🟧 पुण्यासह महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा आणि आपली प्रत राखून ठेवा.
🟧टेस्लाचे प्रमुख एलन मस्क जगातील तिसरे श्रीमंत व्यक्ती मार्क झुकरबर्गला मागे टाकले
ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्सनुसार, एलन मस्क यांच्याकडे 110 अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे, तर फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग 104 अब्ज डॉलर्स संपत्तीसह चौथ्या स्थानावर आहेत. एलन मस्क यांच्या रॉकेट कंपनीने चार अंतराळवीरांना अंतराळात पाठवल्यानंतर एकाच दिवसात त्यांच्या संपत्तीमध्ये सुमारे 7.61 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. याव्यतिरिक्त इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ही एस अँड पी 500 कंपन्यांच्या यादीत सामील झाली आहे. मस्क यांच्या वार्षिक संपत्तीमध्ये आतापर्यंत तब्बल 82 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे.
🔰 जगभरातील पहिल्या 5 श्रीमंत व्यक्ती
१) अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेजोस
२) मायक्रोसॉफ्टचे बिल गेट्स
३) टेसलाचे संस्थापक एलन मस्क
४) फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग
५) एलव्हीएमएचचे बर्नार्ड अर्नाल्ट
ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्सनुसार, एलन मस्क यांच्याकडे 110 अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे, तर फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग 104 अब्ज डॉलर्स संपत्तीसह चौथ्या स्थानावर आहेत. एलन मस्क यांच्या रॉकेट कंपनीने चार अंतराळवीरांना अंतराळात पाठवल्यानंतर एकाच दिवसात त्यांच्या संपत्तीमध्ये सुमारे 7.61 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली. याव्यतिरिक्त इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ही एस अँड पी 500 कंपन्यांच्या यादीत सामील झाली आहे. मस्क यांच्या वार्षिक संपत्तीमध्ये आतापर्यंत तब्बल 82 अब्ज डॉलर्सची वाढ झाली आहे.
🔰 जगभरातील पहिल्या 5 श्रीमंत व्यक्ती
१) अॅमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेजोस
२) मायक्रोसॉफ्टचे बिल गेट्स
३) टेसलाचे संस्थापक एलन मस्क
४) फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग
५) एलव्हीएमएचचे बर्नार्ड अर्नाल्ट
🟧CBI च्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी आवश्यक; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकार क्षेत्राबाबत अनेकदा राज्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात मोठा निर्णय दिला असून आता सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.
दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची परवागी घेणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. दरम्यान, सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होतं. तसंच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रातही परवानगी बंधनकारक
पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात चौकशी करायची झाल्यास सीबीआयला केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सीबीआयला रोखणारं केरळ हे चौथं बिगरभाजपा सरकार असलेलं राज्य ठरलं होतं. यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती. "राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट अनुमती होती. ती मागे घेण्यात आल्याने यापुढे सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल,"अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली होती.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकार क्षेत्राबाबत अनेकदा राज्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात मोठा निर्णय दिला असून आता सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.
दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची परवागी घेणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. दरम्यान, सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होतं. तसंच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रातही परवानगी बंधनकारक
पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात चौकशी करायची झाल्यास सीबीआयला केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सीबीआयला रोखणारं केरळ हे चौथं बिगरभाजपा सरकार असलेलं राज्य ठरलं होतं. यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती. "राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट अनुमती होती. ती मागे घेण्यात आल्याने यापुढे सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल,"अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली होती.