🟪डॉ. हर्ष वर्धन 73व्या जागतिक आरोग्य परिषदेत सहभागी
❇️18 मे 2020 रोजी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन नवी दिल्ली येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून 73 व्या जागतिक आरोग्य परिषदेत सहभागी झाले. 73 वी परिषद ही पहिलीच आभासी आरोग्य परिषद आहे.
❇️कोविड-19 महामारीमुळे यंदा केवळ दोन दिवसांची जागतिक आरोग्य परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन 18 मे 2020 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्यालयी म्हणजेच जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे झाले.
❇️जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) महासंचालक डॉ. टेड्रोस यांनी परिषदेत उद्घाटनपर भाषण केले. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी बहामास देशाच्या केवा बेन ह्या होत्या. परिषदेचा मुख्य विषय कोविड-19 महामारीवर केंद्रित आहे.
❇️पहिली जागतिक आरोग्य परिषद (WHA) वर्ष 1948 मध्ये भरविण्यात आली होती. दरवर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्यालयी म्हणजेच जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो.
❇️18 मे 2020 रोजी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन नवी दिल्ली येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून 73 व्या जागतिक आरोग्य परिषदेत सहभागी झाले. 73 वी परिषद ही पहिलीच आभासी आरोग्य परिषद आहे.
❇️कोविड-19 महामारीमुळे यंदा केवळ दोन दिवसांची जागतिक आरोग्य परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन 18 मे 2020 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्यालयी म्हणजेच जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे झाले.
❇️जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) महासंचालक डॉ. टेड्रोस यांनी परिषदेत उद्घाटनपर भाषण केले. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी बहामास देशाच्या केवा बेन ह्या होत्या. परिषदेचा मुख्य विषय कोविड-19 महामारीवर केंद्रित आहे.
❇️पहिली जागतिक आरोग्य परिषद (WHA) वर्ष 1948 मध्ये भरविण्यात आली होती. दरवर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्यालयी म्हणजेच जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो.
🟪भारतीय रेल्वेने बनवले 12000 अश्वशक्तीचे सर्वात शक्तिशाली इंजिन.
🔮बिहारमधल्या मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह प्रायवेट लिमिटेड (MELPL) या कारखान्यात 12000 अश्वशक्ती क्षमता असलेल्या भारताच्या पहिल्या स्वदेशी रेल्वे इंजिनची निर्मिती करण्यात आली आहे.
🔮या इंजिनाची निर्मिती ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत करण्यात आली आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जंक्शनवरून या इंजिनाचे 18 मे 2020 रोजी पहिल्यांदा व्यवसायिक पातळीवर यशस्वी संचालन करण्यात आले.
🔮या निर्मितीनंतर स्वदेशामध्ये उच्च अश्वशक्तिच्या इंजिनाची निर्मिती करणाऱ्या सहा प्रतिष्ठित देशांच्या समूहामध्ये आता भारतही सहभागी झाला आहे. तसेच संपूर्ण जगामध्ये पहिल्यांदाच ब्रॉड गेज रेल्वे लाइनवर उच्च अश्वशक्तीच्या इंजिनाचे संचालन भारताने केले आहे.
🧿इंजिनची वैशिष्ट्ये...
🔮या इंजिनाला ‘WAG12 क्रमांक 60027’ असे नाव आणि नंबर देण्यात आला आहे.
🔮या मालवाहू गाडीला एकूण 118 वाघिणी जोडण्यात आल्या होत्या. पूर्व रेल्वेच्या धनबाद विभागातून लांबपल्ल्याची ही मालवाहू गाडी पहिल्यांदा धावली.
🔮या मालवाहू गाडीने देहरी ऑन-सोन, गढवा रोड या मार्गावरून बरवाडीहपर्यंत प्रवास केला.
🔮नव्याने तयार करण्यात आलेले इंजिन अत्याधुनिक IGBT आधारित असून 3-फेज ड्राइव्ह आणि 9000 किलोवॅट (12000 अश्वशक्ती) ऊर्जा क्षमतेचे इलेक्ट्रिक इंजिन आहे. हे इंजिन 706 kN क्षमतेच्या जास्तीज जास्त संकर्षणासाठी सक्षम आहे.
🔮22.5 टनांचे एक्सल लोडचे दोन बो-बो डिझाइनचे इंजिन 120 किमी प्रतितास वेगाने 25 टनांपर्यंत उन्नत करता येणार आहेत. या इंजिनाचा वापर ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’साठी करण्यात येणार असल्यामुळे आगामी काळात कोळसा मालवाहतुकीच्या दृष्टीने हे इंजिन महत्वाचे ठरणार आहे.
🔮या इंजिनामध्ये बसविण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअर आणि अँटेनामुळे GPSच्या मदतीने आणि मायक्रोव्हेव लिंक माध्यमातून इंजिनाच्या प्रवासावर थेट वेळेत नजर ठेवता येणार आहे.
🔮भारतीय रेल्वेने देशभरामध्ये माल वाहतूक क्षेत्रामध्ये अमुलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह प्रायवेट लिमिटेड या कंपनी बरोबर एक सामंजस्य करार केला आहे. त्याच्या अंतर्गत येत्या 11 वर्षांत 800 अत्याधुनिक 12000 अश्वशक्ती क्षमतेची इलेक्ट्रिक फ्रेट इंजिनांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामाला 2018 साली प्रारंभ झाला.
🔮या अश्वशक्ती इंजिनामुळे मालवाहू गाड्यांचा सरासरी वेग वाढणार आहे. त्याचबरोबर देशभरामध्ये पहिल्यापेक्षा अधिक वेगाने, सुरक्षित आणि मोठ्या वजनी मालगाड्यांची वाहतूक होवू शकणार आहे आणि त्यामुळे अत्याधिक वापर होणाऱ्या रेल्वे रूळांवर होणारी गर्दी कमी करण्यास मदत होणार आहे.
🔮बिहारमधल्या मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह प्रायवेट लिमिटेड (MELPL) या कारखान्यात 12000 अश्वशक्ती क्षमता असलेल्या भारताच्या पहिल्या स्वदेशी रेल्वे इंजिनची निर्मिती करण्यात आली आहे.
🔮या इंजिनाची निर्मिती ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाच्या अंतर्गत करण्यात आली आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जंक्शनवरून या इंजिनाचे 18 मे 2020 रोजी पहिल्यांदा व्यवसायिक पातळीवर यशस्वी संचालन करण्यात आले.
