MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
नेपाळ कॅबिनेटने त्यांचा नवा मॅप जाहीर केला आहे. त्यात लिंपियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख हे प्रदेश समाविष्ट केले गेले आहेत. मुळात भारताने 370 हटविल्यानंतर मागच्या वर्षी पॉलिटिकल मॅप्स जाहीर केले होते त्यात हा विवादित प्रदेश भारताचा भाग म्हणून दाखवले गेले आहे.
🟪आपत्ती व्यवस्थापन कायदा म्हणजे काय ?👇 (NDM Act, 2005)

🔸आपत्ती म्हणजे काय?
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, आपत्ती म्हणजे अशी घटना की ज्यामुळे अगदी आकस्मिकपणे प्रचंड जीवितहानी किंवा अन्य प्रकारची हानी संभवते. बाहेरील मदतीची आवश्यकता भासण्याइतपत तीव्रता असणारी बाब म्हणजे आपत्ती.

🔸आपत्ती व्यवस्थापन म्हणजे काय?
नैसर्गिक आपत्ती(Natural Calamities)  मानव संसाधन (Human Resources), राष्ट्रीय संपत्ती( National Wealth),आणि अर्थव्यवस्था (Economy) संबधित कोणतीही आपत्ती आल्यानंतर अथवा आपत्ती येऊ नये म्हणून केलेली कार्यवाही म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आपत्तीपूर्व काळासंबंधी आपत्ती प्रतिबंध यंत्रणा किंवा पूर्वतयारी तसेच नियोजन, संघटन, समन्वय व कार्यप्रणाली यांची योग्य अंमलबजावणी महत्वाची असते.

🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 
भारतात १९९३ साली ओरिसा (ओडिशा)च्या चक्रीवादळानंतर केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करून धोक्यांचा आणि त्यापासून उद्भवणाऱ्या आपत्तींचा सर्वंकष अभ्यास केला. तसेच भारताने आपत्तिदरम्यान मदतकार्यासाठी व्यवस्थापनातील सगळे विभाग, शास्त्रीय संशोधनातील संस्था, शिक्षण संस्था आणि सामान्य जनसमुदाय तसेच बचावकार्य करणाऱ्या संस्था यांच्यात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. परंतु २००४ साली आलेल्या त्सुनामीमुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा बनवण्याची निकड कळून चुकली.

🔸त्यानंतर संसदेत पारित झाल्यानंतर NDMA
२५ डिसेंबर २००५
साली राष्ट्रपतीने संमत केला. आपत्ती व्यवस्थापनाचे धोरण आणि आराखडा तयार करण्याची तरुतूद कायद्यात आहे.

🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कोण लागू करु शकतो?
कोणत्याही प्रकारची आपत्ती लागू करताना राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा स्तरीय समितीचे प्रमुख आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतात. राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान, राज्यपातळीवर मुख्यमंत्री, जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी हा निर्णय घेतात. 

भारतात आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये खालील 4 समिती/संस्था महत्वाची भूमिका पार पाडतात.

🔸राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण(NDMA)-
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण समिती तयार केली जाते ज्याचे कायमस्वरुपी अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. पंतप्रधान 9 तज्ज्ञांची नेमणूक करतात येणाऱ्या आपत्तींबाबत माहीत देतात. राज्यस्तरावर या समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री असतात. 

🔸राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (NIDM)-  राज्यस्तरीय प्रशिक्षक तयार करण्याचे काम ही संस्था करते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणच्या गाईडलाईननुसार ही संस्था आपत्ती व्यपस्थापनची सर्व प्रशिक्षण देते. 

🔸राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल(NDRF) -
राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल  उभारण्यात आल्या असून आपत्ती नंतरच्या काळात काम करतो.  केंद्रशासनार्गंत निमलष्करी दल म्हणजे सीमा सुरक्षा दल( BSF) आणि इंडो-तिबेट सीमा पोलिस (ITBP) सारखे दल आपत्ती व्यवस्थापनासाठी पाठविल्या जातात. त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले आधुनिक संसाधनाचा वापर करुन आपत्ती निवारणाचे काम हे दल करतात. पुर, त्सुनामी, भूकंप कोणत्याही प्रकारची आपत्ती आल्यास निमलष्करी दल आपत्ती निवारण करते.  


🔸राज्य स्तरावर तत्सम दल (SDRF) -
 राज्य स्तरावर तत्सम दल उभाण्यात आली असून मुख्यमंत्री अध्यक्ष असतात. राज्यस्तरीय आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये मुख्य सचिव यांच्या खालोखल सर्व विभाग प्रमुख असतात. आपत्ती आल्यानंतर राज्य स्तरावर तत्सम दलाने दिलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी करण्याचे काम हे अधिकारी करतात. राज्यशासनाने अथवा केंद्रशासनाने घेतलेला निर्णय अतिमपातळीपर्यंत पोहचवून अंमलबजावणी करण्याचे काम हे अधिकारी करतात. आपत्ती आल्यानंतर या सर्व विभागांच समन्वय साधण्याचे काम राज्य स्तरावर तत्सम दल विभागामार्फत केले जाते. 

🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना मिळणारे अधिकार
- आवश्‍यकता भासल्यास खासगी जागा, वाहने,  सेवा, वस्तू अधिग्रहित करण्याचा अधिकार.
उदा. हॉस्पिटल, डॉक्टर, अँमब्यूलन्स
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी उभा करणे.
- आपत्ती बाबत अफवा पसरविणाऱ्यांवर कारवाई करणे. 
- आपत्ती व्यवस्थापनसाठी लागणारी मानवी संसाधन उभारणे.
- आत्यवशक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करणे.

🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांवरील जबाबदारी
- आपत्ती बाबत जनजागृती करणे
- आपत्ती बाबत गोंधळाची निर्माण होऊ नये यासाठी दक्ष राहणे.
- आपत्तकालिन मदत आणि सेवा लोकांपर्यंत पोहचवणे.
- आपत्ती निवारणासाठी धोरण आखणे आणि अंमलबजावणी करणे.

🔸आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत गुन्हे व दंड :
कायद्यातील प्रकरण १० मधील कलम ५१ ते ५८ यांमार्फत आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित विविध प्रकारचे गुन्हे व त्यांवर करावयाच्या कार्यवाहीची तरतूद आहे.
🟪नवी मुंबईला मिळाला 5 स्टार शहराचा दर्जा.
☑️केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी कचरामुक्त शहरांच्या स्टार रेटिंगचे निकाल मंगळवारी जाहीर केले.

☑️तर यामध्ये महाराष्ट्रातील नवी मुंबई या एकमेव शहरानं कचरामुक्त शहरांच्या यादीत 5 स्टार रेटिंग पटकावलं आहे.

☑️नवी मुंबई व्यतिरिक्त छत्तीसगढमधील अंबिकापूर, गुजरातमधील राजकोट आणि सूरत, कर्नाटकमधील म्हैसूर आणि मध्य प्रदेशातील इंदूर या शहरांनीही 5 स्टार रेटिंगचा मान पटकावला आहे.

☑️केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी मंगळवारी याबाबत घोषणा केली. स्वच्छ भारत अभियानाद्वारे शहरांमध्ये स्टार-रेटिंग अंतर्गत विकसित केलेल्या स्वच्छता निर्देशकांच्या प्रकारांवर शहरांचे रेटिंग आधारित आहे.

☑️तसेच यामध्ये कचरा संग्रहण, कचर्‍याचे स्त्रोत वेगळा करणे, कचर्‍यावर वैज्ञानिक प्रक्रिया करणे, भूगर्भशास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करणे, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन, बांधकाम उपक्रमांचे व्यवस्थापन, डंप रेमेडिएशन आणि नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारण प्रणाली यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
🟪स्विगीमध्ये ‘कॉस्ट कटिंग’, ११०० कर्मचाऱ्यांची जाणार नोकरी.

🚦ऑनलाइन फुड डिलिव्हरी क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेली स्विगी पुढच्या काही दिवसात १,१०० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन कमी करणार आहे. कंपनीच्या मुख्यालयासह देशातील वेगवेगळया शहरातून कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात येणार आहे. स्विगीचे सीआओ श्रीहर्ष मजेठी यांनी सोमवारी आपल्या स्टाफला यासंबंधी ई-मेल पाठवला आहे.

🚦लॉकडाउन 4.0 च्या पहिल्याच दिवशी हा निर्णय समोर आला आहे. करोना व्हायरसला रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाउन सुरु आहे. मागच्या दीड महिन्यांपासून हॉटेल, फूड सेंटर बंद आहेत.

🚦त्याचा व्यवसायावर मोठा परिमाण झाला आहे. स्विगीची स्पर्धक कंपनी झोमॅटोनही आपल्या ५०० कर्मचाऱ्यांनी नव्या ठिकाणी नोकरी पाहण्यास सांगितले आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त दिलं आहे.
🟪डॉ. हर्ष वर्धन 73व्या जागतिक आरोग्य परिषदेत सहभागी

❇️18 मे 2020 रोजी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन नवी दिल्ली येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून 73 व्या जागतिक आरोग्य परिषदेत सहभागी झाले. 73 वी परिषद ही पहिलीच आभासी आरोग्य परिषद आहे.

❇️कोविड-19 महामारीमुळे यंदा केवळ दोन दिवसांची जागतिक आरोग्य परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन 18 मे 2020 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्यालयी म्हणजेच जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे झाले.

❇️जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) महासंचालक डॉ. टेड्रोस यांनी परिषदेत उद्घाटनपर भाषण केले. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी बहामास देशाच्या केवा बेन ह्या होत्या. परिषदेचा मुख्य विषय कोविड-19 महामारीवर केंद्रित आहे.

❇️पहिली जागतिक आरोग्य परिषद (WHA) वर्ष 1948 मध्ये भरविण्यात आली होती. दरवर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्यालयी म्हणजेच जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो.