🟪आयुष मंत्रालयाची ‘माय लाईफ माय योगा’ व्हिडियो ब्लॉगिंग स्पर्धा
📌 भारत सरकारचे आयुष मंत्रालय आणि भारतीय सांस्कृतिक संबंध विषयक परिषद (ICCR) यांनी संयुक्तपणे ‘माय लाईफ माय योगा’ (जीवन योगा) ही व्हिडियो ब्लॉगिंग स्पर्धा आयोजित केली आहे. मंत्रालयाच्या वतीने 31 मे 2020 रोजी या स्पर्धेला सुरुवात झाली. ही चलचित्रपट स्पर्धा सर्व देशातल्या लोकांसाठी खुली आहे.
📌 योग केल्याने व्यक्तीच्या जीवनावर होणारा परिवर्तनात्मक प्रभाव आणि येत्या 21 जूनला येणाऱ्या सहाव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाशी संबंधित कार्यक्रम म्हणून स्पर्धेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
▪️स्पर्धेविषयी
📌 कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, या स्पर्धेच्या निमित्ताने आयुष मंत्रालय आणि ICCR योग विषयी जागृती आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2020 यामध्ये नागरिकांनी सक्रीय सहभागी व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. फेसबुक, ट्वीटर आणि इस्टांग्राम या सोशल मिडिया मंचाद्वारे या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे.
📌 दोन टप्प्यात ही स्पर्धा होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत त्या-त्या देशातले विजेते निवडले जातील. त्यानंतर विविध देशातल्या विजेत्यामधून जागतिक पारितोषिक विजेते निवडले जातील.
📌 या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्यासाठी तीन श्रेणी ठेवण्यात आल्या आहेत - युवा (18 वर्षाखालील), प्रौढ (18 वर्षावरील) आणि योग व्यावसायिक तसेच महिला आणि पुरुष सहभागींसाठी स्वतंत्र.
📌 या स्पर्धेच्या प्रवेशासाठी स्पर्धकाने योग विषयक तीन आसने (क्रिया, आसने, प्राणायाम, बंध किंवा मुद्रा) यांचा 3 मिनिटाचा चलचित्रपट आणि त्याबरोबर या योग साधनेमुळे आपल्या जीवनावर कसा परिणाम झाला याचा संदेश किंवा माहिती देणारा छोटा चलचित्रपटही अपलोड करावा लागणार.
📌 भारत सरकारचे आयुष मंत्रालय आणि भारतीय सांस्कृतिक संबंध विषयक परिषद (ICCR) यांनी संयुक्तपणे ‘माय लाईफ माय योगा’ (जीवन योगा) ही व्हिडियो ब्लॉगिंग स्पर्धा आयोजित केली आहे. मंत्रालयाच्या वतीने 31 मे 2020 रोजी या स्पर्धेला सुरुवात झाली. ही चलचित्रपट स्पर्धा सर्व देशातल्या लोकांसाठी खुली आहे.
📌 योग केल्याने व्यक्तीच्या जीवनावर होणारा परिवर्तनात्मक प्रभाव आणि येत्या 21 जूनला येणाऱ्या सहाव्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाशी संबंधित कार्यक्रम म्हणून स्पर्धेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
▪️स्पर्धेविषयी
📌 कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, या स्पर्धेच्या निमित्ताने आयुष मंत्रालय आणि ICCR योग विषयी जागृती आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिन 2020 यामध्ये नागरिकांनी सक्रीय सहभागी व्हावे यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. फेसबुक, ट्वीटर आणि इस्टांग्राम या सोशल मिडिया मंचाद्वारे या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे.
📌 दोन टप्प्यात ही स्पर्धा होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत त्या-त्या देशातले विजेते निवडले जातील. त्यानंतर विविध देशातल्या विजेत्यामधून जागतिक पारितोषिक विजेते निवडले जातील.
📌 या स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्यासाठी तीन श्रेणी ठेवण्यात आल्या आहेत - युवा (18 वर्षाखालील), प्रौढ (18 वर्षावरील) आणि योग व्यावसायिक तसेच महिला आणि पुरुष सहभागींसाठी स्वतंत्र.
📌 या स्पर्धेच्या प्रवेशासाठी स्पर्धकाने योग विषयक तीन आसने (क्रिया, आसने, प्राणायाम, बंध किंवा मुद्रा) यांचा 3 मिनिटाचा चलचित्रपट आणि त्याबरोबर या योग साधनेमुळे आपल्या जीवनावर कसा परिणाम झाला याचा संदेश किंवा माहिती देणारा छोटा चलचित्रपटही अपलोड करावा लागणार.
🟪एक देश एक बाजार धोरणाला मंजुरी.
⚡️शेतीमाल देशभर कुठेही विकण्याची मुभा देणाऱ्या ‘एक देश एक बाजार’ या धोरणाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
⚡️तर या संदर्भातील अध्यादेश काढला जाणार असून आत्मनिर्भर भारत योजनेचा तपशील जाहीर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या धोरणाचा उल्लेख केला होता.
⚡️तसेच शेतकऱ्यांना आता स्थानिक कृषी बाजारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे शेतीमालाला जिथे अधिक दर मिळेल तिथे विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळेल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
⚡️आत्ता शेतकऱ्यांना कृषी बाजारात शेतीमाल विकावा लागतो. शिवाय, आंतरराज्य विक्रीलाही परवानगी नाही. पण नव्या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल कुठेही व कुणालाही विकता येईल. या संदर्भात नवा कायदा केला जाईल.
⚡️मात्र, विद्यमान कृषी बाजार समित्या अस्तित्वात राहणार आहेत.
तर या नव्या धोरणामुळे फक्त अडत्यांना शेतीमालाची विक्री करण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहणार नाही.
⚡️या बाजारांबाहेर अन्नप्रक्रिया कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकता येईल.शेतीमालाच्या विक्रीसंदर्भात हंगामापूर्वी कंपन्यांशी करार करता येईल. या करारातील दरांच्या आधारावर शेतीमालाची विक्री केली जाऊ शकेल.
⚡️ या विक्रीवर कोणत्याही प्रकाराचा कर व शुल्क आकारणी केली जाणार नाही.
प्रक्रिया उद्योग कंपनी, निर्यातदार, मोठे घाऊक व्यापारी, ई-व्यापार करणाऱ्या कंपन्या अशा शेतीमाल विक्रीशी निगडित विविध क्षेत्रांशी शेतकरी विक्री करार करू शकतील.
⚡️शेतीमाल देशभर कुठेही विकण्याची मुभा देणाऱ्या ‘एक देश एक बाजार’ या धोरणाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
⚡️तर या संदर्भातील अध्यादेश काढला जाणार असून आत्मनिर्भर भारत योजनेचा तपशील जाहीर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या धोरणाचा उल्लेख केला होता.
⚡️तसेच शेतकऱ्यांना आता स्थानिक कृषी बाजारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. त्यामुळे शेतीमालाला जिथे अधिक दर मिळेल तिथे विकण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळेल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
⚡️आत्ता शेतकऱ्यांना कृषी बाजारात शेतीमाल विकावा लागतो. शिवाय, आंतरराज्य विक्रीलाही परवानगी नाही. पण नव्या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमाल कुठेही व कुणालाही विकता येईल. या संदर्भात नवा कायदा केला जाईल.
⚡️मात्र, विद्यमान कृषी बाजार समित्या अस्तित्वात राहणार आहेत.
तर या नव्या धोरणामुळे फक्त अडत्यांना शेतीमालाची विक्री करण्याचे बंधन शेतकऱ्यांवर राहणार नाही.
⚡️या बाजारांबाहेर अन्नप्रक्रिया कंपन्यांनाही शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकता येईल.शेतीमालाच्या विक्रीसंदर्भात हंगामापूर्वी कंपन्यांशी करार करता येईल. या करारातील दरांच्या आधारावर शेतीमालाची विक्री केली जाऊ शकेल.
⚡️ या विक्रीवर कोणत्याही प्रकाराचा कर व शुल्क आकारणी केली जाणार नाही.
प्रक्रिया उद्योग कंपनी, निर्यातदार, मोठे घाऊक व्यापारी, ई-व्यापार करणाऱ्या कंपन्या अशा शेतीमाल विक्रीशी निगडित विविध क्षेत्रांशी शेतकरी विक्री करार करू शकतील.
🟪चिनी विमान कंपन्यांना अमेरिकेत बंदी.
🌺चिनी विमान कंपन्यांवर निर्बंध घालण्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. येत्या 16 जूनपासून अमेरिकेतून उड्डाण करण्यास किंवा अमेरिकेत येण्यास चार चिनी कंपन्यांच्या प्रवासी विमानांवर बंदी लागू करण्यात येईल, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
🌺करोनाच्या प्रादुर्भावानंतर युनायटेड एअरलाईन्स आणि डेल्टा एअरलाईन्सवर चीनने घातलेले प्रवास निर्बंध या आठवडय़ात मागे घेण्यात आलेले नाहीत.
🌺त्यामुळे चीनने करारभंग केल्याचा आरोप करत ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा एअर चायना, चायना इस्टर्न एअरलाईन्ससह चार विमान कंपन्यांना फटका बसणार आहे.
🌺चिनी विमान कंपन्यांवर निर्बंध घालण्याची भूमिका अमेरिकेने घेतली आहे. येत्या 16 जूनपासून अमेरिकेतून उड्डाण करण्यास किंवा अमेरिकेत येण्यास चार चिनी कंपन्यांच्या प्रवासी विमानांवर बंदी लागू करण्यात येईल, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
🌺करोनाच्या प्रादुर्भावानंतर युनायटेड एअरलाईन्स आणि डेल्टा एअरलाईन्सवर चीनने घातलेले प्रवास निर्बंध या आठवडय़ात मागे घेण्यात आलेले नाहीत.
🌺त्यामुळे चीनने करारभंग केल्याचा आरोप करत ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या या निर्णयाचा एअर चायना, चायना इस्टर्न एअरलाईन्ससह चार विमान कंपन्यांना फटका बसणार आहे.
