Forwarded from 🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
राज्यसेवा_पूर्व_परीक्षा_GS_२०११_ते_२०१९_With_Answer_TIK_.pdf
10.4 MB
विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली अत्यंत आनंदाची बातमी उत्तरतालिका हि पुन्हा पुन्हा पाहायला लागणार नाही.
😱 राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर क्र. 1 2013 ते 2019 उत्तरे टिक करून देत आहोत
ऑनलाईन किंवा मोबाईल वरती पीडीएफ वाचताना ANSWER KEY चेक करणे आणि प्रश्नपत्रिकांचे विशॆषण करणेअवघड जात असल्याने आता हे झाले सोपे....
नक्की अभ्यास आणि Save करून ठेवा!!!👌👌👌
😱 राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर क्र. 1 2013 ते 2019 उत्तरे टिक करून देत आहोत
ऑनलाईन किंवा मोबाईल वरती पीडीएफ वाचताना ANSWER KEY चेक करणे आणि प्रश्नपत्रिकांचे विशॆषण करणेअवघड जात असल्याने आता हे झाले सोपे....
नक्की अभ्यास आणि Save करून ठेवा!!!👌👌👌
Forwarded from 🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
राज्यसेवा_पूर्व_परीक्षा_CSAT_२०१३_ते_२०१९_With_Answer_TIK_.pdf
12.2 MB
विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा संपली अत्यंत आनंदाची बातमी...
CSAT उत्तरतालिका हि पुन्हा पुन्हा पाहायला लागणार नाही.
😱 राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा CSAT पेपर क्र. 2, 2013 ते 2019 उत्तरे टिक करून देत आहोत.
ऑनलाईन किंवा मोबाईल वरती Pdf वाचताना ANSWER KEY चेक करणे आणि प्रश्नपत्रिकांचे विशॆषण करणेअवघड जात असल्याने आता हे झाले सोपे.....
नक्की अभ्यासा आणि Save करून ठेवा!!!👌👌👌
CSAT उत्तरतालिका हि पुन्हा पुन्हा पाहायला लागणार नाही.
😱 राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा CSAT पेपर क्र. 2, 2013 ते 2019 उत्तरे टिक करून देत आहोत.
ऑनलाईन किंवा मोबाईल वरती Pdf वाचताना ANSWER KEY चेक करणे आणि प्रश्नपत्रिकांचे विशॆषण करणेअवघड जात असल्याने आता हे झाले सोपे.....
नक्की अभ्यासा आणि Save करून ठेवा!!!👌👌👌
Forwarded from 🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
ASO_मुख्य_2011_19_पेपर_1_उत्तरे_टिक_करून_पेपर्स.pdf
14.7 MB
Forwarded from 🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
ASO_मुख्य_2011_19_पेपर_2_उत्तरे_टिक_करून_पेपर्स.pdf
21 MB
Forwarded from 🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
PSI_मुख्य_2010_19_पेपर_1_उत्तरे_टिक_करून_पेपर्स.pdf
13.7 MB
Forwarded from 🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
PSI_मुख्य_2011_19_पेपर_2_उत्तरे_टिक_करून_पेपर्स.pdf
26 MB
Forwarded from 🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
STI_मुख्य_2010_19_पेपर_1_उत्तरे_टिक_करून_पेपर्स.pdf
10.6 MB
Forwarded from 🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
STI_मुख्य_2010_19_पेपर_2_उत्तरे_टिक_करून_पेपर्स.pdf
19.1 MB
Forwarded from 🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥 𝗔𝗱𝗱𝗮🚨
PRE PSI-STI-ASO 2011-19 With answers Tik FINAL(1).pdf
26.1 MB
#Preliminary #पुर्व परीक्षा
👍 अत्यंत आनंदाची बातमी......
🏃♂खास विद्यार्थ्यांच्या आग्रहास्तव उपलब्ध करून देत आहे.
