Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
वादळ झालं आता ६ जूनला अस्मानी संकट; नासाने दिला इशारा
पृथ्वीसाठी धोकादायक ठरु शकणारी एकी एक लघुग्रह (अॅस्टेरॉईड) पृथ्वीजवळून जाणार असल्याचा इशारा अमेरिकेमधील अंतराळ संशोधन संस्था असणाऱ्या नासाने दिला आहे. जून महिन्यामध्ये हा लघुग्रह पृथ्वीजवळून जाणार असून यासंदर्भातील माहिती नासानेच आपल्या वेबसाईटवर दिली आहे.…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
राणी, मनिका, विनेशची ‘खेलरत्न’साठी शिफारस
भारताच्या महिला हॉकी संघाची कर्णधार राणी रामपाल, कुस्तीपटू विनेश फोगट आणि टेबल टेनिसपटू मनिका बात्रा यांची क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च खेलरत्न पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचा कुस्तीपटू राहुल आवारेची अर्जुन पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यात…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
एमपीएससी मंत्र : चालू घडामोडी आणि संबंधित मूलभूत संकल्पना
रोहिणी शहा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना उमेदवारांनी चालू घडामोडींबाबत जागरूक असणे आवश्यक असते. चालू घडामोडी या अभ्यासक्रमाचा स्वतंत्र घटक म्हणूनही अभ्यासायच्या असतात. आयोगाने विचारलेल्या चालू घडामोडींवरील प्रश्नांचे विश्लेषण केल्यावर लक्षात येते की, त्या…
🟪 देशातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत उद्धव ठाकरेंचा समावेश
◾️ देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील नेते आणि राष्ट्रीय नेत्यांची लोकप्रियता जाणून घेण्यासाठी आयएएनएस आणि सी व्होटर्स या संस्थेने संयुक्तरित्या केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल समोर आला आहे.
◾️या अहवालातील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची लोकप्रियता ७६.५२ टक्के असल्याचे म्हटले आहे.
◾️ इतकच नाही तर उद्धव ठाकरे यांचा समावेश देशातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीमध्ये झाला आहे.
◾️या सर्वेक्षणानुसार
📌 बिजू जनता दलाचे (बीजेडी) अध्यक्ष आणि ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (८२.९६) हे सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठरले आहेत. आहे.
📌 छत्तीसगडमधील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (८१.०६ टक्के), दुसऱ्या स्थानावर
📌 केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन (८०.२८) तिसऱ्या स्थानावर यांचा
📌 काँग्रेसचे प्रमुख तसेच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (७८.५२ टक्के) समावेश आहे. चार स्थानावर
📌 महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे नेतृत्व करणारे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत. उद्धव ठाकरे यांना ७६.५२ टक्के मते ..पाचव्या स्थानावर
🔰सर्वात कमी लोकप्रियता असलेले मुख्यमंत्री 🔰
◾️सर्वात कमी लोकप्रियता असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांपैकी तीन मुख्यमंत्री हे भाजपाशासित राज्यांमधील आहे.
मुख्यमंत्र्यांमध्ये
📌 हरणायाचे मनोहर लाल खट्टर (४.४७ टक्के मते),
📌 उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत (१७.७२) आणि
📌 गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (४२.७९) या तीन भाजपाची सत्ता असणाऱ्या राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे.
◾️ देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमधील नेते आणि राष्ट्रीय नेत्यांची लोकप्रियता जाणून घेण्यासाठी आयएएनएस आणि सी व्होटर्स या संस्थेने संयुक्तरित्या केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल समोर आला आहे.
◾️या अहवालातील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची लोकप्रियता ७६.५२ टक्के असल्याचे म्हटले आहे.
◾️ इतकच नाही तर उद्धव ठाकरे यांचा समावेश देशातील सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांच्या यादीमध्ये झाला आहे.
◾️या सर्वेक्षणानुसार
📌 बिजू जनता दलाचे (बीजेडी) अध्यक्ष आणि ओदिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (८२.९६) हे सर्वात लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठरले आहेत. आहे.
📌 छत्तीसगडमधील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (८१.०६ टक्के), दुसऱ्या स्थानावर
📌 केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन (८०.२८) तिसऱ्या स्थानावर यांचा
📌 काँग्रेसचे प्रमुख तसेच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (७८.५२ टक्के) समावेश आहे. चार स्थानावर
📌 महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे नेतृत्व करणारे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत. उद्धव ठाकरे यांना ७६.५२ टक्के मते ..पाचव्या स्थानावर
🔰सर्वात कमी लोकप्रियता असलेले मुख्यमंत्री 🔰
◾️सर्वात कमी लोकप्रियता असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांपैकी तीन मुख्यमंत्री हे भाजपाशासित राज्यांमधील आहे.
मुख्यमंत्र्यांमध्ये
📌 हरणायाचे मनोहर लाल खट्टर (४.४७ टक्के मते),
📌 उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत (१७.७२) आणि
📌 गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (४२.७९) या तीन भाजपाची सत्ता असणाऱ्या राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे.
🟪अमृतसरला नवीन ‘ग्रीनफील्ड’ मार्ग विकसित करण्याची रस्ते वाहतूक मंत्रीची घोषणा
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री आणि MSME मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2 जून 2020 रोजी ‘दिल्ली-अमृतसर द्रुतगती महामार्गा’चा भाग म्हणून नाकोदर ते सुलतानपूर लोधी, गोविंदवाल साहिब, खदूर साहिब मार्गे अमृतसर शहराला नवीन ‘ग्रीनफील्ड’ मार्ग विकसित करण्याची घोषणा केली.
द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामासाठी पहिल्या टप्प्यात सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
ठळक बाबी
अमृतसर ते गुरदासपूर हा रस्तादेखील पूर्ण विकसित केला जाणार आहे व सिग्नलमुक्त केला जाणार आहे. यासह, वाहतुकीस नाकोदरहून, म्हणजेच अमृतसरमार्गे किंवा करतारपूरमार्गे गुरदासपूरला जाण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार.
नवा ‘ग्रीनफील्ड’ मार्ग केवळ अमृतसर शहरालाच नव्हे तर पंजाबमधले सुलतानपूर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खदूर साहिब तसेच अलीकडे विकसित झालेल्या डेरा बाबा नानक / करतारपूर साहिब आंतरराष्ट्रीय मार्गिकेला देखील सर्वात कमी अंतराची व वैकल्पिक द्रुतगती मार्गाची जोडणी देणार.
या मार्गामुळे अमृतसर ते दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मार्गावरील प्रवास सध्याच्या आठ तासांवरून कमी होऊन चार तास होणार.
प्रस्तावित द्रुतगती महामार्ग हा शहराचे धार्मिक महत्त्व पाहता अमृतसर मार्गे जाणार आहे कारण तेथे दरवर्षी चार दशलक्ष पर्यटक भेट देतात आणि म्हणूनच भारतमाला अंतर्गत दिल्ली-अमृतसर-कटरा द्रुतगती महामार्गाची संकल्पना मांडण्यात आली होती.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री आणि MSME मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2 जून 2020 रोजी ‘दिल्ली-अमृतसर द्रुतगती महामार्गा’चा भाग म्हणून नाकोदर ते सुलतानपूर लोधी, गोविंदवाल साहिब, खदूर साहिब मार्गे अमृतसर शहराला नवीन ‘ग्रीनफील्ड’ मार्ग विकसित करण्याची घोषणा केली.
द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामासाठी पहिल्या टप्प्यात सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
ठळक बाबी
अमृतसर ते गुरदासपूर हा रस्तादेखील पूर्ण विकसित केला जाणार आहे व सिग्नलमुक्त केला जाणार आहे. यासह, वाहतुकीस नाकोदरहून, म्हणजेच अमृतसरमार्गे किंवा करतारपूरमार्गे गुरदासपूरला जाण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार.
नवा ‘ग्रीनफील्ड’ मार्ग केवळ अमृतसर शहरालाच नव्हे तर पंजाबमधले सुलतानपूर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खदूर साहिब तसेच अलीकडे विकसित झालेल्या डेरा बाबा नानक / करतारपूर साहिब आंतरराष्ट्रीय मार्गिकेला देखील सर्वात कमी अंतराची व वैकल्पिक द्रुतगती मार्गाची जोडणी देणार.
या मार्गामुळे अमृतसर ते दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मार्गावरील प्रवास सध्याच्या आठ तासांवरून कमी होऊन चार तास होणार.
प्रस्तावित द्रुतगती महामार्ग हा शहराचे धार्मिक महत्त्व पाहता अमृतसर मार्गे जाणार आहे कारण तेथे दरवर्षी चार दशलक्ष पर्यटक भेट देतात आणि म्हणूनच भारतमाला अंतर्गत दिल्ली-अमृतसर-कटरा द्रुतगती महामार्गाची संकल्पना मांडण्यात आली होती.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Mpsc simplified)
Simplified+GS+CSAT+Ebook_reduce.pdf
7.6 MB
◼️ सिम्प्लिफाईड Comprehensive GS+CSAT राज्यसेवा सराव प्रश्नसंच
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📒सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनच्या या
पुस्तकाची "प्रथम आवृत्ती" Ebook
(Pdf) स्वरूपात मोफत उपलब्ध
📍GS+CSAT च्या Comprehensive
प्रश्नपत्रिका.
📍सर्व प्रश्नांचे सखोल परीक्षाभिमुख
विश्लेषण.
📍अल्पावधी तयारीसाठी व Revision
साठी उपयुक्त.
📍MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
साठी अत्यंत उपयुक्त सराव प्रश्नसंच.
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
✍नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
◼️Buy Simplified Publication Online Book Store👇
www.simplifiedpublication.com
Contact - 8788639688
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📒सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनच्या या
पुस्तकाची "प्रथम आवृत्ती" Ebook
(Pdf) स्वरूपात मोफत उपलब्ध
📍GS+CSAT च्या Comprehensive
प्रश्नपत्रिका.
📍सर्व प्रश्नांचे सखोल परीक्षाभिमुख
विश्लेषण.
📍अल्पावधी तयारीसाठी व Revision
साठी उपयुक्त.
📍MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020
साठी अत्यंत उपयुक्त सराव प्रश्नसंच.
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
✍नागेश नवनाथ पाटील
BA.Ded. M.A.(Pol.Sci)
◼️Buy Simplified Publication Online Book Store👇
www.simplifiedpublication.com
Contact - 8788639688
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
14th simplified Dairy All Page.pdf
6 MB
#Covid19 कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आरोग्य आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली. संपूर्ण राज्यभरातील Offline / Online बाजारपेठा बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशनचा "चालू घडामोडी अंक 14" वा PDF स्वरूपात सर्वांना मोफत उपलब्ध करुन देत आहोत.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
CSAT SIMPLIFIED MATHS REASONING(1).pdf
13.3 MB
👆CSAT SIMPLIFIED MATHS REASONING.pdf
🏵 सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशन कडून सर्वांसाठी मोफत Pdf उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
♦राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिकांमधील गणित,सामान्य बुद्धिमत्ता चाचणी, निर्णय क्षमता इत्यादी घटकावरील आधारित प्रश्नांचे सखोल विश्लेषण.
♦CSAT चा सराव करण्यास अत्यंत उपयुक्त…
♦प्रश्न व घटकानुसार प्रश्नांची योग्य मांडणी.
♦तंत्रशुद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडविण्याची Simplified Strategy…
♦कमीत कमी वेळेत प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या IDEAS…
♦अभ्यासक्रमातील विविध संकल्पनावर भर…
♦CSAT मध्ये वारंवार होणाऱ्या चुका सुधारण्यासाठी उपयुक्त…
♦आपल्या राज्यसेवा 2020 च्या तयारीला योग्य दिशादर्शक…
डॅा.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
👇SIMPLIFIED YouTube Channel- Like/ Share/Subscribe
https://www.youtube.com/user/athorbole
🏵 सिम्प्लिफाईड पब्लिकेशन कडून सर्वांसाठी मोफत Pdf उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
♦राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिकांमधील गणित,सामान्य बुद्धिमत्ता चाचणी, निर्णय क्षमता इत्यादी घटकावरील आधारित प्रश्नांचे सखोल विश्लेषण.
♦CSAT चा सराव करण्यास अत्यंत उपयुक्त…
♦प्रश्न व घटकानुसार प्रश्नांची योग्य मांडणी.
♦तंत्रशुद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडविण्याची Simplified Strategy…
♦कमीत कमी वेळेत प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या IDEAS…
♦अभ्यासक्रमातील विविध संकल्पनावर भर…
♦CSAT मध्ये वारंवार होणाऱ्या चुका सुधारण्यासाठी उपयुक्त…
♦आपल्या राज्यसेवा 2020 च्या तयारीला योग्य दिशादर्शक…
डॅा.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी
👇SIMPLIFIED YouTube Channel- Like/ Share/Subscribe
https://www.youtube.com/user/athorbole
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
Simplified Combine Que. Set Sample Copy.pdf
2.9 MB
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
Simplified Year Book Sample Copy.pdf
13.8 MB
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
Simplified Rajyaseva Analysis 2020
📍free shipping
📍limited stock
🔹पुस्तकाची वैशिष्ट्ये
👉 विषय निहाय वर्णनात्मक वर्गीकरण
👉 प्रश्नांच्या चारही पर्यायांचे स्पष्टीकरण
👉 प्रमाणित इंग्रजी व मराठी संदर्भ.
ग्रंथाचा वापर
👉 अंतिम उत्तरतालिकेनुसार उत्तरे
👉 रद्द झालेल्या प्रश्नांचे स्पष्टीकरण
👉 प्रत्येक विषयाच्या शेवटी Short
Notes, Flow Charts
👉 चालू घडामोडीचे अद्यावत स्पष्टीकरण
Buy directly from publication website -
https://www.simplifiedpublication.in
Or WhatsApp at https://wa.me/918788639688
📍free shipping
📍limited stock
🔹पुस्तकाची वैशिष्ट्ये
👉 विषय निहाय वर्णनात्मक वर्गीकरण
👉 प्रश्नांच्या चारही पर्यायांचे स्पष्टीकरण
👉 प्रमाणित इंग्रजी व मराठी संदर्भ.
ग्रंथाचा वापर
👉 अंतिम उत्तरतालिकेनुसार उत्तरे
👉 रद्द झालेल्या प्रश्नांचे स्पष्टीकरण
👉 प्रत्येक विषयाच्या शेवटी Short
Notes, Flow Charts
👉 चालू घडामोडीचे अद्यावत स्पष्टीकरण
Buy directly from publication website -
https://www.simplifiedpublication.in
Or WhatsApp at https://wa.me/918788639688
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
Simplified analysis Sample opy(1).pdf
6.4 MB
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
5th Edition CSAT Simplified Sample Copy(1)(1).pdf
4.8 MB
◼️ 'Comprehensive CSAT SIMPLIFIED 5th Updated Edition 👆Sample Copy👆
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी @drajit
👉Csat Book Review:-
https://youtu.be/3HpmtK6pLAA
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी @drajit
👉Csat Book Review:-
https://youtu.be/3HpmtK6pLAA
🟪आयुष मंत्रालयाची ‘माय लाईफ माय योगा’ व्हिडियो ब्लॉगिंग स्पर्धा
📌 भारत सरकारचे आयुष मंत्रालय आणि भारतीय सांस्कृतिक संबंध विषयक परिषद (ICCR) यांनी संयुक्तपणे ‘माय लाईफ माय योगा’ (जीवन योगा) ही व्हिडियो ब्लॉगिंग स्पर्धा आयोजित केली आहे. मंत्रालयाच्या वतीने 31 मे 2020 रोजी या स्पर्धेला सुरुवात झाली. ही चलचित्रपट स्पर्धा सर्व देशातल्या लोकांसाठी खुली आहे.
📌 योग केल्याने व्यक्तीच्या जीवनावर होणारा परिवर्तनात्मक प्रभाव आणि येत्या 21 जूनला येणाऱ्या सहाव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाशी संबंधित कार्यक्रम म्हणून स्पर्धेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
▪️स्पर्धेविषयी
📌 कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, या स्पर्धेच्या निमित्ताने आयुष मंत्रालय आणि ICCR योग विषयी जागृती आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2020 यामध्ये नागरिकांनी सक्रीय सहभागी व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. फेसबुक, ट्वीटर आणि इस्टांग्राम या सोशल मिडिया मंचाद्वारे या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे.
📌 दोन टप्प्यात ही स्पर्धा होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत त्या-त्या देशातले विजेते निवडले जातील. त्यानंतर विविध देशातल्या विजेत्यामधून जागतिक पारितोषिक विजेते निवडले जातील.
📌 या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्यासाठी तीन श्रेणी ठेवण्यात आल्या आहेत - युवा (18 वर्षाखालील), प्रौढ (18 वर्षावरील) आणि योग व्यावसायिक तसेच महिला आणि पुरुष सहभागींसाठी स्वतंत्र.
📌 या स्पर्धेच्या प्रवेशासाठी स्पर्धकाने योग विषयक तीन आसने (क्रिया, आसने, प्राणायाम, बंध किंवा मुद्रा) यांचा 3 मिनिटाचा चलचित्रपट आणि त्याबरोबर या योग साधनेमुळे आपल्या जीवनावर कसा परिणाम झाला याचा संदेश किंवा माहिती देणारा छोटा चलचित्रपटही अपलोड करावा लागणार.
📌 भारत सरकारचे आयुष मंत्रालय आणि भारतीय सांस्कृतिक संबंध विषयक परिषद (ICCR) यांनी संयुक्तपणे ‘माय लाईफ माय योगा’ (जीवन योगा) ही व्हिडियो ब्लॉगिंग स्पर्धा आयोजित केली आहे. मंत्रालयाच्या वतीने 31 मे 2020 रोजी या स्पर्धेला सुरुवात झाली. ही चलचित्रपट स्पर्धा सर्व देशातल्या लोकांसाठी खुली आहे.
📌 योग केल्याने व्यक्तीच्या जीवनावर होणारा परिवर्तनात्मक प्रभाव आणि येत्या 21 जूनला येणाऱ्या सहाव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाशी संबंधित कार्यक्रम म्हणून स्पर्धेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
▪️स्पर्धेविषयी
📌 कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, या स्पर्धेच्या निमित्ताने आयुष मंत्रालय आणि ICCR योग विषयी जागृती आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2020 यामध्ये नागरिकांनी सक्रीय सहभागी व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. फेसबुक, ट्वीटर आणि इस्टांग्राम या सोशल मिडिया मंचाद्वारे या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे.
📌 दोन टप्प्यात ही स्पर्धा होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत त्या-त्या देशातले विजेते निवडले जातील. त्यानंतर विविध देशातल्या विजेत्यामधून जागतिक पारितोषिक विजेते निवडले जातील.
📌 या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्यासाठी तीन श्रेणी ठेवण्यात आल्या आहेत - युवा (18 वर्षाखालील), प्रौढ (18 वर्षावरील) आणि योग व्यावसायिक तसेच महिला आणि पुरुष सहभागींसाठी स्वतंत्र.
📌 या स्पर्धेच्या प्रवेशासाठी स्पर्धकाने योग विषयक तीन आसने (क्रिया, आसने, प्राणायाम, बंध किंवा मुद्रा) यांचा 3 मिनिटाचा चलचित्रपट आणि त्याबरोबर या योग साधनेमुळे आपल्या जीवनावर कसा परिणाम झाला याचा संदेश किंवा माहिती देणारा छोटा चलचित्रपटही अपलोड करावा लागणार.
🟪एक देश एक बाजार धोरणाला मंजुरी.
⚡️शेतीमाल देशभर कुठेही विकण्याची मुभा देणाऱ्या ‘एक देश एक बाजार’ या धोरणाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
⚡️तर या संदर्भातील अध्यादेश काढला जाणार असून आत्मनिर्भर भारत योजनेचा तपशील जाहीर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या धोरणाचा उल्लेख केला होता.
⚡️तसेच शेतकऱ्यांना आता स्थानिक कृषी बाजारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे शेतीमालाला जिथे अधिक दर मिळेल तिथे विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळेल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
⚡️आत्ता शेतकऱ्यांना कृषी बाजारात शेतीमाल विकावा लागतो. शिवाय, आंतरराज्य विक्रीलाही परवानगी नाही. पण नव्या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल कुठेही व कुणालाही विकता येईल. या संदर्भात नवा कायदा केला जाईल.
