MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟪संकटग्रस्त MSME क्षेत्राला मदत करण्यासाठी निधी योजनेला मंत्रालयाची मंजुरी.

दिनांक 24 जून 2020 रोजी सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांसाठी गौण कर्ज (CGSSD) पत हमी योजना’चे उद्घाटन करण्यात आले.

या योजनेला “MSMEसाठी संकटग्रस्त मालमत्ता निधी-गौण कर्ज” असे देखील संबोधले आहे. योजनेनुसार, संकटग्रस्त MSME क्षेत्रात भागभांडवल म्हणून अधिक गुंतवणूक करण्यासाठी कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रवर्तकांना 20,000 कोटी रुपयांची हमी प्रदान केली जाणार आहे.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्य:-

30 एप्रिल 2020 रोजी अनुत्पादित संपदा (NPA) घोषित झाल्या आहेत अशा संकटग्रस्त परंतू कार्यान्वित MSMEच्या प्रवर्तकांना ही योजना आर्थिक पाठबळ पुरविणार.MSMEच्या प्रवर्तकांना त्याच्या हिश्याच्या (समभाग आणि कर्ज) 15 टक्के किंवा 75 लक्ष रुपये जी रक्कम कमी असेल तितके कर्ज दिले जाणार.

प्रवर्तक या रक्कमेचा उपयोग MSME प्रकल्पामध्ये भागभांडवल म्हणून करतील आणि तरलता वृद्धिंगत करून कर्ज-समभाग प्रमाण राखण्याचा प्रयत्न करतील.

गौन-कर्जासाठी 90 टक्के हमी या योजनेंतर्गत दिली जाणार आणि 10 टक्के संबंधित प्रवर्तकाकडून घेतले जाणार.
मुद्दल परत करण्यासाठी 7 वर्षांची मुदतवाढ असणार तर परतफेडीसाठी कमाल कालावधी 10 वर्षाचा असणार.

कर्ज किंवा समभागांच्या स्वरुपात भांडवल मिळविणे हे संकटग्रस्त MSME उद्योगांच्या समोर असलेले सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे लक्षात आले आहे. म्हणूनच, आत्मनिर्भर भारत पॅकेजचा एक भाग म्हणून 13 मे 2020 रोजी अर्थमंत्र्यांनी कार्यान्वित असलेल्या परंतू संकटग्रस्त MSMEच्या प्रवर्तकांसाठी ही गौण कर्जाची योजना जाहीर केली होती.

ही योजना सुमारे 2 लक्ष उद्योगांना आवश्यक ते पाठबळ प्रदान करणार आणि या क्षेत्रात आणि या क्षेत्राच्या माध्यमातून आर्थिक उपक्रम पुनरुज्जीवित करण्यास मदत होणार अशी अपेक्षा आहे.

या क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या कोट्यावधी लोकांची उपजीविका आणि रोजगार सुरक्षित ठेवण्यासाठी देखील ही योजना मदत करणार.MSE साठी पत हमी निधी ट्रस्टच्या (CGTMSE) माध्यमातून ही योजना कार्यान्वित केली जाणार आहे.
🟪सहकारी बँकांतील ठेवींसंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय.

शासकीय, नागरी सहकारी व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बॅंकांमध्ये ठेवी असलेल्या ठेवीदारांच्या दृष्टीनं मोदी सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय बँका, नागरी सहकारी बँका व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांना आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा मोठा निर्णय केंद्रानं घेतला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.

शासकीय बॅंका, नागरी सहकारी बँका व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांमधील ठेवींना सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं या बँका शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
🟪करोना आणि लॉकडाउनमुळे देशात २७ कोटी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम.

सध्या देशात तसंच जगभरात करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं आहे. करोना विषाणू आणि लॉकडाउनचा फटका विद्यार्थ्यांनाही मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. करोना आणि लॉकडाउनमुळे देशातील २७.५ कोटी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम झाल्याची माहिती समोर आली आहे. युनिसेफकडून तयार करण्यात आलेल्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.

एएनआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार दक्षिण आशिया क्षेत्रात तब्बल ६० कोटी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर करोना आणि लॉकडाउनचा परिणाम झाल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

मुलांमधील शिक्षण आणि शिक्षणाच्या दृष्टीकोनाकडे लक्ष वेधत संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, “प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या २४.७ कोटी विद्यार्थ्यांचं शिक्षणावर शाळा बंद असल्यामुळे परिणाम झाला आहे. याव्यतिरिक्त अंगणवाडी केंद्रातील बालवाडीत शिकत असलेल्या २.८ कोटी विद्यार्थ्यांवरदेखील याचा परिणाम झाला आहे."
भारताला शस्त्रास्त्र विकू नका, चीनची रशियाला विनंती

