🟧वर्षभरात मंत्रिमंडळ बैठकांमध्ये १५० पेक्षा जास्त निर्णय
◾️राज्य सरकारमध्ये एकूण ४६ विभाग किंवा खाती कार्यरत असून, यापैकी १२ खात्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या एक वर्षांच्या कारकीर्दीत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकही निर्णय झालेला नाही. करोनामुळे प्राधान्यक्र म बदलल्याने काही खात्यांमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेता आले नाहीत, असे उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.
वर्षभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये १५० पेक्षा जास्त निर्णय झाले.
सर्वाधिक १२ निर्णय हे एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास खात्यात झाले. यापाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील वित्त खात्यात झाले. छगन भुजबळ यांच्याकडे असलेल्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागात नऊ निर्णय घेण्यात आले.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य खात्यात आठ निर्णय झाले.
गृह या विभागात १२,५२८ पदे भरण्याचा एकमेव निर्णय घेण्यात आला.
कौशल्य विकास विभागात फक्त खात्याचे नाव बदलण्याचा निर्णय झाला.
खालील खात्यांमध्ये वर्षभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये एकही निर्णय झालेला नाही :
१) माहिती व तंत्रज्ञान
२) राज्य उत्पादन शुल्क
३) बंदरे
४) वन विभाग
५) वस्त्रोद्योग
६) कामगार
७) मृद व जलसंधारण
८) सामाजिक न्याय
९) क्रीडा
१०) अल्पसंख्याक
११) मराठी भाषा विभाग
१२ ) नियोजन
◾️राज्य सरकारमध्ये एकूण ४६ विभाग किंवा खाती कार्यरत असून, यापैकी १२ खात्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या एक वर्षांच्या कारकीर्दीत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकही निर्णय झालेला नाही. करोनामुळे प्राधान्यक्र म बदलल्याने काही खात्यांमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेता आले नाहीत, असे उच्चपदस्थांचे म्हणणे आहे.
वर्षभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये १५० पेक्षा जास्त निर्णय झाले.
सर्वाधिक १२ निर्णय हे एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास खात्यात झाले. यापाठोपाठ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडील वित्त खात्यात झाले. छगन भुजबळ यांच्याकडे असलेल्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागात नऊ निर्णय घेण्यात आले.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य खात्यात आठ निर्णय झाले.
गृह या विभागात १२,५२८ पदे भरण्याचा एकमेव निर्णय घेण्यात आला.
कौशल्य विकास विभागात फक्त खात्याचे नाव बदलण्याचा निर्णय झाला.
खालील खात्यांमध्ये वर्षभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये एकही निर्णय झालेला नाही :
१) माहिती व तंत्रज्ञान
२) राज्य उत्पादन शुल्क
३) बंदरे
४) वन विभाग
५) वस्त्रोद्योग
६) कामगार
७) मृद व जलसंधारण
८) सामाजिक न्याय
९) क्रीडा
१०) अल्पसंख्याक
११) मराठी भाषा विभाग
१२ ) नियोजन
🟧शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सामायिक बौद्ध वारसाविषयक पहिल्या ऑनलाइन आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे भारताकडून आयोजन
भारताचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी 30 नोव्हेंबर 2020 रोजी शांघाय सहकार्य संघटनेतल्या (SCO) सामायिक बौद्ध वारसाविषयक पहिल्या ऑनलाइन आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले.
शांघाय सहकार्य संघटनेमधील सरकार प्रमुखांच्या परिषदेची 19 वी बैठक नवी दिल्ली येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आली होती, ज्याचे अध्यक्षपद एम. व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे होते.
▪️ठळक बाबी
शांघाय सहकार संघटनेच्या सदस्य देशांचे एकत्रितपणे पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे.
या प्रदर्शनाचे आयोजन नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
या प्रदर्शनामध्ये ठेवण्यात आलेल्या कलाकृतींचे त्रिमितीय स्कॅनिंग करण्यात आले आहे. तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेबजीएल मंच, आभासी जागेचा विनियोग, नवसंकल्पनेतून मांडणी आणि पुरातन वस्तूंविषयीचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
बौद्ध तत्वज्ञान आणि मध्य अशियातील कला हे शांघाय सहकार्य संघटनेतल्या (SCO) देशांना एकमेकांशी जोडणारे आहे. या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये अशिया खंडातल्या विविध संग्रहालयातल्या कलात्मक समृद्धीची झलक पहायला मिळते. त्याचबरोबर बौद्ध शाळांचा विकास कसा टप्प्याटप्याने होत गेला, याची माहिती देणारे आणि ऐतिहासिक काळाचे उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करणारे प्रदर्शन आहे.
