🟪SARFAESI कायदा सर्व सहकारी बँकांसाठी लागू: सर्वोच्च न्यायालय
• थकीत कर्जवसुलीसाठी उपयोगी ठरणारा सिक्युरिटायझेशन अॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अॅसेस्ट अॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा सर्व सहकारी बँकांसाठीही लागू असून बँका त्याचा वापर करू शकतात, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे.
✅ पार्श्वभूमी :
• थकीत कर्जवसुली करताना न्यायालयीन हस्तक्षेपाशिवाय बँकांना थकबाकीदाराची मालमत्ता विकून कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2002 साली सिक्युरिटायझेशन अॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अॅसेस्ट अॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा केला.
• तत्कालीन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ यांच्या प्रयत्नानंतर या कायद्यात सुधारणा करीत सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र परिपत्रक काढून अशी सुधारणा करता येत नसल्याची भूमिका घेण्यात आल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
🟣SARFAESI कायदा :
• सिक्युरिटायझेशन अॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अॅसेस्ट अॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) या कायद्यातल्या तरतुदींमुळे कर्जबुडव्यांची तारण मालमत्ता, संपत्ती त्वरित ताब्यात घेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याची बँकांना मुभा असून त्यासाठी त्यांना न्यायालय, भारतीय रिझव्र्ह बँक किंवा सहकार विभागाच्या परवाणग्या घ्याव्या लागत नाहीत.
• या कायद्याच्या कलम 13(2) अन्वये कोणतेही कर्ज अनुत्पादित झाले (NPA) की, कर्जदाराला 60 दिवसांची मागणी सूचना देण्याचा आणि त्यानंतरही कर्ज परतफेड झाली नाही, तर तारण मालमत्ता विकून कर्जाची वसुली करण्याचा बँकांना अधिकार असून त्यासाठी न्यायालयाकडून वसुली दाखल्याची गरज भासत नाही.
• थकीत कर्जवसुलीसाठी उपयोगी ठरणारा सिक्युरिटायझेशन अॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अॅसेस्ट अॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा सर्व सहकारी बँकांसाठीही लागू असून बँका त्याचा वापर करू शकतात, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे.
✅ पार्श्वभूमी :
• थकीत कर्जवसुली करताना न्यायालयीन हस्तक्षेपाशिवाय बँकांना थकबाकीदाराची मालमत्ता विकून कर्ज वसूल करण्याचा अधिकार देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2002 साली सिक्युरिटायझेशन अॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अॅसेस्ट अॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा केला.
• तत्कालीन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ यांच्या प्रयत्नानंतर या कायद्यात सुधारणा करीत सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र परिपत्रक काढून अशी सुधारणा करता येत नसल्याची भूमिका घेण्यात आल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
🟣SARFAESI कायदा :
• सिक्युरिटायझेशन अॅण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल अॅसेस्ट अॅण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) या कायद्यातल्या तरतुदींमुळे कर्जबुडव्यांची तारण मालमत्ता, संपत्ती त्वरित ताब्यात घेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याची बँकांना मुभा असून त्यासाठी त्यांना न्यायालय, भारतीय रिझव्र्ह बँक किंवा सहकार विभागाच्या परवाणग्या घ्याव्या लागत नाहीत.
• या कायद्याच्या कलम 13(2) अन्वये कोणतेही कर्ज अनुत्पादित झाले (NPA) की, कर्जदाराला 60 दिवसांची मागणी सूचना देण्याचा आणि त्यानंतरही कर्ज परतफेड झाली नाही, तर तारण मालमत्ता विकून कर्जाची वसुली करण्याचा बँकांना अधिकार असून त्यासाठी न्यायालयाकडून वसुली दाखल्याची गरज भासत नाही.
🔳Join करा Simplified Publication Discussion Group- Link👇
@simplified_publication
@simplified_publication
🟪आपत्ती व्यवस्थापन कायदा म्हणजे काय ?👇 (NDM Act, 2005)
🔸आपत्ती म्हणजे काय?
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, आपत्ती म्हणजे अशी घटना की ज्यामुळे अगदी आकस्मिकपणे प्रचंड जीवितहानी किंवा अन्य प्रकारची हानी संभवते. बाहेरील मदतीची आवश्यकता भासण्याइतपत तीव्रता असणारी बाब म्हणजे आपत्ती.
🔸आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय?
नैसर्गिक आपत्ती(Natural Calamities) मानव संसाधन (Human Resources), राष्ट्रीय संपत्ती( National Wealth),आणि अर्थव्यवस्था (Economy) संबधित कोणतीही आपत्ती आल्यानंतर अथवा आपत्ती येऊ नये म्हणून केलेली कार्यवाही म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आपत्तीपूर्व काळासंबंधी आपत्ती प्रतिबंध यंत्रणा किंवा पूर्वतयारी तसेच नियोजन, संघटन, समन्वय व कार्यप्रणाली यांची योग्य अंमलबजावणी महत्वाची असते.
🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा
भारतात १९९३ साली ओरिसा (ओडिशा)च्या चक्रीवादळानंतर केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करून धोक्यांचा आणि त्यापासून उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा सर्वंकष अभ्यास केला. तसेच भारताने आपत्तिदरम्यान मदतकार्यासाठी व्यवस्थापनातील सगळे विभाग, शास्त्रीय संशोधनातील संस्था, शिक्षण संस्था आणि सामान्य जनसमुदाय तसेच बचावकार्य करणाऱ्या संस्था यांच्यात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु २००४ साली आलेल्या त्सुनामीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा बनवण्याची निकड कळून चुकली.
🔸त्यानंतर संसदेत पारित झाल्यानंतर NDMA
२५ डिसेंबर २००५ साली राष्ट्रपतीने संमत केला. आपत्ती व्यवस्थापनाचे धोरण आणि आराखडा तयार करण्याची तरुतूद कायद्यात आहे.
🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कोण लागू करु शकतो?
कोणत्याही प्रकारची आपत्ती लागू करताना राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा स्तरीय समितीचे प्रमुख आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतात. राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान, राज्यपातळीवर मुख्यमंत्री, जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी हा निर्णय घेतात.
भारतात आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये खालील 4 समिती/संस्था महत्वाची भूमिका पार पाडतात.
🔸राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण(NDMA)-
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समिती तयार केली जाते ज्याचे कायमस्वरुपी अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. पंतप्रधान 9 तज्ज्ञांची नेमणूक करतात येणाऱ्या आपत्तींबाबत माहीत देतात. राज्यस्तरावर या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात.
🔸राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (NIDM)- राज्यस्तरीय प्रशिक्षक तयार करण्याचे काम ही संस्था करते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या गाईडलाईननुसार ही संस्था आपत्ती व्यपस्थापनची सर्व प्रशिक्षण देते.
🔸राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल(NDRF) -
राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल उभारण्यात आल्या असून आपत्ती नंतरच्या काळात काम करतो. केंद्रशासनार्गंत निमलष्करी दल म्हणजे सीमा सुरक्षा दल( BSF) आणि इंडो-तिबेट सीमा पोलिस (ITBP) सारखे दल आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पाठविल्या जातात. त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले आधुनिक संसाधनाचा वापर करुन आपत्ती निवारणाचे काम हे दल करतात. पुर, त्सुनामी, भूकंप कोणत्याही प्रकारची आपत्ती आल्यास निमलष्करी दल आपत्ती निवारण करते.
🔸राज्य स्तरावर तत्सम दल (SDRF) -
राज्य स्तरावर तत्सम दल उभाण्यात आली असून मुख्यमंत्री अध्यक्ष असतात. राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये मुख्य सचिव यांच्या खालोखल सर्व विभाग प्रमुख असतात. आपत्ती आल्यानंतर राज्य स्तरावर तत्सम दलाने दिलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे अधिकारी करतात. राज्यशासनाने अथवा केंद्रशासनाने घेतलेला निर्णय अतिमपातळीपर्यंत पोहचवून अंमलबजावणी करण्याचे काम हे अधिकारी करतात. आपत्ती आल्यानंतर या सर्व विभागांच समन्वय साधण्याचे काम राज्य स्तरावर तत्सम दल विभागामार्फत केले जाते.
🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना मिळणारे अधिकार
- आवश्यकता भासल्यास खासगी जागा, वाहने, सेवा, वस्तू अधिग्रहित करण्याचा अधिकार.
उदा. हॉस्पिटल, डॉक्टर, अँमब्यूलन्स
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी उभा करणे.
- आपत्ती बाबत अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करणे.
- आपत्ती व्यवस्थापनसाठी लागणारी मानवी संसाधन उभारणे.
- आत्यवशक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करणे.
🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी
- आपत्ती बाबत जनजागृती करणे
- आपत्ती बाबत गोंधळाची निर्माण होऊ नये यासाठी दक्ष राहणे.
- आपत्तकालिन मदत आणि सेवा लोकांपर्यंत पोहचवणे.
- आपत्ती निवारणासाठी धोरण आखणे आणि अंमलबजावणी करणे.
🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत गुन्हे व दंड :
कायद्यातील प्रकरण १० मधील कलम ५१ ते ५८ यांमार्फत आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित विविध प्रकारचे गुन्हे व त्यांवर करावयाच्या कार्यवाहीची तरतूद आहे.
🔸आपत्ती म्हणजे काय?
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, आपत्ती म्हणजे अशी घटना की ज्यामुळे अगदी आकस्मिकपणे प्रचंड जीवितहानी किंवा अन्य प्रकारची हानी संभवते. बाहेरील मदतीची आवश्यकता भासण्याइतपत तीव्रता असणारी बाब म्हणजे आपत्ती.
🔸आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय?
नैसर्गिक आपत्ती(Natural Calamities) मानव संसाधन (Human Resources), राष्ट्रीय संपत्ती( National Wealth),आणि अर्थव्यवस्था (Economy) संबधित कोणतीही आपत्ती आल्यानंतर अथवा आपत्ती येऊ नये म्हणून केलेली कार्यवाही म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आपत्तीपूर्व काळासंबंधी आपत्ती प्रतिबंध यंत्रणा किंवा पूर्वतयारी तसेच नियोजन, संघटन, समन्वय व कार्यप्रणाली यांची योग्य अंमलबजावणी महत्वाची असते.
🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा
भारतात १९९३ साली ओरिसा (ओडिशा)च्या चक्रीवादळानंतर केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करून धोक्यांचा आणि त्यापासून उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा सर्वंकष अभ्यास केला. तसेच भारताने आपत्तिदरम्यान मदतकार्यासाठी व्यवस्थापनातील सगळे विभाग, शास्त्रीय संशोधनातील संस्था, शिक्षण संस्था आणि सामान्य जनसमुदाय तसेच बचावकार्य करणाऱ्या संस्था यांच्यात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु २००४ साली आलेल्या त्सुनामीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा बनवण्याची निकड कळून चुकली.
🔸त्यानंतर संसदेत पारित झाल्यानंतर NDMA
२५ डिसेंबर २००५ साली राष्ट्रपतीने संमत केला. आपत्ती व्यवस्थापनाचे धोरण आणि आराखडा तयार करण्याची तरुतूद कायद्यात आहे.
🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कोण लागू करु शकतो?
कोणत्याही प्रकारची आपत्ती लागू करताना राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा स्तरीय समितीचे प्रमुख आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतात. राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान, राज्यपातळीवर मुख्यमंत्री, जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी हा निर्णय घेतात.
भारतात आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये खालील 4 समिती/संस्था महत्वाची भूमिका पार पाडतात.
🔸राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण(NDMA)-
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समिती तयार केली जाते ज्याचे कायमस्वरुपी अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. पंतप्रधान 9 तज्ज्ञांची नेमणूक करतात येणाऱ्या आपत्तींबाबत माहीत देतात. राज्यस्तरावर या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात.
🔸राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (NIDM)- राज्यस्तरीय प्रशिक्षक तयार करण्याचे काम ही संस्था करते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या गाईडलाईननुसार ही संस्था आपत्ती व्यपस्थापनची सर्व प्रशिक्षण देते.
🔸राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल(NDRF) -
राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल उभारण्यात आल्या असून आपत्ती नंतरच्या काळात काम करतो. केंद्रशासनार्गंत निमलष्करी दल म्हणजे सीमा सुरक्षा दल( BSF) आणि इंडो-तिबेट सीमा पोलिस (ITBP) सारखे दल आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पाठविल्या जातात. त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले आधुनिक संसाधनाचा वापर करुन आपत्ती निवारणाचे काम हे दल करतात. पुर, त्सुनामी, भूकंप कोणत्याही प्रकारची आपत्ती आल्यास निमलष्करी दल आपत्ती निवारण करते.
🔸राज्य स्तरावर तत्सम दल (SDRF) -
राज्य स्तरावर तत्सम दल उभाण्यात आली असून मुख्यमंत्री अध्यक्ष असतात. राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये मुख्य सचिव यांच्या खालोखल सर्व विभाग प्रमुख असतात. आपत्ती आल्यानंतर राज्य स्तरावर तत्सम दलाने दिलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे अधिकारी करतात. राज्यशासनाने अथवा केंद्रशासनाने घेतलेला निर्णय अतिमपातळीपर्यंत पोहचवून अंमलबजावणी करण्याचे काम हे अधिकारी करतात. आपत्ती आल्यानंतर या सर्व विभागांच समन्वय साधण्याचे काम राज्य स्तरावर तत्सम दल विभागामार्फत केले जाते.
🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना मिळणारे अधिकार
- आवश्यकता भासल्यास खासगी जागा, वाहने, सेवा, वस्तू अधिग्रहित करण्याचा अधिकार.
उदा. हॉस्पिटल, डॉक्टर, अँमब्यूलन्स
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी उभा करणे.
- आपत्ती बाबत अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करणे.
- आपत्ती व्यवस्थापनसाठी लागणारी मानवी संसाधन उभारणे.
- आत्यवशक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करणे.
🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी
- आपत्ती बाबत जनजागृती करणे
- आपत्ती बाबत गोंधळाची निर्माण होऊ नये यासाठी दक्ष राहणे.
- आपत्तकालिन मदत आणि सेवा लोकांपर्यंत पोहचवणे.
- आपत्ती निवारणासाठी धोरण आखणे आणि अंमलबजावणी करणे.
🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत गुन्हे व दंड :
कायद्यातील प्रकरण १० मधील कलम ५१ ते ५८ यांमार्फत आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित विविध प्रकारचे गुन्हे व त्यांवर करावयाच्या कार्यवाहीची तरतूद आहे.
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
यूपीएससीची तयारी : निबंधलेखन मांडणीतील बारकावे
अपर्णा दीक्षित प्रस्तावनेचा परिच्छेद - प्रस्तावनेच्या परिच्छेदाने वाचणाऱ्याचे लक्ष वेधून घेतले गेले पाहिजे. दिलेल्या विषयाची प्रमुख भूमिका निश्चित करणे आणि प्रमुख मुद्दा ठामपणे मांडणे, हे या परिच्छेदाचे महत्त्वाचे काम आहे. पुढे येणाऱ्या गुंतागुंतीच्या लेखनाला…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
व्यक्ती विशेष : रॉबर्ट मे
हवामानातील बदलांचे भाकीत आपण सहजासहजी करू शकत नाही, फुलपाखरांची जी रंगसंगती असते त्याची गुंफण एका कुठल्या सूत्रात करता येत नाही. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे कोविड-१९ ची साथ कशी, कुठे पसरत आहे, ती वाढेल, कमी होईल याचे कुठलेही भाकीत करणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
कुतूहल : मानवी आरोग्य आणि जैवविविधता
मानवी आरोग्य म्हणजे निरोगी शरीर आणि मन यांचा संगम. यासाठी आवश्यक आहे ते शुद्ध हवा, निर्मळ पाणी आणि मुबलक, कसदार अन्न. आपल्या सभोवताली सळसळणारी पाने, खळाळत वाहणारे पाणी, किलबिलणारे पक्षी आणि फुलांवर बागडणारी फुलपाखरे असली की मन अधिक प्रसन्न राहते. पृथ्वीवर…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
जागतिक आरोग्य संघटनेत भारताला मानाचं स्थान; डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे मोठी जबाबदारी
जगभरात करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भारताकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची जागतिक स्तरावर स्तुती होती आहे. त्यातच भारतासाठी एक मानाची आणि महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे जागतिक…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
टाळेबंदी काळात कार्बन उत्सर्जनात भारतात २६, तर जगात १७ टक्के घट
करोना विषाणूमुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण जगात १७ टक्क्य़ांनी कमी झाले असून भारतात ते २६ टक्क्य़ांनी घटले आहे. एप्रिल २०१९ व एप्रिल २०२० मधील कार्बनच्या प्रमाणाची तुलना करून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. ब्रिटनमधील नॅशनल क्लायमेट…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
वाऱ्याचा वेग कमी असेल तर सहा फूट अंतराचा निकष अपुरा
ज्या भागांमध्ये वाऱ्याचा वेग अगदी कमी असतो तेथे करोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी दोन व्यक्तीत सहा फूट अंतर ठेवण्याचा निकष अपुरा आहे कारण लाळेच्या कणातून विषाणू १८ फुटांपर्यंत लांब जाऊ शकतो असे मत संशोधकांनी व्यक्त केले आहे. सायप्रसमधील निकोशिया विद्यापीठासह…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
यूपीएससी पूर्व परीक्षेच्या तारखेची घोषणा ५ जूनला?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून (यूपीएससी)घेण्यात येणाऱ्या सनदी सेवा पूर्व परीक्षेची तारीख ५ जून रोजी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. टाळेबंदीमुळे ३१ मे रोजीची ही नियोजित पूर्व परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात आली. लोकसेवा आयोगाने बुधवारी परिस्थितीचा आढावा घेतला. टाळेबंदीच्या…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
एमपीएससी मंत्र : अभियांत्रिकी सेवा – सामान्य अध्ययन
फारुक नाईकवाडे अभियांत्रिकी सेवा पूर्वपरीक्षा सामान्य अध्ययनातील इतिहास, भूगोल व पर्यावरण या उपघटकांच्या तयारीबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था आणि भारतीय राज्यव्यवस्था या घटकांच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. भारतीय…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
व्यक्ती विशेष : प्रा. अनीसउज्जमान
आपल्याकडे ‘पद्म’ पुरस्कारांचे जे महत्त्व, तेच पद्मा नदीपारच्या बांगलादेशात ‘एकुशे पदक’ या पुरस्काराचे. हे दोन्ही पुरस्कार- त्यातही ‘पद्मभूषण’ आणि ‘एकुशे पदक’ मिळवणाऱ्या व्यक्ती फार कमी, त्यांपैकी एक म्हणजे प्राध्यापक अनीसउज्जमान. बंगाली भाषा, साहित्य आणि…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
नवी मुंबईला मिळाला ५ स्टार शहराचा दर्जा; स्वच्छ भारत मिशनमध्ये मानाचं स्थान
केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी कचरामुक्त शहरांच्या स्टार रेटिंगचे निकाल मंगळवारी जाहीर केले. यामध्ये महाराष्ट्रातील नवी मुंबई या एकमेव शहरानं कचरामुक्त शहरांच्या यादीत ५ स्टार रेटिंग पटकावलं आहे. नवी मुंबई व्यतिरिक्त छत्तीसगढमधील…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गाभा
पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूळ गाभा आहे, वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्यातून लोक व देशाचे स्वातंत्र्य मजबूत होत असते. भारतातील स्वातंत्र्य जोपर्यंत पत्रकार सुडाच्या कारवाईला न घाबरता सत्तेविरुद्ध सत्य बोलतात तोपर्यंतच आहे, असे स्पष्ट…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
जागतिक आरोग्य संघटनेत भारताला मानाचं स्थान; डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे मोठी जबाबदारी
जगभरात करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा परिस्थितीत भारताकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची जागतिक स्तरावर स्तुती होती आहे. त्यातच भारतासाठी एक मानाची आणि महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्याकडे जागतिक…