MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟧10 उपग्रहांसोबत ISROच्या
‘PSLV-C49’ प्रक्षेपकाचे यशस्वी प्रक्षेपण.

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेनी (ISRO) 7 नोव्हेंबर 2020 रोजी त्याचा ‘EOS-01’ ('अर्थ ऑब्झर्व्हेशन सॅटेलाईट') याचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. उपग्रह PSLV-C49 या प्रक्षेपकाच्या मदतीने पृथ्वीच्या कक्षेत ठेवण्यात आला.

या मोहिमेत अमेरिका आणि लक्जमबर्गचे प्रत्येकी चार आणि लिथुआनियाच्या एका उपग्रहासह नऊ उपग्रह देखील प्रक्षेपित करण्यात आले.

आंध्रप्रदेशातल्या श्रीहरीकोटा येथील सतीश धवन अंतराळ केंद्रावरुन उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्यात आले. ही यावर्षीची पहिली अंतराळ मोहीम आहे.

▪️EOS-01 ची वैशिष्ट्ये

‘EOS-01’ हा रेडार इमेजिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा एक पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह आहे. त्यामध्ये सिंथेटिक अॅपर्चर रडार (SAR) प्रस्थापित करण्यात आले आहे, जे कुठल्याही वेळी आणि कोणत्याही प्रकारच्या हवामानात पृथ्वीची स्पष्ट छायाचित्रे घेऊ शकते. या उपग्रहाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याच्याद्वारे ढगांच्या आड असतानाही पृथ्वीवर लक्ष ठेवून स्पष्ट चित्र टिपले जाऊ शकते.
🟧मारुती चितमपल्ली यांना पक्षीमित्र जीवन गौरव पुरस्कार

महाराष्ट्र पक्षिमित्रतर्फे देण्यात येणाऱ्या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली असून, यावर्षीचा पक्षीमित्र जीवन गौरव पुरस्कार मारुती चितमपल्ली यांना जाहीर करण्यात आला. इतर पुरस्कारांमध्ये पक्षी संवर्धन व सुश्रुषा पुरस्कार तांदलवाडी जि. जळगाव येथील उदय सुभाष चौधरी यांना तर पक्षी संशोधन पुरस्कार डॉ. अमोल सुरेश रावणकर, अचलपूर व किरण मोरे, अमरावतीयांना विभागून देण्यात आला आहे. पक्षी जनजागृती पुरस्कार नाशिक येथील सतीश गोगटे यांना जाहीर करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र पक्षिमित्र तर्फे २०१९ पासून या पुरस्कारांची सुरुवात करण्यात आली.

सोलापूरमध्ये होणार पुरस्कार वितरण - यंदाच्या पुरस्काराचे वितरण महाराष्ट्र पक्षिमित्र संमेलनात करण्यात येणार आहे. यावर्षी ३४ वे महाराष्ट्र पक्षिमित्र संमेलन सोलापूर येथे २०२१ मध्ये आहे. या पुरस्कारांचे वितरण या संमेलनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात केले जाणार आहे.
दरवर्षी 25 नोव्हेंबर या दिवशी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वात जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय महिला अत्याचार निर्मूलन दिन’ साजरा करतात. यंदा म्हणजेच 2020 साली आंतरराष्ट्रीय महिला अत्याचार निर्मूलन दिन “ऑरेंज द वर्ल्ड: फंड, रिस्पॉन्ड, प्रीव्हेंट, कलेक्ट!” या विषयाखाली पाळण्यात आला.

महिलांवरील हिंसाचार म्हणजे मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे. तसेच स्त्रि-पुरुष असमानतेमुळे अनेक भागातल्या प्रगतीवर परिणाम झाला आणि अडचण निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने पावले उचलण्यासाठी सरकारांना प्रोत्साहन देणे, हे आंतरराष्ट्रीय महिला अत्याचार निर्मूलन दिन साजरा करण्यामागचे मुख्य कारण आहे.

✍पार्श्वभूमी

20 डिसेंबर 1993 रोजी UN महासभेने एक ठराव संमत करून, “महिलांवरील अत्याचारांचे निर्मूलन याविषयी घोषणापत्र” (Declaration on the Elimination of Violence against Women) अंगिकारले. त्यानंतर, 17 डिसेंबर 1999 रोजी ठराव-54/134 संमत करून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत “25 नोव्हेंबर” हा दिवस “आंतरराष्ट्रीय महिला अत्याचार निर्मूलन दिन” म्हणून साजरा करण्याची घोषणा झाली.

✍महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी भारतीय सरकारच्या उपाययोजना.

महिलांवरील हिंसाचाराचे उच्चाटन व्हावे त्यासाठी भारत सरकारनेदेखील अनेक महत्त्वाची पाऊले उचललेली आहेत. लिंगभेद व असमानता हे प्रमुख कारण असल्यामुळे याबाबतही अनेक उपाय आणले गेले आहेत. ते खालीलप्रमाणे आहेत:

सात राज्ये व सर्व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिला विरुद्ध गुन्ह्यामधील समस्या सोडविण्यासाठी पोलीस दलात महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
देशातल्या प्रत्येक राज्यात पीडित महिलांसाठी “वन स्टॉप सेंटर”ची स्थापना केली जात आहेत. महिलांना पोलीस, कायदेशीर, वैद्यकीय आणि मानसिक मदत या केंद्रांच्या माध्यमातून दिली जाते.
गाव पातळीवर विशेष महिला पोलीस स्वयंसेवक योजना राबवली जात आहे. महिला स्वयंसेवक महिलांच्या संरक्षण आणि शैक्षणिक हक्काचे संरक्षण होत असल्याची खात्री करतात.महिला दूरध्वनी मदत क्रमांकाच्या माध्यमातून महिलांच्या समस्या सोडवल्या जात आहेत.

मोबाइल हँडसेटमध्ये ‘पॅनिक’ कळ प्रस्थापित करण्यात आले आहे.
गाव सुविधा आणि बैठक सेवा योजना देशभरात राबविण्यात येत आहे.
भारत सरकारकडून “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.
महिलांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याकरिता कायद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे आहेत - फौजदारी सुधारणा कायदा, 2013; घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, 2005; हुंडाविरोधी कायदा, 1961; महिलांशी असभ्य वर्तन (प्रतिबंध) कायदा, 1986; कामाच्या जागा महिलांचे लैंगिक छळ (प्रतिबंध, बंदी आणि तक्रार निवारण) कायदा, 2013; बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 2006 (PCMA); समान वेतन कायदा, 1976; मातृत्व लाभ कायदा, 1961 आणि स्थानिक प्रशासनात महिलांना 33% आरक्षण अनिवार्य करण्यास संविधानात 73 वी - 74 वी सुधारणा; फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा 2013 आणि इतर संबंधित तरतुदी
🟧चंद्रावरील खडकांचे नमुने आणण्यासाठी चीनचे यान रवाना

चंद्रावरील खडकांचे नमुने गोळा करून ते पृथ्वीवर आणण्यासाठी चीनचे मानवरहित यान मंगळवारी चंद्राकडे रवाना झाले आहे.चीनच्या चँग इ -5 या शोधक यानाने दक्षिणेकडील हैनान प्रांतात वेंगचँग अवकाशयान उड्डाण तळावरून यशस्वी झेप घेतल्याची माहिती सीजीटीएन या संस्थेने दिली आहे.

तर हे यान लाँग मार्च 5 या प्रक्षेपकाच्या मदतीने बीजिंगच्या प्रमाणवेळेनुसार पहाटे 4.30 वाजता अवकाशात झेपावले.
चँग इ- 5 ही अतिशय गुंतागुंतीची चांद्रमोहीम असून त्यात अवकाश इतिहासावर भर देण्यात आला आहे. गेल्या चाळीस वर्षांच्या काळात जगात प्रथमच चंद्रावरील खडकांचे नमुने गोळा करून ते पृथ्वीवर आणण्याची मोहीम राबवली जात आहे.

