✨✨राज्यसभेत रणकंदन.✨✨
💥नवी दिल्ली : कृषी विधेयकांवरून रविवारी राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांच्या गोंधळात, घोषणाबाजीत दोन्ही कृषीविषयक विधेयके राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. या गोंधळावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
💥शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार ही विधेयके रविवारी राज्यसभेत मंजूर झाली. ही विधेयके लोकसभेत आधीच मंजूर झाल्याने कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ती स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद यांच्याकडे पाठवली जातील.
💥लोकसभेत सत्ताधारी भाजपकडे बहुमत असल्याने ही विधेयके विनासायास मंजूर झाली. पण, राज्यसभेत भाजपकडे संख्याबळ नव्हते. त्यामुळे घाईघाईने आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूर करून घेण्याचा कुटिल डाव आखला गेल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी केला.
💥नवी दिल्ली : कृषी विधेयकांवरून रविवारी राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांच्या गोंधळात, घोषणाबाजीत दोन्ही कृषीविषयक विधेयके राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. या गोंधळावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
💥शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार ही विधेयके रविवारी राज्यसभेत मंजूर झाली. ही विधेयके लोकसभेत आधीच मंजूर झाल्याने कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ती स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोिवद यांच्याकडे पाठवली जातील.
💥लोकसभेत सत्ताधारी भाजपकडे बहुमत असल्याने ही विधेयके विनासायास मंजूर झाली. पण, राज्यसभेत भाजपकडे संख्याबळ नव्हते. त्यामुळे घाईघाईने आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूर करून घेण्याचा कुटिल डाव आखला गेल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी केला.
🎲 🎲सेंट लुइस बुद्धिबळ स्पर्धा - हरिकृष्णची कार्लसनवर मात.🎲 🎲
♟चेन्नई : भारताचा ग्रँडमास्टर पी. हरिकृष्ण याने जगज्जेत्या मॅग्नस कार्लसन याला पराभवाचा धक्का दिला. मात्र दिवसभरातील अन्य चार डावांत पराभवाचा सामना करावा लागल्याने त्याची सेंट लुईस ऑनलाइन बुद्धिबळ स्पर्धेत सहाव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.
♟हरिकृष्णने अतिजलद प्रकारात पांढऱ्या मोहऱ्यांनिशी खेळताना जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या कार्लसनला ६३ चालींत पराभूत केले. त्यानंतर त्याने अर्मेनियाच्या जेफ्री झियाँग याच्यावरही विजय मिळवला. पण नंतर तीन बरोबरींसह हरिकृष्णला चार पराभव पत्करावे लागले.
♟अमेरिकेचा लेइनर डॉमिंगेझ आणि वेस्ली सो, रशियाचा अलेक्झांडर ग्रिशूक तसेच इराणचा अलिरेझा फिरौझा यांनी हरिकृष्णवर मात केली. या कामगिरीमुळे हरिकृष्णने अर्मेनियाच्या लेव्हॉन अरोनियनसह संयुक्तपणे सहावे स्थान प्राप्त केले आहे.
♟चेन्नई : भारताचा ग्रँडमास्टर पी. हरिकृष्ण याने जगज्जेत्या मॅग्नस कार्लसन याला पराभवाचा धक्का दिला. मात्र दिवसभरातील अन्य चार डावांत पराभवाचा सामना करावा लागल्याने त्याची सेंट लुईस ऑनलाइन बुद्धिबळ स्पर्धेत सहाव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे.
♟हरिकृष्णने अतिजलद प्रकारात पांढऱ्या मोहऱ्यांनिशी खेळताना जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानी असलेल्या कार्लसनला ६३ चालींत पराभूत केले. त्यानंतर त्याने अर्मेनियाच्या जेफ्री झियाँग याच्यावरही विजय मिळवला. पण नंतर तीन बरोबरींसह हरिकृष्णला चार पराभव पत्करावे लागले.
♟अमेरिकेचा लेइनर डॉमिंगेझ आणि वेस्ली सो, रशियाचा अलेक्झांडर ग्रिशूक तसेच इराणचा अलिरेझा फिरौझा यांनी हरिकृष्णवर मात केली. या कामगिरीमुळे हरिकृष्णने अर्मेनियाच्या लेव्हॉन अरोनियनसह संयुक्तपणे सहावे स्थान प्राप्त केले आहे.
🌐🌐केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात १ लाख पदे रिक्त.🌐🌐
✅केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात एक लाख जागा रिक्त आहेत. राजीनामे, निवृत्ती व मृत्यू यामुळे रिकाम्या जागांची संख्या वाढली आहे, असे राज्यसभेत सांगण्यात आले.
✅गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले,की सीमा सुरक्षा दलात २८९२६, केंद्रीय राखीव पोलीस दलात २६५०६, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात २३९०६, सशस्त्र सीमा बलात १८६४३, इंडो-तिबेट पोलीस दलात ५७८४, आसाम रायफल्समध्ये ७३२८ जागा रिकाम्या आहेत.
✅केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात निवृत्ती, मृत्यू, राजीनामे यामुळे रिकाम्या जागांची संख्या वाढली आहे. काही दलांमध्ये नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. यातील बहुतांश रिक्त पदे कॉन्स्टेबल स्वरूपाची असून या जागा भरण्यासाठी थेट भरती, बढती, प्रतिनियुक्ती या पद्धती वापरल्या जातात. सेवा भरती नियमाला अनुसरूनच या जागा भरण्यात येतील.
✅केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात एक लाख जागा रिक्त आहेत. राजीनामे, निवृत्ती व मृत्यू यामुळे रिकाम्या जागांची संख्या वाढली आहे, असे राज्यसभेत सांगण्यात आले.
✅गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सांगितले,की सीमा सुरक्षा दलात २८९२६, केंद्रीय राखीव पोलीस दलात २६५०६, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलात २३९०६, सशस्त्र सीमा बलात १८६४३, इंडो-तिबेट पोलीस दलात ५७८४, आसाम रायफल्समध्ये ७३२८ जागा रिकाम्या आहेत.
✅केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात निवृत्ती, मृत्यू, राजीनामे यामुळे रिकाम्या जागांची संख्या वाढली आहे. काही दलांमध्ये नवीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. यातील बहुतांश रिक्त पदे कॉन्स्टेबल स्वरूपाची असून या जागा भरण्यासाठी थेट भरती, बढती, प्रतिनियुक्ती या पद्धती वापरल्या जातात. सेवा भरती नियमाला अनुसरूनच या जागा भरण्यात येतील.
🔳 राफेल विमाने चालवणाऱ्या वैमानिकांच्या चमूत एका महिलेचा समावेश करण्यात येणार. 🔳
*⃣भारतीय हवाई दलात नुकत्याच दाखल करण्यात आलेल्या राफेल विमाने चालवणाऱ्या वैमानिकांच्या चमूत एका महिलेचा समावेश करण्यात येणार आहे.
*⃣तिने यापूर्वी मिग 21 विमाने चालवली असून राफेल विमाने चालवणाऱ्या चमूत तिची निवड करण्यात आली आहे.
*⃣भारतीय हवाई दलातील दहा महिला वैमानिकांनी सुखोई, मिग 29 यासह सर्व प्रकारची लढाऊ जेट विमाने चालवली आहेत.
*⃣फ्लाइट लेफ्टनंट मोहना सिंग या पहिल्या लढाऊ वैमानिक आहेत. त्यानंतर त्यात फ्लाइट लेफ्टनंट अवनी चतुर्वेदी, फ्लाइट लेफ्टनंट भावना कांत यांचाही समावेश झाला.
*⃣भारतीय हवाई दलात नुकत्याच दाखल करण्यात आलेल्या राफेल विमाने चालवणाऱ्या वैमानिकांच्या चमूत एका महिलेचा समावेश करण्यात येणार आहे.
*⃣तिने यापूर्वी मिग 21 विमाने चालवली असून राफेल विमाने चालवणाऱ्या चमूत तिची निवड करण्यात आली आहे.
*⃣भारतीय हवाई दलातील दहा महिला वैमानिकांनी सुखोई, मिग 29 यासह सर्व प्रकारची लढाऊ जेट विमाने चालवली आहेत.
*⃣फ्लाइट लेफ्टनंट मोहना सिंग या पहिल्या लढाऊ वैमानिक आहेत. त्यानंतर त्यात फ्लाइट लेफ्टनंट अवनी चतुर्वेदी, फ्लाइट लेफ्टनंट भावना कांत यांचाही समावेश झाला.
🌀🌀शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ‘पीएम केअर्स’साठी २२ कोटी.🌀🌀
〽️सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनंतर, नवोदय शाळांपासून ते आयआयटी, आयआयएम व केंद्रीय विद्यापीठांपर्यंतच्या शैक्षणिक संस्थांनी पीएम केअर्स निधीसाठी २१.८१ कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. यापैकी बहुतांश रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून देण्यात आली असल्याचे ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळवलेल्या माहितीतून कळले आहे.
〽️या निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या पंतप्रधान कार्यालयाने शैक्षणिक संस्थांकडून मिळालेल्या निधीचे तपशील देण्यास नकार दिला आहे. ‘पीएम केअर्स फंड’ हा आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत येणारी ‘पब्लिक अॅथॉरिटी’ नसल्याचे कारण त्यांनी दिले आहे.
〽️करोनाचा फैलाव उद्भवल्यानंतर त्यावरील उपाययोजनांसाठी पीएम केअर्स निधीची स्थापना करण्यात आली होती. ३१ मार्च २०२० रोजी त्यात ३०७६.६२ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली होती व त्यातील ३०७५.८५ कोटी रुपये ‘ऐच्छिक योगदान’ असल्याचे अधिकृत संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आले आहे.
〽️अनेक शैक्षणिक संस्थांनी व नियामकांनी दिलेले ‘ऐच्छिक योगदान’ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून आले असून, काही प्रकरणांमध्ये ते निवृत्तीवेतनधारक आणि विद्यार्थ्यांकडूनही मिळाले आहे. इंडियन एक्सप्रेसने माहिती पुरवण्याबाबत केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून ८२ शैक्षणिक संस्थांनी दिलेले महत्त्वाचे योगदान पुढीलप्रमाणे आहे:
〽️सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनंतर, नवोदय शाळांपासून ते आयआयटी, आयआयएम व केंद्रीय विद्यापीठांपर्यंतच्या शैक्षणिक संस्थांनी पीएम केअर्स निधीसाठी २१.८१ कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. यापैकी बहुतांश रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून देण्यात आली असल्याचे ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने माहिती अधिकार कायद्यान्वये मिळवलेल्या माहितीतून कळले आहे.
〽️या निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या पंतप्रधान कार्यालयाने शैक्षणिक संस्थांकडून मिळालेल्या निधीचे तपशील देण्यास नकार दिला आहे. ‘पीएम केअर्स फंड’ हा आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत येणारी ‘पब्लिक अॅथॉरिटी’ नसल्याचे कारण त्यांनी दिले आहे.
〽️करोनाचा फैलाव उद्भवल्यानंतर त्यावरील उपाययोजनांसाठी पीएम केअर्स निधीची स्थापना करण्यात आली होती. ३१ मार्च २०२० रोजी त्यात ३०७६.६२ कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली होती व त्यातील ३०७५.८५ कोटी रुपये ‘ऐच्छिक योगदान’ असल्याचे अधिकृत संकेतस्थळावर नमूद करण्यात आले आहे.
〽️अनेक शैक्षणिक संस्थांनी व नियामकांनी दिलेले ‘ऐच्छिक योगदान’ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून आले असून, काही प्रकरणांमध्ये ते निवृत्तीवेतनधारक आणि विद्यार्थ्यांकडूनही मिळाले आहे. इंडियन एक्सप्रेसने माहिती पुरवण्याबाबत केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून ८२ शैक्षणिक संस्थांनी दिलेले महत्त्वाचे योगदान पुढीलप्रमाणे आहे:
♾♾कुपोषण नियंत्रणासाठी आयुष मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालय यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार.♾♾
◾️भारत सरकारच्या ‘पोषण’ अभियानाचा एक भाग म्हणून आयुर्वेदिक पद्धतींचा उपयोग करून कुपोषणाचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्याच्या हेतूने केंद्रीय आयुष मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालय यांच्या दरम्यान एका परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. कराराच्या माध्यमातून देशात कुपोषण रोखण्यासाठी शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालेल्या आयुष-आधारीत उपाय राबवण्यात येणार आहे.
🔶ठळक बाबी..
◾️प्रत्येक अंगणवाडीत न्यूट्री-गार्डन (पोषण उद्यान) आणि औषधी उद्यानांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
आयुर्वेद आणि आयुष पद्धतींच्या माध्यमातून सौम्य आणि अतिसौम्य कुपोषण दूर करण्यासाठी गर्भवती महिलांचा योग्य आहार, स्तनदा मातांसाठी आहार पद्धती, दुधाचा स्राव वाढविण्यासाठी पारंपारिक उत्पादनांचा वापर, बालकांसाठी पोषक आहार या उपायांचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
◾️आयुष मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालय आयुष, योग आणि इतर आयुष प्रणालीतली तत्त्वे व पद्धतींच्या माध्यमातून आयुषला पोषण अभियानात एकत्रित करण्यासाठी आणि कुपोषणाच्या व्यवस्थापनासाठी एकत्रित काम करणार आहेत.
🔶पोषण अभियानाविषयी....
◾️राष्ट्रीय पोषण (Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition) अभियान हा भारत सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आहे ज्यायोगे बाळ, गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणार्या मातांचे पौष्टिक परिणाम सुधारता येणार. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम देशभर राबविण्यात येत असून त्याचा प्रारंभ 8 मार्च 2018 रोजी करण्यात आला.
◾️भारत सरकारच्या ‘पोषण’ अभियानाचा एक भाग म्हणून आयुर्वेदिक पद्धतींचा उपयोग करून कुपोषणाचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्याच्या हेतूने केंद्रीय आयुष मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालय यांच्या दरम्यान एका परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. कराराच्या माध्यमातून देशात कुपोषण रोखण्यासाठी शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालेल्या आयुष-आधारीत उपाय राबवण्यात येणार आहे.
🔶ठळक बाबी..
◾️प्रत्येक अंगणवाडीत न्यूट्री-गार्डन (पोषण उद्यान) आणि औषधी उद्यानांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
आयुर्वेद आणि आयुष पद्धतींच्या माध्यमातून सौम्य आणि अतिसौम्य कुपोषण दूर करण्यासाठी गर्भवती महिलांचा योग्य आहार, स्तनदा मातांसाठी आहार पद्धती, दुधाचा स्राव वाढविण्यासाठी पारंपारिक उत्पादनांचा वापर, बालकांसाठी पोषक आहार या उपायांचा अवलंब करण्यात येणार आहे.
◾️आयुष मंत्रालय आणि महिला व बालविकास मंत्रालय आयुष, योग आणि इतर आयुष प्रणालीतली तत्त्वे व पद्धतींच्या माध्यमातून आयुषला पोषण अभियानात एकत्रित करण्यासाठी आणि कुपोषणाच्या व्यवस्थापनासाठी एकत्रित काम करणार आहेत.
🔶पोषण अभियानाविषयी....
◾️राष्ट्रीय पोषण (Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition) अभियान हा भारत सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम आहे ज्यायोगे बाळ, गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणार्या मातांचे पौष्टिक परिणाम सुधारता येणार. केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम देशभर राबविण्यात येत असून त्याचा प्रारंभ 8 मार्च 2018 रोजी करण्यात आला.
⚜⚜52.3 टक्के युजर्स हे एकट्या जिओ नेटवर्कचे आहेत.⚜⚜
🌺देशात इंटरनेट वापरकर्त्यांच्यां संख्येत मार्च 2020 च्या संपलेल्या तिमाहीत 3.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
त्यामुळे एकूण इंटरनेट युजर्सची संख्या 74.3कोटींवर पोहोचली आहे.
🌺या एकूण इंटरनेट युजर्सपैकी सर्वाधिक 52.3 टक्के युजर्स हे एकट्या जिओ नेटवर्कचे आहेत.23.6 टक्क्यांसह भारती एअरटेल दुसऱ्यास्थानी तरव्होडाफोन-आयडियाची 18.7टक्क्यांसह तिसऱ्या स्थानी आहे.
🌺देशात इंटरनेट वापरकर्त्यांच्यां संख्येत मार्च 2020 च्या संपलेल्या तिमाहीत 3.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
त्यामुळे एकूण इंटरनेट युजर्सची संख्या 74.3कोटींवर पोहोचली आहे.
🌺या एकूण इंटरनेट युजर्सपैकी सर्वाधिक 52.3 टक्के युजर्स हे एकट्या जिओ नेटवर्कचे आहेत.23.6 टक्क्यांसह भारती एअरटेल दुसऱ्यास्थानी तरव्होडाफोन-आयडियाची 18.7टक्क्यांसह तिसऱ्या स्थानी आहे.
🌑🌑भारतीयांच्या संशयास्पद बँक व्यवहारांवर अमेरिकेत अंकुश.🌑🌑
☘नवी दिल्ली, मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराचे २०१३मधील ‘ऑफशोर लिक्स’ प्रकरण, २०१५मधील ‘स्वीस लिक्स’ प्रकरण, २०१६मधील ‘पनामा पेपर्स’ प्रकरण आणि २०१७मधील ‘पॅराडाईज पेपस’ प्रकरण यांपाठोपाठ आता ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने भारतीयांचा समावेश असलेले आणखी एक आंतरराष्ट्रीय संशयास्पद आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण उजेडात आणले आहे. ‘फिनकेन फाईल्स’ असे त्याचे नाव आहे.
☘हे ताजे प्रकरण उघडकीस आणताना त्यातील भारतीयांचा समावेश शोधण्यासाठी दोन हजारांहून अधिक गुप्त कागदपत्रांच्या साठय़ांची तपासणी दि इंडियन एक्स्प्रेसने केली. मनी लाँड्रिंग, दहशतवाद, अंमली पदार्थाचा व्यापार किंवा आर्थिक फसवणूक केल्याचा संशय असल्याने भारतीयांच्या या संशयास्पद बँक व्यवहारांना अमेरिकी अर्थखात्याचा ‘वॉचडॉग’ असलेल्या ‘आर्थिक गुन्हे सक्तवसुली संस्थेने’ (फिनकेन) अंकुश लावला आहे. ‘फिनकेन’ने या कागदपत्रांना ‘सस्पीशियस अॅक्टिव्हिटी रिपोटर्स’ (सार्स) असे संबोधले आहे.
☘अशा प्रकारच्या संशयास्पद कागदपत्रांची तपासणी ‘फिनकेन’द्वारे करण्यात येते. संबंधित बँकांच्या अनुपालन अधिकाऱ्यांमार्फत आर्थिक गुन्ह्यांचा ठपका असलेल्या व्यवहारांची किंवा त्यात सामील ग्राहकांची माहिती संकलित करण्यात येते. संबंधित बँकांनीच अशा व्यवहारांबद्दल शंका घेऊन या प्रकरणांची कायदेशीर चौकशी करण्याचे सुचवले आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागानेही या प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे.
☘नवी दिल्ली, मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराचे २०१३मधील ‘ऑफशोर लिक्स’ प्रकरण, २०१५मधील ‘स्वीस लिक्स’ प्रकरण, २०१६मधील ‘पनामा पेपर्स’ प्रकरण आणि २०१७मधील ‘पॅराडाईज पेपस’ प्रकरण यांपाठोपाठ आता ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने भारतीयांचा समावेश असलेले आणखी एक आंतरराष्ट्रीय संशयास्पद आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण उजेडात आणले आहे. ‘फिनकेन फाईल्स’ असे त्याचे नाव आहे.
☘हे ताजे प्रकरण उघडकीस आणताना त्यातील भारतीयांचा समावेश शोधण्यासाठी दोन हजारांहून अधिक गुप्त कागदपत्रांच्या साठय़ांची तपासणी दि इंडियन एक्स्प्रेसने केली. मनी लाँड्रिंग, दहशतवाद, अंमली पदार्थाचा व्यापार किंवा आर्थिक फसवणूक केल्याचा संशय असल्याने भारतीयांच्या या संशयास्पद बँक व्यवहारांना अमेरिकी अर्थखात्याचा ‘वॉचडॉग’ असलेल्या ‘आर्थिक गुन्हे सक्तवसुली संस्थेने’ (फिनकेन) अंकुश लावला आहे. ‘फिनकेन’ने या कागदपत्रांना ‘सस्पीशियस अॅक्टिव्हिटी रिपोटर्स’ (सार्स) असे संबोधले आहे.
☘अशा प्रकारच्या संशयास्पद कागदपत्रांची तपासणी ‘फिनकेन’द्वारे करण्यात येते. संबंधित बँकांच्या अनुपालन अधिकाऱ्यांमार्फत आर्थिक गुन्ह्यांचा ठपका असलेल्या व्यवहारांची किंवा त्यात सामील ग्राहकांची माहिती संकलित करण्यात येते. संबंधित बँकांनीच अशा व्यवहारांबद्दल शंका घेऊन या प्रकरणांची कायदेशीर चौकशी करण्याचे सुचवले आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागानेही या प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे.
⛔️⛔️भारत त्या महान दृष्टीकोनाचा एक भाग होता- पंतप्रधान मोदी.⛔️⛔️
🦋पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त सोमवारी रात्री उशिरा ‘यूएनजीए’च्या उच्चस्तरीय बैठकीला संबोधित केलं.
🦋75 वर्षांपूर्वीच्या युद्धाच्या भीतीमुळे एक नवीन आशा निर्माण झाली. मानवी इतिहासामध्ये प्रथमच संपूर्ण जगासाठी एक संस्था निर्माण केली गेली.
🦋संयुक्त राष्ट्र चार्टरचा संस्थापक स्वाक्षरीकर्ता म्हणून भारत त्या महान दृष्टीकोनाचा एक भाग होता,” असं मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केलं.
🦋पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त सोमवारी रात्री उशिरा ‘यूएनजीए’च्या उच्चस्तरीय बैठकीला संबोधित केलं.
🦋75 वर्षांपूर्वीच्या युद्धाच्या भीतीमुळे एक नवीन आशा निर्माण झाली. मानवी इतिहासामध्ये प्रथमच संपूर्ण जगासाठी एक संस्था निर्माण केली गेली.
🦋संयुक्त राष्ट्र चार्टरचा संस्थापक स्वाक्षरीकर्ता म्हणून भारत त्या महान दृष्टीकोनाचा एक भाग होता,” असं मत पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केलं.
🔹🔶ले. कुमुदिनी आणि ले. सिंग ऑबर्झर्व्हर म्हणून नियुक्त करण्यात आलं.🔶🔹
➿ भारतीय नौदलाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच दोन महिला अधिकाऱ्यांना नौदलाच्या हेलिकॉप्टर तुकडीमध्ये ऑबर्झर्व्हर म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.
➿ सब लेफ्टनंट कुमुदिनी त्यागी आणि सब लेफ्टनंट रिती सिंग या दोघींना आज नौदलाच्या हेलिकॉप्टरच्या तुकडीमध्ये प्रवेश देण्यात आला.
➿ आता यो दोघीही एयएनएस गरुडा या युद्धनौकेवरील हेलिकॉप्टरच्या पायलट म्हणून ऑन बोर्ड काम करतील.ले. कुमुदिनी आणि ले. सिंग या दोघी नौदलाच्या जहाजांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या आहेत.
➿ भारतीय नौदलाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच दोन महिला अधिकाऱ्यांना नौदलाच्या हेलिकॉप्टर तुकडीमध्ये ऑबर्झर्व्हर म्हणून नियुक्त करण्यात आलं आहे.
➿ सब लेफ्टनंट कुमुदिनी त्यागी आणि सब लेफ्टनंट रिती सिंग या दोघींना आज नौदलाच्या हेलिकॉप्टरच्या तुकडीमध्ये प्रवेश देण्यात आला.
➿ आता यो दोघीही एयएनएस गरुडा या युद्धनौकेवरील हेलिकॉप्टरच्या पायलट म्हणून ऑन बोर्ड काम करतील.ले. कुमुदिनी आणि ले. सिंग या दोघी नौदलाच्या जहाजांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या पहिल्या महिला अधिकारी ठरल्या आहेत.
⭐️⭐️मध्यरात्रीनंतरही संसदेत कामकाज - साथरोग विधेयकला मंजुरी, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मिळणार संरक्षण.⭐️⭐️
🚦संसदेमध्ये साथरोग (सुधारणा) विधेयक, २०२० मंजूर झालं आहे. यानुसार साथीच्या कालावधीमध्ये अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे नियम अधिक सक्षम आणि कठोर करण्यात आले आहेत. लोकसभेमध्ये विधेयकावर सुरु असणाऱ्या चर्चेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्य तसेच कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी मागील ३-४ वर्षांपासून सरकार साथीसारख्या विषयांसंदर्भात काम करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि परिणामकारण उपाययोजनांसंदर्भात काम करत आहे, असं सांगितलं.
🚦सरकारकडून मागील बऱ्याच काळापासून ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अधिनियम’ बनवण्याचं काम सुरु होतं, असंही डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितलं. यासंदर्भात राज्यांची मत जाणून घेण्याचा सल्ला कायदे विभागाने दिला होता. केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे बोलताना, “पहिल्या दोन वर्षांमध्ये आम्हाला केवळ चार राज्यांनी सल्ला दिला. यामध्ये मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा आणि हिमाचल प्रदेशचा समावेश होता.
🚦आता आमच्याकडे एकूण १४ राज्यांनी दिलेले सल्ले आहेत,” असं सांगितलं. सध्या राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अधिनियमन तयार करण्याचं काम सुरु आहे असंही डॉ. हर्ष वर्धन यांनी सांगितलं. यावेळेस बोलताना केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी विषाणूवर संशोधनासंदर्भातील जीनोमची रचना तयार करण्यापासून इतर कामांचाही उल्लेख केला.
🚦संसदेमध्ये साथरोग (सुधारणा) विधेयक, २०२० मंजूर झालं आहे. यानुसार साथीच्या कालावधीमध्ये अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे नियम अधिक सक्षम आणि कठोर करण्यात आले आहेत. लोकसभेमध्ये विधेयकावर सुरु असणाऱ्या चर्चेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्य तसेच कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी मागील ३-४ वर्षांपासून सरकार साथीसारख्या विषयांसंदर्भात काम करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि परिणामकारण उपाययोजनांसंदर्भात काम करत आहे, असं सांगितलं.
🚦सरकारकडून मागील बऱ्याच काळापासून ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अधिनियम’ बनवण्याचं काम सुरु होतं, असंही डॉ. हर्षवर्धन यांनी सांगितलं. यासंदर्भात राज्यांची मत जाणून घेण्याचा सल्ला कायदे विभागाने दिला होता. केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे बोलताना, “पहिल्या दोन वर्षांमध्ये आम्हाला केवळ चार राज्यांनी सल्ला दिला. यामध्ये मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा आणि हिमाचल प्रदेशचा समावेश होता.
🚦आता आमच्याकडे एकूण १४ राज्यांनी दिलेले सल्ले आहेत,” असं सांगितलं. सध्या राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य अधिनियमन तयार करण्याचं काम सुरु आहे असंही डॉ. हर्ष वर्धन यांनी सांगितलं. यावेळेस बोलताना केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी विषाणूवर संशोधनासंदर्भातील जीनोमची रचना तयार करण्यापासून इतर कामांचाही उल्लेख केला.
🔷🔷फेलुदा कोविड टेस्टिंग बाजारात आणण्यास केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाने परवानगी दिली.🔷🔷
🔶टाटा समूहानं सीएसआयआरच्या सहकार्यानं विकसित केलेली फेलुदा कोविड टेस्टिंग किटच्या बाजारात आणण्यास केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाने परवानगी दिली आहे.
फेलुदा ही कमी किंमतीतील कोविड टेस्टिंग किट आहे.टाटा समूह आणि सीएसआयआर-आयजीआयबीनं विकसित केलेली फेलुदा ही पहिली व्यावसायिक कोविड टेस्टिंग किट आहे.
🔶टाटा समूहानं सीएसआयआर-आयजीआयबी व आयसीएमसोबत या कोविड किटसंदर्भात काम केलं. जेणेकरून एक चांगल्या दर्जाची किट तयार करता येईल, ज्याचा जलद चाचण्या करण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडेल.हे मेड इन इंडिया उत्पादन असून, जे सुरक्षित आहे. विश्वासार्ह असण्याबरोबर आर्थिकदृ्ष्ट्या परवडणारे आहे,” असं आयएसआयआरनं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
🔶टाटा समूहानं सीएसआयआरच्या सहकार्यानं विकसित केलेली फेलुदा कोविड टेस्टिंग किटच्या बाजारात आणण्यास केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाने परवानगी दिली आहे.
फेलुदा ही कमी किंमतीतील कोविड टेस्टिंग किट आहे.टाटा समूह आणि सीएसआयआर-आयजीआयबीनं विकसित केलेली फेलुदा ही पहिली व्यावसायिक कोविड टेस्टिंग किट आहे.
🔶टाटा समूहानं सीएसआयआर-आयजीआयबी व आयसीएमसोबत या कोविड किटसंदर्भात काम केलं. जेणेकरून एक चांगल्या दर्जाची किट तयार करता येईल, ज्याचा जलद चाचण्या करण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या परवडेल.हे मेड इन इंडिया उत्पादन असून, जे सुरक्षित आहे. विश्वासार्ह असण्याबरोबर आर्थिकदृ्ष्ट्या परवडणारे आहे,” असं आयएसआयआरनं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
‼️4 पीबीए या औषधाने कोविड 19 रुग्णांच्या मृत्यूची शक्यता कमी होते.‼️
💠करोना संसर्गावर उपयोगी ठरू शकेल असे एक नवीन औषध शोधल्याचा दावा वैज्ञानिकांनी केला आहे.
💠लॉस एंजल्समधील कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या संशोधकांनी म्हटले आहे की, 4 फेनिलब्युटिरिक अॅसिड (4 पीबीए) हे औषध प्राण्यांमध्ये कोविडवर गुणकारी ठरले आहे.
💠हे संशोधन ‘सायटोकिन व ग्रोथ फॅक्टर्स रिव्ह्य़ू’ या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले असून कोविड रुग्णात सायटोकिन रेणू जास्त सुटत असतात.
💠4 पीबीए या औषधाने कोविड 19 रुग्णांच्या मृत्यूची शक्यता कमी होते.
कोविड रुग्णांमध्ये एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम रेसिडेंट प्रोटिन हे पेशींवरचा ताण दाखवणारे रसायन रक्तातील एक निदर्शक खूण म्हणून काम करते.
💠करोना संसर्गावर उपयोगी ठरू शकेल असे एक नवीन औषध शोधल्याचा दावा वैज्ञानिकांनी केला आहे.
💠लॉस एंजल्समधील कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या संशोधकांनी म्हटले आहे की, 4 फेनिलब्युटिरिक अॅसिड (4 पीबीए) हे औषध प्राण्यांमध्ये कोविडवर गुणकारी ठरले आहे.
💠हे संशोधन ‘सायटोकिन व ग्रोथ फॅक्टर्स रिव्ह्य़ू’ या नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले असून कोविड रुग्णात सायटोकिन रेणू जास्त सुटत असतात.
💠4 पीबीए या औषधाने कोविड 19 रुग्णांच्या मृत्यूची शक्यता कमी होते.
कोविड रुग्णांमध्ये एंडोप्लाझ्मिक रेटिक्युलम रेसिडेंट प्रोटिन हे पेशींवरचा ताण दाखवणारे रसायन रक्तातील एक निदर्शक खूण म्हणून काम करते.
🟧एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन टास्क फोर्समध्ये कर्नल डॉ. गिरिजा मुनगली नियुक्ती
🎓या नियुक्तीमुळे, व्यासपीठाचा उपयोग भविष्यातील आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील युवा फुटबॉलपटूंच्या संधी निर्माण करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आली आहे.
🎓कर्नल डॉ गिरीजा मुनगली टास्क फोर्समध्ये 7 सदस्य असतात. आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया मधील फुटबॉल क्लबचे नियमन करण्याचे या दलाचे उद्दिष्ट आहे.
🎓कर्नल डॉ गिरीजा मुनगली सध्या अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या (एआयएफएफ) क्लब परवाना समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत आहेत.
🎓या समितीवर नियुक्त होणारे ते एकमेव भारतीय आहेत.
🎓या नियुक्तीमुळे, व्यासपीठाचा वापर करून आगामी आणि युवा फुटबॉलपटूंना विशेषतः भारताच्या ग्रामीण भागातील संधी निर्माण करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांची योजना आहे.
🎓त्यांची नियुक्ती 15 सप्टेंबर रोजी आशियाई फुटबॉल परिसंघचे सरचिटणीस डोटो विन्डसर जॉन यांनी केली होती. 2023 पर्यंत मुनगली पॅनलवर असतील.
🎓या नियुक्तीमुळे, व्यासपीठाचा उपयोग भविष्यातील आणि विशेषत: ग्रामीण भागातील युवा फुटबॉलपटूंच्या संधी निर्माण करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आली आहे.
🎓कर्नल डॉ गिरीजा मुनगली टास्क फोर्समध्ये 7 सदस्य असतात. आशिया आणि ऑस्ट्रेलिया मधील फुटबॉल क्लबचे नियमन करण्याचे या दलाचे उद्दिष्ट आहे.
🎓कर्नल डॉ गिरीजा मुनगली सध्या अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या (एआयएफएफ) क्लब परवाना समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत आहेत.
🎓या समितीवर नियुक्त होणारे ते एकमेव भारतीय आहेत.
🎓या नियुक्तीमुळे, व्यासपीठाचा वापर करून आगामी आणि युवा फुटबॉलपटूंना विशेषतः भारताच्या ग्रामीण भागातील संधी निर्माण करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांची योजना आहे.
🎓त्यांची नियुक्ती 15 सप्टेंबर रोजी आशियाई फुटबॉल परिसंघचे सरचिटणीस डोटो विन्डसर जॉन यांनी केली होती. 2023 पर्यंत मुनगली पॅनलवर असतील.
🔰हायकोर्टाच्या पहिल्या महिला न्यायधीश : ॲना चंडी.
🔶 ॲना चंडी केरळ राज्यात कायद्याची पदवी घेणाऱ्या पहिल्या मल्याळी महिला मानल्या जातात.
🔶सन 1959 मध्ये त्या केरळ हायकोर्टाच्या पहिल्या महिला न्यायधीश बनल्या. स्त्रीवादी विचारांच्या ॲना चंडी यांनी महिलांच्या अधिकारांसाठीआवाज उठवला.काही काम फक्त बायकांचीच आहेत या पारंपारिक विचारसरणीला बदलण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले.
🔶पत्नीच्या कमाईने पतीच्या आत्मसन्मानाला धक्का लागेल या विचारांचं त्यांनी खंडन केलं,
त्यांनी आपल्या 'श्रीमती' या मासिकाव्दारे महिलांसाठी आरक्षणाची
मागणी केली.
🔶केरळात 1920-30 या काळात महिलांचं शिक्षण आणि आर्थिक अधिकार या विषयांवर काम होत होतं. पण ॲना यांनी महिलांचा आपल्या शरीरावर पूर्णतः अधिकार असावा आणि महिलांना आपण कधी आई बनावं हे ठरवण्याचा अधिकार मिळावा अशी मागणी केली.
🔶 ॲना चंडी केरळ राज्यात कायद्याची पदवी घेणाऱ्या पहिल्या मल्याळी महिला मानल्या जातात.
🔶सन 1959 मध्ये त्या केरळ हायकोर्टाच्या पहिल्या महिला न्यायधीश बनल्या. स्त्रीवादी विचारांच्या ॲना चंडी यांनी महिलांच्या अधिकारांसाठीआवाज उठवला.काही काम फक्त बायकांचीच आहेत या पारंपारिक विचारसरणीला बदलण्यासाठीही त्यांनी प्रयत्न केले.
🔶पत्नीच्या कमाईने पतीच्या आत्मसन्मानाला धक्का लागेल या विचारांचं त्यांनी खंडन केलं,
त्यांनी आपल्या 'श्रीमती' या मासिकाव्दारे महिलांसाठी आरक्षणाची
मागणी केली.
🔶केरळात 1920-30 या काळात महिलांचं शिक्षण आणि आर्थिक अधिकार या विषयांवर काम होत होतं. पण ॲना यांनी महिलांचा आपल्या शरीरावर पूर्णतः अधिकार असावा आणि महिलांना आपण कधी आई बनावं हे ठरवण्याचा अधिकार मिळावा अशी मागणी केली.
📚देशात आजपासून 'या' राज्यात अटी शर्थींसह शाळा सुरू
🛑'या' 10 राज्यात शाळा सुरु :
🎯बिहार, राजस्थान, हरियाणा, चंदिगड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, नागालँड या राज्यांत आजपासून 50 टक्के उपस्थितीसह शाळा सुरु करण्यात येणार आहेत.
🎯महाराष्ट्रात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आता शाळा सुरू करता येणार नसल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.
🛑'या' अटीशर्थींसह शाळा सुरु होणार🛑
🔶 फक्त 50 टक्के शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसह शाळा सुरू होणार
🔶 पालकांच्या लेखी परवानगीने विद्यार्थी शाळेत येऊ शकतील
🔶 कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सर्व उपाय केले जातील, तसेच सर्व अटी शर्थींचं पालन करण्यात येईल
🔶 मास्क आणि सोशल डिस्टंन्सिग बंधनकारक असणार आहे
🔶 शाळेच्या गेटवर थर्मल स्क्रिनिंग करण्यात येईल
🔶 सध्या ज्या शाळा कन्टेन्मेट झोनमध्ये नाहीत त्याच सुरू होणार
🔶कन्टेन्मेट झोनच्या बाहेर असणाऱ्या शाळांमध्येही फक्त त्याच विद्यार्थी आणि शिक्षकांना परवानगी देण्यात येणार जे कन्टेन्मेट झोनमध्ये राहत नाहीत.
🔶 शाळेत येणारे विद्यार्थी, शिक्षण आणि कर्मचाऱ्यांनाही कन्टेन्मेट झोनमध्ये जाण्याची परवानगी नाही.
🛑'या' 10 राज्यात शाळा सुरु :
🎯बिहार, राजस्थान, हरियाणा, चंदिगड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, नागालँड या राज्यांत आजपासून 50 टक्के उपस्थितीसह शाळा सुरु करण्यात येणार आहेत.
🎯महाराष्ट्रात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आता शाळा सुरू करता येणार नसल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.
🛑'या' अटीशर्थींसह शाळा सुरु होणार🛑
🔶 फक्त 50 टक्के शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसह शाळा सुरू होणार
🔶 पालकांच्या लेखी परवानगीने विद्यार्थी शाळेत येऊ शकतील
🔶 कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सर्व उपाय केले जातील, तसेच सर्व अटी शर्थींचं पालन करण्यात येईल
🔶 मास्क आणि सोशल डिस्टंन्सिग बंधनकारक असणार आहे
🔶 शाळेच्या गेटवर थर्मल स्क्रिनिंग करण्यात येईल
🔶 सध्या ज्या शाळा कन्टेन्मेट झोनमध्ये नाहीत त्याच सुरू होणार
🔶कन्टेन्मेट झोनच्या बाहेर असणाऱ्या शाळांमध्येही फक्त त्याच विद्यार्थी आणि शिक्षकांना परवानगी देण्यात येणार जे कन्टेन्मेट झोनमध्ये राहत नाहीत.
🔶 शाळेत येणारे विद्यार्थी, शिक्षण आणि कर्मचाऱ्यांनाही कन्टेन्मेट झोनमध्ये जाण्याची परवानगी नाही.
🧿🧿भारतीयांच्या संशयास्पद बँक व्यवहारांवर अमेरिकेत अंकुश 🧿🧿
🔶नवी दिल्ली, मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराचे २०१३मधील ‘ऑफशोर लिक्स’ प्रकरण, २०१५मधील ‘स्वीस लिक्स’ प्रकरण, २०१६मधील ‘पनामा पेपर्स’ प्रकरण आणि २०१७मधील ‘पॅराडाईज पेपस’ प्रकरण यांपाठोपाठ आता ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने भारतीयांचा समावेश असलेले आणखी एक आंतरराष्ट्रीय संशयास्पद आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण उजेडात आणले आहे. ‘फिनकेन फाईल्स’ असे त्याचे नाव आहे.
🔶हे ताजे प्रकरण उघडकीस आणताना त्यातील भारतीयांचा समावेश शोधण्यासाठी दोन हजारांहून अधिक गुप्त कागदपत्रांच्या साठय़ांची तपासणी दि इंडियन एक्स्प्रेसने केली. मनी लाँड्रिंग, दहशतवाद, अंमली पदार्थाचा व्यापार किंवा आर्थिक फसवणूक केल्याचा संशय असल्याने भारतीयांच्या या संशयास्पद बँक व्यवहारांना अमेरिकी अर्थखात्याचा ‘वॉचडॉग’ असलेल्या ‘आर्थिक गुन्हे सक्तवसुली संस्थेने’ (फिनकेन) अंकुश लावला आहे. ‘फिनकेन’ने या कागदपत्रांना ‘सस्पीशियस अॅक्टिव्हिटी रिपोटर्स’ (सार्स) असे संबोधले आहे.
🔶अशा प्रकारच्या संशयास्पद कागदपत्रांची तपासणी ‘फिनकेन’द्वारे करण्यात येते. संबंधित बँकांच्या अनुपालन अधिकाऱ्यांमार्फत आर्थिक गुन्ह्यांचा ठपका असलेल्या व्यवहारांची किंवा त्यात सामील ग्राहकांची माहिती संकलित करण्यात येते. संबंधित बँकांनीच अशा व्यवहारांबद्दल शंका घेऊन या प्रकरणांची कायदेशीर चौकशी करण्याचे सुचवले आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागानेही या प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे.
🔶नवी दिल्ली, मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराचे २०१३मधील ‘ऑफशोर लिक्स’ प्रकरण, २०१५मधील ‘स्वीस लिक्स’ प्रकरण, २०१६मधील ‘पनामा पेपर्स’ प्रकरण आणि २०१७मधील ‘पॅराडाईज पेपस’ प्रकरण यांपाठोपाठ आता ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ने भारतीयांचा समावेश असलेले आणखी एक आंतरराष्ट्रीय संशयास्पद आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रकरण उजेडात आणले आहे. ‘फिनकेन फाईल्स’ असे त्याचे नाव आहे.
🔶हे ताजे प्रकरण उघडकीस आणताना त्यातील भारतीयांचा समावेश शोधण्यासाठी दोन हजारांहून अधिक गुप्त कागदपत्रांच्या साठय़ांची तपासणी दि इंडियन एक्स्प्रेसने केली. मनी लाँड्रिंग, दहशतवाद, अंमली पदार्थाचा व्यापार किंवा आर्थिक फसवणूक केल्याचा संशय असल्याने भारतीयांच्या या संशयास्पद बँक व्यवहारांना अमेरिकी अर्थखात्याचा ‘वॉचडॉग’ असलेल्या ‘आर्थिक गुन्हे सक्तवसुली संस्थेने’ (फिनकेन) अंकुश लावला आहे. ‘फिनकेन’ने या कागदपत्रांना ‘सस्पीशियस अॅक्टिव्हिटी रिपोटर्स’ (सार्स) असे संबोधले आहे.
🔶अशा प्रकारच्या संशयास्पद कागदपत्रांची तपासणी ‘फिनकेन’द्वारे करण्यात येते. संबंधित बँकांच्या अनुपालन अधिकाऱ्यांमार्फत आर्थिक गुन्ह्यांचा ठपका असलेल्या व्यवहारांची किंवा त्यात सामील ग्राहकांची माहिती संकलित करण्यात येते. संबंधित बँकांनीच अशा व्यवहारांबद्दल शंका घेऊन या प्रकरणांची कायदेशीर चौकशी करण्याचे सुचवले आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागानेही या प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे.
🔷राज्यसभेत रणकंदन 🔷
🔥नवी दिल्ली : कृषी विधेयकांवरून रविवारी राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांच्या गोंधळात, घोषणाबाजीत दोन्ही कृषीविषयक विधेयके राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. या गोंधळावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
🔥शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार ही विधेयके रविवारी राज्यसभेत मंजूर झाली. ही विधेयके लोकसभेत आधीच मंजूर झाल्याने कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ती स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठवली जातील.
🔥लोकसभेत सत्ताधारी भाजपकडे बहुमत असल्याने ही विधेयके विनासायास मंजूर झाली. पण, राज्यसभेत भाजपकडे संख्याबळ नव्हते. त्यामुळे घाईघाईने आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूर करून घेण्याचा कुटिल डाव आखला गेल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी केला.
🔥नवी दिल्ली : कृषी विधेयकांवरून रविवारी राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. विरोधकांच्या गोंधळात, घोषणाबाजीत दोन्ही कृषीविषयक विधेयके राज्यसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आली. या गोंधळावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
🔥शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) किंमत हमी व कृषी सेवा करार ही विधेयके रविवारी राज्यसभेत मंजूर झाली. ही विधेयके लोकसभेत आधीच मंजूर झाल्याने कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी ती स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठवली जातील.
🔥लोकसभेत सत्ताधारी भाजपकडे बहुमत असल्याने ही विधेयके विनासायास मंजूर झाली. पण, राज्यसभेत भाजपकडे संख्याबळ नव्हते. त्यामुळे घाईघाईने आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूर करून घेण्याचा कुटिल डाव आखला गेल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी केला.