MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
संसदेकडून अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 मंजूर:-

📚अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक 2020 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. कडधान्य , डाळी, तेलबिया खाद्यतेल, कांदे आणि बटाटे यासारख्या वस्तू अत्यावश्यक वस्तू सेवा कायद्यातून वगळण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

📚त्यापूर्वी हे विधेयक ग्राहक सेवा अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री दानवे रावसाहेब दादाराव यांनी लोकसभेत 14 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मांडले.  या आधीच्या 5 जून 2020 चा अध्यादेशाची जागा या विधेयकाने घेतली. लोकसभेत 15 सप्टेंबर 2020 ला हे विधेयक मंजूर झाले.

📚आपल्या व्यावसायिक कामकाजात नियामक संस्थांचा अवाजवी हस्तक्षेप होईल ही खाजगी गुंतवणूकदारांची धास्ती दूर करणे हे अत्यावश्यक सेवा (सुधारणा)विधेयक 2020  चे उद्दिष्ट आहे. 
धान्य उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या बाबींमध्ये मोकळीक मिळाल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल आणि त्यामुळेच खाजगी क्षेत्र किंवा कृषिक्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.

📚शीतगृहे किंवा अन्नधान्य पुरवठ्याची सुधारित व्यवस्था या गोष्टींना चालना मिळण्यासाठी याची मदत होईल.
नियामक संस्थाचे नियंत्रण दूर करतानाच  ग्राहकांचेही हित जपले जाईल याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. युद्ध, दुष्काळ, अनावश्यक भाववाढ , निसर्गाचा प्रकोप अशा अनियमित परिस्थितीत धान्य पुरवठ्याबाबत नियंत्रण आणले जाईल. मात्र संबंधितांनी मूल्य साखळीत केलेली गुंतवणूक आणि निर्यातीसाठी नोंदवलेली मागणी ह्या गोष्टींना अशा प्रसंगी साठा करण्याच्या मर्यादेतून वगळले जाईल, जेणेकरून या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल.

📚विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत ग्राहक सेवा, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे म्हणाले की शीतगृहांची सोय नसल्यामुळे होणारे कृषिमालाची नासाडी टाळण्यासाठी या सुधारणांची गरज होती. फक्त शेतकरीच नाही तर ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यासाठीही सकारात्मक वातावरण निर्माण करणाऱ्या या कायद्यामुळे आपला देश स्वावलंबी होईल. कृषी क्षेत्रातील पुरवठासाखळी व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी या सुधारणा उपयोगी पडतील असं ते म्हणाले.  ह्या सुधारणा म्हणजे  सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन पाळण्याचा प्रयत्न आहे. या क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि व्यापारासाठी आवश्यक सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल. 

पार्श्वभूमी:

📚बरीच कृषी उत्पादने ही भारतात जास्त प्रमाणात घेतली जातात.  असे झाले की शेतकऱ्यांना शीतगृहे आणि साठवणुकीच्या जागांचा अभाव यामुळे या मालाला चांगली किंमत मिळणे अशक्य होऊन बसते. या शिवाय आवश्यक सेवा कायद्यांमुळे त्यांना व्यापार करता येत नाही.  यामुळे भरपूर पीक आले.

📚 विशेषतः  नाशवंत माल असेल तर  शेतकऱ्यांना मोठा तोटाही सहन करावा लागतो. ह्या कायद्यामुळे शीतगृहातील तसेच धान्य पुरवठा साखळीतील आधुनिकीकरणाला चालना मिळेल यामुळे शेतकऱ्यांना तसेच ग्राहकांनाही फायदा होऊन वस्तूच्या किमती स्थिर राहतील याची परिणीती स्पर्धात्मक वातावरण तयार होण्यात येईल आणि साठवण्याच्या जागा नसल्यामुळे होणारी कृषिमालाची  नासाडीसुद्धा टाळता येईल.
🟧संरक्षण खरेदी प्रक्रिया-2020.


28 सप्टेंबर 2020 रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते “संरक्षण खरेदी प्रक्रिया (DAP) – 2020”चे अनावरण करण्यात आले. 1 ऑक्टोबर 2020 पासून DAP 2020 लागू होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाशी आणि मेक इन इंडिया अभियानाद्वारे भारतीय देशांतर्गत उद्योगांच्या सबळीकरणाशी DAP 2020 याची सांगड घालण्यात आली असून भारत जागतिक उत्पादन केंद्र ठरावा हा यामागचा उद्देश आहे.

जाहीर झालेल्या नव्या थेट परकीय गुंतवणुक धोरणानुसार DAP 2020 मध्ये आयातीसाठी पर्याय व निर्यात यासाठी भारतीय देशांतर्गत उद्योगांचे हितरक्षण करीत उत्पादन केंद्र उभारण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

🔴मुख्य वैशिष्टे.

भारतीय विक्रेत्यांसाठी श्रेणीमध्ये आरक्षण - खरेदी (भारतीय-IDDM), मेक I, मेक II, संरचना आणि विकास क्षेत्रातल्या उत्पादन संस्था, आयुध निर्माण मंडळ / संरक्षण सार्वजनिक उपक्रम आणि SP मॉडेल भारतीय विक्रेत्यांसाठीच राखीव ठेवण्यात येणार. त्यासाठी मालकी आणि नियंत्रण भारतीय निवासी नागरिकाकडे असणे आवश्यक आहे आणि थेट परकीय गुंतवणूक 49 टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये या निकषांची पूर्तता करायची आहे.

DRDO/ आयुध निर्माण मंडळ / संरक्षण सार्वजनिक उपक्रम यांनी रचना व विकसित केलेल्या प्रणाली खरेदीसाठी DAP 2020 मध्ये स्वतंत्र प्रकरण स्पष्ट केले गेले आहे.

एकीकृत एकल टप्पा चाचणी सहीत सुलभ प्रक्रिया आणि प्रमाणीकरणाच्या माध्यमातून मुल्याकनावर मोठा भर देण्यात आला आहे.ऑफसेट-ऑफसेट मार्गदर्शक तत्वात सुधारणा करण्यात आली असून भागापेक्षा संपूर्ण संरक्षण उत्पादनाची निर्मिती करणाऱ्याला प्राधान्य दिले जाणार.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧 आगामी होणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेस उपयुक्त पुस्तके भरघोस सवलतीत उपलब्ध.

🟧 आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.

▪️हो. ONLINE ही AVAILABLE आहे. 👇

www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
Forwarded from Balaji Surne
Final Simplified 14th Edition.pdf
93.6 MB
Forwarded from MPSC Mantra (Simplified Publication abhijit Thorbole)
👆👆👆👆👆
printable PDF file
🟧अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने कार्यालय बंद केले.

केंद्र सरकारकडून सतत दबाव आणला जात असून संघटनेला मिळणारी कायदेशीर आर्थिक मदतही रोखली गेल्याने मानवी हक्कांसाठी लढणारी जगातली एक प्रतिष्ठित संघटना असणाऱ्या ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ने भारतातले आपले कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हा निर्णय घेण्यामागचे कारण.

भारत सरकारने ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’च्या संशयास्पद कामकाजाला लक्षात घेऊन संघटनेच्या कामकाजावर दबाव आणत आहे.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) बेंगळुरू आणि देहली येथील ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या कार्यालयावर 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी टाकलेल्या धाडीमधून जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, ही संस्था अवैध गोष्टींमध्ये सहभागी आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (ED) यांनी ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’वर परदेशातून आर्थिक गैरव्यवहार करीत मदत मिळविल्याचा आरोप करीत या संघटनेची सर्व बँक खाती गोठवून टाकली. त्यामुळे कारभार चालवणे कठीण झाले. अखेर कार्यालय बंद करण्याची वेळ संघटनेवर आली.

‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ची काही कार्ये.

गेल्या अनेक वर्षांत ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने भारतातल्या मानवी हक्कांच्या गळचेपीची अनेक प्रकरणे जगापुढे आणली होती.

‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल इंडिया’ने व्यापार व मानवाधिकार, संकटात सापडलेले लोक, लैंगिक हिंसा, मानवी हक्कांविषयी शिक्षण तसेच जम्मू व काश्मीरमधला न्याय अशा मुद्द्यांवर व्यापक आवाज उठवला होता. काही दिवसांपूर्वी या संघटनेनी जम्मू व काश्मीरमधली सद्यपरिस्थिती व ईशान्य दिल्लीमध्ये झालेली दंगल याबद्दलही एक विस्तृत अहवाल तयार केला होता.
🟧एकतर्फी ठरवलेली १९५९ सालची LAC अजिबात मान्य नाही’, भारताने चीनला स्पष्टपणे सांगितलं.

लडाखच्या पूर्वभागात वास्तविक नियंत्रण रेषेवरुन भारत-चीनमध्ये वाद कायम आहे. चीनने पुन्हा एकदा LAC च्या विषयावर नवीन वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारतानेही पलटवार करत अत्यंत कठोर शब्दात चीनचा LAC संबंधीचा दावा फेटाळून लावला आहे. भारतीय भूभागात अतिक्रमण करणाऱ्या चीनने १९५९ साली एकतर्फी नियंत्रण रेषा ठरवली होती. चीन त्याचा दाखला देत आहे. पण भारताने चीनचा हा एकतर्फी दावा मान्य करण्यास नकार दिला आहे.

“१९५९ साली चीनने एकतर्फी ठरवलेली नियंत्रण रेषा भारताने कधीही मान्य केलेली नाही. आमची भूमिका कायम आहे. चीनसह सर्वांनाच ती माहित आहे” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हणाले.

चीनचे तत्कालिन पंतप्रधान झोउ एनलाई यांनी सात नोव्हेंबर १९५९ रोजी भारताचे तत्कालिन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांना एक पत्र पाठवले होते. त्यात प्रस्तावित केलेल्या नियंत्रण रेषेचे चीन पालन करेल असे चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने हिंदुस्थान टाइम्सला सांगितले. त्यावर भारताने चीनची १९५९ सालची LAC बद्दलची व्याख्या अजिबात मान्य करणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.
🟧लिव्हरपूलचा सलग तिसरा विजय.

गतविजेत्या लिव्हरपूलने यंदाच्या इंग्लिश प्रीमियर लीग मोसमाची धडाक्यात सुरुवात करताना सलग तिसऱ्या विजयाची नोंद केली.

पिछाडीवर पडल्यानंतर लिव्हरपूलने पुनरागमन करत आर्सेनलचे आव्हान 3-1 असे मोडीत काढले.

अलेक्झांड्रे लाकाझेट्टे याने 25व्या मिनिटाला आर्सेनलचे खाते खोलल्यानंतर तीन मिनिटांनी सादियो माने याने लिव्हरपूलला बरोबरी साधून दिली.

34व्या मिनिटाला ट्रेंट अलेक्झांड्र-आरनॉल्ड याच्याकडून मिळालेल्या क्रॉसवर अँड्रय़ू रॉबर्टसन याने गोल करत लिव्हरपूलला 2-1असे आघाडीवर आणले.

सामना संपायला दोन मिनिटे शिल्लक असताना दिओगो जोटा याने तिसरा गोल करत लिव्हरपूलच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.
🟧लशीचे 10 कोटी अतिरिक्त डोस तयार करणार- सिरम इन्स्टिट्युट

सिरम इन्स्टिट्युट करोनाला प्रतिबंध करणाऱ्या लशीचे 10 कोटी अतिरिक्त डोस तयार करणार आहे.

सीरम आणि गावी यांनी करोनावरची जी लस तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्या लशीचे 10 कोटी अतिरिक्त डोस तयार करण्यात येणार आहेत.

या लस निर्मितीच्या प्रक्रियेत बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशनचाही वाटा असणार आहे.

10 कोटी डोस तयार करण्याच्या प्रक्रियेला ही फाऊंडेशन गती देईल. भारतासाठी आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास देशांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
🟧काळ्या पैशांचा स्रोत बंद.

शेतकऱ्यांना मिळणारे स्वातंत्र्य काही लोकांना (अडते-दलाल) बघवत नाही. त्यांचा काळा पैसा जमा करण्याचा आणखी एक मार्ग बंद झाला आहे. म्हणून ते शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केली.

वादग्रस्त शेती कायद्यांविरोधात शेतकरी संघटनांचे आंदोलन कायम आहे. दिल्लीमध्ये इंडिया गेटजवळ पंजाब युवा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ट्रॅक्टर जाळून निषेध केला. या घटनेच्या संदर्भात मोदी म्हणाले की, शेती कायद्यांना विरोध करणारे यंत्रांना आग लावून निषेध करत असून ते शेतकऱ्यांचा अपमान करत आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी, कामगार, आरोग्यसेवक अशा विविध समाजघटकांच्या हितांचे कायदे केले गेले असून त्यातून त्यांचा फायदाच होणार आहे. पण निव्वळ विरोध करायचा असे ठरवून काही लोक या कायद्यांना विरोध कसा करतात हे देशाने पाहिले असल्याची टिप्पणी मोदी यांनी केली.

इंडिया गेटनजीक ट्रॅक्टर जाळण्याची जबाबदारी घेणारे पंजाब युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष ब्रिंदर धिल्लाँ याना चौकशीसाठी मंगळवारी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. अन्य पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. मोदींनी पुन्हा एकदा हमीभावाची हमी दिली. शेतीमालाला हमीभाव दिला जाईल. शिवाय, शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकण्याचेही स्वातंत्र्य असेल. हे स्वातंत्र्य काही लोकांच्या हितसंबंधांच्या आड येत असल्याचे मोदी म्हणाले.
🟧सहा वर्षात खराब दारुगोळयावर वाया गेले 960 कोटी- भारतीय लष्कराचा निधी मोठया प्रमाणात खर्च.

मागच्या सहावर्षात सरकारी मालकीच्या ऑर्डीनन्स फॅक्टरी बोर्डाकडून खराब दर्जाच्या दारुगोळयाचा पुरवठा करण्यात आला. त्यावर भारतीय लष्कराचा निधी मोठया प्रमाणात खर्च झाला आहे.

इतक्या पैशात मध्यम पल्ल्याच्या १०० तोफा खरेदी करता आल्या असत्या. संरक्षण मंत्रालयाला पाठवण्यात आलेल्या अंतर्गत अहवालात हा दावा करण्यात आला आहे.

2014 ते 2020 दरम्यान ऑर्डीनन्स फॅक्टरी बोर्डाकडून खराब दर्जाचा दारुगोळा पुरवण्यात आला. त्यामुळे 960 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.

960 कोटी म्हणजे इतक्या पैशात 155 एमएम रेंजच्या मध्यम पल्ल्याच्या शंभर तोफा खरेदी करता आल्या असत्या” असे लष्कराच्या नोटमध्ये म्हटले आहे.

OFB चे कामकाज संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागातंर्गत चालते. जगातील ही एक जुनी सरकार नियंत्रित उत्पादन संस्था आहे.

देशभरात OFB च्या फॅक्टरी आहेत. भारतीय लष्करासाठी दारुगोळा आणि शस्त्रास्त्र निर्मितीचे काम या कारखान्यांमध्ये चालते.

23 एमएम एअर डिफेन्स शेल, आर्टिलरी शेल्स, 125 एमएम टँक राऊंड आणि रायफल्समध्ये वापरण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या गोळया यामध्ये त्रुटी आढळल्या आहेत.
🟧भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वाईट कामगिरी- अभिजित बॅनर्ज.

भारताची अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वाईट कामगिरी करणारी अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, असं मत नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थतज्ज्ञ अभिजित बॅनर्जी यांनी व्यक्त केलं आहे.

अर्थव्यवस्थेशी संबंधित प्रश्नांना तोंड देण्यासाठी सरकारकडून देण्यात येणारा उत्तेजन निधी पुरेसा नाहीय असंही बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे.

असं असलं तरी देशाचा आर्थिक विकास दर जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीमध्ये सुधारलेला दिसेल अशी शक्यताही बॅनर्जी यांनी व्यक्त केली आहे.

सध्या अमेरिकेतील मॅसेच्युसेट्स विद्यापीठात प्राध्यापक म्हणून काम करत असणाऱ्या बॅनर्जी यांनी सध्या भारत सरकारकडून देण्यात येणारे आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेज हे पुरेसे नसल्याचे मत व्यक्त केलं आहे.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
Sample Copy Simplified Current Diary 16 Ed..pdf
1.8 MB
Sample Copy 👆👆👆👆
🔰Simplified चालू घडामोडी डायरी🔰 अंक १६ वा

» १ जुलै ते २० सप्टेंबर दरम्यानच्या घडामोडींचा समावेश..
» लेखक : बालाजी सुरणे, दिव्या महाले (STI)
» मार्गदर्शक :डॉ. अजित थोरबोले (उपजिल्हाधिकारी)
22 सप्टेंबर पासून महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध .....

Buy Online Publication Online store 👇
www.simplifiedcart.com

Buy Online Amazon
https://www.amazon.in/gp/product/B08JJ7QY2N/ref=cx_skuctr_share?smid=A2EEC5S5AUD2TM