तसेच अमेरिकेने चंद्रावरील खडकांचे नमुने गोळा करण्यासाठी अवकाशवीर पाठवले होते. रशियाने खडकांचे नमुने आणण्यासाठी मानवरहित मोहिमा राबवल्या होत्या. ही अवकाशयाने चंद्रावर जाऊन परत आली होती. चीनची मोहीम गुंतागुंतीची आहे कारण त्यात हे यान चंद्राच्या कक्षेत प्रस्थापित केले जाणार असून तेथील खडकांचे जास्तीत जास्त नमुने गोळा करणार आहे.
🟧चीनच्या आणखी 42 उपयोजनांवर बंदी.

चीनच्या 42 मोबाइल उपयोजनांवर इलेक्ट्रॉनिक व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने बंदी घातली असून त्यात अलीबाबा वर्कबेंच, अलीएक्स्प्रेस, अलीपे कॅशियर, कॅमकार्ड, वुई डेट यांचा समावेश आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था यांना या उपयोजनांमुळे धोका असल्याचे सांगण्यात आले.तर मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे या उपयोजनांवर बंदी घालण्यात येत आहे.

तसेच 29 जुलै रोजी सरकारने चीनच्या 59 उपयोजनांवर बंदी घातली होती त्यात टिक टॉक, युसी ब्राउजर यांचा समावेश होता. त्यानंतर 2 सप्टेंबरला 118 उपयोजनांवर बंदी घालण्यात आली त्यात पबजी नॉर्डिक मॅप,लिव्हिक, पबजी मोबाइल लाइट, वुई चॅट वर्क, बायडू, टेनसेंटर वेयुन यांचा समावेश होता. त्यावर माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम 69 ए अन्वये बंदी घालण्यात आली.
🟧तृतीयपंथी’ व्यक्तींसाठी समर्पित असलेल्या राष्ट्रीय संकेतस्थळाचे उद्घाटन

केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमिकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्या हस्ते ‘तृतीयपंथी’ व्यक्तींसाठी समर्पित असलेल्या राष्ट्रीय संकेतस्थळाचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच संकटात सापडलेल्या तृतीयपंथी व्यक्तींना निवारा देण्यासाठी गुजरातच्या वडोदरा शहरात ‘गरिमा गृह’ या नावाने एका केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.

29 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचित करण्यात आलेल्या “तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम-2020” यामध्ये समर्पित असे एक राष्ट्रीय संकेतस्थळ तयार करण्याची तरतुद आहे.

हे व्यासपीठ एखाद्या तृतीयपंथी व्यक्तीला देशात कोणत्याही भागातून प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र मिळविण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यात मदत करते. प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय कोणत्याही कार्यालयाला भेट न देता त्यांना ओळखपत्र दिले जाणार आहे.

▪️‘गरिमा गृह’ विषयी.

‘गरिमा गृह’चे व्यवस्थापन संपूर्णपणे तृतीयपंथीयांकडून संचालित केल्या जाणाऱ्या ‘लक्ष्य ट्रस्ट’कडून केले जाणार आहे. तृतीयपंथी व्यक्तींना निवारा, अन्न, वैद्यकीय सेवा आणि करमणुकीच्या सुविधा या मूलभूत सुविधा पुरवणे तसेच त्यांना कौशल्य विकासाचे धडे देऊन त्यांना सक्षम करणे, ज्यामुळे त्यांना सन्मानाने जीवन जगता येणार, या उद्देशाने ही संस्था आहे.

‘गरिमा गृह’ प्रमाणेच आणखी 13 केंद्रांची स्थापना करण्यासाठी 10 शहरांची ओळख पटविण्यात आली आहे. त्यात वडोदरा, नवी दिल्ली, पटना, भुवनेश्वर, जयपूर, कोलकाता, मणीपुर, चेन्नई, रायपूर, मुंबई या शहरांचा समावेश आहे. या योजनेत मंत्रालयाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक केंद्रावर किमान 25 लोकांचे पुनर्वसन केले जाणार.
🟧‘स्पुटनिक 5’ लस 95 टक्के प्रभावी.

◾️स्पुटनिक 5 लस करोनावर 95 टक्क्यांहून अधिक परिणामकारक असल्याचा दावा रशियाने मंगळवारी केला.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत या लशीच्या एका मात्रेचा दर 10 डॉलरहून कमी असेल, असेही रशियाने म्हटले आहे.

◾️तर या लशीची पहिली मात्रा दिल्यानंतर 42 दिवसांनी ती लस टोचून घेणाऱ्यांबाबतची प्राथमिक माहिती उपलब्ध झाली. त्यावरून ही लस 95 टक्क्यांहून अधिक परिणामकारक असल्याचे सूचित होत आहे, असे गमेल्या राष्ट्रीय केंद्र आणि रशिया थेट गुंतवणूक निधीने (आरडीआयएफ) एका संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे. स्पुटनिक 5 ही दुहेरी मात्रा असलेली लस आहे.
तसेच ऑक्टोबर महिन्यात डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरी आणि आरडीआयएफला भारतात स्पुटनिक व्ही लशीची दुसऱ्या/ तिसऱ्या टप्प्यातील मानवी चाचणी करण्याची परवानगी भारताच्या औषध महानियंत्रकांनी दिली.

◾️त्यानंतर 24 नोव्हेंबपर्यंत रशियातील 29 वैद्यकीय केंद्रांमध्ये 22 हजारांहून अधिक जणांना पहिली मात्रा देण्यात आली आणि 19 हजारांहून अधिक जणांना पहिली आणि दुसरी मात्रा देण्यात आली.
🗓 २६ नोव्हेंबर : संविधान दिन 🗓

✅ घटना समितीत १५ महिला सदस्यांचा समावेश होता

🙎‍♀ १) अम्मू स्वामीनाथन
🙎‍♀ २) एनी मस्करीन
🙎‍♀ ३) बेगम एजाज रसूल
🙎‍♀ ४) दक्षयानी वेलायुधन
🙎‍♀ ५) दुर्गाबाई देशमुख
🙎‍♀ ६) हंसा मेहता
🙎‍♀ ७) पुर्णिमा बँनर्जी
🙎‍♀ ८) रेणुका रे
🙎‍♀ ९) सरोजिनी नायडू
🙎‍♀ १०) विजयालक्ष्मी पंडित
🙎‍♀ ११) सुचिता कृपलानी
🙎‍♀ १२) कमला चौधरी
🙎‍♀ १३) लीला रे
🙎‍♀ १४) मालती चौधरी
🙎‍♀ १५) राजकुमारी कौर .
🅾वरुणास्त्र’: भारताचा स्वदेशी टॉरपीडो🅾

➡️भारताच्या संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेचे अध्यक्ष जी. सतीश रेड्डी यांच्या हस्ते ‘वरुणास्त्र’ या स्वदेशी टॉरपीडोच्या पहिल्या निर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. पाणबुडी किंवा जहाज नष्ट करण्यासाठी टॉरपीडो हे सर्वात अचूक शस्त्र आहे.

💎ठळक वैशिष्ट्ये ..

‘➡️वरुणास्त्र’ हा भारताचा पहिला पूर्ण स्वदेशी टॉरपीडो आहे.वरुणास्त्र 40 किलोमीटर अंतरापर्यंत कोणतीही पाणबुडी नष्ट करण्यास सक्षम आहे. ते ताशी 74 किलोमीटर वेगाने हल्ला करते.वरुणास्त्र टॉरपीडोचे वजन सुमारे दीड टन आहे. ते पाणबुडीभेदी टॉरपीडो असून यात 250 किलो स्फोटके वाहून नेण्याची क्षमता आहे.

➡️खोल आणि उथळ पाण्यातल्या पाणबुड्यांनाही या टॉरपीडोने लक्ष्य करता येणार. त्यात जोडलेल्या ‘GPS’ यंत्रणेमुळे लक्ष्याचा अचूकपणे वेध घेणे या टॉरपीडोला सहज शक्य आहे.
इतर बाबी

➡️वरुणास्त्राने भारतीय युद्धनौका आणि सिंधू श्रेणीतली पाणबुडी सुसज्ज असणार.संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेच्या (DRDO) विशाखापट्टणम येथील ‘नेव्हल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजिकल लॅबोरेटरी’ने (NSTL) वरुणास्त्र विकसित केले आहे. तर ‘भारत डायनॉमिक्स लिमिटेड’ने (BDL) त्याचे उत्पादन सुरू केले आहे.
🔷🔷भारतीय आयटी क्षेत्राचे ‘पितामह’फकिर चंद .🔷🔷

🔶भारतातील माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ‘पितामह’ म्हणून परिचयाचे असलेले फकिर चंद कोहली यांचं वयाच्या 96 व्या वृद्धापकाळानं निधन झालं.

🔶कोहली हे देशातील सर्वात मोठी माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे (TCS) संस्थापक आणि पहिले मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते.

🔶1951 मध्ये ते टाटा इलेक्ट्रीक कंपनीत रूजू झाले आणि सिस्टमच्या संचालनासाठी आवश्यक लोड डिस्पॅचिंग सिस्टम स्थापित करण्यास त्यांनी मदत केली.

🔶1970 मध्ये फकीरचंद कोहली यांच्या खांद्यावर टाटा इलेक्ट्रीक कंपन्यांच्या संचालक पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

🔶1991 मध्ये टाटा-आयबीएमचा भाग म्हणून आयबीएमला भारतात आणण्याच्या निर्णयामध्ये कोहली सक्रियपणे सहभागी होते.

🔶हा भारतातील हार्डवेअर उत्पादनाच्या संयुक्त उपक्रमाचा एक भाग होता. टीसीएसचे पहिले मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी देशाला १०० अब्ज डॉलर्सचा माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योग तयार करण्यास मदत केली.

🔶भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे जनक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फकिर चंद कोहली यांना 2002 मध्ये पद्मभूषण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं होतं.
🅾लाच घेण्यात भारत आशिया खंडात अव्वल.🅾

🦋ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने केलेल्या सर्व्हेनुसार, भारतात लाचखोरीचं प्रमाण हे 39 टक्के आहे. गेल्या 12 महिन्यांत भ्रष्टाचारात वाढ झाल्याचे 47 टक्के लोकांचं म्हणणं आहे.सरकार भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी योग्य पावलं उचलत असल्याचं या सर्व्हेत सहभागी झालेल्या 63 टक्के लोकांचं म्हणणं आहे.

🦋भारतात 46 टक्के लोक आपलं काम करुन घेण्यासाठी वैयक्तिक संबंधांचा फायदा उठवतात. लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे निम्म्या लोकांकडून लाच मागण्यात आली आहे.
तर वैयक्तिक संबंधांचा वापर करणारे 32 टक्के लोकांचं म्हणणं आहे की त्यांनी जर असं केलं नाही तर त्याचं काम होतच नाही.

🦋भारतानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे कंबोडिया. या देशात 37 टक्के लोक लाच देतात. यानंतर भ्रष्टाचाराचं प्रमाणं 30 टक्के असल्याने इंडोनेशिया तिसऱ्या स्थानी आहे. तर सर्वात कमी लाचखोरी चालणारे देश आहेत मालदीव आणि जपान. या दोन्ही देशांमध्ये दोन टक्के लोकच लाच घेतात.

🦋आशिया खंडातील दक्षिण कोरियामध्ये भ्रष्टाचाराचा दर 10 टक्के आहे. तसेच नेपाळमध्ये 12 टक्के लोकचं भ्रष्टाचार करतात. मात्र, या सर्व्हेमध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने ‘ग्लोबल करप्शन बॅरोमीटर-आशिया’या नावाने आपला अहवाल सादर केला आहे.
🌸🌸आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा 31 डिसेंबरपर्यंत बंदच 🌸🌸

🚦आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) घेतला आहे.

🚦यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा 30 नोव्हेंबरपर्यंत बंद राहणार असं जाहीर करण्यात आलं होतं. पण करोना व्हायरसचा वाढता प्रसार पाहता आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

🚦नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने परिपत्रक जारी करुन याबाबत आदेश दिले आहेत. मात्र, या कालावधीत ‘वंदे भारत मिशन’अंतर्गत सुरू असलेल्या खास विमानांना उड्डाणाची परवानगी असेल.
तसंच, डीजीसीएकडून परवानगी मिळालेल्या विशेष विमानांवर बंदी नसेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

🚦यापूर्वी डीजीसीएने आंतरराष्ट्रीय विमानांवरील बंदी 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली होती. करोना व्हायरसमुळे यावर्षी 23 मार्चपासून आंतरराष्ट्रीय विमानांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यावेळी देशांतर्गत विमानांवरही बंदी होती, पण 25 मेपासून देशांतर्गत विमानांना पुन्हा परवानगी देण्यात आलीये.

🚦तर, आंतरराष्ट्रीय विमानांची वाहतूक 30 नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता होती, पण आता करोनाचा प्रभाव पुन्हा वाढत असल्याचे दिसत असल्याने 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद राहणार आहे.
⭐️⭐️भारतीय रेल्वेनं 13 लाख कर्मचाऱ्यांना दिलं मोठं गिफ्ट ⭐️⭐️

✍भारतीय रेल्वेने आपल्या 13 लाख कर्मचार्‍यांना मोठे गिफ्ट दिले आहे. रेल्वेने कर्मचार्‍यांच्या सोयीसाठी आता डिजिटल ऑनलाईन मानव संसाधन व्यवस्थापन प्रणाली (HRMS) सुरू केली आहे.

✍तर या सुविधेमुळे रेल्वे कर्मचाऱ्यांना अ‍ॅडव्हान्स मॉड्यूलद्वारे त्यांचे पीएफ बॅलेन्स चेक करता येणार आहे. याशिवाय त्यांना अ‍ॅडव्हान्स पीएफसाठी ऑनलाईन अर्जही करता येणार आहे.

✍रेल्वे मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे, की सुधारित उत्पादकता आणि कर्मचार्‍यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी भारतीय रेल्वेने एचआरएमएस हा एक खास प्रकल्प सुरू केला आहे.

✍रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोदकुमार यादव यांनी गुरुवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाने, रेल्वे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी उपयुक्त एचआरएमएस (HRMS) आणि यूझर डेपोची मॉड्यूल्स लॉन्च करण्यात आले आहेत. यात कर्मचारी सेल्फ सर्व्हिसचा (ESS) लाभ घेऊ शकतात.
🌺🌺UNDP इंडिया आणि इन्व्हेस्ट इंडिया यांनी तयार केलेला ‘SDG इन्व्हेस्टर मॅप फॉर इंडिया’ प्रसिद्ध🌺🌺

🔰संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP इंडिया) आणि इन्व्हेस्ट इंडिया या संस्थांनी भारतासाठी ‘SDG इन्व्हेस्टर मॅप फॉर इंडिया’ या नावाने शाश्वत विकास ध्येये प्राप्त करण्यात केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी मार्गदर्शन करणारा एक आराखडा प्रसिद्ध केला.

🔰हा भारताचा पहिला-वहिला शाश्वत विकास उद्दिष्ट गुंतवणूकदार आराखडा आहे.

🔰यात 6 शाश्वत विकास ध्येय (SDG) संबंधित क्षेत्रांमध्ये 18 गुंतवणूक संधी क्षेत्रे (IOAs) दाखविण्यात आली आहेत, ज्यामुळे भारताला शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने पुढील पावले उचलणे शक्य होणार.
कोविड-19 महामारीच्या काळात भारतातली शाश्वत विकासासाठी गुंतवणूकदारांमधली आर्थिक दरी अधिक रुंदावली आहे. अश्यावेळी शाश्वत विकास गुंतवणूकदार आराखडा हा भविष्यातल्या धोक्यांची संभावना कमी करण्यात सहाय्यकारी ठरणार.
✴️✴️भारताचा संविधान दिन : 26 नोव्हेंबर.✴️✴️

♒️दरवर्षी 26 नोव्हेंबर या दिवशी संविधान दिन (राष्ट्रीय विधी दिन / राज्यघटना दिन) भारतभर साजरा केला जातो.

🅾इतिहास....

♒️दि. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी मसूदा समितीची स्थापना झाली आणि अंतिम मसुदा दि. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान समितीने स्वीकारला. त्या संविधानाचे राष्ट्रार्पण दि. 26 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आले. दि. 19 नोव्हेंबर 2015 रोजी भारत सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे 26 नोव्हेंबरला ‘संविधान दिन’ म्हणून घोषित केले. त्याआधी, 1979 सालापर्यंत हा दिन ‘राष्ट्रीय विधी दिन’ म्हणून पाळला जात होता.

🅾संविधानाविषयी....

♒️भारत हा सरकारच्या एक संसदीय प्रणालीसह एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक आहे. संविधानानुसार भारत कायद्यात निर्दिष्ट नियमांच्या हद्दीत कामकाज करणारा शासित देश ठरलेला आहे.

♒️संसदीय लोकशाही, संघराज्यीय पद्धत, मुलभूत हक्क व त्यासाठी (न्यायालयीन यंत्रणा), मार्गदर्शक तत्त्वे, केंद्र राज्य संबंध, संविधानात दुरुस्ती ही संविधानातली प्रमुख अंगे आहेत. भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक घडविण्याचा व सर्व नागरिकांना समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेची शिकवण देते.

♒️भारताचे राष्ट्रपती हे भारताच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळांचे संविधानात्मक प्रमुख आहेत.

♒️भारतात संविधानाची अंमलबजावणी दोन घटकांमधून केली जाते: पहिले राजकारणीद्वारे चालवली जाणारी सभागृहे आणि दुसरे म्हणजे कायदा न्यायप्रणाली (भारतीय न्यायालये).

♒️भारतीय संविधान सार्वभौम राष्ट्रासाठीचे जगातले सर्वात प्रदीर्घ संविधान आहे.
‘अलबामा’ देशाच्या संविधानानंतर, भारतीय संविधान 1,45,000 शब्दांसह जगातले दुसरे सर्वात प्रदीर्घ सक्रिय संविधान आहे.

♒️संविधानाच्या अंमलबजावणीच्यावेळी, संविधानात 22 भागात 395 कलम आणि 8 अनुसूची होते. आज संविधानात प्रस्तावना आणि 25 भागात 448 कलम आणि 12 अनुसूची व 5 परिच्छेद आहेत. संविधानात आतापर्यंत 103 वेळा दुरूस्ती झाली.

♒️संविधानाचे इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही भाषेत हस्तलिखीत आहे. प्रेम बिहारी नाराइन राईजदा यांच्या सुंदर हस्ताक्षराने लिहिले गेले आणि त्यामधली कलाकृती नंदलाल बोस आणि इतर कलाकार यांच्याकडून केली गेली.
🔆🔆भारतीय तिरंदाजी संघटनेला अखेर आठ वर्षांनंतर मान्यता 🔆🔆

💮भारतीय तिरंदाजी संघटनेला (एएआय) अखेर आठ वर्षांनंतर केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे. याबरोबरच तिरंदाजी संघटनेचा समावेश राष्ट्रीय क्रीडा महासंघामध्ये (एनएसएफ) झाला आहे.

💮‘एएआय’च्या नवीन पदाधिकाऱ्यांची या वर्षांच्या सुरुवातीला म्हणजेच १८ जानेवारीला निवडणूक झाली होती. मात्र क्रीडा मंत्रालयाची संघटनेला मान्यता नसल्याने निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या पदांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले नव्हते. मात्र आता अधिकृत मान्यता मिळाल्याने अर्जुन मुंडा अध्यक्षपदी, तसेच प्रमोद चांदूरकर (महासचिव) आणि राजेंद्र सिंग तोमार (खजिनदार) यांची निवड ग्राह्य़ धरण्यात आली आहे.

💮राष्ट्रीय क्रीडा धोरणाप्रमाणे (२०११) उपाध्यक्ष आणि संयुक्त सचिव यांच्या नेमणुका झाल्या नसल्याचा ठपका ठेवत क्रीडा मंत्रालयाने त्यांना मान्यता दिलेली नाही. त्या नेमणुकांसाठी नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश ‘एएआय’ला देण्यात आले आहेत.

💮केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे नियमांचे पालन करण्यात आले नाही तर पुन्हा ही मान्यता काढून घेण्यात येईल, असेही क्रीडा मंत्रालयाने चार पानांच्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. जानेवारीमध्ये झालेल्या ‘एएआय’च्या निवडणुकांना जागतिक तिरंदाजी संघटनेसह भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने याआधीच मान्यता दिली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०११ प्रमाणे निवडणुका न घेण्याचा ठपका ‘एएआय’वर ७ डिसेंबर २०१२ मध्ये ठेवण्यात आला होता.
✅ती’ महिला अखेर पाकिस्तानातून भारतात ✅

‼️पाकिस्तानात तब्बल १० महिने अडकलेली हिंदू महिला अखेर भारतात परतली. पाकिस्तानातील मिरपूर-खास येथे आजारी असलेल्या आईला भेटण्यासाठी ती गेली होती.

‼️फेब्रुवारीत ही महिला व्हिसा घेऊन पती व मुलांसह पाकिस्तानात गेली होती, पण टाळेबंदीमुळे पाकिस्तानात अडकून पडली. तिचा पती व मुले भारतीय नागरिक असून ते जुलैत भारतात परत आले. या महिलेला भारतात जाणाऱ्या रेल्वेत बसू देण्यापासून रोखण्यात आले. तिच्याकडे ‘एनओआरआय’ व्हिसा होता, पण टाळेबंदीकाळात त्याची ६० दिवसांची मुदत संपली होती.

‼️‘एनओआरआय व्हिसा’ची मुदत संपल्यामुळे ४१० पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी अडकून पडले असल्याची माहिती गृह मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाला दिली होती. हे शरणार्थी दीर्घकालीन व्हिसावर भारतात राहात होते व काही काळासाठी टाळेबंदीपूर्वी पाकिस्तानात गेले होते. त्यांना भारतात परतण्यास हरकत नसलेला एनओआरआय म्हणजे ‘नो ऑब्जेक्शन फॉर रिटर्न टू इंडिया’ व्हिसा देण्यात आला होता.

‼️न्यायमित्र सज्जन सिंह यांनी या स्थलांतरितांची कैफियत न्यायालयासमोर मांडली. या स्थलांतरितांना व्हिसाची मुदत वाढवून मायदेशी आणले जाईल, असे आश्वासन गृहमंत्रालयाने त्यावर दिले होते. टाळेबंदी शिथिलीकरणानंतर या स्थलांतरितांना दोन शटल गाडय़ांनी भारतात आणण्याची योजना आखण्यात आली. जुलै महिन्यात तशी व्यवस्था करण्यात आली. मात्र व्हिसाची मुदत संपल्याने ४१० जणांना परत भारतात येता आले नाही.
UNDP इंडिया आणि इन्व्हेस्ट इंडिया यांनी तयार केलेला ‘SDG इन्व्हेस्टर मॅप फॉर इंडिया’ प्रसिद्ध

🔰संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (UNDP इंडिया) आणि इन्व्हेस्ट इंडिया या संस्थांनी भारतासाठी ‘SDG इन्व्हेस्टर मॅप फॉर इंडिया’ या नावाने शाश्वत विकास ध्येये प्राप्त करण्यात केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी मार्गदर्शन करणारा एक आराखडा प्रसिद्ध केला.

🔰हा भारताचा पहिला-वहिला शाश्वत विकास उद्दिष्ट गुंतवणूकदार आराखडा आहे.

🔰यात 6 शाश्वत विकास ध्येय (SDG) संबंधित क्षेत्रांमध्ये 18 गुंतवणूक संधी क्षेत्रे (IOAs) दाखविण्यात आली आहेत, ज्यामुळे भारताला शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने पुढील पावले उचलणे शक्य होणार.
कोविड-19 महामारीच्या काळात भारतातली शाश्वत विकासासाठी गुंतवणूकदारांमधली आर्थिक दरी अधिक रुंदावली आहे. अश्यावेळी शाश्वत विकास गुंतवणूकदार आराखडा हा भविष्यातल्या धोक्यांची संभावना कमी करण्यात सहाय्यकारी ठरणार.