🎓 महाराष्ट्र राज्य संयुक्त गट ब पुर्व परीक्षा (PSI,STI,ASO) सन 2011-2019 पर्यंतच्या सर्व प्रश्नपत्रिका व त्यांची अंतीम उत्तरतालिकेनुसार टिक करून देत आहे.
👍नक्की अभ्यासा आणि आपल्या Telegram Save Massage Box मध्ये Save करून ठेवा!!!👌👌👌
👍 अत्यंत आनंदाची बातमी......
🏃♂खास विद्यार्थ्यांच्या आग्रहास्तव उपलब्ध करून देत आहे.
🎓 महाराष्ट्र राज्य संयुक्त गट ब पुर्व परीक्षा (PSI,STI,ASO) सन 2011-2019 पर्यंतच्या सर्व प्रश्नपत्रिका व त्यांची अंतीम उत्तरतालिकेनुसार टिक करून देत आहे.
👍नक्की अभ्यासा आणि आपल्या Telegram Save Massage Box मध्ये Save करून ठेवा!!!👌👌👌
🟧Kavkaz 2020 सैन्यअभ्यास
सप्टेंबर महिन्यात रशियामध्ये होणाऱ्या युद्ध सरावात भारताने आपल्या सहभागास नकार दिला आहे.
'Kavkaz 2020' या युद्ध सरावात पाकिस्तान आणि चीनच्या सैन्याचा समावेश असल्याने त्यात सहभागी होणार नसल्याचं भारतानं स्पष्ट केलं आहे.
सप्टेंबर महिन्यात रशियामध्ये होणाऱ्या युद्ध सरावात भारताने आपल्या सहभागास नकार दिला आहे.
'Kavkaz 2020' या युद्ध सरावात पाकिस्तान आणि चीनच्या सैन्याचा समावेश असल्याने त्यात सहभागी होणार नसल्याचं भारतानं स्पष्ट केलं आहे.
🟧आकारमानानुसार सर्वाधिक जंगल असलेले राज्य .
भारतात सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण मध्यप्रदेश राज्यात (94,689 चौ.कि.मी.) असून दूसरा क्रमांक आंध्रप्रदेश (63,814 चौ.कि.मी.) राज्याचा आणि तिसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा (61,939 चौ.कि.मी.) लागतो.
🔴 क्षेत्रफळानुसार जंगलाचे प्रमाण जास्त असलेले राज्य –
क्षेत्रफळानुसार सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण सिक्कीम (82.31%) राज्यात आहे. त्यानंतर अनुक्रमे दूसरा क्रमांक मिझोरम (79.30%) व तिसरा क्रमांक मणीपुर (78.01%) लागतो. केंद्रशासीत प्रदेशात सर्वाधिक जंगले लक्षव्दिप बेटामध्ये आहे.
🔴 सर्वात कमी जंगल नसलेले राज्य –
हरियाणा राज्यामध्ये सर्वात कमी जंगले असून हरियाणामधील फक्त 3.53% जमीन जंगलाखाली आहे. त्यानंतर अनुक्रमे पंजाब (6.12%) व बिहार (6.87%) जमीन जंगलाखाली आहे.
भारतात सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण मध्यप्रदेश राज्यात (94,689 चौ.कि.मी.) असून दूसरा क्रमांक आंध्रप्रदेश (63,814 चौ.कि.मी.) राज्याचा आणि तिसरा क्रमांक महाराष्ट्राचा (61,939 चौ.कि.मी.) लागतो.
🔴 क्षेत्रफळानुसार जंगलाचे प्रमाण जास्त असलेले राज्य –
क्षेत्रफळानुसार सर्वात जास्त जंगलाचे प्रमाण सिक्कीम (82.31%) राज्यात आहे. त्यानंतर अनुक्रमे दूसरा क्रमांक मिझोरम (79.30%) व तिसरा क्रमांक मणीपुर (78.01%) लागतो. केंद्रशासीत प्रदेशात सर्वाधिक जंगले लक्षव्दिप बेटामध्ये आहे.
🔴 सर्वात कमी जंगल नसलेले राज्य –
हरियाणा राज्यामध्ये सर्वात कमी जंगले असून हरियाणामधील फक्त 3.53% जमीन जंगलाखाली आहे. त्यानंतर अनुक्रमे पंजाब (6.12%) व बिहार (6.87%) जमीन जंगलाखाली आहे.
⚙ इज ऑफ दुईंग बिझनेस अहवाल 2020 ⚙
● देशातील व्यापार सुलभतेत प्रथम 5 राज्ये
1. आंध्रप्रदेश
2. उत्तरप्रदेश
3. तेलंगाणा
4. मध्यप्रदेश
5. झारखंड
● महाराष्ट्र यादीत 13 व्या स्थानी
●केंद्राने The Business Reform Action Plan 2019 द्वारे एकूण 80 नियामक घटक व 187 मुद्द्यांच्या आधारे अहवाल तयार केलेला आहे.
● क्षेत्रनिहाय प्रथम राज्ये
1. उत्तर भारत - उत्तरप्रदेश
2. दक्षिण भारत - आंध्रप्रदेश
3. पूर्व भारत - पश्चिम बंगाल
4. पश्चिम भारत - मध्यप्रदेश
5. ईशान्य भारत - आसाम
6. केंद्रशासित प्रदेश - दिल्ली ( 23 व्या स्थानावरून 12 व्या स्थानी झेप)
★निर्देशांकात सर्वात शेवटी असणारे राज्य - त्रिपुरा (36 वा क्रमांक)
www.simplifiedcart.com
● देशातील व्यापार सुलभतेत प्रथम 5 राज्ये
1. आंध्रप्रदेश
2. उत्तरप्रदेश
3. तेलंगाणा
4. मध्यप्रदेश
5. झारखंड
● महाराष्ट्र यादीत 13 व्या स्थानी
●केंद्राने The Business Reform Action Plan 2019 द्वारे एकूण 80 नियामक घटक व 187 मुद्द्यांच्या आधारे अहवाल तयार केलेला आहे.
● क्षेत्रनिहाय प्रथम राज्ये
1. उत्तर भारत - उत्तरप्रदेश
2. दक्षिण भारत - आंध्रप्रदेश
3. पूर्व भारत - पश्चिम बंगाल
4. पश्चिम भारत - मध्यप्रदेश
5. ईशान्य भारत - आसाम
6. केंद्रशासित प्रदेश - दिल्ली ( 23 व्या स्थानावरून 12 व्या स्थानी झेप)
★निर्देशांकात सर्वात शेवटी असणारे राज्य - त्रिपुरा (36 वा क्रमांक)
www.simplifiedcart.com
🎇 केशवानंद भारती खटला :-
संपुर्ण नक्की वाचा... 🎇
🔘 राज्यशास्त्र Imp घटक
🔸केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात, सरकारी धोरण आणि त्याचे घटनात्मक कायदेशीर स्पष्टीकरण याविषयी संघर्ष झाला.
🔸घटनेची चौकट आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार या विषयातली मतभिन्नता हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण होते.
🔸राज्यघटना ही सरकारी समाज सुधारणेच्या धोरणातील मोठा अडथळा आहे, असे चित्र सरकारतर्फे रंगवले गेले.
🔸संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार अमर्याद आहेत, का राज्यघटनेचा त्यावर अंकुश आहे?
🔸या विषयावर शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५२) सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (१९५२) आणि गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार (१९६७) हे महत्त्वाचे खटले लढले गेले.
🔸गोरखनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की *घटनेतील मूलभूत अधिकारांना (Fundamental Rights) बाधा येणारा कुठलाही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती करावयाचा अधिकार संसदेला नाही.*
🔸या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती खटल्यामध्ये आव्हान दिले गेले.
🔸या *खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन* केले गेले.
🔸 सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे खंडपीठ होते. या खंडपीठाने ८०० पानी निकालपत्रात* महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, की
' संसदेला घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही'.
