🟧T20 World Cup 2021 चे यजमानपद भारताकडेच.
T20 World Cup 2021 चे यजमानपद भारताकडेच राहणार असल्याची माहिती मिळत आहे. पुढील दोन वर्षांत होणाऱ्या दोन ट्वेन्टी-२० विश्वचषक स्पर्धाच्या आयोजनाविषयीचा निर्णय घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) कार्यकारी मंडळाची शुक्रवारी बैठक झाली.
व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीत २०२१ आणि २०२२च्या टी-२० विश्वचषकाच्या यजमानपदाबद्दल निर्णय घेण्यात आला.
त्यानुसार २०२१चा टी-२० विश्वचषक भारतातच होणार असून २०२२चा टी-२० विश्वचषक ऑस्ट्रेलियात खेळवण्यात येणार असल्याचे वृत्त टाईम्सनाऊने दिले आहे. याशिवाय २०२१मध्ये न्यूझीलंडमध्ये होणारा महिला वन डे विश्वचषकदेखील पुढे ढकलण्यात आला आहे.
महिलांचा २०२१ एकदिवसीय विश्वचषक तसेच पुरुषांचे पुढील दोन टी-२० विश्वचषक यांच्या आयोजनाविषयी या बैठकीत चर्चा झाली. ऑस्ट्रेलियातील ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२०मध्ये होणारा टी-२० विश्वचषक पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया २०२१च्या यजमानपदासाठी आग्रही होते.
त्यामुळे भारताला २०२१ऐवजी २०२२च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद मिळू शकते असे बोलले जात होते. पण अखेर २०२१च्या टी-२० विश्वचषकाचे यजमानपद भारताकडेच कायम असून २०२२चा टी-२० विश्वचषक ऑस्ट्रेलियात खेळवण्यात येणार आहे.
T20 World Cup 2021 चे यजमानपद भारताकडेच राहणार असल्याची माहिती मिळत आहे. पुढील दोन वर्षांत होणाऱ्या दोन ट्वेन्टी-२० विश्वचषक स्पर्धाच्या आयोजनाविषयीचा निर्णय घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) कार्यकारी मंडळाची शुक्रवारी बैठक झाली.
व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीत २०२१ आणि २०२२च्या टी-२० विश्वचषकाच्या यजमानपदाबद्दल निर्णय घेण्यात आला.
त्यानुसार २०२१चा टी-२० विश्वचषक भारतातच होणार असून २०२२चा टी-२० विश्वचषक ऑस्ट्रेलियात खेळवण्यात येणार असल्याचे वृत्त टाईम्सनाऊने दिले आहे. याशिवाय २०२१मध्ये न्यूझीलंडमध्ये होणारा महिला वन डे विश्वचषकदेखील पुढे ढकलण्यात आला आहे.
महिलांचा २०२१ एकदिवसीय विश्वचषक तसेच पुरुषांचे पुढील दोन टी-२० विश्वचषक यांच्या आयोजनाविषयी या बैठकीत चर्चा झाली. ऑस्ट्रेलियातील ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२०मध्ये होणारा टी-२० विश्वचषक पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया २०२१च्या यजमानपदासाठी आग्रही होते.
त्यामुळे भारताला २०२१ऐवजी २०२२च्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद मिळू शकते असे बोलले जात होते. पण अखेर २०२१च्या टी-२० विश्वचषकाचे यजमानपद भारताकडेच कायम असून २०२२चा टी-२० विश्वचषक ऑस्ट्रेलियात खेळवण्यात येणार आहे.
🟧अवघ्या काही रुपयांमध्ये मिळणार करोनावरची लस, सिरम इन्स्टिट्युटने जाहीर केली किंमत.
करोना संकटातून मार्ग काढण्याचा उपाय म्हणजे त्यावरची लस. ही लस लवकरात लवकर तयार व्हावी यासाठी अनेक देशांमध्ये प्रयत्न सुरु आहेत. पुण्यातली सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाने ऑक्सफर्डच्या मदतीने लस आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. ही लस आल्यानंतर ती सुरक्षित आणि सामान्य लोकांना परवडणारी असावी यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. फक्त भारतातच नाही तर जगातल्या देशांमध्ये असलेल्या गरीबांना ही लस उपलब्ध करण्याचा भारताचा मानस आहे. त्या दृष्टीने आता पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्युटने आणखी एक पाऊल उचललं आहे.
सिरम ही संस्था, GAVI ही आंतरराष्ट्रीय लस संस्था आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन एकत्र आले आहेत. बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन करोना लसीसाठी १५० मिलियन डॉलर्सचा निधी दिला जाणार आहे.
