MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟧अवघ्या काही रुपयांमध्ये मिळणार करोनावरची लस, सिरम इन्स्टिट्युटने जाहीर केली किंमत.

करोना संकटातून मार्ग काढण्याचा उपाय म्हणजे त्यावरची लस. ही लस लवकरात लवकर तयार व्हावी यासाठी अनेक देशांमध्ये प्रयत्न सुरु आहेत. पुण्यातली सिरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाने ऑक्सफर्डच्या मदतीने लस आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. ही लस आल्यानंतर ती सुरक्षित आणि सामान्य लोकांना परवडणारी असावी यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. फक्त भारतातच नाही तर जगातल्या देशांमध्ये असलेल्या गरीबांना ही लस उपलब्ध करण्याचा भारताचा मानस आहे. त्या दृष्टीने आता पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्युटने आणखी एक पाऊल उचललं आहे.

सिरम ही संस्था, GAVI ही आंतरराष्ट्रीय लस संस्था आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन एकत्र आले आहेत. बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन करोना लसीसाठी १५० मिलियन डॉलर्सचा निधी दिला जाणार आहे.

GAVI मार्फत निधी सिरम इन्स्टिट्युटला करोना लसीच्या उत्पादनसाठी दिला जाईल. सिरम इन्स्टिट्युट २०२१ पर्यंत १०० दशलक्ष डोस पुरवणार आहे. या लसीची जास्तीत जास्त किंमत ३ यूएस डॉलर्स म्हणजे साधारण २२५ ते २५० रुपयांच्या घरात असेल अशी माहिती सिरम इन्स्टिट्युटने दिली आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती देण्यात आली आहे.
‼️पंतप्रधानांच्या हस्ते कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत आर्थिक सुविधांचा शुभारंभ होणार.‼️

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

⚜भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 9 ऑगस्ट 2020 रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून “कृषी पायाभूत सुविधा निधी” (Agriculture Infrastructure Fund) अंतर्गत एकूण 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या आर्थिक सुविधांचा शुभारंभ करणार आहेत.

⚜पंतप्रधान पीएम-किसान योजनेच्या अंतर्गत 8.5 कोटी शेतकऱ्यांना 17,000 कोटी रुपयांच्या सहावा हप्त्याच्या निधीचे वितरण देखील करणार आहेत.

💠पार्श्वभूमी...

⚜8 जुलै 2020 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "कृषी पायाभूत सुविधा निधी" अंतर्गत 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या केंद्रीय वित्तपुरवठा सुविधा योजनेला मंजुरी दिली होती. ही योजना कापणीच्या हंगामानंतर व्यवस्थापन, पायाभूत सोयी-सुविधा आणि सामुदायिक कृषीविषयक मालमत्तांसाठी व्यवहार्य प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या हेतूने व्याज अनुदान आणि आर्थिक सहाय्याद्वारे मध्यम-दीर्घ मुदतीसाठी कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करुन देणार.

⚜राष्ट्रीय बँका आणि वित्तीय संस्था या योजनेच्या अंतर्गत प्राथमिक कृषी पत संस्था, विपणन सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संघटना, बचत गट, शेतकरी, संयुक्त दायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप, एकत्रित पायाभूत सुविधा पुरविणारे आणि केंद्र/राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी प्रकल्प यांना सुमारे एक लक्ष कोटी रुपयांचे कर्ज प्रदान करणार.

⚜योजनेचा कालावधी आर्थिक वर्ष 2020 ते आर्थिक वर्ष 2029 अर्थात 10 वर्षांचा असणार आहे.

⚜चालू आर्थिक वर्षात 10,000 कोटी रुपये आणि पुढील तीन आर्थिक वर्षांत प्रत्येकी 30,000 कोटी रुपये असे चार वर्षांत हे कर्ज वितरित केले जाणार आहे. भारत सरकारकडून 10,736 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.

⚜या सुविधेच्या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सर्व कर्जावर 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या मर्यादेवर दरवर्षी 3 टक्के व्याज अनुदान देण्यात येणार.

⚜ कमाल 7 वर्षांसाठी हे अनुदान उपलब्ध आहे. शेतकरी उत्पादक संघटनेच्या बाबतीत, कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या FPO प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत तयार केलेल्या सुविधेमधून कर्ज हमी मिळू शकणार.

⚜तात्काळ देखरेख आणि प्रभावी समीक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हास्तरीय देखरेख समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे.

⚜हा निधी शीतगृह, संकलन केंद्र, प्रक्रिया केंद्र यासारखी सामुदायिक शेती मालमत्ता आणि कापणी नंतरचे पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार.
🦋🦋RBIने बुडीत कर्जाची समस्या सोडविण्यासाठी एक समिती नेमली🦋🦋

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

✅भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) कोविड-19 महामारीच्या काळात टाळेबंदी लागू केल्यामुळे झालेल्या नुकसानीमधून निर्माण झालेली बुडीत कर्जाची समस्या सोडविण्यात व्यवहारिक निकष ठरविण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नेमली आहे.

🔴ठळक बाबी

🔸के. व्ही. कामत हे समितीचे अध्यक्ष आहेत.

🔸ही तज्ज्ञ समिती प्रस्तावित योजनांमध्ये तातडीने अनिवार्य असलेल्या आर्थिक बाबींच्या संदर्भात शिफारसी करण्यात येणार आहे.

🔸RBIने ‘रिझोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19-रिलेटेड स्ट्रेस’ जाहीर केले आहे. हे दस्तऐवज संकटात आलेल्या मालमत्तेसंबंधी समस्येच्या निराकरणासाठी एक मार्गदर्शक आहे.

वर्तमान स्थिती

🔸सप्टेंबर 2019 अखेर बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाचे (NPA) प्रमाण 9.3 टक्क्यांवरून सप्टेंबर 2020 पर्यंत 9.9 टक्क्यांवर जाणार, असा इशारा RBIच्या एका वित्तीय स्थैर्य अहवालात देण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या ढोबळ थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढून सप्टेंबर 2020 महिन्याच्या अखेरीस 13.2 टक्के तर खासगी बँकांच्या बाबतीत हे प्रमाण 4.2 टक्क्यांपर्यंत वाढणार, असा अंदाज आहे.

RBI विषयी

🔸भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

🔸भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे.

🔸भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शैली आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘दि प्रॉब्लेम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले.

🔸RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार उप गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते. सर सी॰ डी॰ देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.
🔶 मेक इन महाराष्ट्र 🔶

💠उद्योगांच्या बाबतीत अग्रेसर असणाऱ्‍या आपल्या महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योग यावेत यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीत असणारा फायदा माहिती करुन देण्यात येत आहे."मेक इन महाराष्ट्र" अतंर्गत हा उपक्रम वेगात सुरु आहे आणि त्याचा दृष्य परिणाम गेल्या वर्षभरात दिसत आहे.

💠केवळ 'मेक इन महाराष्ट्र"असे आमंत्रण देवून प्रकल्प येणार नाहीत तर त्यांना विविध प्रकारच्या अडचणीतून देखील सोडवावे लागणार आहे. उद्योग निर्मितीमध्ये जी परवानगीची प्रक्रिया आहे ती सुलभ करण्याचेही काम सरकारने या कालावधीत केले आहे. असाच एक मोठा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने नुकताच घेतला आहे. 

💠गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत झालेल्या निर्णयांमुळे मेक इन महाराष्ट्र चा मार्ग अधिक सुकर झाला आहे. नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयानुसार औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जागेत प्रकल्प सुरु करण्यासाठी आता महानगरपालिका किंवा नगरपरिषद यांची वेगळी परवानगी घेण्याची गरज उद्योजकांना राहणार नाही. यापूर्वी अशी परवानगी घ्यावी लागत असे. 

💠महानगरपालिका किंवा नगरपरिषदा या स्वायत्त संस्था आहेत. त्यामुळे त्या ठिकाणी अनेकदा राजकीय मतभेद निर्माण होवून प्रकल्पांच्या परवानगीला विलंब लागत असे आणि अशा विलंबामुळे अनेक ठिकाणी औद्योगिक विकासाची गती खुंटली होती. या नव्या निर्णयामुळे नव्याने उद्योग सुरु करणाऱ्‍या उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

💠मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती क्षेत्रातील औद्योगिक विकास क्षेत्रातील ज्या उद्योजगांनी आपल्या उभारणीसाठी संबंधीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) अगोदरच परवानगी घेतलेली आहे. अशा उद्योगांना संबंधीत महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायतीची पुन्हा परवानगी घेण्याची अट रद्द करण्यासाठी याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. 

💠एमआयडीसीची परवानगी घेतलेल्या उद्योगांनाही मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 390 व 393 मधील तरतुदीनुसार महानगरपालिकेचीही परवानगी घेणे आवश्यक होते. या निर्णयामुळे त्याची आवश्यकता नाही. त्यादृष्टीने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 च्या कलम 390 (1) व 393 (18) मध्ये तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 च्या कलम 278 मध्ये, पोटकलम (3) मध्ये आणि परिच्छेद पाचमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय झाला आहे. 
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)