🟧वन नेशन, वन गोल्ड’ योजना लागू होण्याची शक्यता.
संपूर्ण देशात लवकरच ‘वन नेशन, वन गोल्ड’ ही व्यवस्था लागू होण्याची शक्यता आहे. या व्यवस्थेनुसार, देशातील कोणत्याही राज्यात सोन्याचा एकसारखाच भाव असेल.देशभरात ही व्यवस्था आणण्याचा विचार सरकारकडून सुरु आहे.
ज्वेलर्स असोसिएशनची मागणी आहे की, सरकारने देशात ‘वन नेशन, वन गोल्ड’ ही व्यवस्था आणावी.यामुळे ग्राहकाला देशभरात सर्व ठिकाणी एकाच किंमतीत सोनं उपलब्ध होईल.
सोन्या-चांदीच्या व्यापाऱ्यांची मागणी आहे की, वाढत्या दराने सोन्याच्या मागणीत घट झाली आहे. यामुळे व्यवसायावर परिणाम होत आहे.
त्यामुळे एकच किंमत सर्व जागी लागू झाली तर याचा ग्राहकांना मोठा फायदा होईल. ते कुठल्याही राज्यातून सोन खरेदी करु शकतात.
संपूर्ण देशात लवकरच ‘वन नेशन, वन गोल्ड’ ही व्यवस्था लागू होण्याची शक्यता आहे. या व्यवस्थेनुसार, देशातील कोणत्याही राज्यात सोन्याचा एकसारखाच भाव असेल.देशभरात ही व्यवस्था आणण्याचा विचार सरकारकडून सुरु आहे.
ज्वेलर्स असोसिएशनची मागणी आहे की, सरकारने देशात ‘वन नेशन, वन गोल्ड’ ही व्यवस्था आणावी.यामुळे ग्राहकाला देशभरात सर्व ठिकाणी एकाच किंमतीत सोनं उपलब्ध होईल.
सोन्या-चांदीच्या व्यापाऱ्यांची मागणी आहे की, वाढत्या दराने सोन्याच्या मागणीत घट झाली आहे. यामुळे व्यवसायावर परिणाम होत आहे.
त्यामुळे एकच किंमत सर्व जागी लागू झाली तर याचा ग्राहकांना मोठा फायदा होईल. ते कुठल्याही राज्यातून सोन खरेदी करु शकतात.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 नुकत्याच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या समाजसुधारकांचा सखोल विश्लेषणसह समावेश असलेले एकमेव पुस्तक
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#simplified_Publication चे
🏵 सिम्प्लिफाईड
🎯महाराष्ट्रातील समाजसुधारक
'सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी'
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 Buy Online 👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 नुकत्याच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या समाजसुधारकांचा सखोल विश्लेषणसह समावेश असलेले एकमेव पुस्तक
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#simplified_Publication चे
🏵 सिम्प्लिफाईड
🎯महाराष्ट्रातील समाजसुधारक
'सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी'
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 Buy Online 👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
#simplified_Publication
#Comprehensive_Csat
◼️ 'Comprehensive CSAT SIMPLIFIED 5th Updated Edition
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी @drajit
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📍📍 👆Sample Copy👆📍📍
»संपूर्ण 200 गुणांची तयारी
»आयोगाच्या 2013 ते 2019 च्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषणासह
»गणित,बुद्धिमत्ता इत्यादी प्रश्नांचे घटकनिहाय वर्गीकरण
»आयोगाच्या धरतीवर सरावासाठी 300 पेक्षा जास्त उतारे
»CSAT चा सराव करण्यास अत्यंत उपयुक्त
»तंत्रशुद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडविण्याची Simplified Strategy.
»कमीत कमी वेळेत प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या Ideas
»CSAT मध्ये वारंवार होणाऱ्या चुका सुधारण्यासाठी उपयुक्त.
»आपल्या राज्यसेवा 2020 च्या तयारीला योग्य दिशादर्शक.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
#Comprehensive_Csat
◼️ 'Comprehensive CSAT SIMPLIFIED 5th Updated Edition
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी @drajit
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📍📍 👆Sample Copy👆📍📍
»संपूर्ण 200 गुणांची तयारी
»आयोगाच्या 2013 ते 2019 च्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषणासह
»गणित,बुद्धिमत्ता इत्यादी प्रश्नांचे घटकनिहाय वर्गीकरण
»आयोगाच्या धरतीवर सरावासाठी 300 पेक्षा जास्त उतारे
»CSAT चा सराव करण्यास अत्यंत उपयुक्त
»तंत्रशुद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडविण्याची Simplified Strategy.
»कमीत कमी वेळेत प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या Ideas
»CSAT मध्ये वारंवार होणाऱ्या चुका सुधारण्यासाठी उपयुक्त.
»आपल्या राज्यसेवा 2020 च्या तयारीला योग्य दिशादर्शक.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
🟧न्यूझीलंडमध्ये प्रथमच भारतीय वंशाची महिला मंत्री.
न्यूझीलंडमध्ये जॅसिंडा अर्डर्न यांनी भारतीय वंशाच्या महिलेला मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले असून प्रियांका राधाकृष्णन या न्यूझीलंडमधील भारतीय वंशाच्या पहिल्या मंत्री ठरल्या आहेत.
अर्डर्न यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात पाच नवीन मंत्र्यांचा समावेश केला त्यात राधाकृष्णन यांचा समावेश आहे. भारतात जन्मलेल्या राधाकृष्णन ४१ वर्षांच्या असून सिंगापूरला शिकलेल्या आहेत. नंतरचे शिक्षण न्यूझीलंडमध्ये झाले. त्यांनी घरगुती हिंसाचाराने ग्रस्त महिला, छळ झालेले स्थलांतरित कामगार यांच्या वतीने आवाज उठवला. त्या संसदेवर मजूर पक्षाच्या वतीने सप्टेंबर २०१७ मध्ये निवडून आल्या.
२०१९ मध्ये त्यांची वांशिक समुदाय खात्याच्या मंत्र्यांच्या खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी राजकीय जम बसवून काम केले. आता सर्वसमावेशकता व विविधता, वांशिक अल्पसंख्याक विभागाच्या त्या मंत्री झाल्या आहेत. न्यूझीलंडमध्ये त्या भारतीय वंशाच्या पहिल्या मंत्री आहेत.
न्यूझीलंडमध्ये जॅसिंडा अर्डर्न यांनी भारतीय वंशाच्या महिलेला मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले असून प्रियांका राधाकृष्णन या न्यूझीलंडमधील भारतीय वंशाच्या पहिल्या मंत्री ठरल्या आहेत.
अर्डर्न यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात पाच नवीन मंत्र्यांचा समावेश केला त्यात राधाकृष्णन यांचा समावेश आहे. भारतात जन्मलेल्या राधाकृष्णन ४१ वर्षांच्या असून सिंगापूरला शिकलेल्या आहेत. नंतरचे शिक्षण न्यूझीलंडमध्ये झाले. त्यांनी घरगुती हिंसाचाराने ग्रस्त महिला, छळ झालेले स्थलांतरित कामगार यांच्या वतीने आवाज उठवला. त्या संसदेवर मजूर पक्षाच्या वतीने सप्टेंबर २०१७ मध्ये निवडून आल्या.
२०१९ मध्ये त्यांची वांशिक समुदाय खात्याच्या मंत्र्यांच्या खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांनी राजकीय जम बसवून काम केले. आता सर्वसमावेशकता व विविधता, वांशिक अल्पसंख्याक विभागाच्या त्या मंत्री झाल्या आहेत. न्यूझीलंडमध्ये त्या भारतीय वंशाच्या पहिल्या मंत्री आहेत.
🟧US Election : समजून घ्या काय आहे EARLY BALLOTS CAST सिस्टम.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रक्रियेच्या वापरात विक्रमी वाढ...
अमेरिकेत आज राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे, दरम्यान, विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेच पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होणार का? किंवा जो बायडेन यांच्याकडे राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा जाणार याकडे अनेकांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, काही राजकीय जाणकारांच्या मते डोनाल्ड ट्रम्प हे पराभूत होतील असं म्हटलं जात आहे. दरम्यान, अमेरिकेत EARLY BALLOTS CAST सिस्टमदेखील कार्यान्वित आहे.
जाणून घेऊया काय आहे ही प्रक्रिया.
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या मतदान प्रक्रियेपूर्वीच जवळपास साडेसात कोटी लोकांनी आपलं मत दिलं आहे. करोना विषाणूच्या संकटादरम्यान यावेळी मेल-इन मतदानाला प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे. दरम्यान, याद्वारे निरनिराळ्या राज्यांतील अनेकांनी आपलं मत दिलं आहे. मुख्य मतदानाच्या मतमोजणीसोबतच ही मतं मोजली जाणार आहेत. अमेरिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत EBCS बद्दल सांगण्यात आलं आहे. जी या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
काय आहे Early ballots cast system?
एकाच दिवसात कोट्यवधी लोकांनी मत देणं ही अशक्य बाब आहे. यासाठी अमेरिकेतील संविधानात एक पर्याय सूचवण्यात आला आहे. ज्याद्वारे मतदारांना मतपत्रिकेद्वारे किवा मेलद्वारे मत देता येतं. याचा वापर अमेरिकेतील ग्रामीण भागांमध्ये राहणाऱ्या किंवा मतदान केंद्रांपासून दूर असलेल्या मतदारांना करता येतो.
याव्यतिरिक्त वयस्क लोकांनादेखील हा पर्याय वापरता येतो. मतदानाच्या तीस दिवसांपूर्वी मतदारांना याद्वारे आपलं मत देता येतं. प्रत्येक राज्यांमध्ये स्थानिक निवडणूक आयोग याची तारीख निश्चित करत असतो. तसंच यासाठी नोंदणी करावी लागते, तेव्हाच आपलं मत मेल करता येतं. दरम्यान, या मतांची मोजणीदेखील मुख्य मतमोजणीसोबतच केली जाते. यावेळी या पर्यायानं सर्व विक्रम मोडीत काढल्याचं दिसत आहे. पहिल्या दोन आठवड्यांमध्येच २.७ कोटी लोकांनी तर आतापर्यंत जवळपास सात कोटींपेक्षा अधिक लोकांची या पर्यायाद्वारे मतदान केलं आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत ही संख्या अधिक आहे. करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर यात वाढ झाल्याचं म्हटलं जात आहे.
भारतीय वंशाच्या मतदारांची ताकद
अमेरिकेच्या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे मतदार एक मोठी भूमिका बजावणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. १६ राज्यांमध्ये भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या अमेरिकेतील नागरिकांपेक्षाही अधिक आहे. परंतु १३ लाख भारतीय त्या आठ राज्यांमध्ये राहतात ज्या ठिकाणी चुरशीची लढत आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही पक्षाला एक मतही बहुमोल ठरणार आहे. अमेरिकेत २८ ऑक्टोबरपर्यंत ७.५ कोटींपेक्षा अधिक मतं देण्यात आली आहेत. राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांनुसार यावेळीही याप्रकारचे ‘सायलेंट वोटर’च ‘किंगमेकर’ ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. अमेरिकेत मतदानासाठी मेल किंवा लवकर मत देणं आणि दुसरं मतदान केंद्रांवर जाऊन मत देणं असे पर्याय उपलब्ध आहेत.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रक्रियेच्या वापरात विक्रमी वाढ...
अमेरिकेत आज राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे, दरम्यान, विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हेच पुन्हा राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान होणार का? किंवा जो बायडेन यांच्याकडे राष्ट्राध्यक्षपदाची धुरा जाणार याकडे अनेकांचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, काही राजकीय जाणकारांच्या मते डोनाल्ड ट्रम्प हे पराभूत होतील असं म्हटलं जात आहे. दरम्यान, अमेरिकेत EARLY BALLOTS CAST सिस्टमदेखील कार्यान्वित आहे.
जाणून घेऊया काय आहे ही प्रक्रिया.
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या मतदान प्रक्रियेपूर्वीच जवळपास साडेसात कोटी लोकांनी आपलं मत दिलं आहे. करोना विषाणूच्या संकटादरम्यान यावेळी मेल-इन मतदानाला प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे. दरम्यान, याद्वारे निरनिराळ्या राज्यांतील अनेकांनी आपलं मत दिलं आहे. मुख्य मतदानाच्या मतमोजणीसोबतच ही मतं मोजली जाणार आहेत. अमेरिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेत EBCS बद्दल सांगण्यात आलं आहे. जी या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
काय आहे Early ballots cast system?
एकाच दिवसात कोट्यवधी लोकांनी मत देणं ही अशक्य बाब आहे. यासाठी अमेरिकेतील संविधानात एक पर्याय सूचवण्यात आला आहे. ज्याद्वारे मतदारांना मतपत्रिकेद्वारे किवा मेलद्वारे मत देता येतं. याचा वापर अमेरिकेतील ग्रामीण भागांमध्ये राहणाऱ्या किंवा मतदान केंद्रांपासून दूर असलेल्या मतदारांना करता येतो.
याव्यतिरिक्त वयस्क लोकांनादेखील हा पर्याय वापरता येतो. मतदानाच्या तीस दिवसांपूर्वी मतदारांना याद्वारे आपलं मत देता येतं. प्रत्येक राज्यांमध्ये स्थानिक निवडणूक आयोग याची तारीख निश्चित करत असतो. तसंच यासाठी नोंदणी करावी लागते, तेव्हाच आपलं मत मेल करता येतं. दरम्यान, या मतांची मोजणीदेखील मुख्य मतमोजणीसोबतच केली जाते. यावेळी या पर्यायानं सर्व विक्रम मोडीत काढल्याचं दिसत आहे. पहिल्या दोन आठवड्यांमध्येच २.७ कोटी लोकांनी तर आतापर्यंत जवळपास सात कोटींपेक्षा अधिक लोकांची या पर्यायाद्वारे मतदान केलं आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत ही संख्या अधिक आहे. करोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर यात वाढ झाल्याचं म्हटलं जात आहे.
भारतीय वंशाच्या मतदारांची ताकद
अमेरिकेच्या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे मतदार एक मोठी भूमिका बजावणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. १६ राज्यांमध्ये भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या अमेरिकेतील नागरिकांपेक्षाही अधिक आहे. परंतु १३ लाख भारतीय त्या आठ राज्यांमध्ये राहतात ज्या ठिकाणी चुरशीची लढत आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही पक्षाला एक मतही बहुमोल ठरणार आहे. अमेरिकेत २८ ऑक्टोबरपर्यंत ७.५ कोटींपेक्षा अधिक मतं देण्यात आली आहेत. राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांनुसार यावेळीही याप्रकारचे ‘सायलेंट वोटर’च ‘किंगमेकर’ ठरणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. अमेरिकेत मतदानासाठी मेल किंवा लवकर मत देणं आणि दुसरं मतदान केंद्रांवर जाऊन मत देणं असे पर्याय उपलब्ध आहेत.
🟧मोदी सरकारने जाहिरातींसाठी रोज खर्च केले दोन कोटी रुपये; RTI मधून समोर आली माहिती.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरातींवर केलेला खर्च उघड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने स्वत:च्या प्रचारासाठी रोज दोन कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने मागील आर्थिक वर्षामध्ये वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि होर्डींग्सच्या माध्यमातून केलेल्या जाहिरातींवर करदात्यांचे ७१३ कोटी २० लाख रुपये खर्च केल्याचे उघड झालं आहे.
सरकारने ही रक्कम जाहिरातबाजी आणि प्रचारासाठी खर्च केली आहे. मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जतिन देसाई यांनी आरटीआयअंतर्गत या संदर्भातील माहिती मागवली होती. या अर्जाला उत्तर देताना सूचना आणि प्रसारण
मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ब्यूरो ऑफ अकाटरिच अॅण्ड कम्युनिकेशनने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राने २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरातींवर दिवसाला सरासरी एक कोटी ९५ लाख रुपये खर्च केले आहेत.
मागील आर्थिक वर्षामध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकही पार पडली. ७१३ कोटींपैकी इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर ३१७ कोटी ५ लाख, प्रिंट मीडियावर २९५ कोटी ५ लाख आणि आऊटडोअर म्हणजेच होर्डींग आणि जाहिरातींवर १०१ कोटी १० लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
मात्र देसाई यांच्या या अर्जाला उत्तर देताना मोदी सरकारने विदेशातील प्रचारासाठी किती पैसा खर्च केला यासंदर्भातील माहिती दिलेली नाही. याआधी जून २०१९ मध्ये मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ता असणाऱ्या अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या एका अर्जाला उथ्तर देताना मंत्रालयाने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आऊटडोअर आणि प्रिंट प्रचारासाठी एकूण तीन हजार ७६७ कोटी २६ लाख ५१ हजार रुपये खर्च केल्याची माहिती दिली होती.
तर २०१८ साली मे महिन्यात मंत्रालयाने गलगली आणि अन्य एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरामध्ये मोदी सरकारने जाहिरातींवर किती पैसे खर्च केले याची माहिती दिली होती. या वेळी दिलेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने जून २०१४ म्हणजेच जेव्हा भाजपा केंद्रामध्ये सत्तेत आली तेव्हापासून पुढील चार वर्षांमध्ये जाहिराती आणि प्रचाराच्या जाहिरातींसाठी चार हजार ३४३ कोटी २६ लाख रुपये खर्च केल्याचे म्हटलं होतं.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरातींवर केलेला खर्च उघड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने स्वत:च्या प्रचारासाठी रोज दोन कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत मिळेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने मागील आर्थिक वर्षामध्ये वृत्तपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि होर्डींग्सच्या माध्यमातून केलेल्या जाहिरातींवर करदात्यांचे ७१३ कोटी २० लाख रुपये खर्च केल्याचे उघड झालं आहे.
सरकारने ही रक्कम जाहिरातबाजी आणि प्रचारासाठी खर्च केली आहे. मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जतिन देसाई यांनी आरटीआयअंतर्गत या संदर्भातील माहिती मागवली होती. या अर्जाला उत्तर देताना सूचना आणि प्रसारण
मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या ब्यूरो ऑफ अकाटरिच अॅण्ड कम्युनिकेशनने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्राने २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरातींवर दिवसाला सरासरी एक कोटी ९५ लाख रुपये खर्च केले आहेत.
मागील आर्थिक वर्षामध्ये लोकसभा निवडणुकीबरोबरच महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकही पार पडली. ७१३ कोटींपैकी इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर ३१७ कोटी ५ लाख, प्रिंट मीडियावर २९५ कोटी ५ लाख आणि आऊटडोअर म्हणजेच होर्डींग आणि जाहिरातींवर १०१ कोटी १० लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
मात्र देसाई यांच्या या अर्जाला उत्तर देताना मोदी सरकारने विदेशातील प्रचारासाठी किती पैसा खर्च केला यासंदर्भातील माहिती दिलेली नाही. याआधी जून २०१९ मध्ये मुंबईतील आरटीआय कार्यकर्ता असणाऱ्या अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या एका अर्जाला उथ्तर देताना मंत्रालयाने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आऊटडोअर आणि प्रिंट प्रचारासाठी एकूण तीन हजार ७६७ कोटी २६ लाख ५१ हजार रुपये खर्च केल्याची माहिती दिली होती.
तर २०१८ साली मे महिन्यात मंत्रालयाने गलगली आणि अन्य एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरामध्ये मोदी सरकारने जाहिरातींवर किती पैसे खर्च केले याची माहिती दिली होती. या वेळी दिलेल्या आकडेवारीनुसार मोदी सरकारने जून २०१४ म्हणजेच जेव्हा भाजपा केंद्रामध्ये सत्तेत आली तेव्हापासून पुढील चार वर्षांमध्ये जाहिराती आणि प्रचाराच्या जाहिरातींसाठी चार हजार ३४३ कोटी २६ लाख रुपये खर्च केल्याचे म्हटलं होतं.
🟧मिशन सागर-2”: INS ऐरावत सुदान बंदरामध्ये दाखल.
भारतीय नौदलाने चालविलेल्या ‘मिशन सागर-2’चा एक भाग म्हणून INS ऐरावत हे जहाज अन्नधान्य घेऊन 2 नोव्हेंबर 2020 रोजी सुदान बंदरामध्ये दाखल झाले.
या मोहिमेमध्ये भारत सरकारच्या वतीने आपल्या मित्र देशांना नैसर्गिक आपत्ती आणि कोविड-19 महामारीच्या काळात अन्नधान्याची मदत करण्यात येत आहे. सुदानच्या जनतेसाठी भारताने दिलेल्या 100 टन अन्नधान्याची मदत INS ऐरावतमार्फत पाठविण्यात आली आहे.
पार्श्वभूमी.
‘मिशन सागर-2’ मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याला मे-जून 2020 मध्ये प्रारंभ झाला. त्यानुसार भारताने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेदागास्कर आणि कोमोरोस येथे अन्नधान्याची आणि औषधांची मदत पाठविण्यात आली. याचा भाग म्हणून भारतीय नौदलाच्या ऐरावत जहाजामार्फत सुदान, दक्षिण सुदान, जिबुती आणि इरिट्रिया देशाकडे मदत पाठविण्यात आली आहे.
आपल्या सागरी शेजारी देशांबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आणि मित्रत्वाचे नाते अधिक दृढ करण्यासाठी त्या देशांना संकटकाळामध्ये मदत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून ‘मिशन सागर-2’ हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र कल्याण मंत्रालय यांच्या समन्वयातून ही मोहीम पार पाडण्यात येत आहे.
भारतीय नौदलाने चालविलेल्या ‘मिशन सागर-2’चा एक भाग म्हणून INS ऐरावत हे जहाज अन्नधान्य घेऊन 2 नोव्हेंबर 2020 रोजी सुदान बंदरामध्ये दाखल झाले.
या मोहिमेमध्ये भारत सरकारच्या वतीने आपल्या मित्र देशांना नैसर्गिक आपत्ती आणि कोविड-19 महामारीच्या काळात अन्नधान्याची मदत करण्यात येत आहे. सुदानच्या जनतेसाठी भारताने दिलेल्या 100 टन अन्नधान्याची मदत INS ऐरावतमार्फत पाठविण्यात आली आहे.
पार्श्वभूमी.
‘मिशन सागर-2’ मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याला मे-जून 2020 मध्ये प्रारंभ झाला. त्यानुसार भारताने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेदागास्कर आणि कोमोरोस येथे अन्नधान्याची आणि औषधांची मदत पाठविण्यात आली. याचा भाग म्हणून भारतीय नौदलाच्या ऐरावत जहाजामार्फत सुदान, दक्षिण सुदान, जिबुती आणि इरिट्रिया देशाकडे मदत पाठविण्यात आली आहे.
आपल्या सागरी शेजारी देशांबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आणि मित्रत्वाचे नाते अधिक दृढ करण्यासाठी त्या देशांना संकटकाळामध्ये मदत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून ‘मिशन सागर-2’ हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालय आणि परराष्ट्र कल्याण मंत्रालय यांच्या समन्वयातून ही मोहीम पार पाडण्यात येत आहे.
🟧राज्य शासनाचे परदेशी कंपन्यांसोबत ३४ हजार ८५० कोटींचे सामंजस्य करार.
राज्यात एक लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणूकीचे लक्ष पूर्ण करणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज एमआयडीसी आणि विविध कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. यावेळी १५ कंपन्यांमार्फत जवळपास ३४,८५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात होत आहे. तसेच यामुळे सुमारे २३,१८२ लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, गुंतवणूकदार आणि राज्य शासन यांचा एकमेकांवर विश्वास आहे. मागील सामंजस्य करारातील अनेक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. सुमारे ६० टक्के उद्योगांच्या बाबतीत जमीन अधिग्रहणासारख्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत, ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. करोनासारख्या संकट काळातही उद्योग विभागाने उद्योजकांचा विश्वास कायम ठेवला आहे. यासाठी उद्योग खात्याचा अभिमान आहे.
आज झालेले सामंजस्य करार ही केवळ सुरूवात आहे. सुमारे ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक आज होते आहे ही महत्वाची गोष्ट आहे. लवकरच एक लाख कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूक राज्यात आणण्याचे उद्दीष्ट आहे. महाराष्ट्र या करोना परिस्थितीत नुसते बाहेर नाही पडणार तर अधिक सामर्थ्याने देशात आघाडी घेईल, असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
युनिटी इन डायव्हर्सिटी असे हे आजचे करार आहेत. केमिकल, डेटा यासह लॉजिस्टिक, मॅनुफॅक्चरिंग अशा विविध क्षेत्रातील उद्योग राज्यात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. महाराष्ट्र हा डेटा सेंटरच्या बाबतीतही देशाचे महत्वाचे केंद्र बनेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्यात एक लाख कोटी रूपयांच्या गुंतवणूकीचे लक्ष पूर्ण करणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज एमआयडीसी आणि विविध कंपन्यांमध्ये सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आल्या. यावेळी १५ कंपन्यांमार्फत जवळपास ३४,८५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात होत आहे. तसेच यामुळे सुमारे २३,१८२ लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, गुंतवणूकदार आणि राज्य शासन यांचा एकमेकांवर विश्वास आहे. मागील सामंजस्य करारातील अनेक प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. सुमारे ६० टक्के उद्योगांच्या बाबतीत जमीन अधिग्रहणासारख्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत, ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे. करोनासारख्या संकट काळातही उद्योग विभागाने उद्योजकांचा विश्वास कायम ठेवला आहे. यासाठी उद्योग खात्याचा अभिमान आहे.
आज झालेले सामंजस्य करार ही केवळ सुरूवात आहे. सुमारे ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक आज होते आहे ही महत्वाची गोष्ट आहे. लवकरच एक लाख कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणूक राज्यात आणण्याचे उद्दीष्ट आहे. महाराष्ट्र या करोना परिस्थितीत नुसते बाहेर नाही पडणार तर अधिक सामर्थ्याने देशात आघाडी घेईल, असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
युनिटी इन डायव्हर्सिटी असे हे आजचे करार आहेत. केमिकल, डेटा यासह लॉजिस्टिक, मॅनुफॅक्चरिंग अशा विविध क्षेत्रातील उद्योग राज्यात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. महाराष्ट्र हा डेटा सेंटरच्या बाबतीतही देशाचे महत्वाचे केंद्र बनेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
🟧मलबार-20: बहुपक्षीय सागरी कवायत.
‘मलबार’ सागरी कवायतीच्या 24 व्या आवृत्तीचे आयोजन नोव्हेंबर 2020 दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.
पहिला टप्प्याचे आयोजन दि. 3 ते 6 नोव्हेंबर 2020 मध्ये होणार आहे. विशाखापट्टणम येथे बंगालच्या खाडीत ही संयुक्त कवायत होणार आहे.
द्वितीय टप्प्याचे आयोजन नोव्हेंबर महिन्याच्या मधात अरबी सागरात करण्यात येणार आहे.‘मलबार 20’ याच्या पहिल्या टप्प्यात भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या नौदलांची पथके सहभागी होणार आहेत.
कवायतीमध्ये भारतीय नौदलाच्यावतीने विनाशक रणविजय, युद्ध नौका शिवालिक, तैनाती जहाज सुकन्या, पुरक जहाज शक्ती आणि पाणबुडी सिंधुराज यांचा सहभाग असणार आहे. याच्याच जोडीला अत्याधुनिक जेट ट्रेनर हॉक, लांब पल्ल्याचे तैनाती पी-81, डॉर्नियर आणि हेलिकॉप्टर यांचाही सहभाग संयुक्त कवायतीमध्ये असणार आहे.
🔴पार्श्वभूमी.
“मलबार” नावाच्या सागरी कवायत मालिकेला 1992 साली भारत आणि अमेरिका यांच्या व्दिपक्षीय कवायतींनी प्रारंभ झाला होता. त्यांनतर 2015 सालापासून जपान त्यामध्ये सहभागी झाले. यावर्षी पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाचे नौदल यात सहभागी होणार आहे.
‘मलबार’ सागरी कवायतीच्या 24 व्या आवृत्तीचे आयोजन नोव्हेंबर 2020 दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.
पहिला टप्प्याचे आयोजन दि. 3 ते 6 नोव्हेंबर 2020 मध्ये होणार आहे. विशाखापट्टणम येथे बंगालच्या खाडीत ही संयुक्त कवायत होणार आहे.
द्वितीय टप्प्याचे आयोजन नोव्हेंबर महिन्याच्या मधात अरबी सागरात करण्यात येणार आहे.‘मलबार 20’ याच्या पहिल्या टप्प्यात भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या नौदलांची पथके सहभागी होणार आहेत.
कवायतीमध्ये भारतीय नौदलाच्यावतीने विनाशक रणविजय, युद्ध नौका शिवालिक, तैनाती जहाज सुकन्या, पुरक जहाज शक्ती आणि पाणबुडी सिंधुराज यांचा सहभाग असणार आहे. याच्याच जोडीला अत्याधुनिक जेट ट्रेनर हॉक, लांब पल्ल्याचे तैनाती पी-81, डॉर्नियर आणि हेलिकॉप्टर यांचाही सहभाग संयुक्त कवायतीमध्ये असणार आहे.
🔴पार्श्वभूमी.
“मलबार” नावाच्या सागरी कवायत मालिकेला 1992 साली भारत आणि अमेरिका यांच्या व्दिपक्षीय कवायतींनी प्रारंभ झाला होता. त्यांनतर 2015 सालापासून जपान त्यामध्ये सहभागी झाले. यावर्षी पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाचे नौदल यात सहभागी होणार आहे.
🟧13 वी ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया’ परिषद.
गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाच्यावतीने 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी 13 व्या ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया’ (UMI) परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे. एक दिवस चालणारी ही परिषद आभासी पद्धतीने भरणार आहे.
🔷ठळक बाबी.
या वर्षीचा कार्यक्रम “शहरी गतिशीलतेतला उदयोन्मुख कल” या मुख्य संकल्पनेवर आधारित असून लोकांना सुलभ आणि सोयीस्कर वाहतूक सुविधा पुरवण्यासंदर्भात कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या नाविन्यपूर्ण उपायांवर भर दिला जाणार.गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्री हरदीप एस. पुरी यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार आहे.
🔷पार्श्वभूमी.
भारतातले शहरीकरण ही 21व्या शतकाची वास्तविकता आहे, ज्याने जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताच्या विकासाला सुरुवात केली.
परिवहन विभाग हा शहरी अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र वेगाने वाढणारी गतिशीलता, गरजा आणि तंत्रज्ञानाची उपलब्धता यामुळे वाहनांच्या मालकीपासून ते वाहन सामायिकरण आणि सार्वजनिक वाहतुकीकडे ओघ अपेक्षित आहे, त्यामध्ये बहू-पद्धती वेगवान संपर्क व्यवस्था आणि स्वच्छ गतिशीलता यावर जास्त भर देण्यात आला आहे. हे उदयोन्मुख कल प्रवाशांच्या अपेक्षेत एक आमूलाग्र बदल घडवण्याची शक्यता आहे आणि आपल्या शहरांना वेगाने बदलणाऱ्या गतिशीलता गरजेनुसार बदल करण्याची गरज आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय शहरी परिवहन धोरण, 2006’ प्रसिद्ध केले.
धोरणाचा एक भाग म्हणून, UMI म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया’ वर वार्षिक आंतरराष्ट्रीय परिषद-नि-प्रदर्शनी आयोजित करण्यासाठी मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. शहरांना माहिती प्रसारित करणे हे या परिषदेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. परिषदेला उपस्थित अधिकाऱ्यांना जागतिक स्तरावरील अद्ययावत व सर्वोत्तम नागरी वाहतुकीच्या पद्धतींची माहिती दिली जाते.
गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाच्यावतीने 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी 13 व्या ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया’ (UMI) परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे. एक दिवस चालणारी ही परिषद आभासी पद्धतीने भरणार आहे.
🔷ठळक बाबी.
या वर्षीचा कार्यक्रम “शहरी गतिशीलतेतला उदयोन्मुख कल” या मुख्य संकल्पनेवर आधारित असून लोकांना सुलभ आणि सोयीस्कर वाहतूक सुविधा पुरवण्यासंदर्भात कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या नाविन्यपूर्ण उपायांवर भर दिला जाणार.गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्री हरदीप एस. पुरी यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार आहे.
🔷पार्श्वभूमी.
भारतातले शहरीकरण ही 21व्या शतकाची वास्तविकता आहे, ज्याने जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताच्या विकासाला सुरुवात केली.
परिवहन विभाग हा शहरी अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र वेगाने वाढणारी गतिशीलता, गरजा आणि तंत्रज्ञानाची उपलब्धता यामुळे वाहनांच्या मालकीपासून ते वाहन सामायिकरण आणि सार्वजनिक वाहतुकीकडे ओघ अपेक्षित आहे, त्यामध्ये बहू-पद्धती वेगवान संपर्क व्यवस्था आणि स्वच्छ गतिशीलता यावर जास्त भर देण्यात आला आहे. हे उदयोन्मुख कल प्रवाशांच्या अपेक्षेत एक आमूलाग्र बदल घडवण्याची शक्यता आहे आणि आपल्या शहरांना वेगाने बदलणाऱ्या गतिशीलता गरजेनुसार बदल करण्याची गरज आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय शहरी परिवहन धोरण, 2006’ प्रसिद्ध केले.
धोरणाचा एक भाग म्हणून, UMI म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या ‘अर्बन मोबिलिटी इंडिया’ वर वार्षिक आंतरराष्ट्रीय परिषद-नि-प्रदर्शनी आयोजित करण्यासाठी मंत्रालयाने पुढाकार घेतला आहे. शहरांना माहिती प्रसारित करणे हे या परिषदेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. परिषदेला उपस्थित अधिकाऱ्यांना जागतिक स्तरावरील अद्ययावत व सर्वोत्तम नागरी वाहतुकीच्या पद्धतींची माहिती दिली जाते.
🟧विख्यात पत्रकार रॉबर्ट फिस्क यांचे निधन
मध्य पूर्वेतील वार्ताकनात निष्णात मानले गेलेले प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार रॉबर्ट फिस्क यांचे नुकतेच डब्लिन येथे निधन झाले. ते ७४ वर्षांचे होते. मध्य-पूर्वेतील संघर्षग्रस्त भागात राहून त्यांनी वार्ताकन केले होते.
फिस्क यांच्या वार्ताकनाने नेहमीच वादाचे मुद्दे चर्चेला आले. आर्यलडची राजधानी डब्लिन येथे अल्पशा आजारानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल केले होते. त्या काळातील नामवंत पत्रकार अशा शब्दांत दी इंडिपेंडंटने त्यांचा गौरव केला आहे. अल कायदाचा दहशतवादी ओसामा बिन लादेन याची अनेकदा मुलाखत घेणाऱ्या पत्रकारांपैकी ते एक होते. ११ सप्टेंबर २०११ रोजीच्या हल्लय़ानंतर ते पाकिस्तान अफगाण सीमेवर गेले होते. तेथे अफगाणी शरणार्थीनी त्यांच्यावर हल्ला केला होता.
निर्भिडता, तडजोडी न करणे, सत्य शोधण्यासाठी कुठलीही किंमत मोजायला तयार असणे व वास्तव मांडणे हे आदर्श पत्रकारांकडून अपेक्षित असलेले सर्व गुण त्यांच्यात होते, त्यामुळे ते यशस्वी झाले, असे मत ‘दी इंडिपेंडंट’चे व्यवस्थापकीय संचालक ख्रिस्तियन ब्राउटन यांनी व्यक्त केले. फिस्क यांनी पेटवलेली पत्रकारितेची अग्निशिखा यापुढेही तशीच तेजाळत राहील, असे ते म्हणाले.
मध्य पूर्वेतील वार्ताकनात निष्णात मानले गेलेले प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार रॉबर्ट फिस्क यांचे नुकतेच डब्लिन येथे निधन झाले. ते ७४ वर्षांचे होते. मध्य-पूर्वेतील संघर्षग्रस्त भागात राहून त्यांनी वार्ताकन केले होते.
फिस्क यांच्या वार्ताकनाने नेहमीच वादाचे मुद्दे चर्चेला आले. आर्यलडची राजधानी डब्लिन येथे अल्पशा आजारानंतर त्यांना रुग्णालयात दाखल केले होते. त्या काळातील नामवंत पत्रकार अशा शब्दांत दी इंडिपेंडंटने त्यांचा गौरव केला आहे. अल कायदाचा दहशतवादी ओसामा बिन लादेन याची अनेकदा मुलाखत घेणाऱ्या पत्रकारांपैकी ते एक होते. ११ सप्टेंबर २०११ रोजीच्या हल्लय़ानंतर ते पाकिस्तान अफगाण सीमेवर गेले होते. तेथे अफगाणी शरणार्थीनी त्यांच्यावर हल्ला केला होता.
निर्भिडता, तडजोडी न करणे, सत्य शोधण्यासाठी कुठलीही किंमत मोजायला तयार असणे व वास्तव मांडणे हे आदर्श पत्रकारांकडून अपेक्षित असलेले सर्व गुण त्यांच्यात होते, त्यामुळे ते यशस्वी झाले, असे मत ‘दी इंडिपेंडंट’चे व्यवस्थापकीय संचालक ख्रिस्तियन ब्राउटन यांनी व्यक्त केले. फिस्क यांनी पेटवलेली पत्रकारितेची अग्निशिखा यापुढेही तशीच तेजाळत राहील, असे ते म्हणाले.
🟧भारतीय संघाच्या क्रिकेट साहित्याचा करार तोटय़ाचा.
एमपीएल स्पोर्ट्स अॅपॅरल आणि अॅक्सेसरीज हे पुढील तीन वर्षांसाठी भारतीय क्रिकेट संघाच्या क्रिकेट साहित्याचे नवे पुरस्कर्ते निश्चित झाले आहेत. परंतु ‘बीसीसीआय’ला प्रति सामन्यांसाठी नायकेच्या ८८ लाख रुपयांच्या तुलनेत एमपीएलकडून फक्त ६५ लाख रुपये मिळणार आहेत. म्हणजे ‘बीसीसीआय’ प्रति सामन्यास २३ लाखांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कार्यकारिणी सदस्याने सोमवारी एमपीएल कंपनीशी करार झाल्याची माहिती दिली. ‘बीसीसीआय’च्या क्रिकेट साहित्याचा करार भारताच्या पुरुष, महिला, ‘अ’ संघ आणि युवा (१९ वर्षांखालील) संघांसाठी करण्यात आला आहे. ‘बीसीसीआय’ला विक्रीसंदर्भातील स्वामित्व हक्कापोटी आणखी १० टक्के रक्कमसुद्धा मिळू शकेल. हा करार नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत कार्यरत असेल.
एमपीएल हे सध्या ‘आयपीएल’मधील कोलकाता नाइट रायडर्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूरु या संघांशी करारबद्ध आहेत. याचप्रमाणे कॅरेबियन प्रीमियर लीगमधील ट्रिनबागो नाइट रायडर्स, आर्यलड आणि संयुक्त अरब अमिरातीशी करारबद्ध आहे.
एमपीएल स्पोर्ट्स अॅपॅरल आणि अॅक्सेसरीज हे पुढील तीन वर्षांसाठी भारतीय क्रिकेट संघाच्या क्रिकेट साहित्याचे नवे पुरस्कर्ते निश्चित झाले आहेत. परंतु ‘बीसीसीआय’ला प्रति सामन्यांसाठी नायकेच्या ८८ लाख रुपयांच्या तुलनेत एमपीएलकडून फक्त ६५ लाख रुपये मिळणार आहेत. म्हणजे ‘बीसीसीआय’ प्रति सामन्यास २३ लाखांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या कार्यकारिणी सदस्याने सोमवारी एमपीएल कंपनीशी करार झाल्याची माहिती दिली. ‘बीसीसीआय’च्या क्रिकेट साहित्याचा करार भारताच्या पुरुष, महिला, ‘अ’ संघ आणि युवा (१९ वर्षांखालील) संघांसाठी करण्यात आला आहे. ‘बीसीसीआय’ला विक्रीसंदर्भातील स्वामित्व हक्कापोटी आणखी १० टक्के रक्कमसुद्धा मिळू शकेल. हा करार नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत कार्यरत असेल.
एमपीएल हे सध्या ‘आयपीएल’मधील कोलकाता नाइट रायडर्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळूरु या संघांशी करारबद्ध आहेत. याचप्रमाणे कॅरेबियन प्रीमियर लीगमधील ट्रिनबागो नाइट रायडर्स, आर्यलड आणि संयुक्त अरब अमिरातीशी करारबद्ध आहे.
🟧5 नोव्हेंबरला जागतिक गुंतवणूकदारांची आभासी गोलमेज परिषद भरणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी जागतिक गुंतवणूकदारांची आभासी गोलमेज परिषद (VGIR) आयोजित केली जाणार आहे.
कार्यक्रमाचे आयोजन भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालय आणि राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा निधी (NIIF) यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.
☑️ठळक बाबी.
परिषदेमध्ये जागतिक स्तरावरचे आघाडीचे संस्थात्मक गुंतवणूकदार, भारतातले मोठे व्यावसायिक आणि भारत सरकारमध्ये असलेले निर्णय घेणारे सर्वोच्च अधिकारी मंडळी आणि वित्तीय बाजार नियामक यांच्यामध्ये विशेष संवाद साधला जाणार आहे.
जागतिक गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त परिषदेमध्ये भारतामधले प्रमुख व्यावसायिक, उद्योजकही सहभागी होणार आहेत.परिषदेत जगामध्ये सर्वात वरच्या स्थानावर असलेले वीस ‘पेन्शन’ आणि ‘वेल्थ फंड’चे संबंधित प्रतिनिधी सहभागी होणार आहे.
या निधींच्यामार्फत जवळपास 6 लक्ष कोटी अमेरिकी डॉलर एवढ्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन केले जाते. या जागतिक निधी संस्थांचे कार्य आणि गुंतवणूकदार अमेरिका, युरोप, कॅनडा, कोरिया, जपान, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूर यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेले आहेत.
परिषदेत भारताची अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणूकीविषयीचा दृष्टीकोन, संरचनात्मक सुधारणा आणि भारताची अर्थव्यवस्था 5 लक्ष कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यासाठी सरकार कशा पद्धतीने कार्य करीत आहे, यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी जागतिक गुंतवणूकदारांची आभासी गोलमेज परिषद (VGIR) आयोजित केली जाणार आहे.
कार्यक्रमाचे आयोजन भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालय आणि राष्ट्रीय गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा निधी (NIIF) यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.
☑️ठळक बाबी.
परिषदेमध्ये जागतिक स्तरावरचे आघाडीचे संस्थात्मक गुंतवणूकदार, भारतातले मोठे व्यावसायिक आणि भारत सरकारमध्ये असलेले निर्णय घेणारे सर्वोच्च अधिकारी मंडळी आणि वित्तीय बाजार नियामक यांच्यामध्ये विशेष संवाद साधला जाणार आहे.
जागतिक गुंतवणूकदारांव्यतिरिक्त परिषदेमध्ये भारतामधले प्रमुख व्यावसायिक, उद्योजकही सहभागी होणार आहेत.परिषदेत जगामध्ये सर्वात वरच्या स्थानावर असलेले वीस ‘पेन्शन’ आणि ‘वेल्थ फंड’चे संबंधित प्रतिनिधी सहभागी होणार आहे.
या निधींच्यामार्फत जवळपास 6 लक्ष कोटी अमेरिकी डॉलर एवढ्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन केले जाते. या जागतिक निधी संस्थांचे कार्य आणि गुंतवणूकदार अमेरिका, युरोप, कॅनडा, कोरिया, जपान, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूर यासारख्या महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेले आहेत.
परिषदेत भारताची अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणूकीविषयीचा दृष्टीकोन, संरचनात्मक सुधारणा आणि भारताची अर्थव्यवस्था 5 लक्ष कोटी रुपयांपर्यंत नेण्यासाठी सरकार कशा पद्धतीने कार्य करीत आहे, यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 नुकत्याच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या समाजसुधारकांचा सखोल विश्लेषणसह समावेश असलेले एकमेव पुस्तक
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#simplified_Publication चे
🏵 सिम्प्लिफाईड
🎯महाराष्ट्रातील समाजसुधारक
'सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी'
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 Buy Online 👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 नुकत्याच राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सुधारित अभ्यासक्रमात नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या समाजसुधारकांचा सखोल विश्लेषणसह समावेश असलेले एकमेव पुस्तक
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#simplified_Publication चे
🏵 सिम्प्लिफाईड
🎯महाराष्ट्रातील समाजसुधारक
'सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी'
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔳 Buy Online 👇👇👇👇
www.simplifiedcart.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
#simplified_Publication
#Comprehensive_Csat
◼️ 'Comprehensive CSAT SIMPLIFIED 5th Updated Edition
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी @drajit
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📍📍 👆Sample Copy👆📍📍
»संपूर्ण 200 गुणांची तयारी
»आयोगाच्या 2013 ते 2019 च्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषणासह
»गणित,बुद्धिमत्ता इत्यादी प्रश्नांचे घटकनिहाय वर्गीकरण
»आयोगाच्या धरतीवर सरावासाठी 300 पेक्षा जास्त उतारे
»CSAT चा सराव करण्यास अत्यंत उपयुक्त
»तंत्रशुद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडविण्याची Simplified Strategy.
»कमीत कमी वेळेत प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या Ideas
»CSAT मध्ये वारंवार होणाऱ्या चुका सुधारण्यासाठी उपयुक्त.
»आपल्या राज्यसेवा 2020 च्या तयारीला योग्य दिशादर्शक.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
#Comprehensive_Csat
◼️ 'Comprehensive CSAT SIMPLIFIED 5th Updated Edition
✍डाॅ.अजित प्रकाश थोरबोले
उपजिल्हाधिकारी @drajit
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📍📍 👆Sample Copy👆📍📍
»संपूर्ण 200 गुणांची तयारी
»आयोगाच्या 2013 ते 2019 च्या प्रश्नपत्रिका विश्लेषणासह
»गणित,बुद्धिमत्ता इत्यादी प्रश्नांचे घटकनिहाय वर्गीकरण
»आयोगाच्या धरतीवर सरावासाठी 300 पेक्षा जास्त उतारे
»CSAT चा सराव करण्यास अत्यंत उपयुक्त
»तंत्रशुद्ध पद्धतीने प्रश्न सोडविण्याची Simplified Strategy.
»कमीत कमी वेळेत प्रश्न सोडविण्यासाठीच्या Ideas
»CSAT मध्ये वारंवार होणाऱ्या चुका सुधारण्यासाठी उपयुक्त.
»आपल्या राज्यसेवा 2020 च्या तयारीला योग्य दिशादर्शक.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🔵 👆सिम्प्लिफाईड COMBINE
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध.
सराव प्रश्नसंच👆
🎯या पुस्तकाच्या प्रथम आवृतीमधून कोणत्या परीक्षेत किती प्रश्न आले.
◼️15 सप्टेंबर 2019 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर-1 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 54 प्रश्नांचा समावेश.
◼️24 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) मुख्य परीक्षा पेपर-2 परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 46 प्रश्नांचा समावेश.
◼️25 आॅगस्ट 2019 रोजी झालेल्या सहाय्यक कक्ष अधिकारी (ASO)Asst) मुख्य परीक्षा पेपर- 2. या परीक्षेत
आपल्या पुस्तकातून तब्बल 57 प्रश्नांचा समावेश.
◼️महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क पूर्व परीक्षा 2019 मध्ये 51 प्रश्नांचा समावेश
◼️ महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा 2019
मध्ये 14 प्रश्नांचा समावेश
◼️राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2019
मध्ये 153 प्रश्नांचा समावेश
◼️पो.उप.नि.(PSI) मुख्य परीक्षा 2019 मध्ये 24 प्रश्नांचा समावेश
◼️13 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर- 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 21 प्रश्नांचा समावेश.
◼️20 आॅक्टोबर 2019 रोजी झालेल्या Excise Inspector Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 19 प्रश्नांचा समावेश.
◼️03 नोव्हेंबर 2019 रोजी झालेल्या Tax Assistant Mains Exam Paper 2 या परीक्षेत आपल्या पुस्तकातून तब्बल 43 प्रश्नांचा समावेश.
✅ BUY ONLINE ✅
👇Directly Publication Store👇
www.simplifiedcart.com
📚📚महाराष्ट्रातील सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध.