प्रश्न:- नैऋत्य मोसमी वारे भारतात दोन मार्गांनी प्रवेश करतात…
Anonymous Quiz
23%
१) बंगालचा उपसागर व हिंदी महासागरावरील वारे
27%
२) हिंदी महासागर व अरबी समुद्रावरील वारे
47%
३) अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागरावर ईल वारे
3%
४) वरीलपैकी कोणतेही नाही
🟧ओर्लाडो चॅलेंजर टेनिस स्पर्धा - भारताचा प्रज्ञेश उपांत्यपूर्व फेरीत
भारताचा टेनिसपटू प्रज्ञेश गुणेश्वरनने ओर्लाडो चॅलेंजर टेनिस स्पर्धेची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. तुंग-लिन वूने माघार घेतल्याने प्रज्ञेशला पुढे चाल देण्यात आली.
अडीच तासांपर्यंत रंगलेल्या सामन्यात प्रज्ञेशने ५-७, ७-५, २-० अशी आघाडी घेतली असताना तुंग याने माघार घेतली. प्रज्ञेश सुरुवातीला पिछाडीवर पडला होता. परंतु त्यानंतर सलग सात गेम जिंकत प्रज्ञेशने निर्णायक सेटमध्ये आघाडी राखली.
भारताचा टेनिसपटू प्रज्ञेश गुणेश्वरनने ओर्लाडो चॅलेंजर टेनिस स्पर्धेची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली आहे. तुंग-लिन वूने माघार घेतल्याने प्रज्ञेशला पुढे चाल देण्यात आली.
अडीच तासांपर्यंत रंगलेल्या सामन्यात प्रज्ञेशने ५-७, ७-५, २-० अशी आघाडी घेतली असताना तुंग याने माघार घेतली. प्रज्ञेश सुरुवातीला पिछाडीवर पडला होता. परंतु त्यानंतर सलग सात गेम जिंकत प्रज्ञेशने निर्णायक सेटमध्ये आघाडी राखली.
🟧महिला पोलिसाचा विशेष बढती देऊन सन्मान
दिल्लीच्या एका महिला हेड कॉन्स्टेबलने केवळ अडीच महिन्यांत 76 बेपत्ता लहान मुलांचा शोध घेतल्याबद्दल त्यांचा ‘ऑऊट ऑफ टर्न प्रमोशन’ देऊन गौरव करण्यात आला आहे.
तर या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल तीन महिन्यांत विशेष बढती मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या पोलीस कर्मचारी ठरल्या आहेत.
सीमा ढाका यांना आपल्या कामाच्याप्रती निष्ठा आणि प्रामाणिकपणासाठी या विशेष बढतीनं गौरविण्यात आलं आहे.
दिल्लीचे पोलीस आयुक्त एस. एन. श्रीवास्तव यांनी बुधवारी ही घोषणा केली. पोलीस आयुक्त श्रीवास्तव यांनी काही महिन्यांपूर्वी पोलिसांसाठी एक प्रोत्साहन योजना जाहीर केली होती.
दिल्लीच्या एका महिला हेड कॉन्स्टेबलने केवळ अडीच महिन्यांत 76 बेपत्ता लहान मुलांचा शोध घेतल्याबद्दल त्यांचा ‘ऑऊट ऑफ टर्न प्रमोशन’ देऊन गौरव करण्यात आला आहे.
तर या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल तीन महिन्यांत विशेष बढती मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या पोलीस कर्मचारी ठरल्या आहेत.
सीमा ढाका यांना आपल्या कामाच्याप्रती निष्ठा आणि प्रामाणिकपणासाठी या विशेष बढतीनं गौरविण्यात आलं आहे.
दिल्लीचे पोलीस आयुक्त एस. एन. श्रीवास्तव यांनी बुधवारी ही घोषणा केली. पोलीस आयुक्त श्रीवास्तव यांनी काही महिन्यांपूर्वी पोलिसांसाठी एक प्रोत्साहन योजना जाहीर केली होती.
🟧व्यापारासाठी लाचखोरीमध्ये भारत 77 व्या स्थानावर
व्यापारासाठी लाचखोरी करण्याबाबत भारत 45 गुण मिळवून जगात 77 व्या स्थानावर आहे, असे एका अभ्यासातून समोर आले आहे.‘ट्रेस’ या लाचखोरीविरोधी संघटनेने 194 देश, प्रांत त्याचप्रमाणे स्वायत्त आणि निमस्वायत्त प्रदेशांमध्ये पाहणी केली.
तर या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सुदान, व्हनेझुएला व एरिट्रिया हे देश लाचखोरीत आघाडीवर असल्याचे, तर डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलण्ड, स्वीडन आणि न्यूझीलंड सर्वात तळाशी आहेत.
व्यापारासाठी लाचखोरी करण्याबाबत भारत 45 गुण मिळवून जगात 77 व्या स्थानावर आहे, असे एका अभ्यासातून समोर आले आहे.‘ट्रेस’ या लाचखोरीविरोधी संघटनेने 194 देश, प्रांत त्याचप्रमाणे स्वायत्त आणि निमस्वायत्त प्रदेशांमध्ये पाहणी केली.
तर या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सुदान, व्हनेझुएला व एरिट्रिया हे देश लाचखोरीत आघाडीवर असल्याचे, तर डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलण्ड, स्वीडन आणि न्यूझीलंड सर्वात तळाशी आहेत.
🟧धोकादायक साफसफाई रोखण्यासाठी 243 शहरांमध्ये ‘सफाईमित्र सुरक्षा आव्हान'
गृहनिर्माण व शहरी कामकाज राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) हरदीपसिंग पुरी यांच्या हस्ते ‘सफाईमित्र सुरक्षा आव्हान’चे उद्घाटन करण्यात आले. हा उपक्रम देशभरातल्या 243 शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
🔷ठळक बाबी
19 नोव्हेंबर 2020 रोजी जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्ताने सादर केलेल्या आव्हांनाचा उद्देश मलनिःस्सारण वाहिन्या किंवा सेप्टिक टँकची ‘धोकादायक साफसफाई’ रोखणे आणि यांत्रिकी साफसफाईला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
सहभागी शहरांचे वास्तविक मूल्यांकन मे 2021 मध्ये स्वतंत्र संस्थेमार्फत केले जाणार आणि त्याचे निकाल 15 ऑगस्ट 2021 रोजी जाहीर केले जाणार. 10 लक्षाहून अधिक लोकसंख्या, 3-10 लक्ष दरम्यान लोकसंख्या आणि 3 लक्षापर्यंत लोकसंख्या या तीन उप-श्रेणीमध्ये शहरांना पुरस्कार दिले जाणार. तसेच सर्व विभागातल्या विजयी शहरांना एकूण 52 कोटी रुपयांची पुरस्कार रक्कम देण्यात येणार.
यानिमित्ताने आयोजित केलेल्या आभासी कार्यक्रमात मुख्य सचिव, राज्य अभियान संचालक आणि इतर वरिष्ठ राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक प्रशासन अधिकारी यांनी एकत्र येऊन 243 शहरांच्या वतीने 30 एप्रिल 2021 पर्यंत सर्व मलनिःस्सारण वाहिन्या आणि सेप्टिक टँक साफसफाईचे काम यांत्रिकी पद्धतीने करण्याची प्रतिज्ञा घेतली आणि धोकादायक प्रवेशातून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे सांगितले.
सार्वजनिक स्वच्छतेच्या हितासाठी अपरिहार्य कारणाव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीने मलनिःस्सारण वाहिन्या किंवा सेप्टिक टँकमध्ये प्रवेश करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. अनेकांनी अश्या कामात प्राण गमवले आहेत.
गृहनिर्माण व शहरी कामकाज राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) हरदीपसिंग पुरी यांच्या हस्ते ‘सफाईमित्र सुरक्षा आव्हान’चे उद्घाटन करण्यात आले. हा उपक्रम देशभरातल्या 243 शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
🔷ठळक बाबी
19 नोव्हेंबर 2020 रोजी जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्ताने सादर केलेल्या आव्हांनाचा उद्देश मलनिःस्सारण वाहिन्या किंवा सेप्टिक टँकची ‘धोकादायक साफसफाई’ रोखणे आणि यांत्रिकी साफसफाईला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
सहभागी शहरांचे वास्तविक मूल्यांकन मे 2021 मध्ये स्वतंत्र संस्थेमार्फत केले जाणार आणि त्याचे निकाल 15 ऑगस्ट 2021 रोजी जाहीर केले जाणार. 10 लक्षाहून अधिक लोकसंख्या, 3-10 लक्ष दरम्यान लोकसंख्या आणि 3 लक्षापर्यंत लोकसंख्या या तीन उप-श्रेणीमध्ये शहरांना पुरस्कार दिले जाणार. तसेच सर्व विभागातल्या विजयी शहरांना एकूण 52 कोटी रुपयांची पुरस्कार रक्कम देण्यात येणार.
यानिमित्ताने आयोजित केलेल्या आभासी कार्यक्रमात मुख्य सचिव, राज्य अभियान संचालक आणि इतर वरिष्ठ राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक प्रशासन अधिकारी यांनी एकत्र येऊन 243 शहरांच्या वतीने 30 एप्रिल 2021 पर्यंत सर्व मलनिःस्सारण वाहिन्या आणि सेप्टिक टँक साफसफाईचे काम यांत्रिकी पद्धतीने करण्याची प्रतिज्ञा घेतली आणि धोकादायक प्रवेशातून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे सांगितले.
सार्वजनिक स्वच्छतेच्या हितासाठी अपरिहार्य कारणाव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीने मलनिःस्सारण वाहिन्या किंवा सेप्टिक टँकमध्ये प्रवेश करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. अनेकांनी अश्या कामात प्राण गमवले आहेत.
🟧या कंपन्या चालवणार देशात Private Trains?; रेल्वे लवकरच घेणार निर्णय
भारत सरकारने रेल्वेच्या खासगीकरणाला यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. या परवानगीनंतर अनेक कंपन्यांनी प्रवासी खासगी रेल्वे चालवण्यास उत्सुकता दाखवत आपले अर्ज सादर केले आहेत.
रेल्वेच्या खासगीकरणामध्ये पहिल्या टप्प्यात 12 ट्रेन्स चालवल्या जाणार आहेत. या खासगी ट्रेन कोण चालवणार यासंदर्भात रेल्वेने अर्ज मागवले होते. याला प्रतिसाद देताना एकूण 16 खासगी कंपन्यांकडून 120 अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जांची छाननी करुन त्या कंपन्यांच्या नावांना अंतिम स्वरुप देण्यास सुरूवात झाली आहे.
▪️या कंपन्यांची नावं पुढे :-
1. IRCTC
2. GMR Highways Ltd.
3. Gateway Rail Freight Ltd.
4. IRB Infrastructures Developers
5. Welspun Enterprise Ltd.
भारत सरकारने रेल्वेच्या खासगीकरणाला यापूर्वीच परवानगी दिली आहे. या परवानगीनंतर अनेक कंपन्यांनी प्रवासी खासगी रेल्वे चालवण्यास उत्सुकता दाखवत आपले अर्ज सादर केले आहेत.
रेल्वेच्या खासगीकरणामध्ये पहिल्या टप्प्यात 12 ट्रेन्स चालवल्या जाणार आहेत. या खासगी ट्रेन कोण चालवणार यासंदर्भात रेल्वेने अर्ज मागवले होते. याला प्रतिसाद देताना एकूण 16 खासगी कंपन्यांकडून 120 अर्ज दाखल झाले आहेत. या अर्जांची छाननी करुन त्या कंपन्यांच्या नावांना अंतिम स्वरुप देण्यास सुरूवात झाली आहे.
▪️या कंपन्यांची नावं पुढे :-
1. IRCTC
2. GMR Highways Ltd.
3. Gateway Rail Freight Ltd.
4. IRB Infrastructures Developers
5. Welspun Enterprise Ltd.
🟧UAE ने पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा देणं केलं बंद
संयुक्त अरब अमिरातीने पुढील सूचना मिळेपर्यंत पाकिस्तान आणि अन्य अकरा देशातील नागरिकांना नव्याने व्हिजिट व्हिसा जारी करणं बंद केलं आहे.
UAE ने पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हिजिट व्हिसा बंद केल्याच्या वृत्तावर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे.
तर करोना व्हायरसच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असावा, असे एक्स्प्रेस ट्रिब्युन वर्तमानपत्राने म्हटले आहे.
तसेच मागच्या आठवडयाभरात पाकिस्तानात नव्याने दोन हजार करोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. जून महिन्यात पाकिस्तानात करोना रुग्णांची संख्या वाढली होती. त्यावेळी यूएईने प्रवासी सेवा बंद केली होती.
संयुक्त अरब अमिरातीने पुढील सूचना मिळेपर्यंत पाकिस्तान आणि अन्य अकरा देशातील नागरिकांना नव्याने व्हिजिट व्हिसा जारी करणं बंद केलं आहे.
UAE ने पाकिस्तानी नागरिकांसाठी व्हिजिट व्हिसा बंद केल्याच्या वृत्तावर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे.
तर करोना व्हायरसच्या संभाव्य दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असावा, असे एक्स्प्रेस ट्रिब्युन वर्तमानपत्राने म्हटले आहे.
तसेच मागच्या आठवडयाभरात पाकिस्तानात नव्याने दोन हजार करोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. जून महिन्यात पाकिस्तानात करोना रुग्णांची संख्या वाढली होती. त्यावेळी यूएईने प्रवासी सेवा बंद केली होती.
🟧2030 पासून ब्रिटनमध्ये पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या कार्स मिळणार नाही.
पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने ब्रिटनने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला असून पुढील दहा वर्षांमध्ये पेट्रोल तसेच डिझेलचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचे उद्देश समोर ठेवलं आहे.
2030 पासून देशामध्ये पेट्रोल डिझेलवर चालणाऱ्या कार्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा ब्रिटनने केली आहे.
तर अशाप्रकारे वाहनविक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा करुन दहा वर्षांमध्ये पूर्णपणे इलेक्ट्रीक्स कार्स असणारा ब्रिटन हा पहिला देश ठरणार आहे.
ब्रिटन सरकारने बुधवारी 10 मुद्दांच्या समावेश असणारी ‘ग्रीन इंडस्ट्रीयल रिव्होल्यूशन’ योजना लागू करत असल्याची घोषणा केली.
पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने ब्रिटनने अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला असून पुढील दहा वर्षांमध्ये पेट्रोल तसेच डिझेलचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचे उद्देश समोर ठेवलं आहे.
2030 पासून देशामध्ये पेट्रोल डिझेलवर चालणाऱ्या कार्सच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा ब्रिटनने केली आहे.
तर अशाप्रकारे वाहनविक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा करुन दहा वर्षांमध्ये पूर्णपणे इलेक्ट्रीक्स कार्स असणारा ब्रिटन हा पहिला देश ठरणार आहे.
ब्रिटन सरकारने बुधवारी 10 मुद्दांच्या समावेश असणारी ‘ग्रीन इंडस्ट्रीयल रिव्होल्यूशन’ योजना लागू करत असल्याची घोषणा केली.
🟧CBI च्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी आवश्यक; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकार क्षेत्राबाबत अनेकदा राज्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात मोठा निर्णय दिला असून आता सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.
दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची परवागी घेणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. दरम्यान, सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होतं. तसंच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रातही परवानगी बंधनकारक पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात चौकशी करायची झाल्यास सीबीआयला केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सीबीआयला रोखणारं केरळ हे चौथं बिगरभाजपा सरकार असलेलं राज्य ठरलं होतं.
यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती. "राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट अनुमती होती. ती मागे घेण्यात आल्याने यापुढे सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल," अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली होती.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अधिकार क्षेत्राबाबत अनेकदा राज्यांकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रासह काही राज्यांनी सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक केलं होतं. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात मोठा निर्णय दिला असून आता सीबीआयच्या तपासासाठी राज्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे.
दिल्लीतील विशेष पोलीस स्थापना अधिनियमात अधिकार क्षेत्रासाठी सीबीआयसाठी राज्य सरकारची परवागी घेणं आवश्यक आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं. दरम्यान, सीबीआयचं संचालन दिल्ली विशेष पोलीस स्थापना कायदा १९४६ च्या माध्यमातून होतं. तसंच सीबीआयला तपासापूर्वी संबंधित राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचं त्यात सांगण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रातही परवानगी बंधनकारक पश्चिम बंगाल, राजस्थान आणि महाराष्ट्रानंतर आता केरळ राज्यानेही सीबीआयला राज्यात सामान्य परवानगीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यात चौकशी करायची झाल्यास सीबीआयला केरळ सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सीबीआयला रोखणारं केरळ हे चौथं बिगरभाजपा सरकार असलेलं राज्य ठरलं होतं.
यापूर्वी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली होती. "राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी आतापर्यंत सीबीआयला सरसकट अनुमती होती. ती मागे घेण्यात आल्याने यापुढे सीबीआयला राज्यात तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल," अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली होती.
🟧अदर पूनावाला म्हणतात, “एप्रिल-मे दरम्यान भारतात दाखल होणार करोनाची लस, किंमत असणार
करोनावरील लस बाजारात येण्यासाठी आता केवळ तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचा दावा सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी केला. एप्रिल ते मे महिन्यादरम्यान कोविशिल्ड ही लस भारतात उपलब्ध होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी या करोना लसीमुळे आपण किती कालावधीसाठी सुरक्षित राहू याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. तसंच या लसीची किंमत किती असेल याबाबतही त्यांनी सांगितलं.
“एप्रिल आणि मे महिन्यात कोणीही विचार केला नव्हता की करोनावरील लस ही इतक्या लवकर बाजारात येईल. आतापर्यंत या लसीनं ज्येष्ठ नागरिकांवरही उत्तम परिणाम दाखवले आहेत. ज्या प्रकारे मॉडर्ना आणि फायझरच्या लसी महागड्या आहेत आणि त्यांच्या साठवणुकीचा मुख्य प्रश्न आहे, परंतु या लसीपासून आपण किती कालावधीसाठी सुरक्षित राहू हा मुख्य प्रश्न आहे.
आतापर्यंत या लसींचे परिणाम उत्तम आहेत,” असं पूनावाला म्हणाले. ‘हिंदुस्तान टाईम्स लीडरशीप समिट २०२०’ या कार्यक्रमात बोलताना पूनावाला यांनी ही माहिती दिली. या लसींमुळे आपण किती कालावधीसाठी सुरक्षित राहू याचं उत्तर वेळच देईल. सध्या याबाबत कोणतंही आश्वासन देता येणार नाही. याबाबत आपण केवळ दावा आणि अंदाज बांधू शकत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
करोनावरील लस बाजारात येण्यासाठी आता केवळ तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याचा दावा सीरम इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पूनावाला यांनी केला. एप्रिल ते मे महिन्यादरम्यान कोविशिल्ड ही लस भारतात उपलब्ध होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी या करोना लसीमुळे आपण किती कालावधीसाठी सुरक्षित राहू याबाबतही त्यांनी माहिती दिली. तसंच या लसीची किंमत किती असेल याबाबतही त्यांनी सांगितलं.
“एप्रिल आणि मे महिन्यात कोणीही विचार केला नव्हता की करोनावरील लस ही इतक्या लवकर बाजारात येईल. आतापर्यंत या लसीनं ज्येष्ठ नागरिकांवरही उत्तम परिणाम दाखवले आहेत. ज्या प्रकारे मॉडर्ना आणि फायझरच्या लसी महागड्या आहेत आणि त्यांच्या साठवणुकीचा मुख्य प्रश्न आहे, परंतु या लसीपासून आपण किती कालावधीसाठी सुरक्षित राहू हा मुख्य प्रश्न आहे.
आतापर्यंत या लसींचे परिणाम उत्तम आहेत,” असं पूनावाला म्हणाले. ‘हिंदुस्तान टाईम्स लीडरशीप समिट २०२०’ या कार्यक्रमात बोलताना पूनावाला यांनी ही माहिती दिली. या लसींमुळे आपण किती कालावधीसाठी सुरक्षित राहू याचं उत्तर वेळच देईल. सध्या याबाबत कोणतंही आश्वासन देता येणार नाही. याबाबत आपण केवळ दावा आणि अंदाज बांधू शकत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
🟧राज्य सरकारची संमती अनिवार्यच.
एखाद्या राज्याच्या अखत्यारीत केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) तपासाकरता संबंधित राज्य सरकारची संमती अनिवार्य असून, त्यांच्या संमतीशिवाय ही केंद्रीय यंत्रणा तपास करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तर संघराज्यात्मक स्वरूप हे घटनेच्या मूलभूत रचनेपैकी एक मानले गेले असून, यासंबंधीच्या तरतुदी संघराज्यात्मक स्वरूपाला अनुसरून आहेत, असे न्या. अजय खानविलकर व बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
पोलीस आस्थापनांचे अधिकार आणि कार्यकक्षा यांचा इतर क्षेत्रांपर्यंत विस्तार, तसेच अधिकार व कार्यकक्षा यांच्या वापरासाठी राज्य सरकारची संमती याबाबतची तरतूद असलेल्या दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (डीएसपीई) कायद्यातील कलम 5 व 6 चा न्यायालयाने हवाला दिला.
तसेच यापैकी कलम 5 हे डीएसपीईच्या सदस्यांचे अधिकार व कार्यकक्षा यांचा केंद्रशासित प्रदेशांपलीकडे विस्तार करण्याची केंद्र सरकारला परवानगी देत असले तरी; अशा प्रकारे अधिकारांच्या विस्तारासाठी राज्याने याच कायद्याच्या कलम 6 अन्वये संमती दिल्याशिवाय ही परवानगी मिळू शकत नाही, असे खंडपीठाने सांगितले.
एखाद्या राज्याच्या अखत्यारीत केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) तपासाकरता संबंधित राज्य सरकारची संमती अनिवार्य असून, त्यांच्या संमतीशिवाय ही केंद्रीय यंत्रणा तपास करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
तर संघराज्यात्मक स्वरूप हे घटनेच्या मूलभूत रचनेपैकी एक मानले गेले असून, यासंबंधीच्या तरतुदी संघराज्यात्मक स्वरूपाला अनुसरून आहेत, असे न्या. अजय खानविलकर व बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
पोलीस आस्थापनांचे अधिकार आणि कार्यकक्षा यांचा इतर क्षेत्रांपर्यंत विस्तार, तसेच अधिकार व कार्यकक्षा यांच्या वापरासाठी राज्य सरकारची संमती याबाबतची तरतूद असलेल्या दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना (डीएसपीई) कायद्यातील कलम 5 व 6 चा न्यायालयाने हवाला दिला.
तसेच यापैकी कलम 5 हे डीएसपीईच्या सदस्यांचे अधिकार व कार्यकक्षा यांचा केंद्रशासित प्रदेशांपलीकडे विस्तार करण्याची केंद्र सरकारला परवानगी देत असले तरी; अशा प्रकारे अधिकारांच्या विस्तारासाठी राज्याने याच कायद्याच्या कलम 6 अन्वये संमती दिल्याशिवाय ही परवानगी मिळू शकत नाही, असे खंडपीठाने सांगितले.
🟧व्यापारासाठी लाचखोरीमध्ये भारत 77 व्या स्थानावर
व्यापारासाठी लाचखोरी करण्याबाबत भारत 45 गुण मिळवून जगात 77 व्या स्थानावर आहे, असे एका अभ्यासातून समोर आले आहे.‘ट्रेस’ या लाचखोरीविरोधी संघटनेने 194 देश, प्रांत त्याचप्रमाणे स्वायत्त आणि निमस्वायत्त प्रदेशांमध्ये पाहणी केली.
तर या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सुदान, व्हनेझुएला व एरिट्रिया हे देश लाचखोरीत आघाडीवर असल्याचे, तर डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलण्ड, स्वीडन आणि न्यूझीलंड सर्वात तळाशी आहेत.
व्यापारासाठी लाचखोरी करण्याबाबत भारत 45 गुण मिळवून जगात 77 व्या स्थानावर आहे, असे एका अभ्यासातून समोर आले आहे.‘ट्रेस’ या लाचखोरीविरोधी संघटनेने 194 देश, प्रांत त्याचप्रमाणे स्वायत्त आणि निमस्वायत्त प्रदेशांमध्ये पाहणी केली.
तर या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सुदान, व्हनेझुएला व एरिट्रिया हे देश लाचखोरीत आघाडीवर असल्याचे, तर डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलण्ड, स्वीडन आणि न्यूझीलंड सर्वात तळाशी आहेत.
Simplifiedcart
Simplified Publication Book
MPSC BOOKS
🟧धोकादायक साफसफाई रोखण्यासाठी 243 शहरांमध्ये ‘सफाईमित्र सुरक्षा आव्हान’
गृहनिर्माण व शहरी कामकाज राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) हरदीपसिंग पुरी यांच्या हस्ते ‘सफाईमित्र सुरक्षा आव्हान’चे उद्घाटन करण्यात आले. हा उपक्रम देशभरातल्या 243 शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
🔷ठळक बाबी.
19 नोव्हेंबर 2020 रोजी जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्ताने सादर केलेल्या आव्हांनाचा उद्देश मलनिःस्सारण वाहिन्या किंवा सेप्टिक टँकची ‘धोकादायक साफसफाई’ रोखणे आणि यांत्रिकी साफसफाईला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
सहभागी शहरांचे वास्तविक मूल्यांकन मे 2021 मध्ये स्वतंत्र संस्थेमार्फत केले जाणार आणि त्याचे निकाल 15 ऑगस्ट 2021 रोजी जाहीर केले जाणार. 10 लक्षाहून अधिक लोकसंख्या, 3-10 लक्ष दरम्यान लोकसंख्या आणि 3 लक्षापर्यंत लोकसंख्या या तीन उप-श्रेणीमध्ये शहरांना पुरस्कार दिले जाणार. तसेच सर्व विभागातल्या विजयी शहरांना एकूण 52 कोटी रुपयांची पुरस्कार रक्कम देण्यात येणार.
यानिमित्ताने आयोजित केलेल्या आभासी कार्यक्रमात मुख्य सचिव, राज्य अभियान संचालक आणि इतर वरिष्ठ राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक प्रशासन अधिकारी यांनी एकत्र येऊन 243 शहरांच्या वतीने 30 एप्रिल 2021 पर्यंत सर्व मलनिःस्सारण वाहिन्या आणि सेप्टिक टँक साफसफाईचे काम यांत्रिकी पद्धतीने करण्याची प्रतिज्ञा घेतली आणि धोकादायक प्रवेशातून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे सांगितले.
सार्वजनिक स्वच्छतेच्या हितासाठी अपरिहार्य कारणाव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीने मलनिःस्सारण वाहिन्या किंवा सेप्टिक टँकमध्ये प्रवेश करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. अनेकांनी अश्या कामात प्राण गमवले आहेत.
गृहनिर्माण व शहरी कामकाज राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) हरदीपसिंग पुरी यांच्या हस्ते ‘सफाईमित्र सुरक्षा आव्हान’चे उद्घाटन करण्यात आले. हा उपक्रम देशभरातल्या 243 शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
🔷ठळक बाबी.
19 नोव्हेंबर 2020 रोजी जागतिक शौचालय दिनाच्या निमित्ताने सादर केलेल्या आव्हांनाचा उद्देश मलनिःस्सारण वाहिन्या किंवा सेप्टिक टँकची ‘धोकादायक साफसफाई’ रोखणे आणि यांत्रिकी साफसफाईला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
सहभागी शहरांचे वास्तविक मूल्यांकन मे 2021 मध्ये स्वतंत्र संस्थेमार्फत केले जाणार आणि त्याचे निकाल 15 ऑगस्ट 2021 रोजी जाहीर केले जाणार. 10 लक्षाहून अधिक लोकसंख्या, 3-10 लक्ष दरम्यान लोकसंख्या आणि 3 लक्षापर्यंत लोकसंख्या या तीन उप-श्रेणीमध्ये शहरांना पुरस्कार दिले जाणार. तसेच सर्व विभागातल्या विजयी शहरांना एकूण 52 कोटी रुपयांची पुरस्कार रक्कम देण्यात येणार.
यानिमित्ताने आयोजित केलेल्या आभासी कार्यक्रमात मुख्य सचिव, राज्य अभियान संचालक आणि इतर वरिष्ठ राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक प्रशासन अधिकारी यांनी एकत्र येऊन 243 शहरांच्या वतीने 30 एप्रिल 2021 पर्यंत सर्व मलनिःस्सारण वाहिन्या आणि सेप्टिक टँक साफसफाईचे काम यांत्रिकी पद्धतीने करण्याची प्रतिज्ञा घेतली आणि धोकादायक प्रवेशातून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी आपण वचनबद्ध असल्याचे सांगितले.
सार्वजनिक स्वच्छतेच्या हितासाठी अपरिहार्य कारणाव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्तीने मलनिःस्सारण वाहिन्या किंवा सेप्टिक टँकमध्ये प्रवेश करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. अनेकांनी अश्या कामात प्राण गमवले आहेत.