🟧‘जिनोव्हा’च्या लसीला मानवी चाचण्यांसाठी मान्यत.
पुण्यातील जिनोव्हा बायोफार्मास्युटिकल्सने विकसित केलेल्या ‘एचजीसीओ 19’ या कोरोना लसीच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील मानवी चाचण्यांना भारतीय औषध महानियंत्रकांकडून मान्यता देण्यात आली आहे. ही देशातील पहिली एमआरएनए आधारीत लस आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपुर्वी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जिनोव्हाच्या शास्त्रज्ञांशी संवाद साधत लसीच्या प्रगतीची माहिती घेतली होती.
अमेरिकेतील एचडीटी बायोटेक कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने ही लस विकसीत करण्यात आली आहे.तर केंद्रीय जैवतंत्रज्ञान विभागाने या लसीच्या विकसनासाठी अर्थसहाय्य केले आहे.
जिनोव्हा कडून काही दिवसांपुर्वीच चाचण्यांसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार तज्ज्ञ समितीने काही अटींच्या आधारे चाचण्यांना मान्यता दिली आहे.पहिल्या टप्प्यातील चाचण्यांची अंतरिम माहिती समितीकडे सादर केल्याशिवाय चाचणीचा दुसरा टप्पा सुरू करता येणार नाही, असे समितीने म्हटले आहे.
दरम्यान, पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्युटकडून ‘कोविशिल्ड’ लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी औषध महानियंत्रकांकडे परवानगी मागितली आहे. त्यातच पुण्यातीलच ‘जिनोव्हा’च्या ‘एमआरएनए’ आधारीत लसीचीही लवकरच चाचणी सुरू होणार असल्याने संपुर्ण जगाचे लक्ष पुण्याने वेधले आहे.
पुण्यातील जिनोव्हा बायोफार्मास्युटिकल्सने विकसित केलेल्या ‘एचजीसीओ 19’ या कोरोना लसीच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील मानवी चाचण्यांना भारतीय औषध महानियंत्रकांकडून मान्यता देण्यात आली आहे. ही देशातील पहिली एमआरएनए आधारीत लस आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपुर्वी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जिनोव्हाच्या शास्त्रज्ञांशी संवाद साधत लसीच्या प्रगतीची माहिती घेतली होती.
अमेरिकेतील एचडीटी बायोटेक कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने ही लस विकसीत करण्यात आली आहे.तर केंद्रीय जैवतंत्रज्ञान विभागाने या लसीच्या विकसनासाठी अर्थसहाय्य केले आहे.
जिनोव्हा कडून काही दिवसांपुर्वीच चाचण्यांसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार तज्ज्ञ समितीने काही अटींच्या आधारे चाचण्यांना मान्यता दिली आहे.पहिल्या टप्प्यातील चाचण्यांची अंतरिम माहिती समितीकडे सादर केल्याशिवाय चाचणीचा दुसरा टप्पा सुरू करता येणार नाही, असे समितीने म्हटले आहे.
दरम्यान, पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्युटकडून ‘कोविशिल्ड’ लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी औषध महानियंत्रकांकडे परवानगी मागितली आहे. त्यातच पुण्यातीलच ‘जिनोव्हा’च्या ‘एमआरएनए’ आधारीत लसीचीही लवकरच चाचणी सुरू होणार असल्याने संपुर्ण जगाचे लक्ष पुण्याने वेधले आहे.
🟧शरद पवारांना मिळणार यूपीएच अध्यक्षपद.
महाराष्ट्रात महाविकास शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचं सरकार स्थापन करण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा महत्त्वाची भूमिका असल्याचं म्हटलं जातं. तर दुसरीकडे सध्या देशात सध्या शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींची भेट घेत नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची रणनीती शरद पवार आणि सीपीएमचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी तयार केली आणि यासाठी शरद पवार यांच्या निवासस्थानीही भेट झाली.
दरम्यान, शरद पवार हे आता केंद्रात विरोधकांच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेत येणार का याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
रिपब्लिक टीव्हीनं दिलेल्या वृत्तानुसार लवकरच ते यूपीएच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारू शकतात अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
तर या प्रकरणी सुरूवातीच्या टप्प्यातील चर्चा पूर्ण झाल्या असल्याची माहितीही सूत्रांकडून देण्यात आली. बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. त्यानंतर पक्षाच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी नेतृत्वाकडे याबाबत विचारणा केली होती.
तर काही नेत्यांनी काँग्रेसची सूत्र पुन्हा राहुल गांधी यांच्याकडे सोपवण्याची मागणीही केली होती. परंतु राहुल गांधी यांनी यापूर्वी काँग्रेसचं अध्यक्षपद स्वीकारणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तर दुसरीकडे सोनिया गांधी यांच्याकडून यूपीएचं अध्यक्षपदही स्वीकारण्यास नकार दिल्याचं सूत्रांनी रिपब्लिक टीव्हीशी बोलताना सांगितलं.
देशात सध्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आदोलन सुरू आहे. विरोधकांच्या एका शिष्टमंडळानं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली होती. त्यावेळी राहुल गांधीदेखील त्या ठिकाणी उपस्थित होते. अशावेळीही त्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व शरद पवार यांनी केलं होतं. 2004 पासून सोनिया गांधी या यूपीएच्या अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत.
महाराष्ट्रात महाविकास शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांचं सरकार स्थापन करण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचा महत्त्वाची भूमिका असल्याचं म्हटलं जातं. तर दुसरीकडे सध्या देशात सध्या शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपतींची भेट घेत नवे कृषी कायदे मागे घेण्याची रणनीती शरद पवार आणि सीपीएमचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी तयार केली आणि यासाठी शरद पवार यांच्या निवासस्थानीही भेट झाली.
दरम्यान, शरद पवार हे आता केंद्रात विरोधकांच्या नेतृत्वाच्या भूमिकेत येणार का याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
रिपब्लिक टीव्हीनं दिलेल्या वृत्तानुसार लवकरच ते यूपीएच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं स्वीकारू शकतात अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
तर या प्रकरणी सुरूवातीच्या टप्प्यातील चर्चा पूर्ण झाल्या असल्याची माहितीही सूत्रांकडून देण्यात आली. बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये आणि हैदराबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. त्यानंतर पक्षाच्या काही ज्येष्ठ नेत्यांनी नेतृत्वाकडे याबाबत विचारणा केली होती.
तर काही नेत्यांनी काँग्रेसची सूत्र पुन्हा राहुल गांधी यांच्याकडे सोपवण्याची मागणीही केली होती. परंतु राहुल गांधी यांनी यापूर्वी काँग्रेसचं अध्यक्षपद स्वीकारणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तर दुसरीकडे सोनिया गांधी यांच्याकडून यूपीएचं अध्यक्षपदही स्वीकारण्यास नकार दिल्याचं सूत्रांनी रिपब्लिक टीव्हीशी बोलताना सांगितलं.
देशात सध्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आदोलन सुरू आहे. विरोधकांच्या एका शिष्टमंडळानं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याशी यासंदर्भात चर्चा केली होती. त्यावेळी राहुल गांधीदेखील त्या ठिकाणी उपस्थित होते. अशावेळीही त्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व शरद पवार यांनी केलं होतं. 2004 पासून सोनिया गांधी या यूपीएच्या अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत.
🟧इटलीच्या पावलो रोस्सी यांचे निधन.
१९८२मध्ये इटलीच्या फिफा विश्वचषक विजयात मोलाचा वाटा उचलणारे तसेच त्यानंतर समालोचक म्हणून नावलौकिक मिळवणारे पावलो रोस्सी यांचे गुरुवारी निधन झाले. ते ६४ वर्षांचे होते.
गुरुवारी पावलो यांनी झोपेतच अखेरचा श्वास घेतला, असे त्यांच्या पत्नी फेडेरिका यांनी सांगितले. १९८०मध्ये सट्टेबाजी प्रकरणात बंदीची शिक्षा भोगल्यानंतर पावलो यांनी धडाकेबाज पुनरागमन करत इटलीला १९८२मध्ये फिफा विश्वचषकाचे जेतेपद मिळवून दिले. स्पेनमध्ये झालेल्या या स्पर्धेत पावलो यांनी तब्बल सहा गोल झळकावले. अंतिम फेरीतही त्यांनी पश्चिम जर्मनीविरुद्ध सलामीचा गोल नोंदवला होता. त्याच वर्षी त्यांना फिफाच्या सर्वोत्तम फुटबॉलपटूच्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते.
इटली फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष गॅब्रिएल ग्रॅविना आदरांजली वाहताना म्हणाले की, ‘‘इटली फुटबॉलमधील महान खेळाडू तसेच आम्ही चांगला मित्र गमावला आहे.’’
१९८२मध्ये इटलीच्या फिफा विश्वचषक विजयात मोलाचा वाटा उचलणारे तसेच त्यानंतर समालोचक म्हणून नावलौकिक मिळवणारे पावलो रोस्सी यांचे गुरुवारी निधन झाले. ते ६४ वर्षांचे होते.
गुरुवारी पावलो यांनी झोपेतच अखेरचा श्वास घेतला, असे त्यांच्या पत्नी फेडेरिका यांनी सांगितले. १९८०मध्ये सट्टेबाजी प्रकरणात बंदीची शिक्षा भोगल्यानंतर पावलो यांनी धडाकेबाज पुनरागमन करत इटलीला १९८२मध्ये फिफा विश्वचषकाचे जेतेपद मिळवून दिले. स्पेनमध्ये झालेल्या या स्पर्धेत पावलो यांनी तब्बल सहा गोल झळकावले. अंतिम फेरीतही त्यांनी पश्चिम जर्मनीविरुद्ध सलामीचा गोल नोंदवला होता. त्याच वर्षी त्यांना फिफाच्या सर्वोत्तम फुटबॉलपटूच्या पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते.
इटली फुटबॉल महासंघाचे अध्यक्ष गॅब्रिएल ग्रॅविना आदरांजली वाहताना म्हणाले की, ‘‘इटली फुटबॉलमधील महान खेळाडू तसेच आम्ही चांगला मित्र गमावला आहे.’’
🟧ठाकरे सरकारचा एक निर्णय आणि राज्यातील सर्व शाळांमधली हजारो शिपाई पदं धोक्यात”
राज्यातील सर्व अनुदानित व अंशत: अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये शिपाई पदे फक्त कंत्राटी पद्धतीनेच भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या अनुषंगाने काढलेल्या निर्णयात ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिपायांसाठी पाच हजार रुपये, महापालिका क्षेत्र वगळून अन्य भागात ७ हजार ५०० रुपये तर शहरी भागात दहा हजार रुपये मानधनावर नियुक्ती केली जाईल असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. सरकारचा हा निर्णय निषेधार्ह असल्याचे शिक्षक मतदार संघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील ५२ हजार शिपाई पदे या निर्णयामुळे धोक्यात आली आहेत. या अनुषंगाने तत्कालीन शिक्षण आयुक्त भापकर यांनी दिलेल्या अहवालाचा विचार न करता राज्य सरकारने घेतलेला या निर्णयाला विरोध करू, असे आमदार काळे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर करण्याऐवजी प्रति शाळा शिपाईभत्ता लागू केला आहे. विद्याार्थिसंख्येच्या प्रमाणात किती पदे आणि त्यासाठीचे मानधन याचा तक्ता शासन निर्णयाने लागू करण्यात आला आहे.
मुंबई व पुणे महापालिका क्षेत्रांसाठी दहा हजार रुपये, मुंबई-पुणे व अन्य महापालिका क्षेत्रे वगळून प्रतिमाह ७ हजार ५०० रुपये तर ग्रामीण भागांसाठी हे मानधन फारच तुटपुंजे असल्याचे सांगण्यात येते. शेतात राबणाऱ्या मजुराला प्रतिदिन ४०० रुपये हजेरी मिळते तसेच महिला मजुरासही २०० रुपये मिळतात. अशा काळात पाच हजार रुपयात शिपाईभत्ता देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे सांगण्यात येत आहे. या अनुषंगाने बोलताना आमदार विक्रम काळे म्हणाले, की शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अनेक वर्षे काम केले आहे. त्यांनी जुळवून आणलेल्या सरकारमध्ये असा निर्णय होणे चुकीचे आहे. या निर्णयाला पूर्ण ताकदीने विरोध करू.