🔮या निर्मितीनंतर स्वदेशामध्ये उच्च अश्वशक्तिच्या इंजिनाची निर्मिती करणाऱ्या सहा प्रतिष्ठित देशांच्या समूहामध्ये आता भारतही सहभागी झाला आहे. तसेच संपूर्ण जगामध्ये पहिल्यांदाच ब्रॉड गेज रेल्वे लाइनवर उच्च अश्वशक्तीच्या इंजिनाचे संचालन भारताने केले आहे.
🧿इंजिनची वैशिष्ट्ये...
🔮या इंजिनाला ‘WAG12 क्रमांक 60027’ असे नाव आणि नंबर देण्यात आला आहे.
🔮या मालवाहू गाडीला एकूण 118 वाघिणी जोडण्यात आल्या होत्या. पूर्व रेल्वेच्या धनबाद विभागातून लांबपल्ल्याची ही मालवाहू गाडी पहिल्यांदा धावली.
🔮या मालवाहू गाडीने देहरी ऑन-सोन, गढवा रोड या मार्गावरून बरवाडीहपर्यंत प्रवास केला.
🔮नव्याने तयार करण्यात आलेले इंजिन अत्याधुनिक IGBT आधारित असून 3-फेज ड्राइव्ह आणि 9000 किलोवॅट (12000 अश्वशक्ती) ऊर्जा क्षमतेचे इलेक्ट्रिक इंजिन आहे. हे इंजिन 706 kN क्षमतेच्या जास्तीज जास्त संकर्षणासाठी सक्षम आहे.
🔮22.5 टनांचे एक्सल लोडचे दोन बो-बो डिझाइनचे इंजिन 120 किमी प्रतितास वेगाने 25 टनांपर्यंत उन्नत करता येणार आहेत. या इंजिनाचा वापर ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’साठी करण्यात येणार असल्यामुळे आगामी काळात कोळसा मालवाहतुकीच्या दृष्टीने हे इंजिन महत्वाचे ठरणार आहे.
🔮या इंजिनामध्ये बसविण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअर आणि अँटेनामुळे GPSच्या मदतीने आणि मायक्रोव्हेव लिंक माध्यमातून इंजिनाच्या प्रवासावर थेट वेळेत नजर ठेवता येणार आहे.
🔮भारतीय रेल्वेने देशभरामध्ये माल वाहतूक क्षेत्रामध्ये अमुलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्ह प्रायवेट लिमिटेड या कंपनी बरोबर एक सामंजस्य करार केला आहे. त्याच्या अंतर्गत येत्या 11 वर्षांत 800 अत्याधुनिक 12000 अश्वशक्ती क्षमतेची इलेक्ट्रिक फ्रेट इंजिनांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामाला 2018 साली प्रारंभ झाला.
🔮या अश्वशक्ती इंजिनामुळे मालवाहू गाड्यांचा सरासरी वेग वाढणार आहे. त्याचबरोबर देशभरामध्ये पहिल्यापेक्षा अधिक वेगाने, सुरक्षित आणि मोठ्या वजनी मालगाड्यांची वाहतूक होवू शकणार आहे आणि त्यामुळे अत्याधिक वापर होणाऱ्या रेल्वे रूळांवर होणारी गर्दी कमी करण्यास मदत होणार आहे.
🟪नवी मुंबईला मिळाला ५ स्टार शहराचा दर्जा; स्वच्छ भारत मिशनमध्ये मानाचं स्थान.
➡️ केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी कचरामुक्त शहरांच्या स्टार रेटिंगचे निकाल मंगळवारी जाहीर केले.
➡️यामध्ये महाराष्ट्रातील नवी मुंबई या एकमेव शहरानं कचरामुक्त शहरांच्या यादीत ५ स्टार रेटिंग पटकावलं आहे.
🦋नवी मुंबई व्यतिरिक्त :-
📌 छत्तीसगढमधील अंबिकापूर,
📌 गुजरातमधील राजकोट आणि सूरत,
📌 कर्नाटकमधील म्हैसूर आणि
📌 मध्य प्रदेशातील इंदूर
या शहरांनीही ५ स्टार रेटिंगचा मान पटकावला आहे.
➡️केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी मंगळवारी याबाबत घोषणा केली.
➡️स्वच्छ भारत अभियानाद्वारे शहरांमध्ये स्टार-रेटिंग अंतर्गत विकसित केलेल्या स्वच्छता निर्देशकांच्या प्रकारांवर शहरांचे रेटिंग आधारित आहे. यामध्ये
📌 कचरा संग्रहण,
📌 कचर्याचे स्त्रोत वेगळा करणे,
📌 कचर्यावर वैज्ञानिक प्रक्रिया करणे,
📌 भूगर्भशास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करणे,
📌 प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन,
📌 बांधकाम उपक्रमांचे व्यवस्थापन,
📌 डंप रेमेडिएशन आणि
📌नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारण प्रणाली यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
➡️ गेल्या वर्षी केवळ ३ शहरांना ५ स्टार रेटिंग देण्यात आले होते. परंतु या वर्षी ६ शहरांना ५ स्टार रेटिंग देण्यात आले आहेत.
🦋 ही आहेत ३ स्टार रेटिंग शहरं
📌 करनाल
📌 नवी दिल्ली
📌 तिरुपती
📌 विजयवाडा
📌 चंदीगड
📌 भिलाई नगर
📌 अहमदाबाद
➡️ केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी कचरामुक्त शहरांच्या स्टार रेटिंगचे निकाल मंगळवारी जाहीर केले.
➡️यामध्ये महाराष्ट्रातील नवी मुंबई या एकमेव शहरानं कचरामुक्त शहरांच्या यादीत ५ स्टार रेटिंग पटकावलं आहे.
🦋नवी मुंबई व्यतिरिक्त :-
📌 छत्तीसगढमधील अंबिकापूर,
📌 गुजरातमधील राजकोट आणि सूरत,
📌 कर्नाटकमधील म्हैसूर आणि
📌 मध्य प्रदेशातील इंदूर
या शहरांनीही ५ स्टार रेटिंगचा मान पटकावला आहे.
➡️केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी मंगळवारी याबाबत घोषणा केली.
➡️स्वच्छ भारत अभियानाद्वारे शहरांमध्ये स्टार-रेटिंग अंतर्गत विकसित केलेल्या स्वच्छता निर्देशकांच्या प्रकारांवर शहरांचे रेटिंग आधारित आहे. यामध्ये
📌 कचरा संग्रहण,
📌 कचर्याचे स्त्रोत वेगळा करणे,
📌 कचर्यावर वैज्ञानिक प्रक्रिया करणे,
📌 भूगर्भशास्त्रीय पद्धतीने प्रक्रिया करणे,
📌 प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन,
📌 बांधकाम उपक्रमांचे व्यवस्थापन,
📌 डंप रेमेडिएशन आणि
📌नागरिकांच्या तक्रारींच्या निवारण प्रणाली यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
➡️ गेल्या वर्षी केवळ ३ शहरांना ५ स्टार रेटिंग देण्यात आले होते. परंतु या वर्षी ६ शहरांना ५ स्टार रेटिंग देण्यात आले आहेत.
🦋 ही आहेत ३ स्टार रेटिंग शहरं
📌 करनाल
📌 नवी दिल्ली
📌 तिरुपती
📌 विजयवाडा
📌 चंदीगड
📌 भिलाई नगर
📌 अहमदाबाद
🟪श्रमिक रेल्वेंसाठी राज्यांच्या परवानगीची अट रद्द.
☢स्थानिक मजुरांना आपापल्या राज्यांमध्ये घेऊन जाणाऱ्या श्रमिक विशेष रेल्वेंना गंतव्य राज्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी संबंधित सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे मंगळवारी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.तर यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून नवे आदेशपत्र काढले जाईल.
☢श्रमिक विशेष रेल्वे सोडण्यासाठी गंतव्य राज्यांच्या परवानगीची गरज होती. पण, दोन राज्यांमध्ये पुरेसे सहकार्य दिसत नसल्याने केंद्र सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे.
☢तसेच प्रामुख्याने हा प्रश्न पश्चिम बंगालमध्ये निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने श्रमिक विशेष रेल्वेंबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
☢झारखंड व छत्तीसगढ ही राज्ये देखील श्रमिक रेल्वेंना मंजुरी देण्यात दिरंगाई करत असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. या सरकारांनी अन्य राज्यांतून येणाऱ्या गाडय़ांना मंजुरी न दिल्याने लाखो स्थलांतरित मजूर खोळंबून राहिले आहेत.
☢1 मेपासून या श्रमिक रेल्वे सुरू करण्यात आल्या असून दररोज विविध राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाची सोय केली जात आहे.⛔️⛔️श्रमिक रेल्वेंसाठी राज्यांच्या परवानगीची अट रद्द.⛔️⛔️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
☢स्थानिक मजुरांना आपापल्या राज्यांमध्ये घेऊन जाणाऱ्या श्रमिक विशेष रेल्वेंना गंतव्य राज्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी संबंधित सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे मंगळवारी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.तर यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून नवे आदेशपत्र काढले जाईल.
☢श्रमिक विशेष रेल्वे सोडण्यासाठी गंतव्य राज्यांच्या परवानगीची गरज होती. पण, दोन राज्यांमध्ये पुरेसे सहकार्य दिसत नसल्याने केंद्र सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे.
☢तसेच प्रामुख्याने हा प्रश्न पश्चिम बंगालमध्ये निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने श्रमिक विशेष रेल्वेंबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
☢झारखंड व छत्तीसगढ ही राज्ये देखील श्रमिक रेल्वेंना मंजुरी देण्यात दिरंगाई करत असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. या सरकारांनी अन्य राज्यांतून येणाऱ्या गाडय़ांना मंजुरी न दिल्याने लाखो स्थलांतरित मजूर खोळंबून राहिले आहेत.
☢1 मेपासून या श्रमिक रेल्वे सुरू करण्यात आल्या असून दररोज विविध राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाची सोय केली जात आहे.
☢स्थानिक मजुरांना आपापल्या राज्यांमध्ये घेऊन जाणाऱ्या श्रमिक विशेष रेल्वेंना गंतव्य राज्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी संबंधित सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे मंगळवारी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.तर यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून नवे आदेशपत्र काढले जाईल.
☢श्रमिक विशेष रेल्वे सोडण्यासाठी गंतव्य राज्यांच्या परवानगीची गरज होती. पण, दोन राज्यांमध्ये पुरेसे सहकार्य दिसत नसल्याने केंद्र सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे.
☢तसेच प्रामुख्याने हा प्रश्न पश्चिम बंगालमध्ये निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने श्रमिक विशेष रेल्वेंबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
☢झारखंड व छत्तीसगढ ही राज्ये देखील श्रमिक रेल्वेंना मंजुरी देण्यात दिरंगाई करत असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. या सरकारांनी अन्य राज्यांतून येणाऱ्या गाडय़ांना मंजुरी न दिल्याने लाखो स्थलांतरित मजूर खोळंबून राहिले आहेत.
☢1 मेपासून या श्रमिक रेल्वे सुरू करण्यात आल्या असून दररोज विविध राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाची सोय केली जात आहे.⛔️⛔️श्रमिक रेल्वेंसाठी राज्यांच्या परवानगीची अट रद्द.⛔️⛔️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
☢स्थानिक मजुरांना आपापल्या राज्यांमध्ये घेऊन जाणाऱ्या श्रमिक विशेष रेल्वेंना गंतव्य राज्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी संबंधित सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे मंगळवारी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.तर यासंदर्भात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून नवे आदेशपत्र काढले जाईल.
☢श्रमिक विशेष रेल्वे सोडण्यासाठी गंतव्य राज्यांच्या परवानगीची गरज होती. पण, दोन राज्यांमध्ये पुरेसे सहकार्य दिसत नसल्याने केंद्र सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे.
☢तसेच प्रामुख्याने हा प्रश्न पश्चिम बंगालमध्ये निर्माण झाल्याने केंद्र सरकारने श्रमिक विशेष रेल्वेंबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
☢झारखंड व छत्तीसगढ ही राज्ये देखील श्रमिक रेल्वेंना मंजुरी देण्यात दिरंगाई करत असल्याचे रेल्वे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. या सरकारांनी अन्य राज्यांतून येणाऱ्या गाडय़ांना मंजुरी न दिल्याने लाखो स्थलांतरित मजूर खोळंबून राहिले आहेत.
☢1 मेपासून या श्रमिक रेल्वे सुरू करण्यात आल्या असून दररोज विविध राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाची सोय केली जात आहे.
🟪गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाने जाहीर केली नवीन स्टार रेटेड शहरे.
*⃣19 मे 2020 रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या कचरामुक्त शहरांच्या नव्या यादीमध्ये नवी मुंबई सोबतच सूरत (गुजरात), राजकोट (गुजरात), इंदूर (मध्यप्रदेश), म्हैसूर (कर्नाटक) आणि अंबिकापूर (छत्तीसगड) या पांच शहरांना फाईव्ह स्टार रेटिंग देण्यात आले आहे.
*⃣वर्ष 2020 च्या सर्वेक्षणानुसार, 6 शहरांना फाईव्ह स्टार रेटिंग, 65 शहरांना थ्री स्टार रेटिंग तर 70 शहरांना वन स्टार रेटिंग दिले गेले आहे.
🔺पार्श्वभूमी...
*⃣शहरांना कचरामुक्त दर्जा मिळवून देण्यासाठी आणि शहरे अधिकाधिक स्वच्छ बनण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दिशेने संस्थात्मक यंत्रणा तयार करण्यासाठी मंत्रालयाने जानेवारी 2018 मध्ये स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल कार्यक्रम राबविण्याला सुरूवात केली होती.
*⃣शहरी भारतासाठी पाच वर्षांपूर्वी चालू केलेले स्वच्छ सर्वेक्षण हे वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान अत्यंत यशस्वी झाले. ही एक मानांकन पद्धत आहे. शहरांनी केलेली प्रगती मापण्यासाठी मंत्रालयाने कचरा मुक्त शहरांसाठी स्टार रेटिंग देण्याची नियमावली तयार केली, ज्यात प्रत्येक शहरातल्या प्रत्येक प्रभागात घनकचरा व्यवस्थापनाच्या (SWM) 24 विविध घटकांपैकी निश्चित मानक प्राप्त करणे आवश्यक आहे आणि प्राप्त झालेल्या एकूण गुणांच्या आधारे ती शहरे श्रेणीबद्ध केली जातात.
*⃣नाले व जलसंचयांची स्वच्छता, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, बांधकाम आणि पडलेल्या ढिगाऱ्याचे व्यवस्थापन इत्यादी कचरामुक्त शहरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या महत्वपूर्ण निकषांवर ही स्टार रेटिंग नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
*⃣2014 साली सुरुवात झाल्यापासून स्वच्छ भारत अभियान-शहरी (SBM-U) याने स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन या दोन्ही क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. 66 लक्ष वैयक्तिक घरगुती शौचालये आणि 6 लक्षाहून अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालये बांधली गेली आहेत किंवा बांधकाम चालू आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात, 96 टक्के प्रभागांत घरोघरी जाऊन संकलन करण्याचे 100 टक्के काम झाले आहे तर एकूण कचऱ्यापैकी 65 टक्के कचर्यावर प्रक्रिया केली जात आहे.
*⃣19 मे 2020 रोजी केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या कचरामुक्त शहरांच्या नव्या यादीमध्ये नवी मुंबई सोबतच सूरत (गुजरात), राजकोट (गुजरात), इंदूर (मध्यप्रदेश), म्हैसूर (कर्नाटक) आणि अंबिकापूर (छत्तीसगड) या पांच शहरांना फाईव्ह स्टार रेटिंग देण्यात आले आहे.
*⃣वर्ष 2020 च्या सर्वेक्षणानुसार, 6 शहरांना फाईव्ह स्टार रेटिंग, 65 शहरांना थ्री स्टार रेटिंग तर 70 शहरांना वन स्टार रेटिंग दिले गेले आहे.
🔺पार्श्वभूमी...
*⃣शहरांना कचरामुक्त दर्जा मिळवून देण्यासाठी आणि शहरे अधिकाधिक स्वच्छ बनण्यास प्रवृत्त करण्याच्या दिशेने संस्थात्मक यंत्रणा तयार करण्यासाठी मंत्रालयाने जानेवारी 2018 मध्ये स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल कार्यक्रम राबविण्याला सुरूवात केली होती.
*⃣शहरी भारतासाठी पाच वर्षांपूर्वी चालू केलेले स्वच्छ सर्वेक्षण हे वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान अत्यंत यशस्वी झाले. ही एक मानांकन पद्धत आहे. शहरांनी केलेली प्रगती मापण्यासाठी मंत्रालयाने कचरा मुक्त शहरांसाठी स्टार रेटिंग देण्याची नियमावली तयार केली, ज्यात प्रत्येक शहरातल्या प्रत्येक प्रभागात घनकचरा व्यवस्थापनाच्या (SWM) 24 विविध घटकांपैकी निश्चित मानक प्राप्त करणे आवश्यक आहे आणि प्राप्त झालेल्या एकूण गुणांच्या आधारे ती शहरे श्रेणीबद्ध केली जातात.
*⃣नाले व जलसंचयांची स्वच्छता, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, बांधकाम आणि पडलेल्या ढिगाऱ्याचे व्यवस्थापन इत्यादी कचरामुक्त शहरांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या महत्वपूर्ण निकषांवर ही स्टार रेटिंग नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
*⃣2014 साली सुरुवात झाल्यापासून स्वच्छ भारत अभियान-शहरी (SBM-U) याने स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन या दोन्ही क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. 66 लक्ष वैयक्तिक घरगुती शौचालये आणि 6 लक्षाहून अधिक सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालये बांधली गेली आहेत किंवा बांधकाम चालू आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात, 96 टक्के प्रभागांत घरोघरी जाऊन संकलन करण्याचे 100 टक्के काम झाले आहे तर एकूण कचऱ्यापैकी 65 टक्के कचर्यावर प्रक्रिया केली जात आहे.
⚫️डॉ. हर्ष वर्धन 73व्या जागतिक आरोग्य परिषदेत सहभागी
18 मे 2020 रोजी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन नवी दिल्ली येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून 73 व्या जागतिक आरोग्य परिषदेत सहभागी झाले. 73 वी परिषद ही पहिलीच आभासी आरोग्य परिषद आहे.
कोविड-19 महामारीमुळे यंदा केवळ दोन दिवसांची जागतिक आरोग्य परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन 18 मे 2020 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्यालयी म्हणजेच जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे झाले.
जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) महासंचालक डॉ. टेड्रोस यांनी परिषदेत उद्घाटनपर भाषण केले. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी बहामास देशाच्या केवा बेन ह्या होत्या. परिषदेचा मुख्य विषय कोविड-19 महामारीवर केंद्रित आहे.
