सार्वजनिक वाहतूक, एलपीजी गॅस जोडण्या यांचा समावेश आहे.
‼️रुर्बन समुहासाठी राज्य एकात्मिक समूह कृती आराखडा तयार करतील त्यात या समूह विकासाची तपशीलवार योजना, त्यातून होणारे साध्य, विविध केंद्रीय विभाग, केंद्र पुरस्कृत तसेच राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत एकवटलेली साधनसंपत्ती, तसेच समुहासाठी आवश्यक क्रिटीकल गॅप फंडिगचा अंतर्भाव असेल.
देशभरात येत्या 3 वर्षात असे 300 रुर्बन विकास समूह निर्माण करण्याचे अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
रुर्बन समुहाच्या विकासासाठी प्रती समुहाच्या प्रकल्प खर्चाच्या 30% पर्यंत निधी, केंद्र सरकारचा वाटा म्हणून एसपीएमआरएमला अतिरिक्त निधी म्हणून पुरवला जाईल.
‼️सुरुवात - 16 सप्टेंबर 2015
‼️सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशात त्या प्रदेशाचा नावीन्यपूर्ण विकास घडविण्याची क्षमता असणार्या ग्रामीण विकास समुहाच्या विकास साधण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.ग्रामीण भागाचा आर्थिक सामाजिक कायापालट घडविण्यासाठी सुमारे 5142.08 कोटी रूपयांचा आराखडा असलेल्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी रुर्बन अभियानाला (एसपीएमआरएम) मंजूरी देण्यात आली.
‼️ संशोधन, विकास आणि क्षमता वृद्धीसाठी या अभियानात विशेष आर्थिक तरतुदही आहे.आर्थिक घडामोडी, कौशल्यविकास तसेच स्थानिक उद्योजकता तसेच पायाभूत सुविधा पुरवून हे समूह विकसित करण्यात येतील.
‼️ समूहात सखल आणि किनारी प्रदेशात 25,000 ते 50,000 लोकसंख्या असलेल्या भौगोलिकदृष्टया लगतच्या ग्रामपंचायतींचा समावेश असेल तर वाळवंटी, डोंगराळ प्रदेशात 5000 ते 15000 लोकवस्तीच्या प्रदेशांचा समूहात समावेश होईल.
‼️आदिवासी तसेच बिगर आदिवासी जिल्हयांसाठी समूह निवडीसाठी वेगवेगळे निकष राहतील.सर्वोच्च विकास साध्य करण्यासाठी समुहासाठी 14 घटक सुचविण्यात आले -
‼️त्यात आर्थिक घडामोडीशी निगडीत कौशल्य विकास प्रशिक्षण, कृषी प्रक्रिया, कृषी सेवा, साठवणूक, गोदाम, डिजीटल साक्षरता, स्वच्छता, पाईपव्दारे पाणी पुरवठ्याची तरतूद, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन, खेड्यातले रस्ते आणि सांडपाणी निचरा, पथदिवे, सर्व साधनयुक्त फिरते आरोग्य युनिट, शालेय तसेच उच्च शिक्षण सुविधांत सुधारणा, खेड्यांना रस्ते मार्गाने जोडणे, सिटीझन सर्व्हिस सेंटर, ई-ग्राम जोडण्या, सार्वजनिक वाहतूक, एलपीजी गॅस जोडण्या यांचा समावेश आहे.
‼️रुर्बन समुहासाठी राज्य एकात्मिक समूह कृती आराखडा तयार करतील त्यात या समूह विकासाची तपशीलवार योजना, त्यातून होणारे साध्य, विविध केंद्रीय विभाग, केंद्र पुरस्कृत तसेच राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत एकवटलेली साधनसंपत्ती, तसेच समुहासाठी आवश्यक क्रिटीकल गॅप फंडिगचा अंतर्भाव असेल.
देशभरात येत्या 3 वर्षात असे 300 रुर्बन विकास समूह निर्माण करण्याचे अभियानाचे उद्दिष्ट आहे.
रुर्बन समुहाच्या विकासासाठी प्रती समुहाच्या प्रकल्प खर्चाच्या 30% पर्यंत निधी, केंद्र सरकारचा वाटा म्हणून एसपीएमआरएमला अतिरिक्त निधी म्हणून पुरवला जाईल.
🟪भारताच्या कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद अभियानासाठी जागतिक बँकेची 1 अब्ज डॉलरची मदत.
🔰भारताच्या कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद अभियानाला गती आणि पाठबळ देण्यासाठी जागतिक बँकेनी 1 अब्ज डॉलर एवढ्या निधीची मदत जाहीर केली आहे. हा निधी दोन टप्प्यांत दिला जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये त्वरित 750 दशलक्ष डॉलरची मदत केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात वर्ष 2021 साली उर्वरित 250 दशलक्ष डॉलर दिले जाणार आहेत.
🔰या मदतीपैकी 750 दशलक्ष डॉलरबाबतच्या करारावर भारत सरकार आणि जागतिक बँकेनी 15 मे 2020 रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या. या निधीतून कोविड-19 महामारीचा विपरीत परिणाम झालेल्या गरीब आणि दुर्बल कुटुंबांना मदत केली जाणार आहे.
🔰ही मदत धरुन, आतापर्यंत जागतिक बँकेनी भारताला कोविड-19 महामारीशी लढा देण्यासाठी एकूण 2 अब्ज डॉलरची मदत केली आहे. यापूर्वी भारतातल्या आरोग्य क्षेत्रासाठी जागतिक बँकेनी 1 अब्ज डॉलरच्या मदतीची घोषणा केली होती.
🅾भारत सरकारचा पुढाकार...
🔰दुर्बल घटकांना सामाजिक योजनांचे अधिकाधिक आणि थेट लाभ मिळावे, यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी देशभर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत केली जात आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय व्यवस्था आणि योजनांचा वापर करुन अशा गरीब कुटुंबात थेट पैसे आणि अन्नधान्याची अधिक मदत पोहचवली जात आहे. तसेच, मदत कार्यात गुंतलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना, दुर्बल घटकांना आणि विशेषतः स्थलांतरित मजूर आणि संघटीत कामगारांपर्यंत ही मदत प्राधान्याने पोहचवली जात आहे.
🔰दुसऱ्या टप्प्यांत सामाजिक सुरक्षा निधी अधिक तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या आधारावर, संबंधित राज्ये सरकारे आणि सुलभ सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून ही मदत पोहचवली जाणार आहे.
🔰सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत, देशातल्या 460 पेक्षा अधिक छोट्या-मोठ्या सामाजिक सुरक्षा योजना आता एकात्मिक पद्धतीने राबवल्या जाणार, ज्यामुळे ही मदत अधिक जलद आणि लवचिक पद्धतीने दिली जाणार. देशातल्या गरीब आणि दुर्बल घटकांना अन्नधान्य, सामाजिक विमा आणि रोख मदत दिली जाणार आणि
🔰योजनांची व्याप्ती वाढवून त्यात ग्रामीण भागासोबतच शहरी गरीबांचाही समावेश केला जाणार.
🔰भारताच्या कोविड-19 सामाजिक संरक्षण प्रतिसाद अभियानाला गती आणि पाठबळ देण्यासाठी जागतिक बँकेनी 1 अब्ज डॉलर एवढ्या निधीची मदत जाहीर केली आहे. हा निधी दोन टप्प्यांत दिला जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये त्वरित 750 दशलक्ष डॉलरची मदत केली जाणार आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात वर्ष 2021 साली उर्वरित 250 दशलक्ष डॉलर दिले जाणार आहेत.
🔰या मदतीपैकी 750 दशलक्ष डॉलरबाबतच्या करारावर भारत सरकार आणि जागतिक बँकेनी 15 मे 2020 रोजी स्वाक्षऱ्या केल्या. या निधीतून कोविड-19 महामारीचा विपरीत परिणाम झालेल्या गरीब आणि दुर्बल कुटुंबांना मदत केली जाणार आहे.
🔰ही मदत धरुन, आतापर्यंत जागतिक बँकेनी भारताला कोविड-19 महामारीशी लढा देण्यासाठी एकूण 2 अब्ज डॉलरची मदत केली आहे. यापूर्वी भारतातल्या आरोग्य क्षेत्रासाठी जागतिक बँकेनी 1 अब्ज डॉलरच्या मदतीची घोषणा केली होती.
🅾भारत सरकारचा पुढाकार...
🔰दुर्बल घटकांना सामाजिक योजनांचे अधिकाधिक आणि थेट लाभ मिळावे, यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी देशभर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या अंतर्गत केली जात आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय व्यवस्था आणि योजनांचा वापर करुन अशा गरीब कुटुंबात थेट पैसे आणि अन्नधान्याची अधिक मदत पोहचवली जात आहे. तसेच, मदत कार्यात गुंतलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना, दुर्बल घटकांना आणि विशेषतः स्थलांतरित मजूर आणि संघटीत कामगारांपर्यंत ही मदत प्राधान्याने पोहचवली जात आहे.
🔰दुसऱ्या टप्प्यांत सामाजिक सुरक्षा निधी अधिक तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या आधारावर, संबंधित राज्ये सरकारे आणि सुलभ सामाजिक संरक्षण व्यवस्थेच्या माध्यमातून ही मदत पोहचवली जाणार आहे.
🔰सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत, देशातल्या 460 पेक्षा अधिक छोट्या-मोठ्या सामाजिक सुरक्षा योजना आता एकात्मिक पद्धतीने राबवल्या जाणार, ज्यामुळे ही मदत अधिक जलद आणि लवचिक पद्धतीने दिली जाणार. देशातल्या गरीब आणि दुर्बल घटकांना अन्नधान्य, सामाजिक विमा आणि रोख मदत दिली जाणार आणि
🔰योजनांची व्याप्ती वाढवून त्यात ग्रामीण भागासोबतच शहरी गरीबांचाही समावेश केला जाणार.