🟪देशाचं नाव ‘इंडिया’ऐवजी ‘भारत’ करण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
🌼भारतीय राज्यघटनेतून ‘इंडिया’ शब्द काढून टाकावा आणि केवळ ‘भारत’ हे नाव ठेवावे अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवावी तिथे याबाबत निर्णय होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
🌼घटनेतील कलम १ मध्ये सुधारणा करून इंडिया हा शब्द हटवावा. त्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद १ मध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्राला द्यावेत अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. हा अनुच्छेद देशाच्या नावाशी संबंधित आहे. यामध्ये बदल करून इंडिया या इंग्रजी नावाऐवजी भारत नाव वापरावं अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
🌼दिल्ली येथील रहिवासी असलेल्या नमह नावाच्या एका व्यक्तीने ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यापूर्वी काल (दि.३) आणि गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. पण, दोन्हीवेळेस सरन्यायाधीश शरद बोबडे अनुपस्थित असल्यानं सुनावणी यादीतून हे प्रकरण वगळण्यात आलं होतं.
🌼अखेर आज न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवावी तिथे याबाबत निर्णय होईल, असे याचिकाकर्त्याला सांगितले. दरम्यान, करोना व्हायरसमुळे लॉकडाउन असल्याने सध्या सर्वोच्च न्यायालयात केवळ तातडीच्या याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे.
🌼भारतीय राज्यघटनेतून ‘इंडिया’ शब्द काढून टाकावा आणि केवळ ‘भारत’ हे नाव ठेवावे अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवावी तिथे याबाबत निर्णय होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
🌼घटनेतील कलम १ मध्ये सुधारणा करून इंडिया हा शब्द हटवावा. त्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद १ मध्ये सुधारणा करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्राला द्यावेत अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. हा अनुच्छेद देशाच्या नावाशी संबंधित आहे. यामध्ये बदल करून इंडिया या इंग्रजी नावाऐवजी भारत नाव वापरावं अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
🌼दिल्ली येथील रहिवासी असलेल्या नमह नावाच्या एका व्यक्तीने ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यापूर्वी काल (दि.३) आणि गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती. पण, दोन्हीवेळेस सरन्यायाधीश शरद बोबडे अनुपस्थित असल्यानं सुनावणी यादीतून हे प्रकरण वगळण्यात आलं होतं.
🌼अखेर आज न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली. या याचिकेची प्रत संबंधित मंत्रालयाला पाठवावी तिथे याबाबत निर्णय होईल, असे याचिकाकर्त्याला सांगितले. दरम्यान, करोना व्हायरसमुळे लॉकडाउन असल्याने सध्या सर्वोच्च न्यायालयात केवळ तातडीच्या याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे.
🟪मंत्रालय/विभाग यांमध्ये ‘अधिकारप्राप्त सचिव गट’ आणि ‘प्रकल्प विकास विभाग’ स्थापन करण्याला मंजुरी.
दिनांक 3 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीत भारतात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारची मंत्रालये तसेच विभागांमध्ये ‘अधिकारप्राप्त सचिव गट’ (Empowered Group of Secretaries -EGoS) आणि ‘प्रकल्प विकास विभाग’ (PDC) स्थापन करण्याला मंजुरी देण्यात आली.
🍥ठळक बाबी.
मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या यंत्रणेमुळे वर्ष 2024-25 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लक्ष कोटी डॉलर करण्याच्या भारताच्या निर्धाराला अधिक बळ प्राप्त होणार आहे.
देशांतर्गत गुंतवणूकदार आणि थेट परकीय गुंतवणूक यांना मदत करणारी आणि चहु-बाजूनी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गुंतवणूक स्नेही परीयंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.
गुंतवणूक आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देणारी धोरणे यासंदर्भात विविध मंत्रालये आणि विभाग तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात सहयोग राखणाऱ्या एकीकृत दृष्टीकोनाच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीचा प्रस्ताव औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन (DPIIT) विभागाने ठेवला आहे.
कोविड-19 महामारीमध्ये भारताने देशात थेट परकीय गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची विशेषता नवनव्या भागात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना संधी सादर केली आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमधून संधीचा लाभ घेत जागतिक मूल्य साखळीत भारत मोठा भागीदार बनावा हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.
अधिकारप्राप्त सचिव गटभारतात गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणुकदाराना सुविधा आणि सहाय्य पुरवण्यासाठी त्याच बरोबर अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाच्या क्षेत्रात विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकारप्राप्त सचिव गट स्थापन करण्याला मंजुरी मिळाली.
रचना - कॅबिनेट सचिव या गटाचे अध्यक्ष राहणार असून NITI आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे सदस्य असणार. वाणिज्य विभाग, महसूल विभाग, आर्थीक व्यवहार संबंधीत विभागाचे सचिवही या गटाचे सदस्य असणार. औद्योगिक व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव गटाचे संयोजक सदस्य असणार.