GAVI मार्फत निधी सिरम इन्स्टिट्युटला करोना लसीच्या उत्पादनसाठी दिला जाईल. सिरम इन्स्टिट्युट २०२१ पर्यंत १०० दशलक्ष डोस पुरवणार आहे. या लसीची जास्तीत जास्त किंमत ३ यूएस डॉलर्स म्हणजे साधारण २२५ ते २५० रुपयांच्या घरात असेल अशी माहिती सिरम इन्स्टिट्युटने दिली आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे.
करोना संकटातून मार्ग काढण्याचा उपाय म्हणजे त्यावरची लस. ही लस लवकरात लवकर तयार व्हावी यासाठी अनेक देशांमध्ये प्रयत्न सुरु आहेत. पुण्यातली सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाने ऑक्सफर्डच्या मदतीने लस आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. ही लस आल्यानंतर ती सुरक्षित आणि सामान्य लोकांना परवडणारी असावी यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. फक्त भारतातच नाही तर जगातल्या देशांमध्ये असलेल्या गरीबांना ही लस उपलब्ध करण्याचा भारताचा मानस आहे. त्या दृष्टीने आता पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्युटने आणखी एक पाऊल उचललं आहे.
सिरम ही संस्था, GAVI ही आंतरराष्ट्रीय लस संस्था आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन एकत्र आले आहेत. बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन करोना लसीसाठी १५० मिलियन डॉलर्सचा निधी दिला जाणार आहे.
GAVI मार्फत निधी सिरम इन्स्टिट्युटला करोना लसीच्या उत्पादनसाठी दिला जाईल. सिरम इन्स्टिट्युट २०२१ पर्यंत १०० दशलक्ष डोस पुरवणार आहे. या लसीची जास्तीत जास्त किंमत ३ यूएस डॉलर्स म्हणजे साधारण २२५ ते २५० रुपयांच्या घरात असेल अशी माहिती सिरम इन्स्टिट्युटने दिली आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे.
‼️पंतप्रधानांच्या हस्ते कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत आर्थिक सुविधांचा शुभारंभ होणार.‼️
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
⚜भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 9 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून “कृषी पायाभूत सुविधा निधी” (Agriculture Infrastructure Fund) अंतर्गत एकूण 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या आर्थिक सुविधांचा शुभारंभ करणार आहेत.
⚜पंतप्रधान पीएम-किसान योजनेच्या अंतर्गत 8.5 कोटी शेतकऱ्यांना 17,000 कोटी रुपयांच्या सहावा हप्त्याच्या निधीचे वितरण देखील करणार आहेत.
💠पार्श्वभूमी...
⚜8 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "कृषी पायाभूत सुविधा निधी" अंतर्गत 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या केंद्रीय वित्तपुरवठा सुविधा योजनेला मंजुरी दिली होती. ही योजना कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक कृषीविषयक मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या हेतूने व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम-दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देणार.
⚜राष्ट्रीय बँका आणि वित्तीय संस्था या योजनेच्या अंतर्गत प्राथमिक कृषी पत संस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना, बचत गट, शेतकरी, संयुक्त दायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप, एकत्रित पायाभूत सुविधा पुरविणारे आणि केंद्र/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्प यांना सुमारे एक लक्ष कोटी रुपयांचे कर्ज प्रदान करणार.
⚜योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2020 ते आर्थिक वर्ष 2029 अर्थात 10 वर्षांचा असणार आहे.
⚜चालू आर्थिक वर्षात 10,000 कोटी रुपये आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांत प्रत्येकी 30,000 कोटी रुपये असे चार वर्षांत हे कर्ज वितरित केले जाणार आहे. भारत सरकारकडून 10,736 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
⚜या सुविधेच्या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सर्व कर्जावर 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेवर दरवर्षी 3 टक्के व्याज अनुदान देण्यात येणार.
⚜ कमाल 7 वर्षांसाठी हे अनुदान उपलब्ध आहे. शेतकरी उत्पादक संघटनेच्या बाबतीत, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या FPO प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत तयार केलेल्या सुविधेमधून कर्ज हमी मिळू शकणार.
⚜तात्काळ देखरेख आणि प्रभावी समीक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरीय देखरेख समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे.
⚜हा निधी शीतगृह, संकलन केंद्र, प्रक्रिया केंद्र यासारखी सामुदायिक शेती मालमत्ता आणि कापणी नंतरचे पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
⚜भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 9 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून “कृषी पायाभूत सुविधा निधी” (Agriculture Infrastructure Fund) अंतर्गत एकूण 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या आर्थिक सुविधांचा शुभारंभ करणार आहेत.
⚜पंतप्रधान पीएम-किसान योजनेच्या अंतर्गत 8.5 कोटी शेतकऱ्यांना 17,000 कोटी रुपयांच्या सहावा हप्त्याच्या निधीचे वितरण देखील करणार आहेत.
💠पार्श्वभूमी...
⚜8 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "कृषी पायाभूत सुविधा निधी" अंतर्गत 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या केंद्रीय वित्तपुरवठा सुविधा योजनेला मंजुरी दिली होती. ही योजना कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक कृषीविषयक मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या हेतूने व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम-दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देणार.
⚜राष्ट्रीय बँका आणि वित्तीय संस्था या योजनेच्या अंतर्गत प्राथमिक कृषी पत संस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना, बचत गट, शेतकरी, संयुक्त दायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप, एकत्रित पायाभूत सुविधा पुरविणारे आणि केंद्र/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्प यांना सुमारे एक लक्ष कोटी रुपयांचे कर्ज प्रदान करणार.
⚜योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2020 ते आर्थिक वर्ष 2029 अर्थात 10 वर्षांचा असणार आहे.
⚜चालू आर्थिक वर्षात 10,000 कोटी रुपये आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांत प्रत्येकी 30,000 कोटी रुपये असे चार वर्षांत हे कर्ज वितरित केले जाणार आहे. भारत सरकारकडून 10,736 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
⚜या सुविधेच्या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सर्व कर्जावर 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेवर दरवर्षी 3 टक्के व्याज अनुदान देण्यात येणार.
⚜ कमाल 7 वर्षांसाठी हे अनुदान उपलब्ध आहे. शेतकरी उत्पादक संघटनेच्या बाबतीत, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या FPO प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत तयार केलेल्या सुविधेमधून कर्ज हमी मिळू शकणार.
⚜तात्काळ देखरेख आणि प्रभावी समीक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरीय देखरेख समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे.
⚜हा निधी शीतगृह, संकलन केंद्र, प्रक्रिया केंद्र यासारखी सामुदायिक शेती मालमत्ता आणि कापणी नंतरचे पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार.
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
आदिवासींच्या आरोग्याबाबतचा तज्ज्ञ समितीचा अहवाल दोन वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित
मलेरिया, कुपोषण, न्युमोनिया, डायरिया, टीबी, सर्पदंश या आजाराने मागील दोन वर्षात १५ लाख आदिवासींचा भारतात मृत्यू झाला. आदिवासींच्या आरोग्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आदिवासी आरोग्याचा अहवाल तयार करणाऱ्या डॉ.अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आदिवासींचे मृत्यू…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
पदवीच्या विद्यार्थ्यांवर आता कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षणाचे बंधन
मुंबई : नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील तरतुदी टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यास केंद्रीय शिक्षण विभागाने सुरुवात केली असून सर्व विषयांतील पदवी अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करावे लागणार…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती धोरणात बदल
पदव्युत्तरसाठी पदवीचाच विषय घेण्याची अट रद्द मुंबई : अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीच्या धोरणात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. पदवीचा विषयच पदव्युत्तर पदवीसाठी घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्तीस पात्र ठरवण्याची जाचक अट रद्द…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
अस्वच्छतेविरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा 'भारत छोडो'चा नारा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (आरएसके)चे उद्घाटन केले. महात्मा गांधी यांना समर्पित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्राची सर्वात पहिली घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी १० एप्रिल २०१७ रोजी गांधीजींच्या चंपारण्य सत्याग्रहास १०० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
योगी आदित्यनाथ सलग तिसऱ्यांदा ठरले सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरेंचा कितवा क्रमांक ?
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सलग तिसऱ्यांदा सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री ठरले आहेत. ‘इंडिया टुडे ग्रुप’ आणि ‘कार्वी इनसाइट्स’ने केलेल्या ‘मूड ऑफ द नेशन २०२०’ (Mood of The Nation 2020) सर्वेक्षणात योगी आदित्यनाथ यांना सर्वाधिक मतं मिळाली आहेत. योगी…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
मंदीत नोकरीची संधी; AIIMS मध्ये बंपर भरती, मिळणार सातवा वेतन आयोग
करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे देशात मंदीचं वातावरण निर्णाण झालं आहे. अनेकजण बेरोजगार झाले. अशा मंदीच्या परिस्थितीत सरकारी नोकरीची संधी आली आहे. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सायंसेज (AIIMS) मध्ये नर्सिंग ऑफिसर पदासाठी मोठी भरती निघाली आहे. AIIMS मध्ये…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
एसबीआयमध्ये ३८५० जागांसाठी भारती, असा करा अर्ज
स्टेस बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच एसबीआयने पदवीधर उमेदवारांसाठी ३८५० पदांसाठी भरतीची जाहिरात जारी केली आहे. सर्कल बेस्ड ऑफिसर म्हणजेच सीबीओ पदासाठी बँकेने अधिसूचना जारी केली आहे. एसबीआयच्या सीबीओ भरती २०२० साठी अर्ज करण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांनी १६ ऑगस्ट…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
राम मंदिराच्या घंटानिर्मितीत हिंदू-मुस्लीम कारागीर
वजन २१०० किलो; १५ किलोमीटपर्यंत ध्वनी जलेसर, उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील इटाह जिल्ह्य़ात जलेसर येथील मित्तल बंधूंच्या घंटा कारखान्याला अयोध्येतील राम मंदिरासाठी २१०० किलो वजनाची पितळेची घंटा बनवण्याचे काम मिळाले आहे. तेथील हिंदू मुस्लीम कलाकार आता ही घंटा…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
‘बीसीसीआय’ अडचणीत!
पेटीएम, बायजू, ड्रीम ११ या प्रायोजकांवरही बंदी घालण्याची मागणी नवी दिल्ली : विवोने इंडियन प्रीमियर लीगच्या (आयपीएल) शीर्षक प्रायोजकत्वाच्या करारातून माघार घेतल्यामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळापुढे (बीसीसीआय) आणखी नवे संकट उभे ठाकले…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
पीक कर्जवाटपात सहकारी बँकांची आघाडी
दहा टक्के वाढ; राष्ट्रीयीकृत बँकांची नकारघंटा कायम संजय बापट करोनाच्या संकटकाळात पुन्हा एकदा जिल्हा मध्यवती सहकारी बँका सरकारच्या मदतीला धावून आल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पीक कर्जवाटपात आतापर्यंत १० टक्क्यांनी वाढ झाली…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
मोदींच्या मंत्रिमंडळात अमित शाह नंबर वन! 'या' सर्वेक्षणात लोकांनी नोंदवलं मत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात अमित शाह हे क्रमांक एकचे नेते आहेत. एका जनमत सर्वेक्षणात हे मत लोकांनी नोंदवलं आहे. अमित शाह यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे त्यांना जनमत चाचणीत पहिलं स्थान मिळालं आहे. इंडिया टुडेने हा सर्व्हे केला होता. या सर्व्हेमध्ये…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
बहुमताची हुकूमशाही
‘चीनधार्जिणे’ समजले जाणारे महिंदा राजपक्षे यांच्या पक्षास श्रीलंकेच्या निवडणुकीत मिळालेले बहुमत इतके की, त्यांना त्यांचा अल्पसंख्याकविरोध तडीस नेता येईल.. करोना-साथ हाताळण्याच्या मिषाने अनेक देशांत हुकूमशाही प्रवृत्ती अधिकच बळकट होत असल्याचे निरीक्षण ‘द इकॉनामिस्ट’…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
विशेष : दुर्मिळ होत चाललेली गोष्ट! कधीही पक्षांतर न करता ते अकरा वेळा आमदार झाले
आज भारतातील राजकारण कशा पद्धतीनं सुरू आहे, हे वेगळं सांगायला नको. आदर्शवादी असणारी पक्षनिष्ठा आणि विचाराधारा या गोष्टी तर राजकारणात दुर्मिळ होऊन गेल्या आहेत. मागील काही वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी होण्याची जिकडे खात्री, तिकडे जाण्याचा पायंडाचं पडला आहे. मागील…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी
१०१ शस्त्रास्त्रे, साधनसामग्रीवर आयात निर्बंध; संरक्षणमंत्र्यांची घोषणा नवी दिल्ली : देशांतर्गत संरक्षण सामग्री निर्मिती उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले. १०१ शस्त्रास्त्रांसह हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर्स…
Forwarded from 🚨POLICE Club🚨
Telegraph
महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदाची शपथ
श्रीलंकेच्या नेतृत्वाची चौथ्यांदा संधी कोलंबो : श्रीलंकेचे नवे पंतप्रधान म्हणून महिंदा राजपक्षे यांचा शतकांपूर्वीच्या जुन्या बौद्ध मंदिरात शपथविधी झाला. त्यांच्या पक्षाला संसदीय निवडणकीत मोठे बहुमत मिळाले असून पुढील पाच वर्षांसाठी त्यांनी सत्तेवर पकड घट्ट…