Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
🔰Simplified चालू घडामोडी डायरी🔰
अंक १६ वा
» १ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश..
» लेखक : बालाजी सुरणे, दिव्या महाले (STI)
» मार्गदर्शक :डॉ. अजित थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)
लवकरच, महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध .....
Buy online👇
www.simplifiedcart.com
अंक १६ वा
» १ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश..
» लेखक : बालाजी सुरणे, दिव्या महाले (STI)
» मार्गदर्शक :डॉ. अजित थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)
लवकरच, महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध .....
Buy online👇
www.simplifiedcart.com
🟧'स्पुटनिक 5’ ही लस भारताच्या डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीसमवेत करार.
‘रशियन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट फंड’ या संस्थेने करोनावरील ‘स्पुटनिक 5’ ही लस भारताच्या डॉ. रेड्डी लॅबोरेटरीजला वितरणासाठी देण्याचे ठरवले आहे.
केंद्रीय औषध नियंत्रकांच्या परवानगीशिवाय रेड्डीज लॅबोरेटरिजला चाचण्या करता येणार नाहीत.
रशियाची स्पुटनिक 5 ही सर्दीच्या अॅडेनोव्हायरस विषाणूपासून बनवलेली लस नक्कीच सुरक्षित आहे, असे आरडीआयएफचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरील दिमित्रीव यांनी सांगितले.
रेड्डी लॅबोरेटरीजचे सह अध्यक्ष जी.व्ही प्रसाद यांनी सांगितले, की आम्ही या लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या करणार आहोत.
त्यातून कोविड विरोधात विश्वासार्ह असा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. निती आयोगाचे सदस्य व्ही.के पॉल यांनी रशियन लसीच्या चाचण्या भारतात करण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. त्यात 2-4 कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले.
‘रशियन डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट फंड’ या संस्थेने करोनावरील ‘स्पुटनिक 5’ ही लस भारताच्या डॉ. रेड्डी लॅबोरेटरीजला वितरणासाठी देण्याचे ठरवले आहे.
केंद्रीय औषध नियंत्रकांच्या परवानगीशिवाय रेड्डीज लॅबोरेटरिजला चाचण्या करता येणार नाहीत.
रशियाची स्पुटनिक 5 ही सर्दीच्या अॅडेनोव्हायरस विषाणूपासून बनवलेली लस नक्कीच सुरक्षित आहे, असे आरडीआयएफचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरील दिमित्रीव यांनी सांगितले.
रेड्डी लॅबोरेटरीजचे सह अध्यक्ष जी.व्ही प्रसाद यांनी सांगितले, की आम्ही या लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या करणार आहोत.
त्यातून कोविड विरोधात विश्वासार्ह असा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. निती आयोगाचे सदस्य व्ही.के पॉल यांनी रशियन लसीच्या चाचण्या भारतात करण्यास अनुकूलता दर्शवली होती. त्यात 2-4 कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले.
🟧फेसबुकने शेंझेन झेनुआ टेक्नॉलॉजीला बंदी घातली.
विद्वान, संशोधक, विचारगट आणि माध्यम संस्था यांच्यासह समाजावर प्रभाव टाकणारे किमान 200 लोक, तसेच महत्त्वाची राजनैतिक पदे भूषवलेले भारतीय विदेश सेवेचे 40 विद्यमान व सेवानिवृत्त अधिकारी यांची नावे चीनच्या झेनुआ डाटा या कंपनीने तयार केलेल्या ओव्हरसीज की इन्फर्मेशन डाटाबेसमध्ये समाविष्ट होती.
विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांच्यापासून यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे खासगी सचिव म्हणून काम पाहिलेले भारताचे इस्रायलमधील राजदूत संजीव सिंगला यांच्यापर्यंतचे अधिकाऱ्यांवर या चिनी कंपनीने पाळत ठेवली होती.
याशिवाय या कंपनीने हेरगिरी केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी.एस. गुरुमूर्ती आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या संयुक्त निरीक्षण पथकाचे सदस्य ए. गोपीनाथन यांचा समावेश आहे.
या कंपनीचे व्यवहार बेकायदेशीर नसले, तरी फेसबुकने शेंझेन झेनुआ डाटा टेक्नॉलॉजीला आपल्या व्यासपीठावर बंदी घातली आहे.
विद्वान, संशोधक, विचारगट आणि माध्यम संस्था यांच्यासह समाजावर प्रभाव टाकणारे किमान 200 लोक, तसेच महत्त्वाची राजनैतिक पदे भूषवलेले भारतीय विदेश सेवेचे 40 विद्यमान व सेवानिवृत्त अधिकारी यांची नावे चीनच्या झेनुआ डाटा या कंपनीने तयार केलेल्या ओव्हरसीज की इन्फर्मेशन डाटाबेसमध्ये समाविष्ट होती.
विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला यांच्यापासून यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे खासगी सचिव म्हणून काम पाहिलेले भारताचे इस्रायलमधील राजदूत संजीव सिंगला यांच्यापर्यंतचे अधिकाऱ्यांवर या चिनी कंपनीने पाळत ठेवली होती.
याशिवाय या कंपनीने हेरगिरी केलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी टी.एस. गुरुमूर्ती आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या संयुक्त निरीक्षण पथकाचे सदस्य ए. गोपीनाथन यांचा समावेश आहे.
या कंपनीचे व्यवहार बेकायदेशीर नसले, तरी फेसबुकने शेंझेन झेनुआ डाटा टेक्नॉलॉजीला आपल्या व्यासपीठावर बंदी घातली आहे.
🟧सहकारी बँकांवर रिझव्र्ह बँकेचे पूर्ण नियंत्रण.
सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण केले जावे, या उद्देशाने या बँका पूर्णत्वाने रिझव्र्ह बँकेच्या देखरेख व नियंत्रणाखाली आणणाऱ्या बँकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाला बुधवारी लोकसभेने मंजुरी दिली.
मुंबईतील पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी अर्थात पीएमसी बँकेतील उघडकीस आलेल्या गैरव्यवहारानंतर, आवश्यक उपाययोजना म्हणून ‘बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०’ तयार केले गेले. तातडीने पावले टाकली जाणे आवश्यक असल्याने २६ जून रोजी वटहुकुमाद्वारे विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली गेली. आता त्याची जागा लोकसभेने संमत कायद्यानेच घेतली आहे.
या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी आहे, सहकारी संस्था निबंधकांचे अधिकार गुंडाळण्यासाठी नाही. सहकारी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकता आणण्यासह, या बँकांना भागभांडवल वाढविणे सोयीस्कर ठरेल, अशा तरतुदींसह त्यांचे सशक्तीकरण हे रिझव्र्ह बँकेकडे देखरेख गेल्याने शक्य बनणार आहे.
सहकारी बँकांमधील ठेवीदारांचे हितरक्षण केले जावे, या उद्देशाने या बँका पूर्णत्वाने रिझव्र्ह बँकेच्या देखरेख व नियंत्रणाखाली आणणाऱ्या बँकिंग नियमन कायद्यातील दुरुस्ती विधेयकाला बुधवारी लोकसभेने मंजुरी दिली.
मुंबईतील पंजाब अँड महाराष्ट्र सहकारी अर्थात पीएमसी बँकेतील उघडकीस आलेल्या गैरव्यवहारानंतर, आवश्यक उपाययोजना म्हणून ‘बँकिंग नियमन (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०’ तयार केले गेले. तातडीने पावले टाकली जाणे आवश्यक असल्याने २६ जून रोजी वटहुकुमाद्वारे विधेयकातील तरतुदींची अंमलबजावणी केली गेली. आता त्याची जागा लोकसभेने संमत कायद्यानेच घेतली आहे.
या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी आहे, सहकारी संस्था निबंधकांचे अधिकार गुंडाळण्यासाठी नाही. सहकारी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकता आणण्यासह, या बँकांना भागभांडवल वाढविणे सोयीस्कर ठरेल, अशा तरतुदींसह त्यांचे सशक्तीकरण हे रिझव्र्ह बँकेकडे देखरेख गेल्याने शक्य बनणार आहे.
🟧एअर इंडियाला टाळं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारी विमान कंपनी असणाऱ्या एअर इंडियाला टाळं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या कंपनीचे खासगीकरण झाले नाही तर कंपनी बंद करण्याची सरकारची तयारी आहे असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
कंपनीवर 60 हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळेच या कंपनीचे खासगीकरण किंवा ती बंद करणे हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत.
पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2011-12 पासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने एअर इंडियामध्ये 30 हजार 520 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
सरकारी विमान कंपनी असणाऱ्या एअर इंडियाला टाळं लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या कंपनीचे खासगीकरण झाले नाही तर कंपनी बंद करण्याची सरकारची तयारी आहे असं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
कंपनीवर 60 हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळेच या कंपनीचे खासगीकरण किंवा ती बंद करणे हे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत.
पुरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2011-12 पासून आतापर्यंत केंद्र सरकारने एअर इंडियामध्ये 30 हजार 520 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
🟧विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी.
राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.
▪️ठळक बाबी.
विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी.
राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.
▪️ठळक बाबी
विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.
विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.
राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.
▪️ठळक बाबी.
विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला राज्यसभेत मंजुरी.
राज्यसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे.
▪️ठळक बाबी
विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.
विधेयकामार्फत 1934 साली लागू झालेल्या विमान कायद्यामध्ये दुरुस्ती केली जाणार आहे.
विधेयकाच्या मंजुरीमुळे, नागरी विमानचालन महानिदेशालय (DGCA), नागरी विमानचालन सुरक्षा कार्यालय (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण कार्यालय (AAIB) या तीन नियमन संस्थांना वैधानिक दर्जा प्रदान केला जाणार आहे, ज्यामुळे त्या भारतातल्या नागरी विमानचालन क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.
नियमांचे उल्लंघन झाल्यास दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. सध्या जास्तीतजास्त दंड मर्यादा 10 लक्ष रुपये आहे, जी आता वाढवून एक कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.
शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, वर्तमान कायद्यात दंड दहा लक्ष रुपये आहे, जो आता वाढविण्यात आला आहे.
🟧जी-20 राष्ट्रांचा “भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक उपक्रम” आणि “प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम”
16 सप्टेंबर 2020 रोजी सौदी अरब देशाच्या अध्यक्षतेत ‘जी-20’ देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या बैठकीचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीमध्ये केंद्रीय पर्यावरण, हवामान बदल आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
✴️ठळक बाबी.
राष्ट्रीय किनारपट्टी मोहीम कार्यक्रमाच्या अंतर्गत, भारत सरकारने देशातल्या प्रवाळी प्रदेशांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना जावडेकर यांनी या बैठकीत अधोरेखित केले.
भूमी अवनती टाळण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी निर्धारित केलेल्या जागतिक ध्येयांना साध्य करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली.
यावर्षी जी-20 अंतर्गत उद्घाटन करण्यात आलेल्या “भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक उपक्रम” आणि “प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” तसेच कार्बन उत्सर्जनाचे व्यवस्थापन आणि हवामान बदल अनुकूलन यांच्याशी संबंधित दोन दस्तावेजांची त्यांनी प्रशंसा केली.
“भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक
✴️उपक्रम” विषयी.
जी-20 सदस्य देशांमध्ये आणि जागतिक पातळीवर भूमी अवनतीला प्रतिबंध करणे, थांबवणे आणि भूमी अवनती प्रक्रियेला उलट करणे यासाठी असलेल्या सध्याच्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीला बळकटी देणे हा “भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक उपक्रम”चा उद्देश आहे. इतर देशांच्या कामगिरीचे संभाव्य परिणाम आणि कोणत्याही प्रकारची हानी न करण्याच्या सिद्धांतांना त्यात विचारात घेतले जाणार.
✴️“प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” विषयी.
“प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” अंतर्गत ‘जागतिक प्रवाळ संशोधन व विकास प्रवेगक मंच’ हा एक नवनिर्मितीकारक कृती आधारित उपक्रम असून सर्व प्रकारच्या प्रवाळ द्वीपांचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन, रुपांतरण आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी जागतिक पातळीवरील संशोधन व विकासाला चालना देण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
✴️‘जी-20’ समूह.
हा जगातल्या 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या 20 वित्त मंत्र्यांचा आणि केंद्रीय बँकांचे गवर्नर यांचा समूह आहे. त्याला ‘ग्रुप ऑफ 20’ असेही म्हणतात. समूहात भारताला पकडून 19 देश आणि युरोपीय संघाचा समावेश आहे. हा समूह जागतिक लोकसंख्येचा दोन तृतीयांश भाग आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या 85 टक्के भागाचे नेतृत्व करीत आहे.
समूहाचे प्रतिनिधित्व युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष आणि युरोपीय केंद्रीय बँकेद्वारा केले जाते. समूहाची स्थापना 1999 साली झाली.
16 सप्टेंबर 2020 रोजी सौदी अरब देशाच्या अध्यक्षतेत ‘जी-20’ देशांच्या पर्यावरण मंत्र्यांच्या बैठकीचे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीमध्ये केंद्रीय पर्यावरण, हवामान बदल आणि वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
✴️ठळक बाबी.
राष्ट्रीय किनारपट्टी मोहीम कार्यक्रमाच्या अंतर्गत, भारत सरकारने देशातल्या प्रवाळी प्रदेशांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना जावडेकर यांनी या बैठकीत अधोरेखित केले.
भूमी अवनती टाळण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी निर्धारित केलेल्या जागतिक ध्येयांना साध्य करण्यासाठी भारताने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी दिली.
यावर्षी जी-20 अंतर्गत उद्घाटन करण्यात आलेल्या “भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक उपक्रम” आणि “प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” तसेच कार्बन उत्सर्जनाचे व्यवस्थापन आणि हवामान बदल अनुकूलन यांच्याशी संबंधित दोन दस्तावेजांची त्यांनी प्रशंसा केली.
“भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक
✴️उपक्रम” विषयी.
जी-20 सदस्य देशांमध्ये आणि जागतिक पातळीवर भूमी अवनतीला प्रतिबंध करणे, थांबवणे आणि भूमी अवनती प्रक्रियेला उलट करणे यासाठी असलेल्या सध्याच्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीला बळकटी देणे हा “भूमी अवनती क्षपण विषयक जागतिक उपक्रम”चा उद्देश आहे. इतर देशांच्या कामगिरीचे संभाव्य परिणाम आणि कोणत्याही प्रकारची हानी न करण्याच्या सिद्धांतांना त्यात विचारात घेतले जाणार.
✴️“प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” विषयी.
“प्रवाळ प्रदेश कार्यक्रम” अंतर्गत ‘जागतिक प्रवाळ संशोधन व विकास प्रवेगक मंच’ हा एक नवनिर्मितीकारक कृती आधारित उपक्रम असून सर्व प्रकारच्या प्रवाळ द्वीपांचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन, रुपांतरण आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांना बळकटी देण्यासाठी जागतिक पातळीवरील संशोधन व विकासाला चालना देण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
✴️‘जी-20’ समूह.
हा जगातल्या 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या 20 वित्त मंत्र्यांचा आणि केंद्रीय बँकांचे गवर्नर यांचा समूह आहे. त्याला ‘ग्रुप ऑफ 20’ असेही म्हणतात. समूहात भारताला पकडून 19 देश आणि युरोपीय संघाचा समावेश आहे. हा समूह जागतिक लोकसंख्येचा दोन तृतीयांश भाग आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या 85 टक्के भागाचे नेतृत्व करीत आहे.
समूहाचे प्रतिनिधित्व युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष आणि युरोपीय केंद्रीय बँकेद्वारा केले जाते. समूहाची स्थापना 1999 साली झाली.
🟧चर्चित देश : भारत
संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला स्थिती आयोगावर (विमेन स्टेट कमीशन) सदस्यपदी भारताची निवड झाली आहे.
महिला स्थिती आयोग हा लिंगभाव समानता व महिला सक्षमीकरण या मुद्दय़ांना महत्त्व देतो.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक मंडळा अंतर्गत या महिला आयोगाचा समावेश होतो.
१९९५मध्ये पहिली चौथी जागतिक महिला परिषद बीजिंगमध्ये झाली होती. त्या वेळी या आयोगाची स्थापना झाली होती. या आयोगाला २५ वर्षे होत असताना सदस्यपदी भारताची निवड झाली आहे.
Buy Online
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला स्थिती आयोगावर (विमेन स्टेट कमीशन) सदस्यपदी भारताची निवड झाली आहे.
महिला स्थिती आयोग हा लिंगभाव समानता व महिला सक्षमीकरण या मुद्दय़ांना महत्त्व देतो.
संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक मंडळा अंतर्गत या महिला आयोगाचा समावेश होतो.
१९९५मध्ये पहिली चौथी जागतिक महिला परिषद बीजिंगमध्ये झाली होती. त्या वेळी या आयोगाची स्थापना झाली होती. या आयोगाला २५ वर्षे होत असताना सदस्यपदी भारताची निवड झाली आहे.
Buy Online
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)