राज्यातील सर्व अनुदानित व अंशत: अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये शिपाई पदे फक्त कंत्राटी पद्धतीनेच भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या अनुषंगाने काढलेल्या निर्णयात ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिपायांसाठी पाच हजार रुपये, महापालिका क्षेत्र वगळून अन्य भागात ७ हजार ५०० रुपये तर शहरी भागात दहा हजार रुपये मानधनावर नियुक्ती केली जाईल असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. सरकारचा हा निर्णय निषेधार्ह असल्याचे शिक्षक मतदार संघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील ५२ हजार शिपाई पदे या निर्णयामुळे धोक्यात आली आहेत. या अनुषंगाने तत्कालीन शिक्षण आयुक्त भापकर यांनी दिलेल्या अहवालाचा विचार न करता राज्य सरकारने घेतलेला या निर्णयाला विरोध करू, असे आमदार काळे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर करण्याऐवजी प्रति शाळा शिपाईभत्ता लागू केला आहे. विद्याार्थिसंख्येच्या प्रमाणात किती पदे आणि त्यासाठीचे मानधन याचा तक्ता शासन निर्णयाने लागू करण्यात आला आहे.
मुंबई व पुणे महापालिका क्षेत्रांसाठी दहा हजार रुपये, मुंबई-पुणे व अन्य महापालिका क्षेत्रे वगळून प्रतिमाह ७ हजार ५०० रुपये तर ग्रामीण भागांसाठी हे मानधन फारच तुटपुंजे असल्याचे सांगण्यात येते. शेतात राबणाऱ्या मजुराला प्रतिदिन ४०० रुपये हजेरी मिळते तसेच महिला मजुरासही २०० रुपये मिळतात. अशा काळात पाच हजार रुपयात शिपाईभत्ता देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे सांगण्यात येत आहे. या अनुषंगाने बोलताना आमदार विक्रम काळे म्हणाले, की शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अनेक वर्षे काम केले आहे. त्यांनी जुळवून आणलेल्या सरकारमध्ये असा निर्णय होणे चुकीचे आहे. या निर्णयाला पूर्ण ताकदीने विरोध करू.
🟧जो बायडेन, कमला हॅरिस टाईम ‘पर्सन ऑफ द ईयर’
टाईम मॅगझीननं अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि उप-राष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस यांना वर्ष २०२० साठी ‘पर्सन ऑफ द इयर’ घोषित केलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेत बहुप्रतिक्षित अशा राष्ट्राध्यक्षपदाचा निवडणुका पार पडल्या. निवडणुकांच्या निकालानंतर जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांचा विजय झाल्याचं घोषित करण्यात आलं होतं.
वृत्तसंस्था एएफपीच्या अहवालानुसार डेमोक्रेटिक पक्षाचे जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांना टाईम ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ म्हणून निवडलं असल्याची माहिती दिली. जो बायडेन यांनी ट्रम्प यांचा मोठ्या फरकानं पराभव केला. तर दुसरीकडे कमला हॅरिस यांच्या हातीदेखील उप-राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं सोपवण्यात आली.
गेल्या वर्षी पर्यावरणाच्या चळवळीत सहभागी असलेल्या ग्रेटा थनबर्गला पर्सन ऑफ द इयर नं सन्मानित करण्यात आलं होतं. तर २०१६ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा सन्मान मिळाला होता.
टाईम मॅगझीननं अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि उप-राष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस यांना वर्ष २०२० साठी ‘पर्सन ऑफ द इयर’ घोषित केलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेत बहुप्रतिक्षित अशा राष्ट्राध्यक्षपदाचा निवडणुका पार पडल्या. निवडणुकांच्या निकालानंतर जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांचा विजय झाल्याचं घोषित करण्यात आलं होतं.
वृत्तसंस्था एएफपीच्या अहवालानुसार डेमोक्रेटिक पक्षाचे जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांना टाईम ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ म्हणून निवडलं असल्याची माहिती दिली. जो बायडेन यांनी ट्रम्प यांचा मोठ्या फरकानं पराभव केला. तर दुसरीकडे कमला हॅरिस यांच्या हातीदेखील उप-राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं सोपवण्यात आली.
गेल्या वर्षी पर्यावरणाच्या चळवळीत सहभागी असलेल्या ग्रेटा थनबर्गला पर्सन ऑफ द इयर नं सन्मानित करण्यात आलं होतं. तर २०१६ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा सन्मान मिळाला होता.