पूर्व लडाखसह चीनला लागून असलेल्या ३,४८८ किलोमीटरच्या सीमारेषेवर सध्या मोठया प्रमाणावर तणाव आहे. चीनने पुन्हा आगळीक केल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतही सज्ज आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा सध्याचा रशिया दौरा त्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे. राजनाथ सिंह यांच्या रशिया दौऱ्यात फायटर विमानांसाठी लागणाऱ्या सुट्टया भागांचा तात्काळ पुरवठा करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

पीपल्स डेलीने रशियाने भारताला शस्त्रास्त्रे देऊ नये असे मत व्यक्त केले आहे. “तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या संवेदनशील काळात रशियाने भारताला शस्त्रास्त्रे देऊ नये. आशियातील हे दोन्ही शक्तीशाली देश रशियाचे जवळचे रणनितीक भागीदार आहेत” असे पीपल्स डेली या वर्तमानपत्राने फेसबुकवरील ‘सोसायटी फॉर ओरियंटल स्टडीज ऑफ रशिया’ या ग्रुपवर लिहिले आहे. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिले आहे.

पीपल्स डेली हे चिनी सरकारचे मुखपत्र आहे. रशियाकडून आवश्यक युद्धसाहित्याची खरेदी करुन आपली लष्करी क्षमता अधिक बळकट करण्याचा भारताचा प्रयत्न सुरु असताना चिनी सरकारच्या मुखपत्रातून ही मागणी करण्यात आली आहे. इमर्जन्सीमध्ये खरेदी करण्यासाठी केंद्राने ५०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.
🟪गुगल पे हे थर्ड पार्टी अ‍ॅप प्रोव्हायडर (टीपीएपी) आहे- आरबीआय ने दिल्ली उच्च न्यायला सांगितलं.

गुगल पे हे थर्ड पार्टी अ‍ॅप प्रोव्हायडर (टीपीएपी) आहे असं, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिल्ली उच्च न्यायला सांगितलं आहे.

त्यामुळेच गुगल पेच्या माध्यमातून व्यवहार करताना काही घोटाळा किंवा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यास ती प्रकरणं पेमेंट्स अ‍ॅण्ड सेटलमेंट सिस्टीम अ‍ॅक्ट 2001 च्या अंतर्गत येत नाहीत असंही आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे.

तसेच न्या. डी. एन पटेल आणि न्या. प्रतिक जालान यांच्या खंडपीठासमोर सुरु असणाऱ्यासुनावणीदरम्यान आरबीआयने न्यायालयाला ही माहिती दिल्याचे पीटीआयने आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

गुगल पे कोणतीही पेमेंट सिस्टीम (देयक माध्यम) चालवत नसल्याने त्यांचा समावेश नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाअंतर्गत (एनपीसीआय) येणाऱ्या अधिकृत पेमेंट सिस्टीम ऑप्रेटर्सच्या यादीत करण्यात आलेला नाही असंही आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे.

आर्थतज्ज्ञ अभिजीत मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या जनहितयाचिकेवर सुनावणी सुरु असतानाच आरबीआयने आपली बाजू मांडली.

गुगल मोबाइल पेमेंट अ‍ॅप गुगल पे म्हणजेच जी पेचा आरबीआयच्या अधिकृत पेमेंट सिस्टीम्सच्या यादीमध्ये समावेश नसतानाही आर्थिक व्यवहार करत असल्याचे अभिजीत यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं.

देशाच्या केंद्रीय बँकेकडून जी पेला आर्थिक व्यवहार करण्यासंदर्भात अधिकृत मान्यता देण्यात आलेली नसतानाही कंपनीने आर्थिक व्यवहार करण्यासंदर्भातील माध्यम सर्वसामान्यांना उपलब्ध करुन दिल्याचेही मिश्रा यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे.
🟪अंतराळ उपक्रमात खासगी क्षेत्राच्या सहभागास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजूरी.

♦️दिनांक 24 जून 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अंतराळ क्षेत्रात चालणाऱ्या सर्वप्रकारच्या उपक्रमांमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने अंतराळ क्षेत्रातल्या दूरगामी सुधारणांना परवानगी दिली. हा निर्णय भारताला परिवर्तनशील, आत्मनिर्भर आणि प्रगत तंत्रज्ञानयुक्त बनविण्याच्या पंतप्रधानांच्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी अनुरुप आहे.

◼️ठळक बाबी

♦️औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार आणि तांत्रिक प्रगतीमध्ये अंतराळ क्षेत्र एक प्रमुख अनुप्रेरक भूमिका बजावू शकतो. प्रस्तावित सुधारणांमुळे अंतराळातली संपदा माहिती आणि सुविधांमध्ये सुधारित प्रवेशासह अंतराळ मालमत्ता आणि उपक्रमांचा सामाजिक-आर्थिक उपयोग वाढणार.

♦️नव्याने तयार करण्यात आलेले भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संवर्धन आणि प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) खासगी कंपन्यांना भारतीय अंतराळ पायाभूत सुविधा वापरण्यासाठी समान संधी उपलब्ध करून देणार. प्रोत्साहन देणारी धोरणे आणि अनुकूल नियामक वातावरणाच्या माध्यमातून अंतराळ उपक्रमात खासगी उद्योगांच्या साथीने हे केंद्र प्रोत्साहन देणार आणि मार्गदर्शन ठरणार.

♦️सार्वजनिक क्षेत्रातली ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड’ (NSIL ही कंपनी ‘पुरवठा करणाऱ्या प्रारूपापासून ‘मागणी आधारित’ प्रारूपाकडे जाण्याच्या उपक्रमांना पुन्हा दिशा देण्याचा प्रयत्न करणार, ज्यामुळे अंतराळ मालमत्तेचा इष्टतम वापर सुनिश्चित होणार.

♦️अंतराळ क्षेत्रातल्या प्रगत क्षमता असलेल्या देशांपैकी भारत हा एक देश आहे. या सुधारणांमुळे या क्षेत्राला नवीन ऊर्जा आणि गतिशीलता प्राप्त होणार, जेणेकरून देशाला अंतराळ उपक्रमांच्या पुढच्या टप्प्यात झेप घेण्यास मदत होऊ शकते.

♦️ यामुळे केवळ या क्षेत्राची गती वाढणार नाही तर जागतिक अंतराळ उद्योगांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारतीय उद्योग एक महत्त्वाची भूमिका निभावू शकणार. यातून तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची संधी असून भारत हा जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानात शकतीशाली देश म्हणून ओळख निर्माण करणार.
🟪भारताच्या तीनही सेनादलातील सैनिकांचे पथक मॉस्कोतील संचलनात सहभागी.

रशियाची राजधानी असलेल्या मॉस्कोत दुसऱ्या महायुद्धातील विजय दिनाच्या पंचाहत्तरीनिमित्त आयोजित कार्यकमातील संचलनास संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित होते.भारताच्या सैन्य दलाची तुकडी या संचलनात सहभागी असल्याचा अभिमान वाटतो, असे राजनाथ सिंह यांनी यावेळी सांगितले.

ते तीन दिवसांच्या रशिया दौऱ्यावर असून रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने त्यांना मॉस्कोतील लाल चौकात आयोजित संचलनासाठी निमंत्रित केले होते.

भारताच्या तीनही सेनादलातील सैनिकांचे पथक संचलनात सहभागी आहे, याचा अभिमानाच आहे असे राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे.
🟪करोनाच्या धोक्यामुळे ‘या’ राज्यानं ३१ जुलैपर्यंत लॉकडाउन वाढवला.

देशात करोनाचा शिरकाव झाल्यानंतर सुरूवातीच्या काळात करोना प्रसार नियंत्रणात यशस्वी ठरलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये दिवसेंदिवस रुग्णांची वाढू लागली आहे. केंद्र सरकारनं अनलॉक करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील करोना रुग्णांची संख्या वाढली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ३० जूनपर्यंत लॉकडाउन वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पुन्हा महिनाभर लॉकडाउन कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.

पश्चिम बंगालमधील करोना बाधित रुग्णांची संख्या १५ हजारांच्या जवळ पोहोचली आहे. राज्यातील करोनाचा प्रसार वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष, बहुजन समाज पक्षाचे मनोज होवलदार, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते स्वपन बॅनर्जी, काँग्रेसचे प्रदीप भट्टाचार्य यांच्यासह इतर पक्षांचे नेते उपस्थित होते.

कोलकत्त्यातील निबान्ना येथे झालेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत राज्यातील परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांवरही यावेळी चर्चा झाली. तसेच राज्यातील लॉकडाउन ३१ जुलैपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
सहकारी बँकाही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कक्षेत

◾️पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक अडचणीत आल्यामुळे सहकारी बँकांवर नियंत्रण आणण्याच्या मागणीनुसार नागरी सहकारी बँका व बहुराज्यीय सहकारी बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारित आणण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या संदर्भात वटहुकूम काढण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.

◾️गेल्या वर्षी पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर, नागरी व बहुराज्यीय सहकारी बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणून त्यांच्या वित्तीय व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्याची जोरदार मागणी झाली होती. नागरी सहकारी बँकांमध्ये मध्यमवर्ग, नोकरदार, निवृत्तीधारक यांच्या ठेवी मोठय़ा प्रमाणात असतात. या बँका गैरआर्थिक व्यवस्थापनामुळे अडचणीत येतात व त्याचा फटका ठेवीदारांना बसतो.

◾️मध्यमवर्ग ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहाव्यात या उद्देशाने नागरी सहकारी बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणल्या आहेत. देशभरातील १५०० हून अधिक नागरी व बहुराज्यीय सहकारी बँकांमध्ये ८.६ कोटींहून जास्त ठेवीदारांनी पैसे ठेवलेले आहेत. या बँकांमध्ये ४.८४ लाख कोटींच्या ठेवी असून त्या नव्या निर्णयामुळे सुरक्षित राहतील, असे जावडेकर म्हणाले.
🟪सहकारी बँकांतील ठेवींसंदर्भात मोदी सरकारचा मोठा निर्णय.

🎆शासकीय, नागरी सहकारी व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बॅंकांमध्ये ठेवी असलेल्या ठेवीदारांच्या दृष्टीनं मोदी सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासकीय बँका, नागरी सहकारी बँका व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांना आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा मोठा निर्णय केंद्रानं घेतला आहे.

🎆पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.

🎆शासकीय बॅंका, नागरी सहकारी बँका व मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकांमधील ठेवींना सुरक्षा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं या बँका शिखर बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
🟪राजर्षी शाहू महाराज 

🔳(जून २६, इ.स. १८७४ - मे ६, इ.स. १९२२), 

● कोल्हापूरचे शाहू व चौथे शाहू नावाने प्रसिद्ध, हे कोल्हापूर राज्याचे इ.स. १८८४-१९२२ दरम्यान छत्रपती होते.

● शाहू महाराजांचा जन्म जून २६, इ.स. १८७४ रोजी कागल येथील घाटगे घराण्यात झाला. त्यांचे नाव यशवंत, त्यांच्या वडिलांचे जयसिंगराव (आप्पासाहेब), आईचे नाव राधाबाई होते.

● कोल्हापूर संस्थानाचे राजे चौथे शिवाजी महाराज यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्‍नी आनंदीबाई यांनी १७ मार्च, इ.स. १८८४ रोजी यशवंतरावांना दत्तक घेतले, व शाहू हे नाव ठेवले.

●  एप्रिल २, इ.स. १८९४ रोजी त्यांचा राज्यारोहण समारंभ झाला.

● राज्याभिषेक झाल्यानंतर इ.स. १९२२ सालापर्यंत म्हणजे २८ वर्षे ते कोल्हापूर संस्थानाचे राजे होते.

● मुंबई येथे मे ६, इ.स. १९२२ रोजी त्यांचे निधन झाले.
🌸ज्येष्ठ नेत्र शल्यचिकित्सक डॉ. तात्याराव लहाने यांना 35 वा 'राजर्षी शाहू पुरस्कार' जाहीर..!🌸

लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर येथील राजर्षी शाहू छत्रपती मेमोरियल ट्रस्टतर्फे दिला जाणारा यंदाचा ३५ वा 'राजर्षी शाहू पुरस्कार' राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालक व ज्येष्ठ नेत्र शल्यचिकित्सक डॉ. तात्याराव लहाने यांना जाहीर करण्यात आला आहे. ट्रस्टचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज या पुरस्काराची घोषणा केली.
दरम्यान कोरोनाची परिस्थिती अवाक्यात आल्यास जाहीर कार्यक्रमातुन या पुरस्काराचे वितरण करण्यात येणार आहे. अन्यथा समितीच्या वतीने डॉ.लहाने यांना त्यांच्या राहत्या घरी जाऊन हा पुरस्कार देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राजर्षी शाहू छत्रपती मेमोरियल ट्रस्टतर्फे दरवर्षी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंतीनिमित्त समाजप्रबोधन, साहित्य, कला, क्रीडा, संस्कृती, विज्ञान, संगीत आदी क्षेत्रांत उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तीस वा संस्थेस हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. रोख एक लाख रुपये, स्मृतिचिन्ह व मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. आतापर्यंत भाई माधवराव बागल, चित्रतपस्वी व्ही.शांताराम,डॉ.बाबा आढाव, डॉ.एन.डी.पाटील, उत्तर प्रदेशच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, जेष्ठ नेते शरद पवार, हिंदकेसरी गणपतराव आंदळकर आदी विविध क्षेत्रातील ३४ जणांना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे.

यंदा सन २०२० साठी देण्यात येणारा हा पुरस्कार
डॉ.तात्याराव लहाने यांच्या वैद्यकीय कार्याची दखल घेवून जाहीर झाला आहे. बिनटाक्याच्या नेत्र शस्त्रक्रियांसाठी ते प्रसिध्द असून सामाजिक बांधिलकीतुन त्यांनी एक लाख साठ हजाराहून अधिक शस्त्रक्रिया यशस्वी केल्या आहेत. यापुर्वी त्यांना सन २००८ मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले आहे.