⚡️मात्र, विद्यमान कृषी बाजार समित्या अस्तित्वात राहणार आहेत.
तर या नव्या धोरणामुळे फक्त अडत्यांना शेतीमालाची विक्री करण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहणार नाही.
⚡️या बाजारांबाहेर अन्नप्रक्रिया कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकता येईल.शेतीमालाच्या विक्रीसंदर्भात हंगामापूर्वी कंपन्यांशी करार करता येईल. या करारातील दरांच्या आधारावर शेतीमालाची विक्री केली जाऊ शकेल.
⚡️ या विक्रीवर कोणत्याही प्रकाराचा कर व शुल्क आकारणी केली जाणार नाही.
प्रक्रिया उद्योग कंपनी, निर्यातदार, मोठे घाऊक व्यापारी, ई-व्यापार करणाऱ्या कंपन्या अशा शेतीमाल विक्रीशी निगडित विविध क्षेत्रांशी शेतकरी विक्री करार करू शकतील.
⚡️शेतीमाल देशभर कुठेही विकण्याची मुभा देणाऱ्या ‘एक देश एक बाजार’ या धोरणाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
⚡️तर या संदर्भातील अध्यादेश काढला जाणार असून आत्मनिर्भर भारत योजनेचा तपशील जाहीर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या धोरणाचा उल्लेख केला होता.
⚡️तसेच शेतकऱ्यांना आता स्थानिक कृषी बाजारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे शेतीमालाला जिथे अधिक दर मिळेल तिथे विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळेल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
⚡️आत्ता शेतकऱ्यांना कृषी बाजारात शेतीमाल विकावा लागतो. शिवाय, आंतरराज्य विक्रीलाही परवानगी नाही. पण नव्या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल कुठेही व कुणालाही विकता येईल. या संदर्भात नवा कायदा केला जाईल.
⚡️मात्र, विद्यमान कृषी बाजार समित्या अस्तित्वात राहणार आहेत.
तर या नव्या धोरणामुळे फक्त अडत्यांना शेतीमालाची विक्री करण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहणार नाही.
⚡️या बाजारांबाहेर अन्नप्रक्रिया कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकता येईल.शेतीमालाच्या विक्रीसंदर्भात हंगामापूर्वी कंपन्यांशी करार करता येईल. या करारातील दरांच्या आधारावर शेतीमालाची विक्री केली जाऊ शकेल.
⚡️ या विक्रीवर कोणत्याही प्रकाराचा कर व शुल्क आकारणी केली जाणार नाही.
प्रक्रिया उद्योग कंपनी, निर्यातदार, मोठे घाऊक व्यापारी, ई-व्यापार करणाऱ्या कंपन्या अशा शेतीमाल विक्रीशी निगडित विविध क्षेत्रांशी शेतकरी विक्री करार करू शकतील.
🟪चिनी विमान कंपन्यांना अमेरिकेत बंदी.
🌺चिनी विमान कंपन्यांवर निर्बंध घालण्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. येत्या 16 जूनपासून अमेरिकेतून उड्डाण करण्यास किंवा अमेरिकेत येण्यास चार चिनी कंपन्यांच्या प्रवासी विमानांवर बंदी लागू करण्यात येईल, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
🌺करोनाच्या प्रादुर्भावानंतर युनायटेड एअरलाईन्स आणि डेल्टा एअरलाईन्सवर चीनने घातलेले प्रवास निर्बंध या आठवडय़ात मागे घेण्यात आलेले नाहीत.
🌺त्यामुळे चीनने करारभंग केल्याचा आरोप करत ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा एअर चायना, चायना इस्टर्न एअरलाईन्ससह चार विमान कंपन्यांना फटका बसणार आहे.
🌺चिनी विमान कंपन्यांवर निर्बंध घालण्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. येत्या 16 जूनपासून अमेरिकेतून उड्डाण करण्यास किंवा अमेरिकेत येण्यास चार चिनी कंपन्यांच्या प्रवासी विमानांवर बंदी लागू करण्यात येईल, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
🌺करोनाच्या प्रादुर्भावानंतर युनायटेड एअरलाईन्स आणि डेल्टा एअरलाईन्सवर चीनने घातलेले प्रवास निर्बंध या आठवडय़ात मागे घेण्यात आलेले नाहीत.