प्रकल्प विकास विभाग
गुंतवणूकयोग्य प्रकल्प विकासासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी प्रकल्प विकास विभागाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे भारतात गुंतवणूक योग्य प्रकल्पात वाढ म्हणजेच पर्यायाने थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ व्हायला मदत होणार आहे.
रचना - सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाच्या सहसचिव स्तरावरचे अधिकारी या विभागाचे प्रमुख असणार. गुंतवणूक योग्य प्रकल्पाची संकल्पना, धोरण, अंमलबजावणी या बाबींची जबाबदारी या अधिकाऱ्यावर राहणार.
दिनांक 3 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. बैठकीत भारतात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी भारत सरकारची मंत्रालये तसेच विभागांमध्ये ‘अधिकारप्राप्त सचिव गट’ (Empowered Group of Secretaries -EGoS) आणि ‘प्रकल्प विकास विभाग’ (PDC) स्थापन करण्याला मंजुरी देण्यात आली.
🍥ठळक बाबी.
मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या यंत्रणेमुळे वर्ष 2024-25 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 लक्ष कोटी डॉलर करण्याच्या भारताच्या निर्धाराला अधिक बळ प्राप्त होणार आहे.
देशांतर्गत गुंतवणूकदार आणि थेट परकीय गुंतवणूक यांना मदत करणारी आणि चहु-बाजूनी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी गुंतवणूक स्नेही परीयंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.
गुंतवणूक आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देणारी धोरणे यासंदर्भात विविध मंत्रालये आणि विभाग तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात सहयोग राखणाऱ्या एकीकृत दृष्टीकोनाच्या धोरणात्मक अंमलबजावणीचा प्रस्ताव औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन (DPIIT) विभागाने ठेवला आहे.
कोविड-19 महामारीमध्ये भारताने देशात थेट परकीय गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्याची विशेषता नवनव्या भागात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना संधी सादर केली आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थितीमधून संधीचा लाभ घेत जागतिक मूल्य साखळीत भारत मोठा भागीदार बनावा हा या प्रस्तावाचा उद्देश आहे.
अधिकारप्राप्त सचिव गटभारतात गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणुकदाराना सुविधा आणि सहाय्य पुरवण्यासाठी त्याच बरोबर अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाच्या क्षेत्रात विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकारप्राप्त सचिव गट स्थापन करण्याला मंजुरी मिळाली.
रचना - कॅबिनेट सचिव या गटाचे अध्यक्ष राहणार असून NITI आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याचे सदस्य असणार. वाणिज्य विभाग, महसूल विभाग, आर्थीक व्यवहार संबंधीत विभागाचे सचिवही या गटाचे सदस्य असणार. औद्योगिक व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव गटाचे संयोजक सदस्य असणार.
प्रकल्प विकास विभाग
गुंतवणूकयोग्य प्रकल्प विकासासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात समन्वय राखण्यासाठी प्रकल्प विकास विभागाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे भारतात गुंतवणूक योग्य प्रकल्पात वाढ म्हणजेच पर्यायाने थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ व्हायला मदत होणार आहे.
रचना - सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयाच्या सहसचिव स्तरावरचे अधिकारी या विभागाचे प्रमुख असणार. गुंतवणूक योग्य प्रकल्पाची संकल्पना, धोरण, अंमलबजावणी या बाबींची जबाबदारी या अधिकाऱ्यावर राहणार.
🟪अमृतसरला नवीन ‘ग्रीनफील्ड’ मार्ग विकसित करण्याची रस्ते वाहतूक मंत्रीची घोषणा.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री आणि MSME मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2 जून 2020 रोजी ‘दिल्ली-अमृतसर द्रुतगती महामार्गा’चा भाग म्हणून नाकोदर ते सुलतानपूर लोधी, गोविंदवाल साहिब, खदूर साहिब मार्गे अमृतसर शहराला नवीन ‘ग्रीनफील्ड’ मार्ग विकसित करण्याची घोषणा केली.
द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामासाठी पहिल्या टप्प्यात सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
🔷ठळक बाबी
अमृतसर ते गुरदासपूर हा रस्तादेखील पूर्ण विकसित केला जाणार आहे व सिग्नलमुक्त केला जाणार आहे. यासह, वाहतुकीस नाकोदरहून, म्हणजेच अमृतसरमार्गे किंवा करतारपूरमार्गे गुरदासपूरला जाण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार.
नवा ‘ग्रीनफील्ड’ मार्ग केवळ अमृतसर शहरालाच नव्हे तर पंजाबमधले सुलतानपूर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खदूर साहिब तसेच अलीकडे विकसित झालेल्या डेरा बाबा नानक / करतारपूर साहिब आंतरराष्ट्रीय मार्गिकेला देखील सर्वात कमी अंतराची व वैकल्पिक द्रुतगती मार्गाची जोडणी देणार.या मार्गामुळे अमृतसर ते दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मार्गावरील प्रवास सध्याच्या आठ तासांवरून कमी होऊन चार तास होणार.
प्रस्तावित द्रुतगती महामार्ग हा शहराचे धार्मिक महत्त्व पाहता अमृतसर मार्गे जाणार आहे कारण तेथे दरवर्षी चार दशलक्ष पर्यटक भेट देतात आणि म्हणूनच भारतमाला अंतर्गतदिल्ली-अमृतसर-कटरा द्रुतगती महामार्गाची संकल्पना मांडण्यात आली होती.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री आणि MSME मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2 जून 2020 रोजी ‘दिल्ली-अमृतसर द्रुतगती महामार्गा’चा भाग म्हणून नाकोदर ते सुलतानपूर लोधी, गोविंदवाल साहिब, खदूर साहिब मार्गे अमृतसर शहराला नवीन ‘ग्रीनफील्ड’ मार्ग विकसित करण्याची घोषणा केली.
द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामासाठी पहिल्या टप्प्यात सुमारे 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
🔷ठळक बाबी
अमृतसर ते गुरदासपूर हा रस्तादेखील पूर्ण विकसित केला जाणार आहे व सिग्नलमुक्त केला जाणार आहे. यासह, वाहतुकीस नाकोदरहून, म्हणजेच अमृतसरमार्गे किंवा करतारपूरमार्गे गुरदासपूरला जाण्याचा पर्याय उपलब्ध असणार.
नवा ‘ग्रीनफील्ड’ मार्ग केवळ अमृतसर शहरालाच नव्हे तर पंजाबमधले सुलतानपूर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खदूर साहिब तसेच अलीकडे विकसित झालेल्या डेरा बाबा नानक / करतारपूर साहिब आंतरराष्ट्रीय मार्गिकेला देखील सर्वात कमी अंतराची व वैकल्पिक द्रुतगती मार्गाची जोडणी देणार.या मार्गामुळे अमृतसर ते दिल्ली आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मार्गावरील प्रवास सध्याच्या आठ तासांवरून कमी होऊन चार तास होणार.
प्रस्तावित द्रुतगती महामार्ग हा शहराचे धार्मिक महत्त्व पाहता अमृतसर मार्गे जाणार आहे कारण तेथे दरवर्षी चार दशलक्ष पर्यटक भेट देतात आणि म्हणूनच भारतमाला अंतर्गतदिल्ली-अमृतसर-कटरा द्रुतगती महामार्गाची संकल्पना मांडण्यात आली होती.
🟪कोलकाता बंदराला दिलं श्यामा प्रसाद मुखर्जींचं नाव.
कोरोनाच्या संकटात आज मोदींच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून, या बैठकीत सहा मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
तर या सहा मोठ्या निर्णयांमध्ये तीन निर्णय हे शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. आता देशातील शेतकर्यांना एक देश एक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट आपला माल कंपन्यांना विकता येणार आहे. तसेच अत्यावश्यक वस्तू कायदा, APAC कलमातील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच या निर्णयाबद्दल माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, शेतीसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. 50 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या शेतक-यांच्या मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या आहेत.
तर अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात मोदी सरकारनं सुधारणा केली आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
या कायद्यांतर्गत ज्या वस्तू येतात, त्यांची विक्री, किंमत, पुरवठा आणि वितरण यावर केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवते. ते त्याची जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत (एमआरपी) ठरवते.कोलकाता बंदराला आता श्यामा प्रसाद मुखर्जी असे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंतप्रधान मोदींनी 11 जानेवारी रोजीच याची घोषणा केली होती. सहाव्या निर्णयावर ते म्हणाले की, आयुष मंत्रालयांतर्गत भारतीय औषध व होमिओपॅथीसाठीफार्माकोपिया(पीसीआयएम आणि एच) आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या संकटात आज मोदींच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून, या बैठकीत सहा मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
तर या सहा मोठ्या निर्णयांमध्ये तीन निर्णय हे शेतकऱ्यांशी संबंधित आहेत. आता देशातील शेतकर्यांना एक देश एक बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट आपला माल कंपन्यांना विकता येणार आहे. तसेच अत्यावश्यक वस्तू कायदा, APAC कलमातील सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच या निर्णयाबद्दल माहिती देताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, शेतीसंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. 50 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या शेतक-यांच्या मागण्या सरकारने पूर्ण केल्या आहेत.
तर अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात मोदी सरकारनं सुधारणा केली आहे. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
या कायद्यांतर्गत ज्या वस्तू येतात, त्यांची विक्री, किंमत, पुरवठा आणि वितरण यावर केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवते. ते त्याची जास्तीत जास्त किरकोळ किंमत (एमआरपी) ठरवते.कोलकाता बंदराला आता श्यामा प्रसाद मुखर्जी असे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पंतप्रधान मोदींनी 11 जानेवारी रोजीच याची घोषणा केली होती. सहाव्या निर्णयावर ते म्हणाले की, आयुष मंत्रालयांतर्गत भारतीय औषध व होमिओपॅथीसाठीफार्माकोपिया(पीसीआयएम आणि एच) आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता देण्यात आली आहे.
🟪6 जूनला अस्मानी संकटाचा नासाने दिला इशारा.
पृथ्वीसाठी धोकादायक ठरु शकणारी एकी एक लघुग्रह (अॅस्टेरॉईड) पृथ्वीजवळून जाणार असल्याचा इशारा अमेरिकेमधील अंतराळ संशोधन संस्था असणाऱ्या नासाने दिला आहे.
जून महिन्यामध्ये हा लघुग्रह पृथ्वीजवळून जाणार असून यासंदर्भातील माहिती नासानेच आपल्या वेबसाईटवर दिली आहे.
तर या लघुग्रहाचे नाव ‘163348 (2002 एनएच फोर)’ असं असल्याचे नासाच्या वेबसाईटवर म्हटलं आहे.
सहा जून रोजी हा लघूग्रह पृथ्वीच्या अगदी जवळून जाणार असून त्याचा व्यास 250 ते 570 मीटर इतका असल्याचं नासानं म्हटलं आहे.‘163348 (2002 एनएच फोर)’ हा लघुग्रह पृथ्वीपासून 5.1 दशलक्ष किमी दूरून जाणारा असल्याचा अंदाज नासाने व्यक्त केला आहे.
पृथ्वीसाठी धोकादायक ठरु शकणारी एकी एक लघुग्रह (अॅस्टेरॉईड) पृथ्वीजवळून जाणार असल्याचा इशारा अमेरिकेमधील अंतराळ संशोधन संस्था असणाऱ्या नासाने दिला आहे.
जून महिन्यामध्ये हा लघुग्रह पृथ्वीजवळून जाणार असून यासंदर्भातील माहिती नासानेच आपल्या वेबसाईटवर दिली आहे.
तर या लघुग्रहाचे नाव ‘163348 (2002 एनएच फोर)’ असं असल्याचे नासाच्या वेबसाईटवर म्हटलं आहे.
सहा जून रोजी हा लघूग्रह पृथ्वीच्या अगदी जवळून जाणार असून त्याचा व्यास 250 ते 570 मीटर इतका असल्याचं नासानं म्हटलं आहे.‘163348 (2002 एनएच फोर)’ हा लघुग्रह पृथ्वीपासून 5.1 दशलक्ष किमी दूरून जाणारा असल्याचा अंदाज नासाने व्यक्त केला आहे.
🌺🌺सूर्यावरील सूक्ष्म विस्फोटांचा लागला शोध.🌺🌺
🔰पुण्यातील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (एनसीआरए- टीआयएफआर)च्या नॅशनल सेंटर फॉर स्ट्रोफिजिक्समधील वैज्ञानिकांनी सूर्याच्या सर्व भागांवर होणाऱ्या छोट्या विस्फोटातून निघणाऱ्या सूक्ष्म रेडिओ प्रकाशझोतांचा शोध लावला आहे.
🔰तर या संशोधनाच्या माध्यमातून वैज्ञानिकांनी प्रथमच जगासमोर चुंबकीय विस्फोटाचे धूम्र लोट आढळून येत असल्याचे पुरावे मांडले आहे.
🔰तसेच ”एनसीआरए मधील प्रा.दिव्य ओबेराय यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएचडी करत असलेला विद्यार्थी सुरजित मोंडल व डॉ. अतुल मोहन या शास्त्रज्ञांच्या गटाने हे संशोधन केले आहे.
🔰‘मर्चीसन वाइल्ड फिल्ड रे (एमडब्ल्यूए)’या दुर्बिणीतून घेतलेल्या डाटा व एनसीआरए मध्ये तयार केलेल्या आधुनिक तांत्रिक प्रणालीच्या सहाय्याने हा शोध लावला आहे.
🔰सूर्याच्या पृष्ठभागावर अंदाजे दोन दशलक्ष अंश तापमानाचा म्हणजेच सूर्याच्या पृष्ठभागापेक्षा 300 पट जास्त उष्ण वायूचा एक थर असतो.या थराची झलक संपूर्ण खग्रास सूर्यग्रहणादरम्यान आपल्याला पाहता येते
🔰पुण्यातील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (एनसीआरए- टीआयएफआर)च्या नॅशनल सेंटर फॉर स्ट्रोफिजिक्समधील वैज्ञानिकांनी सूर्याच्या सर्व भागांवर होणाऱ्या छोट्या विस्फोटातून निघणाऱ्या सूक्ष्म रेडिओ प्रकाशझोतांचा शोध लावला आहे.
🔰तर या संशोधनाच्या माध्यमातून वैज्ञानिकांनी प्रथमच जगासमोर चुंबकीय विस्फोटाचे धूम्र लोट आढळून येत असल्याचे पुरावे मांडले आहे.
🔰तसेच ”एनसीआरए मधील प्रा.दिव्य ओबेराय यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएचडी करत असलेला विद्यार्थी सुरजित मोंडल व डॉ. अतुल मोहन या शास्त्रज्ञांच्या गटाने हे संशोधन केले आहे.