🔸संसदेला घटनादुरुस्ती करावयाचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु या अधिकारात संसद घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही. याचा अर्थ असा, की घटनादुरुस्ती अधिकारामध्ये घटनेचे मूळ स्वरूप बदलणे अंतर्भूत नाही.
🔸 सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षक आणि विश्लेषक असल्यामुळे घटनादुरुस्ती किंवा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपाला बाधक आहे किंवा नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत-कडे ठेवला. म्हणजेच राज्यघटनेचा काही भाग भविष्यकाळातल्या सर्व संसद सदस्यांना बंधनकारक आहे असं स्पष्ट केलं.
🔸या बंधनकारक भागाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५), मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत सरकार (१९८०), आय. आर. कोहेली विरुद्ध तमिळनाडू सरकार (२००७) या खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूप संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं.
🔸केशवानंद भारती खटल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने आपले राज्यघटनेच्या विश्लेषणाचे अंतिम अधिकार अबाधित ठेवून देशामध्ये लोकशाहीला धोका पोचणार नाही याची जनतेला खात्री दिली. *म्हणूनच या निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.*
संपुर्ण नक्की वाचा... 🎇
🔘 राज्यशास्त्र Imp घटक
🔸केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (१९७३) या खटल्यात स्वातंत्र्यानंतर लगेचच सरकार आणि न्यायसंस्था यांच्यात, सरकारी धोरण आणि त्याचे घटनात्मक कायदेशीर स्पष्टीकरण याविषयी संघर्ष झाला.
🔸घटनेची चौकट आणि संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार या विषयातली मतभिन्नता हे या संघर्षाचे प्रमुख कारण होते.
🔸राज्यघटना ही सरकारी समाज सुधारणेच्या धोरणातील मोठा अडथळा आहे, असे चित्र सरकारतर्फे रंगवले गेले.
🔸संसदेचे कायदे करण्याचे अधिकार अमर्याद आहेत, का राज्यघटनेचा त्यावर अंकुश आहे?
🔸या विषयावर शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार (१९५२) सज्जन सिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (१९५२) आणि गोरखनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार (१९६७) हे महत्त्वाचे खटले लढले गेले.
🔸गोरखनाथ खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, की *घटनेतील मूलभूत अधिकारांना (Fundamental Rights) बाधा येणारा कुठलाही कायदा किंवा घटनादुरुस्ती करावयाचा अधिकार संसदेला नाही.*
🔸या पार्श्वभूमीवर १९६३ मध्ये केरळ जमीन सुधारणा कायद्याला केशवानंद भारती खटल्यामध्ये आव्हान दिले गेले.
🔸या *खटल्यासाठी १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन* केले गेले.
🔸 सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हे सर्वांत मोठे खंडपीठ होते. या खंडपीठाने ८०० पानी निकालपत्रात* महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, की
' संसदेला घटनेच्या गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही'.
🔸संसदेला घटनादुरुस्ती करावयाचा पूर्ण अधिकार आहे; परंतु या अधिकारात संसद घटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकत नाही. याचा अर्थ असा, की घटनादुरुस्ती अधिकारामध्ये घटनेचे मूळ स्वरूप बदलणे अंतर्भूत नाही.
🔸 सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेचे संरक्षक आणि विश्लेषक असल्यामुळे घटनादुरुस्ती किंवा कायदा राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूपाला बाधक आहे किंवा नाही हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत-कडे ठेवला. म्हणजेच राज्यघटनेचा काही भाग भविष्यकाळातल्या सर्व संसद सदस्यांना बंधनकारक आहे असं स्पष्ट केलं.
🔸या बंधनकारक भागाची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली नाही; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं नंतर इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण (१९७५), मिनर्वा मिल विरुद्ध भारत सरकार (१९८०), आय. आर. कोहेली विरुद्ध तमिळनाडू सरकार (२००७) या खटल्यांमध्ये राज्यघटनेच्या मूलभूत स्वरूप संकल्पनेवर शिक्कामोर्तब केलं.
🔸केशवानंद भारती खटल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने आपले राज्यघटनेच्या विश्लेषणाचे अंतिम अधिकार अबाधित ठेवून देशामध्ये लोकशाहीला धोका पोचणार नाही याची जनतेला खात्री दिली. *म्हणूनच या निर्णयाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.*
🔶भारत सरकारनं ब्रुकफिल्ड असेट मॅनेजमेंटला मंजुरी दिली.
🏷रिलायन्स जिओ इन्फ्राटेल कंपनीच्या वायरलेस इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या (मोबाइल टॉवर्स) 25,215 कोटी रुपयांच्या विक्रीसाठी भारत सरकारनं ब्रुकफिल्ड असेट मॅनेजमेंटला मंजुरी दिल्याचं वृत्त आहे.
🏷पीटीआयनं हे वृत्त दिलं असून टॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टच्या माध्यमातून रिलायन्स जिओ इन्फ्राटेल ताब्यात घेण्यास दूरसंचार खात्यानं ब्रुकफिल्डला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे.
🏷ब्रुकफिल्ड ही कॅनडास्थित कंपनी असून देशभरातील 1.35 लाख मोबाइल टॉवर्सची विक्री या माध्यमातून होत असल्याचे वृत्त आहे.
🏷या प्रस्तावाला अर्थखाते, गृहखाते तसेच मध्यवर्ती बँकेने जुलैमध्ये मान्यता दिल्याचे जाणकारांनी सांगितले आहे.
🏷मुकेश अंबानी अध्यक्ष असलेल्या रिलायन्सने जिओ प्लॅटफॉर्म्स या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगामध्ये याआधीही सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक मिळवली होती.
🏷रिलायन्स जिओ इन्फ्राटेल कंपनीच्या वायरलेस इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या (मोबाइल टॉवर्स) 25,215 कोटी रुपयांच्या विक्रीसाठी भारत सरकारनं ब्रुकफिल्ड असेट मॅनेजमेंटला मंजुरी दिल्याचं वृत्त आहे.
🏷पीटीआयनं हे वृत्त दिलं असून टॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टच्या माध्यमातून रिलायन्स जिओ इन्फ्राटेल ताब्यात घेण्यास दूरसंचार खात्यानं ब्रुकफिल्डला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे.
🏷ब्रुकफिल्ड ही कॅनडास्थित कंपनी असून देशभरातील 1.35 लाख मोबाइल टॉवर्सची विक्री या माध्यमातून होत असल्याचे वृत्त आहे.
🏷या प्रस्तावाला अर्थखाते, गृहखाते तसेच मध्यवर्ती बँकेने जुलैमध्ये मान्यता दिल्याचे जाणकारांनी सांगितले आहे.
🏷मुकेश अंबानी अध्यक्ष असलेल्या रिलायन्सने जिओ प्लॅटफॉर्म्स या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगामध्ये याआधीही सुमारे 20 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक मिळवली होती.
🟧 राज्यघटनेचे संरक्षक केशवानंद भारती यांचे निधन.
🔷 केशवानंद भारती इडनीर मठाचे प्रमुख होते.
🔷 केशवानंद भारती यांचे नाव भारताच्या इतिहासात नोंदले जाईल. Years 47 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ' केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला ज्यानुसार 'राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही'.
🔶या निर्णयामुळे त्यांना 'राज्यघटनेचा संरक्षक' देखील म्हटले गेले.
🔶 तथापि, ज्या विषयासाठी त्याने कोर्टाकडे संपर्क साधला होता तो वेगळा होता.
🔷 केशवानंद भारती इडनीर मठाचे प्रमुख होते.
🔷 केशवानंद भारती यांचे नाव भारताच्या इतिहासात नोंदले जाईल. Years 47 वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ' केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य' प्रकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला ज्यानुसार 'राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलू शकत नाही'.
🔶या निर्णयामुळे त्यांना 'राज्यघटनेचा संरक्षक' देखील म्हटले गेले.
🔶 तथापि, ज्या विषयासाठी त्याने कोर्टाकडे संपर्क साधला होता तो वेगळा होता.
♦️♦️ केशवानंद भारती खटला.♦️♦️
केरळमध्ये इडनीर नावाचा एक हिंदू मठ आहे. केशवानंद भारती या मठाचे प्रमुख होते. केशवानंद भारती यांनी इडनीर मठासाठी केरळ सरकारविरोधात भूमीसुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या कायद्यानुसार मठाच्या 400 एकर जमिनीपैकी 300 एकर जमीन शेती करण्यासाठी देण्यात आली होती.
त्यांनी घटनेच्या 29 व्या सुधारणेलाही आव्हान दिलं होतं. यासंदर्भातल्या नवव्या अनुसूचीमध्ये केरळच्या 1963 च्या जमीन सुधारणा कायद्याचाही समावेश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे कायद्याला आव्हान देता येत नव्हते कारण यामुळे घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होत होते. "धार्मिक संस्थांचे अधिकार (घटनेच्या अनुच्छेद 25 अन्वये) जमीन सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून हिरावून घेतले गेले.
" पण केरळचे शंकराचार्य म्हणून ओळखले जाणारे स्वामीजी घटनात्मक अधिकारांच्या मुद्द्याला कायदेशीर आव्हान देणारे ठरले. त्यांच्याशिवाय या प्रकरणात आणखी काही याचिकाकर्तेही होते. या प्रकरणाच्या माध्यमातून 1973 साली सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची मूळ प्रस्तावना बदलण्याचा संसदेला अधिकार आहे का? हा प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रकरणात भारती यांना वैयक्तिक लाभ झाला नाही. मात्र 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य सरकार' खटल्यामुळे सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांना मर्यादित करणारी महत्त्वाची घटनात्मक संरचना तयार झाली. ही सुनावणी 68 दिवस चालली आणि सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री यांच्या नेतृत्वाखालील 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. या खटल्याचा निकाल देताना न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले.
मात्र 13 न्यायाधीशांपैकी सात न्यायाधीशांनी बहुमताने 'संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, पण संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही आणि कोणतीही दुरुस्ती प्रस्तावनेच्या मूळ रचनेविरोधात असू शकत नाही,' असा निकाल दिला.
या प्रकरणात संविधानाला सर्वोच्चपदी ठेवण्यात आल्यामुळेही हा निकाल ऐतिहासिक ठरला.
न्यायालयीन समिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही ही संविधानाची मूलभूत संरचना आहे. ही मूलभूत संरचना बदलण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही हे या निकालामुळे स्पष्ट झाले. "केशवानंद भारती यांना प्रसिद्धी मिळाली. पण वैयक्तिक कोणताही फायदा झाला नाही. उलट देशाच्या जनतेला या खटल्यामुळे फायदा झाला."केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर अनेक देशांमधील न्यायालयांना प्रेरणा मिळाली.
अनेक परदेशी न्यायालयांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचा हवाला दिला. या निकालाच्या 16 वर्षांनंतर बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वर हुसेन चौधरी विरुद्ध बांगलादेश येथील मूळसंरचनेला मान्यता दिली होती. बेरी एम. बोवेन विरुद्ध बेलीजचे अॅटर्नी जनरल प्रकरणात बेलीज न्यायालय पायाभूत संरचनेचा अवलंब करण्यासाठी केशवानंद प्रकरण आणि आयआर कोएल्हो प्रकरणावर आपला विश्वास दाखवला होता. केशवानंद प्रकरणाने अफ्रिका खंडाचेही लक्ष वेधून घेतले. केनिया, अफ्रिकेतील देश युगांडा, सेशल्स यांच्या प्रकरणांमध्येही केशवानंद खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख करून त्यावर समाधान व्यक्त करण्यात आले.
केरळमध्ये इडनीर नावाचा एक हिंदू मठ आहे. केशवानंद भारती या मठाचे प्रमुख होते. केशवानंद भारती यांनी इडनीर मठासाठी केरळ सरकारविरोधात भूमीसुधारणा कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या कायद्यानुसार मठाच्या 400 एकर जमिनीपैकी 300 एकर जमीन शेती करण्यासाठी देण्यात आली होती.
त्यांनी घटनेच्या 29 व्या सुधारणेलाही आव्हान दिलं होतं. यासंदर्भातल्या नवव्या अनुसूचीमध्ये केरळच्या 1963 च्या जमीन सुधारणा कायद्याचाही समावेश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे कायद्याला आव्हान देता येत नव्हते कारण यामुळे घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन होत होते. "धार्मिक संस्थांचे अधिकार (घटनेच्या अनुच्छेद 25 अन्वये) जमीन सुधारणा कायद्याच्या माध्यमातून हिरावून घेतले गेले.
" पण केरळचे शंकराचार्य म्हणून ओळखले जाणारे स्वामीजी घटनात्मक अधिकारांच्या मुद्द्याला कायदेशीर आव्हान देणारे ठरले. त्यांच्याशिवाय या प्रकरणात आणखी काही याचिकाकर्तेही होते. या प्रकरणाच्या माध्यमातून 1973 साली सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची मूळ प्रस्तावना बदलण्याचा संसदेला अधिकार आहे का? हा प्रश्न उपस्थित केला.
या प्रकरणात भारती यांना वैयक्तिक लाभ झाला नाही. मात्र 'केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य सरकार' खटल्यामुळे सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारांना मर्यादित करणारी महत्त्वाची घटनात्मक संरचना तयार झाली. ही सुनावणी 68 दिवस चालली आणि सरन्यायाधीश एस. एम. सिक्री यांच्या नेतृत्वाखालील 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. या खटल्याचा निकाल देताना न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले.
मात्र 13 न्यायाधीशांपैकी सात न्यायाधीशांनी बहुमताने 'संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, पण संविधानाच्या प्रस्तावनेची मूलभूत रचना बदलता येणार नाही आणि कोणतीही दुरुस्ती प्रस्तावनेच्या मूळ रचनेविरोधात असू शकत नाही,' असा निकाल दिला.
या प्रकरणात संविधानाला सर्वोच्चपदी ठेवण्यात आल्यामुळेही हा निकाल ऐतिहासिक ठरला.
न्यायालयीन समिक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र निवडणूक व्यवस्था आणि लोकशाही ही संविधानाची मूलभूत संरचना आहे. ही मूलभूत संरचना बदलण्याचा अधिकार संसदेलाही नाही हे या निकालामुळे स्पष्ट झाले. "केशवानंद भारती यांना प्रसिद्धी मिळाली. पण वैयक्तिक कोणताही फायदा झाला नाही. उलट देशाच्या जनतेला या खटल्यामुळे फायदा झाला."केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर अनेक देशांमधील न्यायालयांना प्रेरणा मिळाली.
अनेक परदेशी न्यायालयांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचा हवाला दिला. या निकालाच्या 16 वर्षांनंतर बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वर हुसेन चौधरी विरुद्ध बांगलादेश येथील मूळसंरचनेला मान्यता दिली होती. बेरी एम. बोवेन विरुद्ध बेलीजचे अॅटर्नी जनरल प्रकरणात बेलीज न्यायालय पायाभूत संरचनेचा अवलंब करण्यासाठी केशवानंद प्रकरण आणि आयआर कोएल्हो प्रकरणावर आपला विश्वास दाखवला होता. केशवानंद प्रकरणाने अफ्रिका खंडाचेही लक्ष वेधून घेतले. केनिया, अफ्रिकेतील देश युगांडा, सेशल्स यांच्या प्रकरणांमध्येही केशवानंद खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख करून त्यावर समाधान व्यक्त करण्यात आले.