🟪अक्षय ऊर्जा व्यवसायासाठी संयुक्त उद्योग कंपनीची स्थापना करण्यासंबंधी ONGC, NTPC यांच्यात सामंजस्य करार.
⌛️ ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) आणि राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (NTPC) या कंपन्यांच्यामध्ये संयुक्तपणे अक्षय ऊर्जा व्यवसायासाठी एक संयुक्त उद्योग कंपनीची स्थापना करण्यासंबंधी एक सामंजस्य करार केला आहे. यामुळे अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला गती मिळू शकणार आहे.
⌛️ या सामंजस्य करारानुसार NTPC आणि ONGC मिळून भारतामध्ये आणि परदेशामध्ये सागरीकिनाऱ्यालगत पवनऊर्जा प्रकल्प आणि इतर अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी असलेल्या संधींचा शोध घेणार आहेत. तसेच शाश्वत, साठवण, ई-चलनशिलता आणि पर्यावरण विषयक, सामाजिक आणि शासनाला अनुरूप प्रकल्पांच्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या संधींचा शोध घेणार आहेत.
🧲सद्यपरिस्थिती-
⌛️ सध्या राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (NTPC) याकडे त्यांनी स्थापन केलेले अक्षय ऊर्जेचे 920 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प आहेत. तसेच आणखी 2300 मेगावॅट अक्षय ऊर्जा प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. या करारामुळे NTPC याला सागरीकिनाऱ्यालगत पवनऊर्जा प्रकल्प आणि परदेशांमध्ये 32 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष 2032 पर्यंत गाठण्यासाठी मदत होणार आहे.
⌛️ तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) याकडे 156 मेगावॅट पवन ऊर्जा आणि 23 मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जेचे असे मिळून 176 मेगावॅटचे अक्षय ऊर्जेच्या प्रकल्पांचे काम आहे. आता या करारामुळे ONGCची वर्ष 2040 पर्यंत 10 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मिती करण्याइतकी क्षमता असणार.
⌛️ दोन्ही कंपन्यांच्या सहकार्याने एकूण 62110 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहेत. NTPC याकडे एकूण 70 ऊर्जा निर्मिती केंद्रे आहेत. त्यामध्ये 24 कोळशावर चालणारी तर 7 मध्ये संयुक्त साधनांचा वापर करून वीज निर्मिती केली जाते, त्यासाठी वायू, प्रवाही-द्रव इंधन यांचा वापर केला जातो. 13 अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आहेत.
⌛️ ऊर्जा मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) आणि राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (NTPC) या कंपन्यांच्यामध्ये संयुक्तपणे अक्षय ऊर्जा व्यवसायासाठी एक संयुक्त उद्योग कंपनीची स्थापना करण्यासंबंधी एक सामंजस्य करार केला आहे. यामुळे अक्षय ऊर्जा क्षेत्राला गती मिळू शकणार आहे.
⌛️ या सामंजस्य करारानुसार NTPC आणि ONGC मिळून भारतामध्ये आणि परदेशामध्ये सागरीकिनाऱ्यालगत पवनऊर्जा प्रकल्प आणि इतर अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी असलेल्या संधींचा शोध घेणार आहेत. तसेच शाश्वत, साठवण, ई-चलनशिलता आणि पर्यावरण विषयक, सामाजिक आणि शासनाला अनुरूप प्रकल्पांच्या क्षेत्रामध्ये असलेल्या संधींचा शोध घेणार आहेत.
🧲सद्यपरिस्थिती-
⌛️ सध्या राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळ (NTPC) याकडे त्यांनी स्थापन केलेले अक्षय ऊर्जेचे 920 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प आहेत. तसेच आणखी 2300 मेगावॅट अक्षय ऊर्जा प्रकल्प निर्माणाधीन आहेत. या करारामुळे NTPC याला सागरीकिनाऱ्यालगत पवनऊर्जा प्रकल्प आणि परदेशांमध्ये 32 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य वर्ष 2032 पर्यंत गाठण्यासाठी मदत होणार आहे.
⌛️ तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) याकडे 156 मेगावॅट पवन ऊर्जा आणि 23 मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जेचे असे मिळून 176 मेगावॅटचे अक्षय ऊर्जेच्या प्रकल्पांचे काम आहे. आता या करारामुळे ONGCची वर्ष 2040 पर्यंत 10 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मिती करण्याइतकी क्षमता असणार.
⌛️ दोन्ही कंपन्यांच्या सहकार्याने एकूण 62110 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प स्थापन करण्यात आले आहेत. NTPC याकडे एकूण 70 ऊर्जा निर्मिती केंद्रे आहेत. त्यामध्ये 24 कोळशावर चालणारी तर 7 मध्ये संयुक्त साधनांचा वापर करून वीज निर्मिती केली जाते, त्यासाठी वायू, प्रवाही-द्रव इंधन यांचा वापर केला जातो. 13 अक्षय ऊर्जा प्रकल्प आहेत.
🟪पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागाबाबत अधिसूचना जाहीर करण्याची राज्यांची मागणी.
🌦 21 मे 2020 रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गोवा, गुजरात आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांबाबत अधिसूचना जाहीर करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा केली.
🌦 या चर्चेदरम्यान पश्चिम घाटाचे महत्त्व लक्षात घेता या घाटाचे संरक्षण करण्याची गरज असल्याबाबत या सर्व राज्यांनी सहमती व्यक्त केली. पर्यावरण आणि जैवविविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिसूचना लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी या राज्यांनी केली आहे.
🌑पार्श्वभूमी-
🌦 पश्चिम घाटांच्या जैव विविधतेचे जतन आणि संवर्धन करण्याबरोबरच या भागाचा शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची स्थापना केली होती. या समितीने महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, गोवा, गुजरात आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमध्ये पश्चिम घाटाच्या अंतर्गत येणारे भौगोलिक क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग म्हणून घोषित करावे अशी शिफारस केली होती. हे भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर करणाऱ्या अधिसूचनेचा मसुदा ऑक्टोबर 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
🌑पश्चिम घाट-
🌦 जैवविविधता, खनिज संपदा यांनी समृद्ध असलेला व अनेक प्रजातींचे वस्तीस्थान असलेला पश्चिम घाट हा भारताच्या पश्चिमेला आहे. पश्चिम घाटाला ‘सह्य़ाद्री’ म्हणूनही ओळखले जाते.
🌦 ही पर्वतराजी तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेशेजारी सुरू होते. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांतून या पर्वतरांगा दक्षिण टोकाच्या जवळ पोचतात. या पर्वतराजीची लांबी 1600 कि.मी. असून याचा 60 टक्के भाग कर्नाटकात येतो. या पर्वतरांगांचे क्षेत्रफळ 60 हजार वर्ग कि.मी. असून पश्चिम घाटाच्या एकूण भूभागांपकी 30 टक्के भूभाग हा जंगलक्षेत्रात मोडतो. पश्चिम घाट हा जगातल्या जैवविविधतेच्या प्रमुख आठ (हॉटस्पॉट) प्रदेशांपैकी एक असून जगभरातल्या महत्त्वाच्या एकूण 34 प्रदेशांपैकी एक मानला जातो.
🌦 भारताच्या एकूण जैवविविधतेपकी 25 टक्के जैवविविधता पश्चिम घाटात आढळते. दरवर्षी प्राणी आणि वनस्पतींच्या अनेक नवीन प्रजाती पश्चिम घाटामध्ये सापडतात. पश्चिम घाटातल्या जंगलांमुळे या प्रदेशातल्या हवामानावर अनुकूल परिणाम होतो. यामुळे पश्चिम उतार आणि पश्चिम किनारपट्टीवर अधिक पाऊस पडतो तर पूर्व उतारावर मध्यम पाऊस पडतो. पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरे आणि खाड्या हे वाहतूक व अर्थोत्पादनासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
🌑टिप्पणी:
🌦 1988 साली नॉर्मन मेअर या संशोधकाने सर्वप्रथम जैवविविधता ‘हॉटस्पॉट’ याविषयी संकल्पना मांडली होती. जैवविविधता ‘हॉटस्पॉट’ हे धोकाग्रस्त जैवविविधता संपन्न प्रदेश असतात. हिमालय, हिंद-म्यानमार, पश्चिम घाट, अंदमान व निकोबार हे चारही जैवविविधतेचे क्षेत्र भारतात अंशत: वसलेले आहेत.
🌦 21 मे 2020 रोजी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गोवा, गुजरात आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पश्चिम घाटातल्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांबाबत अधिसूचना जाहीर करण्याच्या मुद्यांवर चर्चा केली.
🌦 या चर्चेदरम्यान पश्चिम घाटाचे महत्त्व लक्षात घेता या घाटाचे संरक्षण करण्याची गरज असल्याबाबत या सर्व राज्यांनी सहमती व्यक्त केली. पर्यावरण आणि जैवविविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिसूचना लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी या राज्यांनी केली आहे.
🌑पार्श्वभूमी-
🌦 पश्चिम घाटांच्या जैव विविधतेचे जतन आणि संवर्धन करण्याबरोबरच या भागाचा शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास करण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची स्थापना केली होती. या समितीने महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, गोवा, गुजरात आणि तामिळनाडू या सहा राज्यांमध्ये पश्चिम घाटाच्या अंतर्गत येणारे भौगोलिक क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग म्हणून घोषित करावे अशी शिफारस केली होती. हे भाग पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून जाहीर करणाऱ्या अधिसूचनेचा मसुदा ऑक्टोबर 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
🌑पश्चिम घाट-
🌦 जैवविविधता, खनिज संपदा यांनी समृद्ध असलेला व अनेक प्रजातींचे वस्तीस्थान असलेला पश्चिम घाट हा भारताच्या पश्चिमेला आहे. पश्चिम घाटाला ‘सह्य़ाद्री’ म्हणूनही ओळखले जाते.
🌦 ही पर्वतराजी तापी नदीच्या दक्षिणेकडून महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेशेजारी सुरू होते. महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांतून या पर्वतरांगा दक्षिण टोकाच्या जवळ पोचतात. या पर्वतराजीची लांबी 1600 कि.मी. असून याचा 60 टक्के भाग कर्नाटकात येतो. या पर्वतरांगांचे क्षेत्रफळ 60 हजार वर्ग कि.मी. असून पश्चिम घाटाच्या एकूण भूभागांपकी 30 टक्के भूभाग हा जंगलक्षेत्रात मोडतो. पश्चिम घाट हा जगातल्या जैवविविधतेच्या प्रमुख आठ (हॉटस्पॉट) प्रदेशांपैकी एक असून जगभरातल्या महत्त्वाच्या एकूण 34 प्रदेशांपैकी एक मानला जातो.
🌦 भारताच्या एकूण जैवविविधतेपकी 25 टक्के जैवविविधता पश्चिम घाटात आढळते. दरवर्षी प्राणी आणि वनस्पतींच्या अनेक नवीन प्रजाती पश्चिम घाटामध्ये सापडतात. पश्चिम घाटातल्या जंगलांमुळे या प्रदेशातल्या हवामानावर अनुकूल परिणाम होतो. यामुळे पश्चिम उतार आणि पश्चिम किनारपट्टीवर अधिक पाऊस पडतो तर पूर्व उतारावर मध्यम पाऊस पडतो. पश्चिम किनारपट्टीवरील बंदरे आणि खाड्या हे वाहतूक व अर्थोत्पादनासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.
🌑टिप्पणी:
🌦 1988 साली नॉर्मन मेअर या संशोधकाने सर्वप्रथम जैवविविधता ‘हॉटस्पॉट’ याविषयी संकल्पना मांडली होती. जैवविविधता ‘हॉटस्पॉट’ हे धोकाग्रस्त जैवविविधता संपन्न प्रदेश असतात. हिमालय, हिंद-म्यानमार, पश्चिम घाट, अंदमान व निकोबार हे चारही जैवविविधतेचे क्षेत्र भारतात अंशत: वसलेले आहेत.
🟪कर्जदारांना दिलासा, हप्ता न भरण्याची मुभा तीन महिन्यांनी वाढवली.
♻️रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय घेतले. रेपो रेट कमी करण्याबरोबर कर्जदारांना त्यांनी मोठा दिलासा दिला.सर्वसामान्यांवरील कर्जाच्या हप्त्याचं ओझं वाढू नये यासाठी ते न भरण्याची मुभा तीन महिन्यांसाठी देण्यात आली होती. ती मुदत आता आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
♻️आधी मार्च, एप्रिल, मे साठी ही सवलत देण्यात आली होती. आता आणखी तीन महिन्यांसाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्टपर्यंत कर्जाचा हप्ता न भरण्याची मुभा असेल. कर्जांवरील व्याज भरण्यास दिलेली स्थगिती आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आलेली आहे.
♻️करोनाच्या संकटाचा परिणाम जगभरातील आर्थिक घडामोडींवर झाला आहे. करोनामुळे जगभरातील आर्थव्यस्थेचं मोठं नुकसान झालं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली. आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. रेपो दर कपातीमुळे सामान्यांना दिलास मिळणार असून कर्जावरील व्याज कमी होणार आहे.
♻️रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय घेतले. रेपो रेट कमी करण्याबरोबर कर्जदारांना त्यांनी मोठा दिलासा दिला.सर्वसामान्यांवरील कर्जाच्या हप्त्याचं ओझं वाढू नये यासाठी ते न भरण्याची मुभा तीन महिन्यांसाठी देण्यात आली होती. ती मुदत आता आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
♻️आधी मार्च, एप्रिल, मे साठी ही सवलत देण्यात आली होती. आता आणखी तीन महिन्यांसाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्टपर्यंत कर्जाचा हप्ता न भरण्याची मुभा असेल. कर्जांवरील व्याज भरण्यास दिलेली स्थगिती आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आलेली आहे.
♻️करोनाच्या संकटाचा परिणाम जगभरातील आर्थिक घडामोडींवर झाला आहे. करोनामुळे जगभरातील आर्थव्यस्थेचं मोठं नुकसान झालं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात ४० बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली. आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. रेपो दर कपातीमुळे सामान्यांना दिलास मिळणार असून कर्जावरील व्याज कमी होणार आहे.
🟪राष्ट्रीय क्रीडा संघटना मात्र उदासीन.
*⃣नवी दिल्ली : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सराव शिबिराला कसा प्रारंभ करायचा, यासाठी खेळाडूंनी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनकडे (आयओए) प्रतिक्रियांचा पाऊस पाडला आहे. मात्र प्रतिक्रिया पाठवण्याची अंतिम मुदत उलटली तरी बहुतेक राष्ट्रीय क्रीडा संघटना मात्र उदासीन असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे ‘आयओए’चे अध्यक्ष नरिंदर बात्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
*⃣टाळेबंदीदरम्यान खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्याकडूनच सरावाला कसा प्रारंभ करता येईल, याविषयी ‘आयओए’ने मते मागवली होती.
*⃣सध्या ४० राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांपैकी ३५ संघटना ‘आयओए’शी संलग्न आहेत. त्यापैकी २० संघटनांकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या होत्या. पण तिरंदाजी, हॉकी, रोइंग, स्क्वॉश, व्हॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग आणि यॉटिंग या सात संघटनांचा अपवाद वगळता कोणत्याही संघटनेने अंतिम मुदतीआधी आपली प्रतिक्रिया पाठवली नाही.
*⃣नवी दिल्ली : करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सराव शिबिराला कसा प्रारंभ करायचा, यासाठी खेळाडूंनी भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनकडे (आयओए) प्रतिक्रियांचा पाऊस पाडला आहे. मात्र प्रतिक्रिया पाठवण्याची अंतिम मुदत उलटली तरी बहुतेक राष्ट्रीय क्रीडा संघटना मात्र उदासीन असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे ‘आयओए’चे अध्यक्ष नरिंदर बात्रा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
*⃣टाळेबंदीदरम्यान खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्याकडूनच सरावाला कसा प्रारंभ करता येईल, याविषयी ‘आयओए’ने मते मागवली होती.
*⃣सध्या ४० राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांपैकी ३५ संघटना ‘आयओए’शी संलग्न आहेत. त्यापैकी २० संघटनांकडून प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या होत्या. पण तिरंदाजी, हॉकी, रोइंग, स्क्वॉश, व्हॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग आणि यॉटिंग या सात संघटनांचा अपवाद वगळता कोणत्याही संघटनेने अंतिम मुदतीआधी आपली प्रतिक्रिया पाठवली नाही.
🟪आता आयसीसीमध्ये ‘दादा’गिरी? अध्यक्षपदासाठी सौरव गांगुली योग्य उमेदवार – ग्रॅमी स्मिथ.
♐️प्रशासकीय कारभारातील अनियमीतता आणि लोढा समितीच्या शिफारसींचं पालन करण्यासाठी केलेली दिरंगाई यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयवर कारवाई करत, सर्वात श्रीमंत बोर्डावर क्रिकेट प्रशासकीय समितीची स्थापना केली.
♐️यानंतर काही वर्षांनी नवीन संविधानानुसार बीसीसीआयच्या निवडणूका पार पडल्या, ज्यात माजी कर्णधार सौरव गांगुलीकडे बीसीसीआयचं अध्यक्षपद सोपवण्यात आलं. अध्यक्षपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर गांगुलीने बीसीसीआयच्या कारभारात काही लक्षणीय बदल केले.
♐️सध्या करोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत, सर्व क्रिकेट बोर्डांना आपलं आर्थिक नुकसान भरुन काढण्यासाठी बीसीसीआय आणि भारतीय संघाच्या दौऱ्यावर अवलंबून रहावं लागणार आहे. यादरम्यान दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेट बोर्डाचे संचालक ग्रॅम स्मिथ यांनी सौरव गांगुली आयसीसीच्या अध्यक्षपदासाठी योग्य उमेदवार असल्याचं म्हटलं आहे.
♐️प्रशासकीय कारभारातील अनियमीतता आणि लोढा समितीच्या शिफारसींचं पालन करण्यासाठी केलेली दिरंगाई यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयवर कारवाई करत, सर्वात श्रीमंत बोर्डावर क्रिकेट प्रशासकीय समितीची स्थापना केली.
♐️यानंतर काही वर्षांनी नवीन संविधानानुसार बीसीसीआयच्या निवडणूका पार पडल्या, ज्यात माजी कर्णधार सौरव गांगुलीकडे बीसीसीआयचं अध्यक्षपद सोपवण्यात आलं. अध्यक्षपदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर गांगुलीने बीसीसीआयच्या कारभारात काही लक्षणीय बदल केले.
♐️सध्या करोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत, सर्व क्रिकेट बोर्डांना आपलं आर्थिक नुकसान भरुन काढण्यासाठी बीसीसीआय आणि भारतीय संघाच्या दौऱ्यावर अवलंबून रहावं लागणार आहे. यादरम्यान दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेट बोर्डाचे संचालक ग्रॅम स्मिथ यांनी सौरव गांगुली आयसीसीच्या अध्यक्षपदासाठी योग्य उमेदवार असल्याचं म्हटलं आहे.
🟪रेल्वे स्थानकांवर आरक्षित तिकीट उपलब्ध.
करोनामुळे स्थगित झालेली प्रवासी रेल्वेसेवा पूर्ववत करण्याची वेळ आली असून पुढील काही दिवसांमध्ये रेल्वेची संख्या वाढवली जाईल.तसेच, दोन-तीन दिवसांमध्ये रेल्वे स्टेशनांमधील तिकीट खिडक्यांवरही रेल्वेचे आरक्षण करता येऊ शकेल.
शिवाय, देशभरातील 1.7 लाख सार्वजनिक सेवा केंद्रांवरही रेल्वेचे तिकीट मिळू शकेल, अशी माहिती रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी दिली.करोनामुळे टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे देशभरातील प्रवासी रेल्वेसेवा 24 मार्चपासून बंद करण्यात आली होती.
आता टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यामध्ये ती टप्प्याटप्प्याने सुरळीत करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे.1 जूनपासून 100 रेल्वे सोडण्यात येणार आहेत. या रेल्वे गंतव्य स्थानकांवरून मूळ स्थानकांवर परत येतील. त्यामुळे एक रेल्वे दोन फेऱ्या करेल.
अशा 200 रेल्वे प्रवाशांसाठी उपलब्ध होतील.तर या गाडय़ांसाठी ‘आयआरसीटीसी’च्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन आरक्षणाची प्रक्रिया गुरुवारी सुरू झाली.
करोनामुळे स्थगित झालेली प्रवासी रेल्वेसेवा पूर्ववत करण्याची वेळ आली असून पुढील काही दिवसांमध्ये रेल्वेची संख्या वाढवली जाईल.तसेच, दोन-तीन दिवसांमध्ये रेल्वे स्टेशनांमधील तिकीट खिडक्यांवरही रेल्वेचे आरक्षण करता येऊ शकेल.
शिवाय, देशभरातील 1.7 लाख सार्वजनिक सेवा केंद्रांवरही रेल्वेचे तिकीट मिळू शकेल, अशी माहिती रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी दिली.करोनामुळे टाळेबंदी लागू झाल्यामुळे देशभरातील प्रवासी रेल्वेसेवा 24 मार्चपासून बंद करण्यात आली होती.
आता टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यामध्ये ती टप्प्याटप्प्याने सुरळीत करण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे.1 जूनपासून 100 रेल्वे सोडण्यात येणार आहेत. या रेल्वे गंतव्य स्थानकांवरून मूळ स्थानकांवर परत येतील. त्यामुळे एक रेल्वे दोन फेऱ्या करेल.
अशा 200 रेल्वे प्रवाशांसाठी उपलब्ध होतील.तर या गाडय़ांसाठी ‘आयआरसीटीसी’च्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन आरक्षणाची प्रक्रिया गुरुवारी सुरू झाली.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
⚫️कुरिअर सेवा सुरु झाली आहे. त्यामुळे SIMPLIFIED PUBLICATION ची पुस्तके Online Available झाली आहेत.
🔳 Online Booking Available 👇
www.simplifiedpublication.in
🔳 Online Booking Available 👇
www.simplifiedpublication.in
🟪अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेच्या नऊ उपाययोजना.
🔰22 मे 2020 रोजी भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीच्या आणि अनिश्चित काळात वित्तीय ओघ सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि वित्तीय स्थैर्य राखण्यासाठी नव्या नऊ उपाययोजना जाहीर केल्या.
🔰रेपो दरात 40 बेसिस पॉईंटची कपात करत हा दर 4.4 टक्क्यांवरून 4 टक्के केला. सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF) आणि बँक दरात कपात करून हा दर 4.65 टक्क्यांवरून 4.25 टक्के करण्यात आला आहे. रिव्हर्स रेपो दर 3.75 टक्क्यांवरून 3.35 टक्क्यांवर केला आहे.
🔰परवडणाऱ्या दरात लघू उद्योगांना वाढता पत पुरवठा शक्य व्हावा यासाठी RBIने 17 एप्रिल 2020 रोजी भारतीय लघू उद्योग विकास बँक (SIDBI) यासाठी 90 दिवसांसाठी 15,000 कोटी रूपयांची विशेष पुनर्वित्त सुविधा जाहीर केली होती. ही सुविधा आता आणखी 90 दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे.
🔰वॉलंटरी रिटेन्शन रूट (VRR) ही RBIने परकीय पोर्टफोलीओ गुंतवणुकीसाठी पुरवलेली खिडकी असून उच्च गुंतवणुकीसाठी सुलभ नियम याद्वारे पुरवले जातात. मान्यता दिलेल्या गुंतवणुक मर्यादेपैकी किमान 75 टक्के गुंतवणूक तीन महिन्यात केली पाहिजे, असा नियम आहे. मात्र गुंतवणूकदारांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा कालावधी आता सहा महिने करण्यात आला आहे.
निर्यातदारांना माल पाठवण्यापूर्वी आणि माल पाठवल्यानंतरच्या काळासाठी बँकांकडून निर्यात पत करिता असलेला एक वर्षाचा काळ, आता 15 महिने करण्यात आला आहे. 31 जुलै 2020 पर्यंत वितरीत केलेल्या मालासाठी हा नियम लागू राहणार.
🔰भारताच्या परकीय व्यापाराला वित्त पुरवठा करण्यासाठी, सुलभता आणण्यासाठी, चालना देण्यासाठी भारतीय निर्यात-आयात (EXIM) बँकेला 15,000 कोटी रुपयांचे कर्ज जाहीर करण्यात आले आहे. 90 दिवसांसाठी ही कर्ज सुविधा देण्यात येणार असून ती एक वर्षाने वाढवण्याची तरतूदही आहे. परकीय चलन संसाधन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी बँकेला हे कर्ज दिले जाणार आहे.
🔰भारतात नेहमीच्या आयातीसाठी (सोने/हिरे आणि मौल्यवान धातू/ जडजवाहीर वगळता) आयात देयकासाठीचा सहा महिन्याचा काळ, आता माल पोहचवण्यापूर्वीच्या तारखेपासून बारा महिने करण्यात आला आहे.
🔰31 जुलै 2020 किंवा त्यापूर्वी केलेल्या आयातीला हा कालावधी लागू राहणार.RBIने याआधी जाहीर केलेल्या काही नियामक उपाययोजनांना आणखी 3 महिन्यांची 1 जून 2020 पासून 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या उपाययोजना आता एकूण सहा महिन्यांसाठी (1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020) लागू राहतील.
🔰कर्ज देणाऱ्या संस्थाना खेळत्या भांडवलासाठीची सीमा मूळ पातळीवर आणण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंतची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे खेळते भांडवल चक्र मुल्यांकनविषयक उपायांना 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
🔰कर्ज देणाऱ्या संस्थाना खेळत्या भांडवलावरच्या लांबणीवर टाकलेल्या सहा महिन्यांच्या (1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020) काळातल्या व्याजाचे व्याज मुदत कर्जात रुपांतर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 31 मार्च 2021 रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात त्याची संपूर्ण परतफेड करणे आवश्यक आहे.
🔰विशिष्ट कंपनी समूहाला, जास्तीत जास्त पत पुरवठा करण्याच्या बँकाच्या मर्यादेत 25 टक्क्यांरून 30 टक्के पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. बाजारातून पैसे उभे करण्यासाठी कंपन्यांना सध्या येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना बँकाकडून वित्त पुरवठा करता यावा यासाठी हा उपाय करण्यात आला आहे. 30 जून 2021 पर्यंत ही वाढीव मर्यादा लागू राहणार.
🔰राज्यांना त्यांची देणी पूर्ण करता यावीत यासाठी राखीव म्हणून संकलित निधी ठेवण्यात येतो. यातून निधीकाढण्यासाठीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. हा बदल तातडीने अंमलात येणार असून 31 मार्च 2021 पर्यंत लागू राहणार.
🔰22 मे 2020 रोजी भारतीय रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी कोविड-19 महामारीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीच्या आणि अनिश्चित काळात वित्तीय ओघ सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि वित्तीय स्थैर्य राखण्यासाठी नव्या नऊ उपाययोजना जाहीर केल्या.
🔰रेपो दरात 40 बेसिस पॉईंटची कपात करत हा दर 4.4 टक्क्यांवरून 4 टक्के केला. सीमांत स्थायी सुविधा दर (MSF) आणि बँक दरात कपात करून हा दर 4.65 टक्क्यांवरून 4.25 टक्के करण्यात आला आहे. रिव्हर्स रेपो दर 3.75 टक्क्यांवरून 3.35 टक्क्यांवर केला आहे.
🔰परवडणाऱ्या दरात लघू उद्योगांना वाढता पत पुरवठा शक्य व्हावा यासाठी RBIने 17 एप्रिल 2020 रोजी भारतीय लघू उद्योग विकास बँक (SIDBI) यासाठी 90 दिवसांसाठी 15,000 कोटी रूपयांची विशेष पुनर्वित्त सुविधा जाहीर केली होती. ही सुविधा आता आणखी 90 दिवसांनी वाढवण्यात आली आहे.
🔰वॉलंटरी रिटेन्शन रूट (VRR) ही RBIने परकीय पोर्टफोलीओ गुंतवणुकीसाठी पुरवलेली खिडकी असून उच्च गुंतवणुकीसाठी सुलभ नियम याद्वारे पुरवले जातात. मान्यता दिलेल्या गुंतवणुक मर्यादेपैकी किमान 75 टक्के गुंतवणूक तीन महिन्यात केली पाहिजे, असा नियम आहे. मात्र गुंतवणूकदारांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन हा कालावधी आता सहा महिने करण्यात आला आहे.
निर्यातदारांना माल पाठवण्यापूर्वी आणि माल पाठवल्यानंतरच्या काळासाठी बँकांकडून निर्यात पत करिता असलेला एक वर्षाचा काळ, आता 15 महिने करण्यात आला आहे. 31 जुलै 2020 पर्यंत वितरीत केलेल्या मालासाठी हा नियम लागू राहणार.
🔰भारताच्या परकीय व्यापाराला वित्त पुरवठा करण्यासाठी, सुलभता आणण्यासाठी, चालना देण्यासाठी भारतीय निर्यात-आयात (EXIM) बँकेला 15,000 कोटी रुपयांचे कर्ज जाहीर करण्यात आले आहे. 90 दिवसांसाठी ही कर्ज सुविधा देण्यात येणार असून ती एक वर्षाने वाढवण्याची तरतूदही आहे. परकीय चलन संसाधन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी बँकेला हे कर्ज दिले जाणार आहे.
🔰भारतात नेहमीच्या आयातीसाठी (सोने/हिरे आणि मौल्यवान धातू/ जडजवाहीर वगळता) आयात देयकासाठीचा सहा महिन्याचा काळ, आता माल पोहचवण्यापूर्वीच्या तारखेपासून बारा महिने करण्यात आला आहे.
🔰31 जुलै 2020 किंवा त्यापूर्वी केलेल्या आयातीला हा कालावधी लागू राहणार.RBIने याआधी जाहीर केलेल्या काही नियामक उपाययोजनांना आणखी 3 महिन्यांची 1 जून 2020 पासून 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या उपाययोजना आता एकूण सहा महिन्यांसाठी (1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020) लागू राहतील.
🔰कर्ज देणाऱ्या संस्थाना खेळत्या भांडवलासाठीची सीमा मूळ पातळीवर आणण्यासाठी 31 मार्च 2021 पर्यंतची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे खेळते भांडवल चक्र मुल्यांकनविषयक उपायांना 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
🔰कर्ज देणाऱ्या संस्थाना खेळत्या भांडवलावरच्या लांबणीवर टाकलेल्या सहा महिन्यांच्या (1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020) काळातल्या व्याजाचे व्याज मुदत कर्जात रुपांतर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 31 मार्च 2021 रोजी संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात त्याची संपूर्ण परतफेड करणे आवश्यक आहे.
🔰विशिष्ट कंपनी समूहाला, जास्तीत जास्त पत पुरवठा करण्याच्या बँकाच्या मर्यादेत 25 टक्क्यांरून 30 टक्के पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. बाजारातून पैसे उभे करण्यासाठी कंपन्यांना सध्या येत असलेल्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना बँकाकडून वित्त पुरवठा करता यावा यासाठी हा उपाय करण्यात आला आहे. 30 जून 2021 पर्यंत ही वाढीव मर्यादा लागू राहणार.
🔰राज्यांना त्यांची देणी पूर्ण करता यावीत यासाठी राखीव म्हणून संकलित निधी ठेवण्यात येतो. यातून निधीकाढण्यासाठीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. हा बदल तातडीने अंमलात येणार असून 31 मार्च 2021 पर्यंत लागू राहणार.
🟪परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्समध्ये महाराष्ट्राच्या गुणांकात सुधारणा.
🔘मानव संसाधन विकास विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शिक्षण विभागाच्या पिजीआय म्काहणजेच परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्स (कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकानुसार) नुसार महाराष्ट्राला 2018-19 मध्ये चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले असून मागील वर्षीपेक्षा महाराष्ट्राच्या गुणांकांत 102अंकांनी वाढ झाली आहे.
🔘तर 2017-18 साली महाराष्ट्राला पीजीआय इंडेक्समध्ये 700 गुणांसह चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले होते.तसेच यंदा चौथ्या श्रेणीत महाराष्ट्रासोबत दिल्लीला ही चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले असून तिसऱ्या श्रेणीत चंदीगड, गुजरात आणि केरला यांनी येण्याचा मान मिळविला आहे.
🔘मानव संसाधन विकास विभागाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शिक्षण विभागाच्या पिजीआय म्काहणजेच परफॉर्मन्स ग्रेड इंडेक्स (कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांकानुसार) नुसार महाराष्ट्राला 2018-19 मध्ये चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले असून मागील वर्षीपेक्षा महाराष्ट्राच्या गुणांकांत 102अंकांनी वाढ झाली आहे.
🔘तर 2017-18 साली महाराष्ट्राला पीजीआय इंडेक्समध्ये 700 गुणांसह चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले होते.तसेच यंदा चौथ्या श्रेणीत महाराष्ट्रासोबत दिल्लीला ही चौथ्या श्रेणीत स्थान मिळाले असून तिसऱ्या श्रेणीत चंदीगड, गुजरात आणि केरला यांनी येण्याचा मान मिळविला आहे.
🟪२१ दिवसांत ७१७ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम भरा, युकेच्या न्यायालयाचे अनिल अंबानींना आदेश.
⭕️रिलायन्स (एडीएजी) समुहाचे प्रमुख अनिल अंबानी यांच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. लंडनमधील एका न्यायालयानं त्यांना चीनच्या तिन बँकांची ७१७ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम फेडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना २१ दिवसांमध्ये ही रक्कम फेडावी लागणार आहे.
⭕️“या प्रकरणात अनिल अंबानी यांची वैयक्तिक हमी आहे. यामुळे त्यांना ही रक्कम भरावीच लागेल,” असं हायकोर्ट ऑफ इंग्लंड अँड वेल्सच्या व्यावसायिक विभागाच्या न्यायमूर्ती नीगेल टियरे यांनी सांगितलं.
⭕️ही रक्कम भरण्यास प्रतिवाद्यांना बंधनकारक आहे, असं न्यायमूर्ती नीगेल यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. यामुळे त्यांना ही संपूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. ही एकूण रक्कम ७१ कोटी ६९ लाख १७ हजार ६८१ डॉलर्स इतकी आहे.
⭕️रिलायन्स (एडीएजी) समुहाचे प्रमुख अनिल अंबानी यांच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. लंडनमधील एका न्यायालयानं त्यांना चीनच्या तिन बँकांची ७१७ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम फेडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना २१ दिवसांमध्ये ही रक्कम फेडावी लागणार आहे.
⭕️“या प्रकरणात अनिल अंबानी यांची वैयक्तिक हमी आहे. यामुळे त्यांना ही रक्कम भरावीच लागेल,” असं हायकोर्ट ऑफ इंग्लंड अँड वेल्सच्या व्यावसायिक विभागाच्या न्यायमूर्ती नीगेल टियरे यांनी सांगितलं.
⭕️ही रक्कम भरण्यास प्रतिवाद्यांना बंधनकारक आहे, असं न्यायमूर्ती नीगेल यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. यामुळे त्यांना ही संपूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. ही एकूण रक्कम ७१ कोटी ६९ लाख १७ हजार ६८१ डॉलर्स इतकी आहे.
🟪अमेरिकेने ‘ओपन स्कायज ट्रीटी’ मधून माघार घेतली.
◼️रशियाने केलेल्या कराराच्या उल्लंघनाचा खुलासा करीत संयुक्त राज्ये अमेरिका या देशाने ‘ओपन स्कायज ट्रीटी’ या 34 देशांच्या करारामधून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले आहेत.
🔺कराराविषयी..
◼️1 जानेवारी 2002 रोजी ‘ओपन स्कायज ट्रीटी’ हा करार अस्तित्वात आला. या करारामुळे सहभागी देशांना निशस्त्र हवाई पाळत ठेवण्याची परवानगी मिळते.
◼️लष्करी कारवाया आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर बाबींची हवाई मार्गाने घेतलेल्या छायाचित्रांद्वारे माहिती गोळा करण्याची परवानगी कराराच्या स्वाक्षरीकर्त्यांना देऊन परस्पर देशांमधला विश्वास वाढविण्याच्या उपाययोजना आणि परस्पर समन्वय आणि सहकार्यामध्ये सुधारणा करणे हा कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
◼️लिथुयानिया, स्लोव्हाकिया, इटली, रशिया, स्लोव्हेनिया, क्रोएशिया, हंगेरी, डेन्मार्क (ग्रीनलँडसह), टर्की, झेक प्रजासत्ताक, रोमानिया, स्वीडन, लक्समबर्ग, बोस्निया आणि हर्जेगोविना, जर्मनी, बेल्जियम, कॅनडा, ग्रीस, नॉर्वे, आईसलँड, एस्टोनिया, फ्रान्स, ब्रिटन, जॉर्जिया, फिनलँड, लाटविया, बल्गेरिया, पोलंड, कझाकस्तान, बेलारूस, युक्रेन, स्पेन, नेदरलँड्स, पोर्तुगाल हे या कराराचे 34 सदस्य आहेत.किर्गिस्तानने या करारावर स्वाक्षरी केली आहे परंतु त्याला मंजूरी दिलेली नाही.
◼️रशियाने केलेल्या कराराच्या उल्लंघनाचा खुलासा करीत संयुक्त राज्ये अमेरिका या देशाने ‘ओपन स्कायज ट्रीटी’ या 34 देशांच्या करारामधून बाहेर पडण्याचे संकेत दिले आहेत.
🔺कराराविषयी..
◼️1 जानेवारी 2002 रोजी ‘ओपन स्कायज ट्रीटी’ हा करार अस्तित्वात आला. या करारामुळे सहभागी देशांना निशस्त्र हवाई पाळत ठेवण्याची परवानगी मिळते.
◼️लष्करी कारवाया आणि त्यांच्याशी संबंधित इतर बाबींची हवाई मार्गाने घेतलेल्या छायाचित्रांद्वारे माहिती गोळा करण्याची परवानगी कराराच्या स्वाक्षरीकर्त्यांना देऊन परस्पर देशांमधला विश्वास वाढविण्याच्या उपाययोजना आणि परस्पर समन्वय आणि सहकार्यामध्ये सुधारणा करणे हा कराराचा मुख्य उद्देश आहे.
◼️लिथुयानिया, स्लोव्हाकिया, इटली, रशिया, स्लोव्हेनिया, क्रोएशिया, हंगेरी, डेन्मार्क (ग्रीनलँडसह), टर्की, झेक प्रजासत्ताक, रोमानिया, स्वीडन, लक्समबर्ग, बोस्निया आणि हर्जेगोविना, जर्मनी, बेल्जियम, कॅनडा, ग्रीस, नॉर्वे, आईसलँड, एस्टोनिया, फ्रान्स, ब्रिटन, जॉर्जिया, फिनलँड, लाटविया, बल्गेरिया, पोलंड, कझाकस्तान, बेलारूस, युक्रेन, स्पेन, नेदरलँड्स, पोर्तुगाल हे या कराराचे 34 सदस्य आहेत.किर्गिस्तानने या करारावर स्वाक्षरी केली आहे परंतु त्याला मंजूरी दिलेली नाही.
🟪पश्चिम बंगालला आणि ओडिशाला अंतरिम साहाय्य.
🔱चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या पश्चिम बंगालला एक हजार कोटी रुपयांचे तर ओडिशाला ५०० कोटी रुपयांचे अंतरिम साहाय्य देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केली.
🔱मोदी यांनी शुक्रवारी राज्यपाल जगदीप धनखार आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासमवेत चक्रीवादळग्रस्त परिसराची हवाई पाहणी केली. उत्तर २४ परगणा जिल्ह्य़ातील बासिरहाट येथे धनखार, बॅनर्जी आणि राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसमवेत स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर मोदी यांनी, चक्रीवादळात ठार झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये, तर जखमींना प्रत्येकी ३० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले.
🔱देशात करोनाचा फैलाव झालेला असतानाच नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी बॅनर्जी यांनी राज्यातील यंत्रणेमार्फत जे प्रयत्न केले त्याची मोदी यांनी या वेळी स्तुती केली.
🔱मोदी यांनी ओडिशातील चक्रीवादळग्रस्त भागांची हवाई पाहणी केली. राज्यपाल गणेशी लाल आणि मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्यासमवेत चर्चा करून स्थितीचा आढावा घेतला. जगतसिंहपूर, केंद्रपारा, भद्रक, बालासोर, जाजपूर आणि मयूरभंज जिल्ह्य़ांची मोदी यांनी जवळपास ९० मिनिटे पाहणी केली.
🔱चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या पश्चिम बंगालला एक हजार कोटी रुपयांचे तर ओडिशाला ५०० कोटी रुपयांचे अंतरिम साहाय्य देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केली.
🔱मोदी यांनी शुक्रवारी राज्यपाल जगदीप धनखार आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासमवेत चक्रीवादळग्रस्त परिसराची हवाई पाहणी केली. उत्तर २४ परगणा जिल्ह्य़ातील बासिरहाट येथे धनखार, बॅनर्जी आणि राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसमवेत स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर मोदी यांनी, चक्रीवादळात ठार झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये, तर जखमींना प्रत्येकी ३० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान जाहीर केले.
🔱देशात करोनाचा फैलाव झालेला असतानाच नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यासाठी बॅनर्जी यांनी राज्यातील यंत्रणेमार्फत जे प्रयत्न केले त्याची मोदी यांनी या वेळी स्तुती केली.
🔱मोदी यांनी ओडिशातील चक्रीवादळग्रस्त भागांची हवाई पाहणी केली. राज्यपाल गणेशी लाल आणि मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्यासमवेत चर्चा करून स्थितीचा आढावा घेतला. जगतसिंहपूर, केंद्रपारा, भद्रक, बालासोर, जाजपूर आणि मयूरभंज जिल्ह्य़ांची मोदी यांनी जवळपास ९० मिनिटे पाहणी केली.
🟪हप्ता न भरण्याची मुभा तीन महिन्यांनी वाढवली.
💰रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय घेतले.
💰तर रेपो रेट कमी करण्याबरोबर कर्जदारांना त्यांनी मोठा दिलासा दिला.
तसेच सर्वसामान्यांवरील कर्जाच्या हप्त्याचं ओझं वाढू नये यासाठी ते न भरण्याची मुभा तीन महिन्यांसाठी देण्यात आली होती. ती मुदत आता आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
💰तर आधी मार्च, एप्रिल, मे साठी ही सवलत देण्यात आली होती. आता आणखी तीन महिन्यांसाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्टपर्यंत कर्जाचा हप्ता न भरण्याची मुभा असेल.
💰कर्जांवरील व्याज भरण्यास दिलेली स्थगिती आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आलेली आहे.करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात 40 बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली.
💰रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाचे निर्णय घेतले.
💰तर रेपो रेट कमी करण्याबरोबर कर्जदारांना त्यांनी मोठा दिलासा दिला.
तसेच सर्वसामान्यांवरील कर्जाच्या हप्त्याचं ओझं वाढू नये यासाठी ते न भरण्याची मुभा तीन महिन्यांसाठी देण्यात आली होती. ती मुदत आता आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवण्यात आली आहे.
💰तर आधी मार्च, एप्रिल, मे साठी ही सवलत देण्यात आली होती. आता आणखी तीन महिन्यांसाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे जून, जुलै आणि ऑगस्टपर्यंत कर्जाचा हप्ता न भरण्याची मुभा असेल.
💰कर्जांवरील व्याज भरण्यास दिलेली स्थगिती आणखी तीन महिन्यांनी वाढवण्यात आलेली आहे.करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरात 40 बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी दिली.
🟪लेझर क्षेपणास्त्राची अमेरिकेची यशस्वी चाचणी
◾️हवेत झेपावणारे व विमान नष्ट करू शकणाऱ्या लेझर क्षेपणास्त्राची अमेरिकेने १६ मे रोजी पॅसिफीक महासागरात यशस्वी चाचणी घेतली.
◾️यूएसएस पोर्टलँड या नौदलाच्या युद्धनौकेवर ही चाचणी पार पडली.
हे जहाज वाहतुकीसाठी वापरले जाते. ते एका बंदरापाशी होते. ते पाण्याप्रमाणेच जमिनीवरूनही जाऊ शकते.
◾️ उच्च उर्जा असलेले घन स्वरुपातील लेझरचे अव्वल दर्जाचे क्षेपणास्त्र प्रथमच यशस्वीरित्या सोडण्यात आले. त्याद्वारे ड्रोन विमान भेदले गेले आणि त्यास आग लागल्याचे छोट्या व्हिडिओवरून दिसले.
◾️हवेत झेपावणारे व विमान नष्ट करू शकणाऱ्या लेझर क्षेपणास्त्राची अमेरिकेने १६ मे रोजी पॅसिफीक महासागरात यशस्वी चाचणी घेतली.
◾️यूएसएस पोर्टलँड या नौदलाच्या युद्धनौकेवर ही चाचणी पार पडली.
हे जहाज वाहतुकीसाठी वापरले जाते. ते एका बंदरापाशी होते. ते पाण्याप्रमाणेच जमिनीवरूनही जाऊ शकते.
◾️ उच्च उर्जा असलेले घन स्वरुपातील लेझरचे अव्वल दर्जाचे क्षेपणास्त्र प्रथमच यशस्वीरित्या सोडण्यात आले. त्याद्वारे ड्रोन विमान भेदले गेले आणि त्यास आग लागल्याचे छोट्या व्हिडिओवरून दिसले.
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
…अखेर हाँगकाँगसाठी चीनने भारताकडे मागितली मदत
चीन हाँगकाँगसाठी नवीन राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणण्याच्या तयारीमध्ये आहे. त्यापूर्वी चीनने भारतासह महत्वाच्या देशांना या विषयाची कल्पना दिली आहे. हा प्रस्तावित कायदा प्रत्यक्षात येण्याआधीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला इशारा दिला आहे.…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
करोना संकटकाळातही चीननं केली डिफेन्स बजेटमध्ये वाढ
करोना व्हायसरनं संपूर्ण जगाला आपल्या विळख्यात ओढलं आहे. अशा परिस्थितीत संपूर्ण जग करोनाचा सामना करण्याचे तसेच आपली आरोग्यसेवा बळकट करण्याचे प्रयत्न करत आहे. अशा संकटकाळातही चीन आपल्या संरक्षण क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी अधिक जोर देताना दिसत आहे. चीननं आपल्या…