🔰‘मर्चीसन वाइल्ड फिल्ड रे (एमडब्ल्यूए)’या दुर्बिणीतून घेतलेल्या डाटा व एनसीआरए मध्ये तयार केलेल्या आधुनिक तांत्रिक प्रणालीच्या सहाय्याने हा शोध लावला आहे.
🔰सूर्याच्या पृष्ठभागावर अंदाजे दोन दशलक्ष अंश तापमानाचा म्हणजेच सूर्याच्या पृष्ठभागापेक्षा 300 पट जास्त उष्ण वायूचा एक थर असतो.या थराची झलक संपूर्ण खग्रास सूर्यग्रहणादरम्यान आपल्याला पाहता येते
🟪भारत बनला जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं मोबाईल उत्पादक केंद्र
🔰भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं मोबाईल निर्मिती केंद्र म्हणून उदयास आला आहे, अशी घोषणा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी केली.
🔰तर गेल्या पाच वर्षात, देशात 200 पेक्षा अधिक मोबाईल निर्मिती युनिट्स सुरु करण्यात आले आहेत, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली. रविशंकर प्रसाद यांनी यासंदर्भात माहिती देणारं एक ग्राफिकल प्रेझेंटेशन सोशल मीडियाद्वारे शेअर केलं आहे.
🔰तसेच यानुसार, भारतात सन 2014 च्या तुलनेत मोबाईल हँडसेट निर्मिती करणाऱ्या युनिट्समध्ये सन 2019 मध्ये 200 टक्के वाढ झाली.
🔰इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं म्हटलंय की, इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांना भारताला ईएसडीएम क्षेत्रातील डेस्टिनेशन म्हणून विचारात घ्यावं. कारण त्यांना जगातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मिती केंद्राचा भाग होण्याची संधी उपलब्ध होत आहे.
🔰भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचं मोबाईल निर्मिती केंद्र म्हणून उदयास आला आहे, अशी घोषणा केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोमवारी केली.
🔰तर गेल्या पाच वर्षात, देशात 200 पेक्षा अधिक मोबाईल निर्मिती युनिट्स सुरु करण्यात आले आहेत, अशी माहिती देखील त्यांनी दिली. रविशंकर प्रसाद यांनी यासंदर्भात माहिती देणारं एक ग्राफिकल प्रेझेंटेशन सोशल मीडियाद्वारे शेअर केलं आहे.
🔰तसेच यानुसार, भारतात सन 2014 च्या तुलनेत मोबाईल हँडसेट निर्मिती करणाऱ्या युनिट्समध्ये सन 2019 मध्ये 200 टक्के वाढ झाली.
🔰इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं म्हटलंय की, इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांना भारताला ईएसडीएम क्षेत्रातील डेस्टिनेशन म्हणून विचारात घ्यावं. कारण त्यांना जगातील दुसऱ्या सर्वात मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मिती केंद्राचा भाग होण्याची संधी उपलब्ध होत आहे.
पर्यावरण दिन
🌱दरवर्षी 5 जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो
स्टॉकहोम परिषद
🌱संयुक्त राष्ट्राची 'मानवी पर्यावरण विषयक' आंतरराष्ट्रीय परिषद स्वीडन ची राजधानी स्टॉकहोम येथे दिनांक 5 जून ते 14 जून 1972 या कालावधीत भरली होती.
🌱 या परिषदेला 114 राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजार होते.
🌱पर्यावरणाचा एक अविभाज्य घटक असलेल्या मानवाने पर्यावरणाचे केलेले आहे याचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित राष्ट्रांचे सरकारी प्रतिनिधी सर्वोच्च पातळीवरील नेतृत्व करण्यासाठी प्रथमच असे एकत्र आले होते.
🌱पर्यावरणाचा समतोल सांभाळण्यासाठी व भावी पिढ्यांसाठी त्यांचे संवर्धन करणारी 150 कृती योजना व 20 तत्वे या परिषदेत मान्य करण्यात आली.
🌱परिषदेने "अवघी पृथ्वी एक'(Only One Earth)" हे बोधवाक्य स्वीकारले. 🌱5 जून हा दिवस परिषदेने जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले.
🔸पर्यावरण (Environment) हा शब्द फ्रेंच शब्द Environ म्हणजे 'सभोवताल' यापासून निर्माण झाला असून, आपल्या सभोवतालच्या प्रत्येक घटकाचा पर्यावरणात समावेश होतो. सभोवतालचा परिसर म्हणजे पर्यावरण.
🌱दरवर्षी 5 जून हा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो
स्टॉकहोम परिषद
🌱संयुक्त राष्ट्राची 'मानवी पर्यावरण विषयक' आंतरराष्ट्रीय परिषद स्वीडन ची राजधानी स्टॉकहोम येथे दिनांक 5 जून ते 14 जून 1972 या कालावधीत भरली होती.
🌱 या परिषदेला 114 राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजार होते.