🌺त्यामुळे चीनने करारभंग केल्याचा आरोप करत ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा एअर चायना, चायना इस्टर्न एअरलाईन्ससह चार विमान कंपन्यांना फटका बसणार आहे.
🟪देशाचं नाव ‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’ करण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
🌼भारतीय राज्यघटनेतून ‘इंडिया’ शब्द काढून टाकावा आणि केवळ ‘भारत’ हे नाव ठेवावे अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवावी तिथे याबाबत निर्णय होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
🌼घटनेतील कलम १ मध्ये सुधारणा करून इंडिया हा शब्द हटवावा. त्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद १ मध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्राला द्यावेत अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. हा अनुच्छेद देशाच्या नावाशी संबंधित आहे. यामध्ये बदल करून इंडिया या इंग्रजी नावाऐवजी भारत नाव वापरावं अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
🌼दिल्ली येथील रहिवासी असलेल्या नमह नावाच्या एका व्यक्तीने ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यापूर्वी काल (दि.३) आणि गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. पण, दोन्हीवेळेस सरन्यायाधीश शरद बोबडे अनुपस्थित असल्यानं सुनावणी यादीतून हे प्रकरण वगळण्यात आलं होतं.
🌼अखेर आज न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवावी तिथे याबाबत निर्णय होईल, असे याचिकाकर्त्याला सांगितले. दरम्यान, करोना व्हायरसमुळे लॉकडाउन असल्याने सध्या सर्वोच्च न्यायालयात केवळ तातडीच्या याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे.
🌼भारतीय राज्यघटनेतून ‘इंडिया’ शब्द काढून टाकावा आणि केवळ ‘भारत’ हे नाव ठेवावे अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवावी तिथे याबाबत निर्णय होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
🌼घटनेतील कलम १ मध्ये सुधारणा करून इंडिया हा शब्द हटवावा. त्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद १ मध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्राला द्यावेत अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. हा अनुच्छेद देशाच्या नावाशी संबंधित आहे. यामध्ये बदल करून इंडिया या इंग्रजी नावाऐवजी भारत नाव वापरावं अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
🌼दिल्ली येथील रहिवासी असलेल्या नमह नावाच्या एका व्यक्तीने ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यापूर्वी काल (दि.३) आणि गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. पण, दोन्हीवेळेस सरन्यायाधीश शरद बोबडे अनुपस्थित असल्यानं सुनावणी यादीतून हे प्रकरण वगळण्यात आलं होतं.
🌼अखेर आज न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवावी तिथे याबाबत निर्णय होईल, असे याचिकाकर्त्याला सांगितले. दरम्यान, करोना व्हायरसमुळे लॉकडाउन असल्याने सध्या सर्वोच्च न्यायालयात केवळ तातडीच्या याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे.
🟪मंत्रालय/विभाग यांमध्ये ‘अधिकारप्राप्त सचिव गट’ आणि ‘प्रकल्प विकास विभाग’ स्थापन करण्याला मंजुरी.
दिनांक 3 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीत भारतात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारची मंत्रालये तसेच विभागांमध्ये ‘अधिकारप्राप्त सचिव गट’ (Empowered Group of Secretaries -EGoS) आणि ‘प्रकल्प विकास विभाग’ (PDC) स्थापन करण्याला मंजुरी देण्यात आली.
🍥ठळक बाबी.
मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या यंत्रणेमुळे वर्ष 2024-25 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लक्ष कोटी डॉलर करण्याच्या भारताच्या निर्धाराला अधिक बळ प्राप्त होणार आहे.
देशांतर्गत गुंतवणूकदार आणि थेट परकीय गुंतवणूक यांना मदत करणारी आणि चहु-बाजूनी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गुंतवणूक स्नेही परीयंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.
गुंतवणूक आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देणारी धोरणे यासंदर्भात विविध मंत्रालये आणि विभाग तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात सहयोग राखणाऱ्या एकीकृत दृष्टीकोनाच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीचा प्रस्ताव औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन (DPIIT) विभागाने ठेवला आहे.
कोविड-19 महामारीमध्ये भारताने देशात थेट परकीय गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची विशेषता नवनव्या भागात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना संधी सादर केली आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमधून संधीचा लाभ घेत जागतिक मूल्य साखळीत भारत मोठा भागीदार बनावा हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.
अधिकारप्राप्त सचिव गटभारतात गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणुकदाराना सुविधा आणि सहाय्य पुरवण्यासाठी त्याच बरोबर अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाच्या क्षेत्रात विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकारप्राप्त सचिव गट स्थापन करण्याला मंजुरी मिळाली.
रचना - कॅबिनेट सचिव या गटाचे अध्यक्ष राहणार असून NITI आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे सदस्य असणार. वाणिज्य विभाग, महसूल विभाग, आर्थीक व्यवहार संबंधीत विभागाचे सचिवही या गटाचे सदस्य असणार. औद्योगिक व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव गटाचे संयोजक सदस्य असणार.
प्रकल्प विकास विभाग
गुंतवणूकयोग्य प्रकल्प विकासासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी प्रकल्प विकास विभागाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे भारतात गुंतवणूक योग्य प्रकल्पात वाढ म्हणजेच पर्यायाने थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ व्हायला मदत होणार आहे.
रचना - सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाच्या सहसचिव स्तरावरचे अधिकारी या विभागाचे प्रमुख असणार. गुंतवणूक योग्य प्रकल्पाची संकल्पना, धोरण, अंमलबजावणी या बाबींची जबाबदारी या अधिकाऱ्यावर राहणार.
दिनांक 3 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीत भारतात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारची मंत्रालये तसेच विभागांमध्ये ‘अधिकारप्राप्त सचिव गट’ (Empowered Group of Secretaries -EGoS) आणि ‘प्रकल्प विकास विभाग’ (PDC) स्थापन करण्याला मंजुरी देण्यात आली.
🍥ठळक बाबी.
मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या यंत्रणेमुळे वर्ष 2024-25 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लक्ष कोटी डॉलर करण्याच्या भारताच्या निर्धाराला अधिक बळ प्राप्त होणार आहे.
देशांतर्गत गुंतवणूकदार आणि थेट परकीय गुंतवणूक यांना मदत करणारी आणि चहु-बाजूनी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गुंतवणूक स्नेही परीयंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.
गुंतवणूक आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देणारी धोरणे यासंदर्भात विविध मंत्रालये आणि विभाग तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात सहयोग राखणाऱ्या एकीकृत दृष्टीकोनाच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीचा प्रस्ताव औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन (DPIIT) विभागाने ठेवला आहे.
कोविड-19 महामारीमध्ये भारताने देशात थेट परकीय गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची विशेषता नवनव्या भागात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना संधी सादर केली आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमधून संधीचा लाभ घेत जागतिक मूल्य साखळीत भारत मोठा भागीदार बनावा हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.
अधिकारप्राप्त सचिव गटभारतात गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणुकदाराना सुविधा आणि सहाय्य पुरवण्यासाठी त्याच बरोबर अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाच्या क्षेत्रात विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकारप्राप्त सचिव गट स्थापन करण्याला मंजुरी मिळाली.
रचना - कॅबिनेट सचिव या गटाचे अध्यक्ष राहणार असून NITI आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे सदस्य असणार. वाणिज्य विभाग, महसूल विभाग, आर्थीक व्यवहार संबंधीत विभागाचे सचिवही या गटाचे सदस्य असणार. औद्योगिक व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव गटाचे संयोजक सदस्य असणार.
प्रकल्प विकास विभाग
गुंतवणूकयोग्य प्रकल्प विकासासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी प्रकल्प विकास विभागाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे भारतात गुंतवणूक योग्य प्रकल्पात वाढ म्हणजेच पर्यायाने थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ व्हायला मदत होणार आहे.
रचना - सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाच्या सहसचिव स्तरावरचे अधिकारी या विभागाचे प्रमुख असणार. गुंतवणूक योग्य प्रकल्पाची संकल्पना, धोरण, अंमलबजावणी या बाबींची जबाबदारी या अधिकाऱ्यावर राहणार.