▪️शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) विषयी
शांघाय सहकार्य संघटना (Shanghai Cooperation Organisation -SCO) याची स्थापना 15 जून 2001 रोजी झाली. संघटनेचे मुख्यालय बिजिंग (चीन) येथे आहे. ही एक यूरेशियन राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा युती आहे.
SCO मध्ये चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान या देशांचा समावेश आहे. चीन हा संघटनेचा संस्थापक देश आहे. भारताला या संघटनेचे 2017 साली पूर्ण सदस्यत्व मिळाले.
भारताचे उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी 30 नोव्हेंबर 2020 रोजी शांघाय सहकार्य संघटनेतल्या (SCO) सामायिक बौद्ध वारसाविषयक पहिल्या ऑनलाइन आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले.
शांघाय सहकार्य संघटनेमधील सरकार प्रमुखांच्या परिषदेची 19 वी बैठक नवी दिल्ली येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आली होती, ज्याचे अध्यक्षपद एम. व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे होते.
▪️ठळक बाबी
शांघाय सहकार संघटनेच्या सदस्य देशांचे एकत्रितपणे पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे.
या प्रदर्शनाचे आयोजन नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय संग्रहालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
या प्रदर्शनामध्ये ठेवण्यात आलेल्या कलाकृतींचे त्रिमितीय स्कॅनिंग करण्यात आले आहे. तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वेबजीएल मंच, आभासी जागेचा विनियोग, नवसंकल्पनेतून मांडणी आणि पुरातन वस्तूंविषयीचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
बौद्ध तत्वज्ञान आणि मध्य अशियातील कला हे शांघाय सहकार्य संघटनेतल्या (SCO) देशांना एकमेकांशी जोडणारे आहे. या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये अशिया खंडातल्या विविध संग्रहालयातल्या कलात्मक समृद्धीची झलक पहायला मिळते. त्याचबरोबर बौद्ध शाळांचा विकास कसा टप्प्याटप्याने होत गेला, याची माहिती देणारे आणि ऐतिहासिक काळाचे उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करणारे प्रदर्शन आहे.
▪️शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) विषयी
शांघाय सहकार्य संघटना (Shanghai Cooperation Organisation -SCO) याची स्थापना 15 जून 2001 रोजी झाली. संघटनेचे मुख्यालय बिजिंग (चीन) येथे आहे. ही एक यूरेशियन राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षा युती आहे.
SCO मध्ये चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत आणि पाकिस्तान या देशांचा समावेश आहे. चीन हा संघटनेचा संस्थापक देश आहे. भारताला या संघटनेचे 2017 साली पूर्ण सदस्यत्व मिळाले.
🟧तीव्र संसर्ग रोखण्यात लस 100 टक्के परिणामकारक
आपण विकसित केलेली करोना प्रतिबंधक लस परिणामकारक असल्याचा दावा अमेरिकेतील मॉडर्ना औषधनिर्मिती कंपनीने केला असून ही कंपनी लवकरच लशीच्या आपत्कालीन वापराची परवानगी अमेरिका आणि युरोपीय संघाच्या नियामकांकडे मागणार आहे.
आपण विकसित केलेली करोना प्रतिबंधक लस 94.1 टक्के परिणामकारक असल्याचे आणि लशीचे कोणतेही गंभीर दुष्परिणाम उद्भवले नसल्याचे मॉडर्ना कंपनीने सोमवारी जाहीर केले.
‘मॉडर्ना’ने अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिटय़ूट्स ऑफ हेल्थच्या सहकार्याने ही लस विकसित केली आहे.
तर या महिन्याच्या सुरुवातीला घेण्यात आलेल्या तिसऱ्या टप्प्यांतील चाचण्यांमध्ये ही लस 94.5 टक्के परिणामकारक ठरली होती.
आपण विकसित केलेली करोना प्रतिबंधक लस परिणामकारक असल्याचा दावा अमेरिकेतील मॉडर्ना औषधनिर्मिती कंपनीने केला असून ही कंपनी लवकरच लशीच्या आपत्कालीन वापराची परवानगी अमेरिका आणि युरोपीय संघाच्या नियामकांकडे मागणार आहे.
आपण विकसित केलेली करोना प्रतिबंधक लस 94.1 टक्के परिणामकारक असल्याचे आणि लशीचे कोणतेही गंभीर दुष्परिणाम उद्भवले नसल्याचे मॉडर्ना कंपनीने सोमवारी जाहीर केले.
‘मॉडर्ना’ने अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिटय़ूट्स ऑफ हेल्थच्या सहकार्याने ही लस विकसित केली आहे.
तर या महिन्याच्या सुरुवातीला घेण्यात आलेल्या तिसऱ्या टप्प्यांतील चाचण्यांमध्ये ही लस 94.5 टक्के परिणामकारक ठरली होती.
चालू घडामोडी : ३ डिसेंबर २०२०
» फायझर बायोटेकच्या कोरोनावरील लशीला मंजुरी देणारा ब्रिटन पहिला देश ठरला आहे.
» सार्वजनिकरित्या मास्कचा वापर न केल्यास कोरोना सेंटरमध्ये पाच ते सहा तास सेवा संबंधितास करावी असा आदेश गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने जारी केला आहे.
» 2 आणि 3 डिसेंबर 1984 रोजी भोपाळमधील अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड प्लांटच्या 610 क्रमांकाच्या टँकमधील विषारी मिथाईल आयसोसायनेट गॅसची गळती झाली होती. तब्बल 15 हजार लोकांनी यामुळे आपला जीव गमावला होता.
जागतिक मलेरिया रिपोर्ट 2020 (World Malaria Report 2020 )
» जाहीर करणारी संस्था - जागतिक आरोग्य संघटना
» यामध्ये भारतात मलेरियाच्या रुग्णांत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे. 2019 मध्ये 2018 च्या तुलनेत मलेरियाच्या रुग्णांत 17.6 टक्क्यांची घट झाली आहे.
» विशेष म्हणजे जगात भारत हा असा एकमेव देश आहे जिथं मलेरियाच्या (Malaria) रुग्णांत सर्वात जास्त घट झाली आहे.
» 2000 ते 2019 ची आकडेवारी पाहिली तर भारतात 71.8 टक्क्यांनी मलेरिया केसेसची संख्या कमी झाली आहे. तर मृत्यूंच्या संख्येत 73.9 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
» या अहवालानुसार, जगभरात २०१९ मध्ये मलेरियाचे २२ कोटी ९० लाख रुग्ण होते.
» भारतात मलेरियाच्या रुग्णांबरोबरच मृत्यूचे प्रमाणही घटले आहे. ते २००० मधील २९,५०० वरून २०१९ मध्ये ७,७०० पर्यंत कमी झाले.
» भारतासह जगभरातील ११ देशांमध्ये एकूण जागतिक रुग्णांपैकी ७१ टक्के रुग्ण आढळतात.
» मलेरिया हा plasmodium parasite पासून होतो. या डासांच्या चावल्याने मलेरिया होतो. मलेरियाची तीव्रता plasmodiumच्या स्पेसिसवर अवलंबून असते.
परदेशातील भारतीयानाही मतदानाचा अधिकार :-
» प्रवासी भारतीय मतदारांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने डाक मतदान प्रणालीची (इटीपीबीएस) सुविधा देण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने तयार केला आहे. आतापर्यंत ही सुविधा सैन्यदलातील कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध होती. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास परदेशातील भारतीय नागरिकंनाही मतदान करण्याची संधी प्राप्त होऊ शकते.
Join @simplified_publication
» फायझर बायोटेकच्या कोरोनावरील लशीला मंजुरी देणारा ब्रिटन पहिला देश ठरला आहे.
» सार्वजनिकरित्या मास्कचा वापर न केल्यास कोरोना सेंटरमध्ये पाच ते सहा तास सेवा संबंधितास करावी असा आदेश गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने जारी केला आहे.
» 2 आणि 3 डिसेंबर 1984 रोजी भोपाळमधील अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड प्लांटच्या 610 क्रमांकाच्या टँकमधील विषारी मिथाईल आयसोसायनेट गॅसची गळती झाली होती. तब्बल 15 हजार लोकांनी यामुळे आपला जीव गमावला होता.
जागतिक मलेरिया रिपोर्ट 2020 (World Malaria Report 2020 )
» जाहीर करणारी संस्था - जागतिक आरोग्य संघटना
» यामध्ये भारतात मलेरियाच्या रुग्णांत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे. 2019 मध्ये 2018 च्या तुलनेत मलेरियाच्या रुग्णांत 17.6 टक्क्यांची घट झाली आहे.
» विशेष म्हणजे जगात भारत हा असा एकमेव देश आहे जिथं मलेरियाच्या (Malaria) रुग्णांत सर्वात जास्त घट झाली आहे.
» 2000 ते 2019 ची आकडेवारी पाहिली तर भारतात 71.8 टक्क्यांनी मलेरिया केसेसची संख्या कमी झाली आहे. तर मृत्यूंच्या संख्येत 73.9 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
» या अहवालानुसार, जगभरात २०१९ मध्ये मलेरियाचे २२ कोटी ९० लाख रुग्ण होते.
» भारतात मलेरियाच्या रुग्णांबरोबरच मृत्यूचे प्रमाणही घटले आहे. ते २००० मधील २९,५०० वरून २०१९ मध्ये ७,७०० पर्यंत कमी झाले.
» भारतासह जगभरातील ११ देशांमध्ये एकूण जागतिक रुग्णांपैकी ७१ टक्के रुग्ण आढळतात.
» मलेरिया हा plasmodium parasite पासून होतो. या डासांच्या चावल्याने मलेरिया होतो. मलेरियाची तीव्रता plasmodiumच्या स्पेसिसवर अवलंबून असते.
परदेशातील भारतीयानाही मतदानाचा अधिकार :-
» प्रवासी भारतीय मतदारांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने डाक मतदान प्रणालीची (इटीपीबीएस) सुविधा देण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने तयार केला आहे. आतापर्यंत ही सुविधा सैन्यदलातील कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध होती. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास परदेशातील भारतीय नागरिकंनाही मतदान करण्याची संधी प्राप्त होऊ शकते.
Join @simplified_publication
🟧तुम्हाला शेतकरी आंदोलनाविषयी बोलण्याचा अधिकार नाही; भारताने कॅनडाच्या पंतप्रधानांना सुनावले
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांनी शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करत भारतामधील परिस्थिती काळजी करण्यासारखी असल्याचे म्हटलं आहे.
मात्र आता भारताने यावर आक्षेप घेतला असून या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. कॅनडामधील लोकप्रतिनिधींना या संदर्भात पुरेशी माहिती नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच यासंदर्भात भाष्य करण्याचा अधिकार कॅनडामधील नेत्यांना नाही असंही भारताने म्हटल्याचे वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.
मंगळवारी सलग सहाव्या दिवशी शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकऱ्यांचा या कृषी कायद्यांना विरोध आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता थेट परदेशातून या शेतकरी आंदोलनाचा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे.
भारताचे मित्र राष्ट्र असणाऱ्या कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करत कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनाचा आमचा पाठिंबा असून भारतामधील परिस्थिती चिंताजनक वाटत असल्याचे म्हटले आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांनी शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करत भारतामधील परिस्थिती काळजी करण्यासारखी असल्याचे म्हटलं आहे.
मात्र आता भारताने यावर आक्षेप घेतला असून या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. कॅनडामधील लोकप्रतिनिधींना या संदर्भात पुरेशी माहिती नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच यासंदर्भात भाष्य करण्याचा अधिकार कॅनडामधील नेत्यांना नाही असंही भारताने म्हटल्याचे वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.
मंगळवारी सलग सहाव्या दिवशी शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकऱ्यांचा या कृषी कायद्यांना विरोध आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता थेट परदेशातून या शेतकरी आंदोलनाचा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे.
भारताचे मित्र राष्ट्र असणाऱ्या कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करत कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनाचा आमचा पाठिंबा असून भारतामधील परिस्थिती चिंताजनक वाटत असल्याचे म्हटले आहे.
🟧दिनांक 2 डिसेंबर 1984 या दिवशी रात्री भोपाळजवळील युनियन
कार्बाइडच्या कारखान्यातून विषारी वायूची गळती होऊन हजारो लोक मृत्युमुखी पडले तर लाखो लोक त्याने प्रभावित झाले. या दुर्घटनेच्या स्मृतीत देशात 2 डिसेंबरला ‘राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन’ पाळला जातो.
औद्योगिक क्षेत्राला या घटनेची आठवण राहावी आणि यापुढे असे प्रकार घडू नयेत यासाठी जागृती पसरवण्यासाठी हा दिवस भारतात पाळला जातो.
औद्योगिक तसेच वैयक्तिक पातळीवर होणार्या प्रदूषणाने अनेक ठिकाणी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम माणसांबरोबर इतर जीवसृष्टी, नैसर्गिक स्त्रोत आणि हवामानावरही होत आहे. प्रदूषणाच्या दुष्परिणांबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जागरूकता वाढावी यासाठी प्रत्येक स्तरावर विविध उपक्रमे राबवली जातात.
🛑पार्श्वभूमी
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनी (ILO) त्याच्या “द सेफ्टी अँड हेल्थ अॅट द हार्ट ऑफ द फ्यूचर वर्क - बिल्डिंग ऑन 100 इयर्स ऑफ एक्स्पीरियन्स” या अहवालात हजारो लोकांना मृत्यूच्या दाढेत लोटणाऱ्या 1984 सालाच्या ‘भोपाळ वायुगळती’ घटनेला शतकातली सर्वात भीषण औद्योगिक घटना म्हणून नोंदवण्यात आले आहे.
मध्यप्रदेशाच्या राजधानीत ‘युनियन कार्बाइड’ या किटकनाशके बनविण्याच्या प्रकल्पात मिथाइल आयसोसायनेट (मिक) वायूची गळती होऊन किमान 6 लाखांहून अधिक मजूर व परिसरातल्या रहिवाशांना फटका बसला होता. त्यात सरकारी आकड्यानुसार 15 हजारांवर लोकांचा मृत्यू झाला होता. विषारी कण अजूनही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे हजारो पिडीत व त्यांची पुढची पिढी श्वसनासंबंधी आजाराचा सामना करत आहे.
कार्बाइडच्या कारखान्यातून विषारी वायूची गळती होऊन हजारो लोक मृत्युमुखी पडले तर लाखो लोक त्याने प्रभावित झाले. या दुर्घटनेच्या स्मृतीत देशात 2 डिसेंबरला ‘राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन’ पाळला जातो.
औद्योगिक क्षेत्राला या घटनेची आठवण राहावी आणि यापुढे असे प्रकार घडू नयेत यासाठी जागृती पसरवण्यासाठी हा दिवस भारतात पाळला जातो.
औद्योगिक तसेच वैयक्तिक पातळीवर होणार्या प्रदूषणाने अनेक ठिकाणी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम माणसांबरोबर इतर जीवसृष्टी, नैसर्गिक स्त्रोत आणि हवामानावरही होत आहे. प्रदूषणाच्या दुष्परिणांबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जागरूकता वाढावी यासाठी प्रत्येक स्तरावर विविध उपक्रमे राबवली जातात.
🛑पार्श्वभूमी
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनी (ILO) त्याच्या “द सेफ्टी अँड हेल्थ अॅट द हार्ट ऑफ द फ्यूचर वर्क - बिल्डिंग ऑन 100 इयर्स ऑफ एक्स्पीरियन्स” या अहवालात हजारो लोकांना मृत्यूच्या दाढेत लोटणाऱ्या 1984 सालाच्या ‘भोपाळ वायुगळती’ घटनेला शतकातली सर्वात भीषण औद्योगिक घटना म्हणून नोंदवण्यात आले आहे.
मध्यप्रदेशाच्या राजधानीत ‘युनियन कार्बाइड’ या किटकनाशके बनविण्याच्या प्रकल्पात मिथाइल आयसोसायनेट (मिक) वायूची गळती होऊन किमान 6 लाखांहून अधिक मजूर व परिसरातल्या रहिवाशांना फटका बसला होता. त्यात सरकारी आकड्यानुसार 15 हजारांवर लोकांचा मृत्यू झाला होता. विषारी कण अजूनही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे हजारो पिडीत व त्यांची पुढची पिढी श्वसनासंबंधी आजाराचा सामना करत आहे.