🌱पर्यावरणाचा एक अविभाज्य घटक असलेल्या मानवाने पर्यावरणाचे केलेले आहे याचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित राष्ट्रांचे सरकारी प्रतिनिधी सर्वोच्च पातळीवरील नेतृत्व करण्यासाठी प्रथमच असे एकत्र आले होते.
🌱पर्यावरणाचा समतोल सांभाळण्यासाठी व भावी पिढ्यांसाठी त्यांचे संवर्धन करणारी 150 कृती योजना व 20 तत्वे या परिषदेत मान्य करण्यात आली.
🌱परिषदेने "अवघी पृथ्वी एक'(Only One Earth)" हे बोधवाक्य स्वीकारले. 🌱5 जून हा दिवस परिषदेने जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा करण्याचे घोषित केले.
🔸पर्यावरण (Environment) हा शब्द फ्रेंच शब्द Environ म्हणजे 'सभोवताल' यापासून निर्माण झाला असून, आपल्या सभोवतालच्या प्रत्येक घटकाचा पर्यावरणात समावेश होतो. सभोवतालचा परिसर म्हणजे पर्यावरण.
🔹 PM-CARES Fund ला RTI Act मधून बाहेर करण्यात आले आहे
🔹CARES चा meaning
C- Citizen
A- Assistance
R- Relief
E- Emergency
S- Situation
🔹PM-CARES Fund चे CAG द्वारा ऑडीट केले जात नाही.
🔹CARES चा meaning
C- Citizen
A- Assistance
R- Relief
E- Emergency
S- Situation
🔹PM-CARES Fund चे CAG द्वारा ऑडीट केले जात नाही.
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
यूपीएससीची तयारी : भारतीय वारसा आणि संस्कृती – चित्रकला, साहित्य आणि उत्सव
श्रीकांत जाधव आजच्या लेखामध्ये आपण भारतीय वारसा आणि संस्कृती या घटकातील चित्रकला, साहित्य आणि उत्सव या मुद्दय़ांची चर्चा करणार आहोत. या घटकावर विचारण्यात येणारे प्रश्न हे काही वेळा विशिष्ट माहितीला गृहीत धरून विचारले जातात म्हणून या विषयाशी संबंधित संकीर्ण…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
कुतूहल : जागतिक पर्यावरण दिन
मानवाच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व संसाधने निसर्गाने योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून दिली आहेत. परंतु या संसाधनांच्या व्यवस्थापनामध्ये आणि वापरामध्ये होणाऱ्या आपल्या अनियंत्रित हस्तक्षेपामुळे आणि कृतींमुळे पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीच्या विविधतेची…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
आठ वर्षात देशात ७५० वाघांचा मृत्यू, महाराष्ट्र-मध्यप्रदेशातली संख्या सर्वाधिक
मागील आठ वर्षात देशात ७५० वाघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. यापैकी अनेक वाघांचा मृत्यू हा शिकारीमुळे झाला आहे. तर काही वाघांचा मृत्यू हा इतर कारणांमुळे झाला आहे. मध्यप्रदेशात वाघांच्या मृत्यू सर्वाधिक आहेत. मध्यप्रदेशात गेल्या आठ वर्षात…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
पर्यावरण निकष डावलून प्रकल्पांना मंजुरी
राखी चव्हाण पर्यावरण असंतुलनाचा फटका इतर देशांसह भारतालाही बसत असताना केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने संरक्षित क्षेत्र व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील प्रकल्पांना निकष डावलून मंजुरी देण्याचे धोरण अवलंबल्याचे दिसते. २०१६ ते २०२० या कालावधीत ३८३० प्रकल्पांना सुमारे…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
कोण आहेत हरिंदर सिंग? सीमावादात महत्वाच्या बैठकीत मांडणार भारताची बाजू
पूर्व लडाखमध्ये नियंत्रण रेषेजवळ तणाव आहे. दोन्ही देशांचे सैनिक परस्परांसमोर उभे ठाकले आहेत. सीमेवर निर्माण झालेली ही अस्थिरता कमी करण्यासाठी या आठवडयाच्या अखेरीस शनिवारी भारत आणि चीनच्या लेफ्टनंट जनरलमध्ये बैठक होणार आहे. पँगॉग टीएसओ तलावाच्या क्षेत्रामध्ये…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
चीनला भारताचा दणका; ऑस्ट्रेलियाचे मिलिट्री बेस वापरणार भारत
एकीकडे जगभरात चीनच्या विरोधातील वातावरण तापत आहे. तर दुसरीकडे चीनच्या कुरापती सुरूच आहेत. अशातच आज (गुरूवार) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यासोबत व्हर्च्युअल बैठक केली. या बैठकीत दोन्ही देशांनी एका महत्त्वाच्या करारावर…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
राज्यांना ३६ हजार कोटींचा ‘जीएसटी’ परतावा
वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) चार महिन्यांचा ३६ हजार ४०० कोटींचा परतावा अखेर गुरुवारी केंद्र सरकारने राज्यांना दिला. डिसेंबर २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० या काळातील जीएसटीचा केंद्राकडून राज्यांना मिळणारा वाटा देण्यात आलेला नव्हता. करोनामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती…