🟧ओबीसींसाठी केंद्राचा निर्णय, सैनिक शाळांमध्ये २७ टक्के आरक्षण जाहीर
■ देशभरातील सैनिक शाळांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे. पुढील शैक्षणिक सत्रापासून (२०२१-२२) हे आरक्षण लागू होणार आहे. संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असणारी सैनिक स्कूल सोसायटी देशभरातील ३३ निवासी शाळांचं कारभार पाहतं.
■ यासंबंधीचा अधिकृत आदेश जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सैनिक शाळांमध्ये आता अनुसूचित जाती १५ टक्के, अनुसूचित जमाती सात टक्के, ओबीसी २७ टक्के, संरक्षण विभाग १३ टक्के आणि खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ टक्के अशी विभागणी असणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशात ही माहिती देण्यात आली आहे. १३ ऑक्टोबर रोजीचं हे परिपत्रक देशभरातील सैनिक शाळांच्या प्राध्यापकांना पाठवण्यात आलं आहे.
परिपत्रकातील माहितीनुसार, सैनिक शाळा ज्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात असते तेथील मुलांसाठी ६७ टक्के जागा राखीव असतात. उर्वरित ३३ टक्के जागा इतर राज्यांमधील मुलांसाठी असतात. A आणि B अशा पद्दतीनं या यादीची क्रमवारी केली जाते. आरक्षणाचा निर्णय दोन्ही याद्यांमध्ये लागू असणार आहे.
गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी २०२१-२२ शैक्षणिक सत्रात सैनिक शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता. टप्प्याटप्प्याने मुलांना प्रवेश दिला जाणार आहे. मिझोराममधील सैनिक शाळेतील पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.
■ देशभरातील सैनिक शाळांमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे. पुढील शैक्षणिक सत्रापासून (२०२१-२२) हे आरक्षण लागू होणार आहे. संरक्षण सचिव अजय कुमार यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून ही माहिती दिली आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असणारी सैनिक स्कूल सोसायटी देशभरातील ३३ निवासी शाळांचं कारभार पाहतं.
■ यासंबंधीचा अधिकृत आदेश जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सैनिक शाळांमध्ये आता अनुसूचित जाती १५ टक्के, अनुसूचित जमाती सात टक्के, ओबीसी २७ टक्के, संरक्षण विभाग १३ टक्के आणि खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ टक्के अशी विभागणी असणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशात ही माहिती देण्यात आली आहे. १३ ऑक्टोबर रोजीचं हे परिपत्रक देशभरातील सैनिक शाळांच्या प्राध्यापकांना पाठवण्यात आलं आहे.
परिपत्रकातील माहितीनुसार, सैनिक शाळा ज्या राज्यात किंवा केंद्रशासित प्रदेशात असते तेथील मुलांसाठी ६७ टक्के जागा राखीव असतात. उर्वरित ३३ टक्के जागा इतर राज्यांमधील मुलांसाठी असतात. A आणि B अशा पद्दतीनं या यादीची क्रमवारी केली जाते. आरक्षणाचा निर्णय दोन्ही याद्यांमध्ये लागू असणार आहे.
गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी २०२१-२२ शैक्षणिक सत्रात सैनिक शाळांमध्ये मुलींना प्रवेश देण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता. टप्प्याटप्प्याने मुलांना प्रवेश दिला जाणार आहे. मिझोराममधील सैनिक शाळेतील पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता.
‘मेरी सहेली’ :-
· भारतीय रेल्वेच्या वतीने महिला प्रवाशांच्या संपूर्ण प्रवासामध्ये सुरक्षेसाठी सर्व विभागांमध्ये ‘मेरी सहेली’ हा उपक्रम सुरू केला आहे.
· यामध्ये महिला प्रवाशांना सुरक्षा पुरविण्याच्या उद्देशाने आणि त्यांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
· आरपीएफ म्हणजेच रेल्वे सुरक्षा दलाच्या पुढाकाराने महिला प्रवाशांबरोबर संवाद साधण्यात येत आहे. विशेषतः ज्यावेळी एकट्या महिला प्रवास करतात, अशा महिलांबरोबर बोलून प्रवासादरम्यान कोणती काळजी घेतली पाहिजे, याची माहिती देण्यात येत आहे.
· ‘‘मेरी सहेली’’ उपक्रमाअंतर्गत महिला प्रवाशांना रेल्वे प्रवासामध्ये काही त्रास झाला तर त्या समस्येचा निपटारा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत केला जात आहे.
· ‘‘मेरी सहेली’’ उपक्रम प्रारंभी दक्षिण पूर्व रेल्वे विभागात सप्टेंबर, 2020 मध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आला होता
· भारतीय रेल्वेच्या वतीने महिला प्रवाशांच्या संपूर्ण प्रवासामध्ये सुरक्षेसाठी सर्व विभागांमध्ये ‘मेरी सहेली’ हा उपक्रम सुरू केला आहे.
· यामध्ये महिला प्रवाशांना सुरक्षा पुरविण्याच्या उद्देशाने आणि त्यांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे.
· आरपीएफ म्हणजेच रेल्वे सुरक्षा दलाच्या पुढाकाराने महिला प्रवाशांबरोबर संवाद साधण्यात येत आहे. विशेषतः ज्यावेळी एकट्या महिला प्रवास करतात, अशा महिलांबरोबर बोलून प्रवासादरम्यान कोणती काळजी घेतली पाहिजे, याची माहिती देण्यात येत आहे.
· ‘‘मेरी सहेली’’ उपक्रमाअंतर्गत महिला प्रवाशांना रेल्वे प्रवासामध्ये काही त्रास झाला तर त्या समस्येचा निपटारा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत केला जात आहे.
· ‘‘मेरी सहेली’’ उपक्रम प्रारंभी दक्षिण पूर्व रेल्वे विभागात सप्टेंबर, 2020 मध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आला होता
🟧आत्मनिर्भर भारत - भारतीय लष्करानं लाँच केलं व्हॉट्सअॅपसारखं मेसेजिंग अॅप
आत्मनिर्भर भारत या मोहिमेअंतर्गत भारतीय लष्करानं व्हॉट्सअॅपप्रमाणेच एक नवं अॅप विकसित केलं आहे. लष्करानं विकसित केलेल्या या अॅपला ‘सिक्युअर अॅप्लिकेशन फॉर द इंटरनेट’ (SAI) असं नाव देण्यात आलं आहे. हे अॅप इंटरनेटद्वारे अँड्रॉईड प्लॅटफॉर्मवर एन्ड टू एन्ड सुरक्षित वॉईस कॉल, संदेश पाठवणं आणि व्हिडीओ कॉलिंगसारख्या सुविधा देतं. गुरुवारी संरक्षण मंत्रालयानं यासंदर्भातील माहिती दिली.
“लष्कराद्वारे विकसित करण्यात आलेलं हे अॅप कमर्शिअल मेसेजिंग अॅप टेलिग्राम, संवाद यांच्यासारखंच आहे. हे एन्ड टू एन्ड इनक्रिप्शन मेसेजिंग प्रोटोकॉलचा वापर करतं. साई लोकल इन हाऊस सर्व्हर आणि कोडिंगसोबतच सुरक्षेच्या फीचर्सच्या बाबतीत इतर अॅप पेक्षा उत्तम आहे. त्यांना आवश्यकतेनुसार बदलणंदेखील शक्य आहे,” असं संरक्षण मंत्रालयानं स्पष्ट केलं.
संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार या अॅपची CERT-in आणि आर्मी सायबर ग्रुपच्या पॅनलद्वारे चाचणी घेण्यात आली आहे. दरम्यान, एनआयसीवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्सच्या फायलिंगवरही काम सुरू आहे. याव्यतिरिक्त हे अॅप iOS प्लॅटफॉर्मवरही आणण्याचं काम सुरू आहे. “साई हे अॅप संपूर्ण लष्कराद्वारे वापरलं जाणार आहे जेणेकरून या सेवेसह सुरक्षित संदेशांच्या देवाणघेवाणीची सुरूवात होऊ शकेल,” असंही संरक्षण मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
आत्मनिर्भर भारत या मोहिमेअंतर्गत भारतीय लष्करानं व्हॉट्सअॅपप्रमाणेच एक नवं अॅप विकसित केलं आहे. लष्करानं विकसित केलेल्या या अॅपला ‘सिक्युअर अॅप्लिकेशन फॉर द इंटरनेट’ (SAI) असं नाव देण्यात आलं आहे. हे अॅप इंटरनेटद्वारे अँड्रॉईड प्लॅटफॉर्मवर एन्ड टू एन्ड सुरक्षित वॉईस कॉल, संदेश पाठवणं आणि व्हिडीओ कॉलिंगसारख्या सुविधा देतं. गुरुवारी संरक्षण मंत्रालयानं यासंदर्भातील माहिती दिली.
“लष्कराद्वारे विकसित करण्यात आलेलं हे अॅप कमर्शिअल मेसेजिंग अॅप टेलिग्राम, संवाद यांच्यासारखंच आहे. हे एन्ड टू एन्ड इनक्रिप्शन मेसेजिंग प्रोटोकॉलचा वापर करतं. साई लोकल इन हाऊस सर्व्हर आणि कोडिंगसोबतच सुरक्षेच्या फीचर्सच्या बाबतीत इतर अॅप पेक्षा उत्तम आहे. त्यांना आवश्यकतेनुसार बदलणंदेखील शक्य आहे,” असं संरक्षण मंत्रालयानं स्पष्ट केलं.
संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार या अॅपची CERT-in आणि आर्मी सायबर ग्रुपच्या पॅनलद्वारे चाचणी घेण्यात आली आहे. दरम्यान, एनआयसीवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्सच्या फायलिंगवरही काम सुरू आहे. याव्यतिरिक्त हे अॅप iOS प्लॅटफॉर्मवरही आणण्याचं काम सुरू आहे. “साई हे अॅप संपूर्ण लष्कराद्वारे वापरलं जाणार आहे जेणेकरून या सेवेसह सुरक्षित संदेशांच्या देवाणघेवाणीची सुरूवात होऊ शकेल,” असंही संरक्षण मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
🟧मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचं काम ‘एल अॅण्ड टी’ला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचं काम लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाच्या गुजरातमधील कामाचं कंत्राट लार्सन अॅण्ड टुब्रोला मिळालं आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात अशा दोन राज्यांना हा प्रकल्प जोडणार असून, गुजरातमधील कामाची ऑर्डर एल अॅण्ड टी या कंपनीला मिळाली आहे. कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं पीटीआयनं हे वृत्त दिलं आहे.
देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या गुजरातमधील कामाचं कंत्राट मिळवण्यात लार्सन अॅण्ड टुब्रो ही कंपनी यशस्वी ठरली आहे. गेल्या महिन्यात नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं (एनएचएसआरसीएल) १.०८ लाख कोटी कामाची निविदा खुली केली. ५०८ किमी लांबीच्या या कामासाठी आठ कंपन्या बोली लावण्यासाठी पात्र ठरल्या होत्या.
या आगामी बुलेट ट्रेनमुळे दोन शहरांतील अंतर दोन तासात गाठता येणार आहे. या निविदेमध्ये गुजरातमधील वापी ते वडोदरा या दरम्यानच्या एकूण आखणीच्या ४७ टक्के कामाचा समावेश आहे. यात चार रेल्वे स्थानके असणार आहेत. वापी, सुरत, भरूच आणि बिल्लीमोरा अशी त्यांची नावं आहेत. त्याचबरोबर २४ नद्या, ३० महामार्ग क्रॉसिंग असणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचं काम लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाच्या गुजरातमधील कामाचं कंत्राट लार्सन अॅण्ड टुब्रोला मिळालं आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरात अशा दोन राज्यांना हा प्रकल्प जोडणार असून, गुजरातमधील कामाची ऑर्डर एल अॅण्ड टी या कंपनीला मिळाली आहे. कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं पीटीआयनं हे वृत्त दिलं आहे.
देशातील पहिल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या गुजरातमधील कामाचं कंत्राट मिळवण्यात लार्सन अॅण्ड टुब्रो ही कंपनी यशस्वी ठरली आहे. गेल्या महिन्यात नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडनं (एनएचएसआरसीएल) १.०८ लाख कोटी कामाची निविदा खुली केली. ५०८ किमी लांबीच्या या कामासाठी आठ कंपन्या बोली लावण्यासाठी पात्र ठरल्या होत्या.
या आगामी बुलेट ट्रेनमुळे दोन शहरांतील अंतर दोन तासात गाठता येणार आहे. या निविदेमध्ये गुजरातमधील वापी ते वडोदरा या दरम्यानच्या एकूण आखणीच्या ४७ टक्के कामाचा समावेश आहे. यात चार रेल्वे स्थानके असणार आहेत. वापी, सुरत, भरूच आणि बिल्लीमोरा अशी त्यांची नावं आहेत. त्याचबरोबर २४ नद्या, ३० महामार्ग क्रॉसिंग असणार आहे.
🔴 आयएनएस विराट या युद्धनौकेचा अखेरचा प्रवासही संपला. 🔴
🎯 जगात सर्वात जास्त सेवा केलेल्या आयएनएस विराट या युद्धनौकेचा अखेरचा प्रवासही संपला असून ती मुंबईहून गुजरातमधील अलंग येथे पोहोचली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सांगितले.
🎯भारतीय नौदलात 1987 मध्ये सामील करण्यात आलेली ही युद्धनौका श्रीराम ग्रुपकडून यावर्षी जुलैत 38.54 कोटी रुपयांना घेण्यात आली आहे.
🎯आयएनएस विराट ही जगातील सर्वाधिक काळ सेवा केलेली युद्धनौका असून ती सेंटॉर वर्गातील दुसरी विमानवाहू युद्धनौका होती.
🎯 29 वर्षे ती नौदलाच्या सेवेत होती व मार्च 2017 मध्ये ती सेवेतून बाद करण्यात आली.
🎯 जगात सर्वात जास्त सेवा केलेल्या आयएनएस विराट या युद्धनौकेचा अखेरचा प्रवासही संपला असून ती मुंबईहून गुजरातमधील अलंग येथे पोहोचली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सांगितले.
🎯भारतीय नौदलात 1987 मध्ये सामील करण्यात आलेली ही युद्धनौका श्रीराम ग्रुपकडून यावर्षी जुलैत 38.54 कोटी रुपयांना घेण्यात आली आहे.
🎯आयएनएस विराट ही जगातील सर्वाधिक काळ सेवा केलेली युद्धनौका असून ती सेंटॉर वर्गातील दुसरी विमानवाहू युद्धनौका होती.
🎯 29 वर्षे ती नौदलाच्या सेवेत होती व मार्च 2017 मध्ये ती सेवेतून बाद करण्यात आली.
🟧वन नेशन, वन गोल्ड’ योजना लागू होण्याची शक्यता.
संपूर्ण देशात लवकरच ‘वन नेशन, वन गोल्ड’ ही व्यवस्था लागू होण्याची शक्यता आहे. या व्यवस्थेनुसार, देशातील कोणत्याही राज्यात सोन्याचा एकसारखाच भाव असेल.देशभरात ही व्यवस्था आणण्याचा विचार सरकारकडून सुरु आहे.
ज्वेलर्स असोसिएशनची मागणी आहे की, सरकारने देशात ‘वन नेशन, वन गोल्ड’ ही व्यवस्था आणावी.यामुळे ग्राहकाला देशभरात सर्व ठिकाणी एकाच किंमतीत सोनं उपलब्ध होईल.
सोन्या-चांदीच्या व्यापाऱ्यांची मागणी आहे की, वाढत्या दराने सोन्याच्या मागणीत घट झाली आहे. यामुळे व्यवसायावर परिणाम होत आहे.
त्यामुळे एकच किंमत सर्व जागी लागू झाली तर याचा ग्राहकांना मोठा फायदा होईल. ते कुठल्याही राज्यातून सोन खरेदी करु शकतात.
संपूर्ण देशात लवकरच ‘वन नेशन, वन गोल्ड’ ही व्यवस्था लागू होण्याची शक्यता आहे. या व्यवस्थेनुसार, देशातील कोणत्याही राज्यात सोन्याचा एकसारखाच भाव असेल.देशभरात ही व्यवस्था आणण्याचा विचार सरकारकडून सुरु आहे.
ज्वेलर्स असोसिएशनची मागणी आहे की, सरकारने देशात ‘वन नेशन, वन गोल्ड’ ही व्यवस्था आणावी.यामुळे ग्राहकाला देशभरात सर्व ठिकाणी एकाच किंमतीत सोनं उपलब्ध होईल.
सोन्या-चांदीच्या व्यापाऱ्यांची मागणी आहे की, वाढत्या दराने सोन्याच्या मागणीत घट झाली आहे. यामुळे व्यवसायावर परिणाम होत आहे.
त्यामुळे एकच किंमत सर्व जागी लागू झाली तर याचा ग्राहकांना मोठा फायदा होईल. ते कुठल्याही राज्यातून सोन खरेदी करु शकतात.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 नुकत्याच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या समाजसुधारकांचा सखोल विश्लेषणसह समावेश असलेले एकमेव पुस्तक
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#simplified_Publication चे
🏵 सिम्प्लिफाईड
🎯महाराष्ट्रातील समाजसुधारक
'सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी'
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 Buy Online 👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 नुकत्याच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या समाजसुधारकांचा सखोल विश्लेषणसह समावेश असलेले एकमेव पुस्तक
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#simplified_Publication चे
🏵 सिम्प्लिफाईड
🎯महाराष्ट्रातील समाजसुधारक
'सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी'
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 Buy Online 👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
#simplified_Publication
#Comprehensive_Csat
◼️ 'Comprehensive CSAT SIMPLIFIED 5th Updated Edition
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी @drajit
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📍📍 👆Sample Copy👆📍📍
»संपूर्ण 200 गुणांची तयारी
»आयोगाच्या 2013 ते 2019 च्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषणासह
»गणित,बुद्धिमत्ता इत्यादी प्रश्नांचे घटकनिहाय वर्गीकरण
»आयोगाच्या धरतीवर सरावासाठी 300 पेक्षा जास्त उतारे
»CSAT चा सराव करण्यास अत्यंत उपयुक्त
»तंत्रशुद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडविण्याची Simplified Strategy.
»कमीत कमी वेळेत प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या Ideas
»CSAT मध्ये वारंवार होणाऱ्या चुका सुधारण्यासाठी उपयुक्त.
»आपल्या राज्यसेवा 2020 च्या तयारीला योग्य दिशादर्शक.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
#Comprehensive_Csat
◼️ 'Comprehensive CSAT SIMPLIFIED 5th Updated Edition
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी @drajit
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📍📍 👆Sample Copy👆📍📍
»संपूर्ण 200 गुणांची तयारी
»आयोगाच्या 2013 ते 2019 च्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषणासह
»गणित,बुद्धिमत्ता इत्यादी प्रश्नांचे घटकनिहाय वर्गीकरण
»आयोगाच्या धरतीवर सरावासाठी 300 पेक्षा जास्त उतारे
»CSAT चा सराव करण्यास अत्यंत उपयुक्त
»तंत्रशुद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडविण्याची Simplified Strategy.
»कमीत कमी वेळेत प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या Ideas
»CSAT मध्ये वारंवार होणाऱ्या चुका सुधारण्यासाठी उपयुक्त.
»आपल्या राज्यसेवा 2020 च्या तयारीला योग्य दिशादर्शक.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
🟧न्यूझीलंडमध्ये प्रथमच भारतीय वंशाची महिला मंत्री.
न्यूझीलंडमध्ये जॅसिंडा अर्डर्न यांनी भारतीय वंशाच्या महिलेला मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले असून प्रियांका राधाकृष्णन या न्यूझीलंडमधील भारतीय वंशाच्या पहिल्या मंत्री ठरल्या आहेत.
अर्डर्न यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात पाच नवीन मंत्र्यांचा समावेश केला त्यात राधाकृष्णन यांचा समावेश आहे. भारतात जन्मलेल्या राधाकृष्णन ४१ वर्षांच्या असून सिंगापूरला शिकलेल्या आहेत. नंतरचे शिक्षण न्यूझीलंडमध्ये झाले. त्यांनी घरगुती हिंसाचाराने ग्रस्त महिला, छळ झालेले स्थलांतरित कामगार यांच्या वतीने आवाज उठवला. त्या संसदेवर मजूर पक्षाच्या वतीने सप्टेंबर २०१७ मध्ये निवडून आल्या.
२०१९ मध्ये त्यांची वांशिक समुदाय खात्याच्या मंत्र्यांच्या खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी राजकीय जम बसवून काम केले. आता सर्वसमावेशकता व विविधता, वांशिक अल्पसंख्याक विभागाच्या त्या मंत्री झाल्या आहेत. न्यूझीलंडमध्ये त्या भारतीय वंशाच्या पहिल्या मंत्री आहेत.
न्यूझीलंडमध्ये जॅसिंडा अर्डर्न यांनी भारतीय वंशाच्या महिलेला मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले असून प्रियांका राधाकृष्णन या न्यूझीलंडमधील भारतीय वंशाच्या पहिल्या मंत्री ठरल्या आहेत.
अर्डर्न यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात पाच नवीन मंत्र्यांचा समावेश केला त्यात राधाकृष्णन यांचा समावेश आहे. भारतात जन्मलेल्या राधाकृष्णन ४१ वर्षांच्या असून सिंगापूरला शिकलेल्या आहेत. नंतरचे शिक्षण न्यूझीलंडमध्ये झाले. त्यांनी घरगुती हिंसाचाराने ग्रस्त महिला, छळ झालेले स्थलांतरित कामगार यांच्या वतीने आवाज उठवला. त्या संसदेवर मजूर पक्षाच्या वतीने सप्टेंबर २०१७ मध्ये निवडून आल्या.
२०१९ मध्ये त्यांची वांशिक समुदाय खात्याच्या मंत्र्यांच्या खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी राजकीय जम बसवून काम केले. आता सर्वसमावेशकता व विविधता, वांशिक अल्पसंख्याक विभागाच्या त्या मंत्री झाल्या आहेत. न्यूझीलंडमध्ये त्या भारतीय वंशाच्या पहिल्या मंत्री आहेत.
🟧US Election : समजून घ्या काय आहे EARLY BALLOTS CAST सिस्टम.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रक्रियेच्या वापरात विक्रमी वाढ...
अमेरिकेत आज राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे, दरम्यान, विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेच पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होणार का? किंवा जो बायडेन यांच्याकडे राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा जाणार याकडे अनेकांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, काही राजकीय जाणकारांच्या मते डोनाल्ड ट्रम्प हे पराभूत होतील असं म्हटलं जात आहे. दरम्यान, अमेरिकेत EARLY BALLOTS CAST सिस्टमदेखील कार्यान्वित आहे.
जाणून घेऊया काय आहे ही प्रक्रिया.
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या मतदान प्रक्रियेपूर्वीच जवळपास साडेसात कोटी लोकांनी आपलं मत दिलं आहे. करोना विषाणूच्या संकटादरम्यान यावेळी मेल-इन मतदानाला प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे. दरम्यान, याद्वारे निरनिराळ्या राज्यांतील अनेकांनी आपलं मत दिलं आहे. मुख्य मतदानाच्या मतमोजणीसोबतच ही मतं मोजली जाणार आहेत. अमेरिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत EBCS बद्दल सांगण्यात आलं आहे. जी या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
काय आहे Early ballots cast system?
एकाच दिवसात कोट्यवधी लोकांनी मत देणं ही अशक्य बाब आहे. यासाठी अमेरिकेतील संविधानात एक पर्याय सूचवण्यात आला आहे. ज्याद्वारे मतदारांना मतपत्रिकेद्वारे किवा मेलद्वारे मत देता येतं. याचा वापर अमेरिकेतील ग्रामीण भागांमध्ये राहणाऱ्या किंवा मतदान केंद्रांपासून दूर असलेल्या मतदारांना करता येतो.
याव्यतिरिक्त वयस्क लोकांनादेखील हा पर्याय वापरता येतो. मतदानाच्या तीस दिवसांपूर्वी मतदारांना याद्वारे आपलं मत देता येतं. प्रत्येक राज्यांमध्ये स्थानिक निवडणूक आयोग याची तारीख निश्चित करत असतो. तसंच यासाठी नोंदणी करावी लागते, तेव्हाच आपलं मत मेल करता येतं. दरम्यान, या मतांची मोजणीदेखील मुख्य मतमोजणीसोबतच केली जाते. यावेळी या पर्यायानं सर्व विक्रम मोडीत काढल्याचं दिसत आहे. पहिल्या दोन आठवड्यांमध्येच २.७ कोटी लोकांनी तर आतापर्यंत जवळपास सात कोटींपेक्षा अधिक लोकांची या पर्यायाद्वारे मतदान केलं आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत ही संख्या अधिक आहे. करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर यात वाढ झाल्याचं म्हटलं जात आहे.
भारतीय वंशाच्या मतदारांची ताकद
अमेरिकेच्या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे मतदार एक मोठी भूमिका बजावणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. १६ राज्यांमध्ये भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या अमेरिकेतील नागरिकांपेक्षाही अधिक आहे. परंतु १३ लाख भारतीय त्या आठ राज्यांमध्ये राहतात ज्या ठिकाणी चुरशीची लढत आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही पक्षाला एक मतही बहुमोल ठरणार आहे. अमेरिकेत २८ ऑक्टोबरपर्यंत ७.५ कोटींपेक्षा अधिक मतं देण्यात आली आहेत. राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांनुसार यावेळीही याप्रकारचे ‘सायलेंट वोटर’च ‘किंगमेकर’ ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. अमेरिकेत मतदानासाठी मेल किंवा लवकर मत देणं आणि दुसरं मतदान केंद्रांवर जाऊन मत देणं असे पर्याय उपलब्ध आहेत.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रक्रियेच्या वापरात विक्रमी वाढ...
अमेरिकेत आज राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे, दरम्यान, विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेच पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होणार का? किंवा जो बायडेन यांच्याकडे राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा जाणार याकडे अनेकांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, काही राजकीय जाणकारांच्या मते डोनाल्ड ट्रम्प हे पराभूत होतील असं म्हटलं जात आहे. दरम्यान, अमेरिकेत EARLY BALLOTS CAST सिस्टमदेखील कार्यान्वित आहे.
जाणून घेऊया काय आहे ही प्रक्रिया.
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या मतदान प्रक्रियेपूर्वीच जवळपास साडेसात कोटी लोकांनी आपलं मत दिलं आहे. करोना विषाणूच्या संकटादरम्यान यावेळी मेल-इन मतदानाला प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे. दरम्यान, याद्वारे निरनिराळ्या राज्यांतील अनेकांनी आपलं मत दिलं आहे. मुख्य मतदानाच्या मतमोजणीसोबतच ही मतं मोजली जाणार आहेत. अमेरिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत EBCS बद्दल सांगण्यात आलं आहे. जी या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
काय आहे Early ballots cast system?
एकाच दिवसात कोट्यवधी लोकांनी मत देणं ही अशक्य बाब आहे. यासाठी अमेरिकेतील संविधानात एक पर्याय सूचवण्यात आला आहे. ज्याद्वारे मतदारांना मतपत्रिकेद्वारे किवा मेलद्वारे मत देता येतं. याचा वापर अमेरिकेतील ग्रामीण भागांमध्ये राहणाऱ्या किंवा मतदान केंद्रांपासून दूर असलेल्या मतदारांना करता येतो.
याव्यतिरिक्त वयस्क लोकांनादेखील हा पर्याय वापरता येतो. मतदानाच्या तीस दिवसांपूर्वी मतदारांना याद्वारे आपलं मत देता येतं. प्रत्येक राज्यांमध्ये स्थानिक निवडणूक आयोग याची तारीख निश्चित करत असतो. तसंच यासाठी नोंदणी करावी लागते, तेव्हाच आपलं मत मेल करता येतं. दरम्यान, या मतांची मोजणीदेखील मुख्य मतमोजणीसोबतच केली जाते. यावेळी या पर्यायानं सर्व विक्रम मोडीत काढल्याचं दिसत आहे. पहिल्या दोन आठवड्यांमध्येच २.७ कोटी लोकांनी तर आतापर्यंत जवळपास सात कोटींपेक्षा अधिक लोकांची या पर्यायाद्वारे मतदान केलं आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत ही संख्या अधिक आहे. करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर यात वाढ झाल्याचं म्हटलं जात आहे.
भारतीय वंशाच्या मतदारांची ताकद
अमेरिकेच्या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे मतदार एक मोठी भूमिका बजावणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. १६ राज्यांमध्ये भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या अमेरिकेतील नागरिकांपेक्षाही अधिक आहे. परंतु १३ लाख भारतीय त्या आठ राज्यांमध्ये राहतात ज्या ठिकाणी चुरशीची लढत आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही पक्षाला एक मतही बहुमोल ठरणार आहे. अमेरिकेत २८ ऑक्टोबरपर्यंत ७.५ कोटींपेक्षा अधिक मतं देण्यात आली आहेत. राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांनुसार यावेळीही याप्रकारचे ‘सायलेंट वोटर’च ‘किंगमेकर’ ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. अमेरिकेत मतदानासाठी मेल किंवा लवकर मत देणं आणि दुसरं मतदान केंद्रांवर जाऊन मत देणं असे पर्याय उपलब्ध आहेत.
🟧मोदी सरकारने जाहिरातींसाठी रोज खर्च केले दोन कोटी रुपये; RTI मधून समोर आली माहिती.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरातींवर केलेला खर्च उघड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने स्वत:च्या प्रचारासाठी रोज दोन कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने मागील आर्थिक वर्षामध्ये वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि होर्डींग्सच्या माध्यमातून केलेल्या जाहिरातींवर करदात्यांचे ७१३ कोटी २० लाख रुपये खर्च केल्याचे उघड झालं आहे.
सरकारने ही रक्कम जाहिरातबाजी आणि प्रचारासाठी खर्च केली आहे. मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जतिन देसाई यांनी आरटीआयअंतर्गत या संदर्भातील माहिती मागवली होती. या अर्जाला उत्तर देताना सूचना आणि प्रसारण
मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ब्यूरो ऑफ अकाटरिच अॅण्ड कम्युनिकेशनने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राने २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरातींवर दिवसाला सरासरी एक कोटी ९५ लाख रुपये खर्च केले आहेत.
मागील आर्थिक वर्षामध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकही पार पडली. ७१३ कोटींपैकी इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर ३१७ कोटी ५ लाख, प्रिंट मीडियावर २९५ कोटी ५ लाख आणि आऊटडोअर म्हणजेच होर्डींग आणि जाहिरातींवर १०१ कोटी १० लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
मात्र देसाई यांच्या या अर्जाला उत्तर देताना मोदी सरकारने विदेशातील प्रचारासाठी किती पैसा खर्च केला यासंदर्भातील माहिती दिलेली नाही. याआधी जून २०१९ मध्ये मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ता असणाऱ्या अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या एका अर्जाला उथ्तर देताना मंत्रालयाने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आऊटडोअर आणि प्रिंट प्रचारासाठी एकूण तीन हजार ७६७ कोटी २६ लाख ५१ हजार रुपये खर्च केल्याची माहिती दिली होती.
तर २०१८ साली मे महिन्यात मंत्रालयाने गलगली आणि अन्य एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरामध्ये मोदी सरकारने जाहिरातींवर किती पैसे खर्च केले याची माहिती दिली होती. या वेळी दिलेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने जून २०१४ म्हणजेच जेव्हा भाजपा केंद्रामध्ये सत्तेत आली तेव्हापासून पुढील चार वर्षांमध्ये जाहिराती आणि प्रचाराच्या जाहिरातींसाठी चार हजार ३४३ कोटी २६ लाख रुपये खर्च केल्याचे म्हटलं होतं.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरातींवर केलेला खर्च उघड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने स्वत:च्या प्रचारासाठी रोज दोन कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने मागील आर्थिक वर्षामध्ये वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि होर्डींग्सच्या माध्यमातून केलेल्या जाहिरातींवर करदात्यांचे ७१३ कोटी २० लाख रुपये खर्च केल्याचे उघड झालं आहे.
सरकारने ही रक्कम जाहिरातबाजी आणि प्रचारासाठी खर्च केली आहे. मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जतिन देसाई यांनी आरटीआयअंतर्गत या संदर्भातील माहिती मागवली होती. या अर्जाला उत्तर देताना सूचना आणि प्रसारण
मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ब्यूरो ऑफ अकाटरिच अॅण्ड कम्युनिकेशनने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राने २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरातींवर दिवसाला सरासरी एक कोटी ९५ लाख रुपये खर्च केले आहेत.
मागील आर्थिक वर्षामध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकही पार पडली. ७१३ कोटींपैकी इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर ३१७ कोटी ५ लाख, प्रिंट मीडियावर २९५ कोटी ५ लाख आणि आऊटडोअर म्हणजेच होर्डींग आणि जाहिरातींवर १०१ कोटी १० लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
मात्र देसाई यांच्या या अर्जाला उत्तर देताना मोदी सरकारने विदेशातील प्रचारासाठी किती पैसा खर्च केला यासंदर्भातील माहिती दिलेली नाही. याआधी जून २०१९ मध्ये मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ता असणाऱ्या अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या एका अर्जाला उथ्तर देताना मंत्रालयाने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आऊटडोअर आणि प्रिंट प्रचारासाठी एकूण तीन हजार ७६७ कोटी २६ लाख ५१ हजार रुपये खर्च केल्याची माहिती दिली होती.
तर २०१८ साली मे महिन्यात मंत्रालयाने गलगली आणि अन्य एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरामध्ये मोदी सरकारने जाहिरातींवर किती पैसे खर्च केले याची माहिती दिली होती. या वेळी दिलेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने जून २०१४ म्हणजेच जेव्हा भाजपा केंद्रामध्ये सत्तेत आली तेव्हापासून पुढील चार वर्षांमध्ये जाहिराती आणि प्रचाराच्या जाहिरातींसाठी चार हजार ३४३ कोटी २६ लाख रुपये खर्च केल्याचे म्हटलं होतं.
🟧मिशन सागर-2”: INS ऐरावत सुदान बंदरामध्ये दाखल.
भारतीय नौदलाने चालविलेल्या ‘मिशन सागर-2’चा एक भाग म्हणून INS ऐरावत हे जहाज अन्नधान्य घेऊन 2 नोव्हेंबर 2020 रोजी सुदान बंदरामध्ये दाखल झाले.
या मोहिमेमध्ये भारत सरकारच्या वतीने आपल्या मित्र देशांना नैसर्गिक आपत्ती आणि कोविड-19 महामारीच्या काळात अन्नधान्याची मदत करण्यात येत आहे. सुदानच्या जनतेसाठी भारताने दिलेल्या 100 टन अन्नधान्याची मदत INS ऐरावतमार्फत पाठविण्यात आली आहे.
पार्श्वभूमी.
‘मिशन सागर-2’ मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याला मे-जून 2020 मध्ये प्रारंभ झाला. त्यानुसार भारताने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेदागास्कर आणि कोमोरोस येथे अन्नधान्याची आणि औषधांची मदत पाठविण्यात आली. याचा भाग म्हणून भारतीय नौदलाच्या ऐरावत जहाजामार्फत सुदान, दक्षिण सुदान, जिबुती आणि इरिट्रिया देशाकडे मदत पाठविण्यात आली आहे.
आपल्या सागरी शेजारी देशांबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आणि मित्रत्वाचे नाते अधिक दृढ करण्यासाठी त्या देशांना संकटकाळामध्ये मदत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून ‘मिशन सागर-2’ हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र कल्याण मंत्रालय यांच्या समन्वयातून ही मोहीम पार पाडण्यात येत आहे.
भारतीय नौदलाने चालविलेल्या ‘मिशन सागर-2’चा एक भाग म्हणून INS ऐरावत हे जहाज अन्नधान्य घेऊन 2 नोव्हेंबर 2020 रोजी सुदान बंदरामध्ये दाखल झाले.
या मोहिमेमध्ये भारत सरकारच्या वतीने आपल्या मित्र देशांना नैसर्गिक आपत्ती आणि कोविड-19 महामारीच्या काळात अन्नधान्याची मदत करण्यात येत आहे. सुदानच्या जनतेसाठी भारताने दिलेल्या 100 टन अन्नधान्याची मदत INS ऐरावतमार्फत पाठविण्यात आली आहे.
पार्श्वभूमी.
‘मिशन सागर-2’ मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याला मे-जून 2020 मध्ये प्रारंभ झाला. त्यानुसार भारताने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेदागास्कर आणि कोमोरोस येथे अन्नधान्याची आणि औषधांची मदत पाठविण्यात आली. याचा भाग म्हणून भारतीय नौदलाच्या ऐरावत जहाजामार्फत सुदान, दक्षिण सुदान, जिबुती आणि इरिट्रिया देशाकडे मदत पाठविण्यात आली आहे.
आपल्या सागरी शेजारी देशांबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आणि मित्रत्वाचे नाते अधिक दृढ करण्यासाठी त्या देशांना संकटकाळामध्ये मदत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून ‘मिशन सागर-2’ हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र कल्याण मंत्रालय यांच्या समन्वयातून ही मोहीम पार पाडण्यात येत आहे.
🟧राज्य शासनाचे परदेशी कंपन्यांसोबत ३४ हजार ८५० कोटींचे सामंजस्य करार.
राज्यात एक लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणूकीचे लक्ष पूर्ण करणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज एमआयडीसी आणि विविध कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. यावेळी १५ कंपन्यांमार्फत जवळपास ३४,८५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात होत आहे. तसेच यामुळे सुमारे २३,१८२ लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, गुंतवणूकदार आणि राज्य शासन यांचा एकमेकांवर विश्वास आहे. मागील सामंजस्य करारातील अनेक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. सुमारे ६० टक्के उद्योगांच्या बाबतीत जमीन अधिग्रहणासारख्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत, ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. करोनासारख्या संकट काळातही उद्योग विभागाने उद्योजकांचा विश्वास कायम ठेवला आहे. यासाठी उद्योग खात्याचा अभिमान आहे.
आज झालेले सामंजस्य करार ही केवळ सुरूवात आहे. सुमारे ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक आज होते आहे ही महत्वाची गोष्ट आहे. लवकरच एक लाख कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूक राज्यात आणण्याचे उद्दीष्ट आहे. महाराष्ट्र या करोना परिस्थितीत नुसते बाहेर नाही पडणार तर अधिक सामर्थ्याने देशात आघाडी घेईल, असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
युनिटी इन डायव्हर्सिटी असे हे आजचे करार आहेत. केमिकल, डेटा यासह लॉजिस्टिक, मॅनुफॅक्चरिंग अशा विविध क्षेत्रातील उद्योग राज्यात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. महाराष्ट्र हा डेटा सेंटरच्या बाबतीतही देशाचे महत्वाचे केंद्र बनेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्यात एक लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणूकीचे लक्ष पूर्ण करणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज एमआयडीसी आणि विविध कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. यावेळी १५ कंपन्यांमार्फत जवळपास ३४,८५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात होत आहे. तसेच यामुळे सुमारे २३,१८२ लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, गुंतवणूकदार आणि राज्य शासन यांचा एकमेकांवर विश्वास आहे. मागील सामंजस्य करारातील अनेक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. सुमारे ६० टक्के उद्योगांच्या बाबतीत जमीन अधिग्रहणासारख्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत, ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. करोनासारख्या संकट काळातही उद्योग विभागाने उद्योजकांचा विश्वास कायम ठेवला आहे. यासाठी उद्योग खात्याचा अभिमान आहे.
आज झालेले सामंजस्य करार ही केवळ सुरूवात आहे. सुमारे ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक आज होते आहे ही महत्वाची गोष्ट आहे. लवकरच एक लाख कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूक राज्यात आणण्याचे उद्दीष्ट आहे. महाराष्ट्र या करोना परिस्थितीत नुसते बाहेर नाही पडणार तर अधिक सामर्थ्याने देशात आघाडी घेईल, असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
युनिटी इन डायव्हर्सिटी असे हे आजचे करार आहेत. केमिकल, डेटा यासह लॉजिस्टिक, मॅनुफॅक्चरिंग अशा विविध क्षेत्रातील उद्योग राज्यात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. महाराष्ट्र हा डेटा सेंटरच्या बाबतीतही देशाचे महत्वाचे केंद्र बनेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
🟧मलबार-20: बहुपक्षीय सागरी कवायत.
‘मलबार’ सागरी कवायतीच्या 24 व्या आवृत्तीचे आयोजन नोव्हेंबर 2020 दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.
पहिला टप्प्याचे आयोजन दि. 3 ते 6 नोव्हेंबर 2020 मध्ये होणार आहे. विशाखापट्टणम येथे बंगालच्या खाडीत ही संयुक्त कवायत होणार आहे.
द्वितीय टप्प्याचे आयोजन नोव्हेंबर महिन्याच्या मधात अरबी सागरात करण्यात येणार आहे.‘मलबार 20’ याच्या पहिल्या टप्प्यात भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या नौदलांची पथके सहभागी होणार आहेत.
कवायतीमध्ये भारतीय नौदलाच्यावतीने विनाशक रणविजय, युद्ध नौका शिवालिक, तैनाती जहाज सुकन्या, पुरक जहाज शक्ती आणि पाणबुडी सिंधुराज यांचा सहभाग असणार आहे. याच्याच जोडीला अत्याधुनिक जेट ट्रेनर हॉक, लांब पल्ल्याचे तैनाती पी-81, डॉर्नियर आणि हेलिकॉप्टर यांचाही सहभाग संयुक्त कवायतीमध्ये असणार आहे.
🔴पार्श्वभूमी.
“मलबार” नावाच्या सागरी कवायत मालिकेला 1992 साली भारत आणि अमेरिका यांच्या व्दिपक्षीय कवायतींनी प्रारंभ झाला होता. त्यांनतर 2015 सालापासून जपान त्यामध्ये सहभागी झाले. यावर्षी पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाचे नौदल यात सहभागी होणार आहे.
‘मलबार’ सागरी कवायतीच्या 24 व्या आवृत्तीचे आयोजन नोव्हेंबर 2020 दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.
पहिला टप्प्याचे आयोजन दि. 3 ते 6 नोव्हेंबर 2020 मध्ये होणार आहे. विशाखापट्टणम येथे बंगालच्या खाडीत ही संयुक्त कवायत होणार आहे.
द्वितीय टप्प्याचे आयोजन नोव्हेंबर महिन्याच्या मधात अरबी सागरात करण्यात येणार आहे.‘मलबार 20’ याच्या पहिल्या टप्प्यात भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या नौदलांची पथके सहभागी होणार आहेत.
कवायतीमध्ये भारतीय नौदलाच्यावतीने विनाशक रणविजय, युद्ध नौका शिवालिक, तैनाती जहाज सुकन्या, पुरक जहाज शक्ती आणि पाणबुडी सिंधुराज यांचा सहभाग असणार आहे. याच्याच जोडीला अत्याधुनिक जेट ट्रेनर हॉक, लांब पल्ल्याचे तैनाती पी-81, डॉर्नियर आणि हेलिकॉप्टर यांचाही सहभाग संयुक्त कवायतीमध्ये असणार आहे.
🔴पार्श्वभूमी.
“मलबार” नावाच्या सागरी कवायत मालिकेला 1992 साली भारत आणि अमेरिका यांच्या व्दिपक्षीय कवायतींनी प्रारंभ झाला होता. त्यांनतर 2015 सालापासून जपान त्यामध्ये सहभागी झाले. यावर्षी पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाचे नौदल यात सहभागी होणार आहे.