MPSC SIMPLIFIED(official)
34.4K subscribers
34.8K photos
52 videos
3.69K files
9.49K links
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप
(आपल्या मित्रांना जॉईन करा)

+ सिम्प्लिफाइड स्टडी
+newspaper सिम्प्लिफाइड
+job सिम्प्लिफाइड
+daily चालू घडामोडी टेस्ट
+अभ्यास आधारित टेस्ट


https://telegram.me/mpscsimplified
Download Telegram
🟧ओरछा, ग्वाल्हेर शहरांना युनेस्कोचा वारसा दर्जा

मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर व ओरछा या ऐतिहासिक शहरांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा शहरांच्या यादीत स्थान मिळाले आहे. शहरी स्थळ शिल्प प्रवर्गात हा बहुमान मिळाल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

तर राज्य सरकारच्या जनसंपर्क खात्याने म्हटले आहे की, ही दोन किल्ल्यांची शहरे आहेत त्यांना युनेस्कोचा वारसा दर्जा मिळाल्याबाबत पर्यटन तज्ज्ञांनी आनंद व्यक्त केला आहे.

संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संघटना म्हणजे युनेस्कोने या शहरांना वारसा शहरांचा दर्जा दिला. त्यामुळे आता ग्वाल्हेर व ओरछा शहरांची स्थिती बदलणार आहे.
युनेस्को व राज्य सरकारचे पर्यटन खाते या शहरांसाठी सर्वंकष आराखडा तयार करून त्यांचे सौंदर्य वाढवणार आहे.

युनेस्कोचे पथक पुढील वर्षी या दोन शहरांना भेट देणार असून तेथील वेगवेगळ्या ठिकाणांची पाहणी करणार आहे.

दक्षिण आशियासाठी आदर्शवत ठरेल असे प्रकल्प यात हाती घेतले जातील. यात शहर सौंदर्याबाबत काही सूचना केल्या जातील पण त्यात इतिहास हरवणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.
🟧आयुष निर्यात संवर्धन परिषद’ची स्थापना करण्यासाठी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालय एकत्र

आयुष निर्यातीला चालना देण्याच्या उद्देशाने, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग व निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी मंत्रालय) यांनी मिळून ‘आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (AEPC)’ याची स्थापना करून एकत्रितपणे कार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संपूर्ण आयुष (उत्पादनांच्या) निर्यातीला चालना देवून किंमत आणि दर्जा यांच्या स्पर्धात्मकतेसाठी संपूर्ण आयुष क्षेत्र एकत्रितपणे कार्य करणार आहे.

▪️ठळक बाबी

संकल्पित AEPC आयुष मंत्रालयात स्थापन करण्यात येणार आहे.

आयुषसाठी ‘हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS)’ कोडचे प्रमाणीकरण लवकरच करण्यात येणार.
आयुषची उत्पादने आणि सेवा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार विकसित करण्यासाठी आयुष मंत्रालय ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सशी समन्वय साधून काम करणार.

आयुष मंत्रालय आणि आयुष उद्योग त्यांच्या उत्तम कार्यपद्धती/यशोगाथा ओळखून त्यांचा लोकांपर्यंत प्रचार करणार.

आयुष उद्योग आपल्या उत्पादनांचा दर्जा आणि मानके तसेच त्यांची किंमत स्पर्धात्मक दृष्ट्या योग्य असतील हे सुनिश्चित करणार.

आयुष ब्रँड इंडिया उपक्रमांसाठी प्रयत्न करणार.
🟧“ही तर देशी ईस्ट इंडिया कंपनीची मुहूर्तमेढ आहे"

शेतकरी आंदोलनावरुन शिवसेनेने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत. ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचे भान नाही.

प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य या कठीण काळात दाखविले असते तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती. आज परिस्थिती बिघडत चालली आहे. ही सरकारच्याच कर्माची फळे आहेत अशी टीका शिवसेनेने सामना संपादकीयच्या माध्यमातून केली आहे.

“दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन आज अशा अवस्थेला पोहोचले आहे की, पुढच्या मार्गाविषयी संभ्रमाचेच वातावरण आहे. भारतीय जनता पक्षाने हैदराबाद महानगरपालिकेत चांगले यश मिळविले. भाजपाच्या या यशानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेलंगणाच्या जनतेचे आभार मानले आहेत. तेलंगणाच्या जनतेने पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला, असे शहा यांचे मत आहे.

