चालू घडामोडी : ३ डिसेंबर २०२०
» फायझर बायोटेकच्या कोरोनावरील लशीला मंजुरी देणारा ब्रिटन पहिला देश ठरला आहे.
» सार्वजनिकरित्या मास्कचा वापर न केल्यास कोरोना सेंटरमध्ये पाच ते सहा तास सेवा संबंधितास करावी असा आदेश गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने जारी केला आहे.
» 2 आणि 3 डिसेंबर 1984 रोजी भोपाळमधील अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड प्लांटच्या 610 क्रमांकाच्या टँकमधील विषारी मिथाईल आयसोसायनेट गॅसची गळती झाली होती. तब्बल 15 हजार लोकांनी यामुळे आपला जीव गमावला होता.
जागतिक मलेरिया रिपोर्ट 2020 (World Malaria Report 2020 )
» जाहीर करणारी संस्था - जागतिक आरोग्य संघटना
» यामध्ये भारतात मलेरियाच्या रुग्णांत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे. 2019 मध्ये 2018 च्या तुलनेत मलेरियाच्या रुग्णांत 17.6 टक्क्यांची घट झाली आहे.
» विशेष म्हणजे जगात भारत हा असा एकमेव देश आहे जिथं मलेरियाच्या (Malaria) रुग्णांत सर्वात जास्त घट झाली आहे.
» 2000 ते 2019 ची आकडेवारी पाहिली तर भारतात 71.8 टक्क्यांनी मलेरिया केसेसची संख्या कमी झाली आहे. तर मृत्यूंच्या संख्येत 73.9 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
» या अहवालानुसार, जगभरात २०१९ मध्ये मलेरियाचे २२ कोटी ९० लाख रुग्ण होते.
» भारतात मलेरियाच्या रुग्णांबरोबरच मृत्यूचे प्रमाणही घटले आहे. ते २००० मधील २९,५०० वरून २०१९ मध्ये ७,७०० पर्यंत कमी झाले.
» भारतासह जगभरातील ११ देशांमध्ये एकूण जागतिक रुग्णांपैकी ७१ टक्के रुग्ण आढळतात.
» मलेरिया हा plasmodium parasite पासून होतो. या डासांच्या चावल्याने मलेरिया होतो. मलेरियाची तीव्रता plasmodiumच्या स्पेसिसवर अवलंबून असते.
परदेशातील भारतीयानाही मतदानाचा अधिकार :-
» प्रवासी भारतीय मतदारांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने डाक मतदान प्रणालीची (इटीपीबीएस) सुविधा देण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने तयार केला आहे. आतापर्यंत ही सुविधा सैन्यदलातील कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध होती. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास परदेशातील भारतीय नागरिकंनाही मतदान करण्याची संधी प्राप्त होऊ शकते.
Join @simplified_publication
» फायझर बायोटेकच्या कोरोनावरील लशीला मंजुरी देणारा ब्रिटन पहिला देश ठरला आहे.
» सार्वजनिकरित्या मास्कचा वापर न केल्यास कोरोना सेंटरमध्ये पाच ते सहा तास सेवा संबंधितास करावी असा आदेश गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने जारी केला आहे.
» 2 आणि 3 डिसेंबर 1984 रोजी भोपाळमधील अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड प्लांटच्या 610 क्रमांकाच्या टँकमधील विषारी मिथाईल आयसोसायनेट गॅसची गळती झाली होती. तब्बल 15 हजार लोकांनी यामुळे आपला जीव गमावला होता.
जागतिक मलेरिया रिपोर्ट 2020 (World Malaria Report 2020 )
» जाहीर करणारी संस्था - जागतिक आरोग्य संघटना
» यामध्ये भारतात मलेरियाच्या रुग्णांत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे. 2019 मध्ये 2018 च्या तुलनेत मलेरियाच्या रुग्णांत 17.6 टक्क्यांची घट झाली आहे.
» विशेष म्हणजे जगात भारत हा असा एकमेव देश आहे जिथं मलेरियाच्या (Malaria) रुग्णांत सर्वात जास्त घट झाली आहे.
» 2000 ते 2019 ची आकडेवारी पाहिली तर भारतात 71.8 टक्क्यांनी मलेरिया केसेसची संख्या कमी झाली आहे. तर मृत्यूंच्या संख्येत 73.9 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
» या अहवालानुसार, जगभरात २०१९ मध्ये मलेरियाचे २२ कोटी ९० लाख रुग्ण होते.
» भारतात मलेरियाच्या रुग्णांबरोबरच मृत्यूचे प्रमाणही घटले आहे. ते २००० मधील २९,५०० वरून २०१९ मध्ये ७,७०० पर्यंत कमी झाले.
» भारतासह जगभरातील ११ देशांमध्ये एकूण जागतिक रुग्णांपैकी ७१ टक्के रुग्ण आढळतात.
» मलेरिया हा plasmodium parasite पासून होतो. या डासांच्या चावल्याने मलेरिया होतो. मलेरियाची तीव्रता plasmodiumच्या स्पेसिसवर अवलंबून असते.
परदेशातील भारतीयानाही मतदानाचा अधिकार :-
» प्रवासी भारतीय मतदारांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने डाक मतदान प्रणालीची (इटीपीबीएस) सुविधा देण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने तयार केला आहे. आतापर्यंत ही सुविधा सैन्यदलातील कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध होती. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास परदेशातील भारतीय नागरिकंनाही मतदान करण्याची संधी प्राप्त होऊ शकते.
Join @simplified_publication
🟧तुम्हाला शेतकरी आंदोलनाविषयी बोलण्याचा अधिकार नाही; भारताने कॅनडाच्या पंतप्रधानांना सुनावले
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांनी शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करत भारतामधील परिस्थिती काळजी करण्यासारखी असल्याचे म्हटलं आहे.
मात्र आता भारताने यावर आक्षेप घेतला असून या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. कॅनडामधील लोकप्रतिनिधींना या संदर्भात पुरेशी माहिती नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच यासंदर्भात भाष्य करण्याचा अधिकार कॅनडामधील नेत्यांना नाही असंही भारताने म्हटल्याचे वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.
मंगळवारी सलग सहाव्या दिवशी शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकऱ्यांचा या कृषी कायद्यांना विरोध आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता थेट परदेशातून या शेतकरी आंदोलनाचा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे.
भारताचे मित्र राष्ट्र असणाऱ्या कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करत कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनाचा आमचा पाठिंबा असून भारतामधील परिस्थिती चिंताजनक वाटत असल्याचे म्हटले आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांनी शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करत भारतामधील परिस्थिती काळजी करण्यासारखी असल्याचे म्हटलं आहे.
मात्र आता भारताने यावर आक्षेप घेतला असून या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. कॅनडामधील लोकप्रतिनिधींना या संदर्भात पुरेशी माहिती नसल्याचं म्हटलं आहे. तसेच यासंदर्भात भाष्य करण्याचा अधिकार कॅनडामधील नेत्यांना नाही असंही भारताने म्हटल्याचे वृत्त पीटीआयने दिलं आहे.
मंगळवारी सलग सहाव्या दिवशी शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळल्याचे चित्र दिसत आहे. प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणामधील शेतकऱ्यांचा या कृषी कायद्यांना विरोध आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता थेट परदेशातून या शेतकरी आंदोलनाचा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे.
भारताचे मित्र राष्ट्र असणाऱ्या कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करत कोणत्याही शांततापूर्ण आंदोलनाचा आमचा पाठिंबा असून भारतामधील परिस्थिती चिंताजनक वाटत असल्याचे म्हटले आहे.
🟧दिनांक 2 डिसेंबर 1984 या दिवशी रात्री भोपाळजवळील युनियन
कार्बाइडच्या कारखान्यातून विषारी वायूची गळती होऊन हजारो लोक मृत्युमुखी पडले तर लाखो लोक त्याने प्रभावित झाले. या दुर्घटनेच्या स्मृतीत देशात 2 डिसेंबरला ‘राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन’ पाळला जातो.
औद्योगिक क्षेत्राला या घटनेची आठवण राहावी आणि यापुढे असे प्रकार घडू नयेत यासाठी जागृती पसरवण्यासाठी हा दिवस भारतात पाळला जातो.
औद्योगिक तसेच वैयक्तिक पातळीवर होणार्या प्रदूषणाने अनेक ठिकाणी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम माणसांबरोबर इतर जीवसृष्टी, नैसर्गिक स्त्रोत आणि हवामानावरही होत आहे. प्रदूषणाच्या दुष्परिणांबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जागरूकता वाढावी यासाठी प्रत्येक स्तरावर विविध उपक्रमे राबवली जातात.
🛑पार्श्वभूमी
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनी (ILO) त्याच्या “द सेफ्टी अँड हेल्थ अॅट द हार्ट ऑफ द फ्यूचर वर्क - बिल्डिंग ऑन 100 इयर्स ऑफ एक्स्पीरियन्स” या अहवालात हजारो लोकांना मृत्यूच्या दाढेत लोटणाऱ्या 1984 सालाच्या ‘भोपाळ वायुगळती’ घटनेला शतकातली सर्वात भीषण औद्योगिक घटना म्हणून नोंदवण्यात आले आहे.
मध्यप्रदेशाच्या राजधानीत ‘युनियन कार्बाइड’ या किटकनाशके बनविण्याच्या प्रकल्पात मिथाइल आयसोसायनेट (मिक) वायूची गळती होऊन किमान 6 लाखांहून अधिक मजूर व परिसरातल्या रहिवाशांना फटका बसला होता. त्यात सरकारी आकड्यानुसार 15 हजारांवर लोकांचा मृत्यू झाला होता. विषारी कण अजूनही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे हजारो पिडीत व त्यांची पुढची पिढी श्वसनासंबंधी आजाराचा सामना करत आहे.
कार्बाइडच्या कारखान्यातून विषारी वायूची गळती होऊन हजारो लोक मृत्युमुखी पडले तर लाखो लोक त्याने प्रभावित झाले. या दुर्घटनेच्या स्मृतीत देशात 2 डिसेंबरला ‘राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिन’ पाळला जातो.
औद्योगिक क्षेत्राला या घटनेची आठवण राहावी आणि यापुढे असे प्रकार घडू नयेत यासाठी जागृती पसरवण्यासाठी हा दिवस भारतात पाळला जातो.
औद्योगिक तसेच वैयक्तिक पातळीवर होणार्या प्रदूषणाने अनेक ठिकाणी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम माणसांबरोबर इतर जीवसृष्टी, नैसर्गिक स्त्रोत आणि हवामानावरही होत आहे. प्रदूषणाच्या दुष्परिणांबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जागरूकता वाढावी यासाठी प्रत्येक स्तरावर विविध उपक्रमे राबवली जातात.
🛑पार्श्वभूमी
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेनी (ILO) त्याच्या “द सेफ्टी अँड हेल्थ अॅट द हार्ट ऑफ द फ्यूचर वर्क - बिल्डिंग ऑन 100 इयर्स ऑफ एक्स्पीरियन्स” या अहवालात हजारो लोकांना मृत्यूच्या दाढेत लोटणाऱ्या 1984 सालाच्या ‘भोपाळ वायुगळती’ घटनेला शतकातली सर्वात भीषण औद्योगिक घटना म्हणून नोंदवण्यात आले आहे.
मध्यप्रदेशाच्या राजधानीत ‘युनियन कार्बाइड’ या किटकनाशके बनविण्याच्या प्रकल्पात मिथाइल आयसोसायनेट (मिक) वायूची गळती होऊन किमान 6 लाखांहून अधिक मजूर व परिसरातल्या रहिवाशांना फटका बसला होता. त्यात सरकारी आकड्यानुसार 15 हजारांवर लोकांचा मृत्यू झाला होता. विषारी कण अजूनही अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे हजारो पिडीत व त्यांची पुढची पिढी श्वसनासंबंधी आजाराचा सामना करत आहे.
🟧अंबानींना टेलीकॉम, अदानींना एअरपोर्ट्स अन् शेतकऱ्यांवर लाठीचार्ज; मोदी है तो मुमकीन है
पाच सदस्यांची समिती नेमून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रस्ताव ३५ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी फेटाळला. त्यामुळे केंद्र सरकारने मंगळवारी विज्ञान भवनात बोलावलेल्या बैठकीची तिसरी फेरीही निष्फळ ठरली. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असून, त्यांचे आंदोलनही सलग सातव्या दिवशी कायम आहे. या आंदोलनाच्या मुद्द्यावरुन आता शेतकऱ्यांना ऑनलाइन माध्यमातूनही पाठिंबा मिळताना दिसत आहे.
विरोधी पक्षांपासून ते अनेक नामवंत व्यक्तींनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही ट्विटवरुन या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारवर टीका केली आहे. एकीकडे बड्या उद्योजकांना फायदा पोहचवला जात असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यावर लाठीचार्ज केला जात आहे अशी टीका भूषण यांनी ट्विटवरुन केली आहे.
प्रशांत भूषण यांनी ट्विटवरुन एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोला त्यांनी, ‘मोदी है तो मुमकीन है’ अशी कॅप्शन दिली आहे. या फोटोमध्ये मोदी अंबानी, अदानींसारख्या मोठ्या उद्योजकांसोबत दिसत आहे. अंबानींसमोरच्या फोटोवर टेलिकॉम, रिटेल, संरक्षण आणि शेतीसंबंधितील उद्योग अंबानींना देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तर विमानतळं, रेल्वे, सौरऊर्जा आणि शेतीसंदर्भातील उद्योग अदानींकडे असल्याचं म्हटलं आहे.
एकीकडे उद्योजकांकडे प्रमुख उद्योग असतानाच दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या नशिबी वॉटर कॅनन, लाठीचार्ज आणि तुरुंगवास आहे, असं फोटोच्या शेवटच्या भागात नमूद करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती दाखवताना डोळ्यावर जखम झालेल्या वयोवृद्ध शीख शेतकऱ्याचा फोटो वापरण्यात आला आहे.
पाच सदस्यांची समिती नेमून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रस्ताव ३५ शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी फेटाळला. त्यामुळे केंद्र सरकारने मंगळवारी विज्ञान भवनात बोलावलेल्या बैठकीची तिसरी फेरीही निष्फळ ठरली. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम असून, त्यांचे आंदोलनही सलग सातव्या दिवशी कायम आहे. या आंदोलनाच्या मुद्द्यावरुन आता शेतकऱ्यांना ऑनलाइन माध्यमातूनही पाठिंबा मिळताना दिसत आहे.
विरोधी पक्षांपासून ते अनेक नामवंत व्यक्तींनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनीही ट्विटवरुन या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारवर टीका केली आहे. एकीकडे बड्या उद्योजकांना फायदा पोहचवला जात असताना दुसरीकडे शेतकऱ्यावर लाठीचार्ज केला जात आहे अशी टीका भूषण यांनी ट्विटवरुन केली आहे.
प्रशांत भूषण यांनी ट्विटवरुन एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोला त्यांनी, ‘मोदी है तो मुमकीन है’ अशी कॅप्शन दिली आहे. या फोटोमध्ये मोदी अंबानी, अदानींसारख्या मोठ्या उद्योजकांसोबत दिसत आहे. अंबानींसमोरच्या फोटोवर टेलिकॉम, रिटेल, संरक्षण आणि शेतीसंबंधितील उद्योग अंबानींना देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तर विमानतळं, रेल्वे, सौरऊर्जा आणि शेतीसंदर्भातील उद्योग अदानींकडे असल्याचं म्हटलं आहे.
एकीकडे उद्योजकांकडे प्रमुख उद्योग असतानाच दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या नशिबी वॉटर कॅनन, लाठीचार्ज आणि तुरुंगवास आहे, असं फोटोच्या शेवटच्या भागात नमूद करण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांची परिस्थिती दाखवताना डोळ्यावर जखम झालेल्या वयोवृद्ध शीख शेतकऱ्याचा फोटो वापरण्यात आला आहे.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
🟧 आगामी होणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेस उपयुक्त पुस्तके भरघोस सवलतीत उपलब्ध.
🟧 आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.
▪️हो. ONLINE ही AVAILABLE आहे. 👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
🟧 आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा.
▪️हो. ONLINE ही AVAILABLE आहे. 👇
www.simplifiedcart.com
www.simplifiedpublication.com
🟧"डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, “२०२४ ला मी पुन्हा येईन”
अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये जो बायडन यांच्याकडून पराभूत झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमधील आपल्या सामानाची आवराआवर करण्यास सुरुवात केली आहे.
मंगळवारी ट्रम्प यांनी एका हॉलीडे रिसेप्शनचं आयोजन केलं होतं. या वेळी बोलताना ट्रम्प यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन ते २०२४ ची निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. या पार्टीमध्ये आलेल्या पाहुण्यांना संबोधित करताना ट्रम्प यांनी चार वर्षांनंतर पुन्हा मी तुमच्या भेटीला येईन असं म्हटलं. याच वाक्यामुळे ट्रम्प यांनी आता थेट २०२४ च्या निवडणुकीची तयारी सुरु केल्याचे बोलले जात आहे.
“ही चार वर्षे खूपच छान होती,” असं ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळाबद्दल बोलताना म्हटलं. या पार्टीमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या राष्ट्रीय समितीमधील अनेक सदस्य उपस्थित होते. ट्रम्प यांनी याच सदस्यांना उद्देशून, “आम्ही प्रयत्न करत आहोत की आम्हाला आणखीन चार वर्षे सेवेसाठी मिळावेत. म्हणूनच मी तुम्हाला भेटीसाठी चार वर्षांनंतर पुन्हा येईन असंच आत्ता सांगू शकतो,” असं म्हणाले आहेत.
एनबीसी न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार ट्रम्प हे २० जानेवारी २०२४ रोजी आपल्या निवडणूक प्रचाराला सुरुवात करणार आहे. यासंदर्भात ट्रम्प यांनी आपल्या जवळच्या सहकाऱ्यांसोबत चर्चाही केली आहे. मागील आठवड्यामध्ये ट्रम्प यांनी आपले वकील २०२० चे निकाल बदलू शकले नाहीत तर आपण २०२४ ची निवडणूक लढू असं म्हटलं होतं. जो बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाले असले तरी पुढील काळात प्रसारमाध्यमांमध्ये ट्रम्प यांची चलती असेल असा ट्रम्प समर्थकांचा अंदाज आहे.
अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये जो बायडन यांच्याकडून पराभूत झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमधील आपल्या सामानाची आवराआवर करण्यास सुरुवात केली आहे.
मंगळवारी ट्रम्प यांनी एका हॉलीडे रिसेप्शनचं आयोजन केलं होतं. या वेळी बोलताना ट्रम्प यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन ते २०२४ ची निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. या पार्टीमध्ये आलेल्या पाहुण्यांना संबोधित करताना ट्रम्प यांनी चार वर्षांनंतर पुन्हा मी तुमच्या भेटीला येईन असं म्हटलं. याच वाक्यामुळे ट्रम्प यांनी आता थेट २०२४ च्या निवडणुकीची तयारी सुरु केल्याचे बोलले जात आहे.
“ही चार वर्षे खूपच छान होती,” असं ट्रम्प यांनी आपल्या कार्यकाळाबद्दल बोलताना म्हटलं. या पार्टीमध्ये रिपब्लिकन पक्षाच्या राष्ट्रीय समितीमधील अनेक सदस्य उपस्थित होते. ट्रम्प यांनी याच सदस्यांना उद्देशून, “आम्ही प्रयत्न करत आहोत की आम्हाला आणखीन चार वर्षे सेवेसाठी मिळावेत. म्हणूनच मी तुम्हाला भेटीसाठी चार वर्षांनंतर पुन्हा येईन असंच आत्ता सांगू शकतो,” असं म्हणाले आहेत.
एनबीसी न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार ट्रम्प हे २० जानेवारी २०२४ रोजी आपल्या निवडणूक प्रचाराला सुरुवात करणार आहे. यासंदर्भात ट्रम्प यांनी आपल्या जवळच्या सहकाऱ्यांसोबत चर्चाही केली आहे. मागील आठवड्यामध्ये ट्रम्प यांनी आपले वकील २०२० चे निकाल बदलू शकले नाहीत तर आपण २०२४ ची निवडणूक लढू असं म्हटलं होतं. जो बायडन राष्ट्राध्यक्ष झाले असले तरी पुढील काळात प्रसारमाध्यमांमध्ये ट्रम्प यांची चलती असेल असा ट्रम्प समर्थकांचा अंदाज आहे.
🟧भारत सरकारचा विकिपीडियाला नकाशा हटवण्याचा आदेश
ऑनलाइन एनसायक्लोपीडिया विकिपीडियाच्या साईटवरील नकाशामध्ये अक्साई चीनला चीनमध्ये दाखवण्यात आले आहे. भारत सरकारने यावर आक्षेप घेतला आहे.सरकारने विकिपीडियाला तो नकाशा हटवण्यास सांगितले आहे.
सरकारने विकिपीडियाला पाठवलेल्या पत्रामध्ये अत्यंत कठोर शब्दांचा वापर केला आहे.इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने आयटी कायद्याच्या कलम 69 अ अंतर्गत विकिपीडियाला तो नकाशा हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारत-भूतान संबंधावरील विकिपीडियाच्या पानावर जम्मू-काश्मीरचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आला आहे. एका टि्वटर युझरने विकिपीडियाच्या या चुकीकडे लक्ष वेधले. त्याने सरकारकडे कारवाई करण्याचीही विनंती केली.
ऑनलाइन एनसायक्लोपीडिया विकिपीडियाच्या साईटवरील नकाशामध्ये अक्साई चीनला चीनमध्ये दाखवण्यात आले आहे. भारत सरकारने यावर आक्षेप घेतला आहे.सरकारने विकिपीडियाला तो नकाशा हटवण्यास सांगितले आहे.
सरकारने विकिपीडियाला पाठवलेल्या पत्रामध्ये अत्यंत कठोर शब्दांचा वापर केला आहे.इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने आयटी कायद्याच्या कलम 69 अ अंतर्गत विकिपीडियाला तो नकाशा हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारत-भूतान संबंधावरील विकिपीडियाच्या पानावर जम्मू-काश्मीरचा नकाशा चुकीच्या पद्धतीने दाखवण्यात आला आहे. एका टि्वटर युझरने विकिपीडियाच्या या चुकीकडे लक्ष वेधले. त्याने सरकारकडे कारवाई करण्याचीही विनंती केली.
🟧ईडीसह अन्य तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये ‘सीसीटीव्ही
चौकशी करणाऱ्या, तसेच अटकेचे अधिकार असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) यांच्यासह इतर तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच रेकॉर्डिग उपकरणे बसवावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले.
याशिवाय, प्रत्येक पोलीस ठाणे, सर्व आगमन व निर्गमन मार्ग, मुख्य द्वार, कोठडय़ा आणि स्वागत कक्षासह सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून कुठलाही भाग कक्षेतून सुटणार नाही हे सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांनी निश्चित करावे, असे न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले.
मानवाधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 साली दिला होता.
चौकशी करणाऱ्या, तसेच अटकेचे अधिकार असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) यांच्यासह इतर तपास यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच रेकॉर्डिग उपकरणे बसवावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले.
याशिवाय, प्रत्येक पोलीस ठाणे, सर्व आगमन व निर्गमन मार्ग, मुख्य द्वार, कोठडय़ा आणि स्वागत कक्षासह सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून कुठलाही भाग कक्षेतून सुटणार नाही हे सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांनी निश्चित करावे, असे न्या. रोहिंटन नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले.
मानवाधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 साली दिला होता.