18 मे 2020 रोजी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन नवी दिल्ली येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून 73 व्या जागतिक आरोग्य परिषदेत सहभागी झाले. 73 वी परिषद ही पहिलीच आभासी आरोग्य परिषद आहे.
कोविड-19 महामारीमुळे यंदा केवळ दोन दिवसांची जागतिक आरोग्य परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन 18 मे 2020 रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मुख्यालयी म्हणजेच जिनिव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे झाले.
जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) महासंचालक डॉ. टेड्रोस यांनी परिषदेत उद्घाटनपर भाषण केले. जागतिक आरोग्य परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी बहामास देशाच्या केवा बेन ह्या होत्या. परिषदेचा मुख्य विषय कोविड-19 महामारीवर केंद्रित आहे.
⚫️सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासंदर्भात शेकटकर समितीच्या शिफारशी लागू
सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या संदर्भातल्या लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डी. बी. शेकटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या तीन महत्वपूर्ण शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. या शिफारशी भारताच्या सीमावर्ती भागात रस्ते बांधणीला गती प्रदान करण्याच्या संदर्भातल्या होत्या ज्यामुळे या भागात सामाजिक-आर्थिक विकास होत आहे.
सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या संदर्भात सरकारने सीमा रस्ते संघटनेच्या (BRO) सर्वोच्च क्षमतेपेक्षा अधिक रस्ते निर्मितीच्या बांधकामाचे कंत्राट बाहेरील कंपनीला देण्याबाबतच्या तज्ञ समितीच्या शिफारसीची सरकारने अंमलबजावणी केली आहे. 100 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या सर्व कामांच्या अंमलबजावणीसाठी अभियांत्रिकी खरेदी करार (EPC) पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या संदर्भातल्या लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) डी. बी. शेकटकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या तीन महत्वपूर्ण शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. या शिफारशी भारताच्या सीमावर्ती भागात रस्ते बांधणीला गती प्रदान करण्याच्या संदर्भातल्या होत्या ज्यामुळे या भागात सामाजिक-आर्थिक विकास होत आहे.
सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या संदर्भात सरकारने सीमा रस्ते संघटनेच्या (BRO) सर्वोच्च क्षमतेपेक्षा अधिक रस्ते निर्मितीच्या बांधकामाचे कंत्राट बाहेरील कंपनीला देण्याबाबतच्या तज्ञ समितीच्या शिफारसीची सरकारने अंमलबजावणी केली आहे. 100 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीच्या सर्व कामांच्या अंमलबजावणीसाठी अभियांत्रिकी खरेदी करार (EPC) पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
⚫️आंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिन: 16 मे
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वात जगभरात दरवर्षी 16 मे या दिवशी ‘आंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिन’ साजरा केला जातो. या दिवशी आपल्या दैनंदिन जीवनात प्रकाशावर आधारित असलेल्या तंत्रज्ञानाद्वारे पार पाडल्या जाणार्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेविषयी जनजागृती पसरविण्यासाठी जागतिक पातळीवर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.
1960 साली 16 मे रोजी थिओडोर मैमन या भौतिकशास्त्रज्ञाने केलेल्या लेजर प्रकाशाच्या पहिल्या यशस्वी प्रयोगाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिन साजरा केला जातो.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वात जगभरात दरवर्षी 16 मे या दिवशी ‘आंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिन’ साजरा केला जातो. या दिवशी आपल्या दैनंदिन जीवनात प्रकाशावर आधारित असलेल्या तंत्रज्ञानाद्वारे पार पाडल्या जाणार्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेविषयी जनजागृती पसरविण्यासाठी जागतिक पातळीवर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.
1960 साली 16 मे रोजी थिओडोर मैमन या भौतिकशास्त्रज्ञाने केलेल्या लेजर प्रकाशाच्या पहिल्या यशस्वी प्रयोगाच्या वर्धापन दिनानिमित्त आंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिन साजरा केला जातो.
⚫️'अम्फान’चे सुपर चक्रीवादळात रूपांतर
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या अम्फान चक्रीवादळाचे आता सुपर चक्रीवादळात रुपांतर झाले आहे़ त्याती वाऱ्याचा वेग ताशी 230 किमीपर्यंत वाढला आहे़ दरम्यान, मान्सूनची वाटचाल सुरु असून सोमवारी मान्सूनने निकोबार बेटे व्यापली आहेत़.
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या अम्फान चक्रीवादळाचे रुपांतर सोमवारी दुपारी सुपर चक्रीवादळात झाले आहे़ यावेळी त्याचा जोर कमी होऊन तीव्र चक्रीवादळात रुपांतर झालेले असेल़ यावेळी किनारपट्टीवर ताशी 80 ते 90 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे़.
दरम्यान, पुढील दोन दिवस विदर्भात तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे़ गेल्या 24 तासात पुणे आणि परभणी येथे पूर्व मोसमी पाऊस झाला.
कोकण, गोवा व मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे़.
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या अम्फान चक्रीवादळाचे आता सुपर चक्रीवादळात रुपांतर झाले आहे़ त्याती वाऱ्याचा वेग ताशी 230 किमीपर्यंत वाढला आहे़ दरम्यान, मान्सूनची वाटचाल सुरु असून सोमवारी मान्सूनने निकोबार बेटे व्यापली आहेत़.
बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या अम्फान चक्रीवादळाचे रुपांतर सोमवारी दुपारी सुपर चक्रीवादळात झाले आहे़ यावेळी त्याचा जोर कमी होऊन तीव्र चक्रीवादळात रुपांतर झालेले असेल़ यावेळी किनारपट्टीवर ताशी 80 ते 90 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे़.
दरम्यान, पुढील दोन दिवस विदर्भात तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता आहे़ गेल्या 24 तासात पुणे आणि परभणी येथे पूर्व मोसमी पाऊस झाला.
कोकण, गोवा व मध्य महाराष्ट्राच्या काही भागात कमाल तापमानात सरासरीच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ झाली आहे़.
🟪सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेला निश्चित स्वरूप देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता.
🔰अखिल भारतीय तत्वावर असंघठित क्षेत्रासाठी असलेल्या 10,000 कोटी रुपये खर्चाच्या केंद्र सरकार प्रायोजित सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेला निश्चित स्वरूप देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 20 मे 2020 रोजी मान्यता दिली.
🔴योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये...
🔰संपूर्ण भारतभर ही योजना राबविली जाणार आहे. 2020-21 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षांच्या 5 वर्षांच्या कालावधीत क्लस्टर (गटपद्धती) दृष्टीकोनातून ही योजना लागू केली जाणार.