सरकार निवडणुकांच्या जय-विजयात समाधान मानत आहे व तिकडे दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचा वेढा चिघळत चालला आहे. येनकेनप्रकारेण समाजात जाती-धर्माची फूट पाडून सध्या निवडणुका जिंकणे सोपे आहे, पण दिल्लीच्या वेशीवर थडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडणे जमत नसल्याने सरकार कोंडीत सापडले आहे,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
🟧अमेरिकेत डीएसीए पुन्हा लागू; न्यायालयाचा आदेश.

डेफर्ड अ‍ॅक्शन फॉर चाइल्डहूड अरायव्हल्स (डीएसीए) हा कायदा रद्द करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाने २०१७ मध्ये घेतलेला निर्णय अमेरिकी न्यायालयाने रद्दबातल केला असून ओबामा काळातील हा कायदा पुन्हा लागू करण्याचा आदेश दिला आहे.

कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरित व्यक्तींना त्यामुळे दिलासा मिळाला असून त्यात काही भारतीयांचा समावेश आहे. ट्रम्प प्रशासनाने डीएसीए कायदा २०१७ मध्ये रद्द केला होता, पण त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने जूनमध्येही विरोध केला होता.

शुक्रवारी न्यूयॉर्कमधील पूर्व जिल्ह्यचे न्यायाधीश निकोलस गरॉफिस यांनी अंतर्गत सुरक्षा विभागाला असा आदेश दिला,की डीएसीए कायद्यान्वये संबंधिताना दोन वर्षे वाढवून देण्यात यावीत. लोकांचे स्थलांतर अर्ज स्वीकारण्यास सुरूवात करावी. सोमवारपासून मुदतवाढीचे हे अर्ज स्वीकारण्यात यावेत.
Forwarded from MPSC SIMPLIFIED(official) (Nagesh Patil)
Forwarded from Simplified Publication abhijit Thorbole
Simplified Analysis Sample Copy 1.pdf
35.7 MB
#simplified_Publication

◼️सिम्प्लिफाईड विश्लेषण
राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2012 ते 2019
(सामान्य अध्ययन पेपर पहिला)


‼️ Sample Copy 👆👆👆

🔹पुस्तकाची वैशिष्ट्ये

👉 विषय निहाय वर्णनात्मक वर्गीकरण
👉 प्रश्नांच्या चारही पर्यायांचे स्पष्टीकरण
👉 प्रमाणित इंग्रजी व मराठी संदर्भ.
ग्रंथाचा वापर
👉 अंतिम उत्तरतालिकेनुसार उत्तरे
👉 रद्द झालेल्या प्रश्नांचे स्पष्टीकरण
👉 प्रत्येक विषयाच्या शेवटी Short
Notes, Flow Charts
👉 चालू घडामोडीचे अद्यावत स्पष्टीकरण

◼️मार्गदर्शक-
डॉ.अजित प्रकाश थोरबोले
(उपजिल्हाधिकारी)

◼️लेखक-
बालाजी सुरणे सर
गंगाधर डोके एनकफळे सर

✅PRE BOOKING AVAILABLE✅

https://www.myownshop.in/SimplifiedBooks

📌 दि.15/11/209 पासुन महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध
🟧माऊंट एव्हरेस्ट’ची नवी उंचीची नेपाळने केली अधिकृत घोषणा

जगातील सर्वात उंच शिखर अशी ओळख असलेल्या माऊंट एव्हरेस्टची नवी उंची मंगळवारी नेपाळकडून जाहीर करण्यात आली.एव्हरेस्टची नवी उंची ही 8,848.86 मीटर असल्याची माहिती नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली यांनी दिली.

तर माऊंट एव्हरेस्टची उंची ही आधीपेक्षा 0.86 सेंटीमीटर एवढी वाढली असल्याचीही माहिती ग्यावली यांनी दिली.
जवळपास वर्षभर या शिखराची उंचीच्या मोजमापावर काम सुरू होते. त्यानंतर अखेर मंगळवारी नेपाळकडून एव्हरेस्टची नवी उंची अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली.

तसेच 2015 मध्ये नेपाळमध्ये झालेल्या भूकंपामध्ये एव्हरेस्टचा काही भाग खचला असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. त्यानंतर नेपाळ सरकारने ही उंची पुन्हा एकदा मोजण्यासाठी काही वर्षांचा कालावधी लागेल असं स्पष्ट केलं होतं.भूकंपानंतर हे शिखर काहीसं खचलं असल्याची शक्यता असल्याने पुनर्मोजणीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
🟧फायझर लशीमुळे 10 दिवसांत संरक्षण.

कोविड-19 विषाणूवरील फायझर व बायोएनटेक यांची लस पहिल्याच मात्रेत दहा दिवसांत विषाणूपासून रुग्णाला उत्तम संरक्षण देते, असे दिसून आले आहे.
तर अमेरिकी अन्न व औषध प्रशासनापुढे या लशीच्या चाचण्यांबाबतची जी कागदपत्रे मांडण्यात आली त्यातून हे स्पष्ट झाले आहे.

अमेरिकेतील लस सल्लागार गटाची जी बैठक झाली, त्यात लशीबाबत अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा झाली. या बैठकीत ज्या माहिती अहवालांचे सादरीकरण झाले त्यात 53 पानांच्या मूळ माहिती विश्लेषण पुस्तिकेचा समावेश आले.तसेच गेल्या महिन्यात ही लस दोन मात्रा दिल्यानंतर 95 टक्के प्रभावी ठरली होती. ती 21 दिवसांच्या अंतराने देण्यात आली.

गेल्या महिन्यात बायोएनटेक व फायझर यांनी लशीच्या दोन मात्रानंतर 95 टक्के प्रभावाचा दावा केला असून प्रत्यक्षात फायझरची लस फार लवकर करोनाविरोधात काम करू लागते.

वय, वंश, वजन यापैकी कुठल्याही घटकाचा विचार केला, तरी ही लस जास्त चांगली व वेगाने विषाणूचा प्रतिबंध करणारी असल्याचे दिसून आले आहे. या लशीचे कुठलेही गंभीर गैरपरिणाम दिसून आलेले नाहीत.
🟧सुधारणा विकासासाठीच - पंतप्रधान.

देशाच्या विकासासाठी सुधारणांची आवश्यकता असून गेल्या शतकातील काही कायदे हे चालू काळात ओझे बनले आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी सांगितले. नवीन कृषी कायद्यांचा प्रत्यक्ष उल्लेख त्यांनी केला नाही.

सरकारचा र्सवकष सुधारणांवर विश्वास असल्याचे त्यांनी आग्रा मेट्रो प्रकल्पाच्या बांधकाम शुभारंभप्रसंगी दूरसंवादाने घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमात सांगितले. सुधारणा या विकासासाठी आवश्यक आहेत. गेल्या शतकात जे कायदे चांगले वाटत होते ते आताच्या काळात अर्थहीन बनले असून ओझे आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन कृषी कायद्यांबाबत त्यांनी भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले, की आधीच्या काळात सुधारणा या एकदम राबवण्यात आल्या नाहीत. सरकार लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करीत असून त्यांचे जीवन सुकर करीत आहे. गुंतवणूक वाढत असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कमाल वापर केला जात आहे.

ते म्हणाले की, पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्प जाहीर केले जातात पण त्यासाठी निधीची तरतूद केली जात नाही ही मोठी समस्या होती ती आम्ही दूर केली. २७ शहरात १००० कि.मीच्या मेट्रो मार्गाची कामे सुरू असून सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही अनेक पायाभूत प्रकल्प सुरू केले.

बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहक यांच्यात फसवणुकीमुळे विश्वासाची कमतरता होती त्यासाठी स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण म्हणजे रेराची स्थापना सरकारने केली. काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या कुहेतूंमुळे हा व्यवसाय बदनाम होत आहे. त्यातून मध्यमवर्गाची पिळवणूक होत असे आता त्यावर आम्ही उपाययोजना केली आहे. आम्ही लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
🟧कृषी कायद्यांविरोधात ‘भारत बंद’

तीन नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या १२ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडलेल्या शेतकरी संघटनांनी मंगळवारी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. त्यास विरोधकांनी पाठिंबा दिला आहे. सकाळी ८ पासून दुपारी ३ वाजेपर्यंत देशभरात शांततेच्या मार्गाने हा बंद पाळण्यात येणार असून, दुकाने, आस्थापनांवर बंदची सक्ती करू नये, असे आवाहन शेतकरी संघटनांचे नेते बलबीर सिंग राजेवाल यांनी सिंघू सीमेवर पत्रकार परिषदेत केले.

तीन कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम. कायद्यांमध्ये दुरुस्तीस तयार असल्याचा केंद्राचा पुनरुच्चार

देशभरातील १८ विरोधी पक्षांचा ‘भारत बंद’ला पाठिंबा. कामगार संघटना, व्यापारी, वाहतूकदारांकडूनही समर्थन

दिल्लीसह काही राज्यांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता

केंद्राच्या सूचना : ‘भारत बंद’च्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोमवारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या. कडक सुरक्षाव्यवस्था ठेवा आणि करोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन होईल, याकडे लक्ष द्या, असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिले आहेत.