होणारा खर्च केंद्र सरकार आणि राज्ये 60:40 या प्रमाणात वाटून घेणार.
🔰उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी आणि त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मागील तारखेपासून पत संलग्नित अनुदान 2,00,000 उद्योगांना पुरविले जाणार, जे त्यांना औपचारिक बनण्यास, वाढण्यास आणि स्पर्धात्मक बनण्यास सक्षम करणार. या प्रकल्पातून नऊ लक्ष कुशल आणि अर्धकुशल नोकर्या मिळण्याची शक्यता आहे. नाशिवंत मालावर लक्ष केंद्रित केले जाणार.
🔰खासगी सूक्ष्म उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंत म्हणजे 10 लक्ष रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत पत संलग्नित अनुदान मिळणार. त्यात लाभार्थींचे योगदान किमान 10 टक्के आणि उर्वरित कर्ज स्वरूपात असणार.
🔰DPR आणि तांत्रिक प्रगतीसाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार.शेतकरी उत्पादक संघटना/ बचत गट/ सहकारी संस्थांना कार्य भांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी बीज भांडवल दिले जाणार. बचत गटातल्या सदस्यांना कार्य भांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी कर्ज देण्यासाठी बचत गटांना प्रति बचत गट 4 लक्ष रुपये बीज भांडवल म्हणून देण्यात येणार.
🔰अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतर-मंत्रालयीन सक्षमीकरण समितीद्वारे या योजनेचे परीक्षण केले जाणार. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध उपक्रमांचा समावेश असलेला वार्षिक कृती आराखडा तयार करणार.
राज्य / केंद्रशासित प्रदेश या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल विभाग आणि संस्थाना अधिसूचित करणार.
🔰राज्य / केंद्रशासित प्रदेश नोडल संस्था (SNA) ही राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय उन्नतीकरण योजना, क्लस्टर विकास योजना तयार करणे आणि मान्यता देणे, जिल्हा / प्रादेशिक स्तरावर संसाधन गटांना कामात गुंतवून त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे, उद्योग आणि गटांना सहकार्य करणे इत्यादी कामांसह राज्य / केंद्रशासित प्रदेश पातळीवरील योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असणार.
उद्दिष्टे
🔰सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांद्वारे वित्त पुरवठ्यात वाढ करणे.लक्ष्य केलेल्या उद्योगातील महसुलात वाढ करणे.
🔰अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानकांचे अनुपालन वर्धित करणे.
समर्थन प्रणालीची क्षमता मजबूत करणे.
असंघटित क्षेत्रातून औपचारिक क्षेत्रात संक्रमण करणे.
🔰महिला उद्योजक आणि महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष देणे.टाकाऊतून टीकाऊ या दृष्टिकोणाला प्रोत्साहन देणे.आदिवासी जिल्ह्यातल्या किरकोळ वन उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे.
🔴आदिवासीभूमी..
🔰देशात सुमारे 25 लक्ष नोंदणीकृत नसलेले अन्नप्रक्रिया करणारे उपक्रम आहेत जे या क्षेत्राचा 98 टक्के भाग असून ते असंघटित आणि अनौपचारिक आहेत. यापैकी जवळपास 66 टक्के उद्योग ग्रामीण भागात आहेत आणि त्यापैकी 80 टक्के उद्योग कुटुंब-आधारित उपक्रम आहेत.
🔰या क्षेत्राला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे ज्यात आर्थिक मदत मिळविण्यात असमर्थता, संस्थात्मक आर्थिक मदतीची वाढीव किंमत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, अन्न पुरवठा साखळीत समाकलित होण्यास असमर्थता आणि आरोग्य आणि सुरक्षा मानकांचे पालन करणे यासह अनेक आव्हाने आहेत. या क्षेत्राला बळकटी दिल्यास नुकसान कमी होणार आणि शेतीबाह्य रोजगारांची संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
🔰अखिल भारतीय तत्वावर असंघठित क्षेत्रासाठी असलेल्या 10,000 कोटी रुपये खर्चाच्या केंद्र सरकार प्रायोजित सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेला निश्चित स्वरूप देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 20 मे 2020 रोजी मान्यता दिली.
🔴योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये...
🔰संपूर्ण भारतभर ही योजना राबविली जाणार आहे. 2020-21 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षांच्या 5 वर्षांच्या कालावधीत क्लस्टर (गटपद्धती) दृष्टीकोनातून ही योजना लागू केली जाणार.
होणारा खर्च केंद्र सरकार आणि राज्ये 60:40 या प्रमाणात वाटून घेणार.
🔰उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी आणि त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी मागील तारखेपासून पत संलग्नित अनुदान 2,00,000 उद्योगांना पुरविले जाणार, जे त्यांना औपचारिक बनण्यास, वाढण्यास आणि स्पर्धात्मक बनण्यास सक्षम करणार. या प्रकल्पातून नऊ लक्ष कुशल आणि अर्धकुशल नोकर्या मिळण्याची शक्यता आहे. नाशिवंत मालावर लक्ष केंद्रित केले जाणार.
🔰खासगी सूक्ष्म उद्योगांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंत म्हणजे 10 लक्ष रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत पत संलग्नित अनुदान मिळणार. त्यात लाभार्थींचे योगदान किमान 10 टक्के आणि उर्वरित कर्ज स्वरूपात असणार.
🔰DPR आणि तांत्रिक प्रगतीसाठी प्रकल्पाच्या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार.शेतकरी उत्पादक संघटना/ बचत गट/ सहकारी संस्थांना कार्य भांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी बीज भांडवल दिले जाणार. बचत गटातल्या सदस्यांना कार्य भांडवल आणि छोट्या साधनांसाठी कर्ज देण्यासाठी बचत गटांना प्रति बचत गट 4 लक्ष रुपये बीज भांडवल म्हणून देण्यात येणार.
🔰अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतर-मंत्रालयीन सक्षमीकरण समितीद्वारे या योजनेचे परीक्षण केले जाणार. राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध उपक्रमांचा समावेश असलेला वार्षिक कृती आराखडा तयार करणार.
राज्य / केंद्रशासित प्रदेश या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल विभाग आणि संस्थाना अधिसूचित करणार.
🔰राज्य / केंद्रशासित प्रदेश नोडल संस्था (SNA) ही राज्य / केंद्रशासित प्रदेश स्तरीय उन्नतीकरण योजना, क्लस्टर विकास योजना तयार करणे आणि मान्यता देणे, जिल्हा / प्रादेशिक स्तरावर संसाधन गटांना कामात गुंतवून त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे, उद्योग आणि गटांना सहकार्य करणे इत्यादी कामांसह राज्य / केंद्रशासित प्रदेश पातळीवरील योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असणार.
उद्दिष्टे
🔰सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांद्वारे वित्त पुरवठ्यात वाढ करणे.लक्ष्य केलेल्या उद्योगातील महसुलात वाढ करणे.
🔰अन्नाची गुणवत्ता आणि सुरक्षा मानकांचे अनुपालन वर्धित करणे.
समर्थन प्रणालीची क्षमता मजबूत करणे.
असंघटित क्षेत्रातून औपचारिक क्षेत्रात संक्रमण करणे.
🔰महिला उद्योजक आणि महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांवर विशेष लक्ष देणे.टाकाऊतून टीकाऊ या दृष्टिकोणाला प्रोत्साहन देणे.आदिवासी जिल्ह्यातल्या किरकोळ वन उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करणे.
🔴आदिवासीभूमी..
🔰देशात सुमारे 25 लक्ष नोंदणीकृत नसलेले अन्नप्रक्रिया करणारे उपक्रम आहेत जे या क्षेत्राचा 98 टक्के भाग असून ते असंघटित आणि अनौपचारिक आहेत. यापैकी जवळपास 66 टक्के उद्योग ग्रामीण भागात आहेत आणि त्यापैकी 80 टक्के उद्योग कुटुंब-आधारित उपक्रम आहेत.
🔰या क्षेत्राला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे ज्यात आर्थिक मदत मिळविण्यात असमर्थता, संस्थात्मक आर्थिक मदतीची वाढीव किंमत, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव, अन्न पुरवठा साखळीत समाकलित होण्यास असमर्थता आणि आरोग्य आणि सुरक्षा मानकांचे पालन करणे यासह अनेक आव्हाने आहेत. या क्षेत्राला बळकटी दिल्यास नुकसान कमी होणार आणि शेतीबाह्य रोजगारांची संधी निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.
🟪दहावी-बारावीच्या परीक्षांना केंद्राकडून हिरवा कंदिल; राज्यांच्या मागणीनंतर परवानगी.
‼️करोनानं देशात हातपाय पसरल्यानंतर शैक्षणिक क्षेत्राचं वेळापत्रकच कोलमडलं आहे. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सातत्यानं तीन वेळा लॉकडाउन वाढवण्यात आल्यानं दहावी-बारावीच्या परीक्षा होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
‼️अनेक राज्यातील बोर्डाच्या परीक्षांसह सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, राज्यांच्या मागणीनंतर केंद्रानं दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. याविषयी केंद्रानं नियमावलीही जारी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याविषयी माहिती दिली.
‼️सीबीएसई बोर्ड आणि अनेक राज्यांनी दहावी बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात केंद्राकडं विनंती केली होती. केंद्र सरकारनं चौथ्या लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यांकडून होणाऱ्या मागणीला परवानगी दिली आहे.
‼️राज्य शैक्षणिक मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई आदी मंडळांना परीक्षा घेण्यासाठी सशर्त परवानगी देण्यात आली. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी तसं पत्र राज्यांच्या सचिवांना पाठवलं असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याविषयी माहिती दिली.
‼️करोनानं देशात हातपाय पसरल्यानंतर शैक्षणिक क्षेत्राचं वेळापत्रकच कोलमडलं आहे. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सातत्यानं तीन वेळा लॉकडाउन वाढवण्यात आल्यानं दहावी-बारावीच्या परीक्षा होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
‼️अनेक राज्यातील बोर्डाच्या परीक्षांसह सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा रद्द होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, राज्यांच्या मागणीनंतर केंद्रानं दहावी-बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी दिली आहे. याविषयी केंद्रानं नियमावलीही जारी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याविषयी माहिती दिली.
‼️सीबीएसई बोर्ड आणि अनेक राज्यांनी दहावी बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात केंद्राकडं विनंती केली होती. केंद्र सरकारनं चौथ्या लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यांकडून होणाऱ्या मागणीला परवानगी दिली आहे.
‼️राज्य शैक्षणिक मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई आदी मंडळांना परीक्षा घेण्यासाठी सशर्त परवानगी देण्यात आली. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी तसं पत्र राज्यांच्या सचिवांना पाठवलं असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याविषयी माहिती दिली.
🟪पाकिस्ताननं पुन्हा पसरले हात; हवंय २ अब्ज डॉलर्सचं कर्ज
⭐️पाकिस्तान सरकारसमोर पुन्हा एकदा आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान सरकारनं जागतिक वित्तीय संस्थांकडे कर्ज मागण्याची योजना तयार केली आहे. करोना विषाणूच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तानला मदतीची आवश्यकता आहे, तर देशाची तिजोरी झपाट्याने रिकामी होत असल्याचं एका अहवालात सांगण्यात आलं आहे.
⭐️पाकिस्ताननं जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेकडे कर्जाची मागणी केली आहे. त्यांनी मागितलेलं हे कर्ज जी २० देशांकडून मागण्यात आलेल्या कर्जाच्या तुलनेत अधिक आहे. एक्स्प्रेस ट्रिब्युननं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. पाकिस्ताननं जी २० देशांकडून १.८ अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची मागणी केली आहे.
⭐️आशियाई विकास बँकेनं पाकिस्तानला करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपात्कालिन कर्ज म्हणून ३०.५ कोटी रूपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे करोनाविरोधात लढण्यासाठी आवश्यक उपकरणं, तसंच गरीब महिलांना आर्थिक मदतही करण्यात येणार आहे.
⭐️पाकिस्तान सरकारसमोर पुन्हा एकदा आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान सरकारनं जागतिक वित्तीय संस्थांकडे कर्ज मागण्याची योजना तयार केली आहे. करोना विषाणूच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी पाकिस्तानला मदतीची आवश्यकता आहे, तर देशाची तिजोरी झपाट्याने रिकामी होत असल्याचं एका अहवालात सांगण्यात आलं आहे.
⭐️पाकिस्ताननं जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेकडे कर्जाची मागणी केली आहे. त्यांनी मागितलेलं हे कर्ज जी २० देशांकडून मागण्यात आलेल्या कर्जाच्या तुलनेत अधिक आहे. एक्स्प्रेस ट्रिब्युननं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. पाकिस्ताननं जी २० देशांकडून १.८ अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची मागणी केली आहे.
⭐️आशियाई विकास बँकेनं पाकिस्तानला करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपात्कालिन कर्ज म्हणून ३०.५ कोटी रूपयांची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे करोनाविरोधात लढण्यासाठी आवश्यक उपकरणं, तसंच गरीब महिलांना आर्थिक मदतही करण्यात येणार आहे.
🟪सीमावादात भारताला साथ देत अमेरिकेने चीनला सुनावलं.
🔷चीन बरोबर सुरु असलेल्या वादामध्ये अमेरिकेने भारताला साथ दिली आहे. पूर्व लडाखमध्ये विनाकारण तणाव निर्माण करणाऱ्या चीनला अमेरिकेने सुनावलं आहे. चीनच्या कृतीमधून त्यांचा त्रास देण्याचा हेतू दिसून येतो. दक्षिण चीनचा समुद्र असो किंवा भारतीय सीमा या चकमकींवरुन चीनपासून असलेला धोका लक्षात येतो असे अमेरिकेने म्हटले आहे. दक्षिण व मध्य आशियासाठीच्या अमेरिकेच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी अॅलिस वेल्स यांनी ही टीका केली आहे.
🔷“दक्षिण चीनचा समुद्र असो किंवा भारतीय सीमा चीनची आक्रमकता फक्त शब्दांपुरती मर्यादीत नाही. चीनचे चिथावणीखोर आणि दुसऱ्यांना त्रासदायक ठरणारे वर्तन आपण पाहत आहोत. त्यातून चीनला आपल्या वाढत्या शक्तीचा नेमका कसा उपयोग करायचा आहे? हा प्रश्न निर्माण होतो” असे अॅलिस वेल्स पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या.
🔷यापूर्वी भारत-चीनमध्ये सीमावाद झाले. त्यावेळी अमेरिकेने थेट भूमिका घेतली नव्हती. पण यावेळी अमेरिकेने चीनला थेट फटकारले आहे. यामागे करोना व्हायरस सुद्धा एक कारण आहे. कारण करोना व्हायरसमुळे अमेरिकेत चीन विरोधात मोठया प्रमाणावर संताप आहे. ट्रम्प प्रशासनाने तर या व्हायरसच्या फैलावासाठी चीनला जबाबदार धरले आहे.
🔷चीन बरोबर सुरु असलेल्या वादामध्ये अमेरिकेने भारताला साथ दिली आहे. पूर्व लडाखमध्ये विनाकारण तणाव निर्माण करणाऱ्या चीनला अमेरिकेने सुनावलं आहे. चीनच्या कृतीमधून त्यांचा त्रास देण्याचा हेतू दिसून येतो. दक्षिण चीनचा समुद्र असो किंवा भारतीय सीमा या चकमकींवरुन चीनपासून असलेला धोका लक्षात येतो असे अमेरिकेने म्हटले आहे. दक्षिण व मध्य आशियासाठीच्या अमेरिकेच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी अॅलिस वेल्स यांनी ही टीका केली आहे.
🔷“दक्षिण चीनचा समुद्र असो किंवा भारतीय सीमा चीनची आक्रमकता फक्त शब्दांपुरती मर्यादीत नाही. चीनचे चिथावणीखोर आणि दुसऱ्यांना त्रासदायक ठरणारे वर्तन आपण पाहत आहोत. त्यातून चीनला आपल्या वाढत्या शक्तीचा नेमका कसा उपयोग करायचा आहे? हा प्रश्न निर्माण होतो” असे अॅलिस वेल्स पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या.
🔷यापूर्वी भारत-चीनमध्ये सीमावाद झाले. त्यावेळी अमेरिकेने थेट भूमिका घेतली नव्हती. पण यावेळी अमेरिकेने चीनला थेट फटकारले आहे. यामागे करोना व्हायरस सुद्धा एक कारण आहे. कारण करोना व्हायरसमुळे अमेरिकेत चीन विरोधात मोठया प्रमाणावर संताप आहे. ट्रम्प प्रशासनाने तर या व्हायरसच्या फैलावासाठी चीनला जबाबदार धरले आहे.
🟪आयुष्मान भारत योजनेचा १ कोटी लोकांना लाभ’
🦋आयुष्मान भारत योजनेत आतापर्यंत एक कोटी लोकांना मोफत वैद्यकीय उपचारांचा लाभ मिळाला असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी म्हटले आहे. या योजनेचा अनेक लोकांच्या जीवनात सकारात्मक परिणाम झाला असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
🦋सप्टेंबर २०१८ मध्ये मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उर्फ आयुष्मान भारत योजना जाहीर केली होती. जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना म्हणून या योजनेने नावलौकिक मिळवला.
🦋पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, आयुष्मान भारत योजनेचे एकूण १ कोटी लाभार्थी आतापर्यंत झाले आहेत, दोन वर्षांत हे साध्य केले आहे त्यातून अनेक लोकांचे जीव वाचले आहेत. जे लाभार्थी आहेत त्यांचे आम्ही अभिनंदन करतो. त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो. आयुष्मान भारत योजनेशी निगडित असलेले डॉक्टर्स, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी यांचेही पंतप्रधान मोदी यांनी आभार मानले आहेत.
🦋आयुष्मान भारत योजनेत आतापर्यंत एक कोटी लोकांना मोफत वैद्यकीय उपचारांचा लाभ मिळाला असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी म्हटले आहे. या योजनेचा अनेक लोकांच्या जीवनात सकारात्मक परिणाम झाला असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
🦋सप्टेंबर २०१८ मध्ये मोदी यांनी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उर्फ आयुष्मान भारत योजना जाहीर केली होती. जगातील सर्वात मोठी आरोग्य योजना म्हणून या योजनेने नावलौकिक मिळवला.
🦋पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, आयुष्मान भारत योजनेचे एकूण १ कोटी लाभार्थी आतापर्यंत झाले आहेत, दोन वर्षांत हे साध्य केले आहे त्यातून अनेक लोकांचे जीव वाचले आहेत. जे लाभार्थी आहेत त्यांचे आम्ही अभिनंदन करतो. त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करतो. आयुष्मान भारत योजनेशी निगडित असलेले डॉक्टर्स, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी यांचेही पंतप्रधान मोदी यांनी आभार मानले आहेत.