विकासासाठी सुधारणा आवश्यक असतात. नवी व्यवस्था, नव्या सुविधांसाठी त्याची गरज असते. गतशतकातील कायद्यांच्या आधारावर नव्या शतकाची उभारणी करता येत नाही.
🟧2024च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये ब्रेकडान्सिंगचे पदार्पण

ब्रेकडान्सला अधिकृत ऑलिम्पिक क्रीडा प्रकार म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.पॅरिसला 2024 मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत ब्रेकडान्सच्या समावेशाचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) घेतला आहे.

तर युवा पिढीला ऑलिम्पिकडे मोठय़ा प्रमाणात आकर्षित करण्यासाठी रस्त्यावरील नृत्याला म्हणजेच ‘स्ट्रीट डान्स’ला मान्यता देण्याचा निर्णय ‘आयओसी’ने घेतला आहे. त्यानुसार 2024मध्ये पॅरिस येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये ब्रेकडान्सिंगचा समावेश असेल.

तसेच याआधी टोक्यो ऑलिम्पिकमधून स्केटबोर्डिग, क्लायम्बिंग आणि सर्फिग या खेळांचे पदार्पण होणार होते. मात्र करोनामुळे यावर्षीचा ऑलिम्पिक स्पर्धा पुढील वर्षांपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.यास्थितीत स्केटबोर्डिग, क्लायम्बिंग आणि सर्फिग या तीन्ही खेळांना पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
🟧भारतीय वंशाचे अनिल सोनी WHO फाऊंडेशनचे पहिले सीईओ

भारतीय वंशाचे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ अनिल सोनी यांना जागतिक आरोग्य संघटना फाऊंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी नियुक्त करण्यात आलं आहे.

आरोग्य विषयक समस्यांना तोंड देण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेनं या जागतिक आरोग्य संघटना फाऊंडेशनची निर्मिती केली आहे. अनिल सोनी हे या संघटनेचे पहिले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनले आहेत.

अनिल सोनी यांच्याकडे 1 जानेवारीपासून मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाचा कार्यभार दिला जाणार आहे. या दरम्या त्यांची लक्ष्य आरोग्य क्षेत्रातील नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर आणि त्याचा फायदा सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा असणार आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेनं करोना महासाथीच्या दरम्यान मे 2020 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटना फाऊंडेशनची सुरूवात केली होती.

तर आतापर्यंत अनिल सोनी हे ग्लोबव हेल्थकेअर कंपनी वियाट्रिस सोबत कार्यरत होते. ते ‘ग्लोबल इन्फेक्शन डिजिज’चे प्रमुख म्हणून वियाट्रिसमध्ये सेवा बजावत होते.

तसेच यापूर्वी अनिल सोनी हे क्लिंटन हेल्थ अॅक्सेसमध्येही कार्यरत होते. 2005 ते 2010 या कालावधीत त्यांनी या ठिकाणी सेवा बजावली. याव्यतिरिक्त सोनी यांनी बिल आणि मलिंडा गेट्स फाऊंडेशनच्या आरोग्य विभागातही कार्यभार सांभाळला होता. त्यांनी एचआयव्हीच्या उपचारांमध्येही मोलाची भूमिका बजावली आहे.
🟧भाषण स्वातंत्र्याचा वापर करताना ‘अधिक जबाबदार’ वागा.

सामान्य लोकांपर्यंत प्रभावशाली व्यक्तींची पोहोच, प्रभाव आणि अधिकार लक्षात घेता त्यांनी भाषण स्वातंत्र्याचा वापर करताना ‘अधिक जबाबदार’ असण्याची आवश्यकता आहे, हे त्यांचे कर्तव्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने भाषण स्वातंत्र्याच्या निरनिराळ्या पैलूंचा ऊहापोह केला. बहुत्ववादाशी बांधील असलेल्या राज्यपद्धतीत द्वेषयुक्त भाषणाचा एखाद्या विशिष्ट गटाबाबत द्वेषाव्यतिरिक्त कुठलाही वैध उद्देश नसतो.

अशा द्वेषयुक्त भाषणाचे लोकशाहीबाबतच्या कुठल्याही वैध मार्गाने काल्पनिक योगदान असू शकत नाही; उलट त्यामुळे समानतेचा अधिकार नाकारला जातो, असेही न्यायालयाने सांगितले. सुफी संत ख्वाजा मोईउद्दीन चिश्ती यांच्याबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याच्या प्रकरणी दूरचित्रवाणी वाहिनीचे निवेदक अमिश देवगण यांच्यावरचा प्राथमिक माहिती अहवाल रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देताना वरील विधान केले.

सामान्य लोकांवर प्रभावशाली व्यक्तींचा प्रभाव आणि अधिकार यामुळे त्यांचे लोकांबाबत कर्तव्य असते व त्यांनी अधिक जबाबदार असायला हवे, असे न्या. अजय खानविलकर व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले.